समाजाधारित आदर्श जलव्यवस्थापन संकल्पनेचे हे काल्पनिक वर्णन नव्हे, नंदूरबार जिल्ह्यात खांडबारा परिसरात सुमारे आठ वर्षांपूर्वी आरंभलेल्या रचनात्मक कामाची ही परिणिती आहे. वर्षातील सहा महिने रोजगारासाठी लगतच्या गुजरात राज्यात जाणाऱ्या आदिवासींना उदरनिर्वाहाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पास आज बहुआयामी स्वरूप आले आहे, नदीवर ठिकठिकाणी बंधारे उभारले, पाणी अडवले आणि त्या पाण्यावर शेती फुलविल्यामुळे लाभलेल्या समृध्दीची ही रूढ 'सक्सेस स्टोरी' नाही. प्रत्येक टप्प्यावर नवनवीन मिती (Dimensions) उलगडत गेलेल्या खांडबारा पॅटर्नची महती केवळ 'वॉटर बेस सोशल इंजिनिअरिंग' अशा शब्दात करणे चपखल ठरेल.

या शतकात युध्द झाले तर, ते पाणी प्रश्नावरून होईल, असे भाकीत सर्वच जलतज्ज्ञ वर्तवित असतात. तेलापाठोपाठ पाणी ज्वालाग्रही बनलेले असेल असा होरा ही मंडळी व्यक्त करतात. पाण्यावरून गावागावात, गल्ली बोळात होणाऱ्या भांडणांच्या निमित्ताने संभाव्य स्फोटक परिस्थितीची झलक दिसते. एखाद्या राज्याचे भावनिक आणि प्रादेशिक ऐक्य बाधीत होण्यास पाणी कारणीभूत ठरण्याची शक्यताही निर्माण होते. पाणी येताच समूह भावना नाहीशी होवून धरण हे वादांचे उगमस्थान झालेलेही आढळते. विकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये दरडोई पाण्याच्या वापरातील विषमतेत जागतिक युध्दाची बीजे कोणाला दिसत असतील तर ते चुकीचे आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. तथापि परिस्थिती पूर्णत: हाताबाहेर गेलेली नाही हे नक्की, पाण्यावरून संघर्ष निर्माण झाल्याचे अनेक दाखले देता येतील, मात्र पाण्याच्या उपलब्धतेतून स्वत:च्या समृध्दीबरोबरच समुहाच्या सौख्याची कास धरणारा, विविध समित्यांच्या माध्यमातून एकत्र येवून पाण्याचे व्यवस्थापन करणारा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी जीवनदायिनी असलेल्या नदीची स्वच्छता व पर्यावरणशुध्दी यासाठी एकत्र येवून प्रतिज्ञा करणारा समाज पाहिला की, पाण्यावरून पेटणाऱ्या संभाव्य युध्दाची भीती म्हणजे केवळ पाण्यावरील बुडबुडा ठरेल असा सुखद दिलासा मिळतो.

हे वर्णन स्वप्नवत वाटणे स्वाभाविक आहे. तथापि, समाजाधारित आदर्श जलव्यवस्थापन संकल्पनेचे हे काल्पनिक वर्णन नव्हे, नंदूरबार जिल्ह्यात खांडबारा परिसरात सुमारे आठ वर्षांपूर्वी आरंभलेल्या रचनात्मक कामाची ही परिणिती आहे. वर्षातील सहा महिने रोजगारासाठी लगतच्या गुजरात राज्यात जाणाऱ्या आदिवासींना उदरनिर्वाहाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पास आज बहुआयामी स्वरूप आले आहे, नदीवर ठिकठिकाणी बंधारे उभारले, पाणी अडवले आणि त्या पाण्यावर शेती फुलविल्यामुळे लाभलेल्या समृध्दीची ही रूढ 'सक्सेस स्टोरी' नाही. प्रत्येक टप्प्यावर नवनवीन मिती (Dimensions) उलगडत गेलेल्या खांडबारा पॅटर्नची महती केवळ 'वॉटर बेस सोशल इंजिनिअरिंग' अशा शब्दात करणे चपखल ठरेल.

राज्याच्या उत्तर वायव्य टोकाला असलेला नंदूरबार जिल्हा आपल्या अनेकविध वैशिष्ट्यांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित आहे. सातपुडा आणि सह्याद्रीच्या पसाऱ्यातील टेकड्यांनी व्यापलेल्या आणि आदिवासी जमातीचं बाहुल्य असलेल्या नंदूरबार जिल्ह्याचा इतिहास, संस्कृती आणि लोकजीवन प्राचीन काळापासून वेगळं आहे. राज्याच्या नकाशावर नजर टाकली की मध्यप्रदेश आणि गुजरात राज्याच्या चिमट्यात अडकलेला नंदूरबार जिल्हा दिसतो. नंदूरबार, नवापूर, तळोदा, शहादा, अक्कलकुवा आणि धडगाव (अक्राणी) या सहा तालुक्यांचा समावेश असलेल्या विद्यमान नंदूरबार जिल्ह्याचा भूभाग सन 1998 पर्यंत धुळे जिल्ह्यातच सामावलेला होता. 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या नंदूरबार जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा आणि लोकसभेचा एक मतदार संघ आदिवासींसाठी आरक्षित आहे.

शिवाय सहा पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद देखील आदिवासींसाठी असते. राज्याच्या अर्थसंकल्पापैकी सुमारे 9 टक्के म्हणजे साधारण दोन हजार कोटी रूपये दरवर्षी राज्यातील आदिवासीसाठीच्या विविध योजनांसाठी मंजूर करण्यात येतात. त्यापैकी मोठा हिस्सा नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी असतो. तरी देखील मानव विकास निर्देशांकानुसार तळाशी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नंदूरबार जिल्ह्याच अग्रभागी राहण थांबलेलं नाही. कुपोषण पूर्णत: आटोक्यात आलेलं नाही. दळणवळणाच्या सोयींच्या अभावाची समस्या पूर्णत: निकालात निघालेली नाही. त्यामुळे शासकीय योजना आणि शासकीय यंत्रणा पाड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अडथळा कायम राहिला आहे. स्वजातीय लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची मांदियाळी असतांना, विविध योजनांसाठी निधीची चणचण नसताना देखील आदिवासींची ससेहोलपट का थांबली नाही ? हा कायम चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे.

तथापि नंदूरबारच्या डॉ. हेडगेवार सेवा समिती आणि कृषि विज्ञान केंद्राने या विषयाकडे केवळ चिंतनाचा विषय म्हणून पाहिले नाही. राष्ट्रीय कृषी नवोन्मेषी प्रकल्प नंदूरबार जिल्ह्यात राबवण्याची जबाबदारी कृषी विज्ञान केंद्राकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर या परिसरातील आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या ध्यासाने कार्यकर्त्यांचा प्रवास सुरू झाला. प्रकल्प अमलात आणण्याच्या अनुषंगाने खांडबारा परिसरातून वाहणाऱ्या नेसू नदीच्या काठावरील सुमारे 12 कि.मी.च्या परिघातील आठ

गावांच्या समुहाची निवड करण्यात आली. खांडबारा हे सुरत - भुसावळ रेल्वेमार्गावर वसलेले छोटेखानी गाव. आजूबाजूच्या आदिवासीपाड्याचे बाजारहाटासाठीचं पसंतीचे केंद्र. त्यामुळे व्यापारी उलाढाल उत्तम. तथापि परिसारातील भोरचक, करंजाळी, नगारे आदि गावांमधील आदिवासींची परिस्थिती मात्र अस्थिर. निवडलेल्या गावांचे विविध निकषांच्या माध्यमातून मूल्यमापन करण्यात आले. साधारण 2007 मधील ही परिस्थिती आहे. मूल्यमापनानंतर पाणी हा कळीचा मुद्दा असल्याचे आढळून आले. केवळ पावसाळ्यापुरते वाहणारे प्रवाह अशी राज्यातील अनेक नद्यांची ओळख आहे. खांडबारा परिसरातील नेसू नदीची या पेक्षा वेगळी ओळख नाही. नागन उपनदी असलेल्या नेसू नदीच्या काठावरील बहुतांश शेतकरी खरीप पिकांची पेरणी, मशागतीची कामे झाल्यानंतर शेजारच्या गुजरात राज्यात रोजंदारीच्या कामासाठी जातात. पिकांच्या काढणीच्या वेळी तसेच दीपावलीसाठी ते परत येतात. त्यानंतर पुन्हा कामासाठी रवाना होवून होळीसाठी पुन्हा आपल्या गावी परतात. केवळ जिरायती पिकांपासून मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न कुटुंबाचा गाडा समर्थपणे चालवू शकत नाही. त्यामुळे शेतात काम नसलेल्या काळात रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याचा हा सिललिला वर्षानुवर्षे सुरू आहे. या परिस्थितीत बदल घडवून आणून उदरनिर्वाहाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर पाणी या संसाधनाचा पर्याप्त वापर करणे आवश्यक आहे, यावर सर्वांचे एकमत झाले.

जलस्त्रोत वापर गटाची स्थापना :

पावसाळ्यात भरभरून वाहणाऱ्या आणि नंतर रखरखीत राहणाऱ्या 12 किलोमीटर लांबी लाभलेल्या नेसू नदीच्या पात्रात ठराविक अंतरावर वाळूच्या पोत्याचे बंधारे उभारण्यात आले. यासाठी परिसरातील समुह पातळीवरील गट, शेतकरी मंडळ, विद्यार्थी, बचत गट आणि युवाशक्तीची मदत घेण्यात आली. नदीच्या पात्रात 12 ठिकाणी आणि नाल्यावर पाच ठिकाणी बंधारे बांधण्यात आले. या त्यामुळे पावसाळ्यानंतरही नदीचे पात्र प्रवाही राहिले. सुरूवातीची दोन तीन वर्षे पाणी असूनही कोणी रब्बीचा हंगाम घेतला नाही. अशावेळी एका जबाबदार आणि प्रामाणिक स्वयंसेवी संस्थेच्या भूमिकेतून डॉ. हेडगेवार सेवा समिती आणि कृषी विज्ञान केंद्राशी निगडित पदाधिकाऱ्यांनी गावात जावून संवाद साधला. लागवडीसाठी पाण्याचा उपयोग करण्याचे आवाहन केले. हळूहळू ग्रामस्थांच्या मानसिकतेत बदल होत गेला.

पाणी अडवल्यामुळे परिसरातील विहीरींची पातळी वाढली. पुढे मात्र लाभार्थींची संख्या अधिक असल्यामुळे मागणीप्रमाणे पाणी उपलब्ध होत नव्हते. कृषी विज्ञान केंद्र आणि जिल्हा विकास यंत्रणेच्या शास्त्रज्ञांनी कार्यक्षेत्रातील विहीरींचे सर्वेक्षण केले. या यंत्रणेच्या शास्त्रीय आधारावरील शिफारशीनुसार परिसरातील शेतकऱ्यांनी विहीरींचे खोलीकरण केले. चार ते सहा मीटर असलेली खोली 12 मीटरपर्यंत वाढवली. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली. परंतु पाणी उचलण्याचे साधनच नसल्यामुळे काही विहीरींचा शेतीला पाणी देण्यासाठी उपयोग होत नव्हता. पाणी उचलण्याचे साधनच बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे नव्हते. या परिसरातील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 20 हजार रूपयांपर्यंत होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून विहीर खोदून मिळाली, परंतु पाणी उचलण्याचे साधन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध नव्हता. गरजू शेतकऱ्यांची निवड करून त्यांना डिझेल मोटर पंप, इलेक्ट्रीक मोटरपंप उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रयोगामुळे प्रत्येक विहीरीतून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यावर 8 ते 10 एकर क्षेत्र ओलिताखाली येवू शकते असे आढळून आले.

या पाण्याचा वापर हंगामातील हमखास पिकांसाठी तसेच रब्बीत बागायती पिके घेण्यासाठी उपयोगात आणणे शक्य होते, कारण परिसराताली सुमारे 80 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, त्यामुळे शेजारील शेतकऱ्यांना या पाण्याचा उपयोग करून देता येवू शकतो हे निदर्शनास आल्यानंतर जलस्त्रोत वापर गटांची संकल्पना अस्तित्वात आली. त्यासाठी नियमावली ठरवण्यात आली. गटात समावेश असलेल्या पाच शेतकऱ्यांना खरिपात भात, सोयाबीन, तूर पिकांना संरक्षित पाणी द्यावे, रब्बीत हरभरा, भाजीपाला, गहू पिकांना पाणी उपलब्धतेनुसार किमान अर्धा व कमाल एक एकरासाठी पाणी द्यावे. दुरूस्ती व व्यवस्थापन खर्चासाठी एकूण किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम बँक खात्यात जमा करावी. आपल्या विहीरीतील पाणी परिसरातील शेतकऱ्यांना देण्याइतपत मानसिकतेत बदल घडवून आणणे हे या प्रकल्पाचे आगळे वैशिष्ट्य आहे. ज्या डॉ. हेडगेवार सेवा समितीच्या माध्यमातून हे परिवर्तन घडून आले ती डॉ. हेडगेवार सेवा समिती सांप्रदायितेचा ठपका ठेवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अपत्य आहे, हे विशेष.

समाज पुढे.... शासन मागे..... :

जलस्त्रोत वापर गटाच्या माध्यमातून रब्बी हंगामात लागवडीचे प्रमाण वाढले. हे यश पाहून अन्य ग्रामस्थ पुढे आले. त्याची परिणीती 58 गट स्थापन होण्यात झाली. एरवी विकास योजनांची अंमलबजावणी शासनस्तरावर होत असते. खांडबारा परिसरात मात्र वेगळा अनुभव आला. नेसू परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील परिवर्तनाची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या तत्कालिन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी बंधारे साखळीमुळे निर्माण झालेले जलसाठे पाहून कायमस्वरूपी सिमेंट बंधारे उभारण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. लघुसिंचन जलसंधारण उपविभागाने यादृष्टीने त्वरित हालचाली करून आतापर्यंत 10 सिमेंट बंधारे उभारले आहेत. उर्वरित चार बंधारे लवकरच पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय कृषी नवोन्मेषी प्रकल्प आणि कृषी विज्ञान केंद्राच्या तांत्रिक सहाय्याने बांधबंदिस्ती, सलग समतल चर यासारख्या पाणलोट विकासाच्या उपाययोजना माथा ते पायथा या धर्तीवर राबवण्यात आल्या. नदी पात्रात पाण्याचे साठे निर्माण झाले. पावसाच्या पाण्याचे जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण त्यामुळे वाढले. जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढली. ज्या विहीरी फेब्रुवारीमध्ये तळ गाठायच्या त्यात आता पावसाळा सुरू होईपर्यंत पाणी दिसते. भूजल पातळीत वाढ झाली. उन्हाळ्यातील पाणी टंचाई दूर झाली. खरिप आणि रब्बी हंगामातील एकरी उत्पादन वाढले. विशेष म्हणजे बहुसंख्य परिवारांचे गुजरातमध्ये मोलमजुरीसाठी जाणे थांबले.

खांडबारा... एका व्यक्तीचा पॅटर्न नाही.....

पाणलोट क्षेत्राशी निगडित विविध प्रयोग राबवण्यात आल्यामुळे राज्यात काही परिसरात परिवर्तन घडून आले आहे. तथापि या प्रकल्पांची ओळख विशिष्ट व्यक्तीच्या नावामुळे झाली आहे. वास्तविक एखाद्या परिसराच्या परिवर्तन प्रवास एकट्या व्यक्तीच्या आधारावर होत नसतो. त्यासाठी असंख्य हात राबत असतात. खांडबारा परिसरातील विविध प्रयोग अंमलात आणतांना हीच बाब अधोरेखीत झाली. प्रारंभीचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यापासून ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यापर्यंत योजक संस्थेचे डॉ. गजानन डांगे सक्रीय होते. पुढे राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची जबाबदारी आल्यानंतर कृषी विज्ञान केंद्राचे राजेंद्र दहातोंडे यांच्याकडे या प्रकल्पाची धूरा सोपवण्यात आली. संशोधन सहाय्यक विकास गोडसे, प्रशिक्षण केंद्राचे विषय विशेषतज्ज्ञ जयंत उत्तरवार आणि त्यांचे सहकारी यांचे परिश्रम या प्रकल्पाच्या यशस्वीते मागे आहेत. अशा असंख्य ज्ञात अज्ञातांनी शाश्वत विकासाचा हा गोवर्धन पर्वत उचलला आहे. व्यक्तीकेंद्रीत पॅटर्नची अंमलबजावणी अन्यत्र झालेली आढळत नाही, खांडबारा परिसरातील प्रयोगांच्या बाबतीत मात्र इतरत्र अंमलबजावणीला भरपूर वाव आहे.

या आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे खांडबारा परिसरातील प्रयोगांची महती केवळ जलसंधारणाच्या प्रयोगापुरती सीमित नाही. जलाधारित सोशल इंजिनिअरिंग ही या निमित्ताने साकारलेली विशेष उपलब्धी आहे. ज्या आदिवासी समाजाला अन्य पुढारलेला समाज सतत मुख्य प्रवाहात आणण्याची भाषा करीत असतो, त्या आदिवासी समाजाने एकत्र येवून विहीरीचे पाणी आपापसात वाटून घेण्याचे औदार्य दाखवले. वंचितांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून स्वत: झळ सोसली. विकासाच्या भारतीय परंपरेला साजेसं समूहाच्या समृध्दीत सौख्य मानन्याची शिकवण आदिवासींनी तथाकथिक मुख्यप्रवाहातील मंडळींना दिली. शिवाय आपल्या पंरपरागत समुहाने राहण्याच्या, नृत्य करण्याच्या परंपरेचा अविष्कार विकास प्रक्रियेशी देखील जोडून घेतला. दैनंदिन पावसाची नोंद ठेवणारे जलदूत गावोगावी कार्यरत ठेवण्यात आले. या नोंदीच्या माध्यमातून दस्तावेज निर्माण करण्याची काहीशी किचकट प्रक्रिया रूजवण्यात कार्यकर्त्यांना यश आले.

जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी या परिसरास भेट दिली असतांना या उपक्रमांचे कौतुक केले. या नोंदीमुळे जिल्हा प्रशासनाला गारपीटग्रस्तांचे पंचनामे करण्याची मुदत अलीकडे घ्यावी लागली. समाज जागृत झाला तर राज्यकर्तेंना दखल घ्यावी लागते याची चुणुक दिसली. बियाणे बँकेची संकल्पना अस्तित्वात आली. त्यातून शेतकऱ्यांच्या समुहांमध्ये उलाढाल वाढली. आज बियाणे कंपनी रजिस्टर करण्याची तयारी खांडबारा परिसरातील शेतकरी गटांनी चालवली आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढली. त्यातून परंपरागत पिक लागवडीचा पॅटर्न बदलला. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने तांदळाचे नवनवीन वाण उपलब्ध झाले. लागवडीची पध्दत बदलली. पर्यायाने एकरी उत्पादन वाढले. पुढे मार्केटिंगसाठी तांदूळ महोत्सवाचा उपक्रम सुरू झाला. आज नंदूरबार जिल्ह्यात होणाऱ्या तांदूळ महोत्सवांमध्ये खांडबारा परिसरातील तांदूळाचा वाटा 80 टक्के असतो. पाण्याची विपुलता वाढली की अर्निंबध वापर सुरू होतो. तथापि कृषी विज्ञान केंद्राच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी पध्दतशीरपणे तुषार आणि ठिबक सिंचनाची महती लक्षात आणून दिली. आज बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतात पाण्याच्या पर्याप्त वापराच्या या आधुनिक पध्दती दिसतात. उत्पन्नातील वाया जाणारा हिस्सा कमी करण्यासाठी तांदळासारख्या धान्यावर प्रक्रिया करणारे कुटीर उद्योग काही गावांमध्ये आदिवासी महिलांनीच सुरू केले आहे.

नेसू नदी पूजन महोत्सव :

पाण्यापाठोपाठ आलेल्या समृध्दीमुळे कार्यकर्त्यांना आणि लाभार्थींना ग्लानी आली नाही. ज्या नैसर्गिक संसाधनांवर आपले चलनवलन अवलंबून असते त्या संसाधनांचा सांभाळ केला पाहिजे, जतन व संवर्धन केले पाहिजे. हा भाव जागृत करण्यात यश आले. त्यातून दरवर्षी विजयादशमीच्या दुसऱ्या दिवशी परिसरातील गावकऱ्यांनी एकत्र येवून नेसू नदी पूजन महोत्सव साजरा करण्याचा परिपाठ सुरू केला. नेसू नदी पूजन म्हणजे केवळ नदीची आरती करून घरी जाणे नव्हे, या दिवशी आदिवासी बांधन नदी काठावर एकत्र येतात. संपूर्ण कार्यक्रम भिलोरी भाषेत साजरा होतो. जलदूतांनी नोंदवलेली पावसाची आकडेवारी जाहीर करण्यात येते, जलदूतांचा सत्कार करण्यात येतो. शेतीतील उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुभव कथन होते. त्यानंतर पाणी उपलब्धतेची सद्यस्थिती, आगामी हंगामातील लागवडीचे नियोजन यावर चर्चा होते. शेवटी नदीपात्रात उपस्थित गावकरी उभे राहतात आणि नेसू नदीची आरती करतात.

पाण्याच्या उपलब्धतेपासून त्या लाभलेल्या समृध्दीनंतरचे हे टप्पे आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येवून चढवलेला कळस म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच स्वत: संस्था झाल्याची प्रचिती येते. नदीपात्रात एकत्र येण्यामुळे गाळ साचल्याची समस्या लक्षात आली. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून आता गाळ उपसण्यात यावा असे ठराव आता परिसरातील ग्रामपंचायतींनी केले आहेत. काम सुरू होईल. विकास, विकास योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यानंतरचे लाभार्थींचे वर्तन या जागतिक स्तरावर चर्चिल्या जाणाऱ्या समस्यांचे उत्तर खांडबारा सारख्या आदिवासी बहुल भागातील गावकऱ्यांकडून मिळत असेल तर समर्थ भारताचे स्वप्न नक्की पूर्ण होईल अशी आशा मात्र दृढ होते.

श्री. संजय झेंडे, धुळे - मो : 09657717679