आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ल्युपिन प्रा.लि. या उद्योग समुहाने सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करुन आपल्या सामाजिक उपक्रमांच्या अमलबजावणीसाठी धुळे जिल्ह्याचीच निवड का केली ? हा सतत विचारला जाणारा प्रशन आहे. फाउंडेशनच्या एका वार्षिक अहवालात या प्रशनाचं उत्तर देण्यात आलं आहे.

धुळे शहरात पांझरा नदीच्या तीरावर उभारण्यात आलेल्या नगरीमध्ये अकरावे जलसाहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे. दिनांक २० आणि २१ जानेवारी, २०१८ या कालावधीत नकाणे रोड वरील वेदांत मंगलकार्यालयात आयोजित करण्यात येत असलेल्या या संमेलनाचे यजमानपद देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाउंडेशन यांनी स्वीकारले आहे. या संस्थेची धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरु असलेली योजनाबध्द धडपड लक्षणीय आहे. यानिमत्ताने संस्थेच्या कार्याविषयी जाणून घेणे इष्ट ठरेल.

अलिकडे तर विकास हा एक भरपूर कमाई देणारा धंदा आहे असे लक्षात आल्यानंतर एनजीओंचे पेवच फुटले. शासकीय यंत्रणा असो वा एनजीओ निधीचा स्त्रोत अखंड राहावा ही दोघांची इच्छा. काही अशासकीय संस्था शासनाच्या इतक्या निकट आहेत की त्यांना अशासकीय म्हणणं ठीक ठरत नाही. अर्थात नाण्याला दुसरी बाजू असते. सर्वच अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे सरकारीकरण झालेलं नाही. दारिद्र् रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी मौल्यवान योगदान देणार्‍या काही स्वयंसेवी संस्था आहेत. स्वयंसेवी संस्था हे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही अशी भूमिका असलेल्या काही व्यक्ती समाजात आहेत. लुपिन प्रा.लि. या औषधीनिर्माण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील उद्योगसमुहाशी निगडित असलेला गुप्ता परिवार यामुळेच सर्वांना परिचित आहे.

या परिवाराने स्थापन केलेल्या देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाउंडेशन या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांची कार्यप्रणाली जाणून घेतली तर या संस्थेचे वेगळेपण सहज लक्षात येते. कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी (सीएसआर) धोरणानुसार करविषयक लाभ मिळविण्यासाठी सामाजिक बांधिलिकीचा केवळ उपचार म्हणून जागर करणार्‍या उद्योगपतींची संख्या कमी नाही. ल्युपिनच्या गुप्ता परिवाराचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सीएसआर धोरणानुसार ल्युपिनच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांची अमलबजावणी तर सुरुच आहे, शिवाय वैयक्तिक लाभाच्या हिश्श्यातून गुप्ता परिवाराने देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाउंडेशन या प्रतिष्ठानची स्थापना करुन सामाजिक बांधलिकीच्या मार्गावरील आपली वाटचाल अधिक दमदारपणे आणि निर्धारीत गतीने सुरु केली आहे. चेंज इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत गरिबी मुक्त, रोजगार युक्त आणि महिला सशक्त जिल्ह्याच्या निर्मितीचे स्वप्न या संस्थेने पाहिले आहे.

मानव विकास निर्देशक ही अलीकडेविकास मोजमापाची फुटपट्टी ठरली आहे. त्यानुसार तळाशी असलेल्या देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिकस्तर उंचावून त्याचं सबलीकरण करण्याचं उद्दीष्ट डोळ्यासमोर डॉ. देशबंधू गुप्ता यांनी ठेवलं. त्यानुसार नियोजनबध्द कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. या उपक्रमांसाठी ल्युपिनचा सीएसआर आणि डॉ.देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाउंडेशनच्या माध्यमातून निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करुन दिला. दारिद्र् रेषेखालील कुटुंबांच्या शाश्वत विकासासाठी प्रतिष्ठानमार्फत गेल्या पाच वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांकामांचे दृष्य परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहे. केवळ देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाउंडेशनचे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी लावलेले बोर्ड म्हणजे या बदलांची खूण आहे, असे नव्हे. तर दारिद्र् रेषेखालील काही आदिवासी कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये झालेले परिवर्तन या प्रयत्नांची साक्ष देते.

चेंज इंडिया या संकल्पनेच्या ध्येयपूर्तीच्या दिशेने विविध अनुषंगिक योजनांची अमलबजावणी करण्यासाठी डॉ.देशबंधू गुप्ता यांनी मूहूर्तमेढ रोवली ती १ नोव्हेंबर, २०१० रोजी. ल्युपिन फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणा-या विविध योजनांमुळे राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्रातील सुमारे साडेतीन हजार खेड्यांतील लाखो कुटुंबांचास्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तथापि गुप्ता परिवाराने लक्ष केंद्रीत केले आहे ते, मानव विकास निर्देशकांनुसार तळाशी असलेल्या धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील कुटुंबांवर. धुळे जिल्ह्यातील साक्री, धुळे,शिरपूर आणि शिंदखेडा या चार तालुक्यांतील ५७९ गावांतून काम उभे करण्याचा या प्रतिष्ठानचा संकल्प आहे. शेतीच्या प्रगतीसाठी शेतकर्‍यांना समग्र मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यासाठी जागृती कार्यक्रम घेणे, शेतीतील चांगले प्रयोग दाखविण्यासाठी शेतकर्‍यार्‍यांना विविध ठिकाणी प्रकल्प भेटी, शेतकर्‍यांचा आर्थिकस्तर वाढविण्यासाठी फळबाग शेतीला प्रोत्साहन देणे आदि उपक्रम फाउंडेशनतर्फे हाती घेतले जातात. नाबार्डच्या सहकार्याने शेतकरी मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ असंख्य शेतकर्‍यांना झालेला दिसतो. गरजू शेतकर्‍यांना शेतीसाहित्याचे वाटप करण्यासाठी या संस्थेने पुढाकार घेतला आहे.

शेतीविकासामध्ये मूलभूत भूमिका बजावणार्‍या पाणी या घटकाकडे गुप्ता फाउंडेशनतर्फे विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. आदिवासी क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील शेतकर्‍यांसाठी सामुदायिक विहिरींची संकल्पना अस्तित्वात आणण्यात आली आहे. या विहिरींची निर्मिती लाभदायी ठरल्याची प्रचिती संबंधित लाभार्थींच्या चेहर्‍यावरील हास्य पाहिले की येते. पशुधन विकासाच्या क्षेत्रात देखील प्रतिष्ठानचे काम आहे. याशिवाय उद्योजकता विकासासाठी विविध उपक्रम अमलात आणत असतानाच ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यासाठी फिरता दवाखानाचा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. एक्सरे, ईसीजीसह सर्व प्रकारची नियमित आरोग्य तपासणी अत्यंत माफक दरात करण्यात येते. महिला सबलीकरणासाठी बचत गट संकल्पनेचा यथार्थ वापर करण्यात आलेला दिसतो. आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण आदिवासी भागातील युवकांसाठी ई लर्निंग, कॉम्प्युटर लॅब, करिअर मार्गदर्शन केंद्र, कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

पिंपळनेरच्या पश्चिमेस साधारण वीस किमी अंतरावर बोपखेलजवळ उंबर्‍यामाळ नावाचे लहानसे गाव आहे. कोकणी आदिवासी कुटुंबांच प्राबल्य असलेल्या या गावातील बहुसंख्य कुटुंब साधारण दसर्‍यानंतर मजुरीसाठी नाशिक अथवा सुरत जिल्ह्यात जात. बैल, बकर्‍या सांभाळण्यासाठी घरी एखादी वृध्द व्यक्ती राहत असे. तथापि गेल्या चार वर्षांपासून ही परिस्थिती बदलली आहे. या परिसरातील बहुसंख्य शेतकरी दीड ते तीन एकराचे धनी आहेत. गुप्ता फाउंडेशनच्या विविध प्रशिक्षण वर्गांच्या माध्यमातून येथील शेतकरी संपर्कात आले. नेटशेड उभारण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यात आले. सबसिडी व वित्तीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य देखील देण्यात आले. पर्याप्त पाणी वापरासाठी ड्रीप चा वापर करण्यात आला. परिणामस्वरुप या गावातील रमेश कुंवर या शेतकर्‍याने गेल्या हंगामात दीड टन मिरचीचे उत्पादन घेतले. सुरतच्या बाजारात या मिरचीला चांगला भाव मिळाला. शेतातीलच एका कोपर्‍यात रमेश कुंवर यांनी गुलाबाची लागवड केली आहे. पिंपळनेरच्या बाजारात प्रती दोन रुपये नग याप्रमाणे या फुलांची विक्री होते. पूर्वी तांदुळ किंवा तत्सम पिकं घेतली जात. असे प्रयोग करणार्‍या शेतकर्‍यांची वाढलेली संख्या हे गुप्ता फाउंडेशनच्या उपक्रमांचे यश म्हणावे लागेल. आम्ही पूर्वी दुस-याच्या शेतांमध्ये मजुरीसाठी जात होतो, आता आम्ही सर्व कुटुंबिय तर वर्षभर शेतात राबतोच शिवाय आम्हाला बाहेरुन मजुरांना आणावे लागते, असे रमेश कुंवर सांगत होते.

डॉ. देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाउंडेशनतर्फे साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर परिसरातील आदिवासी बहुल भागात सामुहिक विहिरींचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. लहान लहान पाड्यांमध्ये राहणारे आदिवासी शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. लहानशा शेतीसाठी विहिर खोदणं त्यांना परवडत नाही. पाणी नाही म्हणून शेती फक्त पावसावर अवलंबून असते. पहिल्या हंगामानंतर अन्यत्र मजुरीसाठी स्थलांतर हा ठरलेला परिपाठ. वाकी पाड्यातील बहुतांश कुटुंब नाशिक जिल्ह्यात मजुरीसाठ जात. आदिवासींच्या या ससेहोलपटी मागील दुखरी नस माहित झाल्यानंतर सामुहिक विहिर योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करण्यात आलं. विहिरीसाठीचा खर्च सबसिडी व वित्तीय संस्थांच्या अर्थसहाय्यातून करण्यात येणार असला तरी शेतकर्‍याने स्वत:चा हिस्सा भरणे देखील आवश्यक असते. कर्ज फिटेल की नाही अशी धास्ती शेतकर्‍यांना होती. परंतू हळूहळू शेतकर्‍यांचे मनोबल वाढविण्यात फाउंडेशन टीमला यश आलं. कुडाशीपासून जवळच असलेल्या वाकी परिसरात सोमनाथ चौरे या तेहतीस वर्षीय शेतकर्‍याने आणि त्यांच्या पाच भावडांनी प्रथम सामुहिक विहिरीची संकल्पना अस्तित्वात आणली. पाच-सहा शेतकर्‍यांचा ग्रुप तयार करण्यात येतो, त्यापैकी एका शेतकर्‍याच्या शेतात विहिरी बांधण्यात येते.

पाणी वाटप आणि देखभाल दुरुस्ती खर्चासंदर्भातच्या नियम व शर्तींचा उल्लेख असलेला लेखी करार करण्यात येतो. कर्जाचे हप्ते, इलेक्टीक बील वेळेवर भरण्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येते. सामुहिक विहिरीच्या संकल्पनेमुळे गावागावातील नात्यांची वीण अधिक घट्ट झाल्याचे जाणवते. संस्था आली नसती तर आमची परिस्थिती बदलली नसती असे सोमनाथ चौरे यांनी मान्य केले. पूर्वी आम्ही हंगामात फक्त नागली, कुळीथ, भाताचे पीक घेत असू. आता पाण्याची शाश्वती मिळाली. त्यामुळे कांदा, मिरची अशी पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे. भाजीपाला लागवडीचे प्रशिक्षण मिळाले आहे, त्यामुळे वाल पापडी, टोमॅटो, वांगे, मेथी, शोपू पालक अशी लागवड करु लागलो. जवळच्या कुडाशी, पिंपळनेर, नंदूरबार तसेच सुरतच्या बाजारात आम्ही पिकवलेला भाजीपाला जातो. प्रत्येकाच्या शेतात पाणी वाटपाचा निर्णय आम्ही चर्चाकरुन सामंजस्याने घेतो. शेवटी पाणी उरले तर आमच्या गटाव्यतिक्ति अन्य शेतकर्‍यांना देखील पाणी देतो. या उपक्रमांमुळे आमची परिस्थिती बदलली. माझी मुलं दोंडाईचा येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकायला आहेत. पूर्वी आम्हाला होळी किंवा दिवाळीला गहू दिसायचे. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शेतीसाठी लागणारी खते, बि-बियाणे यासंदर्भात आम्ही पिंपळनेरच्या दुकानदारांवर अवलंबून होतो. दुकानदार सांगेल त्याप्रमाणे खरेदी होत असे. आता आम्ही मागणी करतो, त्याप्रमाणे मालाचा पुरवठा दुकानदाराला करावा लागतो, असे चौरे यांचे म्हणणे आहे. कर्जाचे हप्ते नियमित फेडले जात आहे, शिवाय वाकी पाड्याचे स्थलांतर थांबले असून विकासाचे नवे पर्व सुरु झाले आहे, असे सोमनाथ चौरे यांनी सांगितले.

धुळे जिल्हा १०० टक्के दारिद्रय मुक्त करण्याचा संकल्प - रावसाहेब बढे, चीफ प्रोग्रॅम मॅनेजर
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार धुळे जिल्ह्यात दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) लोकसंख्येचं प्रमाण ५३.६६ टक्के आहे. सुमारे १ लाख ३५ कुटुंब दारिद्रय रेषेखाली आहेत. शिवाय मानव विकास निर्देशकांनुसार देखील जिल्ह्याच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ल्युपिन चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.देशबंधू गुप्ता यांनी आपल्या चेंज इंडिया या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी एक आव्हान म्हणून धुळे जिल्ह्याची निवड केली. सन २०१८ पर्यंत या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या वर गेलं पाहिजे हे उद्दीष्ट गाठण्याचं आव्हान आम्ही स्वीकारलं आहे, असे रावसाहेब बढे यांनी सांगतिले. सन २०१० मध्ये आम्ही सुरुवात केली तेव्हा अनेक आव्हानं होती. लोक आमच्याकडे संशयाने पाहात. ल्युपिन कंपनीचा काहीतरी फायदा असेल अथवा याभागात प्रोजेक्ट सुरु करायचा असेल म्हणून या मंडळींना गरिबांविषयी प्रेम निर्माण झाले, असे लोक म्हणत. तथापि आमच्या टीमने अतिशय चिकाटीने आणि संयमाने प्रारंभीच्या टप्प्यात लहान लहान कार्यक्रम आयोजित करुन संपर्क व संवाद वाढविला. लोकांचा विश्वास संपादन केला. आज जिल्ह्यातील नागरिकांचा केवळ चांगला प्रतिसादच नव्हे तर आमच्या विविध योजनांमध्ये सक्रीय सहभाग आहे. वित्तीय संस्थांमार्फत आम्ही लाभार्थींना मायक्रो फायनान्स उपलब्ध करुन देतो. या कर्जाची वसुली अत्यंत समाधानकारक आहे. गरीब, आदिवासी कधी कर्ज बुडवत नाही. ऊस तोडणीसाठी अन्यत्र स्थलांतर करावे लागलेले आदिवासी केवळ कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी परत येतात , हा विलक्षण अनुभव असल्याचे रावसाहेब बढे यांनी सांगितले.

विहिरी बांधण्यासाठी पूर्वीपासून विविध योजना आहेत, त्यासाठी १०० टक्के अनुदान उपलब्ध असते. मात्र या योजनेंतर्गत फारशा विहिरी झाल्या नाहीत. तथापि आमच्या सामुदायिक विहिरी योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन विहिर बांधण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. धुळे जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांकडे आमच्या संस्थेचे सर्वेसर्वा डॉ.गुप्ता यांचे बारीक लक्ष असते. दर महिन्याला ते स्वत: आढावा घेतात. मार्गदर्शन करतात. सामाजिक कार्यासाठी पैसे देणारे खूप जण आहेत, परंतू वेळ देणारे फार कमी. डॉ. देशबंधू गुप्ता यांनी आपली संपत्ती आणि वेळ सामाजिक कार्यासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे, हे विशेष . शासकीय यंत्रणेचेही चांगले सहकार्य लाभते. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिकस्तर उंचावण्याच्या ध्येयाने उद्दीष्ट्यपूर्ती होईपर्यंत आमची वाटचाल ठामपणे सुरु राहणार असल्याचा निर्धार रावसाहेब बढे यांनी व्यक्त केला.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ल्युपिन प्रा.लि. या उद्योग समुहाने सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करुन आपल्या सामाजिक उपक्रमांच्या अमलबजावणीसाठी धुळे जिल्ह्याचीच निवड का केली ? हा सतत विचारला जाणारा प्रशन आहे. फाउंडेशनच्या एका वार्षिक अहवालात या प्रशनाचं उत्तर देण्यात आलं आहे.

▪ धुळे जिल्ह्याचं दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचं प्रमाण ५३.६६ टक्के आहे.(सन २००१)
▪ अर्भक मृत्यूचा दर (Infant Mortality Rate) दर हजारी ७३ आहे.
▪ १८ वर्षांच्या आत मुलींचे लग्न लावण्याचे प्रमाण ६३.७ टक्के आहे.
▪ १४ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती अत्यंत कमी म्हणजे ४५.१८ टक्के आहे.
▪ इयत्ता ७ वी नंतर शाळा सोडण्याचं प्रमाण ४५ टक्के आहे.
▪ साक्षरतेचे प्रमाण राज्यात कमी आहे.
▪ घरात स्वच्छता गृह (संडास) असण्याचं प्रमाण केवळ १०.८८ टक्के आहे.
▪ देशातील मोठ्या शहरांना जोडण्याच्या मार्गांवर जिल्ह्याचं स्थान असल्यामुळे सर्वांगीण विकासासाठी स्थानिकांच्या
क्षमतांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करणे शक्य होईल
.चेक डॅम आणि सामुदायिक विहीरी
▪ जीवनस्तर उंचावण्याच्या प्रक्रियेत पाण्याचं महत्व लक्षात घेऊन गुप्ता फाउंडेशनतर्फे जलसंधारणाच्या विविध योजनांवर प्रारंभीपासूनच लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. भूपृष्ठावरील पाणी अडवून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढावी, अडविलेली पाणी शेतकर्‍यांना मोजून द्यावे यासाठी सामुहिक विहिरींची संकल्पना अस्तित्वात आली आहे. शिवाय लिप्ट इरिगेशन आणि ड्रीप इरिगेशन तंत्राचा वापर करुन पाणी वापराचे नियमन करण्यात येते.
▪ शेतापासून जवळ असूनही अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना पाणी उचलणे परवडत नाही. अशा शेतकर्‍यांना पाणी सहज उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सामुदायिक विहिरींची संकल्पना अमलात आली. त्या निमित्ताने गरीब शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त जमीन भिजवता येईल. जिल्ह्यात १७२ सामुदायिक विहीरींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ८४५ कुटुंबाना याचा लाभ झाला आहे.
▪ परिसरातील विहीरींची पातळी वाढविण्यात आणि साठवण क्षमता वाढविण्यात महत्वची भूमिका बजावणारे चेक डॅम (बंधारे)उभारण्यासाठी गुप्ता फाउंडेशनतर्फे विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. सन २०१७ अखेरपर्यंत गुप्ता फाउंडेशनने लक्ष केंद्रीत केलेल्या खेड्यांमध्ये २२५ चेक डॅम उभारले होते.
▪ साक्री तालुक्यात पिंपळनेर परिसरातून वाहणारी जामखेली ही महत्वची नदी आहे. या नदीवर उगमापासून ३० बंधारे उभारण्यात आले आहेत.

संजय श्रीराम झेंडे, धुळे - मो.९६५७७१७६७९