एक ओर केंद्र सरकार गंगा पर बांध बनाने के लिए योजना दर योजना मंजूरी दे रही है, वहीं गंगा की अविरलता के लिए आंदोलन भी हो रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ज्यादातर परियोजनाओं की सुरंगों से रिसाव होने के साथी ही, इनसे लगे क्षेत्रों में भू-धसाव का भयंकर संकट है।

उमा भारती के समग्र गंगा आंदोलन का पहला चरण हरिद्वार में पूरा हो गया है। अब वह दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर अपने मांग पत्र पर बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री पखवाड़े भर से हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन में अपनी छह सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आंदोलन कर रही थीं। वह श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण अपने मूल स्थान से हटाए जा रहे 52 शक्तिपीठों में से एक धारी देवी मंदिर को यथास्थान बरकरार रखने, हिमालय में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा करने, गंगा की अविरलता को बनाए रखने, गंगा की स्वच्छता के लिए कानून बनाने, गंगा नदी प्राधिकरण को सक्रिय करने व जल विद्युत परियोजनाओं से उत्तराखंड के लोगों को हो रहे लाभ व हानी की समीक्षा करने की मांग कर रही हैं। पहले उपवास अनशन और फिर निर्जला अनशन तक पहुँचे उमा के आंदोलन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने जूस पिलाकर एक अर्द्धविराम लगाया है। उमा गंगा के अविरल प्रवाह के लिए आगे की रणनीति बना रही हैं।

वैसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उन्हें बताया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक तकनीकी दल श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की साइट का दौरा करेगा और धारी देवी मंदिर के पुनर्स्थापन के संबंध में जांच-पड़ताल करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अलकनंदा और भागीरथी बेसिनों में जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन पूरा हो चुका है और जल्दी ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। बहरहाल, उमा भारती से पहले भी गंगा की बेहतरी के लिए कई आंदोलन हो चुके हैं। जून, 2008 में गंगा की अविरल धारा के लिए उत्तरकाशी में प्रो. जी.डी. अग्रवाल ने 16 दिनों तक अविरल प्रवाह की मांग को लेकर अनशन किया था। इसी दौरान गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर आंदोलन हुए। इसके लिए संतों ने गंगा रक्षा मंच, गंगा सेवा समिति जैसे अनेक संगठन बनाए। सितंबर-अक्टूबर 2008 में जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद के दो चेलों ने हर की पौड़ी स्थित सुभाष घाट पर 39 दिनों तक अनशन किया था। इन आंदोलनों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के साथ ही, नवंबर 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया।

विडंबना यह है कि हरिद्वार के जिस दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम में उमा भारती पखवाड़े भर से आंदोलन चला रही थीं उसके दस किलोमीटर के दायरे में छह बड़े और एक दर्जन से अधिक छोटे नाले सीधे गंगा में डाले जा रहे हैं। हरिद्वार में प्रतिदिन 20 टन जीवांश, 37.5 टन ठोस अपशिष्ट सहित और 24,000 ट्रिलियन लीटर मलीय अपशिष्ट सीधे गंगा में बहाया जा रहा है। हर की पौड़ी के पचास मीटर के दायरे में सुभाष घाट के निकट गिरने वाला एस-1 नाला प्रतिदिन 2.4 मिलियन लीटर कचरा लाता है। लोक विज्ञान संस्थान, देहरादून की रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के सिर्फ दो बड़े नाले ललता राव पुल और ज्वालापुर मिलकर 140 लाख लीटर से भी अधिक मलजल सीधे गंगा में छोड़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संशोधित अपशिष्ट जल में तय मानकों से छह गुना अधिक प्रदूषण रहता है।

कोमा में पहुंचे संत निगमानंदगंगा को साथ-सुथरा करने के लिए 1990 से चलाए गए गंगा एक्शन प्लान के तहत लगभग 20 सालों में 960 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पर न तो गंगा की कोई बेहतरी हो पाई, न ही यह तय हो पाया कि गंगा को कैसे निर्मल बनाया जा सकता है। अब गंगा की सफाई की जिम्मेदारी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को सौंपी गई है और इसकी स्वच्छता के लिए नया क्लीन गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने अक्टूबर 2009 में 1 बिलियन डॉलर मंजूर किए हैं। इतनी भारी-भरकम धनराशि खर्च होने के बावजूद गंगा का साफ होना तो दूर हरिद्वार, ऋषिकेश सरीखे दर्जनों शहरों के लिए कोई कार्ययोजना तक नहीं बन पाई। असल में, इन शहरों से निकलकर गंगा में सीधे प्रवाहित किए जाने वाले जल-मल में से अधिकांश भाग उन आश्रमों से निकलता है जिनमें परम श्रद्धेय संत स्वयं ही गंगा की निर्मलता और स्वच्छता की झंडाबरदारी कर रहे हैं। गंगा से जुड़ा एक दूसरा पर्यावरणीय पहलू अवैध खनन का भी है। कहीं-कहीं तो स्थिति इतनी विकट है कि खनन ने गंगा का रुख ही बदल दिया है। हरिद्वार का मातृसदन गंगा में होने वाले अवैध खनन के खिलाफ पिछले 12 सालों से लंबी लड़ाई लड़ रहा है। मातृसदन गंगा में होने वाले खनन के खिलाफ 12 सालों में 11 बार अनशन कर चुका है। आश्रम के संत निगमानंद गंगा में अवैध खनन के खिलाफ 68 दिनों तक आमरण अनशन करने के बाद पुलिस द्वारा 27 अप्रैल, 2011 को गिरफ्तार किए गए। इस समय वे कोमा की हालत में हैं और हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में उनका इलाज चल रहा है। आश्रम का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद हरिद्वार पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में रखा था जहां 1 मई की रात को खनन माफिया की मिलीभगत से उन्हें जहरीला इंजेक्शन दिया गया जिसके बाद 2 मई से संत की चेतना चली गई। आश्रम इसके पक्ष में डॉ. लाल पैथ लैब की 4 मई की रिपोर्ट भी पेश करता है जिसमें निगमानंद के खून में जहर के कुछ लक्षण पाए गए थे। इसी दौरान मातृसदन की याचिका पर फैसला देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के आसपास गंगा के किनारे चल रहे स्टोन क्रेशरों को हटाने के भी आदेश दिए हैं हालांकि खनन माफिया पहले भी ऐसे आदेशों की धता बताते रहे हैं।

गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में इस समय 540 छोटी-बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित, निर्माणाधीन व कार्यरत हैं। इन परियोजनाओं के जरिए लाभ कमाने वालों का कुचक्र हिमालय के सीने को छेद डालने का है जबकि गंगा को लेकर आंदोलन चलाने वालों के पास इसे बचाने की कोई समग्र नीति नहीं है। जहां जीडी अग्रवाल गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक 125 किलोमीटर क्षेत्र को बांधों से मुक्त रखने की मांग को लेकर जून 2009 में उत्तरकाशी में 16 दिनों तक आमरण अनशन कर चुके हैं। वर्तमान में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक 12 छोटी-बड़ी परियोजनाओं में काम चल रहा है जिनमें से पाला मनेरी और लोहारी नाग पाला फिलहाल स्थगित हैं जबकि टिहरी और मनेरी भाली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना इन दिनों विवादों में है जबकि कई योजनाएं मंजूरी के लिए केंद्र के पास लंबित हैं। एक ओर केंद्र सरकार गंगा पर बांध बनाने के लिए योजना दर योजना मंजूरी दे रही है, वहीं गंगा की अविरलता के लिए आंदोलन भी हो रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ज्यादातर परियोजनाओं की सुरंगों से रिसाव होने के साथी ही, इनसे लगे क्षेत्रों में भू-धसाव का भयंकर संकट है। टिहरी बांध के जलाशय से लगे गांवों में तो भूस्खलन के चलते घर भी रहने लायक नहीं रहे हैं। यहां सुरंगों में होने वाले विस्फोटों का असर घरों में बड़ी-बड़ी दरारों के रूप में दिखता है। स्थानीय पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है और लोगों के चरागाह, घाट, जंगल सभी कुछ छिन गए हैं। गंगा के भीतर की पारिस्थितिकी की स्थिति यह है कि गंगा में पाई जाने वाली दुर्लभ डॉल्फिन अब विलुप्ति के कगार पर है।

उमा भारतीगंगा को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलनों के प्रति केंद्र सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से हो जाता है कि एक ओर उमा भारती गंगा के सवाल पर हरिद्वार में अनशन कर रही थीं वहीं दूसरी ओर केंद्र ने 444 मेगावाट की विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना को हरी झंडी दिखा दी। 4000 करोड़ की यह परियोजना श्रीनगर गढ़वाल में ही बनाई जाएगी। यह तब हुआ। जब उमा भारती केंद्र सरकार से पूर्व में बनाई गई योजनाओं के कुप्रभावों का आकलन करने की मांग कर रही थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उमा भारती को कोई चांस नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उमा को पत्र लिखकर अपना-अपना पक्ष रखा। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया तो गडकरी ने समर्थन का। उमा भारती के आंदोलन को जानकार राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं।

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