धरणांमागे पुराचे पाणी संग्रहित करणे किंवा दरवाजांमधून सांडव्यावरून ते सोडून देणे याबाबत काय नियमावली असावी असाही एक प्रश्‍न त्या काळात सरकारपुढे होता. त्याची नियमावली पुस्तिकाही कुलकर्णींनीच अत्यंत काटेकोरपणे तयार केली. अशा प्रकारच्या अनेक विषयांवरच्या नियम संहिता क्रमश: त्या पाठोपाठ प्रकाशित व्हाव्यात असा उद्देश त्यावेळी नजरेसमोर होता.

मंत्रालयातील सचिवपदावरून हाताळावयाच्या माझ्या जबाबदार्‍यांमध्ये प्रामुख्याने लाभक्षेत्र विकासाची घडी बसवण्याचे काम माझ्याकडे होते. त्यासोबत जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती व व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालय, सिंचन विकास निगम, महाराष्ट्र भूविकास निगम यांची निगराणी व नर्मदा नियमन प्राधिकरणाचे सदस्यत्व - या जबाबदार्‍याही सांभाळायच्या होत्या.

वस्तुत: शासकीय उपसा योजना वित्तीय दृष्टीने तोट्यात येत असल्याने सिंचन विकास निगमचे काम आवरते घ्यावे असे शासनाने ठरवले होते. पण तत्कालीन बदलत्या राजकीय व्यवस्थेत त्या शासकीय संस्थेचा शासनाला अचानक उपयोग करून घेता आला. त्या काळातील वेगवेगळ्या वित्तीय आरोपांमुळे बॅ. अंतुलेंनी मुख्यमंत्रीपदावरून पाय उतार व्हावे असा त्यांच्या पक्षाने निर्णय घेता होता. पण त्याबरोबरच त्यांना शासकीय छत्राखाली ठेवणे इष्ट राहील असे शासनाला वाटत होते. त्यासाठी त्यांची एखाद्या शासकीय संस्थेवर (मानद) नेमणूक करणे आवश्यक होते. त्याकरता शासनाने पाटबंधारे खात्याच्या नियंत्रणाखालील सिंचन विकास निगमची निवड केली व मला तसे आदेश मिळाले. योग्य त्या औपचारिकता पूर्ण करून बॅ. अंतुलेंच्या तशा नेमणुकीचे आदेश काढणे व औचित्याचा भाग म्हणून तो आदेश समक्ष त्यांना नेवून देणे व त्यांना ते पद स्वीकारण्याची विनंती करणे ही अवघड संवेदनक्षम जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली.

मी त्यांना दूरभाष करून प्रथमच त्यांच्या घरी गेलो. नंतर पुन्हा कधी जाण्याचा प्रसंग आला नाही. त्यांना बहुधा अशा प्रकारची कुणकुण लागली असावी. मी त्यांच्या हाती दिलेले आदेशाचे पत्र त्यांनी अगदी सहजपणे घेतले, वाचले, काही वेळ स्तब्ध राहिले. नंतर मोकळेपणाने बोलले, म्हणाले , अशी ही परिस्थिती मला स्वीकारायला हवी. पण माझी तुम्हाला एकच विनंती आहे. मी आपल्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. अशा व्यक्तीची व्यावहारिक अप्रतिष्ठा होवू नये - अशी काळजी घ्या. मग मीच पुढाकार घेवून विचारले की, कशा प्रकारची व्यवस्था केली, तर आपल्याला अवघडल्यासारखे होणार नाही ? नियमानुसार शासकीय संस्थांच्या अध्यक्षांना ज्या कार्यालयीन सोयी - सवलती मिळतात - त्या व्यतिरिक्त माझ्यासाठी विमान प्रवासाची सवलत ठेवा. त्याकरता मला दरवेळी मंत्रालयाची अनुमती मागावी लागेल असे करू नका.

त्याप्रमाणे नंतर मी शासनांतर्गत योग्य त्या मंजुर्‍या घेवून ते आदेश काढले. श्री. अंतुलेसाहेब त्यांच्या शासकीय पदावर रूजू झाले. मंत्रालयातील पाटबंधारे खात्याचे उपसचिव श्री. सु.य. कुलकर्णी यांच्याकडे त्या निगमाची प्रशासकीय निगराणी होती. ते अधून मधून बॅ. अंतुलेसाहेबांच्या संपर्कात असत. कोणतीही अडचण न येता निगमाची व्यवस्था चालू राहिली. कालांतराने अंतुलेसाहेब त्या पदाचा राजीनामा देवून मुक्त झाले व पुनश्‍च राजकारणात आले. त्यावेळी त्या निगमाच्या आवराआवरीत आमच्या असे लक्षात आले की, बॅ. अंतुलेसाहेबांनी विमान प्रवासाची सवलत त्यांच्या कारकीर्दीत एकदाही वापरली नाही. कागदोपत्री त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली गेली याचे तेवढे त्यांना समाधान असावे.

1981 मध्ये मी लाभक्षेत्रविकासाचा सचिव होण्यापूर्वी 1971 ते 1980 हा काळ म्हणजे भारतातील मोठ्या धरणांच्या उभारणीचा सर्वोत्तम कालखंड मानला जातो. त्या दहा वर्षात भारतात 1293 धरणे बांधून झाली. म्हणजे दर तीन दिवसाआड - एक मोठे धरण पूर्ण होत होते. त्यातली एकतृतीयांश धरणे महाराष्ट्रातली होती. दर महिन्याला महाराष्ट्रात तीन मोठी धरणे यशस्वीपणे पूर्ण होत होती. सर्व संबंधितांना याचे श्रेय होते. पण अशा यशस्वी कामाचीही एक प्रकारची झिंग येते व नंतर बराच काळ टिकून रहाते. त्या अवस्थेत महाराष्ट्राचे पाटबंधारे खाते 80 - 90 च्या दशकात होते. कालव्यांचे सुयोग्य व्यवस्थापन व उत्पादकतेतील वाढ हा पाटबंधारे प्रकल्पांच्या यशस्वितेचा अंतिम निकष आहे याचे भान खात्यातील सर्वांना आणून देणे गरजेचे होते. लाभक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास हे प्रमुख उद्दिष्ट नजरेसमोर व्हायला पाहिजे याची गरज होती. म्हणून शासनाने मोठाल्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रांसाठी स्वतंत्र व्यवस्थापकीय प्राधिकरणे निर्माण केली होती. त्यांचे प्रमुख संवर्गातून निवडावेत, याबाबतीत प्रारंभी बराचसा संभ्रम होता.

मा. वसंतदादा पाटील हे राष्ट्रीय पातळीवरील मुख्यमंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्ष असतांना त्या समितीने केलेल्या शिफारशींना अनुसरून ही प्राधिकरणे निर्माण करण्यात आली होती. अनेक राज्यांनी त्यावरचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नेमले होते. पण महाराष्ट्राने अधिक सावध अशी प्रयोगशील भूमिका घेतली. सिंचन, शेती, सहकार, महसूल व प्रशासन - अशा अनेक शासकीय अंगांचा समन्वय या प्राधिकरणांमध्ये होणार असल्याने पहिल्या पाच प्राधिकरणांवर यातील प्रत्येक विषयातील एक निवडक अधिकारी प्राधिकरण प्रमुख म्हणून नेमला. दोन वर्षांनी त्या प्राधिकरणांचा आढावा घेवून मग असा निर्णय घेतला की सिंचन अभियंत्यांच्या नेतृत्वाखालील प्राधिकरण अधिक सक्षम ठरते. म्हणून नंतर सर्व प्राधिकरणांवर सिंचन संवर्गातले अधिकारी नेमले गेले. श्री. अनंत पै, श्री. लेले या अधीक्षक अभियंत्यांनी या आघाडीच्या काळात प्राधिकरण प्रमुख म्हणून जे यश संपादन केले, त्यामुळे सिंचन अभियंत्यांची प्रतिष्ठा वाढली होती.

अशा या प्राधिकरणांची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी ज्या उणीवा दूर करणे आवश्यक होते, त्यापेकी एक म्हणजे - कालव्यांच्या वितरण व्यवस्थेतून शेतापर्यंत पाणी पोचल्यावर शेतचार्‍यांची बांधणी सुदृढपणे शास्त्रीय पध्दतीने व्हायला हवी होती. विश्‍व बँक लाभक्षेत्र विकासाच्या संकल्पनेचा पाठपुरावा करीत होती. महाराष्ट्रातील संबंधित प्रकल्पांना त्यांची त्यासाठी वित्तीय सहायताही मिळत होती. शेतावरच्या पाण्याच्या वितरण - व्यवस्थापनाकरता विश्‍व बँकेचा एक सल्लागार नेमून त्याच्याकडून या कामांबद्दलची मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करून घ्यावी असे विश्‍व बँकेच्या मनात होते. त्या प्रक्रियेला साधारणत: दोन वर्षे लागणार होती.

मंत्रालयात हा विषय त्या काळात श्री. द.न. कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता व उपसचिव सांभाळत होते. त्यांच्याशी याबाबत बोलत असतांना एके दिवशी मी त्यांना म्हटले की माती आपली, हवामान आपले, पिके आपली, जमिनीचे स्थानिक चढउतार - याची तपशीलातील माहिती आपल्याला आहे , मग यासाठी विदेशी सल्लागाराची काय गरज होती ? आपणच आपली मार्गदर्शक पुस्तिका नाही का बनवू शकत ? आपल्यातील एखाद्या अनुभवी जाणकार अधिकार्‍याला हे काम करायला किती महिने लागतील ? श्री. कुलकर्णी उत्स्फूर्तपणे म्हणाले - ‘सहा महिने पुरतील, काम मी करतो. ‘ त्यांनी खरोखरच सहा महिन्यांच्या आत अशा सवर्ंकष मार्गदर्शक पुस्तिकेचा मसुदा पूर्ण करून माझ्यापुढे ठेवला. तो मसुदा पाहून नंतर विश्‍व बँकही चकित झाली. त्यांनी जगभर त्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे फार कौतुक केले. महाराष्ट्रातल्या आपल्या अधिकार्‍यांमधल्या अजोड क्षमतेचे अशातून मला पुन्हा एकदा दर्शन घडले.

धरणांमागे पुराचे पाणी संग्रहित करणे किंवा दरवाजांमधून सांडव्यावरून ते सोडून देणे याबाबत काय नियमावली असावी असाही एक प्रश्‍न त्या काळात सरकारपुढे होता. त्याची नियमावली पुस्तिकाही कुलकर्णींनीच अत्यंत काटेकोरपणे तयार केली. अशा प्रकारच्या अनेक विषयांवरच्या नियम संहिता क्रमश: त्या पाठोपाठ प्रकाशित व्हाव्यात असा उद्देश त्यावेळी नजरेसमोर होता.

कालवे व्यवस्थापनाचा व लाभक्षेत्र विकासाचा शास्त्रशुध्द विचार व्हावा व या विषयांमधील प्रशिक्षित अधिकारीवर्ग महाराष्ट्रात तयार व्हावा म्हणून महाराष्ट्राने काही वर्षांपूर्वीच विचार सुरू केला होता. तेव्हा या विषयाचे मंत्रालयातले सूत्रधार सचिव होते, श्री. एरिक सलढाणा. मी त्यावेळी विश्‍व बँकेबरोबरच्या बैठकांना मुख्य अभियंता या नात्याने उपस्थित असे. अमेरिकेत असे विषय तेथील विद्यापीठे सक्षमपणे हाताळत असल्यामुळे - अशा कामासाठी महाराष्ट्राकरता एक पर्याय म्हणून पुण्याच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला हे काम देण्याचाही विचार मांडला गेला होता. तत्कालीन सचिव श्री. देऊसकर, श्री. सलढाणा व मी असे तिघेही पुण्याच्या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी. तरी अशा प्रकारच्या प्रस्तावाबाबत आम्ही तिघेही अस्वस्थ होतो, साशंक होतो. एकतर पाटबंधारे खात्याची ‘ पुणे केंद्रीतता‘ पुन्हा एकदा अशा प्रकारातून प्रतिबिंबित झाली असती. शिवाय या बाबतच्या सर्व आंतरशाखीय गरजा हाताळू शकतील - अशी माणसे विद्यमान महाविद्यालयीन शैक्षणिक व्यवस्थेत नाहीत हे आम्हाला स्पष्ट दिसत होते. म्हणून यासाठी व्यापक पायावर उभी असलेली वेगळी व्यवस्था गरजेची आहे यावर हळूहळू एकमत होत गेले. पण मग अशी संस्था कोठे उभारायची?

जायकवाडीचे मोठे लाभक्षेत्र विकासाला तयार होते. म्हणून सिंचनाचा नव्याने विस्तार होणार्‍या प्रदेशात तशी संस्था काढावी - या विचाराला वाढता पाठिंबा होता. त्यासाठी औरंगाबादची निवड करण्यात आली होती. तेथे अशा संस्थेसाठी जागा व तिच्या जवळ आवश्यक असणार्‍या एखाद्या छोट्या धरणाची जागा - शोधून काढून त्या संस्थेसाठीचा औपचारिक प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी सलढाणा व मी मिळून औरंगाबादच्या दक्षिणेकडील डोंगरपायथ्याच्या परिसरात बरीच पायपीट केली होती. त्या संस्थेला ‘सिंचन विकास संस्था‘ म्हणायचे का, ‘शेत जमीन व पाणी विकास संस्था म्हणायचे -अशी अनेक नावांची छाननी होत होती. अखेरी जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था - वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट - म्हणजे वाल्मी असे नाव निश्‍चित झाले होते. केवळ पाण्याचे व्यवस्थापन नव्हे तर त्या सोबत शेत - जमिनीचे व्यवस्थापनही त्या नावातून अधोरेखित करण्यात आले होते. श्री. ढमढेरेंसारखे पहिलेच उत्साही संचालक त्या संस्थेला मिळाल्याने ती संस्था पटापट चांगला आकारही घेवू घातली होती. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांप्राणेच वाल्मीसुध्दा आंतरशाखीय संस्था म्हणून नावारूपाला यावी असे अभिप्रेत होते. पण दुर्देवाने त्यासाठी लागणारी व्यापक भूमिका पुढे टिकली नाही. पाटबंधारे प्राधिकरणांप्रमाणे वाल्मीचा प्रमुख अभियंताच असला पाहिजे अशा एकांगी आग्रहातून तिचे बहुशाखीय रूप अपेक्षेप्रमाणे विकसित होवू शकले नाही. प्राधिकरणाच्या प्रशासकांप्रमाणेच वाल्मी संचालकाचे पद हे केवळ एक अभियांत्रिकी संवर्गीय पद झाले. त्यामुळे संवर्गातील प्यादी जशी सोयीनुसार सर्वत्र हलवली जातात त्याला अनुसरून प्राधिकरण प्रशासकाची पदे व वाल्मीचे संचालकपद हाताळण्यात आले.

विश्‍व बँकेला सिंचन व्यवस्थापन प्राधिकरणे व वाल्मी या संकल्पना भावलेल्या असल्याने त्यांचा वित्तीय पाठिंबा चालू राहण्यासाठी त्यांच्याबरोबर वाढीव करार करण्यासाठी वॉशिंग्टनला चर्चेकरीता म्हणून मला जावे लागले. त्यावेळी भीमा कालवे प्राधिकरणाचे प्रशासक श्री. नवकल होते. तडफेने काम करीत होते. त्यांना बरोबर घेवून गेलो. आठ वर्षापूर्वी प्रिन्सटन विद्यापीठाचा एक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून मी विश्‍व बँकेच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी विश्‍वबँकेत एक आठवडा घालवला होता. त्यांच्याबरोबर आता मला तांत्रिक, वित्तीय, प्रशासकीय व कायदेशीर असा करार करावा लागणार होता. त्यातील शब्दरचनेचे कायदेशीर पैलू हा विश्‍व बँकेबरोबरच्या चर्चेत मला सर्वाधिक अडचणीचा मुद्दा जाणवला. विश्‍व बँकेच्या कायदा विभागाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आमचा सर्वात जास्त वेळ खर्च झाला. पण या निमित्ताने विश्‍व बँकेच्या व्यवहारांची मला विश्‍व बँकेतील माझ्या प्रशिक्षणार्थी काळापेक्षा अधिक चांगली समज आली. त्याचा मला भविष्यातील जबाबदार्‍यांमध्ये व कामामध्ये नंतर खूप उपयोग झाला.

विश्‍वबँकेतर्फे ते तज्ज्ञ कालवे व्यवस्थापनातील सुधारणांसाठी महाराष्ट्रात निरीक्षणासाठी व चर्चेसाठी येत असत, त्यापैकी श्री. कार्मेली या इस्त्राइली सिंचन तज्ज्ञाशी माझी विचारधारा मिळती जुळती होती. इस्त्राइलने तोवर सिंचन कुशलतेत चांगलीच आघाडी घेतली होती. त्यांचे याबाबतीतले अनुभव व प्रयोग महाराष्ट्रातील उन्नत व्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरणार होते. त्यावेळी ठिबक सिंचनाचा तितकासा प्रसार झालेला नव्हता. कालव्यांच्या कुशल वितरण प्रणालीवर व शेतकर्‍यांच्या शास्त्रशुध्द बांधणी व व्यवस्थापनावरच भर होता. श्री. कुलकर्णींनी तयार केलेल्या शेतीवरच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शक पुस्तक हा विश्‍व बँक व इस्त्राइली तज्ज्ञ यांच्याशी बोलतांना भारतीय प्रतिष्ठा सांभाळणारा आमचा महत्वाचा आधार होता. कार्मेली बरोबरच्या चर्चांचे मैत्रीत केव्हा रूपांतर झाले हे कळलेच नाही. परत जातांना कार्मेली मला Exodus हे इस्त्राईली देशाच्या पुनर्वसनाचे व विकासाचे गाजलेले पुस्तक भेट देवून गेले. तत्पूर्वी श्री. नाना पालेकरांनी लिहिलेले ‘छळाकडून बळाकडे‘ हे पुस्तक मी वाचले होते. पण Exodus वाचल्यावर जाणवले की, अनेक अडचणींतून उभा राहिलेला इस्त्राइली समाज हा सामाजिक दृष्टीने ध्येयनिष्ठ व विज्ञाननिष्ठ बनला आहे. त्यांतच त्यांच्या जलव्यवस्थापनेतील उत्तुंगतेचे बीज आहे. त्या बीजाचे रोपण व संवर्धन आपल्याकडच्या सैल अशा सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्थेत कसे होणार ?

श्री. लेलेंनी मात्र मुळा प्रकल्पाच्या सिंचन प्राधिकरणाचे प्रशासक म्हणून त्या निष्ठेने सिंचनाच्या लाभधारकांचे प्रबोधन व ‘सिंचन वितरण संस्था‘ म्हणून त्यांचे संघटन करण्याचे मनावर घेतले. त्यांच्या चिकाटीमुळे हळूहळू त्यांच्या प्रयत्नांना मुळा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उत्तम यश येतांना दिसत होते. ते पाहून आनंद होई. त्यांच्या या पायाभूत प्रयत्नांची परिणती ‘शेतकर्‍यांतर्फे सिंचन व्यवस्थापन‘ या महाराष्ट्राच्या कायद्यात झाले. पण ते 20 वर्षानंतर ! सिंचन क्षेत्रातील सामाजिक बांधणीची गरज प्रस्थापित व्हायला महाराष्ट्रात इतका कालावधी जावा लागला. तरीही महाराष्ट्र हे प्र्रगतीशील राज्य आहे म्हणून निदान इतपत तरी घडून आले.

लाभक्षेत्रविकास प्राधिकरणांच्या बहुशाखीय रचनांमधून व वाल्मीच्या प्रयत्नांमधून पाटबंधार्‍याच्या बांधकामांपलिकडील सामाजिक व आर्थिक विकासोन्मुख वातावरण लाभक्षेत्रांमध्ये निर्माण व्हावे अशी जी अपेक्षा होती, ती साकारण्यांत किती अडचणी आहेत याचा अनुभव मी सचिवपदावरून घेत होतो. बांधकाम प्रवणतेंच्या वर उठून विकास प्रवणतेकडे पाटबंधारे विभागाची वैचारिक व व्यवहारिक तयारी कशी करावी याचे नेमके उत्तर माझ्यापुढे स्पष्टपणे तयार होत नव्हते. शासकीय चौकटीबाहेर त्यासाठी सामाजिक प्रबोधनाचे व संघटन कौशल्याचे काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हवेत एवढे जाणवू लागले होते.

मध्यंतरीच्या काळात काही महिने श्री. बाळासाहेब भोसले यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद होते. नर्मदा प्राधिकरणाची बैठक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती. इंदिरा गांधी यांनी दिल्लीत बोलावली होती. नर्मदा प्राधिकरणाच्या सर्वोच्च नियंत्रक समितीच्या त्या अध्यक्षा होत्या. त्यामुळे बाबासाहेबांनी त्या बैठकीसाठी खूप कसून तयारी केली होती. सर्व तपशील माझ्याकडून नीट समजावून घेतला. या बैठकीसाठी शासकीय विमानातून ते व मी मुंबईहून दिल्लीला गेलो. विमानातही आमची नर्मदेबाबत उलट - सुलट चर्चा चालू होती. त्या छोट्या विमानातील वैमानिकालाही ते सर्व ऐकू येत होते. त्यालाही कुतूहल निर्माण झाले. आमचे बोलणे ऐकण्यात तो इतका रमला की, आम्ही दिल्लीचा विमानतळ ओलांडून बरेच पुढे गेलो तेव्हा तो भानावर आला. इकडे विमानतळावर काहीशी गडबड उडाली की निर्धारित वेळ होवून गेल्यावरही ते विमान अजून कसे येवून पोचले नाही. विमानतळावरून आम्ही दोघे परस्पर बैठकीला मंत्रालयात गेलो. इतरही मुख्यमंत्री आलेले होते. इतर मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत सहभागी होण्याचा बाबासाहेबांचा तो पहिलाच प्रसंग. बैठक व्यवस्थित पार पडली. बाबासाहेबांच्या विनोदी स्वभावाला अनुसरून मंत्रालयातून बाहेर पडताच ते मला इतकेच म्हणाले की - ’मुख्यमंत्र्याला इतपतच यावे लागते असे दिसते.’

पाटबंधारे विभागातील कामांचा अशाप्रकारे विस्तार व प्रभाव वाढत असतांना तिकडे न्यायालयात अभियांत्रिकी संवर्ग एक व अभियांत्रिकी इतर संवर्ग यातील अटीतटीची न्यायालयीन लढाई भरात आली होती. त्यात संवर्ग एक मधील अधिकार्‍यांच्या ज्येष्ठतेबद्दलची व पदोन्नतीमधील प्राथमिकतेबाबतची शासनाची भूमिका न्यायालयाने स्वीकारली नाही. त्याला अनुसरून शासनाने त्यांचा फेरविचार करायचे ठरवले. सचिवाचे पद हेही संवर्गातील पदच मानायचे ठरवले व त्यानुसार माझी सचिव पदावरील नेमणूक ही रद्द करायचे ठरवले. मला याबाबतचा अंदाज येत होताच. म्हणून मी अगोदरच रजेचा अर्ज देवून सचिव पदाच्या कार्यभारांतून मोकळे होण्याची तयारी केली होती. माझ्या जागी सचिवपदावर श्री. देशमुखांच्या नेमणुकीचे आदेश येताच मी त्यांना कार्यभार सोपवून मोकळा झालो.

गेली अनेक वर्षे केंद्रात सचिव असलेले श्री. चंद्रकांत पटेल मला सतत ’दिल्लीला या’ म्हणून मागे लागले होते. त्यांच्या जागी आता महाराष्ट्रातून गेलेले श्री. पाध्ये सिंचन सचिव झाले होते. दिल्लीत उपलब्ध असलेल्या व रिक्त होणार्‍या प्रतिष्ठेच्या जागांची माहिती घेवून मी त्यासाठी माझी आवेदनपत्रे पाठवून दिली होती.

शासनाने माझ्यासाठी त्यांच्या बाजूने दोन पर्याय खुले ठेवले होते. पाटबंधारे खात्यातील तिसर्‍या सचिव पदावर मला नेमणे किंवा इतर खात्यातील तत्सम पदांवर मला नेमणे. उदा. कृषी - वित्त निगम. मला त्याप्रमाणे विचारण्यातही आले. पण मी महाराष्ट्रात रहाण्याबाबत माझी अनिच्छा व्यक्त केली.

खासगी क्षेत्रातले अनेक ज्येष्ठ जाणकार मला व्यक्तिश: भेटून मी आता त्या क्षेत्राकडे वळावे, तेथील प्रमुख पदे स्वीकारावीत असे सुचवत होते. म्हणून मी कोयना प्रकल्पाचे एक भूतपूर्व शिल्पकार व नंतर केंद्रीय जल आयोगाचे सदस्य म्हणून निवृत्त झालेले श्री. माने यांचे मार्गदर्शन घेण्याचे ठरवले. निवृत्तीनंतर ते खासगी क्षेत्रात काम करीत होते. त्यांनी मला नि:संदिग्धपणे सांगितले की तुम्ही सार्वजनिक शासकीय क्षेत्रातच रहा, तेथे तुम्हाला अधिक वाव राहील. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात जाण्याचा विचार मी मनातून काढून टाकला. दिल्लीतील पदावरील नेमणुकीची वाट पहाण्याचे ठरवले.

काही दिवसातच पाध्ये साहेबांकडून मला दूरभाषवर विचारणा झाली की, ‘ज्या विविध पदासाठी मी आवेदने पाठवली होती त्यासाठीची निवड ही केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने करायची आहे. त्या आयोगाने दिल्लीतील पाटबंधारे मंत्रालयाकडे विचारणा केली आहे की, यापैकी नेमके कोणत्या पदावर चितळे येवू इच्छितात. ब्रम्हपुत्रा बोर्ड किंवा राष्ट्रीय जलविद्युत निगमाचे अध्यक्ष म्हणून, का केंद्रीय पाटबंधारे मंत्रालयातील संयुक्त सचिववाच्या पदावर ?‘ मी माझी इच्छा मंत्रालयातील संयुक्त सचिवाच्या पदासाठी व्यक्त केली. त्याप्रमाणे इतर पदांसाठी यथाकाल स्वतंत्र नेमणुका होवून मला पाटबंधारे मंत्रालयातील संयुक्त सचिवाच्या पदावर नेमण्याचा निर्णय झाला. त्याला अनुसरून मी नव्या विश्‍वात प्रवेश करण्यासाठी दिल्लीला जाण्याचा निर्णय केला.

या कालखंडात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाचे वाद विकोपाला पोचले होते. विकासाच्या असंतुलनाची स्थिती व त्यावरचे उपाय याचा शोध घेण्यासाठी शासनाने श्री. वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तिचा मी सदस्य होतो व भुजंगराव कुलकर्णी (भूतपूर्व पाटबंधारे सचिव) हेही तिचे सदस्य होते. महाराष्ट्रातील सचिव पदावरून मुक्त झाल्यानंतर त्या समितीच्या कामांतूनही मुक्त व्हावे असा विचार माझ्या मनात होता. पण त्या समितीचे बरेचसे काम संपत आले होते. त्यामुळे अशा अखेरच्या टप्प्यांत मी समितीतून बाहेर पडू नये असा श्री. दांडेकर व मा. भुजंगराव कुलकर्णी व इतर सदस्य यांचा आग्रह पडला. म्हणून मी त्या समितीच्या अहवालावर सही होईर्पयंत ती जबाबदारी, मी मुंबईतच थांबलेलो असल्याने, माझ्या रजेच्या काळात पूर्णत्वास नेली.

27 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात नोकरीला लागल्यापासून व नंतर पाटबंधारे खात्यात आल्यापासून मातीच्या धरणांच्या तपासणीसाठी व फेरविचारांसाठी नेमलेली समिती, यांत्रिकी आस्थापनेच्या पुर्नबांधणीची समिती, पाटबंधारे खात्यातील कामगारांच्या प्रश्‍नांबाबतची समिती, अवर्षण - प्रवण प्रदेशाच्या वास्तविक विवेचनासाठी व विकासासाठी नेमलेली (श्री. सुकठणकरांच्या अध्यक्षतेखालची) समिती, अभियांत्रिकी सेवांमधील प्रवेशासाठी घ्यावयाच्या स्पर्धा परीक्षकांचा अभ्यासक्रम ठरवणारी समिती, स्थापत्य सहाय्यकांच्या संवर्गाच्या निर्मितीसाठीची समिती, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या उन्नतीसाठी नेमलेली समिती, डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालची पश्‍चिमघाट विकास समिती - अशा अनेक समित्यांचे सूत्रधारित्व व सिंचन मासिकाची स्थापना अशा प्रकारे नोकरीच्या पदावरील निर्धारित कामांव्यतिरिक्तच्या जबाबदार्‍यांमधून पाटबंधारे खात्याच्या विविधांगी बांधणीला व महाराष्ट्राच्या विकासाला दिलेल्या योगदानाचे समाधान मनात बाळगून मी दिल्लीकडे प्रस्थान केले.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : 09823161909