कृष्णा – मराठवाडा सिंचन योजनेच्या गोंडस नावाखाली उजनी धरणातील पाणी मराठवाड्याकडं वळवलं जाणार आहे. त्यासाठी पाच हजार कोटीचा निधीही जाहीर झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या विधीमंडळ अधिवेशनात त्यावर चर्चा होऊन आणखी दोनशे कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. कृष्णा नदीतील अतिरिक्त पाणी उजनी धरणात न आणताच 'उजनी' तील पाणी मराठवाड्याला देणं म्हणजे या पाण्याची सरळ सरळ चोरीच झाली आणि ती राज्य सरकारच करत आहे. पाण्याचा स्त्रोतच नसताना पाणी देणार कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अस्तित्वात नसलेले पाणी मराठवाड्याला देण्याचा घाट घालण्याचा उद्योग महाराष्ट्र सरकार करत आहे. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेतून कृष्णा नदीतील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय झाला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, कृष्णेतील पाणी मराठवाड्याकडं वळवणार कसं? त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट, उजनी धरणातील पाणी उचलून उस्मानाबाद व मराठवाड्याच्या इतर भागाला देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. याचा अर्थ उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्याची सरकारी चोरी होत आहे. कृष्णा नदीचं भौगोलिक स्थान पाहिलं तर ते पश्चिम महाराष्ट्रात मोडतं. मध्ये सोलापूर जिल्हा आहे आणि त्याला लागून उस्मानाबाद जिल्हा आहे. : सोबतचा नकाशा पाहा.

मराठवाड्याच्या पश्चिमेला दुष्काळी उस्मानाबाद जिल्हा आहे. त्याला लागून सोलापूर आणि कृष्णा नदीचा उगम सातारा जिल्ह्यातील वाईला होतो. उगमापुढं नदीचं पात्र फोफावत जातं आणि पावसाळ्यात ती दुथडी भरून वाहते. हे अतिरिक्त पाणी वाहून पुढं कर्नाटकात जाते. ते उजनी धरणात आणण्याची मूळ योजना होती. (तिला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण असं नाव होतं, पण ती आता रद्दबातल करण्यात आली आहे.) २३.६६ टीएमसी इतकं हे पाणी आहे, असा सरकारचा दावा आहे. या २३ पैकी १७.९८ टीएमसी पाणी उस्मानाबादला देण्याचा प्रस्ताव आहे. आणि उर्वरित ५.६८ टीएमसी पाणी बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यासाठी राखीव ठेवले आहे. या प्रकल्पामुळं पिकांना पाणी मिळेल, शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावेल आणि पाणीपट्टी मिळाल्याने योजनेचा खर्च भरून येईल, असा सरकारचा आशावाद आहे.

पाणी उचलणार उजनी धरणातून

प्रस्तावित कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेसाठी उजनी धरणातून १५.३२ टीएमसी पाणी उचलले जाणार आहे. तर धरणाच्या खालच्या बाजूला असलेल्या सीना कोळेगाव प्रकल्पामधून २.६६ टीएमसी पाणी घेतले जाणार आहे. भीमा-सीना बोगद्यातून सीना नदीत पाणी सोडले जाईल. या पाण्याने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ८७१८८ हेक्टर क्षेत्र भिजेल, असा सरकारचा होरा आहे. या पाण्याचा लाभ परांडा, भूम, वाशी, कळंब, उस्मानाबाद, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या तालुक्यांना होईल. उजनी धरणातील पाणी उचलणार हे निश्चितपणे कळते, पण उजनीत कृष्णेचे अतिरिक्त पाणी आणणार कसे, याचा खुलासा सरकारी पातळीवर झालेला नाही.

जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू

या प्रकल्पासाठी एकूण ४५५९ हेक्टर क्षेत्र लागणार आहे. त्याच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामध्ये बोगदे, पंप हाऊस आणि कालव्यांचे काम केले जाणार आहे. आष्टी तालुक्यापर्यंत पाणी पोचवण्यासाठी ४८४५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. म्हणजे एक हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी ४.२२ लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे. जमिनीची गुणवत्ता, भूजलाचा दर्जा आणि इकॉलॉजीचा उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा अशा तीनही हंगामातील सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. दख्खनच्या पठाराचा हा भाग असल्याने येथील जमिनीत बेसॉल्ट खडक आहे. गेरूचाही एक स्तर आहे. जमीन मोजणी, चाचणी या प्रक्रिया झाल्या आहेत.

आंदोलनाची भाषा आणि इशारे

कृष्णा नदीचे अतिरिक्त पाणी उजनी धरणात आणल्याखेरीज उजनीचे पाणी मराठवाड्याला मिळू देणार नाही, असा इशारा करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी दिला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा भागात उजनी जलाशय आहे. सीना कोळगाव प्रकल्पही त्याच भागात आहे. त्यामुळे या भागातील लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. विहिरी, कालवे आणि बोगद्याची कामे बंद पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. करमाळा तालुक्यात या पाण्यासाठी ३०० फूट खोलीच्या चार विहिरींचे काम सुरू आहे. वास्तविक, अतिरिक्त पाणी असा शब्दप्रयोग सरकारी पातळीवर केला गेला आहे. अतिरिक्त पाणी पावसाळ्यात येणार. पाऊसकाळ चांगला झाला तर उजनी धरण शंभर टक्के भरणार. मग अतिरिक्त पाणी ठेवणार कुठं, ते मोजणार कसं, असाही प्रश्न आहे. म्हणजेच, उघडपणे उजनी धरण आणि सीना कोळगाव प्रकल्पातील पाण्याची चोरी केली जाणार, यात शंका नाही.

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी लातूरसाठी उजनीचे पाणी नेण्याचा चंग बांधला होता, कोणत्याही प्रकारची मंजुरी नसताना त्यांनी लातूर येथून उजनी धरणाच्या दिशेने कालवे व जलवाहिनीचे काम सुरू केले होते. त्यांच्या पश्चात हे काम थंडावले असले तरी विद्यमान सरकारने किमान सात टीएमसी पाणी तरी मराठवाड्याला देऊ, असा प्रस्ताव ठेवला आहे. कारण कृष्णेतून भीमेत आणि तिथून पुढं पाणी नेण्याचा प्रस्ताव लवादाकडं गेला. लवादानं त्यावर बंदी घातली. त्यामुळं एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वाहून नेता येत नसल्याचे लक्षात आले. त्यावर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयातून मार्ग काढण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी नीरा नदीतील सात टीएमसी पाणी भीमेत टाकण्याची योजना आहे. भीमा आणि नीरा या दोन नद्यांचा नरसिंहपूर येथे संगम होतो. त्यामुळे अशा पाणी वहनाला फारशी अडचण येणार नसल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, या सगळ्या प्रकारात मराठवाड्यातील कोणत्याही राजकीय नेत्याने किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अथवा शेतकऱ्यांनी कसलीही मागणी केलेली नाही. हा प्रकल्प लवकर व्हावा, अशी भूमिका घेतलेली नाही, हे इथे उल्लेखनीय आहे.

खरे पाहता, उस्मानाबाद येथील डॉ. पद्मसिंह पाटील हे कित्येक वर्षे महाराष्ट्र सरकारमध्ये पाटबंधारे मंत्री होते. त्या काळात त्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळ हटवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नाही, कोणतीही योजना सुरू केली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळीच शक्कल लढवली आहे. ते म्हणतात, ''लवादानुसार आपल्या वाट्याचे पाणी आपण घेतले आहे. त्यामध्ये 'डिपेंडॅबिलिटी रेशो' गृहित धरला आहे. म्हणजे अवलंबित्वाचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार वाढीव पाणी देऊ केले आहे. आता एका खोऱ्याचे पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात नेता येते. त्यामुळे उजनीचे वाहते पाणी ज्याला 'रनऑफ' म्हटलं जातं. ते अडवून मराठवाड्याला द्यायचे. खोरे स्थलांतरित करून पाणी नेण्याची आमची मागणी असून आम्ही आमचेच पाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेत आहोत, त्यामुळे त्यासाठी कोणी आक्षेप घ्यायचे काय कारण, असं आमचं म्हणणं आहे.''

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उघडपणे उजनी धरणाचे वाहते पाणी अडवून मराठवाड्याकडं नेण्याचा निर्वाळा दिला आहे. मग या योजनेला उजनी-मराठवाडा सिंचन योजना असे नाव द्यायला हवे. कृष्णा-मराठवाडा असे नाव देऊन जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, ती जाणीवपूर्वक आहे. सरकारी पातळीवर पाण्याची अशी पळवापळवी सुरू असताना सोलापूर जिल्हा, पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा नदी काठची गावं आणि मराठवाडा या तीनही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना त्याची फारशी माहिती नाही. काहीही झाले तरी आपल्याला पाणी मिळणार, मग त्याचे प्रमाण कितीही असले तरी काय हरकत आहे, अशी मराठवाडावासियांची भूमिका आहे. कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात सध्या तरी पाऊस चांगला पडतो.

तो काही तुटीचा प्रदेश नाही. त्यामुळं अतिरिक्त पाणी द्यायला तिथल्या शेतकऱ्यांची हरकत असण्याचं कारण नाही. राहता राहिला प्रश्न सोलापूरकरांचा. अनेक करार करून उजनी धरणातील पाणी उद्योगासाठी परस्पर पळवलं गेलेलंही सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलेलं नाही. त्याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प. (एनटीपीसी) या प्रकल्पाला दोन टीएमसी पाणी थेट दिले जात आहे. एनटीपीसीचा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. त्यामुळे पाणी वापर सुरू झाल्यानंतर आता धरणातील जलसाठा झपाट्याने खालावला असून तो शुन्यावर पोचला आहे. शेतकरी त्याबद्दल अनभिज्ञच आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याचं सातत्यानं जाणवतं. पश्चिम महाराष्ट्रातील सुबत्तेवर त्यांचा डोळा आहे. त्याविषयी ते सतत बोलत असतात. मात्र इथं असलेलं पाणी, इथल्या लोकांना तहानलेलं ठेवून दुसऱ्यांची तहान भागवण्यासाठी पळवून नेण्यामागं काय राजकारण आहे, ते मात्र समजण्यास मार्ग नाही.

रजनीश जोशी, मोबाईल – ९८५००६४०६६