मुंबई प्रदेश या नावाने त्यावेळी जो वेगळा प्रदेश ठरवला गेला, तो मुंबई महसूल विभागाला समकक्ष म्हणून तयार करण्यात आला होता. त्यात आताचा नाशिक महसूल विभाग व कोकण महसूल विभाग हे दोन्ही येत होते. दुष्काळाची झळ नाशिक विभागाला लागली होती, पण कोकणाला तशी ती जाणवलेली नव्हती.

1958 मध्ये पाटबंधारे खात्याच्या स्वतंत्र निर्मितीनंतर पाटबंधारे प्रकल्पांच्या रचनांना क्रमश: अधिक सुदृढता आली. नंतर मोठे प्रकल्प (अ 10,000 हेक्टर), मध्यम प्रकल्प (अ 2000 हेक्टर), लघु प्रकल्प (ऊ 2000 हेक्टर) अशी पाटबंधारे प्रकल्पांची सिंचनक्षेत्राच्या विस्तारानुसार विभागणी करण्यात आली. त्यांच्या आकारांना अनुकूल अशी प्रकल्पांच्या रचनांसाठी व बांधकामांसाठी नियमावली प्रसृत झाली. पण त्यामुळे मोठे प्रकल्प हे तांत्रिक श्रेष्ठतेचे व म्हणून महत्वाचे, तर लघू प्रकल्प गौणत्वाचे (सामाजिक लाभ कसाही असो) अशा चुकीच्या समजाचाही प्रसार झाला. खात्यामध्ये मोठे प्रकल्प तेवढे गौरवाचे व लघूप्रकल्प हे 'किरकोळ' स्थान असणारे - ही भावना दृढ होण्यास लघुप्रकल्पांचे इंग्रीजीतील नाव च्थ्र्ठ्ठथ्थ् असे न करता ग्त्ददृद्ध असेच ब्रिटिशकालीन पध्दतीला अनुसरून शिल्लक राहिल्यामुळे, ही श्रेणीनिहाय चुकीची भावना टिकून राहिली.

तांत्रिक व प्रशासकीय दृष्टीने या तिन्ही वर्गातील प्रकल्पांचे विभाग - उपविभाग हे स्वतंत्र प्रशासकीय धारांमध्ये निर्माण होत होते व त्यांचे त्यांचे नियमन स्वतंत्रपणे थेट मंत्रालयातून त्या त्या वर्गासाठी निर्माण केलेल्या स्वतंत्र मुख्य अभियंत्यांकडून होत असे. मुख्य अभियंत्यांच्या त्या पदांनाही प्रकल्पांच्या आकारातील या तरतमतेची ज्येष्ठता अकारणच जोडली गेली होती. एकाच नदीच्या खोऱ्यात होणाऱ्या या विविध आकाराच्या प्रकल्पांचा पारस्परिक संबंध व खोऱ्याच्या पाण्याचे एकत्रित हिशोब या बाबतीत संभ्रम वाढत गेले होते. कारण मोठ्या प्रकल्पांच्या पाण्याची विश्वासार्हता 75 टक्के, काही मध्यम प्रकल्पांची 60 टक्के तर बऱ्याचशा लघुप्रकल्पांची 50 टक्के होती / आहे.

मुख्य अभियंत्यांची प्रदेशिक पदे :

प्रकल्पांच्या आकारानुसार विचार करणारी यंत्रणा असण्यापेक्षा विदर्भातील किंवा मराठवाड्यातील हवामानाच्या किंवा कोकणातील पीक पाण्याच्या वेगळ्या गरजांची प्राथम्याने दखल घेणारी स्वतंत्र व्यवस्था असायला हवी याची जाणीव राजकीय क्षेत्रात व अभियंता मंडळामध्ये हळूहळू वाढत होती. सिंचनासाठीचे नियोजन व विकासरचना ही प्रादेशिक वैशिष्ठ्यांना धरून व्हायला हवी याची आवश्यकता मांडली जावू लागली होती. म्हणून मुख्य अभियंत्यांची पदे प्रकल्पांच्या आकारानुसार नव्हे तर प्रदेशश: निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. (1974). प्रकल्पांच्या अन्वेषणापासून पुढे त्यांचे बांधकाम व नंतरचे सिंचन व्यवस्थापन यातील सर्व जबाबदाऱ्या आणि तत्संबंधित सर्वोच्च तांत्रिक अधिकार हे या प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांना देण्याचे ठरले. पण मंत्रालयापासून तांत्रिक अधिकाऱ्यांना दूर करण्याचा हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा डाव तर नाही ना अशी शंकाही व्यक्त होवू लागली. त्यामुळे प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांची नवी पदे ही प्रारंभी 'अपर मुख्य अभियंता' या स्वतंत्र नावाने मंजूर करण्यात आली. मंत्रालयातील जुने, विद्यमान मुख्य अभियंता हे ज्येष्ठ पदावरचे या नात्याने मंत्रालयात प्रकल्पांच्या आकारनिहाय व्यवस्था सांभाळणारे म्हणून कायम राहिले. त्यामुळे पाटबंधारे खात्याची मंत्रालय प्रवणताही कायम राहिली. प्रादेशिक विकेंद्रीकरणाचा पायाच कमकुवत राहिला.

अशा या खात्यातील स्थित्यंतराच्या कालखंडात सिंचनाच्या प्रादेशिक विकासाची जबाबदारी जून 1975 मध्ये मी प्रिन्सटनच्या अभ्यासातून परतताच मजकडे आली. 1972 - 74 हा तीव्र दुष्काळाचा काळ नुकताच सरला होता. महाराष्ट्राने व पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी ज्या तडफदारपणे ती अवघड परिस्थिती हाताळली होती त्याचे कौतुक समाजमनात होते. रोजगार हमी योजनेखाली पाझर तलावांची मोठ्या संख्येतली उभारणी ही एक वेगळी तांत्रिक देणगी पाटबंधारे खात्याकडून महाराष्ट्राला मिळाली होती.

पाटबंधारे विभागाचा मुंबई प्रदेश :

मुंबई प्रदेश या नावाने त्यावेळी जो वेगळा प्रदेश ठरवला गेला, तो मुंबई महसूल विभागाला समकक्ष म्हणून तयार करण्यात आला होता. त्यात आताचा नाशिक महसूल विभाग व कोकण महसूल विभाग हे दोन्ही येत होते. दुष्काळाची झळ नाशिक विभागाला लागली होती, पण कोकणाला तशी ती जाणवलेली नव्हती. शिवाय, कोकण प्रदेश नुकताच पाटबंधारे विकासाच्या क्षेत्रात पदार्पण करू लागला होता. त्यामुळे प्रादेशिक समन्वयाचे धोरण नाशिक प्रदेशाला वेगळे व कोकणाला वेगळे हवे हे स्पष्ट होते. व्यवहारात तसे 'विभाजन' डोळ्यापुढे ठेवूनच मी कामांची जुळणी केली. नाशिक प्रदेशाला दारणा, भंडारदरा हे प्रकल्प व तापी आणि गिरणा खोऱ्यातील फडपध्दती यामुळे प्रदीर्घ परंपरा होती. या उलट 'कोकणात मातीची धरणे होणे शक्य नसल्याने सिंचन विकासाला मर्यादा रहातील ' या सिंचन आयोगाच्या 1962 मधील अभिप्रायामुळे कोकणातील उभारणी चांचपडत व सावधपणे होत होती.

म्हणून या उपप्रदेशातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका मी प्रथमपासूनच वेगवेगळ्या घेवू लागलो. उपअभियंता थरापर्यंतच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित बैठका खात्याला अपरितिच होत्या. प्रकल्पांचे अन्वेषण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून ते नंतर बांधणी, उभारणी व कालव्यांचे व्यवस्थापन करणारे सर्वजण उपअभियंता ते अधिक्षक अभियंता चर्चा विनिमयासाठी एकत्रित बसत. तेव्हा सिंचन विषयाची प्रशासकीय रचनेतील सिंचन क्षेत्राच्या आकारश: कृत्रिम विभागणी सर्वांना जाणवे. रचना, बांधणी, व्यवस्थापन यांचा परस्परपूरक सम्यक विचार सर्वांपुढे स्पष्ट असायला हवा हे लक्षात येई. जपानच्या विकासचित्रांचा नुकताच प्रिन्स्टनहून अभ्यास करून आलेलो असल्यामुळे अशा सर्व थरांमधल्या एकत्रित सामुहिक विचार विनिमयाचे महत्व माझ्या मनावर ठसलेले होते. तशा प्रक्रिया आपल्याकडेही रूढ व्हाव्यात अशी मनात उर्मी होती.

पाटबंधारे वार्तापत्रिका :

त्याबरोबरच हेही लक्षात आले होते की, मंत्रालयातून किंवा वरिष्ठ कार्यालयातून टपालाने अधून मधून येणारी परिपत्रके हाच एक नवी माहिती कळण्याचा व खात्यातील घडामोडी माहित होण्याचा एकमेव मार्ग दूरदूरच्या तालुक्यांमधून स्थानिक पातळीवर वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या उपअभियंत्यांना उपलब्ध होता. त्यातून 'अफवा', अपुरी माहिती - किंवा पूर्णत: उपेक्षा अशा अवस्थांना त्यांना तोंड द्यावे लागे. खुद्द पाटबंधारे क्षेत्रातच इतरत्र काय चालले आहे, हे त्यांना माहिती नसे. राष्ट्रीय पातळीवर व जागतिक पातळीवर काय घडते आहे याचा तर स्पर्शही त्यांना होत नसे. ही उणीव दूर होवून त्यांच्यात अधिक प्रगल्भता यावी म्हणून समन्वय बैठकांच्या वेळी अशी माहिती मी त्यांच्या कानावर घातील असे. पण उपयुक्त माहितीचा प्रसार हा नियमितपणे त्यांच्यापर्यंत व त्यांच्या कार्यालयापर्यंत सलगपणे होत रहावा म्हणून 'पाटबंधारे वार्ता' म्हणून एक कार्यालयीन पत्रिका मुंबई प्रदेशाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयातून नियतकालिक पध्दतीने सर्वांना पाठविणे मी सुरू केले. ती पत्रिका चार ते सहा पानांची असे, छायामुद्रित असे. पण दूरदूर पसरलेल्या कार्यालयांमधून तिची सर्वजण उत्सुकतेने वाट पहात. त्या पत्रिका वाचून तळातील अधिकाऱ्यांच्या जाणीवा हळूहळू बदलत आहेत असे नंतरच्या बैठकांमधील चर्चांमधून माझ्या लक्षात येई.

एकंदरीनेच तळातील अधिकाऱ्यांची बैचारिक भूक व मानसिक भूक तत्कालीन कार्यपध्दतीत पुरवली जात नाही हे जाणवत राही. म्हणून जेथे जेथे उपविभागीय कार्यालय आहे तेथे वर्षातून एकदा तरी मुक्कामाला जायचे, अगदी अडवळणी ठिकाणीसुध्दा, निदान प्रत्येक तालुक्याच्या गावापर्यंत तरी, असे मी ठरवले. अशा प्रकारच्या पहिल्याच फेरीत माझ्या असे लक्षात आले की पेठ - सुरगणा - तळोदा - धडगांव अशा एका बाजूला असणाऱ्या तालुक्यांंतील सरकारी रहदारी बंगले त्यांचा अलिकडे वापर होत नसल्याने उपेक्षित व पडीक अवस्थेत होते. तेथे जावूनच मुक्काम करायचा, जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुक्कामाला परतायचे नाही या माझ्या क्षेत्रीय प्रवास पध्दतीमुळे हळूहळू हे रहदारी बंगले सफाई व डागडुजी होवून पुन्हा वापरात आले. तेथील मुक्कामात दिवसभराच्या क्षेत्रीय पहाणीनंतर सायंकाळी शांतपणे त्या परिसरातील क्षेत्रीय अधिकारी व सर्व थरातील कर्मचारी यांच्याशी मी बोलत बसे. त्यातून मला एरव्ही औपचारिकपणे न कळणाऱ्या अनेक स्थानिक व क्षेत्रीय गोष्टी व तत्संबंधित कामांच्या महत्वाच्या गरजा कळायला लागल्या, कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीही लक्षात यायला लागल्या.

गुणवत्तेला प्रोत्साहन :

अशाच खुल्या गप्पांमधून वारंवार लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे आडवळणी अडचणीच्या ठिकाणी राहून सिंचन क्षेत्रातील विविध प्रकारची कामे करणाऱ्यांची मंत्रालय-प्रवण प्रशासनांत पुरेशी दखल घेतली जात नाही. त्यांचा गुणगौरव होणे हे तर दूरच. याचे दु:ख अनेकांच्या मनात साठलेले आहे हे मला जाणवले. वस्तुत: तत्कालीन नियम संहितांप्रमाणे चांगल्या कामासाठी गुणगौरव करणे, प्रशस्तीपत्रक देणे, विशेष गुणवत्तेसाठी दोन वार्षिक वाढींइतकी पगारवाढ देणे हे जे व्हायला पाहिजे ते केले जात नव्हते. वस्तुत: तसे अधिकार 'खाते प्रमुख' म्हणून गणल्या गेलेल्या अधीक्षक अभियंता / मुख्य अभियंता यांना नियम संहितेत होते. पण त्याबाबतच्या तपशीलांतील मार्गदर्शक तत्वांचा अभाव होता. अधिकाऱ्यांबरोबरच्या सामुहिक चर्चांनंतर अशा तत्वांना मी औपचारिक आधार दिला. दर वर्षी 1 टक्क्या पर्यंत तरी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप बसावी असे धोरण आम्ही ठरवले. त्याप्रमाणे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी ही पध्दत व्यवहारात राबविणे सुरू झाले. मंडल पातळीवर समारंभपूर्वक यासाठी गुणवंतांचे सत्कार सुरू झाले. याचा लवकरच अनुकूल परिणाम झाला. विशेषत: कोकणात विखूरलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वेगळे उत्साहाचे वातावरण प्रथमच निर्माण झाले. उपेक्षेची भावना कमी झाली.

सिंचन व्यवस्थापन :

माझ्या यापूर्वीच्या शासकीय जबाबदाऱ्या या मुख्यत: प्रकल्पांच्या नव्या रचना व नवी बांधणी या संबंधातल्या होत्या. प्रादेशिक मुख्य अभियंता या नात्याने आता प्रथमच पाटबंधारे व्यवस्थापनाची व देखभालीची जबाबदारी मजकडे आली होती. खात्याच्या नियमांनुसार व्यवस्थापनातील अंतीम उत्तरदायित्व हे अधीक्षक अभियंत्यांपर्यंत सीमित असे. पण विहीत कार्यपध्दती प्रत्यक्षात नियमानुसार चालले आहे ना हे आता प्रादेशिक मुख्य अभियंत्याच्या नात्याने नव्यानेच पहाणे आले. पाटबंधारे व्यवस्थापन कायद्यातील व सिंचनाच्या महसूल वसुलीतील गुंतागुंत या निमित्ताने मला समजावून घ्यावी लागली. क्षेत्रीय स्तरावरची सरकारी माणसे किती हिकमतीने पाण्याचे वाटप दिवसरात्र संभाळतात, त्याचे काटेकोर हिशोब ठेवतात, त्याप्रमाणे वसुली करतात, याची वारंवार प्रचिती आली.

लघुप्रकल्पांचे महत्व :

आणखी एक महत्वाची जाणीव झाली. ती म्हणजे विकासाच्या संदर्भात तालुका या प्राथमिक प्रशासकीय घटकाची. 1972 - 73 साली अवर्षण - प्रवण क्षेत्राबाबतचा जो अहवाल केला गेला, त्या महसूल सचिव श्री. सुकथनकरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत मी सदस्य होतो. तेव्हा त्यात तालुका हाच क्षेत्रीय नियोजनाचा प्राथमिक घटक धरून विवेचन केले गेले होते. त्या घटकाच्या विकासासाठी वस्तुत: लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची मोठ्या संख्येत गरज आहे हे प्रादेशिक विकासाचा विस्तृत व व्यापक विचार करतांना माझ्या अधिक स्पष्टपणे लक्षात आले. पाण्याचे हिशोब व सिंचन विकासाचे बृहत आराखडे जिल्हानिहाय संकलित होत असत. जिल्ह्याच्या सिंचनासंबंधी माहितीचे सुसूत्रीकरण लघुपाटबंधारे विभागाला देण्यात आलेले होते, ही स्वागतार्ह गोष्ट होती. पण विकासातील क्षेत्रीय विषमता कमी करण्यासाठी छोट्या छोट्या प्रकल्पांनी अधिक गतीने पुढे जायला हवे होते. त्यासाठी नव्या लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची पाहणी, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी यावर लक्ष केंद्रीत व्हायला हवे होते.

लाभक्षेत्राच्या विस्तारानुसार नाव, 'लघु' प्रकल्प असे असले, तरी त्या लघुप्रकल्पांच्या धरणांची उंची 10 मीटरहून अधिक व प्रत्येक प्रकल्पाचा एकूण खर्चही बराच मोठा असल्याने त्यांच्या तांत्रिक मंजुऱ्यांचे अधिकार खालील स्तरांवर देता येत नाहीत. 10 मीटरपेक्षा अधिक साठवणीची धरणे जागतिक धरणसुचित नोंदली जातात. म्हणून तंत्रिकदृष्ट्या ही कामेसुध्दा मुख्य अभियंत्यानेच खोलात पहाणे अपरिहार्य आहे हे माझ्या लक्षात आले. 'लघु ' या शब्दाने दिशाभूल होते हे जाणवले. पाटबंधारे खात्याच्या कामांची विभागणी किती कृत्रिम आहे हे स्पष्ट झाले. ब्रिटिशांच्या काळात 1908 मध्ये पाटबंधारे कामांच्या आखणीसाठी 'मिस्टर बील' या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने जो अहवाल तयार केला होता, त्यात मुख्यत: मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतर पाटबंधारे विभागाने आपला कार्यक्रम त्या अहवालानुसार प्रारंभी तयार केला होता. त्यातील उणीवा प्रादेशिक विकासाचा विचार करतांना प्रथम लक्षात आल्या. लघुपाटबंधारे कामांची पाहणी, बांधणी, व्यवस्थापन यांची अधिकृत नियमसंहिता खात्याचे प्रादेशिक विकेंद्रीकरण होण्यापूर्वीच खात्याने प्रकाशित केली होती. तिचा मला फार उपयोग झाला.

त्या काळात महाराष्ट्रातील पाणलोटक्षेत्रांचे औपचारिक रेखांकन पूर्ण झालेले नव्हते. पाणलोट क्षेत्र विकास ही संकल्पना राष्ट्रीय स्तरावरसुध्दा बाल्यावस्थेत होती. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना स्वतंत्रपणे पाणीपुरवठा विभागाकडून आखल्या जात होत्या. या दोन्ही कामांची लघुपाटबंधारे नियोजनाशी घट्ट सांगड असणे आवश्यक होते. पण ते तसे त्यावेळी घडले नाही. पाटबंधारे खात्याच्या लघुपाटबंधारे नियमसंहितेत व कार्यपध्दतीत पाण्याच्या अशा समन्वित नियोजनाचा अजूनही अंतर्भाव झालेला नाही याचे वाईट वाटते. नंतरच्या अनुशेष निर्मूलनाच्या प्रादेशिक वित्तीय स्पर्धेत केवळ खर्च - प्रवणतेला महत्व आल्याने लघु प्रकल्पांचा विषय मागेच पडला. मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्चावरच लक्ष केंद्रीत झाले.

आणीबाणीचा अवघड काळ :

मुख्य अभियंता म्हणून मुंबई प्रदेशाची जबाबदारी सांभाळण्याचा माझा काळ व देशातील आणीबाणीचा काळ हा बराचसा एकच होता. मी प्रिन्स्टनहून परत येवून मुख्य अभियंता या नात्याने पुनश्च कामावर रूजू होण्यापूर्वी सहाच दिवस देशांत आणीबाणी लागू झाली होती. मला भेटण्यासाठी चाळीसगांवहून मुंबईला आलेल्या माझ्या वडिलांना 'मिसा' कायद्याखाली मुंबईतच अटक करून त्यांची येरवड्याच्या कारागृहात पाठवणी करण्यात आली होती. धुळ्यात सर्जन म्हणून व्यवसाय असणाऱ्या माझ्या धाकट्या भावालाही पुढे चार महिन्यानंतर तो सायंकाळी फिरायला बाहेर पडला असतांना अचानकपणे रस्त्यातच अटक करून घरी जावू न देता परस्पर येरवड्याच्या तुरूंगात पाठवण्यात आले. विमानतळावर पत्नी व मुले मला घ्यायला आली. त्यांनी मला आणीबाणीची माहिती दिली व त्या सोबत कार्यालयाचे पत्रही दिले की 'तुम्हाला ताबडतोब कोयना प्रकल्पावर अलोरे येथे बोलावले आहे. तेथील कोळकेवाडीच्या वीजघरात पाणी पोचवायच्या दरवाजांमध्ये बिघाड झाला आहे. पाटबंधारे मंत्री वसंतदादा पाटील तिकडे जायला अगोदरच निघाले आहेत.' त्यामुळे मला इतर काही कौटुंबिक व्यवस्थेत लक्ष घालण्यापूर्वी लगेच तातडीने अलोऱ्याला जावे लागले.

वसंतदादांबरोबर तेथे दोन दिवस माझे रहाणे झाले. वीजघराच्या प्रवेश दरवाज्यांच्या दुरूस्तीसाठी तांत्रिकदृष्टीने जी पावले टाकायला हवीत, ते निर्णय व्यवस्थितपणे झाले. मग त्यांच्याबरोबर मी पुणेमार्गे मुंबईला परत यायला निघालो. मोटार प्रवासातल्या गप्पांमध्ये प्रिन्स्टनच्या वास्तव्यातील अभ्यासक्रमांची माहिती त्यांनी मजकडून तपशीलात समजावून घेतली. पुण्यात दुपारी एक राजकीय बैठक आटोपून ते पुढे मुंबईला जायला निघणार होते. तोवर पुण्यात मी काय करणार म्हणून त्यांनी मला विचारले. तेव्हा मी त्यांना सांगितले की ' माझे वडील येरवड्याला तुरूंगात आहेत, त्यांना भेटून मग मी आपल्याबरोबर पुन्हा पुढे येतो.' या सरळ साध्या उत्तराने ते चकित झाले, प्रभावितही झाले. मला म्हणाले, ' ते येरवड्याच्या तुरूंगात आहेत, हे मला माहित आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शंकररावांचा तुमच्यासाठी मजजवळ निरोप होता की आणीबाणीच्या काळात तुम्ही सावधपणे वावरा. पण तुम्हाला तो कसा सांगावा या विवंचनेत मी होतो. तुम्हीच तो विषय आज इतक्या सहजपणे काढलात ! ' त्यांना म्हटल्याप्रमाणे मी वडिलांना भेटून पुढे त्यांच्याबरोबर मुंबईला गेलो. नंतर अनेक कामांच्या निमित्ताने त्यांची वारंवार भेट होत राही. पण त्यांनी हा आणीबाणीचा विषय पुन्हा कधी काढला नाही. आणीबाणीच्या वातावरणात मला माझी शासकीय जबाबदारी पार पाडायची आहे याची जागरूकता मात्र माझ्या मनात निर्माण झाली होती.

मुंबई महानगर प्रदेशाचे जलव्यवस्थापन मंडळ :

मुख्य अभियंता म्हणून माझी प्रादेशिक कामांची व्यवस्था नीट मार्गस्थ होते न होते तोवर 'एक नवीन आव्हान स्वीकारणार का ?' म्हणून मला विचारण्यात आले. मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाचा कायदा विधानसभेत मंजूर झाला होता. त्या प्राधिकरणाच्या रचनेत तीन स्वतंत्र स्वायत्त निर्णयक्षम मंडळे क्षेत्रीय परिसराच्या समावेशक विकासासाठी मंजूर झाली होती -

1. निवास निर्मिती मंडळ, 2. वहातूक मंडळ व 3. जलव्यवस्थापन मंडळ - प्रत्येक मंडळाला मार्गदर्शक तज्ज्ञ समित्या होत्या. त्यातील तज्ज्ञ अनुभवी होते. चार्लस् कोरिया, (जागतिक किर्तीचे वास्तुशास्त्रज्ञ), यार्दी (आय.सी.एस.) व एजीके मूर्ती (कोयनेचे शिल्पकार) हे या तीन स्वायत्त मंडळाचे अध्यक्ष होते. सचिव पदासाठी एम.आय.डी.सी चे तत्कालीन मुख्य अभियंता देशपांडे, इमारत व रस्ते विभागातले मुख्य अभियंता श्री. रा.भि. अत्रे व मी असे तिघेजण आम्ही शासनाच्या डोळ्यापुढे होतो. आम्ही तिघांनी ही जबाबदारी स्वीकारायला कबुली दिली. विकास रचनेतला एक नवा उपयुक्त प्रयोग म्हणून या तिन्ही मंडळांनी आपआपले काम उत्साहाने सुरू केले. प्राधिकरणाच्या सचिवपदी एक आय.ए.एस. अधिकारी नेमण्याची कायद्यात तरतूद होती. तत्कालीन आणीबाणीच्या परिस्थितीचा चुकीचा लाभ उठवून त्यांच्याकडून अचानकपणे मंडळांना काहीही न सांगता प्राधिकरणाच्या कायद्यात दुरूस्ती करवून घेण्यात आली. प्राधिकरणातील मंडळांची स्वायत्तता काढून घेण्यात आली. प्राधिकरणाच्या केंद्रीय कार्यालयाचे कनिष्ठ विभाग म्हणून केवळ त्यांना दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे मंडळांच्या अध्यक्षांपैकी श्री. यार्दी यांनी अध्यक्षपदाचे व मंडळ सचिवांपैकी श्री. अत्रे व मी अशा दोघांनी मंडळाच्या सचिवपदांचे राजीनामे तत्काळ प्राधिकरणाकडे सादर केले. यार्दींनी मंडळाच्या कार्यालयात कामाला येणे तत्काळ बंद केले.

श्री. अत्रे व मी शासकीय नोकरीतून आलेलो असल्यामुळे 'आम्हाला खात्यात परत नियुक्ती द्या' म्हणून आम्ही आपल्या आपल्या खात्याला लेखी विनंती केली. आणीबाणीच्या कालखंडात आम्ही दोघांनीही असे राजीनामे देणे हे अनेक हितचिंतकांना अविवेकी धाडस वाटले. शासकीय नियमांप्रमाणे अशी स्वायत्त मंडळांमध्ये प्रतिनियुक्त्यांवर स्वेच्छेशिवाय सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवता येत नाही. श्री. रफिक झकेरिया नगरविकास मंत्री होते - प्राधिकरणाचा विषय त्यांच्या कक्षेत होता. सहा महिने संपत येण्याच्या आठवड्यात त्यांना समक्ष भेटून मी नियमानुसार प्राधिकरणातून कार्यमुक्त करण्याची विनंती केली. त्यांनी काहीही आढेवेढे न घेता ती तत्काळ मान्य केली.

श्री. खताळ पाटबंधारे मंत्री होते. त्यांना भेटून मला पुन्हा पाटबंधारे खात्यात नियुक्ती देण्याची मी विनंती केली. त्यांनी काहीसे प्रश्नार्थक मुद्रेने प्रथम मजकडे पाहिले, पण मग ठीक आहे' इतकेच म्हणाले. दोनच दिवसात माझे पाटबंधारे खात्यातील फेर नियुक्तीचे आदेश आले. मी आश्चर्यचकित व आनंदित अशामुळे झालो, की मला वर्षभरानंतर पुन्हा माझ्या मूळ पदावर म्हणजे मुख्य अभियंता, मुंबई प्रदेश अशीच नियुक्ती देण्यात आली होती !

हे सारे प्रकरण मात्र प्राधिकरणाचे जे आय.ए.एस. सचिव होते त्यांच्यावर नंतर बरेच शेकल्याचे कळले. पुढील नोकरीतील त्यांच्या बढतीच्या व निवडींच्या आड त्यांची ही मोठी चूक आली. पण एका महत्वाकांक्षी राजकीय व प्रशासकीय प्रयोगाचा असा अंत झाला याचे मला नेहमीच वाईट वाटत राहिले. राजकीय धुरीणांपेक्षा 'अधिकारवादी' प्रशासकीय यंत्रणा शासनाला कशी चुकीच्या दिशेने नेते व त्याची विपरित फळे समाजाला कशी भोगावी लागतात याचा हा एक विचित्र अनुभव होता.

वस्तुत: मुंबई महानगर परिसर विकास प्राधिकरणाचे व त्यातील मंडळांचे काम सुरू होवून काही महिने होतात, तोवर आणीबाणीतील अनिर्बंधित अवस्थेचा फायदा घेवून दिल्लीतील झोपडपट्ट्या रिकाम्या करून यमुनापार हलवण्यात आल्या होत्या तसेच काहीसे मुंबईत करून त्या जागा गृहनिर्माणासाठी खाली करून घेण्यात याव्यात असे दडपण प्राधिकरणावर वाढत होते. या बाबतीत दिल्लीतील नेमका अनुभव काय आहे याची चांचपणी करण्यासाठी - प्राधिकरणाच्या तिन्ही मंडळांच्या सचिवंना संयुक्तपणे दिल्लीला जाण्यासाठी सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे आम्ही तिघेजण श्री. देशपांडे, श्री. अत्रे व मी दिल्लीला जावून त्यावेळचे दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे जे मुख्य.

कार्यकारी अधिकारी होते - श्री. जगमोहन त्यांना भेटलो. (पुढे श्री. जगमोहन केंद्रीय मंत्री व राज्यपाल झाले). त्यांनी दिल्लीतील कारवाईचा सर्व तपशील मोकळेपणाने आम्हाला समजावून सांगितला व आम्हाला जी क्षेत्रीय पाहणी करायची होती त्यातही संपूर्ण सहकार्य देवू केले. त्याप्रमाणे आम्ही दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांच्या मूळच्या जागा, ज्या बुलडोझरने सपाट केल्या होत्या व त्यावर नवी आखणी चालू होती, त्या जागा व स्थलांतरितांना यमुनापार ज्या जागा दिल्या होत्या त्या व तेथील नव्याने उभी होत असलेली व्यवस्था यांची स्थिती पहायला गेलो. तेथे जे पाहिले ते पाहून हादरलोच. नव्या जागी नागरी व्यवस्था उभ्या करण्यात प्रशासन फारच मागे पडत होते, त्यामुळे अक्षरश: आकाशाखालचे जिणे अनेकांच्या वाट्याला आले होते. असे काही मुंबईत व्हावे याची कल्पनाही करणे अशक्य होते. त्यासाठी आखणी करणे तर दूरच राहिले. मुंबईला परतताच आम्ही तिघे मिळून तातडीने नगरविकास मंत्री झकेरिया यांना भेटलो व आमचा अशा प्रकारचा अभिप्राय सांगितला. त्यामुळे प्राधिकरणात नंतर हा विषय तेथेच थांबला.

विकेंद्रीत प्रशासकीय सुविधा :

मुंबई प्रदेशाची धुरा मुख्य अभियंता या नात्याने 'पुनश्च हरि:ओम' म्हणत स्वीकारल्यानंतर मध्यंतरी वर्षभराचा पडलेला खंड भरून काढण्यासाठी माझी भ्रमंती पुन्हा सर्वत्र सुरू झाली. सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी व प्रकल्पांच्या ठिकाणीही पहाणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उतरायची तात्पुरती व्यवस्था हवी या माझ्या आग्रहामुळे अनेक ठिकाणी जुन्या उपलब्ध जागा हळूहळू पुन्हा वापरात येत होत्या. काही ठिकाणी नव्याने तात्पुरत्या खोल्या उभ्या राहिल्या होत्या. पण मुख्य अभियंत्यांची भेट म्हणजे त्यांच्याबरोबर येणारा मोठा ताफा ! त्याची व्यवस्था कशी होणार ? विशेषत: या सगळ्यांच्या प्रात:र्विधीचे व जेवण्या-खाण्याचे काय ? अनेक गाड्यांचा ताफा घेवून हिंडणे हे मी स्वत: केव्हाच बंद केले होते. ज्याच्या कामावर / ज्याच्या क्षेत्रात जायचे तो एकच अधिकारी मजबरोबर आला तरी मला पुरत असे.

तरी तेवढ्यापुरती लागणारी व्यवस्थाही सर्वत्र नीटपणे अंमलात येणे व्यवहारात शक्य झाले नाही - कारण तेथील स्वयंपाकाची जबाबदारी कोणी कशी संभाळायची ? ह्या ऐवजी जवळच्या तालुक्याच्या ठिकाणाहून वाहनातून डबे आणून घेण्याचा प्रयोगही झाला. स्थानिक छोटे व फुटकळ ठेकेदारही ही व्यवस्था उचलायला पुढे येतांना दिसत होते. पण शेवटपर्यंत सुसह्य व उपयुक्त अशी मनासारखी साधी, सोपी व सरळ व्यवस्था लहान लहान प्रकल्पांच्या ठिकाणी व दूरदूरच्या तालुक्यांच्या ठिकाणी मी काही नीट बसवू शकलो नाही.

प्रिन्स्टनची धूसर पडछाया :

प्रिन्स्टनहून नुकताच परतलेलो असल्याने तेथील व्यवस्थापनशास्त्राचे धडे मनात जागे होते. त्यातील काही उपयुक्त कार्यपध्दतींची रूजवात खात्यातही करावी व त्यासाठी नाशिकला चालणाऱ्या अभियांत्रिकी अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयाचा उपयोग करून घ्यावा असे ठरवले होते. प्रिन्स्टनमधील माझ्या प्रबंधांचे त्या महाविद्यालायातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या 'स्थापत्य' या नियतकालिकांतून क्रमश: प्रकाशन झाले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री. र. वि. साठे उत्साही होते. वेगवेगळ्या अभ्यासवर्गातून त्यांनी आधुनिक व्यवस्थापन पध्दतींवर माझ्या व्याख्यानांचे आयोजन केले. माझी ती सर्व व्याख्याने त्यांनी ध्वनिमुद्रीत केली. त्या अनुषांगाने मी 'कार्यपरिणती - प्रवण अर्थसंकल्प' (परफार्मन्स बजेटिंग) कार्यजाल विश्लेषण पध्दती (सिस्टीम नेटवर्क अॅनालिसिस - सीपीएम - पर्ट) असे काही अद्ययावत विषय प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांच्या मनात रूजवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या सर्व आधुनिक विचारांचे खात्याच्या औपचारिक नियमसंहितेत रूपांतर करवून घेणे राहून गेले ते राहूनच गेले. त्यामुळे पाटबंधारे विभाग पुन्हा जुन्या चाकोरीतच अडकून राहिला आहे हे पहावे लागले, याचे आता अजूनही वाईट वाटते.

प्रिन्स्टनचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम आटोपत येत असतांना मी विद्यापीठाला व शासनालाही विनंती केली होती की मला परत जावून पाटबंधारे विभागाची 'मुख्य अभियंता' पदाची सूत्रे स्वीकारायची आहेत. तेव्हा मला विद्यापीठीय प्रशिक्षणाचा कालखंड संपल्यावर अमेरिकेतील सिंचन प्रकल्पांचा अभ्यास करण्याची स्वतंत्रपणे दोन आठवड्यांची क्षेत्रीय संधी मिळावी. दोघांनीही ते तात्काळ मान्य केले. त्याची वित्तीय मंजुरी व तरतूद दोघांकडूनही स्वतंत्रपणे आली. मी विद्यापीठाकडून केली गेलेली तरतूद स्वीकारली. माहराष्ट्र शासनाने दिलेल्या वित्तीय मंजुरीचा वापर करण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही.

अमेरिकेतील सिंचन क्षेत्राच्या कार्यपध्दतींचे विचक्षणपणे क्षेत्रीय निरिक्षण करण्याची दुर्मिळ संधी यामुळे मला मिळाली होती. United States Bureau of Reclamation ही मुख्यत: अमेरिकेच्या अवर्षण - प्रवण पश्चिम क्षेत्रात काम करणारी व Army Corps of Engineers ही अमेरिकेच्या उर्वरित क्षेत्रात विविधांगी जलविकासाची सूत्रे सांभाळणारी - अशा दोन्ही अमेरिकेच्या प्रबळ संस्थांनी त्यांच्याकडे 'अचानक' आलेल्या या पाहुण्याचे मोकळेपणाने स्वागत केले. त्यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय रचना, संस्थात्मक कार्यपध्दती व तांत्रिक दृष्टीकोन यांची ओळख मला खोलात करून घेता आली. अमेरिकेतील शेतजमिनींचा आकार, हवामान, अर्थव्यवस्था, पाण्याबद्दलच्या घटनात्मक तरतूदी - यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत महाराष्ट्राला अनुकरणीय असे फार थोडे आहे हे स्पष्टपणे लक्षात आले. पण त्यांची वैज्ञानिकता, माहितीचा खुलेपणा, अनुभवांना प्रसिध्दी देण्याची तत्परता - या गोष्टी मात्र आपण उचलायला हव्यात हे जाणवले होते. त्यांनी अंमलात आणलेल्या आधुनिक कार्यपध्दती आपल्याकडे आत्मसात व्हाव्यात असे वाटे. पण ते तसे मी घडवून आणू शकलो नाही.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद - मो : 09823161909