सध्या राज्यभर लोकसहभागातून चळवळीच्या रूपाने शेतकऱ्यांच्या शेतावर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी एकत्र करून ते गाळून मगच सिंचन विहिरींच्या / विंधण विहिरींच्या माध्यमातून पुनर्भरणाचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने देखील दोन वर्षांपूर्वी विहिरींद्वारे भूजलाचे कृत्रिमरित्या पुनर्फभरणाचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला असून त्या माध्यमातून राज्यातील 31 अति शोषित तालुक्यातील सिंचन विहिरींचे माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. आज गरज / मागणी आधारित भूजल व्यवस्थापनाचा एक उपाय म्हणून राज्यभर ही चळवळ पसरत आहे, त्यास शास्त्रीय मदत देण्याचे काम भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे.

पाणी हे शेती उत्पादनाचा एक अविभाज्य घटक आहे. शेती धंद्यात पाण्याची किंमत सोन्यापेक्षाही जास्त आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. महाराष्ट्रामध्ये सर्वसाधारणपणे 700 ते 800 मि.मी. सरासरी पाऊस पडतो. महाराष्ट्राच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केला तर 308.00 लाख X 0.75 मी. = 231.00 लाख हेक्टर मीटर एवढे पावसाचे पाणी उपलब्ध होते. यापैकी सर्वसाधारणपणे 35 ते 40 टक्के पाणी हे बाष्पीभवनामुळे उडून जाते, 25 ते 30 टक्के पाणी मातीच्या ओलाव्यात जमा होते, 15 ते 20 टक्के पाणी हे जमिनीत मुरते व राहिलेले 20 ते 25 टक्के पाणी जमिनीवरून वाहून ओढ्यास मिळते व काही प्रमाणात धरणात साठवल्या जाते.

परंतु न अडविता येणारे पाणी मात्र नाल्या / नद्यांद्वारे प्रवाहित होऊन समुद्राला मिळते. तसेच दरवर्षी पावसाळ्यात काही दिवस असे येतात की या दिवशी खूप जोराचा पाऊस पडतो, अशा वेळी धरण, बंधारे आदि भरलेली असतात व त्यात पाणी साठवण्यास जागा नसते, परिणामी भूपृष्ठावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. हेच पाणी जर का शेतातल्या शेतात वेगळे काढून गाळून अस्तित्वातील विहीरीमध्ये वळवल्यास या वाया जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास बराच वाव आहे. म्हणून हे पाणी जमिनीवरून वाहून न जाऊ देता. ते त्याच क्षेत्रामध्ये अडवून जमिनीमध्ये जास्तीत जास्त जिरविले पाहिजे किंवा पाणी साठा करून त्याचा वापर केला पाहिजे. जेणे करून माणसाच्या गरजा भागविण्यास मदत होईल व निसर्गाचा हक्क देखील अबाधित राहील. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्रामध्ये जमिनीचा उतार, जमिनीचा प्रकार, जमिनीचा वापर व पाणी साठविण्याची भूगर्भातील क्षमता इ. बाबींचा विचार करून खालील कामे करण्यात येतात. खऱ्या अर्थाने पाण्याचा हिशेब ग्रामस्तरावरील पाणलोटात केल्या गेल्यास गावातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावणे व भूजल उपलब्धतेत सातत्य आणणे शक्य आहे.

सध्या कृत्रिमरित्या भूजल पुनर्भरणासाठी राबविण्यात येते असलेल्या पारंपारिक उपाययोजनांमध्ये प्रमुख्याने पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाय योजनांचा अंतर्भाव होतो जसे सीसीटी, बांध बंदिस्ती, कच्चे बंधारे, नाला बांध, चेक डॅम, पाझर तलाव, आदि. यापैकी नाला बांध, पाझर तलाव या उपायांद्वारे साठवण केलेल्या पाण्यापैकी साधारण 50 टक्के पाण्याचे भूजलात रूपांतर होत असल्याचा अनुभव आहे. याच बरोबर काही अपारंपारिक उपाययोजनाही अंमलात आणण्याचे प्रयोग चालू आहेत. अपारंपारिक उपाययोजनांमध्ये प्रामुख्याने विहिरी, विंधण विहिरी व नलिका कूप यांचे माध्यमातून उथळ व अति खोलीवरील भूजलधारक खडकांत पुनर्भरण करणे, त्याचबरोबर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने विकसित केलेले फ्रॅक्चर सील सिमेंटेशन, बोअर व्लास्ट टेकनिक, जलीयभंजन आदिंचा अतंर्भाव आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने विकसित केलेल्या अपारंपारिक उपाययोजना यांत्रिकी पुनर्भरण पध्दतीत मोडतात व त्यांचा उपयोग तुर्तास तरी नळ पाणी पुरवठा योजनांचा स्त्रोत विहिरींच्या पाणी साठ्यात सातत्य आणणेसाठीच केला जातो.

सध्या राज्यभर लोकसहभागातून चळवळीच्या रूपाने शेतकऱ्यांच्या शेतावर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी एकत्र करून ते गाळून मगच सिंचन विहिरींच्या / विंधण विहिरींच्या माध्यमातून पुनर्भरणाचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने देखील दोन वर्षांपूर्वी विहिरींद्वारे भूजलाचे कृत्रिमरित्या पुनर्फभरणाचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला असून त्या माध्यमातून राज्यातील 31 अति शोषित तालुक्यातील सिंचन विहिरींचे माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. आज गरज / मागणी आधारित भूजल व्यवस्थापनाचा एक उपाय म्हणून राज्यभर ही चळवळ पसरत आहे, त्यास शास्त्रीय मदत देण्याचे काम भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे.

विहिरीद्वारे कृत्रिमरित्या भूजलाचे पुनर्भरण

तांत्रिक मार्गदर्शक सुचना

1. तालुक्यांतर्गत योजनेची अंमलबजावणी करीत असतांना, प्राधान्याने अतिविकसित (Over Exploited) विकसित, (Critical), अंशत: विकसित (Semi Critical) व सुरक्षित (Safe) वर्गवारीत समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात यावी.

2. प्रत्येक पाणलोटांतर्गत साठवण क्षेत्र, पुनर्भरण क्षेत्र व सर्वात शेवटी अपधाव क्षेत्रातंर्गतच्या गावांतील विहीरींमध्ये एकत्रितपणे (Cluster Approach) ही योजना राबविण्यात यावी.

3. विहीरींची निवड करीत असतांना त्याची खोली पुरेशी असावी, जेणे करून त्या भागात अस्तित्वात असलेला जलधारक खडक पूर्णपणे भेदलेला असावा. त्यामुळे विहीर पुनर्भरण करून कृत्रिमरित्या भूजल उपलब्धतेत वाढ करता येणे शक्य होईल.

4. ज्या विहीरींमधील ऑक्टोबर महिन्यातील पाण्याची पातळी सरासरी 4 मीटर पेक्षा खाली असेल अशाच ठिकाणी ही योजना राबविण्यात यावी, जेणे करून पावसाळ्यात विहीरींमध्ये पाणी मुरविता येणे शक्य होईल.

5. गावातील जास्तीतजास्त विहीरी एकत्रितपणे या योजनेसाठी निवडण्यात याव्यात, जेणे करून त्याचा फायदा लगेचच गावाला मिळणे शक्य होईल.

6. वरील सर्व निकषांनुसार अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व साध्या विहीरी या योजनेसाठी निवडण्यात याव्यात. त्यासाठी वेगळ्याने सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता नाही.

7. विहीरींची निवड करीत असतांना पाणथळ क्षेत्र, अतिपाणी वापरामुळे जमीन खारवट झालेले क्षेत्र, प्रदूषणाची समस्या असलेले क्षेत्र आदी टाळण्यात यावेत.

8. केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेल्या गाळणथरांचाच (Filter) उपयोग करून विहीरींद्वारे कृत्रिम पुनर्भरण करण्यात यावे. गाळणथंराशिवाय ही योजना राबविण्यात येऊ नये.

9. फिल्टरच्या माध्यमातून फिल्टर होऊन विहीरींत जाणारे पाणी गाळविरहित असावे. त्याचबरोबर त्यात प्रदूषित घटकांचा अंतर्भाव असू नये. यासाठी आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात याव्यात, जसे उकिडर्यांवरील अथवा इतर सांडपाणी फिल्टरमध्ये येणार नाही याची काळजी घ्यावी.

10. फिल्टर हे शक्यतो विहीरींच्या वरच्या (Upstream) बाजूसच करण्यात यावा.

11. फिल्टरचे बांधकाम करीत असतांना ते मजबूत व टिकाऊ असेल याची दक्षता घ्यावी तसेच त्याच्या खोदकामाचे वेळी अथवा विहीरीला जोडत असतांना विहीरींला धोका होणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी विहीर व फिल्टर मध्ये समयोचित अंतर ठेवावे.

12. शेतातील जास्तीत जास्त पाणी विहीर पुनर्भरणासाठी उपलब्ध व्हावे याकरिता आवश्यकतेनुसार चरांसारखी व्यवस्था उपभोक्त्यांच्या मदतीने करून घ्यावी.

13. पावसाचे पाणी, जमिनीवरील अथवा ओढ्याचे पाणी खूप जास्त प्रमाणावर येण्याची शक्यता असल्यास जादाचे पाणी फिल्टर पासून दूर काढून देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. जेणे करून फिल्टरला होणारा पुराचा धोका टाळता येईल.

14. प्रत्येक तालुक्याच्या अथवा नजीकच्या गावात पथदर्शी प्रकल्प तात्काळ हाती घेण्यात यावा, जेणे करून उपभोक्त्यांना प्रोत्साहित करता येणे सोईचे होईल.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना : काय करावे

⧫ खूप वेगाने पाऊस पडत असल्यास जास्तीत जास्त पाणी गाळणखड्डयाच्या पासून दूरवर नाल्यात / शेताबाहेर सोडण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

⧫ गाळणखड्ड्याच्या क्षमतेइतके पाणी गाळणखड्ड्यात सोडण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, त्यासाठी शेतात येणाऱ्या पाण्यापैकी काही हिस्साच गाळणखड्ड्याकडे आणण्याची व्यवस्था करावी.

⧫ काडी - कचरा अथवा इतर गाळ गाळणखड्ड्यात येऊ नये यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्यात यावी.

⧫ ज्या भागात मातीचे प्रमाण जास्त असेल त्याठिकाणी गाळणखड्ड्यांमध्ये माती पडू नये यासाठी आवश्यक तो आधार देण्यात यावा.

⧫ गाळणखड्ड्यांत मोठ्या प्रमाणावर गाळ जमा झाला असल्यास पाऊस नसतांनाच्या काळात वरचा रेतीचा थर काढून तो पाण्याने धूवून घ्यावा. अथवा गाळण खड्ड्यात जमा झालेला गाळ काढून टाकण्यात यावा. अशाप्रकारे गाळ गाळणखड्ड्यात साचणार नाही याची काळजी घेतल्यास गाळणखड्ड्यातून पाणी पूर्ण क्षमतेने गाळल्या जाऊन स्वच्छ पाणी विहीरीत पडण्यास मदत होईल.

⧫ लाभार्थींना गाळणखड्ड्यांबाबत प्रशिक्षित करणे फार आवश्यक आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पडणाऱ्या या पावसाचा वेग व गाळणखड्ड्यांत येणारे पाणी यावर शेतकऱ्यांनी सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा गाळणखड्डा भरून गढूळ पाणी विहीरीत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

⧫ गाळणखड्डा व विहीरी यात देखील सुरक्षित अंतर ठेवणे आवश्यक आहे.

⧫ गाळणखड्डा विहीरीला जोडण्यासाठी करण्यात यावयाचा ट्रेंच पीव्हीसी पाईप घातल्यावर दगड टाकून व्यवस्थितपणे बुजविण्यात यावा. त्याचप्रमाणे ज्याठिकाणी पाईप विहीरीत सोडण्यात आलेला आहे ती जागा देखील व्यवस्थित बंद करण्यात यावे.

⧫ शेतकऱ्यांच्या शेतात किती पाणी उपलब्ध होणार आहे हे तेथील पडणारा पाऊस व शेतातील उतार या आधारावर स्ट्रेंजेसच्या सुत्राचा वापर करून पाण्याची उपलब्धता किती असेल याचा अंदाज घेऊन तो शेतकऱ्यांना सांगण्यात यावा व त्याप्रमाणे पाणी किती गाळणखड्ड्यात सोडावे हे देखील लाभार्थींना अवगत करून देण्यात यावे.

⧫ शेतात पडणारे पावसाचे पाणी वाहून येत असतांना त्यात जनावरांची अथवा मानवीय विष्टा मिसळणार नाही यासाठीची आवश्यक असणारी खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.

⧫ पूर परिस्थिती उद्भवण्याचा धोका दिसत असल्यास गाळणखड्ड्याकडे येणारे सर्व पाणी पूर्णपणे बंद करण्यात यावे व ते शेताबाहेर अथवा नाल्यामध्ये जाईल अशाप्रकारे व्यवस्था करण्यात यावी.

काय करू नये :

⧫ शेतात पडणारे पावसाचे सर्व पाणी संपूर्णपणे गाळणखड्ड्यात सोडण्यात येऊ नये.

⧫ पावसाचे पडणारे गाळयुक्त पाणी शक्यतो गाळणखड्ड्यात सोडू नये. गाळाचे प्रमाण कमी झाल्यावर म्हणजेच पहिल्या पावसाचे शेतातून वाहून जाणारे पाणी शेताबाहेर सोडून दिल्यावर उर्वरित पाणी गाळणखड्ड्याकडे वळविण्यात यावे.

लोकसहभाग :

भूजल विकासाकडून आता भूजल व्यवस्थापनाकडे खरे लक्ष देण्याची गरज आहे. भूशास्त्रीय, भौगोलिक परिस्थिती कायम राहणारी आहे. लहरी पर्जन्यमानाचे प्रमाणात जमिनीखाली पाणी मुरण्याच्या आणि भूजल साठे तयार होणाऱ्या परिस्थितीलाही मर्यादा आहेत. म्हणूनच भूजलाचा वापर नियंत्रित ठेवून प्रत्येक वर्षी नव्याने तयार होणारे भूजल साठे सुरक्षित ठेवावे लागतील. वाढती लोकसंख्या, नगदी पिकांचे वाढते क्षेत्र, वाढते औद्योगिकीकरण याबरोबर पाण्याची आवश्यकताही वाढणार आहे. प्राप्त नैसर्गिक परिस्थितीत, भूजलाचा विचार करता, अपवादात्मक परिस्थिती सोडल्यास नवीन उदभवांच्या संख्येत वाढ करणे योग्य होणार नाही.

उपलब्ध भूजल संपत्ती, योग्य विनियोग, जलसंधारणाचे माध्यमातून भूजल साठ्यात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना याविषयीचे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देता येणे शक्य आहे. विशेषत: कृत्रिम भूजल पुनर्भरण हे एक प्रकारचे जनआंदोलन व्हावे, जेणेकरून भावी पिढीस पाण्याच्या प्रश्नाला समर्थपणे सामोरे जाता येईल.

पाणलोट क्षेत्रविकासात. जलधारक प्रस्तरांच्या मर्यादा निश्चित करतांना, लोकांच्या सहभागाूतन, जलसंधारण, छतावरील पावसाच्या पाण्याचे संकलनाच्या योजनांचा वापर करून भूजल पातळी सुरक्षात्मक पातळीमध्ये कशाप्रकारे ठेवता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अतिउपसा, रासायनिक खतांचा मुबलक वापर, भूजल पुनर्भरण उपाययोजनांचा अभाव तसेच पुनर्वापराकडे दुर्लक्ष यामुळे बिघडलेल्या पर्यावरणातील समतोल पूर्व पदावर आणून स्वच्छ मुबलक पिण्याचे पाणी कशाप्रकारे उपलब्ध होईल याकडे निश्चितपणे लक्ष द्यावे लागेल. म्हणूनच व्यवस्थापनाचा मार्ग स्विकारून भविष्यकाळात उपलब्ध भूजल साठ्यातून होणाऱ्या वापराचे व्यवस्थापन जनतेच्या सहभागातून केल्यास अस्तित्वातील जवळ जवळ सर्व पिण्याच्या पाण्याचे व सिंचनाचे स्त्रोत पुनर्जिवीत करता येतील.

उथळ जलधारक खडकातील भूजलाचे दरवर्षी पावसामुळे पुनर्भरण होते, परंतु खोल व अतिखोल जलधारक खडकामधील भूजल साठ्याचे पुनर्भरण प्रामुख्याने दूरवरील भरण क्षेत्रामधून होते. कठीण खडकाच्या प्रदेशात जलधारक खडकांची भूजल वहन क्षमता अत्यंत कमी असल्याने अतिखोल जलधारक खडकाचे पुनर्भरण उथळ जलधारक खडकांचे तुलनेत खूप कमी होते. यासाठी उथळ जलधारक खडकातील जलसाठे सिंचनासाठी तर अतिखोल जलधारक खडकातील जलसाठे केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याची जल संस्कृती निर्माण करावी लागेल. उदा. मौजे हिवरेबाजार, जि. अहमदनगर जेणेकरून भूजल पातळी वर्षभर संरक्षित पातळीवर राहून नद्या नाले बराच काळ वाहतील, पर्यावरणाचा समतोल राखता येईल व विविध क्षेत्रात पाण्याची निरंतरपणे उपलब्धता होऊन राज्याचा सामाजिक व आर्थिक विकास अबाधित राहिल. गाव स्तरावरील पाण्याचा ताळेबंद लावण्याची संकल्पना राज्य भर व्यापक स्वरूपात राबविण्याची गरज आहे.

श्री. शशांक देशपांडे, पुणे (भ्र : 9422294433 )