भारतात सिंचन हा ग्रामीण लोकांचा आत्यंतिक जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी, त्यातले वैज्ञानिक, तंत्रवैज्ञानिक जाणकार हे सामाजिक मंचावर एकत्रित काम करीत नव्हते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी म्हणून ‘सिंचन सहयोग ’ नावाची चळवळ महाराष्ट्रात उभी करण्याचा प्रयत्न मी हाती घेतला. श्री. वि. म. रानडे, डॉ. दि. मा. मोरे यांनी ही संकल्पना उचलून धरली, आता त्याचे विस्तारित रूप सगळ्यांच्या अनुभवाचे आहे.

शासकीय नोकरीतून (सेवेतून) निवृत्त होवून दिल्लीहून औरंगाबादला आता कायमचे स्थलांतरित व्हायचे या दृष्टीने आम्ही आवराआवर सुरू केली. तेवढ्यात इंडियन वॉटर वर्क्स असोसीएशनचे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री. उनवाला यांचा मुंबईहून तातडीचा दूरभाष आला की, तुम्ही ताबडतोब मुंबईला या. स्टॉकहोम जलपुरस्कारासाठी आम्ही संघटनेतर्फे तुमचे नाव सुचवित आहोत. त्या प्रस्तावासोबत पाठविण्यासाठी आम्हाला काही माहिती हवी आहे. त्याची कागदपत्रे घेवून या. स्टॉकहोम जल पुरस्कार सुरू होवून दोन वर्षे झाली होती. त्या पुरस्कारासाठी नावे सुचवा अशी विनंती करणारे स्टॉकहोमचे पत्र माझ्याकडे सचिव, भारत सरकार या नात्याने येत होते व मी योग्य व्यक्तींचे प्रस्तावही पाठवीत होतो. पण आता इतरांकडून माझेच नाव सुचवले जायचे होते.

अनपेक्षितपणे तसा प्रस्ताव आल्यामुळे माझी काहीशी धावपळ झाली. जुनी माहिती, प्रमाणपत्रे, त्यांच्या प्रती करणे, हे सर्व उरकून व सर्व कागदपत्रे बरोबर घेवून माझे मेहुणे प्रा. भा. ल. महाबळ यांच्याकडे मी मुंबईत मुक्कामाला आलो. उनवालांना हवे त्याप्रमाणे संबंधित कागदपत्रांचे संकलन त्यांनी करून दिले. प्रस्ताव स्टॉकहोमला पोचावयाच्या जेमतेम शेवटच्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय शिघ्र डाकेने स्टॉकहोमला रवाना झाला. भाचेसून अनघा महाबळ हिने न कंटाळता केलेल्या संकलनाचा, टंकलेखनाचा त्या कार्यात फार उपयोग झाला.

बाकीची दिल्लीतील आवराआवर उरकून निघणार तो दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जलनि:सारण आयोगातून (ICID) दूरभाष आला की आयोगाचे तत्कालिन अध्यक्ष श्री. हनेसी (ब्रिटीश सल्लागार) दिल्लीत आले आहेत व ते तुमच्याशी काही बोलू इच्छितात. मला त्यांनी विचारले, आयोगासाठी पूर्णवेळ सरकार्यवाह नेमावयाचे ठरले आहे. तसे प्रगटन प्रकाशित झाले आहे, पण तुम्ही त्यासाठी आवेदनच अजून कसे पाठवले नाही ? त्यासाठी मला पुन्हा कौटुंबिक फेरविचाराची गरज होती कारण दिल्लीत त्यासाठी आणखी काही वर्षे रहावे लागणार होते, घरच्यांशी विचारविनिमय करून मी हेनेसींना भेटायला गेलो.

मी शासकीय नोकरीतून (सेवेतून) निवृत्त होत आहे यावर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील मंडळी लक्ष ठेवूनच होती हे स्पष्ट झाले. गतवर्षीच इंग्लंडमध्ये साजर्‍या होणार्‍या पाणी विकासाशी संबंधित एका कार्यक्रमात मला वक्ता म्हणून हेनेसींनी बोलावले होते. अवर्षण - प्रवण क्षेत्राच्या नियोजनावर मी बोललो होतो. तो विषय ब्रिटीश मंडळींना काहीसा नवा होता. श्रोते प्रभावित झालेले जाणवत होते. त्याची परिणती आता आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जलनि:सारण आयोगाचे पहिलेच पूर्णकालिक सरकार्यवाह (महासचिव) म्हणून नेमणुकीत झाली. आंतराराष्ट्रीय आयोगातील पूर्णकालिक सरकार्यवाह म्हणून नियुक्तीचे पत्र घेवून घरी परतलो.

दिल्लीतील गेले दहा वर्षाचे वास्तव्य शासकीय निवासात व शासकीय सुविधांच्या आधारे सुखद झाले होते. तत्सम व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय आयोगाने मला देण्याचे आनंदाने मान्य केल्यामुळे मला हा बदल अडचणीचा ठरला नाही. त्यानंतर चार महिन्यातच मला स्टॉकहोम जलपुरस्कार दिला जात असल्याची घोषणा झाली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाने केलेली नियुक्ती यथार्थ ठरल्यासारखे झाले. सिंचन आयोगाच्या कामाच्या जागतिक विस्तारासाठी मला ते फार उपयोगी ठरले.

आयोगाची दर तीन वर्षांनी होणारी जागतिक सिंचन परिषद लगेच सप्टेंबर महिन्यात नेदरलंडची राजधानी हेग येथे व्हावयाची होती. त्याच्या तयारीला मला लागावे लागले. या परिषदेत आयोगाच्या आमसभेत माझी आयोगामधली सरकार्यवाह म्हणून केलेली नियुक्ती सर्व सदस्य देशांपुढे मंजुरीसाठी ठेवली जायची होती. मला स्टॉकहोम जलपुरस्कार घोषित झाल्यानंतर काही हितद्वेषी भारतीय व्यक्तींनी या पर्यावरण विध्वंसकाला तुम्ही हा कसचा पुरस्कार देता, म्हणून स्टॉकहोमच्या निवड समितीकडे निरोधदर्शक निवेदन पाठवले होते. त्यांनी स्टॉकहोनमधील अध्वर्यू व्यक्तींची भेट घेण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांनी तेथे उत्तर मिळाले होते की, चितळे पाण्याच्या मंचावर जे विचार मांडत आहेत, ते तुम्ही नीट समजावून घ्या. ते भारताच्या आणि जागतिक विकासाच्याही हिताचे आहेत. त्यामुळे त्यावेळी माझ्या विरोधातील तो मुद्दा तेथेच संपला असे वाटले होते.

पण हेगच्या जागतिक सिंचन परिषदेत सरकार्यवाह पदावरच्या नेमणुकीला विरोध करणारे पत्रक वाटले गेल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे मला याबाबतीतली माझी भूमिका स्पष्ट करणे भाग पडले. इतर देशांच्या प्रतिनिधींच्या त्यासाठी भेटी गाठी घेणे हा प्रयत्नही काही व्यक्तींनी केल्याचे मला त्या परिषदेच्या पहिल्या दिवशी कळले. आयोगाच्या आमसभेत हा मुद्दा मंजुरीसाठी येईल, त्यावेळी मी बैठक सोडून बाहेर जावून बसेल. बैठकीत जो काय निर्णय व्हायचा तो झाल्यावर मला जसे कळवण्यात येईल त्याप्रमाणे मी पुन्हा बैठकीत येईल - एवढे सांगून मी बैठकीचे सभागृह सोडून बाहेरच्या कक्षात जावून बसलो. पाच मिनिटातच मला सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाल्याचे ऐकू आले. पाठोपाठ माझ्यासाठी बाहेर निरोप आला की, सर्व देशांकडून एकमताने तुमची सरकार्यवाह म्हणून निवड झाली आहे - तुम्ही आत या व बैठकीची पुढील सूत्रे सांभाळा. त्याप्रमाणे पुढील बैठक निर्वेधपणे पार पडली. बैठकीनंतर प्रतीकात्मक प्रतिसाद म्हणून एवढेच कानावर आले की, ‘स्टॉकहोम पुरस्कार मिळणार्‍या व्यक्तींच्या गौरवात आता हा आयोग न्हाऊन निघत आहे.’

अशा प्रकारे जागतिक मंचावरचे पहिले औपचारिक पदार्पण तर उत्साहवर्धक ठरले, आता पुढची आव्हाने स्पष्ट दिसत होती, ‘सिंचन’ या विषयाच्या विरोधात जागतिक वाङमय प्रकाशित होवू लागले होते. अमेरिकन लेखिका ‘सान्द्रा पोस्तेल’ यांनी वाळूचे स्तंभ 'Pillars of Sand' या नावाने लिहिलेला जागतिक सिंचन विस्तारातील - त्रुटी व चुका, यावर हल्ला चढवणारा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला होता व जागतिक विकास क्षेत्रात गाजत होता. मी भारताच्या शासकीय सचिव पदावर असतांना या ग्रंथाची प्रत पास्तेल यांच्याकडून मलाही सप्रेम भेट म्हणून येवून पोचली होती. मी ती काळजीपूर्वक वाचली होती. त्यातील अनेक मुद्द्यांना मला आता सामोरे जायचे होते.

स्टॉकहोम जल पुरस्काराच्या समारंभात नुकतीच सांद्रा पोस्तेल यांची पहिल्यांदाच वैयक्तिक ओळख झाली, पाण्याच्या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त अमेरिकन वृत्तपत्रीय विश्‍लेषक प्रा. डोमिनिस्की यांचीही तेथेच ओळख झाली. ‘पाण्याची गुणवत्ता व पर्यावरणाचे संरक्षण’ या विषयावर लक्ष केंद्रीत झालेल्या या दोघीही अमेरिकन विदुषी. ‘जगभरातील व्यापक माहिती आणि विषयाचा प्रदीर्घ पाठपुरावा व अभ्यास’ ही त्यांची बलस्थाने होती. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील सिंचनाबाबतचे गैरसमज, शंका, अतिशोयक्ती यांचा उगम ‘पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व त्यातील गुणवत्ता नियंत्रण ’ या विषयांमध्ये मुख्यता काम करणार्‍यांकडून होतो आहे हे माझ्या लक्षात आले होते. त्यामुळे ते संदर्भ लक्षात ठेवून पाण्याचा समन्वित विकासाची मांडणी व्हायला हवी होती.

जागतिक मंचावर सिंचनाप्रमाणेच, नागरी पुरवठा, पाण्याची गुणवत्ता, पाण्याचे विज्ञानशास्त्र, नौवहन, अशा विविध पैलूंवर काम करणार्‍यांच्या वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संघटना कार्यरत होत्या. त्यांच्यात परस्पर संवादाचा अभाव आहे हे माझ्या लक्षात आले. वस्तुत: काही वर्षांपूर्वी पाण्याचा सर्वाधिक वापर होणार्‍या सिंचन क्षेत्राचे जागतिक प्रतिनिधित्व करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाकडे या सर्व संघटनांमधील समन्वयाची जबाबदारी इवाल्क (International Water Association Liason Commiittee) या नावाने उभ्या करण्यात आलेल्या जागतिक मंचाकडे सोपविण्यात आली होती. पण ICID ला त्या अतिरिक्त जबाबदारीकडे लक्ष देणे अजून फारसे जमले नव्हते. म्हणून अशा जागतिक समन्वयावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे मी ठरवले.

त्यासाठी मला ‘स्टॉकहोम जलपुरस्कार प्राप्त व्यक्ती’ या बिरूदावलीचा चांगला उपयोग झाला. सिंचनेतर संघटनांचा प्रतिसाद उदा. युनेस्कोमधील आंतरराष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यक्रम (IHP) जागतिक हवामान संघटना (µWMO) यांच्याकडून, प्रोत्साहनात्मक होता. त्यांचे जागतिक मंचावरचे प्रतिनिधी माझे लवकरच वैयक्तिक मित्र झाले. ज्या संकल्पना केवळ स्वप्नाळू विचारसरणी म्हणून उपेक्षित रहाण्याचा धोका असतो, त्यातीलच एक म्हणजे ‘पाण्याची समन्वित वापर व्यवस्था’ (IWRM) - हे माझ्या लक्षात आले होते. सर्वांचे पाय जमिनीवर रहाण्यासाठी ज्या उपक्रमांचा आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगातर्फे पाठपुरावा करायचा, त्यात ‘नाईल नदीच्या व्यवस्थापनाची दीर्घकालीन दिशा’ कॅनडा या देशाने वित्तीय सहायता देवून पुरस्कृत केलेल्या व उपक्रमात भाग घेण्याला प्राधान्य देण्याचे ठरवले.

‘कॅनडा आंतरराष्ट्रीय सहायता निधीचे ’ प्रमुख व्यवस्थापक डॉ. अली शादी - हे मूळचे इजिप्शीयन गृहस्थ, सिंचन विषयाचे अभ्यासक, त्याप्रमाणेच इजिप्तचे जलसंसाधन मंत्री, इंजिनिअर अबू झैद हे इजिप्तच्या राष्ट्रीय सिंचन समितीचे अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाच्या माध्यमातून हे दोघेही माझे चांगले वैयक्तिक मित्र बनलेले, त्यांचा उपयोग करून नाईल खोर्‍यापर्यंत दहा देशांमध्ये क्रमाक्रमाने नाईल संबंधित खुली एकत्रित चर्चा, पुढील दहा वर्षे, दर वर्षी एका देशाकडे यजमानपद - या पध्दतीने घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या उपक्रमाच्या सुसूत्रीकरणाची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाने स्वीकारली. त्यामुळे इथियोपिया, सुदान, युगांडा - या देशांच्या दैन्यावस्थांचा मला अभ्यास करावा लागला. भारतासाठी राष्ट्रीय विकासाची मांडणी करतांना भारतातील मागास प्रदेशांकडे अधिक लक्ष पुरवायला हवे हे सूत्र मांडले जात असे. पण आता मानवी विकासाची जागतिक मांडणी करतांना त्यातील विषमतेची - मोठी दरी पाहून मला हादरून जायला होई.

आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाचे जागतिक मध्यमर्ती कार्यालय प्रारंभापासून दिल्लीत होते. पण आयोगाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर प्रथमपासूनच युरोपची पकड होती. त्यामुळे आफ्रिका व आशिया यांच्या गरजांची उपेक्षा होत होती. युरोपीय देश संघटित असल्याने युरोपीय व अमेरिकी मंडळीच आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून येत. युरोपसाठी स्वतंत्र वार्षिक सिंचन परिषदाही आयोगाच्या छत्राखाली भरत असत, त्यात सिंचनातील आधुनिकीकरणाचा चांगला उहापोह होत असे. पण या व्यतिरिक्त आफ्रिका व आशियामधील सिंचन विस्तारांच्या विशेष गरजांविषयी उदासीनता होती. ही स्थिती बदलणे आवश्यक होते. त्यासाठी प्रथमत: आशियाई देशांमधून अध्यक्ष निवडला जाणे इष्ट होते. ब्रिटनने याबाबत मला चांगली मदत केली. त्यामुळे मलेशियाच्या राष्ट्रीय सिंचन समितीचे अध्यक्ष श्री. शहारिझैला आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाचे जागतिक अध्यक्ष म्हणून निवडून येवू शकले. त्यानंतर हळूहळू चित्र बदलायला सुरूवात झाली. दर तीन वर्षांनी होणार्‍या जागतिक सिंचन परिषदेव्यतिरिक्त आशिया व आफ्रिकेसाठी स्वतंत्र (वार्षिक) सिंचन संमेलने भरवण्याच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

इंग्रजी व फ्रेंच अशा दोन्ही भाषांतून आंतरराष्ट्रीय आयोगाचा व्यवहार चालत असे. त्यामुळे सिंचन, पाणी, पर्यावरण या विषयांमधल्या शब्दांचा इंग्रजी - फ्रेंच असा शब्दकोष तयार करण्यात आला होता. त्यात शब्दांचा नुसताच अर्थ न देता त्या शब्दाचा नेमका अचूक वापर कसा करावयाचा याची वाक्य जोडणीची उदाहरणे व काही ठिकाणी चित्र किंवा आकृती यांचीही भर होती. २०००० हून अधिक शब्दांचा हा कोश चांगलाच लोकप्रिय झाला. त्याचे अनुकरण करून जर्मनी, जपानी, अरेबिक, स्पॅनिश, पोर्तुगीज अशा १३ देशी भाषांमधले कोश प्रकाशित झाले.

तेव्हा भारतीय भाषेतही असा प्रमाणित कोश तयार व्हावा म्हणून प्रयत्न करायचे मी ठरवले. त्याच्या प्रकाशनासाठी स्वतंत्र अनुदानही राखून ठेवण्याची व्यवस्था केली. माझ्या ओळखीतल्या दिल्लीतील व पुण्यातील अनेकांना गाठून - त्या कोषाची वेगवेगळी प्रकरणे वाटून देवून तुम्ही याचा अनुवाद हिंदीत किंवा मराठीत करून द्या अशी व्यक्तीश: विनंती केली. पण त्याला यश आले नाही. सार्वजनिक मंचावर हाती घेतलेल्या एखाद्या उपक्रमाला सपशेल अपयश येण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव. मध्यंतरीच्या काळात विश्व बँकेचे सिंचनातील उपक्रम भारतात खूप विस्तारले होते. त्यामुळे या क्षेत्रात केवळ मानधन घेवूनच काम करण्याची प्रवृत्ती बळावली होती व मान मोडून एखादे सार्वजनिक काम या विषयातील हौस म्हणून हाती घेणे हे दूर ठेवले गेले होते.

भारतात सिंचन हा ग्रामीण लोकांचा आत्यंतिक जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी, त्यातले वैज्ञानिक, तंत्रवैज्ञानिक जाणकार हे सामाजिक मंचावर एकत्रित काम करीत नव्हते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी म्हणून ‘सिंचन सहयोग ’ नावाची चळवळ महाराष्ट्रात उभी करण्याचा प्रयत्न मी हाती घेतला. श्री. वि. म. रानडे, डॉ. दि. मा. मोरे यांनी ही संकल्पना उचलून धरली, आता त्याचे विस्तारित रूप सगळ्यांच्या अनुभवाचे आहे.या उलट इतर देशांमध्ये मात्र अहमहकिने या विषयात सामाजिक संगठन उभे करणारे अनेक कार्यकर्ते संबंधात येत होते. त्यांची निष्ठा पाहून मला चक्रावून जायला होई. इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जपान येथील राष्ट्रीय सिंचन समित्या कार्यक्षम होत्या कारण त्यांना तडफदार व कार्यसमर्पित माणसांचे पाठबळ होते. इटलीच्या राष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष रोमिटो, इटलीच्या स्वातंत्र्य चळवळीतले, नंतर मंत्रीपद सांभाळलेले, - तेथील राजकीय स्पर्धेतून अलग पडल्यावरही स्वत:ला आर्थिक झीज सोसून इटलीच्या राष्ट्रीय सिंचन समितीचे काम पार पाडणारे, मलेशियाच्या शासकीय प्रोत्साहनातून जाणकार कार्यकर्त्यांची फळी त्या देशातही चांगली उभी राहिलेली. त्यांच्यात व भारतातील सामाजिक संघटनांमधे पडणारे अंतर पाहून खूप व्यथित व्हायला होई.

ईजिप्तमध्ये त्रैवार्षिक सिंचन परिषद घेण्याचे ठरले, तेव्हा तेथील राष्ट्रीय सिंचन समितीचे अध्यक्ष व त्या देशाचे अभियंता मंत्री या जागतिक परिषदेचे निमंत्रक होते. प्रत्यक्ष परिषद भरली तत्पूर्वी त्यांना कर्करोगाने ग्रासले होते. परिषदेच्या दिवसांमध्ये तर त्यांना अतिदक्षता विभागात भरती व्हावे लागले होते. पण त्याही अवस्थेत जिद्दीने ते परिषदेच्या स्वागत समारंभातील चहापान कार्यक्रमास स्वत: उपस्थित राहिले व सर्वांना भेटले. परिषदेवर कृष्णछाया पडू नये म्हणून त्यांचे दुखणे गुप्त ठेवण्यात आले होते. तशीच गुप्तता परिषदेत नोंदणी करणार्‍या काही विशेष इजिप्शीयन प्रतिनिधींबाबत ठेवावी लागली होती. चार समांतर सत्रात परिषद चालू होती. या वेगवेगळ्या सभागृहातल्या सत्रांमध्ये यापैकी एकेक जण उपस्थित असे. परिषद सुव्यवस्थितपणे पार पडल्यानंतर निरोपाच्या अखेर च्या सत्रात आभार प्रदर्शनाच्या सत्रात प्रथमच हे चारही जण त्यांच्या वास्तविक स्वरूपात लष्करी गणवेषात प्रगट झाले. इजिप्तच्या सैन्यातले ते चार जनरल पदावरचे अधिकारी होते.

इजिप्त - इस्त्राईल तणाव नेमका त्या काळात शिगेला पोचलेला होता. परिषदेत इस्त्राईलचे प्रतिनिधीही सहभागी होते. त्यामुळे सुरक्षिततेसाठी आत्यंतिक दक्षता आवश्यक होती. काही प्रमाणातील त्याचाच अतिरेक मला परिषदे नंतरच्या क्षेत्रीय भेटीच्या कार्यक्रमांत सहन करावा लागला. सुवेझचा कालवा ओलांडून पलिकडील सिनाई वाळवंटात नाईलचे पाणी पोचवण्यासाठी हाती घेतलेल्या महाकाय प्रकल्पाला क्षेत्रीय भेट होती. त्यात इतर प्रतिनिधींबरोबर मी व माझी पत्नीही सामील झालो होते. माझ्यासाठी नेमलेल्या साध्या वेषातले दोन पिस्तूलधारी सुरक्षा अधिकारी माझ्या भोवती इतके खेटून वावरत होते की, मला काही शंका माहिती विचारण्यासाठी माझ्या पत्नीलाही माझ्या जवळ येणे अवघड झाले होते.

अशा वातावरणांत क्षेत्रीय भेटीच्या समारोपाचा कार्यक्रम सिनाई विद्यापीठांतील नाट्यमंदिरात होता. विद्यापीठातील इजिप्शीयन युवतींनी मंचावर निरोपाचे नृत्य सादर केले. त्यातील जोश, लयबध्दता व सामुहिक ताल समन्वय - अवर्णनीय होता. तसे उन्नत सामुहिक नृत्य अजून पुन्हा कधी पहायला मिळाले नाही.

आंतरराष्ट्रीय पड्यामागे काही अनिष्ट प्रवृत्ती कशी जोपासल्या जातात याचा धक्कादायक अनुभव त्या काळात मेक्सीको व स्पेन या देशांना मी आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगातर्फे दिलेल्या भेटीमध्ये आला. या दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सिंचन समित्या या र्कायक्षम समित्या आहेत असे त्यांच्याशी होणार्‍या पत्रवयवहारावरून आयोगाच्या केंद्रीय कार्यालयात आमचे मत झाले होते. पत्रव्यवहाराचा उरक, शुल्कांचा भरणा - हे सर्व त्यांच्याकडून व्यवस्थितपणे तत्परतेने होई. त्या देशांच्या राष्ट्रीय समित्यांना भेटायला म्हणून मी गेलो तेव्हा मात्र केवळ एका व्यक्तीभोवती गुंफलेल्या त्या पोकळ समित्या आहेत हे उघड झाले. वाईट वाटले. इंग्रजी व फ्रेंच या दोन भाषांतून आंतरराष्ट्रीय सिंचन व्यवहार चालू होता. आयोगात समाविष्ट झालेल्या स्पॅनिश सदस्य देशांची मोठी संख्या पाहून स्पॅनिशमध्येही काही प्रमाणात आयोगाचा पत्रव्यवहार हाती घ्यावा असा आम्ही विचार करीत होतो - व त्यादृष्टीने स्पेनवर व मेक्सिकोवर अवलंबून रहाण्याचे ठरवत होतो. पण त्या देशांची वास्तव स्थिती पाहून पाय मागे घ्यावा लागला.

सिंचन क्षेत्रात वेगवेगळ्या प्रकारच्या संघटनात्मक प्रातिनिधिक रचना राष्ट्रीय पातळीवर लक्षात आली, शासकीय व्यवस्थांनाच राष्ट्रीय व्यवस्था म्हणून निर्देशित करणे हा प्रकार अनेक देशांमधे अजून चालू राहिला आहे असे दिसले. सिंचन विषयाच्या परिपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये शासकीय रचनेबरोबरच, वैचारिक / शैक्षणिक व्यवस्था, स्वैच्छिक व्यवहारिक / तांत्रिक संघटनांचे योगदान, खाजगी क्षेत्राचा सहयोग आणि सिंचनाच्या वापरकर्त्यांचे लोकाधारित सामाजिक संघटन - असे पाच घटक कार्यरत असणे आवश्यक आहे. पण फार थोडे अपवादात्मक देश या व्यापक गरजा पूर्ण करू शकले आहेत, जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया याबाबतीत आघाडीवर आहेत तर स्पेन, फ्रान्स, अमेरिका, चीन या दिशेने वाटचाल करीत आहेत असे दिसते. पण बहुसंख्य देशांमध्ये सिंचन विस्ताराला लागणार्‍या प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीमुळे त्या क्षेत्रातले कार्यकर्तृत्व सर्वार्थाने प्रशासकीय रचनेच्याच हाती अजून एकवटले आहे. आतापर्यंत भारतही या धारेतच अडकलेला आहे. सिंचन सहयोग या चळवळीमुळे १९९४ नंतर वेगळ्या आधुनिक प्रगल्भ दिशेने वाटचाल करण्याची भारताची धडपड चालू आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी उत्तम यश येते आहे. पण इतर राज्यांमध्ये असे जागरूक प्रयत्न शासकीय चौकटीबाहेर अजून होतांना अजून दिसत नाहीत.

सम्पर्क

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९