जलतरंग - तरंग 23 : जलसहभागिता

Submitted by Hindi on Fri, 07/28/2017 - 16:19
Source
जलसंवाद, 23 जून, 2017

मी आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाची जबाबदारी सांभाळत असतांना त्याबरोबरच पाण्याच्या क्षेत्रातील अन्य पैलूंवर काम करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये समन्वय स्थापन करणार्‍या व्यवस्थेकडेहि मला पहावे लागत होते. या आयोगाकडेच ती एक जबाबदारी होती. त्यासाठीं कांही वर्षांपूर्वी या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचे यजमान कार्यालय म्हणजे आयोगाचे दिल्लींतील कार्यालय. मी सिंचन आयोगाचा सरकार्यवाह झालो व त्या पाठोपाठ योगायागाने माझी स्टॉकहोम जलपुरस्कारासाठीं निवड झाली. त्यामुळे पाण्यांतील इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये मला कौतुकाचे स्थान मिळू लागले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील समन्वयासाठीं मला त्याचा चांगला उपयोग होऊ लागला.

पाण्याच्या विविध पैलूंकडे व उपयोगांकडे पहाणार्‍या वेगवेगळ्या प्रशासनिक व वैज्ञानिक संघटनांमध्ये व्यावहारिक सुसंवाद व समन्वय असायला हवा हा विचार जागतिक पातळीवर बळावत होता. स्वीडनच्या पुरस्काराने जागतिक जलसप्ताहाचे आयोजन सुरु झाले होते. त्यांत या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधि उत्साहाने भाग घेऊ लागले होते. पण अशा प्रकारच्या जागतिक पातळीवरील सुसंवादाव्यतिरिक्त पाण्याच्या प्रत्यक्ष व्यवहारांचे नियमन ज्या स्थानिक पातळीवर होते, तेथे त्यांच्यात कार्यवाही एकजिनसीपणा असायला हवा हा विचार व्यक्त होऊ लागला होता.

अशा उद्देशासाठीं सर्वांना सामूहिक मंच हवा म्हणून ’जलसहभागिता मंचा’ची संकल्पना मूळ धरु लागली. डेन्मार्कचे जलतज्ज्ञ प्रा. टोरकील यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन जागतिक जलसहभागिता मंचाची स्थापना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बोलायला सुरुवात केली. त्याला वैचारिक सहमती सर्वजण व्यक्त करीत होते - पण सावधपणे. अशा रितीचा मंच प्रभावी झाला, तर पाण्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर स्वतंत्रपणे काम करणार्‍या जागतिक संघटनांना गौणत्व यईल अशी रास्त भीती अनेक संघटनांच्या मनांत होती. परंतु हळहळू अनेक संघटनांनी या संकल्पनेला पाठींबा देण्याचे व तिच्यात सहभागी होण्याचे कबूल केले.

केवळ जागतिक पातळीवर असे सहभागितेचे वातावरण निर्माण करणे पुरेसे नव्हते. त्याला वास्तविक रुप स्थानिक क्षेत्रीय पातळीवर द्यायला हवे होते. जागतिक सहभागिता मंचाची स्थापना झाल्यानंतर स्थानिक क्षेत्रीय जलसहभागिता व्यवस्थेची गरज असल्याचे प्रतिपादन करणे मी सुरु केले. प्रारंभी अनेकांना ते आवडले नाहीं. या स्थानिक मंचामुळे जागतिक समन्वयाच्या व्यवस्थेला छेद जाईल अशी भीती ते व्यक्त करीत. पण हळहळू सर्वांना व्यावहारिक सुपरिणामाच्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवर जलसहभागितेचे वातावरण दृढ करायला हवे हे पटू लागले.

पण प्रा. टोरकील त्या दिशेने अनुकूल पाऊल टाकू इच्छित नव्हते. केवळ मराठवाडा एवढ्या क्षेत्रफळाच्या डेन्मार्क या छोट्या देशांत वाढलेले, वावरलेले टोरकील भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या विशाल भूक्षेत्रांच्या देशांपुढील समन्वयसंबंधित वेगळ्या गरजा त्यांना प्रारंभी आकलन होत नव्हत्या. पण जागतिक जलसहभागिता मंचाच्या कार्यकारिणीच्या अनेक बैठकांमध्ये मी हा विचार सातत्याने विस्ताराने मांडत राहिलो. हळहळू टोरकीलांना ते पटू लागले. एक दिवस त्यांचे अचानक मला पत्र आले कीं, ’ क्षेत्रीय जलसहभागिता ’ मंचाची गरज तुम्ही मांडत आहांत, तो विचार मला आता पटला आहे. जागतिक पातळीवरच्या एखाद्या प्रभावी व्यक्तीने असे लेखी पत्र पाठविणें व आपला जुना विचार बदलला असल्याची पावती देणे हा मला त्यांच्या उमद्या व्यक्तिमत्वाचाच एक पैलू जाणवला.

मोठाल्या कालव्यांच्या सिंचन व्यवस्थांचा फोलपणा व त्यांतील उणीवा जगभर मांडणार्‍या श्रीमती. सांद्रा पास्तेल या अमेरिकी विदुषीने या मोठ्या सिंचन व्यवस्था ’ हा वाळूचा डोलारा आहे ’ असे व्यक्त करणारे पुस्तक लिहिले होते. Pillars of Sand या नावाने जगभर ते पुस्तक खूप गाजले. नंतर मला स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिळाल्यानंतर स्टॉकहोमच्या जलसप्ताहांत त्यांची भेट झाली. तेथील व्यापक चर्चा त्या ऐकत राहिल्या; समजावून घेत राहिल्या. त्यामुळे मोठाले सिंचन प्रकल्प निरुपयोगी आहेत - हा त्यांचा पहिला विचार बदलला. दोन वर्षांनंतर मॉन्ट्रियलच्या जागतिक जलपरिषदेत माझे व्याख्यान होते - जलव्यवस्थापनांतले स्वैच्छिक संघटनांचे स्थान ’ या विषयावर. त्या व्याख्यानाला उपस्थित होत्या. श्रोत्यांमध्ये माझ्या पत्नीच्या शेजारीच त्या बसल्या होत्या. माझे व्याख्यान संपताच - माझ्या पत्नीला म्हणाल्या तुमच्या पतिराजांचा तुम्हांला किती अभिमान वाटत असेल ? मोठाल्या सिंचन प्रकल्पांचा आग्रही पुरस्कार जागतिक मंचावर मी सतत करीत असे. त्याबाबतची त्यांची भूमिका बदलल्याचेच ते चिन्ह होते. पण यासाठी मनाचा निर्मळपणा लागतो. तो त्यांच्याजवळ होता हे त्यांतून प्रगट झाले.

शंकराचार्य व मंडनमिश्र यांच्या प्रगट वादांमधून मतपरिवर्तन झाल्याचे व ते तसे मंडनमिश्रांनी खुलेपणे जाहीर केल्याचे आपण ऐकतो. अशीच उमदी परंपरा टोरकील, सांद्रा पास्तेल, जॉन हेनेसी अशा जागतिक मंचावरच्या ज्येष्ठ - श्रेष्ठ व्यक्ती चालवत आहेत हे पाहिले की मानवी समाजांतील उन्नत प्रगल्भतेचे दर्शन झाल्याचा आनंद होई.

जागतिक मंचावर जो स्थानिक क्षेत्रीय जल सहभागितेचा विचार मी मांडला तो भारतात व पर्यायाने दक्षिण आशियात अंमलात आणायची जबाबदारी अचानकपणे मजवरच आली - कारण ’ दक्षिण आशिया जलसहभागिता मंचा ’चे अध्यक्षपद मजकडे देण्यात आले (होते). भारताबरोबरच बंगला देश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांमधूनहि या संकल्पनेला वाढता पाठिंबा मिळत राहिला. त्यामुळे दक्षिण आशियांत उभ्या राहिलेल्या अशा क्षेत्रीय जलसहभागिता मंचाची एक कार्यशाळा नागपूरला घ्यायचे ठरले. त्या कार्यशाळेला दक्षिण आशियांतील ३५ जलसहभागिता मंचांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. अशी व्यवस्था पाण्याच्या क्षेत्रांत स्वेीकारली गेल्याचीच ती एक पावती होती. भारतात पाणी या विषयांतील स्वैच्छिक संघटनांनी उत्साहाने काम करणारे नागपूरचे अशोक जाधव यांनी ही कार्यशाळा यशस्वीपणे सांभाळली.

संयुक्त राष्ट्रसंघ व विश्वबँक यांनी जलसहभागिता मंचाची कल्पना उचलून धरली होती. त्यासाठीं जगाचे प्रारंभी दहा विभाग पाडण्यांत आले होते. दक्षिण आशिया या विभागाची पहिली बैठक श्रीलंकेत कोलंबोला बोलावण्यांत आली होती. तेथे अचानकपणे माझ्यापुढें प्रस्ताव ठेवण्यांत आला कीं, दक्षिण आशियाच अध्यक्षपद मी स्वीकारावे. मी नुकताच औरंगाबादला येऊन स्थिरावलो होतो. त्यामुळे पुन्हा एखाद्या राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कामांसाठी म्हणून परत दिल्लीला स्थलांतरित व्हायला तयार नव्हतो. माझी अनिच्छा मी स्पष्टपणे व्यक्त केली तेव्हा तडजोड अशी निघाली कीं, मी अध्यक्षपद स्वीकारावे व त्याचे मुख्यालय औरंगाबादला ठेवण्यासाठीं तेथील एखाद्या प्रतिष्ठित संस्थेला विनंती करावी. त्याप्रमाणे मी वाल्मीचे नांव सुचविले. वाल्मीची पहाणी करायला स्टॉकहोमहून एक जागतिक प्रतिनिधी मंडळ येऊन गेले. त्यांनी अनुकूलता व्यक्त केल्यानंतर दक्षिण आशियाचे केंद्रिय कार्यालय वाल्मीत उघडण्यात आले.

औरंगाबादेत व वाल्मीत आंतरराष्ट्रीय कार्यालय ठेवतांना कांहींच्या मनांत अकारण शंका डोकावत होती कीं, जागतिक दर्जाचा व्यवहार तेथून सांभाळला जाईल का ? वाल्मीच्या तत्परतेमुळे व जलसहभागितेच्या दक्षिण आशियाई कार्यालयाला समन्वय अधिकारी म्हणून श्री. दत्ता देशकरांसारखी व्यक्ति मिळाल्यामुळे - त्या सर्व शंका निराधार ठरल्या. जागतिक पातळीवरचा सर्व कारभार अगदी सुरळीतपणें हाताळला गेला. ’ मागासलेपण ’ पुष्कळदा केवळ काल्पनिक असते. कांहीवेळा तर ते केवळ आपल्याच मनांत लपलेले असते याचे यावेळी प्रत्यंतर अनुभवायला मिळाले.

जागतिक जलसहभागितेचे केंद्रिय कार्यालय स्टॉकहोम, म्हणजे कार्यालयीन वेळेच्यादृष्टीने भारतापेक्षा ४.५ तास मागे. त्यामुळें रुढ कार्यालयीन वेळेपेक्षा उशीराची वेगळी कार्यालयीन वेळ आम्हांला दक्षिण आशियाई कार्यालयासाठी स्वीकारावी लागली. कोणतीहि खळखळ न करता संबंधित सर्वांनी ती आनंदाने व्यवस्थित पाळली.

जागतिक व प्रादेशिक मंच उभे राहिल्यानंतरची पुढची आवश्यक पायरी म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर व भारतासारख्या मोठ्या विशाल देशांतर्गत स्थानिक क्षेत्रीय पातळीवर असे जलसहभागिता मंच उभे करणे. दक्षिण आशियांतील सर्व देशांनी त्यांत उत्तम सहकार्य दिले. राष्ट्रीय जलसहभागिता मंच एका पाठोपाठ एक सर्व देशांत पटापट उभे राहिले - कामास लागले. या व्यवस्थेचा खर्च जागतिक निधींतून प्रारंभी भागवला जाई, पण क्रमश: तो कमी करण्यांत येऊन नंतर स्थानिक अनुदानांतून तो सांभाळला जावा अशी संकल्पना होती. त्याला मात्र नंतर तितकासा प्रतिसाद त्या त्या देशांमधून मिळाला नाही. परिणामत: अशा सहभागितांची दक्षिण आशियांतील साखळी हळहळू क्षीण होत गेली. व्यावसायिक निष्ठेंतून सिंचन, नागरी पाणी, औद्योगिक पाणी किंवा प्रदूषण निर्मूलन - अशा विषयांना वाहिलेल्या स्वतंत्र संघटना राज्यांमध्ये किंवा भारतीय स्तरावर काम करीत आहेत. पण त्या पैलूंवर काम करीत असतांनाच अधिक व्यापक संदर्भात पाणी वापराच्या समन्वयाच्या दृष्टीने इतर संघटनांबरोबर क्षेत्रीय सहभागिता मंचावर सर्वांनी एकत्रितपणे काम करायला पाहिजे यासाठीं पुढाकार घेणारे थोडे आहेत असे अनुभवाला आले.

केवळ शासकीय अनुदानांवर अवलंबून न रहाता अशा सहभागिता मंचांसाठी खाजगी क्षेत्रांतून, शैक्षणिक व्यवस्थांमधून, व्यावसायिक संघटनांमधून व कांही प्रमाणांत व्यक्तिगत सदस्यत्वातूनहि निधी उभा राहिल असे वाटत होते. पण अनेक विकसनशील देशांमध्ये तसे घडू शकले नाही. शिवाय पाणी या विषयाच्या सर्व धारांमधील कार्यकर्त्यांना एकत्रित गुंफण्याचे उद्दिष्ट नजरेआड होऊन केवळ जागतिक पातळीवरचे पद अनुभवण्याचा मोह अनेक अध्वर्यूंना झाला. त्यामुळे पाण्याच्या क्षेत्रांतले खरे कार्यकर्ते आकृष्ट होऊ शकले नाहींत. या मंचावर आले तरी नंतर टिकले नाहींत. शेवटी हळहळू ही व्यवस्था खिळखिळी होत गेली याचे वाईट वाटते.

जागतिक सहभागिता मंचाच्या प्रचार प्रसाराच्या काळांतच जागतिक पातळीवर दुसरे एक मंथन चालू झाले होते - ते म्हणजे खाजगी क्षेत्राचे जलव्यवस्थापनांतले नेमके स्थान काय याचा शोध घेण्याचे. जगभर वेगवेगळ्या देशांमध्ये काम करण्याचा अनुभव असलेल्या मोठाल्या खाजगी उद्योगांनी त्यासाठीं पुढाकार घेतला होता. त्यांतून ’ जलसंसाधन मार्गदर्शन समिती ’ नांवाची एक समिती जागतिक पातळीवर स्थापन झाली. तिच्यांत विश्वबँकेचे, संयुक्त राष्ट्रसंघातील पाणी विभागाचे, जागतिक जलसहभागिता मंचाचे व पाण्याच्या विषयांतील आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घेण्यांत आले होते. मलाहि त्या समितीत घेण्यांत आले होते. तीन वर्षे नियमाने या समितीच्या बैठका जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत झाल्या - विशेषत: विकसनशील देशांमध्ये जाऊन तेथे घेण्यात आल्या. पाण्याचा विकास केवळ शासकीय व्यवस्थेवर व पाठिंब्यावर अवलंबून न ठेवता खाजगी क्षेत्रालाहि यादृष्टीने प्रोत्साहित करायला हवे व महत्वाचे स्थान द्यायला हवे हे या उपक्रमामागचे सूत्र होते.

फ्रान्स, मोरोक्को, मेक्सिको, अर्जेंटिना, मकाऊ, हंगेरी अशा देशांतून सविस्तर बैठका झाल्या. पण पाण्याचे तंत्रविज्ञानाभिमुख व्यावसायिक क्षेत्र त्या देशांत सबळ आर्थिक पायावर उभे असल्याशिवाय व समाजाची मानसिकता अनुदानाच्या फुकटेगिरींतून बाहेर पडून उन्नत स्वयंभू आर्थिक व्यवस्थेकडे वळण्याची उमेद बाळगून असल्याशिवाय हे परिवर्तन शक्य नाहीं. शासनाची जेवढी वित्तीय, प्रशासनिक व वैज्ञानिक ताकद आहे तेवढ्यावरच सीमित व समाधानी रहाणे अशा मानसिकतेंत रुतलेल्या देशांचे आणखी कांही काळ प्रथमत: फार मोठे सामाजिक प्रबोधन पाण्याच्या संदर्भात झाल्याशिवाय त्यांतील व्यवस्थापन कुशलतेची पुढची पावले टाकता येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले.

भारतातील सिंचन क्षेत्राचा अवाढव्य विस्तार पहाता, त्या क्षेत्राच्या उन्नतीकरणाचा भारताला खूप लाभ होईल - हे सर्वांना या बैठकांमध्ये जाणवत होते. पण या क्षेत्रांत काम करणार्‍या सिंचन सहयोगासारख्या चळवळी महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित आहेत - ही उणीवहि लक्षांत येत होती. राज्याराज्यांमध्ये अशा संस्था उभ्या करुन सिंचनाचे आधुनिकीकरण घडून यावे हे उद्दिष्ट साध्य व्हायला अजून कांहीं कालावधी लागेल हे स्पष्ट झाले. तंत्रविज्ञानासोबत व्हावयाची सामाजिक पुनर्बांधणी भारतात अजून नीट झालेली नाहीं ही मोठीच उणीव राहिली आहे.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९

Disqus Comment