या सहापैकी प्रत्येक गावाच्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र त्या गावाच्या भीज पट्ट्यापुरते मर्यादित नाही. पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी गावाचे सर्व भौगोलिक क्षेत्र या संस्थेचे कार्यक्षेत्र आहे. गावातील प्रत्येक खातेदाराने व भूमिहीन कुटुंबाने सभासद व्हावे आणि संस्था प्रत्येकाला मंजूर करील तेवढ्या क्षेत्रासाठी 20 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा. संस्था सीमांत शेतकर्‍यांना व भूमिहीन शेतमजूरांना 1 एकर कराराच्या जमिनीसाठी आणि निराधार महिलांना 10 गुंठे जमिनीसाठी पाणी देणार आहे. कराराच्या जमिनी मिळविण्यासाठी आणि भूमिहीन मागासवर्गीयांना दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेखाली जमिनी मिळविण्यासाठी गावच्या संस्था सहकार्य करणार आहे. 1. मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी जल, जंगल , जमीन आणि जैवविविधता यांचे लोकसहभागाने संवर्धन करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संवर्धन हे विकासाच्या कोणत्याही योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट ठेवून आखणी केल्यास शाश्वत विकास साध्य करणे शक्य आहे. हा विचार समोर ठेवून आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देवून ग्रामीण भागात शेतीचा विकास कसा साध्य करता येईल याचा एक नमुना म्हणून चिकोत्रा पथदर्शक प्रकल्पाचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न ’ समन्यायी पाणी हक्क परिषद ’ या संस्थेने केला आहे. शेतीच्या विकासासाठी पाणी हा सर्वात महत्वाचा घटक मानून या प्रयोगाची मांडणी करण्यात आली आहे.

2. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 84 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. निसर्गाच्या लहरीवर ती अवलंबून आहे. सिंचनाखाली फक्त 16 टक्के जमीन आहे. पण उपलब्ध पाणी मोजून दिले जात नसल्याने त्याची उधळपट्टी होते, जमीनी बिघडतात आणि नियोजित सर्व क्षेत्रालाही पाणी मिळत नाही. प्रकल्पाच्या पाण्याला, पाणलोट व्यवस्थापनाद्वारे मिळणार्‍या पाण्याची आणि भूजलाची जोड देवून ते काटकसरीने वापरल्यास तसेच ते जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना समन्यायाने वाटल्यास बहुसंख्य शेतकर्‍यांना निसर्गावर मात करता येईल, सिंचन क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करणे शक्य होईल आणि ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे, बेकारीचे आणि शहराकडे होणार्‍या स्थलांतराचे मूळ कारण नष्ट होईल. प्रत्येक शेतकर्‍याला किमान काही क्षेत्रासाठी खात्रीचे पाणी मिळाले पाहिजे. निसर्गाच्या लहरीवरच शेतकर्‍यांचे अवलंबित्व कमी केलं आणि उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव त्याला मिळाला तरच तो सक्षम बनू शकेल. त्यासाठी राज्याच्या 1505 पैकी प्रत्येक पाणलोटातील पाण्याचे एकात्मिक व्यवस्थापन आणि उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप हा आता शेती क्षेत्रातील कळीचा प्रश्‍न झाला आहे.

3. महाराष्ट्रातील पाण्याच्या समान वाटपाचा विचार करण्यासाठी कै.विलासराव साळुंके यांच्या प्रेरणेने भारती विद्यापीठ सभागृहात दिनांक 15.1.2000 रोजी माजी न्यायमूर्ती मा.पी.बी.सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जल व सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासनातील आजी माजी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि विचारवंतांचा राज्यस्तरीय मेळावा झाला. त्या मेळाव्यामध्ये समन्यायी पाणी हक्का परिषद, पुणे या नावाच्या संस्थेची स्थापना झाली. त्यानुसार माजी न्यायमूर्ती मा.बी.जी.कोळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेचे कामकाज चालू आहे. या परिषदेने गावांच्या शिवारातील सर्व स्त्रोतातून व प्रकल्पातून मिळणार्‍या पाण्याचे लोक सहभागातून एकात्मिक व्यवस्थापन, त्यांचे जास्तीत जास्त कुटुंबांना समन्यायाने वाटप आणि ते जास्तीत जास्त क्षेत्राला देण्यासाठी व विक्रमी उत्पादनासाठी काटकसरीचा आणि शास्त्रशुध्द वापर, तसेच शेती उत्पदनास योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रक्रिया, पणन आदिचे नियोजन, या संकल्पना महाराष्ट्रातील 1505 पैकी एखाद्या पाणलोटात प्रायोगिक पातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेतला.

4. परिषदेने पाणलोट कं. केआर 74 मधील म्हणजेच चिकोत्रा खोर्‍यातील 52 गावात तेथील शेतकर्‍यांच्या सहमतीने या संकल्पना राबविण्यासाठी सोपेकॉम, पुणे यांनी तयार केलेला प्रस्ताव एप्रिल 2000 मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडे दाखल केला. त्यावर 5.6.2003 रोजी जलतज्ज्ञ डॉ.माधवराव चितळे यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने 6 गावांच्या पहिल्या पथदर्शी सिंचन योजना राबविण्यास दिनांक 8.11.2006 च्या पत्रान्वये आणि दिनांक 28.1.2008 च्या बैठकीत तत्वत: मानयता दिली आहे. त्यासाठी सहकारी पाणी वापर संस्था व त्यांचा संघ नोंदणी करावी व त्याचबरोबर या गावांच्या उपसा सिंचन योजनांची सविस्तर अंदाजपत्रके पाठवावीत असेही शासनामार्फत परिषदेस कळविण्यात आले.य तसेच लाभार्थी हिस्सा 20 टक्के जमा करण्याच्या अटीवर 80 टक्के अनुदान देण्याचे या पत्राने शासनाने मान्य केले. त्यानुसार सहकार विभागाकडे 6 गावांच्या सहकारी पाणलोट व्यवस्थापन व पाणी वापर संस्थांची व त्यांच्या संघांची नोंदणी केली असून सभासदांचे भागभांडवल बँकेत जमा केले आहे.

5. या सहापैकी प्रत्येक गावाच्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र त्या गावाच्या भीज पट्ट्यापुरते मर्यादित नाही. पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी गावाचे सर्व भौगोलिक क्षेत्र या संस्थेचे कार्यक्षेत्र आहे. गावातील प्रत्येक खातेदाराने व भूमिहीन कुटुंबाने सभासद व्हावे आणि संस्था प्रत्येकाला मंजूर करील तेवढ्या क्षेत्रासाठी 20 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा. संस्था सीमांत शेतकर्‍यांना व भूमिहीन शेतमजूरांना 1 एकर कराराच्या जमिनीसाठी आणि निराधार महिलांना 10 गुंठे जमिनीसाठी पाणी देणार आहे. कराराच्या जमिनी मिळविण्यासाठी आणि भूमिहीन मागासवर्गीयांना दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेखाली जमिनी मिळविण्यासाठी गावच्या संस्था सहकार्य करणार आहे.

6. लोकशाही आघाडीच्या राज्य शासनाच्या मार्च 2000 मध्ये जाहीर झालेल्या समान किमान कार्यक्रमानुसार चिकोत्रा खोर्‍यात शासकीय खर्चाने अडणार्‍या एकूण पाण्याचा हिशेब करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात गावाचा वाटा ठरविण्यात आला. खोर्‍यामध्ये बांधकामाधीन आणि बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पात 6,34,00,000 घ.मी.पाणी अडणार आहे. प्रस्ताव दाखल करताना 1991 च्या जनगणनेनुसार खोर्‍यातील 52 गावातील लोकसंख्या 79,516 होती. त्यानुसार माणसी पाणी वाटा सुमारे 800 घ.मी. येतो. गावाच्या वाट्यातून काटकसरीने हेक्टरी 4000 घ.मी. पाणी देवून प्रत्येक गावाच्या लोकसंख्येनुसार भीजक्षेत्र काढले आहे. त्यानुसार मांगनूर 350 हेक्टर, बेलेवाडी काळम्मा 310 हेक्टर, हसूर बुद्रुक 305 हेक्टर, बेलेवाडी हुब्बळगी 290 हेक्टर, बेगवडे 215 हेक्टर आणि बामणे 197 हेक्टर हे मंजूर 6 गावांच्या वाट्याचे भीजक्षेत्र आहे. त्यातून वैयक्तिक परवानेदारांचे सुमारे 250 हेक्टर भीजक्षेत्र वजा जाता संस्थांच्या व संघाच्या अखत्यारितील 1417 हेक्टर भीजक्षेत्र असेल. त्यासाठी प्रचलित शासकीय दरानुसार अत्याधुनिक स्वयंचलित ठिबक तंत्रज्ञान वापरून रू. 30.54 कोटी खर्च येणार आहे. एकरी सुमारे रू.90000 खर्चापैकी 80 टक्के शासन हिस्सा रू. 72,000 असून 20 टक्के लाभार्थी हिस्सा रोख रू. 4500 आणि बँक कर्ज रू.13500 मिळून रू.18000 असणार आहे.

7. पथदर्शक प्रकल्पाला लवकर मान्यता मिळावी यासाठी मार्च 2002 मध्ये खोर्‍यातील 300 शेतकर्‍यांनी आझाद मैदानावर 3 दिवस, एप्रिल 2003 मध्ये 500 शेतकर्‍यांनी हुतात्मा साखर कारखान्याच्या सहकार्याने कोल्हापूर कलेक्टर कचेरीवर 5 दिवस आणि ऑगस्ट 2004 मध्ये6 गावातील 60 शेतकर्‍यांनी आझाद मैदानावर 3 दिवस धरणे धरले होते. दिनांक 9 ऑगस्ट 2004 पासून श्री आनंदराव पाटील यांनी वयाच्या 77 व्या वर्षी 5 दिवस उपोषण केले. याशिवाय सभा, मोर्चे, शिष्टमंडळे या पध्दतीने सातत्याने आंदोलने आणि पाठपुरावा केला आहे. मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार, ना.डॉ.पतंगराव कदम, ना. आर.आर.पाटील आणि ना.रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या विशेष सहकार्यामुळे मंत्रीमंडळाची मान्यता लवकरच मिळेल व मे 2012 मध्ये प्रकल्पाचे काम चालू होईल अशी अपेक्षा आहे....

8. शेतात पाणी पोहचविण्यापुरते संस्थांचे काम मर्यादित नसून संस्था संघामार्फत विक्रमी पिकासाठी मार्गदर्शन केले जाईल आणि शेतीमालाची वाहतूक, प्रक्रिया, विक्री, इत्यादीची व्यवस्था याद्वारे शेतकर्‍यांचा परिपूर्ण आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जाईल. लोकांच्या पुढाकाराने व शासनाच्या सहकार्याने पर्यावरणाचे संवर्धन, बेकारीचे निर्मूलन दारिद्र्यापासून मुक्ति आणि शाश्वत समृध्दी ही उद्दिष्ट्ये या प्रयोगाद्वारे वास्तवात उतरतील अशी अपेक्षा आहे.