(डॉ. माधवराव चितळे मूळचे चाळीसगावचे. अज्ञापासून ते जागतिक जलतज्ज्ञापर्यंतचा त्यांचा जीवनप्रवास कसा उलगडत गेला, त्यात कसे विविध तरंग उठत गेलेत याची माहिती त्यांच्याच शब्दात 'जलतरंग' या लेखमालेत सादर करीत आहोत.)

यथाकाल ज्येष्ठतेनुसार प्रादेशिक मुख्य अभियंता ऐवजी मंत्रालयातील मुख्य अभियंता म्हणून मला पदोन्नती मिळाली व मी मंत्रालयात रूजू झालो. माझ्याकडे नव्या प्रकल्पांची आखणी व आंतरराज्यीय प्रकल्पांचा समन्वय हे काम देण्यात आले. दरम्यान आशियाई विकास बँकेने आशियातील सिंचन क्षेत्र विस्तारात लक्ष घालायचे ठरवले व दक्षिण - दक्षिणपूर्व आशियातील सर्व देशांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्रित चर्चेसाठी एका कार्यशाळेत त्यांच्यातर्फे मॅनिलामध्ये निमंत्रित केले.

यथाकाल ज्येष्ठतेनुसार प्रादेशिक मुख्य अभियंता ऐवजी मंत्रालयातील मुख्य अभियंता म्हणून मला पदोन्नती मिळाली व मी मंत्रालयात रूजू झालो. माझ्याकडे नव्या प्रकल्पांची आखणी व आंतरराज्यीय प्रकल्पांचा समन्वय हे काम देण्यात आले. दरम्यान आशियाई विकास बँकेने आशियातील सिंचन क्षेत्र विस्तारात लक्ष घालायचे ठरवले व दक्षिण - दक्षिणपूर्व आशियातील सर्व देशांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्रित चर्चेसाठी एका कार्यशाळेत त्यांच्यातर्फे मॅनिलामध्ये निमंत्रित केले. श्री. चंद्रकांत पटेल गुजराथमध्ये पाटबंधारे सचिवाचे पद सांभाळल्यानंतर भारत सरकारात केंद्रीय सचिव म्हणून दिल्लीत नुकतेच रूजू झाले होते. 1960 पूर्वी ते मुंबईत मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेत असतांना त्यांचे माझ्यावर का कोणास ठाऊक प्रेम बसले - ते अखेरपर्यंत टिकले. ते गुजराथ राज्यात व मी महाराष्ट्रात असलो तरी ते माझ्यावर नजर ठेवून होते. भारतातर्फे मी मॅनिलाला जावे असे आदेश पटेलांनी काढले. त्या काळात परदेशी जावयाची संधी हा असूयेचा विषय असे. त्यामुळे माझ्या मॅनिलाला जाण्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कालव्यांचे व्यवस्थापन व उत्पादकता या संबंधात तेथे चर्चा व्हायची होती. या बाबतीत महाराष्ट्राच्या संदर्भात मी तेथे विषयलेख सादर करावा असे मला सुचविण्यात आले. मुंबई प्रदेशाचा मुख्य अभियंता म्हणून जी मला संधी मिळाली त्याचा मॅनिलाचा परिसंवादात मला फार उपयोग झाला.

परिसंवादाला जोडून फिलिपाईन्समधल्या कालवे व्यवस्थापनाची पहाणी हा कार्यक्रम होता. त्यावेळी त्यांच्या कालवे निरिक्षक, पाटकरी व शाखाधिकारी यांच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या वसतीगृहात उतरण्याचा योग आला. ज्या सन्मानाने तेथील प्रशासकीय तळातील व्यवस्थापकीय चमूला वाढवण्यात येते, वागवण्यात येते ते पाहून अचंबा वाटला. विशेष आश्चर्य याचे वाटले की कालवा निरिक्षक म्हणून अनेक महिला क्षेत्रीय पदांवर नोकरीत होत्या. त्यांच्या महिला प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा योग आला, तेव्हा मी त्यांना सहज प्रश्न केला की 'कालव्यांच्या वितरिकांच्या पाण्याचे नियंत्रण करणे, मापे घेणे - ही कामे ग्रामीण क्षेत्रविस्तारात एकाकीपणे करताना या महिला कर्मचाऱ्यांना भीती वाटत नाही का ?' त्यावर मला एक लांबलचक उत्तर मिळाले. 'महिलांचा हा मोकळा व्यवहार आम्ही 8 व्या शतकापासून भारताकडून शिकलो आहोत.' त्या शतकात तेथे पोचलेल्या भारतीयांचा प्रभाव त्यांच्या म्हणजे फिलिपाईन्स (सुदर्शन) देशाच्या पूर्वजांवर कसा होता, सिंचन व्यवस्थेवर कसा होता याची सविस्तर माहिती ऐकायला मिळाली. त्यावेळी इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड, कोरिया - या सारख्या देशांच्या प्रतिनिधींबरोबर दोन आठवडे एकत्र घालवतांना जाणवला तो त्यांच्या मनातील भारताबद्दलचा अतीव आदर व भारताकडून नव्या युगातील नेतृत्वाच्या अपेक्षा. त्याच बरोबर त्यांच्या निवेदनातून लक्षात येणारी त्या देशांची जल व्यवस्थापनांच्या आधुनिकीकरणाची गती व त्या तुलनेत चाकोरीत अडकून पडलेला आत्ममग्न भारत - याची बोचक तुलना मनाला अस्वस्थ करणारी होती. पण या माहितीचा पुढील आंतरराष्ट्रीय कामांमध्ये मला खूप उपयोग झाला.

या मंत्रालयीन पदावर असतांना माझ्याकडे नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे व अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालयाचे प्रशासकीय सूत्रधारित्वही होते. मी नोकरीत येण्याच्या माझ्या अगोदर दोन वर्षे स्पर्धा परीक्षेतून प्रथमश्रेणीचे अधिकारी म्हणून नोकरीत आलेले श्री. नगरकर, संशोधन संस्थेचे संचालक होते. मधल्या काळात 'गुणवत्ता ' हा निकष लावून ज्या विशेष निवडी झाल्या, त्यात ते मागे राहिले गेले होते. त्यांच्या उमदेपणाचे मला हे विशेष वाटले की, नोकरीतील ज्येष्ठतेच्या उलथापालथीचा आमच्यातील मैत्रीवर त्यांनी काहीही दुष्प्रभाव पडू दिला नाही. प्रशासकीय ज्येष्ठतेतून त्यांच्याशी वागतांना मला काहीच अडचण त्यांनी वाटू दिली नाही. खेळीमेळीच्या, सहकार्याच्या वातावरणामुळे मी अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालयात व संशोधन संस्था यांच्यातील सुधारणांबद्दल त्यांच्या मदतीने सविस्तर अहवाल तयार करू शकलो व शासनाकडून त्याला अनुसरून आदेशही निर्गमित करून घेवू शकलो. महाराष्ट्रातील नोकरीच्या कालखंडातला वैयक्तिक संबंधातला हा एक माझा सुखद अनुभव होता.

त्या कालखंडात बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मनात विकासाच्या गतीत विशेषत: सिंचनाच्या विस्तारात कोकण फार मागे पडतो आहे याचे फार दु:ख होते. औपचारिक बैठकांमधून ते बोलून दाखवत. कोकणच्या पर्वतीय नैसर्गिक देणगीचा - आपण नेमका कसा उपयोग करून घ्यायचा याची आखणी सुचविण्यासाठी त्यांनी केंद्रात नियोजन आयोगाचे तत्कालिन सदस्य असलेले शेतीतज्ज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट विकास समिती नेमली. महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यातील ज्येष्ठ अधिकारी श्री. पाध्ये त्यावेळी केंद्रीय जल आयोगाचे सदस्य होते. त्यांनाही या समितीत घेण्यात आले. इतरही शेती, पाणी व अर्थशास्त्र यातले नावाजलेले तज्ज्ञ घेण्यात आले. या सर्वांनी मिळून चार महिन्यात पश्चिमघाट विकासाची दिशा स्पष्ट करणारा अहवाल सादर करावा असे शासनाने आदेश काढले. या समितीचा सदस्य सचिव म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली.

समितीच्या पहिल्याच बैठकीत स्वामीनाथन यांनी येत्या चार महिन्यात अहवाल पूर्ण करायचा म्हणून एकूण किती बैठका, केव्हा, कशा घ्यायच्या - क्रमश: कोणकोणते विषय या बैठकांतून हातावेगळे करायचे याचा आराखडा सर्वानुमते मंजूर करून घेतला. मंत्रालयात पाटबंधारे खात्यात उपसचिव असलेले श्री. जोग यांना या समितीच्या कामासाठी अंशत: समितीकडे वर्ग करण्यात आले. सर्वांच्या सहकार्याने तीन महिन्यातच अहवालाचा अंतिम मसुदा तयार झाला व समितीपुढे बैठकीसाठी आला. किरकोळ सुधारणांसह तो मंजूरही झाला. तत्पूर्वी मुंबई प्रदेशाचा मुख्य अभियंता म्हणून काम केलेले असल्याने कोकण प्रदेशातील गरजांची मला चांगली माहिती झाली होती. त्यावर आधारित नकाशे व तक्ते तयार करून घेणे मला सोपे होते. शासकीय कामे थंडपणे होतात असा एक समज असतो. पण शासनाच्या मुद्रणालयाने अवघ्या पाच दिवसात सुंदर, रंगीत नकाशे व मुख्यपृष्ठ यासह तो अहवाल छापून 500 प्रतींसह तयार केला. तो मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाची मी वेळ मागितली. विधानसभेचा काळ होता. मुख्यमंत्री व्यस्त होते. चार महिन्यांची सीमारेषा केवळ अहवाल देण्याच्या औपचारिकतेसाठी ओलांडणे इष्ट नव्हते. म्हणून तयार झालेल्या अहवालाच्या पाच प्रती घेवून मी एकटाच मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेलो. त्यांना अनपेक्षितपणे अगदी थोड्या वेळात पूर्ण झालेला सुबक, सुंदर अहवाल घेवून मी त्यांच्या पुढे उभा राहिलो. त्यावेळी कौतुकाने चमकलेले त्यांचे डोळे अजूनही मला आठवतात. इतक्या समयबध्द पध्दतीने प्रशासनात काम होवू शकते याचा त्यांना अतिशय आनंद झाला. तो त्यांनी बोलण्यातूनही त्याचवेळी मुक्तपणे व्यक्त केला.

काही महिन्यातच माझ्या हातात शासनाचे आदेश अनपेक्षितपणे पोहोचले. (मे 1981) 'चितळे यांना पदोन्नती देवून सचिव समकक्ष पदावर नेमण्यात आले आहे.' हे तिसरे पद खात्यातील विद्यमान मंजूर दोन पदांपेक्षा वेगळे रहाणार होते. त्याचे हे वेगळेपण दाखविण्यासाठी त्या पदाला 'अतिरिक्त सचिव' हे पदनाम वापरले जायचे होते. त्या पदाचा अधिकार, वेतनश्रेणी व दर्जा सचिव पदाप्रमाणेच रहाणार होता. शासनातही गुणांची व कामांची त्यासाठी काही न मागताही कदर होत रहाते याची ही पुन: प्रचिती मला आली. नंतर ऑगस्ट 1981 मध्ये क्रमानुसार मला सचिव पदावरची नेमणूक मिळाली व माझ्यासाठी निर्माण केलेले हे जास्तीचे पद रद्द झाले.

नंतर कर्णोपकर्णी कळले की, तो अहवाल बॅरिस्टर अंतुलेंनी लगोलग वाचला व ते फार प्रभावित झाले. नंतर शासनाच्या मुख्य सचिवांना त्यांनी दुरभाष केला - 'असा हा अहवाल तयार करणारी व्यक्ती आपल्या शासनात 'सचिव' पदावर अधिकारसंपन्न असायला हवी. त्या दृष्टीने ताबडतोब हा अहवाल व तसा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवा.' त्यानंतर तो अहवाल पुढील कारवायांसाठी केंद्रीय जल आयोग व नियोजन आयोग यांना शासनाच्या सहमतीसह पाठवला गेला. अहवालावरची कारवाई महाराष्ट्रातही तातडीने सुरू झाली. कोकणातील समाजिक कार्यकर्ते हा अहवाल उचलून धरतील, त्यातील 'पंचक्रोशी ' हा गाव समूहाची पाणलोट क्षेत्र केंद्रीत संकल्पना उचलून धरतील, कोकणचा विकास अनेक लघुपाटबंधारे योजनांच्या साखळीतून होणार आहे, हे सर्वत्र ठसेल व त्यादृष्टीने प्रशासकीय बांधणी व पुनर्रचना जिल्हा परिषदांपर्यंत होईल, असे वाटले होते. तसे काही घडतांना दिसले नाही. अहवालात सुचविल्याप्रमाणे कोकणासाठी जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण मंडळ मात्र लगेच अस्तित्वात आले. नंतर काही वर्षांनंतर ते कार्यालय बंद झाले. राजकीय प्रबळ इच्छाशक्ती पाठीशी असूनही प्रशासनिक तादात्म्यता व सामाजिक सहकारिता नसेल - तर चांगल्या संकल्पनाही कशा मलूल होत जातात हे पुढील काळात पहावे लागले व वाईट वाटले.

याच काळात महाराष्ट्र - मध्य प्रदेश यांच्या सीमेवरील अनेक आंतरराज्यीय प्रकल्पांचे काम ' महाराष्ट्र - मध्यप्रदेश आंतराज्यीय मंडळातर्फे' यशस्वीपणे हाताळले जात होते. त्यात आता महाराष्ट्र - मध्यप्रदेश - आंध्र प्रदेश यांनी संयुक्तपणे विकसित करायच्या गोदावरीवरील इंचमपल्ली प्रकल्पाचीही भर पडली. उत्तम बारमाही वीजनिर्मिती व चौफेर विस्तारित सिंचन - अशी आकर्षक संभावना असलेला तो प्रकल्प मलाही भावला. कृष्णेच्या लवादाचा निकाल नुकताच लागला होता, पाठोपाठ गोदावरी लवादाचाही निकाल जाहीर झाला. त्यात इंचमपल्ली प्रकल्प अधिकृतपणे समाविष्ट झाला होता. गोदावरी लवादाचा निर्णय म्हणजे राज्याराज्यांनी आपसात मान्य केलेल्या पाणी वापराची व संयुक्त प्रकल्पांची जंत्री होती. अशा प्रकारचे प्रगल्भ सामंजस्य पाच राज्यांमधल्या एकत्रित चर्चांमधून उभे राहू शकते याचे गोदावरी लवादालाही कौतुक वाटले, तसे त्यांनी लवादाच्या निर्णयाच्या प्रस्तावनेत मोकळेपणाने व्यक्त केले. आता प्रश्न होता तो त्यानुसार संयुक्त प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचा. कृष्णा खोऱ्यातही अशा प्रकारच्या संयुक्त प्रकल्पांच्या अनेक संभावना होत्या पण तसे असूनही कृष्णा लवादाच्या काळात तसा काही सहकार्याचा विचार मूळ धरू शकला नव्हता.

दोन्ही लवादांचे अहवाल मला जेव्हा खोलात अभ्यासावे लागले तेव्हा जाणवले की महाराष्ट्र - कर्नाटक - आंध्रप्रदेश ही तिन्ही राज्य कृष्णेच्या विकासाच्या विचारात आत्यंतिक आत्मकेंद्रीत प्रादेशिक कोषांत अडकली होती. त्या उलट गोदावरीच्या संबंधात एकदमच वेगळा व्यापक विचार लवादापुढे प्रगट झाला होता. हा फरक नेमका कशामुळे पडला याचा मला नीट उलगडा त्या काळात झाला नाही. एवढेच लक्षात आले की ' महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आंतरराज्यीय मंडळ' अनेक संयुक्त प्रकल्प (14 हून अधिक) एकत्रितपणे हाताळू शकते, तर महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश मिळून तसे का होवू शकत नाही ? महाराष्ट्र - आंध्रप्रदेशच्या सीमेवर असणाऱ्या तेलंगणाबद्दलची आंध्रप्रदेशांतील तत्कालिन उदासिनता हे एक त्याचे कारण होते का - असे आता वाटते. इंचमपल्ली आंतरराज्यीय प्रकल्पाला / किंवा त्याच्या पर्यायांना आता तेलंगण राज्याच्या निर्मितीनंतर योग्य ती प्राथमिकता मिळेल असे दिसते.

इंचमपल्ली आंतराज्यीय प्रकल्पाच्या क्षेत्रीय पहाणीच्या निमित्ताने तेथील परिसर, वनप्रदेश, वैनगंगेचा निखळ, निर्मळ खळखळणारा प्रवाह - यांचे दर्शन घडले. त्या काळातले भामरागड हे तालुक्याचे छोटेसे दोन हजार वस्तीचे गाव. क्षेत्रीय भ्रमंतीसाठी त्या गावाजवळच्या वन विभागाच्या छोट्याशा रहदारी पडीक बंगल्यात रात्रीचा मुक्काम अपरिहार्य होता. तेव्हा तेथील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उत्साहामुळे बंगल्याच्या आवारात रात्रीची, आपल्याकडच्या होळीसारखी, मोठी शेकोटी पेटवून वाघांपासून संरक्षण म्हणून त्याभोवती बसून जेवण व नंतर ' माडवी' लोकांचे गावनृत्य पहाण्याचा योग आला. त्याच दौऱ्यांत एक दिवस हेमलकशात घालवला. डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. मंदाताई - यांची व माझी ती पहिली भेट. वन क्षेत्रातील माडिया समाजामध्ये समर्पित वृत्तीने ते जे जागृतीचे व समान विकासाचे काम करीत होते ते अतुलनीय काम पहायला मिळाले. विपूल घन वनप्रदेश - त्यातील वहाते नाले - पण तेही उन्हाळ्यांत आटणारे. त्यामुळे त्यावर बंधारा बांधून पाण्याची साठवण करणे गरजेचे. त्यात तांत्रिक अपयश आले म्हणून तेथे एक कूप विहीर घेतली तर तिच्यातून येणारे लाल लाल लोहमिश्रित पाणी आरोग्याला अपायकारक. जनजाती प्रदेशातील विकासाची आव्हाने किती अवघड आहेत याची अशा प्रकारे ठाणे जिल्ह्यांतील शहापूरच्या भातसा प्रकल्पानंतर पुन्हा एकदा प्रचिती आली.

त्या प्रवासात वरोड्याला जावून - मुक्काम करून आदरणीय बाबा आमटे व वंदनीय साधनाताई यांचे दर्शन घेणे व त्यांच्या प्रेरक सहवासाचा आनंद मिळणे हे ओघाने आलेच. त्यानंतर अनेकदा आनंदवनामध्ये रहाणे, डोकावणे होत राहिले. आमटे कुटुंबियांशी त्या प्रवासात विणले गेलेले आत्मीयतेचे धागे उत्तरोत्तर बळकटच होत गेले. आंतरराज्यीय प्रकल्पाच्या कामातून मला मिळालेली ही एक मोठी देणगीच ठरली.

त्या काळात नर्मदा लावादासमोरच्या चर्चा अंतिम टप्प्यांत होत्या. पाण्याचे वाटप निश्चित होवून त्यासाठी उभी करण्याची आंतरराज्यीय स्थायी संस्थात्मक रचना कशी असावी याचे तपशील ठरवणे चालले होते. सरदार सरोवर प्रकल्प हा चार राज्यांचा आंतरराज्यीय प्रकल्प म्हणून स्वीकारण्यास गुजराथ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान यांच्यात सहमती होत होती. त्याच्या बांधकामासाठी आंतरराज्यीय निगराणीची व अंतिम निर्णायक अधिकार असलेली समिती कशा प्रकारची हवी हे तेवढे ठरवायचे होते. त्यावरही लवकरच एकमत घडून आले. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत ही समिती काम करेल असेही ठरले. पुढे ही जबाबदारी केंद्र शासनातर्फे मलाच सांभाळावी लागणार आहे - याची त्यावेळी काहीच कल्पना नव्हती. तरी इंचमपल्लीत जरी नव्हे, तरी नर्मदेत आंतरराज्यीय प्रकल्पांच्या कार्यवाहीची एक कार्यक्षम पध्दत आकाराला येत आहे याचे समाधान वाटत होते.

बुडणारे वनक्षेत्र व त्या क्षेत्रात रहाणारी स्थलांतरित करावयाची माणसे - यासाठी काय काय करता येईल यावर चर्चा चालू होत्या. तेव्हा ते सारे क्षेत्र, ती गावे, ती माणसे, त्यांची जीवन रचना, वागणे, बोलणे, स्वत:च समक्ष पाहून यावे म्हणून मी धडगावला जावून तेथून पुढे त्याकाळी काहीच रस्ता नसल्याने 15 कि.मी पायी चालत जावून सातपुड्याचे तीन पुडे ओलांडून नर्मदेच्या तीरापर्यंत पोहोचलो. नर्मदेचा निळाशार अथांग प्रवाह पाहून आनंदलो. नर्मदेचे खोल पात्र, वाटेत लागलेल्या सागाची उंच उंच झाडे पानगळ झालेली - पण नदीकाठची तरारलेली वनश्री, जमिनीवरच्या वाळक्या पानांवरून चालतांना होणाऱ्या सळसळ आवाजाची भेदक सोबत - मोहाची ओळखता येणारी झाडे मधे मधे विखुरलेली. बाकी एरव्ही सारा खडकाळ प्रदेश.

वनक्षेत्रातील गावकऱ्यांच्या घरात जावून बोलत बसलो, तर आतून महिलाही निर्भीडपणे आतल्या दाराशी येवून कोण आले आहे हे पहायला सहज सुलभतेने उभ्या. बोलण्यातही सामील व्हायला उत्सुक. उत्तम कमावलेल्या सागवानी लाकडाचा जणू राजवाडा वाटावा असे गावप्रमुखांचे प्रशस्त घर. मुंबई प्रदेशाचा मुख्य अभियंता असतांना खांडबारा - नंदूरबार परिसरातील लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची पहाणी करायला गेलो होतो. तो दिवस नेमका रंगपंचमीला लागून आलेला होता. एका गावाजवळून जात असतांना महिलांनी अचानक हाताची साखळी करून आम्हाला गराडा घातला. आमच्यापुढे हात पसरून हसत हसत रंगपंचमीसाठी पैसे मागितले. त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहिलेली निर्मळ निर्व्याजता नर्मदाकाठीच्या भिल्ल गृहिणींच्या चेहऱ्यावर पुन्हा पहायला मिळाली. त्यातील अनेक देखण्या व सुस्वरूप. त्यांच्या रजपूत परंपरेची आठवण देणारी अशी पुरूष व स्त्रिया चा दोघांचीही अंगकाठी. तर ही ती स्थलांतरित व्हायची माणसे व त्यांची घरे. माझे डोळे हे सर्व तपशील टिपत होते. या 'पदयात्रेत' पाहिलेले - अनुभवलेले क्षेत्रीय व सामाजिक बारकावे पुढे सरदार सरोवर प्रकल्पाचे काम केंद्रस्तरावरून पहातांना मला उपयोगी पडणार आहेत याची त्यावेळी कल्पना नव्हती. जेमतेम अंधार पडायच्या आत आम्ही परत धडगावला पोचू शकलो होतो. तोवर पायरस्त्याच्या आधाराने काही अंतर 2 -3 कि.मी चारचाकी जीपही आमच्यासाठी पुढे येण्याच्या प्रयत्नात होती. तेवढाच अंधाराचा वेळ टळला.

या पायपिटीत आठवण झाली ती डुबक्षेत्राचे सर्वेक्षण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या व दुर्बिण दांडा घेवून त्यांच्याबरोबर रानावनातून त्यांना सोबत देणाऱ्या सर्वेक्षण सहाय्यकांची. जीव धोक्यांत घालून कशासाठी ही मंडळी हे काम करतात - हा प्रश्न भातसा प्रकल्पाच्या दाट वनक्षेत्राकडे पाहून मला पडला होता. इंचमपल्लीच्या नदी तीरावर पडला होता - नर्मदेच्या नदीकाठीही तोच प्रश्न माझ्यापुढे उभा होता. या कर्मचाऱ्यांचे कधी खात्यात कौतुक झाल्याचे ऐकले, पाहिले नव्हते. वाटेत त्यांच्याशी बोलत बोलत जात असतांना व धडगावच्या मुक्कामात त्यांच्याशी गप्पा मारतांना 'अपेक्षा कशाची उपेक्षेवाचून' ही निर्लेप वृत्ती त्यांच्यामध्ये बाणली गेली होती असे वाटते. नोकरीच्या उमेदीच्या काळात मी त्यांच्यासाठी फार काही करू शकलो नाही - याचे अजूनही राहून राहून वाईट वाटते.

नर्मदा खोऱ्याच्या एकंदर विकास कार्यक्रमावर देखरेख ठेवणारी व खोऱ्यातील पाण्याचा, पुराचा नीट हिशोब ठेवणारी स्वतंत्र आंतरराज्यीय यंत्रणा लागेल याची कल्पना आलेली होती. ती कशी असावी यावर मतमतांतरे होती. पंजाबातील भाकडा - बिआस व्यवस्थापन मंडळाचा एक नमुना डोळ्यासमोर होता. पण त्यापेक्षा अधिक व्यापक अधिकार असणारी यंत्रणा हवी हे स्पष्ट झाले होते. अखेरीस केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी व राज्याने सुचविलेले प्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे ही जबाबदारी पार पाडावी असे ठरले. प्रश्न होता की, हे प्रतिनिधी कोण व कसे असावेत ? राज्यांनी 'सुचवायचे' तज्ज्ञ प्रतिनिधी का ' राज्याच्या सेवेत असलेले' नियुक्त अधिकारी. या दुसऱ्या प्रकारामुळे राज्याबाबतचा अभिनिवेश व त्यातून लांबणारे वाद याचीच पुनरावृत्ती लवादानंतरही चालू राहील हा धोका मला वाटत होता. त्यामुळे राज्यांनी 'तज्ज्ञ' प्रतिनिधी सुचवावेत, नोकरीतले अधिकारीच हवेत असे नाही, अशी माझी भूमिका होती. काही प्रमाणात महाराष्ट्र शासनाला ही पसंतही पडत होती. लवादाच्या निर्णयाची अंतिम शब्दरचना करतांना हा विचार डोळ्यापुढे होता. पण तरीसुध्दा प्रत्यक्ष नर्मदा प्राधिकरणावर प्रतिनिधी नेमण्याची राज्यांवर वेळ आली तेव्हा राज्यांनी त्रयस्थ तज्ज्ञ न पाठवता आपल्या सेवांमधले अधिकारीच पाठवले. राज्यशासनाशी बांधिलकी, का प्रकल्पांच्या, नदीच्या, खोऱ्याच्या विहित विकास व्यवस्थेशी बांधिलकी - असा प्रश्न होता. नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या आपल्या 'राजनिष्ठा' व्यक्त करण्याचा मंच म्हणूनच प्राधिकरण चालणार का - असा संभ्रम प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये चर्चा ऐकतांना होई. पुढे ही व्यवस्थाही केंद्र शासनातर्फे मलाच हाताळावी लागणार आहे, व अशा ' राज्यनिष्ठां ' मध्ये सहमती घडवून आणण्याची कसरत करावी लागणार आहे याची त्यावेळी कल्पना नव्हती. पण त्रयस्थ तज्ज्ञ समितीचा उपयोग विकासाची गती वाढविण्यासाठी अधिक चांगला झाला असता - असे प्राधिकरणाच्या बैठका हाताळतांना मला वारंवार पुढे जाणवत राही.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद - मो : 09823161909