गेल्या काही वर्षांपासून तापमान वाढीचा फटका राज्यातील अनेक भागाला बसत आहे. या वर्षाच्या उन्हाळ्यातील तापमान 45 ते 48 डिग्रीपर्यंत गेलेल आहे. देशातपण अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी होत आहे. पावसाला उशीरा (जुलै - ऑगस्ट) सुरूवात होत आहे. दोन पावसांमध्ये खंड पडण्याचा काळ वाढत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेतीवर विपरितपणे होत आहे. या बदलाचा राज्याने अभ्यास हाती घेणे आवश्यक आहे.

पुणे येथे दि. 27 मे 2010 रोजी संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र पाणी परिषदेत चर्चिल्या गेलेल्या मुद्यांचे सार डॉ.दि.मा.मोरे, अध्यक्ष, म.सि.परिषद यांनी जलसंवादसाठी पाठवले आहे.

1992 पासून महाराष्ट्र पाणी परिषदेचा प्रवास चालू आहे. राज्याचा समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीकोनातून परिषद शासनाकडे पाणी विकासाच्या संबंधाने पाण्याशी निगडीत वेगवेगळ्या मुद्यांचा पाठपुरावा करते. दिनांक. 27.5.2010 रोजी पुणे येथे मा.गणपतरावजी देशमुख, आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मा.श्री.बाळासाहेब विखे पाटील, कार्यकारी अध्यक्ष, यांच्या उपस्थितीत राज्यातील पाण्याच्या प्रश्नासंबंधी चर्चा करण्यासाठी एक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीसाठी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून 100 च्या आसपास तज्ज्ञ मंडळींची उपस्थिती लाभली. चर्चेमध्ये जे मुद्दे प्रकर्षाने समोर आले ते पुढीलप्रमाणे आहेत -

1. पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे प्रकल्प म्हणून राबविणे :

राज्यामध्ये गेल्या 50-60 वर्षांच्या प्रयत्नानंतरसुध्दा पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. हा प्रश्न शहरी भागातपण आहे. राज्यातील 21000 खेड्यांमध्ये प्रश्न अधिक कठीण झालेला आहे आणि टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. महाराष्ट्र टँकरमुक्त होऊ शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशी परिस्थिती असतांना पण राज्यामध्ये अनेक खेडी पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रमातून पाण्याचे पुन:र्भरण करून आणि त्या बरोबरच त्या पाण्याचा वापर विवेकाने करून पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झालेली आहेत. ऊस, केळीसारखे पिके टाळणे, ठिबक, तुषारसारख्या सिंचन पध्दतींचा वापर करणे इत्यादी पाण्याचा तारतम्याने वापर करण्याचा पध्दतींचा त्यांनी स्वीकार केलेला आहे. राज्यातील अशा यशस्वी गावांची संख्या 150-200 असावी. या खेड्यांनी ज्या पध्दतीने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविलेला आहे. त्याचे अनुकरण इतर खेड्यांनी करणे गरजेचे वाटते.

पाणलोट क्षेत्र विकासाचे कार्यक्रम राज्याच्या वेगवेगळ्या पाणलोटक्षेत्रात वेगवेगळ्या योजनेंमधून (डिपीएपी, रोहयो इ.) व वेगवेगळ्या एजंसीमार्फत विखुरलेल्या पध्दतीने राबविण्यात येत आहेत. त्यात कसलाही समन्वय नाही आणि शिस्त नाही. यास्तव यापुढे पाणलोटनिहाय केलेल्या कामाचा आढावा (बेंचमार्किंग) घेऊन उर्वरित काम 'प्रकल्प' म्हणून 'समयबध्द पध्दतीने' राबविण्याची गरज आहे. या कामाची सांगड रोजगार हमीशी (मजुराशी) घालू नये. हल्ली हाताने काम करणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा आहे. मजुराअभावी शेती अडचणीत आलेली आहे. रोहयोच्या निधीतील कामे ʅमजुरांकरवीचʆ करण्याचा अट्टाहास सोडून देण्याची गरज आहे. जमेल त्या पध्दतीने यंत्र, कंत्राटदार इ. ही कामे करण्याचा राज्य पातळीवर निर्णय घेण्याची गरज आहे. या पध्दतीने येत्या 5-10 वर्षांत राज्यातील सर्व पाणलोट क्षेत्राची कामे पूर्णत्वास येतील आणि खेड्यांचा आणि काही प्रमाणात शहरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. शहरामध्ये पण भूजलावर आधारित असलेल्या जुन्या योजना उपयोगात आणून जुन्या आणि नव्या योजनांचे एकत्रीकरण करून या प्रश्नाची तीव्रता कमी करता येते. राज्यातील शहरांच्या अनेक वसाहतींमध्ये या पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे प्रश्न सुटलेला आहे.

शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचे पाणी पुरवठा विभागाने ठरविलेले नार्मस (135 लिटर प्रती व्यक्ती प्रती दिवस) हे जास्त आहेत. राज्यातील वा देशातील कोणत्याही शहरांमध्ये हे नार्मस 100 लिटरपेक्षा जास्त असता कामा नये. शहरे पाणी वाटोळे करत आहेत आणि ग्रामीण भागाचे, सिंचनाचे पाणी ओरबडून घेत आहेत. हे थांबविण्याची नितांत गरज आहे.

2. शहर आणि उद्योगाच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करा :

शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत नाहीत. त्यांची मनमानी चालू आहे. प्रक्रिया केल्यामुळे यातील किमान 80 टक्के पाणी परत सिंचनासाठी आणि उद्योगासाठी उपलब्ध होते. ही एक प्रकारे पाण्याची निर्मिती व बचत आहे. यामुळे नद्यां-नाल्यांचे प्रदूषण व गटारीकरण थांबेल व हे स्त्रोत निर्मळ होतील, पर्यावरण बिघडण्याचा धोका पण टळेल. प्रक्रिया करणे परवडत नाही ही सबब निखालस खोटी आहे. जगात ' स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया ' या दोन्ही गोष्टी एकत्र चालतात. लोकमताच्या रेट्यानेच यांना वठणीवर आणता येईल. हे काम तात्काळ हाती घेणे गरजेचे आहे. उद्योगक्षेत्राने तर त्यांचे पाणी प्रक्रिया करूनच वापरणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांना दररोज नवीन पाण्याची गरज लागणार नाही. जगात अनेक ठिकाणी असं घडत आहे. म्हणून आपल्या देशानेपण हे केल पाहिजे. याला पर्याय नाही. पिण्याच्या आणि उद्योगाच्या पाण्यासाठी वेगळी धरणे बांधणे आता शक्य नाही कारण धरणे बांधण्याच्या साईट्स राज्याच्या कृष्णा, गोदावरी, तापी या खोऱ्यांत संपलेल्या आहेत. म्हणून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याच्या पुन:र्वापरामुळे या प्रश्नावर मात करता येते.

3. खोऱ्यातील, प्रकल्पातील पाण्याचे समन्यायी वाटप :

अनेक पाटबंधारे प्रकल्पातील लाभक्षेत्राला वेगवेगळ्या माध्यमातून (कालवे,को. प. बंधारे, नवीन धरण) पाण्याचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर होतो. वास्तविक नवीन साधनांतून उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा वापर ' नवीन क्षेत्रासाठी ' करून लाभक्षेत्र वाढवावयास पाहिजे. पण असे होत नाही. ठराविक लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाणी जाऊ दिले जात नाही. एकाच खोऱ्यात अनेकवेळा ' खालची धरण ' भरत नाहीत व वरच्या भागातली धरणे भरतात. अशावेळीसुध्दा वरच्या धरणातील पाणी किमान गरजा भागविण्यासाठी खालच्या धरणात सोडण्याची गरज असते. या दृष्टीने ' महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाचा 2005 ' ला कायदा करून पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला दिलेले आहेत. पण प्राधिकरणाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम पण प्राधिकरणाने तयार केलेले नाहीत. पाण्याचे समन्यायी वाटप करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पाण्याचा लाभ करून देण्यासाठी प्राधिकरणाने पावले उचलणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण निमिर्तीपासून केवळ पाण्याचे दर ठरविण्याच्या कामातच स्वत:ला गुंतवून घेतल आहे. वास्तविक पाण्याच्या विषम वाटपाचा प्रश्न त्यांनी हाती घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. पण तसे होत नाही.

4. तापमान वाढ :

गेल्या काही वर्षांपासून तापमान वाढीचा फटका राज्यातील अनेक भागाला बसत आहे. या वर्षाच्या उन्हाळ्यातील तापमान 45 ते 48 डिग्रीपर्यंत गेलेल आहे. देशातपण अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी होत आहे. पावसाला उशीरा (जुलै - ऑगस्ट) सुरूवात होत आहे. दोन पावसांमध्ये खंड पडण्याचा काळ वाढत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेतीवर विपरितपणे होत आहे. या बदलाचा राज्याने अभ्यास हाती घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र पाणी परिषदेने वरील महत्वाच्या बाबींकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व त्यावर कारवाई करण्यासाठी योग्य तो पाछपुरावा करावा असा आवाज बैठकीत उमटला.

डॉ.दि.मा.मोरे, पुणे - अध्यक्ष, म.सि.सहयोग (भ्र : 9422776670)