लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उत्तर प्रदेशात वार्तांकनासाठी गेलो होतो. साहजिकच वाराणसी अर्थात काशीला जाणं झालं. कारण भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रचार प्रमुख आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाराणसीतून उभे होते.
आणि त्यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला होता आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी. लढत रंगतदार होण्याची चिन्हे होती आणि ते सर्व अनुभवण्याची नि मांडण्याची संधी मला सोडायची नव्हती. म्हणून वाराणसी गाठलं.
उतरल्यानंतर पहिल्यांदा गंगास्नान करून मग इतर गोष्टींना प्रारंभ करावा, असं ठरविलं आणि गंगास्नानासाठी बाहेर पडलो. दशाश्वमेध घाट आणि आणखी दोन-तीन घाट पालथे घातल्यानंतर एका घाटावर आंघोळ करण्यासाठी स्वच्छ पाणी आणि चांगली जागा सापडली.
कसंबसं गंगा स्नान उरकलं आणि आवरून निघालो. जाता जाता फेसबुकवर स्टेटड अपडेट केलं, ‘गंगास्नान केलं आणि आता कामाला सुरुवात…’ थोड्याच वेळात एका मित्राची कॉमेंट पडली, ‘अरे, तुला गंगास्नान करण्यासाठी जागा मिळाली कुठे? मी मागे गेलो होतो, तर सगळीकडे अस्वच्छता आणि घाण. शेवटी मी हॉटेलमध्ये येऊनच आंघोळ केली. शेवटी ते देखील गंगेचंच पाणी होतं ना… मग झालं.’
आता बोला… हिंदूसाठी सर्वाधिक पवित्र असलेल्या गंगेची ही अवस्था असेल तर इतर गावांमधील नद्यांची परिस्थिती विचारायलाच नको. थोडक्यात काय तर गंगा असो वा कोणतीही स्थानिक नदी सर्व नद्या या ‘गटारगंगा’ झालेल्या आहेत. कट्ट्यावरच्या किंवा नाक्यावरच्या भाषेची मदत घ्यावी लागते आहे. पण हीच वस्तुस्थिती आहे.
ही परिस्थिती लक्षात आल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा शुद्धीकरणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केली आणि त्याची जबाबदारी उमा भारती यांच्यासारख्या कार्यक्षम आणि तडफदार महिलेकडे सोपविली. गंगा शुद्धीकरणाच्या निधी उभारणीसाठी ‘क्लीन गंगा फंड’ची (सीजीएफ) स्थापना करण्यात आली आहे. एकात्मिक गंगा संधारण मोहीम स्थापन करून त्याला ‘नमामि गंगे’ असे नाव देण्यात आले.
त्याअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांसाठी ‘सीजीएफ’मधून अर्थसाह्य केले जाणार आहे. या निधीमध्ये भारतीय, तसेच अनिवासी भारतीय नागरिकही दान करू शकतात. त्यांना करसवलतही दिली जाणार आहे. ‘सीजीएफ’साठी २०३७ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीची तरतूद २०१४-१५च्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
संपूर्ण गंगा शुद्धीकरणासाठी १८ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. त्यामध्ये गंगेच्या किनारी वसलेल्या ११८ शहरांच्या संपूर्ण स्वच्छतेचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी त्या शहरांमध्ये घनकचरा आणि सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. खूप वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढायचा आहे. काम अवघड आहे. मात्र, ठोस पावले उचलली जात आहेत, ही आशादायक गोष्ट आहे.
गंगा शुद्धीकरण हा इतकी वर्षे चेष्टा-विनोदाचा आणि हसण्यावारी नेण्याचा विषय बनला होता. मात्र, मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी तातडीने गंभीर पावले उचलली नि कामाला सुरुवातही केली. अर्थात, केवळ एक गंगा नदी शुद्ध करून चालणार नाही. तिला मिळणाऱ्या उपनद्या, त्या उपनद्यांना मिळणाऱ्या छोट्या उपनद्या, आणखी छोट्या नद्यांनाही शुद्ध आणि स्वच्छ करावे लागणार. एकदा त्यानंतर पुन्हा नद्या प्रदूषित किंवा अशुद्ध होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार.
पण मी म्हणतो, फक्त गंगा नदीच का. फक्त गंगा नदीच शुद्ध का करायची. इतर नद्यांनाही आपण मातेचीच उपमा देतोत. नदी किनारीच गावे आणि शहरे वसली. संस्कृती उगम पावली. हिंदू हे नाव आपल्याला ज्यापासून मिळाले, ती सिंधू ही देखील एक नदीच आहे. तेव्हा फक्त गंगाच नाही तर देशातील सर्व नद्या शुद्ध केल्या पाहिजेत. पण एकट्या सरकारला हे शक्य नाही.
कितीही पैसा आणि मनुष्यबळ पुरविले, तरी फक्त सरकारी यंत्रणेच्या जीवावर आणि जोरावर अशी कामे होणार नाहीत. त्यासाठी पाहिजे नागरिकांची प्रचंड इच्छाशक्ती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, की जर प्रत्येक भारतीयाने (सवासो करोड) ठरविले की मी रस्त्यावर कुठेही इकडेतिकडे कचरा टाकणार नाही. तर भारतात घाण नि अस्वच्छता निर्माणच होणार नाही. तसेच काहीसे आणि काहीशा वेगळ्या पद्धतीने नदीच्या अस्वच्छतेलाही हेच लागू आहे.
'ऋषीचे कूळ नि नदीचे मूळ शोधू नये,’ अशा आशयाचे संस्कृतमध्ये एक सुंदर सुभाषित आहे. मात्र, नदी शुद्धीकरणाचा विचार केल्यास एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते. ती म्हणजे नदीचे मूळ शोधू नये, हे जरी योग्य असले तरी नदीच्या प्रदूषणाचे आणि अस्वच्छतेचे मूळ हे शोधलेच पाहिजे. नुसते शोधून उपयोग नाही, तर त्याचा प्रतिबंधही तातडीने केला पाहिजे. त्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
आपण आपल्या पातळीवर काय उपाययोजना करू शकतो. पहिले म्हणजे आपण नदीमध्ये काहीही फेकणार नाही, असा निश्चय करू शकतो. काहीही म्हणजे काय तर अगदी साध्या निर्माल्यापासून ते कचऱ्यापर्यंत काहीही. निर्माल्य नदीत फेकून वाया घालविण्यापेक्षा त्याचे खत करा. ते झाडांना घाला. देवाला कदाचित असे केलेले अधिक आवडेल.
नदीचे आणि पर्यायाने निसर्गाचे प्रदूषण केलेले देवालाही आवडणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे गणपतीचे विसर्जन. आपला आणि नदीचा गणपती विसर्जनाच्या निमित्तानेच संबंध येतो. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जन करून आपण नदी प्रदूषित करतो.
हे आपण टाळू शकतो. ज्या गणरायाची आपण दीड, पाच, सात किंवा दहा दिवस मनोभावे पूजा करतो, त्या बाप्पाला अशुद्ध आणि प्रदूषित पाण्यात विसर्जित करणे हे किती अयोग्य याचा आपण कधी विचार करतो का? शिवाय प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती नि घातक रंग पाण्यात मिसळल्याने प्रदूषण होते ते वेगळेच.
तेव्हा आपण गणपतीची मूर्ती नदीच्या पाण्यात विसर्जित करण्याऐवजी एखाद्या हौदात किंवा कृत्रिम तलावात विसर्जित केली, तर नदीचे प्रदूषणही टळेल आणि बाप्पाला अस्वच्छ पाण्याचा स्पर्शही होणार नाही. अशा साध्या साध्या गोष्टीतून आपण खूप काही करू शकतो, असे मला वाटते.
गावांमध्येही अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून आपण नदी प्रदूषण टाळू शकतो. म्हणजे नदीमध्ये जनावरे, वाहने आणि कपडे न धुणे किंवा भांडी न घासणे वगैरे वगैरे. दिसायला या गोष्टी छोट्या असतील. पण अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमधूनच मोठे बदल होत असतात.
नदीकिनारी टाकण्यात येणारा राडारोडा हा देखील नदीवरील आक्रमणाचा एक भाग आहे. हे देखील एक प्रकारचे प्रदूषणच आहे. हे आक्रमण शहरी आणि ग्रामीण भागात दोन्ही ठिकाणी सुरू आहे. त्यालाही वेळीच आळा घालायला हवा.
राडारोड्याप्रमाणेच नदीपात्रात किंवा पूररेषेमध्ये होणारी बांधकामे हे देखील एक प्रकारचे आक्रमण आहे. नदीच्या पावित्र्यामध्ये निर्माण झालेले प्रदूषणच आहे. नदीपात्रात किंवा पूररेषेच्या आता बांधकामे केल्यास काय होते, त्याचा अनुभव आपण उत्तराखंडमधील प्रलयाच्या निमित्ताने घेतला आहेच. मुंबईकरांनी हा भीतीदायक अनुभव २६ जुलैला मिठी नदीला आलेल्या पुराच्या वेळी घेतला आहे. तेव्हा हे प्रदूषणही किती भयानक आहे, ते वेळीच ओळखलेले बरे.
नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे केला जाणारा वाळूउपसा हा देखील नदीला धोका पोहोचविणारी गोष्ट आहे. त्यालाही कायदेशीर प्रतिबंध घातला गेला पाहिजे. हे होत नसेल तर आपण त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी योग्य ठिकाणी दाद मागायला हवी.
नागरिकांच्या पातळीवर करावयाच्या गोष्टी खूपच छोट्या असल्या तरी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, मोठ्या आणि अधिक महत्त्वाच्या गोष्टी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सरकारी पातळीवर कराव्या लागतील. म्हणजे काय तर शहरांमधील किंवा मोठ्या गावांमधील मैलापाणी थेट नदीमध्ये सोडले जाणार नाही, याची काळजी महापालिकांनी किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी.
सबंधित संस्था त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल तर नागरिकांनी दबाव गट निर्माण करून किंवा नगरसेवकांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला तसे करण्यास भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविली पाहिजे. माहिती अधिकार, जनहित याचिका, स्वाक्षरी मोहीम आणि इतर आयुधांचा वापर करून अधिकारी नि लोकप्रतिनिधींवर दबाव वाढविला पाहिजे.
साखर कारखाने, इतर कारखाने आणि उद्योगधंदे यांच्यामधून बाय प्रॉडक्ट्स किंवा प्रदूषित पाणी, रसायनयुक्त पाणी थेट नदीमध्ये, नाले किंवा ओढ्यामध्ये सोडण्याची पद्धती बंद कशी होईल, याकडे सरकारने लक्ष ठेवले पाहिजे. प्रक्रिया करून मगच बायप्रॉडक्ट्स किंवा वेस्ट बाहेर टाकण्यात यावा, यासाठी विविध नियम बनविले जावेत. कडक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
कडक म्हणजे अशा पद्धतीने प्रदूषण केल्यास थेट बंदीचीच कारवाई होईल इतकी कडक. अन्यथा कोणालाही अशा कायद्याची भीती वाटणार नाही. ती वाटलीच पाहिजे. त्साठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नावापुरते नसावे. ते अधिक अॅक्टिव्ह असावे. प्रोअॅक्टिव्ह असावे. या गोष्टींकडेही लक्ष द्यावे लागेल. मग ते केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असो…
आणखी एक छोटीशी पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला आपल्या शहरातील, गावातील किंवा जिल्ह्यातील नदीशी आपले ऋणानुबंध निर्माण व्हायला हवे. संबंधित नदी जिवंत राहिली पाहिजे, असे त्या गावातील लोकांना (किमान काही गटांना, व्यक्तींच्या समूहांना किंवा सामाजिक संस्थांना) वाटले पाहिजे.
तिच्याबद्दल आत्मीयता निर्माण व्हायला हवी. ती आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग कदाचित नसेलही. म्हणजे शहरांमध्ये पावसाळ्यात आलेला पूर पाहण्यासाठी जाणे किंवा गणपती विसर्जनासाठी जाणे इतकाच आपला नदीशी संबंध असतो. नदीशी भावनिक गुंतवणूक वाढविली तर तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आपोआप बदलेल.
वाराणसीमध्ये असताना दोन दिवस तिथे गंगाआरती पाहिली. गंगेची आ्रती रोज संध्याकाळी करण्यात येते. अगदी डोळ्यात साठवून ठेवण्यासारखा तो सोहळा असतो. पाऊणतास आरतीचा कार्यक्रम चालतो. म्हणजे काशीला जाऊन काशीविश्वनाथाचे दर्शन जितके महत्त्वाचे तितकेच गंगाआरतीचा सोहळाही आकर्षक आणि संस्मरणीय.
म्हणजे ज्या गंगेवर आपले अवघे जीवन अवलंबून आहे, जी आपल्यासाठी परमपवित्र आहे तिचे पूजन. जशी आपण देवाची पूजा करतो, तशीच गंगेची पूजा. ही भावनाच किती उत्कट आहे. इतकेच नाही तर वाराणसीतील अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांची सुरुवात गंगापूजनाने किंवा गंगा स्तवनाने होते. वाराणसीमध्ये गंगेला इतके अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
दुसरे उदाहरण अहमदाबादच्या साबरमतीचे. साबरमती नदीचा नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कायापालट यांनी करून दाखविला. तिथे घाट बांधले. लोकांना संध्याकाळ व्यतीत करण्यासाठी उत्तम वातावरण निर्माण केले. त्यांनी अहमदाबादवासियांची नदीशी असलेली अॅटॅचमेंट वाढविली.
असा प्रयोग इतर नद्यांवरही करता येऊ शकतो. काही वर्षांपासून पुण्यातील आळंदीपासून ते पंढरपूरपर्यंत जलदिंडी निघते. आळंदीतील इंद्रायणी नदीतून ही जलदिंडी सुरू होते आणि पंढरपुरात चंद्रभागेमध्ये (भीमा) ही दिंडी संपते.
या निमित्ताने नदीच्या किनाऱ्यावरील गावांचा अभ्यास, तिथल्या संस्कृतीचा मागोवा, इतिहास आणि इतर गोष्टींचे अध्ययन अशा गोष्टी ही मंडळी करतात. असे उपक्रम अधिक वाढले पाहिजेत. जेणेकरून नदीबद्दल आपल्याला आत्मीयता वाटेल.
एखाद्या नदीचा इतिहास, त्याबद्दलचे संशोधन, नदीबद्दल झालेले लेखन, कविता, त्यावर चर्चासत्र अशा गोष्टी घेतल्या तर नदीने आपल्याला काय काय दिले आहे, तिचे आपल्या आयुष्यात किती अढळ स्थान आहे. रोज मिळणारे पाणी हे तिचेच उपकार आहेत, अशा गोष्टी लोकमानसावर बिंबविता आल्या तर नागरिकांकडून नदीपात्रात होणारे प्रदूषण आणि अस्वच्छता अनेक पटींनी कमी होईल, असा विश्वास वाटतो.
करण्यासारखे आणि सुचविण्यासारखे खूप काही आहे. मात्र, फक्त सुचवून उपयोग नाही. आपण स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. दुसऱ्यांना उद्युक्त केले पाहिजे. फेसबुक, ट्विटर किंवा व्हॉट्सअप सारख्या लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग माध्यमांमधून याबाबत जनजागृती केली पाहिजे. उपाय खूप छोटे वाटतील. पण तेच प्रभावी ठरणार आहेत.
‘मंत्र छोटा तंत्र सोपे, परी यशस्वी ठरले ते
रीत साधी शिस्त बांधी कार्य व्यापक उभवी ते…’
असे एक संघगीत आहे. फक्त संघकार्यासाठी नाही तर प्रत्येक कार्यासाठी हे गीत प्रेरक आणि सार्थ आहे. छोट्या गोष्टींमधूनच मोठी कार्ये होत असतात. ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘नदी स्वच्छता’ अशा उपक्रमांसाठीही ते लागू आहे.
ईमेल : ashish.a.chandorkar@gmail.com
आणि त्यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला होता आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी. लढत रंगतदार होण्याची चिन्हे होती आणि ते सर्व अनुभवण्याची नि मांडण्याची संधी मला सोडायची नव्हती. म्हणून वाराणसी गाठलं.
उतरल्यानंतर पहिल्यांदा गंगास्नान करून मग इतर गोष्टींना प्रारंभ करावा, असं ठरविलं आणि गंगास्नानासाठी बाहेर पडलो. दशाश्वमेध घाट आणि आणखी दोन-तीन घाट पालथे घातल्यानंतर एका घाटावर आंघोळ करण्यासाठी स्वच्छ पाणी आणि चांगली जागा सापडली.
कसंबसं गंगा स्नान उरकलं आणि आवरून निघालो. जाता जाता फेसबुकवर स्टेटड अपडेट केलं, ‘गंगास्नान केलं आणि आता कामाला सुरुवात…’ थोड्याच वेळात एका मित्राची कॉमेंट पडली, ‘अरे, तुला गंगास्नान करण्यासाठी जागा मिळाली कुठे? मी मागे गेलो होतो, तर सगळीकडे अस्वच्छता आणि घाण. शेवटी मी हॉटेलमध्ये येऊनच आंघोळ केली. शेवटी ते देखील गंगेचंच पाणी होतं ना… मग झालं.’
आता बोला… हिंदूसाठी सर्वाधिक पवित्र असलेल्या गंगेची ही अवस्था असेल तर इतर गावांमधील नद्यांची परिस्थिती विचारायलाच नको. थोडक्यात काय तर गंगा असो वा कोणतीही स्थानिक नदी सर्व नद्या या ‘गटारगंगा’ झालेल्या आहेत. कट्ट्यावरच्या किंवा नाक्यावरच्या भाषेची मदत घ्यावी लागते आहे. पण हीच वस्तुस्थिती आहे.
ही परिस्थिती लक्षात आल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा शुद्धीकरणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केली आणि त्याची जबाबदारी उमा भारती यांच्यासारख्या कार्यक्षम आणि तडफदार महिलेकडे सोपविली. गंगा शुद्धीकरणाच्या निधी उभारणीसाठी ‘क्लीन गंगा फंड’ची (सीजीएफ) स्थापना करण्यात आली आहे. एकात्मिक गंगा संधारण मोहीम स्थापन करून त्याला ‘नमामि गंगे’ असे नाव देण्यात आले.
त्याअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांसाठी ‘सीजीएफ’मधून अर्थसाह्य केले जाणार आहे. या निधीमध्ये भारतीय, तसेच अनिवासी भारतीय नागरिकही दान करू शकतात. त्यांना करसवलतही दिली जाणार आहे. ‘सीजीएफ’साठी २०३७ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीची तरतूद २०१४-१५च्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
संपूर्ण गंगा शुद्धीकरणासाठी १८ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. त्यामध्ये गंगेच्या किनारी वसलेल्या ११८ शहरांच्या संपूर्ण स्वच्छतेचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी त्या शहरांमध्ये घनकचरा आणि सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. खूप वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढायचा आहे. काम अवघड आहे. मात्र, ठोस पावले उचलली जात आहेत, ही आशादायक गोष्ट आहे.
गंगा शुद्धीकरण हा इतकी वर्षे चेष्टा-विनोदाचा आणि हसण्यावारी नेण्याचा विषय बनला होता. मात्र, मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी तातडीने गंभीर पावले उचलली नि कामाला सुरुवातही केली. अर्थात, केवळ एक गंगा नदी शुद्ध करून चालणार नाही. तिला मिळणाऱ्या उपनद्या, त्या उपनद्यांना मिळणाऱ्या छोट्या उपनद्या, आणखी छोट्या नद्यांनाही शुद्ध आणि स्वच्छ करावे लागणार. एकदा त्यानंतर पुन्हा नद्या प्रदूषित किंवा अशुद्ध होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार.
पण मी म्हणतो, फक्त गंगा नदीच का. फक्त गंगा नदीच शुद्ध का करायची. इतर नद्यांनाही आपण मातेचीच उपमा देतोत. नदी किनारीच गावे आणि शहरे वसली. संस्कृती उगम पावली. हिंदू हे नाव आपल्याला ज्यापासून मिळाले, ती सिंधू ही देखील एक नदीच आहे. तेव्हा फक्त गंगाच नाही तर देशातील सर्व नद्या शुद्ध केल्या पाहिजेत. पण एकट्या सरकारला हे शक्य नाही.
कितीही पैसा आणि मनुष्यबळ पुरविले, तरी फक्त सरकारी यंत्रणेच्या जीवावर आणि जोरावर अशी कामे होणार नाहीत. त्यासाठी पाहिजे नागरिकांची प्रचंड इच्छाशक्ती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, की जर प्रत्येक भारतीयाने (सवासो करोड) ठरविले की मी रस्त्यावर कुठेही इकडेतिकडे कचरा टाकणार नाही. तर भारतात घाण नि अस्वच्छता निर्माणच होणार नाही. तसेच काहीसे आणि काहीशा वेगळ्या पद्धतीने नदीच्या अस्वच्छतेलाही हेच लागू आहे.
'ऋषीचे कूळ नि नदीचे मूळ शोधू नये,’ अशा आशयाचे संस्कृतमध्ये एक सुंदर सुभाषित आहे. मात्र, नदी शुद्धीकरणाचा विचार केल्यास एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते. ती म्हणजे नदीचे मूळ शोधू नये, हे जरी योग्य असले तरी नदीच्या प्रदूषणाचे आणि अस्वच्छतेचे मूळ हे शोधलेच पाहिजे. नुसते शोधून उपयोग नाही, तर त्याचा प्रतिबंधही तातडीने केला पाहिजे. त्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
आपण आपल्या पातळीवर काय उपाययोजना करू शकतो. पहिले म्हणजे आपण नदीमध्ये काहीही फेकणार नाही, असा निश्चय करू शकतो. काहीही म्हणजे काय तर अगदी साध्या निर्माल्यापासून ते कचऱ्यापर्यंत काहीही. निर्माल्य नदीत फेकून वाया घालविण्यापेक्षा त्याचे खत करा. ते झाडांना घाला. देवाला कदाचित असे केलेले अधिक आवडेल.
नदीचे आणि पर्यायाने निसर्गाचे प्रदूषण केलेले देवालाही आवडणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे गणपतीचे विसर्जन. आपला आणि नदीचा गणपती विसर्जनाच्या निमित्तानेच संबंध येतो. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जन करून आपण नदी प्रदूषित करतो.
हे आपण टाळू शकतो. ज्या गणरायाची आपण दीड, पाच, सात किंवा दहा दिवस मनोभावे पूजा करतो, त्या बाप्पाला अशुद्ध आणि प्रदूषित पाण्यात विसर्जित करणे हे किती अयोग्य याचा आपण कधी विचार करतो का? शिवाय प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती नि घातक रंग पाण्यात मिसळल्याने प्रदूषण होते ते वेगळेच.
तेव्हा आपण गणपतीची मूर्ती नदीच्या पाण्यात विसर्जित करण्याऐवजी एखाद्या हौदात किंवा कृत्रिम तलावात विसर्जित केली, तर नदीचे प्रदूषणही टळेल आणि बाप्पाला अस्वच्छ पाण्याचा स्पर्शही होणार नाही. अशा साध्या साध्या गोष्टीतून आपण खूप काही करू शकतो, असे मला वाटते.
गावांमध्येही अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून आपण नदी प्रदूषण टाळू शकतो. म्हणजे नदीमध्ये जनावरे, वाहने आणि कपडे न धुणे किंवा भांडी न घासणे वगैरे वगैरे. दिसायला या गोष्टी छोट्या असतील. पण अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमधूनच मोठे बदल होत असतात.
नदीकिनारी टाकण्यात येणारा राडारोडा हा देखील नदीवरील आक्रमणाचा एक भाग आहे. हे देखील एक प्रकारचे प्रदूषणच आहे. हे आक्रमण शहरी आणि ग्रामीण भागात दोन्ही ठिकाणी सुरू आहे. त्यालाही वेळीच आळा घालायला हवा.
राडारोड्याप्रमाणेच नदीपात्रात किंवा पूररेषेमध्ये होणारी बांधकामे हे देखील एक प्रकारचे आक्रमण आहे. नदीच्या पावित्र्यामध्ये निर्माण झालेले प्रदूषणच आहे. नदीपात्रात किंवा पूररेषेच्या आता बांधकामे केल्यास काय होते, त्याचा अनुभव आपण उत्तराखंडमधील प्रलयाच्या निमित्ताने घेतला आहेच. मुंबईकरांनी हा भीतीदायक अनुभव २६ जुलैला मिठी नदीला आलेल्या पुराच्या वेळी घेतला आहे. तेव्हा हे प्रदूषणही किती भयानक आहे, ते वेळीच ओळखलेले बरे.
नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे केला जाणारा वाळूउपसा हा देखील नदीला धोका पोहोचविणारी गोष्ट आहे. त्यालाही कायदेशीर प्रतिबंध घातला गेला पाहिजे. हे होत नसेल तर आपण त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी योग्य ठिकाणी दाद मागायला हवी.
नागरिकांच्या पातळीवर करावयाच्या गोष्टी खूपच छोट्या असल्या तरी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, मोठ्या आणि अधिक महत्त्वाच्या गोष्टी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सरकारी पातळीवर कराव्या लागतील. म्हणजे काय तर शहरांमधील किंवा मोठ्या गावांमधील मैलापाणी थेट नदीमध्ये सोडले जाणार नाही, याची काळजी महापालिकांनी किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी.
सबंधित संस्था त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल तर नागरिकांनी दबाव गट निर्माण करून किंवा नगरसेवकांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला तसे करण्यास भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविली पाहिजे. माहिती अधिकार, जनहित याचिका, स्वाक्षरी मोहीम आणि इतर आयुधांचा वापर करून अधिकारी नि लोकप्रतिनिधींवर दबाव वाढविला पाहिजे.
साखर कारखाने, इतर कारखाने आणि उद्योगधंदे यांच्यामधून बाय प्रॉडक्ट्स किंवा प्रदूषित पाणी, रसायनयुक्त पाणी थेट नदीमध्ये, नाले किंवा ओढ्यामध्ये सोडण्याची पद्धती बंद कशी होईल, याकडे सरकारने लक्ष ठेवले पाहिजे. प्रक्रिया करून मगच बायप्रॉडक्ट्स किंवा वेस्ट बाहेर टाकण्यात यावा, यासाठी विविध नियम बनविले जावेत. कडक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
कडक म्हणजे अशा पद्धतीने प्रदूषण केल्यास थेट बंदीचीच कारवाई होईल इतकी कडक. अन्यथा कोणालाही अशा कायद्याची भीती वाटणार नाही. ती वाटलीच पाहिजे. त्साठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नावापुरते नसावे. ते अधिक अॅक्टिव्ह असावे. प्रोअॅक्टिव्ह असावे. या गोष्टींकडेही लक्ष द्यावे लागेल. मग ते केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असो…
आणखी एक छोटीशी पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला आपल्या शहरातील, गावातील किंवा जिल्ह्यातील नदीशी आपले ऋणानुबंध निर्माण व्हायला हवे. संबंधित नदी जिवंत राहिली पाहिजे, असे त्या गावातील लोकांना (किमान काही गटांना, व्यक्तींच्या समूहांना किंवा सामाजिक संस्थांना) वाटले पाहिजे.
तिच्याबद्दल आत्मीयता निर्माण व्हायला हवी. ती आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग कदाचित नसेलही. म्हणजे शहरांमध्ये पावसाळ्यात आलेला पूर पाहण्यासाठी जाणे किंवा गणपती विसर्जनासाठी जाणे इतकाच आपला नदीशी संबंध असतो. नदीशी भावनिक गुंतवणूक वाढविली तर तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आपोआप बदलेल.
वाराणसीमध्ये असताना दोन दिवस तिथे गंगाआरती पाहिली. गंगेची आ्रती रोज संध्याकाळी करण्यात येते. अगदी डोळ्यात साठवून ठेवण्यासारखा तो सोहळा असतो. पाऊणतास आरतीचा कार्यक्रम चालतो. म्हणजे काशीला जाऊन काशीविश्वनाथाचे दर्शन जितके महत्त्वाचे तितकेच गंगाआरतीचा सोहळाही आकर्षक आणि संस्मरणीय.
म्हणजे ज्या गंगेवर आपले अवघे जीवन अवलंबून आहे, जी आपल्यासाठी परमपवित्र आहे तिचे पूजन. जशी आपण देवाची पूजा करतो, तशीच गंगेची पूजा. ही भावनाच किती उत्कट आहे. इतकेच नाही तर वाराणसीतील अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांची सुरुवात गंगापूजनाने किंवा गंगा स्तवनाने होते. वाराणसीमध्ये गंगेला इतके अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
दुसरे उदाहरण अहमदाबादच्या साबरमतीचे. साबरमती नदीचा नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कायापालट यांनी करून दाखविला. तिथे घाट बांधले. लोकांना संध्याकाळ व्यतीत करण्यासाठी उत्तम वातावरण निर्माण केले. त्यांनी अहमदाबादवासियांची नदीशी असलेली अॅटॅचमेंट वाढविली.
असा प्रयोग इतर नद्यांवरही करता येऊ शकतो. काही वर्षांपासून पुण्यातील आळंदीपासून ते पंढरपूरपर्यंत जलदिंडी निघते. आळंदीतील इंद्रायणी नदीतून ही जलदिंडी सुरू होते आणि पंढरपुरात चंद्रभागेमध्ये (भीमा) ही दिंडी संपते.
या निमित्ताने नदीच्या किनाऱ्यावरील गावांचा अभ्यास, तिथल्या संस्कृतीचा मागोवा, इतिहास आणि इतर गोष्टींचे अध्ययन अशा गोष्टी ही मंडळी करतात. असे उपक्रम अधिक वाढले पाहिजेत. जेणेकरून नदीबद्दल आपल्याला आत्मीयता वाटेल.
एखाद्या नदीचा इतिहास, त्याबद्दलचे संशोधन, नदीबद्दल झालेले लेखन, कविता, त्यावर चर्चासत्र अशा गोष्टी घेतल्या तर नदीने आपल्याला काय काय दिले आहे, तिचे आपल्या आयुष्यात किती अढळ स्थान आहे. रोज मिळणारे पाणी हे तिचेच उपकार आहेत, अशा गोष्टी लोकमानसावर बिंबविता आल्या तर नागरिकांकडून नदीपात्रात होणारे प्रदूषण आणि अस्वच्छता अनेक पटींनी कमी होईल, असा विश्वास वाटतो.
करण्यासारखे आणि सुचविण्यासारखे खूप काही आहे. मात्र, फक्त सुचवून उपयोग नाही. आपण स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. दुसऱ्यांना उद्युक्त केले पाहिजे. फेसबुक, ट्विटर किंवा व्हॉट्सअप सारख्या लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग माध्यमांमधून याबाबत जनजागृती केली पाहिजे. उपाय खूप छोटे वाटतील. पण तेच प्रभावी ठरणार आहेत.
‘मंत्र छोटा तंत्र सोपे, परी यशस्वी ठरले ते
रीत साधी शिस्त बांधी कार्य व्यापक उभवी ते…’
असे एक संघगीत आहे. फक्त संघकार्यासाठी नाही तर प्रत्येक कार्यासाठी हे गीत प्रेरक आणि सार्थ आहे. छोट्या गोष्टींमधूनच मोठी कार्ये होत असतात. ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘नदी स्वच्छता’ अशा उपक्रमांसाठीही ते लागू आहे.
ईमेल : ashish.a.chandorkar@gmail.com
Posted by
