अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेस संघटनात्मक आणि कायद्याचे पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. मध्य गोदावरीचा भाग सातत्याने दुष्काळग्रस्त राहाणारा आहे. दुष्काळावर कायम स्वरुपी मात करुन या भागातील लोकांचे होणारे स्थलांतरण रेाखण्यासाठी शेती, सिंचन, जल संधारण, कृषी आधारित उद्योग याच्या पलिकडचा चाकोरी बाहेरचा विचार होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील जल संपत्तीचे नियमन करणारा कायदा २००५ साली केला. राज्यातील पाचही खोर्‍याचा विकास घडविण्यासाठी जल नियमन, समन्यायी पाणीवाटप, आधिक उत्पादनासाठी पाण्याचा इष्टतम वापर, जल प्रकल्पांना मान्यता इ. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. याच कायद्यामध्ये प्राधिकरणाची रचनापण विशद केलेली आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा व कोकण या पाच नदी खोर्‍याचा अभ्यास करुन राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचे निश्चित झाले. प्रत्येक खोर्‍याचा सविस्तर आराखडा तयार करुन राज्याचा एकत्रित (एकात्मिक) आराखडा बनविण्याचे नियोजन करुन शासनाने काम सुरू केले. पहिल्या टप्प्यात गोदावरी खोर्‍याचा विषय हाती घेतला. या बरोबरच इतर खोर्‍याचे पण आराखडे हाती घेण्याविषयी संबंधित सिंचन विकास महामंडळांना सूचित करण्यात आले. या कामामध्ये सिंचन विकास महामंडळाचा सहभाग महत्वाचा होता. महामंडळाकडून तयार केलेल्या आराखड्यास राज्याच्या मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र जल बोर्डाकडून मान्यता घेऊन अंतिम मंजुरी मुख्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र जल परिषदेकडून मिळविणे अपेक्षित आहे. अंतिम मान्यतेनंतरच आराखड्यातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे.

जल आराखडा तयार करण्यासाठी शासनातील अधिकार्‍यांचा गट निर्माण करण्याची शक्यता प्रथमत: आजमावण्यात आली आणि त्यातील मर्यादा लक्षात घेऊन आराखड्याचे काम पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या शासनाबाहेरील व्यावसायिक संस्थेकडून करुन घेण्याचा निर्णय झाला. प्रशासकीय कामकाज हाताळणे वेगळे असते आणि आराखड्या सारख्या वैचारिक कामात झोकून घेणे सर्वांनाच आवडते असे नाही. या कामासाठी एका जल अभ्यासकाची तांत्रिक मार्गदर्शकं म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. गोदावरी खोरे तुलनेने मोठे असून महाराष्ट्राचा जवळपास अर्धा भाग व्यापते. गोदावरीचा उगम असलेल्या सह्याद्रीच्या पायथ्याजवळील त्र्यंबकेश्वर पासून ते शेवट असलेल्या सिरोंच्या पर्यंत वैविध्यतेने नटलेले हे खोरे आहे. खोर्‍याच्या काही भागात चांगला पाऊस पडतो तर काही ठिकाणी अत्यल्प पाऊस पडतो. गोदावरीचा मराठवाडा विभागाने व्यापलेला भाग पर्जन्य छायेचा म्हणजेच अवर्षणग्रस्त आहे. शिवाय जमीनीची प्रतवारी, भूजल उपलब्धता, हवामान, पिके इ मध्ये पण संपूर्ण खोर्‍यात वैविध्य आहे. एकूण खोर्‍याचा एकत्रितपणे सविस्तर अभ्यास करणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन त्याची ३० उपखोर्‍यात विभागणी करण्यात आली.

या कामासाठी काही बाहेरील व्यावसायिक संस्थांची मदत घेण्यात आली. खोर्‍यातील एकूण पाणी, जमीनीचा प्रकार, जल विद्युत निर्मिती, सिंचन, औष्णिक ऊर्जेसाठी पाणी, उद्योग निर्मिती, मत्स्य पालन, पर्यटन, गाळपेर जमीन विकास, पिण्याच्या पाण्याचा भार, सांडपाण्यावर प्रक्रिया व पुनर्वापर, पर्यावरणाचे संरक्षण अशा सर्व पैलूंना स्पर्श करुन खोर्‍याच्या विकासाचे चित्र मांडणारा हा आराखडा आहे. पाण्याशी संबंधित विकासाच्या अनेक पदराला तो पोटात घेतो. आराखड्याचा उद्देश केवळ नवीन सिंचन प्रकल्प उभारणी नाही. पावसाचा काही भाग जमीनीवर साठवता येतो व काही भाग भूगर्भात मुरत असतो. या दोन्ही स्रोताद्वारे विकासाच्या विविध क्षेत्रातून संपत्ती व रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेचा अंदाज वर्तवण्याची शक्यता आराखडा स्पष्ट करतो.

खोर्‍याचा विकास करताना समन्यायी पाणी वाटप करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे महत्वाचे ठरते. शीर्ष भागाला जास्त पाणी नको आणि टोकाच्या भागाला कमी पाणी नको अशी भूमिका आराखड्यात समाविष्ट होणे अपेक्षित आहे. खोर्‍याच्या विकासाचा आराखडा केवळ खोर्‍यातील /उपखोर्‍यातील सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या विकासाशी निगडीत नाही. लाभक्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्राच्या विकासाचापण विचार यात समाविष्ट होणे उचित राहाणार आहे. कृषी आधारित उद्योग, कारखानदारी इ अकृषी क्षेत्राच्या विकासाचे चित्र मांडत असताना सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे, नैसर्गिक स्रोत टिकविणे, पाणी प्रदूषण टाळणे या पर्यावरणाशी निगडीत असलेल्या पैलूचापण साधक बाधक विचार करण्यात आला आहे. एकीकडे विकासाची भाषा करत असताना दुसरीकडे पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे ठरते.

एक उपखोरे दुसर्‍या उपखोर्‍यासारखे नसल्यामुळे ३० उपखोर्‍यांचे एकत्रिकरण करुन त्याचा सार काढण्याचे एक अवघड पण महत्वाचे काम श्री. बक्षी, माजी जेष्ठ सनदी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जाणकारांच्या गटाने केले आहे. अशा प्रकारचा एकात्मिक आराखडा बनविण्याचा प्रयोग हा देशातील कदाचित पहिलाच असावा असे म्हणले तर वावगे ठरू नये. २००५ च्या कायद्यामध्ये राज्याच्या मंजूर जल आराखड्यानुसारच प्राधिकरणाने जल विकासाच्या प्रकल्पास मंजुरी द्यावी अशी तरतूद आहे. मात्र आराखड्याचे काम अंतीम होण्यापूर्वीच २०० च्या जवळपास प्रकल्पांना प्राधिकरणाच्या सहमतीने मंजुरी देण्यात आलेली होती. याबाबत वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त करुन शासनाकडे याविषयी विचारणा केली होती. ही गंभीर उणीव शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर जल आराखड्याच्या कामाला गती प्राप्त झाली. या पार्श्वभूमीवरपण गोदावरी खोर्‍याच्या जल आराखड्याला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. उपखोरे निहाय विकासाचे तपशीलवार चित्र आराखड्यामध्ये सांगितले गेले आहे. सिंचनापलीकडचा विचार करणारा हा आराखडा आहे. जलाशये हे मानवासाठी आकर्षणाचे साधन आहेत. यातून निर्माण होणारा पर्यटन विकास संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीचे साधन ठरतो. विकासाच्या अशा अनुषंगिक पैलूचा विसर पडू नये. दुर्दैवाने या विषयी इतर देशाकडून आपण शिकत नाही.

गोदावरी खोर्‍याचा जल आराखडा शासनाकडे सादर झाला आहे. उर्वरित चार खोर्‍यांचे जल आराखडे, गोदावरीच्या धर्तीवर अंतिक करुन संपूर्ण राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यास उशीर लागू नये. आराखड्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. महामंडळ, प्राधिकरण, जल बोर्ड आणि जल परिषदेवर अंमलबजावणीची भिस्त टाकणे कितपत व्यवहार्य ठरेल यावरपण साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेस संघटनात्मक आणि कायद्याचे पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. मध्य गोदावरीचा भाग सातत्याने दुष्काळग्रस्त राहाणारा आहे. दुष्काळावर कायम स्वरुपी मात करुन या भागातील लोकांचे होणारे स्थलांतरण रेाखण्यासाठी शेती, सिंचन, जल संधारण, कृषी आधारित उद्योग याच्या पलिकडचा चाकोरी बाहेरचा विचार होणे गरजेचे आहे. आराखड्यामध्ये या मुद्दयाचा परामर्ष घेतलेला आहे. केवळ सिंचन प्रकल्प म्हणजे विकास या विचारात न अडकता खोर्‍यातील क्षेत्रिय विकासावर भर देण्याची गरज आहे. जल आराखड्यामध्ये हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

(लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाचे अध्यक्ष आहेत)
डॉ. दि. मा. मोरे , पुणे मो : ०९४२२७७६६७०