खानदेशातील नदीजोड प्रकल्पाची शक्याशक्यता

Submitted by Hindi on Fri, 06/23/2017 - 13:55
Source
जलसंवाद, जून 2012

पावसाळ्यात हमखास चार महिने वाहणार्‍या पांझरा नदीवर गेल्या 50 - 55 वर्षात दहा हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जलसिंचन क्षमता असलेला एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. पांझरा खोर्‍यात 314 दलघमी भूपृष्ठीय पाणी वापरण्याची मूभा दिली आहे. त्यापैकी केवळ 186 दलघमी पाणी वापरले जाते. 128 दलघमी पाणी वापरले जात नाही. या व्यतिरिक्त 201दलघमी भूगर्भातील पाण्यावर अधिकार आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये नद्यांना पूजनीय स्थान आहे. आधुनिक नागरी संस्कृतीची निर्मिती अथवा विस्तार रेल्वे आणि महामार्गांच्या परिघात होतांना दिसत असला तरी प्राचीन काळी नद्यांच्या काठावरच जनजीवन बहरले. त्यामुळे आपल्या सांस्कृतिक जीवनाशी नद्यांचा संबंध अतिशय निकटचा आहे. देशाच्या निरनिराळ्या भागात तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने भ्रमंती करणारे भाविक त्या त्या परिसरातील पवित्र नद्यांचे पाणी (उदक) श्रध्देने आपल्या समवेत आणतात. या मागील हेतू हा की, आपल्या परिसरातील नद्यांमध्ये ते पवित्र जल मिसळता यावे. बहुदा याच धारणेतून गंगा - कावेरी नद्यांच्या जोडणीची कल्पना स्फुरली असावी. कालौघात यामागील धार्मिक श्रध्दा कमी झाली आणि दुष्काळ निवारणासाठी विपुल जलसाठा असलेल्या खोर्‍यांतून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या खोर्‍यात पाणी वळविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. देश पातळीवर आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची विचार करणारी योजना पहिल्यांदा सन 1980 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आली. केंद्रात भाजप आघाडीचे सरकार असताना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हा पासून नदी जोड महायोजनेचा विषय राष्ट्रीय अजेंड्यावर चर्चिला जात आहे.

आपल्या देशाला सांस्कृतिक वारशांची शतकानुशतकांची समृध्द परंपरा आहे, तशी दुष्काळाची देखील आहे. आपल्या पूर्वजांना दुष्काळाने पिडल्याच्या कथा इतिहासाच्या पानापानांत आढळतात. भारतात पडणारा पाऊस दयाळू, खोडकर, अनिश्‍चित, तापट, झोडपणारा आणि लहरी आहे. पावसाच्या व्यक्तीमत्वाच्या या सर्व पैलूंचा परिचय चार पैकी तीन तालुके कायम अवर्षणछायेखाली असलेल्या धुळे जिल्ह्याला आहे. सन 2005 हे वर्ष फारसे वेगळे नव्हते. जून महिना कोरडा गेला. जुलैच्या शेवटपर्यंत पाऊस तसा आला नव्हता. जो काही थोडा बहुत आला तो रिमझिम स्वरूपाचा होता.

कायम दुष्काळी असलेल्या धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यात 55 ते 60 पाऊस झाला होता. झालेला पाऊस विरळ स्वरूपाचा असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न ऐन पावसाळ्यातच गंभीर झाला होता. भुरभुरणार्‍या पावसाचा लाभ घेऊन काही ठिकाणी शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या होत्या आणि पीक जगविण्यासाठी ते आटापिटा करताना दिसत होते. जुलै पर्यंत साधं गवतसुध्दा उगवलं नव्हतं. या उलट परिस्थिती पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि मुंबईत होती. 26 जुलै, 2005 रोजी मुंबई पाण्याखाली गेली. 100 वर्षातील रेकॉर्ड पाऊस मुंबईत झाला होता. या कालावधीत एकीकडे महापुरामुळे नागरिक हतबल झाले होते तर आपल्या परिसरात पर्जन्याराजा बरसावा म्हणून नागरिक आकाशाकडे डोळे लावून बसले होते. वर्तमानपत्रांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीची आणि संभाव्य पाणी टंचाईच्या भीषणतेची जाणीव करून देणारी वार्तापत्रे जागा व्यापू लागले होते. त्याचवेळी चारा टंचाई, पाणी टंचाई, दुष्काळ जाहीर करा अशा स्वरूपांच्या निवेदनांचा पाऊस जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडत होता.

धुळ्याचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विद्यमान महसूल आयुक्त भास्कर मुंढे यांनी ग्रामस्थांचे मनोबल टिकविणे, त्यांना दिसाला देणे यासाठी संवाद साधण्यास सुरूवात केली. जिल्हास्तरावरील प्रमुख अधिकार्‍यांचा ताफा सोबत घेऊन जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भेटी देण्याचा उपक्रम भास्कर मुंढे यांनी सुरू केला. दिनांक 3 ऑगस्ट 2005 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांचा ताफा धुळे तालुक्यातील शुरूड मुक्कामी पोहोचला. एरव्ही देखील हा परिसर अल्प पर्जन्यछायेचा म्हणून ओळखला जातो. सन 2005 मध्ये तर या परिसरात जणू उन्हाळ्याने जुलै अखेरपर्यंत मुदतवाढ घेतल्याचे स्पष्ट दिसत होते. शिरूडची ग्रामसभा देखील तापली होती. दुष्काळी परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल तर ग्रामस्थांचे सक्रिय सहकार्य अपेक्षित असल्याचे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले.

काय करता येईल याविषयी सूचना करण्यास ग्रामस्थांना सांगण्यात आले. त्यावेळी ग्रामसभेत उपस्थित असलेल्या काही वृध्द शेतकर्‍यांनी गिरणेचे कालव्यातून वाहणारे पाणी आपल्या दुष्काळी भागात वळविणे शक्य असल्याचे सुचविले. त्यावेळेस नाशिक जिल्ह्याच्या पश्‍चिम पट्ट्यात प्रचंड पाऊस पडला होता. नाशिक जिल्ह्यातील मेकमच्या डोंगरातून हतगड या गावाजवळ उगम असलेल्या गिरणेच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे मालेगाव शहराजवळील गिरणा धरण प्रकल्प ओसंडून वाहत होता. हे ओसंडून वाहणारं पाणी गिरणेत सोडण्यात येत होतं. ते चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, एरंडोल असा प्रवास करून अमळनेर तालुक्यात नांदेडजवळ तापी नदीत मिसळून पुढे सुरतजवळ अरबी समुद्राला मिळत होते. गिरणा धरणाच्या सिंचन व्यवस्थेचा मार्ग म्हणून पांझण डावा लागवा बांधण्यात आलेला आहे. हा कालवा मालेगाव तालुक्यातून पुढे जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव आणि भडगाव तालुक्यातील लाभ क्षेत्रात प्रवेश करतो. कालव्याचा हा मार्ग धुळे जिल्ह्याच्या सीमेवरून जातो. कालव्यातून वाहणारे पाणी धुळे जिल्ह्यात वळविता येईल, अशी शिरूडच्या ग्रामस्थांची सूचना होती.

या सूचनेची शक्याशक्यता तपासण्यात आली. पाटबंधारे विभागाचे तात्कालिन अभियंता एस.ए.बागूल आणि त्यांचे सहकारी कामाला लागले. गिरणा प्रकल्पातून निघालेला पांझण कालवा 53 कि.मी. लांबीचा आहे. या मार्गावर मोरदड, खोरदड गावाजवळ पांझण कालवा डावीकडे तोडून एका नाल्यात पाणी सोडण्यात आले. हा नाला उताराने वाहून पुढे बोरी नदीत मिळतो. अशा रितीने पांझण कालव्यातून गिरणा धरणाचे पाणी बोरी नदीत आणण्यात आले आणि पुढे बोरी धरणात (तामसवाडी धरण तालुका पारोळा जि. दळगाव) पोहोचले. हा प्रयोग यशस्वी झाला. जुले 2005 मध्ये बोरी नदीचे पात्र कोरडे ठणठणीत होते. दिनांक 6 ऑगस्ट नंतर या पात्रात गिरणेचे पाणी वाहू लागले. गिरणा - कानोली - बोरी या ऐतिसाहिक नदी जोड प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पांझण कालव्याला पिंजारपाड्याजवळ आणखी एक कट देण्यात आला.

याच धर्तीवर तरवाडे गावाजवळ पांझण कालव्यातून पाणी नाल्यात टाकण्यात आले. या प्रयोगानंतर अन्य पर्यायांचा शोध सुरू होताच. या जलशोध यात्रेत हरणबारी धरणाचा पर्याय समोर आला. मालेगाव जवळ गिरणेला येऊन मिळणार्‍या मोसम नदीवर हरणाबारी धरण आहे. हे धरण देखील ओसंडून वाहत होते. मोसम ते गिरणेच्या दरम्यान फड पध्दतीचे बंधारे आहे. त्याठिकाणी फळ्या टाकून पाणी अडविण्यात आले. या बंधार्‍याजवळ असलेल्या कालव्याची किरकोळ दुरूस्ती करण्यात आली. त्यात मोसम नदीचे पाणी सोडण्यात येऊन दहिकुटे लघुसिंचन प्रकल्पात अडविण्यात आले. दहिकुटे प्रकल्प भरल्यानंतर वाहून जाणारे पाणी कनोली नाल्यात सोडण्यात आले.

कनोली नाल्याचे पुढे कनोली नदीत रूपांतर होते. या नदीवर 300 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा सिंचन प्रकल्प या माध्यमातून भरून घेण्यात आला. त्यावर 13 गावांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अवलंबून आहे. या प्रयोगांमुळे धुळे जिल्ह्याच्या दक्षिण पट्ट्यात पाणी खेळविले जात असताना पांझरा देखील दुथडी भरून वाहत होती. नकाणे, सोनवद आदि सिंचन प्रकल्प या माध्यमातून भरण्यात आली. सप्टेंबर 2005 अखेरपर्यंत या प्रयोगाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुमारे 3100 दशलक्ष घनफूट जलसाठा निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ 315 मि.मी. पावसाची नोंद झाली होती. परिसरात पाऊस नसताना बोरी, कनोली नद्या वाहत होत्या. पांझर तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प भरले होते. पाणी टंचाईची दाहकता कमी झाली होती. धुळे शहरासह सुमारे 6 लाख 40 हजार लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटला होता. अन्यथा या लोकसंख्येस सप्टेंबर पासूनच टँकरने पाणी पुरवावे लागले असते.

नदी जोड - खानदेशची एकात्मता तोड ठरू नये :


सन 2005 च्या दुष्काळी परिस्थितीत अंमलात आलेल्या जिल्ह्यातील नदी जोड प्रकल्पामुळे दुष्काळाची दाहकता कमी झाली. देश पातळीवर बोलबाला झालेल्या या योजनेची उपयुक्तता स्थानिक रहिवासी, राजकीय कार्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे पुढे दरवर्षी गिरणा उपखोर्‍याचील अतिरिक्त पाण्याच्या स्थानांतरणाची चर्चा सुरू झाली. थोडी पावसाने हुलकावणी दिली की, लागलीच नदी जोड अंमलात आणावा अशी मागणी करणार्‍या निवेदनांचा पाऊस पडू लागला. अर्थात दरवर्षी नदी जोड प्रकल्प अंमलात आणणे किंवा त्यासाठी कायम स्वरूपी स्ट्रक्टर उभारणे अवघड असल्याची जाणीव या मंडळींना कदाचित नसावी. ऑगस्ट 2005 मध्ये गिरणेच्या महापूराचे अतिरिक्त वाहून जाणारे आणि पुढे समुद्राला मिळणारे पाणी धुळे जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी वळविण्यात आले म्हणून कसमादे (कळवण, सटाणा, मालेगाव देवळा) पट्ट्यात त्यावेळी फारसा विरोध झाला नाही. परंतु भविष्यात पाण्याच्या हस्तांतरणाला विरोध होणारच नाही असे खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. गिरणा मोसम नद्यांच्या महापूराचे पाणी अडविण्याची एखादी योजना आज अस्तित्वात आणणे त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते यांना शक्य नसेलही परंतु भविष्यात त्यांची ही क्षमता निर्माण होणारच नाही असे नाही. गिरणा खोर्‍यातील जादा ठरत असलेले पाणी सरकार मान्यतेने राजरोजपणे आपल्या भागात खेळविणे कदाचित आणखी काही वर्षे शक्य होईल. परंतु तो वहिवाटीचा दीर्घकाळ हक्क होणार नाही हे आताच दिसू लागले आहे.

कारण सकमादे पट्ट्यात सध्या पाणी पेटले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या शीर्षभागावरून वाहणार्‍या नार व पार या पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी बोगदा करून गिरणा खोर्‍यात खेळविण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अलिकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नार पार नद्यांचे पाणी गिरणेपेक्षा गोदावरी खोर्‍यात वळविणे अधिक व्यवहार्य असल्याचे लक्षात आणून देऊन त्यासाठी हालचाली सुरू केल्यामुळे कसमादे पट्ट्यात असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर गिरणेचे पाणी नदी जोडच्या माध्यमातून धुळे जिल्ह्यात वळविण्याची मागणी होत राहिली अथवा धुळ्यासाठी गिरणेत पाणी आरक्षित ठेवण्याचा दबाव निर्माण केला तर, ते असंतोषाचे जनक ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे खोर्‍या अंतर्गत संघर्ष निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. पर्यायाने एक भाषा, भौगोलिक सलगता आणि नातेसंबंधाची घट्ट वीण असलेल्या खानदेशाची एकात्मता अडचणीत येऊ शकते याचे भान पत्रक छाप पुढार्‍यांनी ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

गिरणेचे अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी नदी जोडच्या माध्यमातून धुळे जिल्ह्यात वळविण्याचा पॅटर्न दरवर्षी अंमलात आणणे अवघड आहे. तथापि जिल्हांतर्गत नद्या व नाले जोडण्याच्या ज्या 15 योजना मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत, त्या पंधरा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता मात्र आहे. पाच वर्षांपूर्वी या योजनांसाठी 20 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित होता. या माध्यमातून सुमारे पाच हजार दशलक्ष घनफूट जलसाठा उपलब्ध होऊ शकतो. अर्थात या संभाव्य नदी नाले जोडच्या माध्यमातून खेळविण्यात आलेले पाणी अडविण्यासाठी आधी साठवणीची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता राहणार आहे. या 15 योजना अस्तित्वात आल्या तर नद्यांचे महापूर ही संकल्पनाच अस्तित्वात राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

पांझरा उपखोर्‍यात नदी जोडचे अन्य पर्याय :


जवळ जवळ संपूर्ण धुळे जिल्हा स्त्रवण क्षेत्र असलेली पांझरा ही तापी खोर्‍याची प्रमुख नदी आहे. पिपणवेरच्या पश्‍चिमेला शेंदवड - मांजरी डोंगरातून पांझरेचा उगम होतो. या भागातील खडक पाझरणारे आहेत. त्यामुळे पाझर फुटून पाण्याचे ओहोळ तयार होतात. या सर्व ओहोळांपासून ही नदी तयार झाली आहे. त्यामुळे या नदीस पांझरा नदी असे नाव पडले आहे. पांझरेचा उगम असलेला शेंदवडचा डोंगर सह्याद्री पर्वत रांगाच्या कक्षेत येतो. जास्त पावसाच्या प्रदेशात उगमस्थान असलेली पांझरा पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहते ती साक्री, धुळे आणि शिंदखेडा या कायम अवर्षणाच्या छायेत असलेल्या तालुक्यांच्या भूप्रदेशातून. पुढे शिंदखेडा तालुक्यात ती तापी नदीला मिळते. प्राचीन फड पध्दतीचे सिंनासाठी असलेले बंधारे हे पांझरेचे आगळे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. पावसाळ्यात हमखास चार महिने वाहणार्‍या पांझरा नदीवर गेल्या 50 - 55 वर्षात दहा हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जलसिंचन क्षमता असलेला एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही.

पांझरा खोर्‍यात 314 दलघमी भूपृष्ठीय पाणी वापरण्याची मूभा दिली आहे. त्यापैकी केवळ 186 दलघमी पाणी वापरले जाते. 128 दलघमी पाणी वापरले जात नाही. या व्यतिरिक्त 201दलघमी भूगर्भातील पाण्यावर अधिकार आहे. ज्या जिल्ह्यात तापी सारख्या नदीवर जानेवारी 2007 अखेर एकही मोठा सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही, त्या जिल्ह्यात एक उपनदी असलेल्या पांझरेवर मोठा सिंचन प्रकल्प झाला नाही, याचे आश्‍चर्य वाटत नसले तरी वैषम्य मात्र वाटत असते. दोन हजार ते 10 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे मध्यम आणि 250 ते 2000 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे असे एकूण 55 प्रकल्प पांझरा खोर्‍यात आहेत. सन 2005 - 06 मध्ये त्या माध्यमातून एकूण 26 हजार 293 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यापैकी 55 लघु व मध्यम प्रकल्पांपैकी धुळे तालुक्यात 26 तर शिंदखेडा तालुक्यात 5 प्रकल्प आहेत.

तापीचे अतिरिक्त पाणी पांझरा खोर्‍यात आणण्याच्या योजनांचा परामर्ष धुळे शहरातील पालेशा वाणिज्य महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ.के.बी.दिवटे यांनी तापी नदीच्या खोर्‍यातील सिंचन सुविधा व पाण्याचे नियोजन - पांझरा खोर्‍याचा विशेष अभ्यास या विषयावरील प्रबंधात घेतला आहे. आपल्या अभ्यासात डॉ.दिवटे यांनी अर्थातच जलस्थानांतरणाच्या योजनांना दुसर्‍या जलसिंचन आयोगाच्या खंड क्रमांक 1 मधील अहवालाचा आधार आहे. सन 1991 च्या जनगणनेनुसार पांझरा उपखोर्‍यात पाण्याची दरडोई उपलब्धता 743 घनमीटर आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी पांझरा खोर्‍यातील तूट भरून काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलसिंचन आयोगाने आपल्या अहवालात काही योजनांची शिफारस केली आहे. 8 हजार 63 चौ.कि.मी क्षेत्रफळ असलेला प्रदेश धुळे जिल्हा तापी नदीची उपनदी असलेल्या पांझरा उपखोर्‍यात वसलेला आहे.

आयोगाने पांझरा खोर्‍याची चार भागात विभागणी केली आहे. पहिल्या भागात तापी नदीवर उभारण्यात येत असलेल्या प्रकाशा बॅरेजच्या उर्ध्वभागातून पाणी उचलून ते मालनगांव प्रकल्पात टाकण्याचे नियोजन आहे. तेथून ते प्रवाही मार्गाने जामखेडी व लाटीपाडा या धरणांमध्ये टाकण्याची योजना सुचविण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असल्यास धरणांची उंची वाढविणे, धरणांच्या कालव्यातून किंवा नवीन कालवे खोदून पाण्याचे वितरण करणे असे उपाय अंमलात आणता येतील. दुसर्‍या भागात निम्न पांझरा प्रकल्प (अक्कलपाडा) ते सोनवद धरणापर्यंतचे क्षेत्र विचारात घेण्यात आले आहे. तापी नदीवर उभारणी सुरू असलेल्या सारंगखेडा बॅरेजमध्ये अडविण्यात आलेले पाणी उपसा योजनेद्वारे अक्कलपाडा प्रकल्पात सोडल्यास अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल.

तिसर्‍या भागात सुलवाडे बॅरेजच्या उर्ध्वभागातील पाणी उचलून सोनवद धरणात टाकण्याचे नियोजन आहे. अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्पातून उपसाद्वारे पाणी पांझरेच्या उजव्या पट्ट्यात आणण्याचा एक प्रस्ताव आहे. या प्रयत्नांमुळे पांझरा उपखोर्‍यात पाण्याची तूट भरून निघण्यास अंशत: मदत होईल आणि सुमारे 40 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. अभ्यासकांच्या मते धुळे जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले तर एकूण लागवडी योग्य क्षेत्राच्या 43 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते.

पांझरा खोर्‍यात ग्रामस्थांच्या नजरेतून नदी जोडच्या अन्य शक्यता :


जिल्हाधिकारी मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट 2005 मध्ये गिरणा - मोसम - कनोली - बोरी नदी जोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली. त्याचे दृश्य परिणाम ऑक्टोबरपासून निदर्शनास येऊ लागले. तेव्हा पासून नदीच्या अन्य पर्यायांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या भेटीला ग्रामीण भागातून दररोज असंख्य नागरिक येत असतात. त्यांनी केलेल्या सूचनांमधून अनेक पर्याय समोर आले. गिरणेच्या पाण्यातून पुरमेपाडा धरण भरण्याची सूचना त्या कालावधीत करण्यात आली होती. तथापि पुरमेपाडा धरणाची उंची अधिक असल्यामुळे गिरणेचे पाणी गुरूतत्वाने धरणस्थळी आणता येणार नाही, असे काही जणांचे म्हणणे होते. स्थानिक रहिवाशांना परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीचे बारकावे माहित असतात. त्यांच्याशी संवाद साधला तर यातूनही गिरणेचे पाणी आणता येईल असे ग्रामस्थांना वाटते.

नियोजित अक्कलपाडा धरणाचे पाणी गोंदूर मार्गे देवभान्यापर्यंत नेता येईल, अशीही एक मागणी आहे. सोनगीरच्या पुढे असलेला जामफळ प्रकल्प दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरत नाही, अशी परिसरातील ग्रामस्थांची ओरड असते. जामफळच्या कॅचमेंट एरियामध्ये पावसाचे पर्जन्यमान अत्यल्प असल्याने जामफळमध्ये अपेक्षित जलसाठा होत नाही. धुळे शहर तापी पाणी पुरवठा योजनेची पाईप लाईन या प्रकल्पाच्या बांधावरून जाते. यापूर्वी पाईपलाईनच्या माध्यमातून जामफळ भरण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तथापि, दरवर्षी असे खर्चिक प्रयोग परवडणारे नाहीत. बुराई नदीवरून कालवा खोदून जामफळ मध्ये या नदीचे पुराचे पाणी आणता येईल अशी मागणी आहे.

पाटबंधारे विभागाच्या नियमांच्या चौकटीतून या पर्यायांच्या तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यास प्राधान्य दिले गेले, तर जिल्ह्यात अत्यल्प खर्चात सिंचन, पुनर्भरण आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या या बाबींवर काही प्रमाणात विधायक काम होऊ शकते. राज्य शासनाच्या जलसंपदा मंत्रालयाने धुळ्याच्या प्रयोगानंतर खास परिपत्रक काढून राज्यात असे नदी जोड प्रकल्प अंमलात आणण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. जलसंपदा मंत्रालय आणि प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी धुळ्याच्या नदी जोड प्रकल्पाबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे या उपक्रमास वैधता प्राप्त झाली आहे.

नर्मदा उपखोर्‍यात नदीजोड :


राष्ट्रीय स्तरावर नदी जोड प्रकल्पाची व्यापक चर्चा साधारणपणे सन 2002 पासून सुरू झाली. परंतु त्याआधी कितीतरी वर्षे ज्येष्ठ सहकार महर्षी पी.के. अण्णापाटील सातपुडा पर्वतात बोगदा पाडून नर्मदेचे पाणी तापी खोर्‍यात आणण्याची मागणी करीत आहेत. तापी खोरे विकास महामंडळाच्या निर्मितीसाठी विधीमंडळाच्या सभागृहात घणाघाती भाषणांबरोबरच याविषयाच्या अनुषंगाने परिषदा, चर्चासत्र, परिसंवाद आयोजित करून त्यांनी वातावरण निर्मिती तसेच जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नदी जोड विषय अजेंड्यावर येण्याच्या टप्प्यात असतांना नर्मदेचे पाणी तापी खोर्‍यात आणण्याच्या सूचनेचा देखील गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय तापी खोर्‍याचे तुटीचे खोरे ही ओळख पुसली जाणे शक्य होणार नाही. राज्याच्या उत्तर सीमेवरून वाहणारी नर्मदा नदी नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा आणि धडगांव (अक्राणी) या दोन तालुक्यांना स्पर्श करीत 77.5 कि.मी. वाहत जाऊन पुढे गुजरातमध्ये भरूच जवळ अरबी समुद्राला मिळते. नर्मदा नदीची एकूण लांबी 1312 कि.मी आहे.

नर्मदा नदीवर गुजरात राज्यात सरदार सरोवर प्रकल्प उभारण्याचे काम आता अंतिम टपर्प्यात आहे. या आंतरराज्यीय प्रकल्पात नर्मदा खोरे तंटा लवाद मंडळाच्या अंतीम निवाड्यानुसार महाराष्ट्राचा पाणी वापराचा हिस्सा 308.37 दशलक्ष घनफूट आहे. त्यापैकी सध्या या उपखोर्‍यात पाण्याचा एकूण वापर 22 दशलक्ष घनफूट आहे. या महाकाय प्रकल्पातून निर्माण 391.5 मेगावॅट वीज महाराष्ट्रासाठी राखीव ठेवण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. गेल्या वर्षापूसन वीज निर्मिती सुरू झाली परंतु अपेक्षित क्षमतेने विज मिळण्यात प्रारंभीच्या टप्प्यात यश आले नाही. त्याचप्रमाणे सरदार सरोवर प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी अडविण्यासंदर्भात भौगोलिक परिस्थिती, वनजमीन प्रदेशाची मोठी व्याप्ती यामुळे अडचणी आहेत. कृष्णा नदीचे महाराष्ट्राच्या हिश्याचे पाणी कर्नाटककडे जाऊ नये यासाठी राज्यस्तारावर उहापोह होत असतो. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील राजकीय नेते या प्रश्‍नावर दाखवत असलेली जागरूकता खानदेशातील राजकीय नेत्यांमध्ये अभावानेच आढळते. वास्तविक नर्मदेतील पाण्याचा प्रश्‍न देखील आंतराज्यीय पाणी वाटप समझोत्याशी निगडित आहे. सन 1960 मध्ये स्थापन झालेल्या बर्वे आयोगाने आणि सन 1999 मध्ये स्थापन झालेल्या चितळे आयोगाने नर्मदेतील पाणी अडविण्याची गरज अधारेखित केली आहे.

नर्मदेमधील महाराष्ट्राच्या हिश्याचे पाणी उपसा जल सिंचन योजना आणि सातपुड्यात बोगदा करून तापी खोर्‍यात आणण्याची मागणी ज्येष्ठ सहकारी महर्षी शहाद्याचे माजी आमदार पी.के. अण्णा पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे सातपुड्यातील वाकी, सुसरी, कन्हेरी, सुकन्या, देवापाट इत्यादी नद्या बारमाही प्रवाहित होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे तापी नदीवर गुजरातमध्ये उभारण्यात आलेल्या उकाई धरणाच्या बॅक वॉटरमधून महाराष्ट्रातील 1.5 लाख एकर क्षेत्रासाठी पाणी वापरण्यासाठी अद्याप हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. ककरमंडा आणि नवलपर येथे उपसा जल सिंचन योजना सुरू करून हे पाणी नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये सिंचनासाठी वापरता येणे शक्य होणार आहे. आंतरराज्य पाणी वाटप प्रश्‍नासंदर्भात कालहरण होत असतांना जिल्हा अंतर्गत असलेल्या पाणी स्थानांतरणाच्या प्रश्‍नांबाबतीत असलेली उदासिनता अनाकलनीय आहे.

नंदूरबार जिल्ह्यात वैंदाणे येथील अमरावती मध्यम प्रकल्पातून वाया जाणारे पाणी अमरावती नाल्यामार्फत ते पाताळगंगा या सदैव कोरड्या असलेल्या नदीत सोडण्याची योजना अजूनही प्राथमिक अवस्थेत आहे. नंदूरबार तालुक्यातील वासदार प्रकल्पाचे पाणी दोन किलोमीटरवरील वावद प्रकल्पात तर नवापूर तालुक्यातील नेसू प्रकल्पातील पाणी नटावद (ता.नंदूरबार) येथील रंका नाला प्रकल्पात टाकावे अशीही मागणी आहे. या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यास चालना दिली तर पुढे तपीतून अरबी समुद्राला अर्पित होणारे पाणी नंदूरबार जिल्ह्यासाठीच वापरता येऊ शकते.

सोन्याचा धूर, कारखान्यातून नव्हे तर जलविकासातून :


सन 2001 च्या जनगणनेनुसार धुळे जिल्ह्याची लोकसंख्या 17 लाख आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागात 12 लाख तर शहरी भागात 4 लाख लोक राहतात. एकूण लोकसंख्येत शेतकर्‍यांचे प्रमाण 28 टक्के तर शेतमजुरांचे प्रमाण 43 टक्के आहे. 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या जिल्ह्यातील चार तालुक्यांपैकी तीन तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात. या भागातील दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास मदत व्हावी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटावी यासाठी अस्तित्वात असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा उपयोग करून नदी व नाले जोडले तर अत्यल्प खर्चात पाण्याचे स्थलांतरण करता येऊ शकते.

नदी जोड प्रकल्पाच्या तसेच पुनर्भरणाच्या माध्यमातून खानदेशात पाण्याचे व्यवस्थापन करणे यावर आगामी काळात भर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वावरच केवळ अवलंबून न राहता जिल्हधिकारी मुंढे यांच्या प्रमाणे कल्पकता दाखवून सामुहिक प्रयत्नातून, लोकसहभागातून काही धाडसाचे उपक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक नागरिक, संघटना, स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, स्थानिकस्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी यांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे येण्याची गरज आहे. आज पाणी प्रश्‍नावर काम करण्याची क्रेझ निर्माण होत आहे. काही अभ्यासक पुढे येत आहेत.

दरवर्षी पूर येतील, पाणी वाहून जाईल, दुष्काळ जाहीर करा, टँकर पाठवा, चारा तगाई द्या अशा मागण्या आपण करीत राहू. प्रस्थापित राजकीय नेत्यांच्या येणार्‍या शंभर पिढ्यांचे कोट कल्याण झाले आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन मृत्यूला कवटाळणार्‍या असहाय्य शेतकर्‍यांचा मळा फुलविण्यासाठी नेतेमंडळी तोशीस घेणार नाही. भास्कर मुंढेंसारखे जिल्हाधिकारी प्रत्येक वेळी असतीलच असे नाही. त्यामुळे श्रीमद्भगवत गीतेच्या सहाव्या अध्यायात म्हंटल्याप्रमाणे उध्दकेदात्मनात्मानं स्वता:च उध्दार स्वत:च करावा लागणार आहे. हे भान जेव्हा येईल तो सुदिन. पूर्वी आपल्या देशात सोन्याचा धूर निघत होता असे म्हंटले जाते. त्याकाळी आपणांकडे उद्योगधंदे नव्हते. विज्ञान तंत्रज्ञान विकसित नव्हते. मग धूर कशाचा निघत होता. तर हा धूर होता समृध्दीचा, ही समृध्दी शेतीतून आली होती. यास प्रमुख कारण होते पाणी, सोन्याचा धूर जलविकासातून येत होता.

श्री. संजय झेंडे, धुळे - (मो : 9822751896)

Disqus Comment