सरोवरांच्या व्यवस्थापनाला वाहिलेले वार्तापत्र जपानतर्फे जपानींत व इंग्रजीत प्रकाशित होते. तलावांबाबतचे असे एखादे साधे माहितीपत्रही अजून भारतात किंवा एखाद्या राज्यांत प्रकाशित होत नाही. एकंदरीने हा विषय भारतात उपेक्षितच राहिला आहे. त्याला सामाजिक अधिष्ठान लाभलेले नाही.

गेल्या शतकाच्या अखेरच्या दोन दशकांमध्ये जगभर पर्यावरणीय जागृतीची लाट पसरली. त्यामुळे पाणी आणि पर्यावरण यांच्यातील संबंधांचीही चिकित्सा होऊ लागली. भारतामध्ये 1992 मध्ये भारतीय जलदिवसासाठी केंद्रिय जल आयोगातर्फे हाच विषय चर्चेला होऊन देशभर 1200 हून अधिक ठिकाणी खुल्या चर्चा घडून आल्या. त्याच वर्षी ’ 21 व्या शतकाची वाटचाल ’ म्हणून सर्व देशांनी मिळून जी मार्गदर्शक पुस्तिका स्वीकारली त्यासाठीं 1992 मध्ये रियोडीजानेरोला भरलेल्या जागतिक परिषदेचे मोठे योगदान होते. Agenda 21 या ग्रंथात मांडला गेलेला ’ पर्यावरण व विकास ’ यांचा संयुक्त कार्यक्रम सर्वांनी स्वीकारला होता.

या दिशेने जे देश अगोदरच जागरुकपणे कार्यक्रमांची आखणी करीत होते त्यांत स्वीडन, जर्मनी यांच्याबरोबर जपानही आघाडीवर होता. पाण्याच्या पर्यावरणीय स्थितीचे निर्णायक दृश्य प्रतिबिंब अखेरी तलावांमध्ये पहायला मिळते. नद्या वाहत्या असल्याने त्यांना वर्षातून एकदा तरी पुरांमुळे सफाईची संधी मिळते व त्यांच्या परिसरातील घाण वाहून नेली जाते. तसे तलावांचे होत नाही. त्यांच्यात येऊन पोचणारी घाण वर्षानुवर्षे साठत रहाते, कुजत रहाते, दुर्गंधी पसरवत रहाते. भीमा नदीवरील उजनीचा तलाव, यवतमाळ जिल्ह्यांतील पुस नदीवरील पुसद गावाखालचा निम्न पुसद तलाव ही तशा स्थितीची महाराष्ट्रांतील दुर्दैवी उदाहरणे आहेत. पाण्याच्या विकासाची सांगड मुख्यत: सिंचनातून साधावयाच्या कृषि उत्पादकतेशी, विद्युत निर्मितीशी व नागरी आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्याशी परंपरेने दीर्घकाळ घातली गेल्यामुळे एक महत्त्वाचा व प्रभावी पर्यावरणीय घटक म्हणून पाण्याकडे पहाण्याचा विचार जगभरच लोकांच्या मनांत लवकर रुजला नाही. पण त्याबाबत जागरुक असलेल्या जपानने पुढाकार घेऊन जागतिक पातळीवर सरोवरांसाठीं म्हणून विशेष क्रियाशील पाऊल टाकायचे ठरवले. त्यांच्या या उपक्रमात अगदी प्रारंभापासून सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली.

एखाद्या ओळखीचे रुपांतर अगदी वेगळ्याच चांगल्या कामात गुंतण्यात व्हावे तसे याबाबतीत माझे झाले. गेल्या शतकाच्या अखेरच्या दशकांमध्ये जपानमध्ये इतकी वित्तीय समृध्दी संकलित झाली होती कीं ते श्रीमंतीचे ओझे हलके करण्यासाठी जपानने जगभरच्या विविध विकास रचनांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निधीला जपानने नांव दिले होते जागतिक संरचना निधी. त्याच्या उपयोगासाठी विचारविनिमय करण्याकरता चर्चासत्रे भरवायला जपानने सुरुवात केली. अशा निधीचा उपयोग भारतासाठीसुध्दा होऊ शकेल या विचाराने त्यांनी - भारताचे सचिव या नात्याने मला या बैठकांची निमंत्रणे दिली. प्रत्यक्षात मात्र पुढे वेगवेगळ्या कारणांमुळे हा निधी व त्याची वापर व्यवस्था अस्तित्वात आली नाहीं.

पण या निमित्ताने जपानमधल्या पाणी क्षेत्रांतल्या अनेकांशी सविस्तर खोलांत चर्चा करायची संधि मला मिळत गेली. त्यांतून विचार साधर्म्याच्या आधारावर कांही मित्रतेचे (मित्रत्चाचे) संबंध वाढीस लागले. त्याची परिणति म्हणजे जपानने ’ सरोवरांचे संवर्धन व गुणवत्ता जोपासना ’ हा विषय जेव्हां जागतिक मंचावर घ्यायचा ठरवला व त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सरोवर पर्यावरणीय समिती गठित करवून घेतली व तिच्यामध्ये माझा समावेश केला गेला. त्यामुळे आसोका / कियोटो / ओत्सु या गावांशी संबंधित असलेल्या व निर्मळतेसाठी जगप्रसिध्द झालेल्या बीवा सरोवराला भेट देण्याचा योग आला. 600 चौ.कि.मी. विस्तार असलेल्या या सरोवराची गुणवत्ता त्याच्या परिसरांतील औद्योगिकीकरण व नागरीकरण यांचा दुष्प्रभावामुळे कांही काळ घसरत गेली होती. पण ती सावरण्याचे व्यापक प्रयत्न जपानने कसे हाती घेतले व त्यांत संपूर्ण यश कसे मिळवले याचे तपशील मी या समितीच्या कामाशी संबंधित झाल्यामुळे मला अभ्यासायला मिळाले. त्यांच्या यशाने मी फार प्रभावित झालो.

जपानच्या प्रयत्नांतील तंत्रवैज्ञानिक बाजू, कायदेशीर आधार, प्रशासकीय व्यवस्था - याबरोबर तेथील तलावांच्या कांठच्या रहिवाशी जनतेचा सक्रिय सहभाग हा मोठा घटक जपानच्या यशांत आहे हे लक्षात आले. तसेच आपल्याकडे घडून येण्यासाठी सरोवर संवर्धिनी - अशा नांवाखाली सरोवरां काठच्या लोकांचे संघटित समुदाय उभे करण्याचे प्रयत्न भारतीय जलसंस्कृती मंडळाच्या माध्यमांतून हाती घेण्याचे ठरले. पुणे विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागाच्या सहकार्याने जपानमधले अनुभवी तज्ज्ञ बोलावून कार्यशाळाही घेतल्या गेल्या.

त्याला अनुसरुन नांदेडच्या प्रा. उपेंद्र कुलकर्णींच्या पुढाकाराने गोदावरी नदीवर विष्णुपरी तलावासाठी पहिली सरोवर संवर्धिनी स्थापन झाली. नंतर मुंबईतील पवई सरोवरासाठी अशा प्रकारची संघटना अस्तित्वात आली. त्या पाठोपाठ ठाण्यामधल्या अनेक तलावांसाठी मिळून पर्यावरण जागृती मंचाची चळवळ उभी राहिली. ओरिसांतील चिल्का सरोवरची यासाठी व्यवस्था बसवण्याचे प्रयत्न झाले. राजस्थानांतील पुष्कर तलावाचे पुनरुज्जीवन या दिशेने होण्याबाबत चर्चा झाल्या. अशा कामांत सहभागी होण्यासाठीं कोरियानें उत्सुकता दाखवली. उदयपूरचे तलाव तेथील अभियांत्रिकी प्राध्यापक अनिल मेहता यांच्या प्रयत्नांमुळे लक्ष वेधून होते. पुण्याला जवळ असल्यामुळे व पुण्यांतील सांडपाणी हाच दुर्गंधीचा मोठा घटक असल्यामुळे उजनी तलावाबाबत अनेकदा चर्चा घडून आल्या. त्याला जपानहून कार्यकर्ते आले. अशा परिसंवादामधील चर्चेअखेरी जेव्हा निष्कर्ष काढायची वेळ आली - तेव्हा काहीसे अनवधनाने असेल पण जपानी पाहुणे बोलून गेले की, भारत आणि जपान यातील अखेरी हा सांस्कृतिक फरक आहे.

मला ते वाक्य फार लागले. भारतीय समाज हा नुसता बोलघेवडा आहे, तर्कट वाढवणारा आहे, पण निष्ठा जोपासणारा, नवी मूल्ये प्रस्थापित करणारा, त्यांचा जिद्दीने पाठपुरावा करणारा असा नाही हा त्यांच्या अभिप्रायांचा मतितार्थ होता. भारतांत ' Indian Association of Aquatic Biology ' जलीय जीवशास्त्राची भारतीय संघटना चांगल्या सदस्य संख्येत उभी राहिलेली होती. त्यांच्या माध्यमातून भारतात परिवर्तन घडवून आणता येईल असे वाटत होते. पण व्यापक लोकसहभाग उभा करण्यांत त्यांनाही यश येऊ शकत नाही असे जाणवले. त्या संस्थेचे उत्साही सचिव असलेले प्राध्यापक कोडारकर अकालीच निर्वतल्यामुळे तर त्या विषयांतील प्रबोधनांची धाराही नंतर लंगडीच पडलेली दिसते.

जपानच्या लेक बीवा काठच्या गावांतील महिलांना जेव्हा लेक बीवाची गुणवत्ता घसरत आहे हे सांगितले गेले तेव्हा त्यांच्या आपआपसात बैठका होऊन त्या सर्वांनी मिळून निर्णय घेतला कीं तलावाची गुणवत्ता त्यांत पोचणार्‍या मलप्रवाहांमुळे जर दुष्प्रभावित आहे व त्यांतील साबणाच्या अविघटनकारी रासायनिक घटकांचा वाटा यात मोठा आहे - तर यापुढे आमच्या गावांमध्ये अशा प्रकारचा प्रदूषणकारी साबण वापरला जाणार नाही. ज्या कणांचे विघटन होऊन ते विरुन जाऊ शकतील अशाच प्रकारच्या साबणाचा यापुढें वापर केला जाईल. अशा निष्ठा व कृतिशीलता उभी करण्यात अजून तरी आपल्याला भारतांत कोठे यश येऊं शकलेले नाहीं.

नागरी प्रशासनांत - हैदराबाद - सिकंदराबाद - ठाणे - औरंगाबाद - भोपाळ - उदयपूर अशा अनेक शहरांमध्ये मलप्रवाहांचे नियंत्रण, काही प्रमाणांत निर्मलीकरण यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांनी चांगले बदल होऊ लागले आहेत हे एक सुचिन्ह आहे. केवळ नागरी नव्हे तर ग्रामीण पाणी पुरवठासुध्दा अनेक ठिकाणी तलावांशी निगडित आहे. भारत हा लाखो तलावांचा देश आहे. पण त्या तलावातील पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करणारा समाज त्या तलावांकाठी अजून उभा राहिलेला नाही. अब भी खरे है तालाब या अप्रतिम साहित्य कलाकृतीत गांधी प्रतिष्ठानचे अनुपम मिश्र यांनी भारताच्या उन्नत परंपरांचे अनेक दाखले विस्ताराने मांडले आहेत. पण तो इतिहास झाला. आपल्याला वर्तमान कांही नीट घडवता आलेला नाहीं, ही बोच अजून टिकून आहे.

सरोवरांच्या व्यवस्थापनाला वाहिलेले वार्तापत्र जपानतर्फे जपानींत व इंग्रजीत प्रकाशित होते. तलावांबाबतचे असे एखादे साधे माहितीपत्रही अजून भारतात किंवा एखाद्या राज्यांत प्रकाशित होत नाही. एकंदरीने हा विषय भारतात उपेक्षितच राहिला आहे. त्याला सामाजिक अधिष्ठान लाभलेले नाही.

या विषयाला जागतिक अधिष्ठान मिळवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सरोवर पर्यावरण समिती या नांवाच्या संस्थेच्या माध्यमातून गेली वीस वर्षे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांच्यातर्फे द्विवार्षिक वार्तापत्र प्रसिध्द होते. जागतिक मंचावर या समितीच्या कामाला आरंभापासूनच चांगला प्रतिसाद व गौरव प्राप्त झाला. प्रारंभीची दहा वर्षे ज्यांनी या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली ते डेन्मार्कमधील अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक मुळांत रासायनिक अभियांत्रिकीचे पदवीधर. पण नंतर ते पाणी विषयाकडे व त्यांतून अखेरी सरोवर व्यवस्थापनाकडे वळलेले. त्यांच्या या विषयांतील कामासाठी काही वर्षांपूर्वी त्यांना स्टॉकहोम जल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

या समितीच्या कामाच्या निमित्ताने अनेकदा जपानमध्ये जाऊन लेक बीवाला भेट देण्याची संधी मला मिळाली. 600 चौ. किमीचा हा प्रशस्त विस्तृत तलाव अशाच एका भेटीत आम्ही या लेक बीवाची पूर्ण परिक्रमा केली. 20-21 जण होतो. त्यावेळी संयोजक समितीचे कार्यवाह सार्‍या प्रवासात एक मोठी पिशवी सतत गळ्यांत बाळगून होते. अखेरी एका मुक्कामात मला न राहून मी त्यांना विचारले की एवढी मोठी पिशवी तुम्ही सारखी जवळ का ठेवत आहात. त्यांनी उत्तर दिले की, तुम्ही शाकाहारी आहांत हे आम्ही सगळ्या मुक्कामांवर अगोदरच कळवले आहे. पण त्यांतूनही काही गफलत होऊन तुम्हाला अडचण येऊ नये म्हणून माझ्या पत्नीने पहाटे उठून जपानी पध्दतीचे शाकाहारी जेवण तुमच्यासाठी बनवून माझ्याबरोबर दिले आहे. - या प्रवासांत व परिक्रमेंत माझी पत्नी सौ. विजया माझ्याबरोबर होती. आतिथ्याची ही उंची तिलाहि भारावून टाकणारी होती. सामाजिक तत्परता ही केवळ प्रशासनिक, वैज्ञानिक व्यवस्थांमधून प्रतिबिंबित होत नाही. त्या समाजाचा तो अंगभूत गुणधर्म झाला की, अशा अनौपचारिक सहज व्यवहारांतून तो अनुभवायला येतो. स्वीडन-जपान हे देश केवळ त्यांची समृध्दी व निर्मलता यामुळे आपल्याला प्रभावित करीत नाहीत तर त्यांच्या नित्याच्या वावरांतील ही तरलता यामुळे ते आपल्याला आपलेसे करुन टाकतात.

अशा या आल्हाददायक वातावरणाचा दहा वर्षे लाभ मला झाला. तेव्हा मी आपण होऊनच समितीला विनंती केली की मला, आता समितीच्या जबाबदारींतून मुक्त करा. समितीच्या सदस्यांनी याबाबतीत फार खळखळ केली - मैत्रिचे घट्ट धागे हा एक महत्वाचा घटक त्यांत होता, तसेच भावी काळांतील कामाच्या दिशेबाबतच्या सातत्याची चिंता हे हि महत्त्वाचे कारण होते. त्यांच्या सुचनेप्रमाणे मी कांही जाणकारांची नावे त्यांना पाठवली. त्यांत त्यांची पसंती प्रा. कोडारकरांना पडली. कोडारकरांनीही समितीच्या सदस्यत्वाची जबाबदारी नंतर समर्थपणे पार पाडली होती. पण प्रा. कोडारकर अकाली कालवश झाले. आता ती जबाबदारी भारताच्या उत्कल प्रदेशांतील चिल्का सरोवर प्राधिकरणाच्या कार्यवाहांकडे देण्यांत आली आहे.

सरोवरांना येऊन मिळणार्‍या नदी-नाल्यांचे स्वत:चे स्त्रवणक्षेत्र असते. या सर्वांचे मिळून सरोवराचे मोठे स्त्रवणक्षेत्र बनते. जेवढे सरोवर मोठे -तेवढी त्याची स्त्रवणक्षेत्रे मोठी. तेवढी मोठी सुसंवादी व्यवस्था करणे अवघड. ही अडचण एरव्हीसुध्दा नदीच्या स्त्रवणक्षेत्राला, ’ खोरे ’ या भूप्रदेशाला, गवसणी घालणार्‍या खोरेनिहाय काम करणार्‍या जलक्षेत्रांतील व्यवस्थापकीय संघटनांची असते. युरोपीय देशांनी अशा खोरेनिहाय व्यवस्थापकीय संघटना उभारण्यांत फार पूर्वीपासून आघाडी घेतली आहे. जपानमध्येही प्रत्येक नदीचा ’ नदी पालक ’ अशी व्यापक प्रबंधन व्यवस्था दीर्घकाळापासून रुढ झाले आहे. विशेषत: फ्रान्सने तर ’ खोरे ’ या घटकाच्या दिशेने जलव्यवस्थापन विषयांत अनुकरणीय यश आणि कौशल्य स्थापित केले आहे. म्हणून या देशाच्या पुढाकाराने खोरेनिहाय काम करणार्‍या प्रशासनिक संघटनांचा मोठा मंच आता जागतिक पातळीवर उभा राहिला आहे. - खोरेनिहाय संघटनांची जागतिक सांखळी ' INBO - International Network of Basin Organizations ' या नावाने तो प्रसिध्दीस आला आहे.

सरोवरांच्या व्यवस्थापनांत तसेच खोर्‍यांच्या व्यवस्थापनांत खूप खूप अनुभव जागतिक पातळीवर उपलब्ध आहे. पण भारतात अजून त्या दिशेने पाऊले टाकायला उत्साहाने सुरवात झालेली नाही. कारण अजूनहि भारत ’ प्रकल्प ’ या खर्च-प्रवण विकास घटकाच्या मानसिकतेंतच आहे. त्यामध्येच रमतो आहे. जल विकासाच्या नियमनाच्या व्यापकतेकडे आपण अजून वळलेलो नाही.

डॉ. माधवराव चितळे , औरंगाबाद - मो : 9823161909
(डॉ. माधवराव चितळे मूळचे चाळीसगावचे. अज्ञापासून ते जागतिक जलतज्ज्ञापर्यंतचा त्यांचा जीवनप्रवास कसा उलगडत गेला, त्यात कसे विविध तरंग उठत गेलेत याची माहिती त्यांच्याच शब्दात जलतरंग या लेखमालेत सादर करीत आहोत.)