कामाचे स्वरुप:

गंगेच्या पाण्याच्या प्रदूषणाचा विषय औपचारिक दृष्टीने पर्यावरण मंत्रालयाकडे होता, गंगेच्या पाण्याचा हिशोब व गुणवत्ता यांची दीर्घकाळची सलग माहिती मात्र केंद्रिय जल आयोगाकडे होती. फराक्का बांध, बांगलादेशबरोबरचे पाण्याचे वाटप हे विषय जलसंसाधन मंत्रालय पहात होते. गंगेच्या प्रदूषण निर्मूलनासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन गंगा प्राधिकरणाची स्थापना केली.

मी केंद्रिय जल आयोगांतून निघून जलसंसाधन मंत्रालयाचा कार्यभार घेतला तेव्हा तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रांतून मूलत: प्रशासनिक कार्यक्षेत्रांत पदार्पण करतो आहे याची कल्पना होती. भारतीय लोकप्रशासन संस्थेचे वैयक्तिक आजीवन सदस्यत्व मी वीस वर्षांपूर्वीच स्वीकारले होते. या विषयांतील खूप वैचारिक विश्लेषण प्रसारित करणार्‍या त्या संस्थेचे भारदस्त त्रैमासिक त्यामुळे माझ्याकडे नियमितपणे येत असे, त्याचे मी आवडीने वाचनही करीत असे. प्रिन्स्टनमध्ये याच विषयाचा विस्तृत अभ्यासही मला करायला मिळाला होता. त्यानंतर राज्यपातळीवरच्या मंत्रालयांत सहा वर्षे काम करायला मिळाले होते. त्यावेळीं भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या मुंबई शाखेतर्फे अनेक चर्चा-बैठकांचे मंत्रालयकक्षात आयोजन होई, त्याचा मी लाभ घेत असे. ही शिदोरी सोबत घेऊन आता केंद्रिय पातळीवरची प्रशासनिक वाटचाल मला करायची होती.

केंद्रिय जलसंसाधन मंत्रालयाच्या छत्राखाली अनेक छोट्या-मोठ्या शासकीय संस्था व संघटना कार्यरत असतात. ब्रम्हपुत्रा निगम, भूजल निगम, नदीजोड प्रकल्पाचा पाठपुरावा करणारे राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण नर्मदा नियमन प्राधिकरण, बेटवा, बाणसागर, फराक्का, तुंगभद्रा या आंतरराज्यीय प्रकल्पांचे निगम, सरदार सरोवर बांधकाम मार्गदर्शन समिती, केंद्रिय जल व शक्ति अन्वेषण संस्था (खडकवासला), केंद्रिय मृदा व सामग्री संशोधन संस्था (दिल्ली), गंगा बाढ नियमन आयोग इत्यादी या सार्‍यांची प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्था यावरची देखरेख, या शिवाय लाभक्षेत्र विकासाचा उपक्रम व वाल्मी संस्था यांना द्यावयाची वित्तिय सहायतेची तरतूद मंत्रालयाला सांभाळावी लागे. त्या बरोबरच बांगलादेश , भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान यांच्याबरोबरचे करार मदार व त्यांची कारवाई यावर देखरेख ठेवावी लागे. त्या व्यतिरिक्त जे तात्कालिक महत्त्वाचे प्रश्न उदा. पूर व अवर्षणे देशाच्या जलक्षेत्रांत उद्भवतात त्यांच्याकडे लक्ष देणें हे महत्त्वाचे जलसंसाधन मंत्रालयाकडे काम असते.

सतलज-यमुना जोडणी प्रकल्प:

त्यांतले अतिधोक्याचे असे संवेदनाक्षम काम त्या काळांत मंत्रालयाकडे होते ते म्हणजे सतलज-यमुना जोडणी कालव्याचे. सतलज नदीवरील भाकडा प्रकल्पांतील कांही पाणी यमुनेकाठच्या वाढत्या विस्ताराच्या दिल्ली शहराला पोचवणे हे या बांधकामाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. पंजाब राज्याच्या क्षेत्रांतून व हरयाणाच्या भू-प्रदेशांतून त्यासाठी जमिनी संपादित करुन; वाटेतील अनेक नाल्यांवर जलसेतू बांधून हे पाणी दिल्लीपर्यंत येणार होते. आणीबाणीच्या काळांत याबाबते जे करार मदार झाले होते, त्यांतील कांही तरतुदींबाबत पंजाब राज्य असमाधानी होते. पण या प्रकल्पाच्या बांधकामाला गति देण्यासाठी एक केंद्रिय समिती होती व समितीचे अध्यक्षपद जलसंसाधन मंत्रालयाच्या सचिवांकडे होते.

समितीच्या नियतकालिक बैठका नीट चालू होत्या. त्यांतून राष्ट्रीय सामंजस्याचे उत्तम दर्शन होई. सकृतदर्शनी विसंवादी वाटणारे चित्र असे होते कीं, पंजाबचे मुख्य सचिव त्यावेळी कोणी शीख व्यक्ती नव्हती. उलट, हरयाणाचे मुख्य सचिव एक शीख अधिकारी होते. दोघेहि भारतीय प्रशासन सेवेंतले मुरलेले ज्येष्ठ अधिकारी. त्यामुळे कोठेहि तणातणी न होता विचारांच्या देवाण-घेवाणींतून या नदीजोड प्रकल्पाने चांगली प्रगती केली होती. मध्यंतरीच्या काळांत पंजाबमध्ये कांहीवेळ राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्या काळांत या कामावर अवास्तव फार भर दिला जाऊं नये - राज्यांत पुन्हा लोकानियुक्त सरकार येऊं द्यावे - म्हणून मी मंत्रीमहादयांजवळ आग्रह धरला होता. मला आनंद याचा झाला की मंत्रीमहोदयांनी ते मानले. हळूहळू सामंजस्याने जवळपास ९०% काम पूर्ण होत आले होते. तो काळ नेमका पंजाबमधील आतंकवादाचा होता. पण दोन्ही राज्यांतले अधिकारी समजूतदारपणे वागत होते.

या नदीजोड प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता म्हणून हरियाणांतील मुख्य अभियंता पदावरील अग्रवाल ही एक कर्तबगार व्यक्ति होती. देवीलाल हरियाणाचे मुख्यमंत्री होते. धोक्याच्या कालखंडातहि पंजाबपासून दिल्लीपर्यंत पाण्याचा कालवा आपण पूर्ण करुन दाखवू शकलो याची राजकीय प्रौढी मिरवण्याचा त्यांना मोह झाला. प्रकल्पाची पूर्णता नजरेंत असतांना त्यांनी घाईने जाहीर विधान केले की, या प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यांना आम्ही पद्मश्री पुरस्काराने गौरवान्वित करणार आहोत. सकृतदर्शनी त्यामुळे विथरुन जाऊन दोनच दिवसांनी पंजाबांतील आतंकवादी तरुणांनी या प्रकल्पाच्या मुख्य अभियांत्यांच्या कार्यालयांत घुसून त्यांच्यावर गोळीबार करुन त्यांना ठार मारले. प्रकल्पाची सर्व कामे बंद पडली - ती अजून तशीच अपूर्ण अवस्थेत पडून आहेत. अत्यंत सामंजस्याने व शांततापूर्ण पध्दतीने प्रगती होत असलेला प्रकल्प अचानक ठप्प झाला. कालव्याच्या भूसंपादनांत कांही गुरुद्वारांची जमीन व त्या इमारतींचे पुनर्वसनहि व्यवस्थितपणे चालू होते. या सार्‍या चांगल्या कामावर बोळा फिरला. सामाजिक व व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या प्रकल्पाला प्रादेशिक राजकीय विजयाचा तात्कालिक रंग देण्याच्या प्रयत्नांत एक चांगला प्रकल्प उध्वस्त झाला !!

त्याच काळांत दुसर्‍या बाजूला इतर नदीजोड प्रकल्पांच्या बैठकाहि त्या बाबतच्या राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाच्या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मला घ्याव्या लागत होत्या. जल मंत्रालयाने गेल्या १५ वर्षांत कौशल्यपूर्ण पध्दतीने आंतरराज्यीय सुसंवाद निर्माण करत आणला होता, त्या उपलब्धीला सतलज-यमुना कालव्याच्या अपयशामुळे मला फार धक्का बसला. देशाच्या संघीय व्यवस्थेत राजकीय नेतृत्व करणार्‍यांना किती संयमाने वागायला हवे - याचा संकेत या दुर्दैवी घटनेंतून सर्वांना मिळाला होता.

गंगेवरचा टिहरी प्रकल्प :

असाच दुसरा अवघड प्रकल्प जो राज्यांतील अंतर्गत सामाजिक वादांमुळे व कांही स्थानिक विरोधांमुळे अडचणीत येऊ घातला होता, तो म्हणजे ’ टिहरी.’ गंगेवरच्या या मोठ्या धरणांतून जलविद्युत निर्मिती, गंगेत बारमाही स्थिर प्रवाह व त्यांतून दिल्लीला व परिसराला विश्वासार्ह पाणी पुरवठा - अशी त्या प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. सतलज-यमुना जोडणीच्या दुर्दैवी कथेनंतर टिहरीचे प्रादेशिक स्थान आणखीनच कळीचे झाले होते. भारतीय प्रशासनिक सेवेतील महाराष्ट्राच्या संवर्गातले राजगोपाल हे उर्जा मंत्रालयाचे सचिव होते. पुढे ते केंद्रातले मंत्रीमंडळ सचिव झाले. त्यांची व माझी चांगली मैत्री होती. केंद्रिय जल आयोग टिहरी प्रकल्पाच्या तांत्रिक रचनेंत सहभागी असल्यामुळे मला या प्रकल्पाला यापूर्वीच अध्यक्ष या नात्याने भेट द्यावी लागली होती. आता उर्जा मंत्रालयाला या प्रकल्पाच्या सामाजिक वादांतून बाहेर पडण्यासाठी मदतीची गरज होती.

मुळांत टिहरीचे धरणस्थळ हे निसर्गदत्त आदर्श धरणस्थळ आहे. गंगेच्या प्रवाहाला हिमालयांच्या रांगांमध्ये एखादे छोटे बूच बसवावे व त्यातून नियंत्रित प्रवाह सोडावा असे ते धरण व्हायचे होते. कोयना धरणाची आठवण व्हावी अशी धरणाची अनुकूल जागा. पण चिपको आंदोलनातर्फे या प्रकल्पासंबंधी अनेक प्रश्न उभे करुन सामाजिक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू होता. राजगोपालांना अशा अनेक शंका कुशंकांना सतत तोंड द्यावे लागत होते. म्हणून क्षेत्रीय प्राकृतिक तपशील नीट समजावून घेण्यासाठी आम्ही दोघांनी मिळून उत्तर गंगा खोर्‍याची हेलिकॉफ्टरमधून एक दिवस तपशीलांत पहाणी केली. थेट उत्तर काशीपर्यंत गेलो. टेहरी परिसर तर अनेक फेर्‍या मारुन पाहिला. अशा पाहणीनंसतर राजगोपालांचा आत्मविश्वास वाढला. आपण कांही चूक करीत नाही. निसर्गानेच आपल्यावर सोंपवलेले एक मानवी कल्याणाचे काम आपण पुढे नेतो आहोंत - याबाबत त्यांचा विचार पक्का झाला. आता हे धरण व त्याचे वीजघर पूर्ण होऊन त्यांतून दिल्लीलाही पाण्याची शाश्वती निर्माण झाली आहे.

उर्जा व जलसंपदा हे विषय हाताळणार्‍या दोन मंत्रालयांचा निर्णय जरी पक्का झाला तरी पर्यावरण मंत्रालयालाही त्यांत बरोबर घेणे आवश्यक होते. श्रीमती. मेनका गांधी पर्यावरण मंत्री होत्या. त्यांच्या भोवती पर्यावरण पुरस्कर्त्यांचा टिहरी विरोधी आक्रोश होता. सुंदरलाल बहुगुणा त्या विरोधाचे नेतृत्व करीत होते. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर साधक बाधक चर्चा घडवून आणण्यासाठी मंत्री या नात्याने मेनका गांधींनी सर्व संबंधितांची एक प्रदीर्घ बैठक बोलावली. भूकंप, भूस्खलन, वीजनिर्मितीचे सुयोग्य पर्याय, पुनर्वसन, वनीकरण, पर्यावरणीय सुस्थिती अशा अनेक मुद्द्यांवर खोलांत चर्चा झाली. मला आनंद याचा होत होता कीं बहुगुणांबरोबर आलेले त्यांचे साथीदार व ते स्वत: त्यांना पुरवली जाणारी विविध तपशीलवार माहिती व विश्लेषण ऐकून हळूहळू प्रकल्पाला अनुकूल होऊं लागले होते. बैठकीच्या प्रारंभीचे कटुतेचे आक्रमक वातावरण बदलून सुसंवादाचे व सहमतीचे वातावरण निर्माण होत आहे असे जाणवू लागले. तेव्हा श्रीमती. मेनका गांधींनी बैठक आवरण्यासाठी अखेरचा म्हणून बहुगुणांना प्रश्न विचारला, आता आणखी कांही अडचण तर नाही ना ? बहुगुणांनी त्यावर भाष्य केले, माझ्या आणखी दोन सुचना आहेत एक तर प्रकल्पाची कामे यंत्रशक्तीने न करता मनुष्य शक्तीचा वापर करुन व्हावीत; आणि दुसरे म्हणजे ती फक्त दिवसा व्हावीत. रात्रींची वेळ ही ह्या परिसरांतील प्राणीमात्राची विश्रांतीची वेळ असते, त्या वेळांत त्यांना विचलित केले जाऊ नये.

या प्रश्नांनी सगळेच अवाक झाले. थोडा वेळ थांबून मलाच पुन्हा पुढाकार घ्यावा लागला. मी बहुगुणांना विचारले - कीं आपल्याला येथे आम्ही बैठकीसाठी आणले आहे. ते आपण कसे आलात ? मोटारीने ना ? आपण अनेकदा लांबचे प्रवास केले आहेत - ते ही विमानांनी व रात्रींच्या वेळी सुध्दा. मग सोयीनुसार प्रकल्पामध्येही यंत्रशक्तीचा वापर केला व रात्रींची कामे केली - तर बिघडले कोठे ? ते कांही फारसे बोलले नाहींत. पण बैठक आपोआपच आटोपली - व टिहरी प्रकल्प नंतर निर्विघ्नपणे उभा राहिला. आता केवळ दिल्लीच नव्हे तर मीरत, गाझियाबाद, नोएडा - हे सर्व परिसरही टिहरीच्या पाण्यावर सुस्थितींत आहेत.

भूजलव्यवस्थापन :

त्या काळांत केंद्रिय भूजलसंगठनाचे मुख्य संचालक व भूजल विषय सांभाळणारे मंत्रालयातील अपर सचिव श्री. तेलंग हे दोघेहि उत्साही होते. भूजलाचे जलव्यवस्थापनांतले वाढते स्थान लक्षात घेऊन केंद्रिय भूजलसंगठनेचे विस्तारीकरण व सबलीकरण व्हायला हवे होते. त्यासाठी नेमावयाच्या समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती जगद् विख्यात कृषितज्ज्ञ स्वामीनाथन यांना करण्यांत आली. ती त्यांनी आनंदाने स्वीकारली व अल्पकाळांत एक उत्तम अहवाल मंत्रालयापुढे ठेवला. या निमित्ताने भूजलसंगठनेतल्या भूवैज्ञानिकांशी व इतर भूजलतज्ज्ञांशीही सविस्तर चर्चा करण्याचा योग आला. भूजल व्यवस्थापनासाठी भूस्तरशास्त्राची चांगली समज हवी. त्याचबरोबर जलविज्ञान या विषयाचीहि चांगली समज हवी. भूपष्ठावरील पाण्याचे व्यवस्थापन पहाणार्‍यांनाही भूजल विज्ञानाचे धरणे व कालवे यांचा स्थापत्य अभियांत्रिकीबरोबरच चांगले ज्ञान आवश्यक असते. त्या पण भूशास्त्रज्ञ व स्थापत्यशास्रज्ञ हे जलव्यवस्थापनांतील आपली दोन वेगवेगळी स्वतंत्र ’ राज्ये ’ जणू सांभाळून आहेत असे चित्र होते.

खोरे, उपखोरेंच्या एकात्मिक जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने व जलविस्ताराच्या सर्वसमावेशक उद्दिष्टांचे या दोन्ही शास्त्रज्ञांनी एकत्रितपणे विचार करावा अशी सूचना वारंवार होई. किंबहुना भूजलसंगठनेला केंद्रिय ज अयोगाच्या रचनेंत ’ सदस्य ’ म्हणून स्थान द्यायला हवे असेहि अनेकदा सांगण्यात येई. पण आपण आपली वैज्ञानिक विशेषता स्वतंत्रपणे सांभाळण्याची प्रवृत्ती भूजलसंगठनेमध्ये प्रकर्षाने लक्षांत आली. स्वामीनाथन यांनीहि समावेशक एकात्मिक रचनेला त्यांच्या अहवालांत फारसे पुरस्कृत केले नाही. त्यामुळे माझ्या मनांत असूनहि अशा प्रकारची संलग्नता मला निर्माण करता आली नाही. अजूनहि राज्यांमध्ये किंवा केंद्रिय पातळीवर या दृष्टीने कांही प्रगती होऊ शकली नाही ही उणीव जाणवते.

जलनितीची अंमजबजावणी :

केंद्रिय जल आयोगांत असतांना राष्ट्रीय जलनिती निर्माण करण्यांत मला आघाडीची भूमिका घेता आली होती. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय जल परिषद अस्तित्वात होती - तिनेंच जलनीतीही मंजूर केली होती. पण आता त्या परिषदेचाहि सचिव या नात्याने त्या जलनीतीची देशभर नीट अंमजबजावणी होते आहे ना - हे पहाणे मला आवश्यक होते. त्यासाठी राज्यांच्या प्रशासनिक प्रतिनिधींचा समावेश असणारा मध्यवर्ती मंच आवश्यक होता. त्याची औपचेारिकता निर्मिती मला करावी लागली. त्यानंतर त्याला अनुसरुन राष्ट्रीय जल बोर्डाची पहिली बैठकही २७.११.१९९० ला पार पडली. पण त्या बैठकीचा अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नव्हता.

जलनीतीची अंमलबजावणी राज्यांत करायची म्हणजे राज्यांनी स्थानिक परिस्थितीला अनुसरुन स्वत:ची अशी कांही धोरणात्मक व प्रशासनिक पावले स्वतंत्रपणे टाकायला हवीत. राष्ट्रीय जलनिती स्वीकारुन चार वर्षे झाल्यानंतरही कोणी तसे धोरणात्मक कांही केलेले नाही हे जाणवले. पण पंधरा वर्षांनंतर २००५ मध्ये प्रथमच निदान एका राज्याने तरी, म्हणजे महाराष्ट्र राज्याने स्वत:ची जलनिती प्रसृत केली, तेव्हा मला मनापासून आनंद झाला. अनेक राज्ये असे करतील तेव्हांच राष्ट्रीय जल बोर्डाच्या बैठकींना सार्थकता लाभेल. संघात्मक राजनैतिक व्यवस्थेत केंद्राला राज्यांपेक्षा फार पुढे धांवता येणार नाही हेच खरे. केंद्रिय जल आयोगाने राज्यश: जलनितीवर चर्चा घडवून राज्यांचे धोरणात्मक मार्गदर्शन करायला हवे होते हे आता लक्षात येते.

’नमामि गंगे ’:

गंगेच्या पाण्याच्या प्रदूषणाचा विषय औपचारिक दृष्टीने पर्यावरण मंत्रालयाकडे होता, गंगेच्या पाण्याचा हिशोब व गुणवत्ता यांची दीर्घकाळची सलग माहिती मात्र केंद्रिय जल आयोगाकडे होती. फराक्का बांध, बांगलादेशबरोबरचे पाण्याचे वाटप हे विषय जलसंसाधन मंत्रालय पहात होते. गंगेच्या प्रदूषण निर्मूलनासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन गंगा प्राधिकरणाची स्थापना केली. पण त्यांच्याजवळ या पदासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नव्हते. गंगेसारख्या नदीचे प्रदूषण हा केवळ वैज्ञानिक नव्हे, तर तंत्रवैज्ञानिक आणि प्रशासनिक व्यवस्थेचा विषय आहे. गंगा प्राधिकरणाची पहिली बैठक २६.०२.२०९१ ला झाली. केवळ वैज्ञानिकांवर भिस्त असणार्‍या पर्यावरण मंत्रालयाची दुर्बलता त्या बैठकीत स्पष्ट झाली. जलसंसाधन सचिव या नात्याने मलाच पुष्कळ गोष्टी या बैठकीत स्पष्ट कराव्या लागल्या. तेव्हां केंद्रिय जल आयोगांतील माझ्या अनुभवाचा मला खूप उपयोग झाला. प्रधानमंत्रीसह सर्वांवर माझा प्रभाव पडला. एका नव्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांत म्हणजे गंगा शुध्दीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये मी गुंतला गेलो. - तो अजूनही त्यांतून बाजूला होऊ शकलेलो नाही.

शासनाच्या अशा प्रकारच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमांबद्दल तिरकसदृष्टीने समाजात संभ्रम निर्माण करीत रहाणे हा अनेकांचा आवडता छंद असतो हे फराक्का, टिहरी, नर्मदा - अशा अनेक प्रश्नांमध्ये माझ्या अगोदरच लक्षांत आले होते. त्यांत आता आणखी एका विषयाची भर पडत होती. पर्यावरण हा विषय जागतिक मंचावर लक्षवेधी झालेला असल्यामुळे ’ गंगा प्रदूषण निर्मूलन ’ या उपक्रमाबद्दल आंतरराष्ट्रीय मंचावर उपहासात्मक लिहिण्यांत अनेकांना आनंद वाटत होता. तेव्हा हे आव्हान स्वीकारुन वस्तुस्थितीची मांडणी नीटपणे जगापुढे येणे आवश्यक होते. म्हणून सचिव पदाची कार्यकक्षा या केवळ देशांतर्गत ’ न समजता आंतरराष्ट्रीय मंचावरहि या विषयाची नीट मांडणी करणे ही जबाबदारी ओघानेंच ’ सचिव ’ या नात्याने मला उचलावी लागली. १९९१ पासून स्वीडनने स्टॉकहोममध्ये जल महोत्सव सुरु केला होता.

त्यांत व्याख्यान देण्यासाठी मला बोलावले होते. १९९१ मध्ये मी जाऊं शकलो नव्हतो. पण पुन्हा १९९२ मध्ये जेव्हा त्यांचे टपालाने निमंत्रण आले - त्या दिवशींच योगायोगाने स्टॉकहोमचे जलविषयक नियतकालिकही मला येऊन पोचले होते. त्याच्या मुखपृष्ठीय पानावर ठळक अक्षरांत शीर्षक असलेला एका भारतीय प्राध्यापकांचा लेख होता - तो शासनाच्या गंगा प्रदूषण निर्मूलनाच्या उपक्रमावर उपहासात्मक टीका करणारा होता. म्हणून मी तांतडीने लगेच स्टॉकहोमला उत्तर टाकले कीं, मी या वर्षी स्टॉकहोमच्या जलसंमेलनाला नक्की येईन व तेथे गंगा नदीचे प्रदूषण निर्मूलन याच विषयावर बोलेन. त्याप्रमाणे तेथे जाऊन बोललो. त्याचा चांगला प्रभाव पडला. माझी अशी खात्री आहे कीं, त्यानंतर पुढील वर्षीचे स्टॉकहोम जल पारितोषिक मला मिळण्यांत या व्याख्यानाचा मोठा वाटा होता. शिवाय त्या व्याख्यानाचा प्रभाव असा झाली कीं, मला पाठोपाठ जपानहून निमंत्रण आले - ते या विषयावरच त्यांच्या देशांत येऊन व्याख्यान देण्यासाठी.

असे प्रसंग नर्मदा प्रकल्पाच्या बाबतींतही अनेकदा आले. अशा वेळी नेहमी वाईट याचे वाटे की, आपण राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून जे जे उपक्रम हाती घेतो, त्या उपक्रमांना विदेशांत बदनाम करण्यांत आपल्या भारतांतील कांही कार्यकर्त्यांना व अभ्यासकांना कसा काय असुरी आनंद मिळतो ?

माझ्या व्याख्यानांतील विवेचनामधला इतरांना भावलेला महत्त्वाचा पैलू होता - तो म्हणजे मोठ्या नदी प्रवाहाच्या गुणवत्तेची अभिव्यक्ती कशी करायची याबाबतचा. नदीच्या मोठ्या प्रवाहांत पाण्याचा वेग कांठावर, मध्यभागी, तळाशी वेगवेगळा असतो, त्याप्रमाणे प्रदूषणाची तिव्रताहि वेगवेगळी असते. त्यामुळे यदृच्छेने एखाद्या ठिकाणचा नमूना घेऊन नदीप्रवाहाच्या एकूण प्रदूषणाबाबत अभिप्राय व्यक्त करणे योग्य नव्हते. नदीच्या छेदावर प्रदूषण घनतेच्या समोच्चता रेषा काढल्यावरच वास्तविक स्थिती स्पष्ट होते. केंद्रिय जल अयोगाच्या पहाणींमधून व विश्लेषणांमधून प्रगट झालेला हा निष्कर्ष सर्वांनाच फार महत्त्वाचा वाटला.

न आवरणारा पसारा :

मंत्रालयाच्या छत्राखाली वावरणार्‍या अनेक स्वतंत्र संघटना व त्यांच्या कामांचे वेगवेगळे पैलू यामुळे पत्रव्यवहाराचा प्रवाह अखंड चालू राही. ही सारीच व्यवस्था गतिमान करायची म्हणजे पत्रप्रपंचाचा प्रवाहहि वाढत जाई. ’ काम आवरत नाही ’ याची मला वारंवार जाणीव होत राही. सगळ्या संघटनांमध्ये एकात्मिक जलव्यवस्थापनासाठी लागणारी सुसूत्रता, समान दृष्टी व त्याच्या अधीन असणार विकेंद्रित अधिकार, - अशी स्थिती निर्माण करायची तर त्यासाठी नियमित बैठका व विचारविनीमय आवश्यक होता. त्यामुळे कामाचा भार अखेरपर्यंत वाढतच गेला. त्यांतून वैचारिक दृष्टीने व मनानेहि वेगळे होणे मला शेवटपर्यंत जमले नाही. परिणाम असा झाला कीं, निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीसुध्दा मी मेजावरचे सर्व कागद हातावेगळे करण्याच्या नादांत कार्यालयांत उशीरापर्यंत बसून होतो.

कार्यालयीन वेळेनंतर कांहीवेळ थांबून एकेकजण कामावरुन घरी परतले - त्यांच्या त्यांच्या खोलीत जाऊन त्यांचा निरोप घेण्याचे व त्यांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानण्याचे माझ्या मनांत होते - पण ते जमू शकले नाही. याची अजूनहि खंत वाटते. या मंडळींनी मला दीर्घकाळ साथ दिली होती. माझ्यावरचा भार हा त्यांच्यावरचाही भार होता. तो हाताळण्यासाठी त्यांनाहि उशीरापर्यंत थांबणे, सुटीच्या दिवशी कार्यालयांत येणे - अशा कौटुंबिक अडचणीच्या कार्यपध्दतींना सामोरे जावे लागत होते. ’ त्यांचा धीर तुटणार नाही इतपत कामाची गती वाढवा ’ असा समयोचित सल्ला माझे कार्यालयीन स्वीय सहाय्यक श्री. धनकानी यांनी मला दिला होता. पण या सहकार्‍यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीसुध्दा कामाची वेळ आवरती मी घेऊन दिलासा देऊ शकलो नव्हतो.

मंत्रालयाचा प्रशासकीय प्रमुख हा त्या त्या विषयाशी संबंधित जाणकार असावा कां सर्वसाधारण प्रशासन कुशलतेचा वाकबगार प्रतिनिधी असावा हा विषय त्या काळांत वारंवार चर्चेत होता. अजूनहि चर्चेत येतो. प्रधानमंत्री श्रीमती. इंदिरा गांधींच्या काळांत ’ तंत्रवैज्ञानिक प्रशासक ’ वाढवणे त्यांनी या दृष्टीने क्रमश: अनेक खात्यांचे सचिव हे त्या त्या क्षेत्रांतून घेण्याची पध्दत पाडली होती. तिचा लाभ जलसंसाधन मंत्रालयाच्याही वाट्याला आलटून पालटून येई. इतिहासाच्या ओघांत या पध्दतीच्या फायदा-तोट्याचे यथाकाल मूल्यमापन होत राहील. मंत्रालयांतील माझ्या अस्तित्वामुळे त्या त्या विषयाला गतिमानता व सुस्पष्टता येत आहे, हे मला सतत जाणवत राही.

विशेषत: सर्वसाधारण प्रशासन सेवेंतले सचिव लाभलेल्या इतर मंत्रालयांमध्येही जलसंसाधन मंत्रालयाचा दबदबा निर्णायक राहि. - त्या सचिवांनाही जलसंबंधित प्रश्नांमध्ये जलसंसाधन मंत्रालयाचा मोठा आधार वाटे. पण प्रत्यक्षांत ही अशी संयुक्त जबाबदारी पेलतांना त्या व्यक्तींची केवढी ओढाताण होते - हे जाणवे. त्या त्या विषयांतले तज्ज्ञ नसलेले मंत्रालयीन सचिव निर्विकार मनाने त्यांच्या मंत्रालयात वावरत व कालखंड संपताच सहजपणे मोकळे होतांना दिसत. ती सहजता मला कांही अनुभवता आली नाही. असा हा कार्यभार सतत सजगपणे आपण किती काळ सांभाळू शकू याबद्दल मलाही वारंवार साशंक व्हायला होई.

भारतीय जलसंपदा मंडळ :

जलक्षेत्रांतील या पुढील कामांत मला हुरुप व आनंद वाटेल असा उत्साहवर्धक प्रतिसाद भारतीय जलसंपदा मंडळाकडून मिळाला. रुडकी विश्वविद्यालयांत स्वैच्छिक संघटनेचे मुख्यालय होते. व्यावहारिक सोयीच्यादृष्टीने ते तेथून बदलून केंद्रिय जल अयोगांत मी आणू शकलो. मग त्या मंडळाच्या अध्यक्षपदावर मी एकमताने निवडला गेलो. तेव्हा सचिवपदावरील माझ्या शासकीय कामांसाठी भारतभर प्रवास करतांना मला त्या मंडळाच्या कामाचा विस्तार करण्यासाठी मला अनेक ठिकाणी त्या मंडळाच्या शाखा उघडता आल्या. सर्व राज्यांमध्ये सर्वसाधारण लोकांकडून पाणी या विषयाला भरभरुन प्रतिसाद मिळाला. शासकीय चौकशीत अडकलेल्या या विषयाला लोकमानसांत केवढे प्राथमिकतेचे व गौरवाचे स्थान आहे याचा मला त्यांतून अनुभव आला. हा विषय व्यापक व विस्तृत पायावर शासकीय चौकटीबाहेर हाताळला जायला हवा आहे - अशी सामाजिक कार्यकर्त्याची व एकंदर समाजाची इच्छा आहे हे लक्षांत आले.

१९८० ते १९९० या काळांत पर्यावरण व पाणी हा विषय राष्ट्रीय संदर्भात अनेक मंचांवर धसाला लागला होता. म्हणून १९९२ च्या जलदिवसासाठीं या मंडळाने राष्ट्रीय विचार मंथनासाठीं हा विषयच निवडला. - केंद्रिय जल अयोगाच्या भारतभर विखूरलेल्या विभाग-उपविभागांनी व सर्व राज्यांच्या जलसंबंधित विभागांनीहि मनापासून या विचार मंथनाला साथ दिली. देशभरांत मिळून १००० पेक्षा कितीतरी अधिक ठिकाणी या विषयावर खुली चर्चा घडून आली. या विषयाचा सामाजिक समज खूप चांगला विस्तारल्याचे त्यांतून जाणवले. प्रसारमाध्यमांनी व भारतांत काम करणार्‍या विदेशी सहायता मंचांनीहि या विषयाची चांगली दखल घेतली. जलविकास व पाणी व्यवस्थापन या बाबतीतल्या अनिर्बंध एकांगी अपप्रचाराला खीळ बसून डोळस स्वरुपांतील वैचारिक देवाण-घेवाण सुरु झाल्याचे जाणवले व मी सुखावलो.

सम्पर्क

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९