शासनातर्फे मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक यांच्या लाभक्षेत्र विकास कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या अभियंता चमूने केलेल्या या दोन्ही प्रकल्पांच्या उल्लेखनीय संकल्पनेच्या कार्याची दखल घेवून महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने यंदाचा रुपये एक लक्ष रक्कमेचा कार्यालयीन सांघिक पुरस्कार घोषीत केला आहे.

शासनाच्या जलसंपदा विभागात लाभक्षेत्र विकासाचा एक स्वतंत्र घटक निर्माण होवून आता बरीच वर्षे झाली आहेत. कुठल्याही प्रकल्पातील धरणाचे अन्वेषण, सर्वेक्षण, नियोजन, बांधकाम व त्यानंतर अनुक्रमे कालवे, शाखा कालवे, वितरिका इत्यादींची कामे पूर्ण झाली म्हणजे त्या प्रकल्पाच्या दृष्टीने गंगेत घोडे नहाले असे वाटण्यासारखी परिस्थिती अंदाजे तीन दशक वर्षापूर्वी राज्यात होती. पण सिंचनविकासाच्या दृष्टीने एवढेच पुरेसे नव्हते व नसते हे जागतिक बँकेने शासनाच्या सर्वोच्च प्रतिनिधींच्या तसेच प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले अन तेथुनच पुढे कुशल सिंचन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शासन स्तरावर तसेच क्षेत्रीय स्तरावर लाभक्षेत्र विकासाची कल्पना उदयास आली आणि हळूहळू खात्यात रुळायलाही लागली. कुठलीही नवी कल्पना रुळायला, रुजायला व अंमलबजावणीला वेळ लागतो त्याप्रमाणेच या अभिनव कल्पनेचेही झाले.

खात्यातील अभियंतावर्गाबरोबरच कृषी, सहकार, रस्ते व बाजार विकास इत्यादींशी संबंधीत कामे लाभक्षेत्रात धुमधडाक्याने पार पाडण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने व सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या लाभक्षेत्र विकास यंत्रणेत क्षेत्रीय स्तरावर पुरेसा समन्वय न राहिल्याने या घटकाच्या उभारणीचे वेळी अपेक्षित असलेले संपूर्ण क्षेत्र या यंत्रणेला मिळू शकले नाही. कालांतराने व्यवस्थापनाच्या अभिनव कल्पना लाभक्षेत्रात राबवण्याऱ्या या यंत्रणेतील कृषी, सहकार, महसूलचे कर्मचारी या यंत्रणेतून कुठल्या तरी कारणाने बाहेर पडले आणि लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण यंत्रणा ही पुन:श्च पूर्वीप्रमाणेच केवळ जलसंपदा विभागाशी संबंधित अभियंत्याची व त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामापूरतीच मर्यादित राहिली. रणरणत्या वाळवंटातही कधीतरी कुठेतरी तुरळक का असेना, पण हिरवळ दृष्टीस पडते.

त्याप्रमाणेच मूळ लाभक्षेत्र विकासाच्या संकल्पनेपासून दूर गेलेल्या शासनाच्या लाभक्षेत्र विकास यंत्रणे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद या यंत्रणेत काही वर्षापूर्वीपासून मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक श्री. रा.ब. घोटे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली सिंचन क्षेत्रात नित्य नव्या कल्पना मंडून त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी होण्याच्या कार्यास प्रारंभ झला. सिंचन क्षेत्रातील पारंपारिक व्यवस्थेला छेद देवून अभिनव तांत्रिक पध्दतींचा सिंचन क्षेत्रात अवलंब करुन विवध प्रयोग स्वत: करण्याचा व लाभधारकांच्या माध्यमातून अशा प्रयोगांचे जाळे सर्वदूर पोहोचवण्याचा श्री. रा.ब. घोटे यांनी जणू ध्यासच घेतला.

नाविन्याचा ध्यास :

सिंचन क्षेत्रात नाविन्याचा ध्यास घेणाऱ्या श्री. घोटे यांनी केवळ रुटीन कार्यालयीन कामात पाट्या टाकण्यापेक्षा वेगवेगळ्या अभिनव कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचा जणू काही चंगच बांधला. शासकीय कामातील सर्वसाधारण कार्यक्षमतेबरोबरच आपल्या अधिपत्याखालील सर्व अभियंते अधिकारी व कर्मचारी यांना वेगवेगळ्या नूतन कल्पना व संकल्पना पूरवून त्यांच्यामार्फत अपेक्षित अंमलबजावणी करुन घेतांना श्री. घोटे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या परंपराबाह्य दोन प्रमुख येाजनांना शासनाकडून चांगलीच दाद मिळाली व लवकरच कार्यान्वीत होत असलेल्या या दोन्ही योजनांच्या संकल्पनेमुळे शासकीय खर्चात होणारी कोट्यावधी रुपयांची बचत, अंमलबजावणीत होणारी वेळेची बचत इत्यादी बाबी विचारात घेवून महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांचे हस्ते वैयक्तिक उत्कृष्ट व आदर्श अभियंता पुरस्कार प्राप्त श्री. घोटे यांच्या सारख्या अभियंत्याच्या कुशल नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री निधितून देण्यात यावयाचा रुपये एक लक्ष रक्कमेचा सांघिक पुरस्कार यंदाच्या अभियंता दिनाच्या निमित्ताने प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाच्या जलसंपदा विभागाने नुकताच जाहीर केला आहे. पुरस्कार प्रदानाचा हा कार्यक्रम येत्या काही दिवसातच महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या उपस्थितीत प्रदान व्हावयाचा आहे.

कार्यतपशील : ज्या कामांसाठी श्री. रा.ब. घोटे यांना व त्यांच्या चमूला हे सांघिक पुरस्कार शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहेत त्या कामांचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे -

काम क्र. 1) सहस्रकुंड जलविद्युत तथा सिंचन प्रकल्प, ता. हिमायतनगर, जिल्हा नांदेड (25 मेगॅवॅट विद्युत निर्मिती व सिंचन निर्मिती 9500 हेक्टर). सहस्रकुंड बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा 1964 चा पूर्वनियोजीत आराखडा आणि अभिनव नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वापर करुन मंजूर करुन घेण्यात आलेला 2009 चा अंतिम मंजूर प्रस्ताव यामधील कार्यवाहीचा प्रवास, लाभ-व्यय, खर्चातील बचत, साधक बाधक बाबी, इत्यादींचा सविस्तर तपशील पुढील प्रमाणे उधृत करण्यात आला आहे.

(अ) सन 1964 चा प्रस्ताव :

- या जलविद्यूत प्रकलपाचा सर्व प्रथम 1964 मध्ये जलविद्यूत प्रकल्पाच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये 968 द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मोठे धरण बांधणे व हे पाणी मोजे कुरळी गावाजवळील नाल्यात बोगद्याव्दारे वळवून व 80 मी. जलशिर्ष वापरुन जलविद्युत निर्मिती करणे व हेच पाणी पुढे राहूर गावाजवळ अडवून 40 मी. जलशिर्ष वापरुन जलविद्यूत निर्मिती करणे.

- शेतजमीन व वनजमीनीचे मोठे बुडीत क्षेत्र 15750 हेक्टर त्यामध्ये 2000 हेक्टर वनजमीन बुडीत होणार होती.

- या प्रस्तावात 334 दलघमी. चा राखीव साठा ठेवण्यात आला. यामुळे मोठे सुपीक क्षेत्र बुडीत होत होते.

- प्रकल्प आराखडा जलविद्यूत योजना या एकमेव उद्देशाने करण्यात आला. यामध्ये सिंचनाचा समावेश नव्हता.

- 41 गावांचे पूर्णपणे नविन जागी पूर्नवसन करावे लागणार होते.

(ब) सन 2003 चा द्वितीय प्रस्ताव

- धरणस्थळ वन जमिनीच्या बाहेर व सहस्त्रकुंड धबधब्याच्या वर 17 कि.मी. अंतरावर घेण्यात आल्यामुळे बुडीत होणारी वन जमिन वाचली.

- मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांचेकडून मंजूर अद्यावत पाणी उपलब्धतता अभ्यासानुसार 418 दलघमी क्षमतेचे धरण.

- धरणातील पाणी 8 कि.मी. लांबीच्या शीर्षवाही बोगद्याव्दारे अग्रखणी धरणात वळवून 120 मी. जलशिर्ष वापरुन भूयारी जलविद्युतगृह करणे व 5 कि.मी. अवजल बोगद्याव्दारे पाणी निम्न पेनगंगा धरणात सोडण्याचे नियोजित होते.

- धरणामध्ये 14 गांवाचे पूर्नवसन व 8500 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन

- चालू दरसुचीनुसार भूसंपादन पूनर्वसन व बोगदा यासह प्रकल्पाची अंदाजीत किंमत रु.449 कोटी होते.

- सदरील प्रस्तावात प्रवाही सिंचन प्रस्तावित नव्हते.

(क) सन 2009 चा अंतीम मंजुर प्रस्ताव

- मुख्य धरण स्थळ 2003 च्या प्रस्तावाप्रमाणेच घेण्यात आले तथापी अग्रखणी धरणा ऐवजी 26.72 दलघमी क्षमतेचे सॅडल धरण प्रस्तावीत. दोन्ही धरण उघडया जोड कालव्याव्दारे एकाच पूर्ण संचय पातळीत जोडण्याची नाविन्य पूर्ण योजना (महाराष्ट्रातील प्रथम योजना). एकत्रीत पाणी साठा 254 दलघमी.

- 8 कि.मी. शिर्षवाही व 5 कि.मी. अवजल बोगद्या ऐवजी 10 कि.मी. लांबीचा जोड कालवा यामुळे जोड कालव्याचा खर्च वगळता रु. 160 कोटी रुपयांची बचत झाली. एकच पूर्ण संचय पातळीमुळे जलशिर्षात घट नाही.

- भूयारी जलविद्युत ऐवजी भूपृष्ठावर जल विद्युतगृह घेण्यात आले यामुळे अंदाजित 50 कोटींची बचत झाली.

- पहिल्या जलविद्युत गृहातील पाणी पूर्वी बांधलेल्या निंगणूर लघू पाटबंधारे तलावात सोडून 5 मॅ.वॅ. क्षमतेचे दुसरे जलविद्युतगृह बांधणे संपूर्ण 120 जलशिर्ष जलविद्युतसाठी वापरण्याऐवजी 80 मी. जलविद्युत साठी व 40 मी. प्रवाही सिंचनासाठी वापरणे प्रस्तावीत.

- अवजल विसर्गाचे पाणी कालव्याद्वारे सिंचनाकरिता उपलब्ध करुन देण्याची योजना पहिल्या टप्यात 9500 हे.क्षेत्रात प्रावाही सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे व यानंतर सविस्तर सर्वेक्षण करुन मा. मंत्री महोदयांच्या सुचनेनुसार दुसऱ्या टप्प्यात 15400 हेक्टर क्षेत्रावर प्रवाही सिंचन होणार असून या बाबतचा प्रस्ताव महामंडळास सादर केला आहे.

- या प्रकल्पात 7 गांवे व 2 तांडयाचे पूनर्वसन व केवळ 5994 हे. क्षेत्राचे भूसंपादन प्रकल्पाच्या लाभात लक्षणीय वाढ त्याच वेळी पूनर्वसन, कमीत कमी भूसंपादन व वनजमीन पूर्णपणे अबाधीत राहणार अशी नावीन्यपूर्णं व कल्पक आखणी.

- खर्चिक 13 कि.मी. लांबीचे भुयारी बोगदे व भूयारी जलविद्युत गृह ऐवजी जोड कालवा व भूपृष्ठीय जलविद्युत योजना अशा कल्पक योजना यामुळे एकुणच प्रकल्प खर्चात 210 कोटीपेक्षा जास्त बचत झाली आहे. शिवाय सदरील प्रकल्प लाभव्यय गुणोत्तरातही सफल झालेला आहे.

- मागील 1964 पासुन तयार केलेले सर्वच प्रकल्प अहवाल आर्थिक दृष्टीकोनातून अफलदायी ठरलेले आहेत. परंतु 2009 मध्ये तयार केलेला प्रकल्प अहवाल आर्थिक मापदंडात बसत असून त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

काम क्र. 2) माजलगाव उपसा योजनेमध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पनेचा वापर करुन झालेली लक्षणीय बचत.

- सिंदफणा खोऱ्यात पाण्याची अत्यंत तूट आहे. त्यामुळे माजलगाव धरण 3 वर्षातून आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार एकदाच भरलेले आहे. तसेच परळी औष्णीक केंद्रास माजलगावं धरणातून पाणी देण्यावर मर्यादा येत आहे. जायकवाडीच्या खालच्या भागात गोदावरी नदीचे पावसाळयात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी सिंदफणा उपखोऱ्यात (तुटीच्या खोऱ्यात) वळविण्याची कल्पना सन 2008 मध्ये महामंडळास सादर करण्यात आली.

- या योजनेचा समावेश महामंडळाचे मान्यतेने जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 चे सुधारित अंदाजपत्रक करण्यात आले व त्यास पाठपुरावा करुन प्रशासकीय मान्यता घेतली. (योजनेची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. 350 कोटी) या योजनेत 8.82 किमी लांबीची उध्दरण नलीकेद्वारे पाणी उपसा करणे व ते माजलगांव धरणाच्या जलाशयात सोडणे याचा समावेश होता.

- योजनेची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. 350 कोटी होती.

- तथापि उध्दरण नलीकेद्वारे थेट माजलगांव धरणात पाणी उपसा करुन टाकण्या ऐवजी खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने विविध तांत्रिक पर्यायांचा जसे उध्दरण नलिकासाठी पर्यायी संरेखासाठी सर्वेक्षण करणे इत्यादींचा अभ्यास करुन सर्वेक्षण करुन उध्दरण नलीकेची तीन पर्यायी संरेखाचा व नवीन संकल्पनाचा तूलनात्मक अभ्यास केला. उध्दरण नलीकेच्या पूर्ण लांबीमध्ये आता कांही भागात पाईप लाईन व तर काही भागात प्रवाही कालवा अशी सांगड घालण्यात आली. त्यामुळे एकुण योजनेच्या खर्चात लक्षणीय बचत झाली.

- मूळ योजनेत एकच पंपहाऊस होते त्याऐवजी नविन संकल्पना वापरुन दोन पंप हाऊस व दोन ठिकाणी दोन टप्प्यात उपसा प्रस्तावित केल्याने खर्चात लक्षणिय बचत झाली.

- अशाप्रकारे मूळ प्रशासकीय मान्यता किंमत व आता अंतिम करण्यात आलेली तांत्रिक मान्यता किंमत यामध्ये रु. 199 कोटीची बचत होणार आहे.

सन 1964 पासून रखडलेल्या सहस्त्रकुंड प्रकल्प ता. हिमायतनगर, जि.नांदेड या मोठ्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची नविन संकल्पना वापरुन पूनरआखणी करुन प्रकल्पास आर्थिकदृष्ट्या फलदायी करणे, प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळवून कार्यारंभ आदेश देण्याच्या टप्प्यापर्यंतची उल्लेखनीय कामगिरी करणे व त्याचवेळी पारंपारिक पध्दतीपेक्षा नाविन्यपूर्ण पध्दतीने प्रकल्पाचे संकल्पन केल्यामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत रु.210 कोटी रुपयांची बचत करणे इत्यादी महत्वपूर्ण कामे औरंगाबाद स्थित लाभक्षेत्र विकास कार्यालयाने कार्यालय प्रमुख असलेले मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक श्री.रा.ब.घोटे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पार पाडली आहेत.

त्याचप्रमाणे गोदावरी नदीचे जायकवाडी प्रकल्पाच्या निम्न भागात उपलब्ध असलेले परंतु न वापरले जाणारे 150 दलघमी पाणी उपसा करुन तुटीच्या माजलगांव प्रकल्पात आणणे आणि परळी औष्णिक केंद्राच्या पाणीतुटीमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी तसेच माजलगांव प्रकल्पातील कमी पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सिंचनातील अडचणी दूर करणे या बाबतची महत्वपूर्ण कामगिरी नाविन्यपूर्ण संकल्पना कमीत कमी काळात पूर्ण करण्याची यशस्वी मजल मारली आहे. अशा प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेमुळे शासनाच्या खर्चात रुपये 199 कोटीची बचत होवून प्रकल्पामुळे मिळणारे लाभही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.

शासनातर्फे मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक यांच्या लाभक्षेत्र विकास कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या अभियंता चमूने केलेल्या या दोन्ही प्रकल्पांच्या उल्लेखनीय संकल्पनेच्या कार्याची दखल घेवून महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने यंदाचा रुपये एक लक्ष रक्कमेचा कार्यालयीन सांघिक पुरस्कार घोषीत केला आहे.

सहभागी कार्यालये व अभियंते :

मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासकाच्या कार्यालयीन सांघिक पुरस्कारात 1) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 2) अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद 3) कार्यकारी अभियंता, माजलगांव प्रकल्प मंडळ, केसापूरी 4) कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेणगंगा प्रकल्प विभाग क्र.5, हदगांव या चार कार्यालयातील अभियंता अधिकाऱ्यांंबरोबरच मुख्य अभियंता कार्यालयातील अभियंते अधिकाऱ्यांचा अंतर्भाव आहेत

सांघिक पुरस्कारातील पुरस्कारार्थीच्या यादीत सर्वश्री. रा.ब.घोटे, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, अ.ल.पाठक, सहाय्यक मुख्य अभियंता, श.धों.चाटे, अधीक्षक अभियंता, अ.अ.घाटे, सहाय्यक अभियंता या सहस्त्रकुंड प्रकल्पाच्या सहभागीतांबरोबरच सर्वश्री. व्ही.टी.तांदळे, अधीक्षक अभियंता, श्री.विलास गिरधारी राजपूत, अधीक्षक अभियंता, एस.डी.डोणगांवकर, कार्यकारी अभियंता, एस.डी.चाटे, उप विभागीय अभियंता व एस.सी.कंगळे, शाखा अभियंता या माजलगांव उपसा योजना टप्पा 1 व 2 (लोणी सावंगी) च्या सहभागीतांचाही अंतर्भाव आहे.

पुरस्कार प्राप्त सर्व कार्यालयांचे व सहभागी अभियंत्यांचे सिंचन वार्ता तर्फे मन:पुर्वक हार्दिक अभिनंदन!

सम्पर्क

श्री. प्रदीप चिटगोपेकर, औरंगाबाद - (भ्र : 9850697360)