1993 ला कायदा झाला, 1995 ला नियम झाले आणि गेल्या दिडतपाचा राज्यातील अनुभव असा आहे की प्रत्यक्ष क्षेत्रीयस्तरावर या कायद्याचे अस्तित्व दिसून आले नाही. यातील मुख्य अडचण म्हणजे कायद्यातील तरतूदीचे ज्या ठिकाणी उल्लंघन होत आहे त्याची तक्रार कायद्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेकडे येत नाही. स्थानिक राजकारण, कोण कोणाची तक्रार करून वैर घेणार या बाबी सर्रासपणे दिसून येतात. 1972 च्या दुष्काळानंतर भूजल उपसा वाढत गेला आणि गेल्या 30-35 वर्षात राज्याच्या काही भागामध्ये भूजल पातळी अतिउपशामुळे खोल गेलेली आहे आणि भूजलाचे व्यवस्थापन हा एक चिंतेचा विषय झालेला आहे. राज्यातील पुणे, नगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, लातूर, सोलापूर, अमरावती आणि अकोल्याच्या काही भागात प्रमाणापेक्षा जास्त भूजलाचा उपसा झालेला आहे असेही समजते. याबरोबर भूजलाची गुणवत्ताही कमालीची ढासळली आहे. शासनाच्या भूजल यंत्रणेद्वारे वेळोवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या सर्वेक्षणातून असे समजते की ग्रामीण भागात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठिकाणी भूजल प्रदूषित झाले आहे आणि पिण्याच्या लायकीचे राहिलेले नाही. या परिस्थितीतीवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे ’ पाणी अडवा पाणी जिरवा ’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजना, अवर्षण - प्रवण विकास इत्यादी योजनांतून पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाद्वारे राबविला जात आहे.

राज्यातील जवळजवळ सर्वच खेड्यांचा पिण्याचा पुरवठा विहीर, आड, विंधन विहीर याद्वारे भूजलावर आधारलेला आहे. काही शहरांनासुध्दा पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलाचा आधार मिळालेला आहे. थोडक्यात, राज्यातील 70 ते 75 टक्के लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहेत आणि भविष्यात देखील हीच परिस्थिती राहणार आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. इतिहासकाळात डोकावले तर भूजल हा पिण्याच्या पाण्याचा विश्वासनीय आणि आरोग्यास उपकारक असा स्त्रोत राहिलेला आहे, हेच दिसून येते. आड ही जगाला सिंधू संस्कृतीने दिलेला देण आहे, अशी मांडणी इतिहासकार करतात.

काळाच्या ओघात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भूजलाचा वापर सिंचनासाठी पण करण्यात येऊ लागला. सुरूवातीला उघड्या विहिरी खोदल्या गेल्या. या विहिरींना खोलीची मर्यादा होती. जमिनीतील खालच्या थरातील बंदीस्त झालेले पाणी काढण्याचा पण विंधन विहिरींच्या माध्यमातून मार्ग शोधला गेला आणि भूगर्भात लक्षावधी छिद्रे पाडण्यात आली. देशपातळीवर ही संख्या दोन कोटीपेक्षा जास्त असावी आणि राज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी घेतलेल्या विहिरींची संख्या 40 ते 50 लाखापर्यंत असावी. उघड्या विहिरीच्या माध्यमातून जमिनीच्या वरच्या थरातून पाणी आपण संपवत आहोत आणि विंधन व नलिकाकूप विहिरीच्या माध्यमातून खालच्या थरातून अमर्यादपणे पाणी उपसण्यास सुरूवात झाली आहे.

पृथ्वीवरील पाण्याचा स्त्रोत निसर्गातून पडणार्‍या पावसाचा आहे. हिमालयासारख्या परिसरात पावसाबरोबर बर्फ पण पडतो आणि तो वितळून पावसाळ्यानंतर पाण्याचा पुरवठा होतो. तशी परिस्थिती महाराष्ट्राची नाही. पावसाच्या चार महिन्यात पडलेल्या पावसाचा काही भाग जमिनीत मुरून भूजलाच्या रूपात तो उपलब्ध होतो. हेच भूजल वर्षभर वेगवेगळ्या उपयोगासाठी वापरले जाते. दरवर्षी या भूजलाचे पावसाच्या माध्यमातून पुनर्भरण होते. काळाच्या ओघात शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाच्या झपाट्यात पुनर्भरण होण्याची प्रक्रियापण मंद झाली. शेतीच्या बांधबंदिस्तीकडे, गावात व शिवारात तळे निर्मितीकडे, वृक्षसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष झाले. याच्या उलट अनिर्बंधपणे वृक्षतोड झाली.

शिवारातील तळे गाळाने भरले तर गावठाणातील तळे बुजवून टाकण्यात आले. भूजलाचा उपसा द्रुतगतीने वाढला आणि तितक्याच वेगाने पुनर्भरणाची प्रक्रिया मंदावली. अधिक पाणी लागणारी पिके गरजेपेक्षा जास्त पाणी देऊन वाढविण्यात येऊ लागली. पाणी मोजून वापरणे, सिंचनासाठी आधुनिक पध्दतीचा वापर करणे, पाण्याच्या वापरात काटकसर आणणे या बाबींकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. भूजलाचा उपसा ज्याला भूजलविकास हा चुकीचा शब्द वापरला जातो, हा सशाच्या वेगाने होत असताना पुनर्भरणाच्या उपाययोजना मात्र कासव गतीने सुरू झाल्या. यामुळे विषमतेची, अनुशेषाची दरी निर्माण झाली. ही दरी कशी अरूंद करावी हा सध्याचा बिकट प्रश्‍न आहे आणि हेच एक मोठे या क्षेत्रातील आव्हान आहे. यावर उपाय करण्यासाठी भूजल नियमनाचा कायदा अंमलात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. गेल्या दहाबारा वर्षांपासून या विषयातील तज्ज्ञ, प्रशासनातील जाणकार मंडळी या कायद्याच्या मसुद्याचा बारकाईने अभ्यास करत आहेत. आजची परिस्थिती, भूजल वापरात कसलाही निर्बंध नसलेली आहे. माझ्या मालकीच्या जमिनीखालचे पाणी हे माझ्या हक्काचे हा अलिखित नियम झालेला आहे. किंबहुना, मानव जातीच्या अस्तित्वापासून, जमिनीची मालकी व्यक्तींना मिळाल्यापासून या परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही.

मराठवाड्यातील औरंगाबादजवळ सुखना नदीवर शासनातर्फे 25-30 वर्षांपूर्वी एक तलाव बांधलेला आहे. सिंचानासाठी कालवे पण काढलेले आहेत. तलाव हे एक भूजल पुनर्भरणाचे उत्तम साधन होय. याचाच परिणाम म्हणून सर्वसाधारणत: जलाशयाच्या अवती-भोवती आणि प्रामुख्याने तलावाच्या खालच्या भागात मुबलक भूजल उपलब्ध असते. याचाच फायदा घेऊन सुखना तलावाच्या परिसरातील गावांनी तलावाच्या खालच्या भागात एक गुंठा, दोन गुंठे याप्रमाणे भरमसाठ किंमत देऊन जमिनी विकत घेतल्या आणि त्या गुंठ्यामध्ये खोल विंधन विहिरी घेऊन मोठ्या क्षमतेचे पंप बसवून दूरदूर अंतरावर पाणी घेऊन जाऊन मोसंबीच्या बागा वाढविल्या. या प्रकल्पावर, कालव्यावर होणारे सिंचन हे नगण्य आहे. तर उपसावरील सिंचन तिप्पट-चौपट आहे. जवळच याच काळात पाणलोटक्षेत्र विकासातून पुढे आलेले आडगाव नावाचे गाव आहे. हे गाव मोसंबी पिकविण्यात मधल्या काळात अग्रेसर झाले. लोकांचा समज झाला.

पाणलोटक्षेत्र विकासातून निर्माण झालेल्या पाण्यातून मोसंबीच्या बागा फुलल्या. पण वस्तुस्थिती वेगळी होती. पाणलोटक्षेत्र विकासातून मोसंबीसारखे बारमाही पीक अमर्याद क्षेत्रावर वाढू शकत नाही हे शास्त्रीय सत्य आहे. पण गाजावाजा तसा झाला. 2001 ते 2004 या तुटीच्या वर्षात बहुतांशी बागा वाळून गेल्या. पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाला टँकर पाठवावा लागला. उपलब्ध पाण्याचा वापर विवेकाने करण्याची गरज असते. हा संदेश सर्वांना मिळाला असावा.

1972 च्या दुष्काळात काही अपवाद वगळता पिण्याच्या पाण्याची चणचण जाणवत नव्हती. विंधन विहिरीचा भूजल क्षेत्रात जन्म झालेला नव्हता. तद्नंतर मात्र जमिनीच्या पोटात भूजलाच्या शोधात खोल जाण्याची स्पर्धा लागली, याला साथ विजेच्या विस्तारीकरणाची आणि निशुल्क सवलतींच्या दरात विजेच्या पुरवठ्याची मिळाली. याच काळात अन्नधान्याची टंचाई तिव्रपणे भासत होती. बाहेरच्या देशात अन्नधान्याची आयात करण्याची नामुष्की पदरी आली होती. येनकेन प्रकारे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवून देशाची अन्नाची गरज भागविणे हे लक्ष ठेवण्यात आले. नवीन जातीची बी-बीयाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके याचा मुबलक वापरात शास्त्रज्ञांनी अनुकूलता दर्शविली. महाराष्ट्रात मात्र भूजलाचा उपसा हा प्रामुख्याने ऊसाची वाढ करण्यासाठी झाला. त्याला केळी, संत्री आणि द्राक्षे या फळपिकांनीही साथ दिली. जमिनीच्या आरोग्याकडे, उत्पादनाकडे, उत्पादनातील शाश्वतेकडे लक्ष देण्यासाठी कोणालाही फुरसत मिळाली नाही.

काही मंडळी याही परिस्थितीत यातून निर्माण होणार्‍या दुष्परिणामाची जाणीव करून देत होती. पण याचा आवाज फार लहान होता. ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता कालव्याद्वारे व भूजलाद्वारे बर्‍यापैकी होती त्या भागात वरील सर्व बाबींचे एकत्रीकरण झाले, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले पण त्यातून भूजलातील अतिउपशाचे, त्याची गुणवत्ता घसरण्याचे जटील प्रश्‍न निर्माण झाले. जमिनीची सुपिकता झपाट्याने घसरली आणि अशक्त जमीन, पिकावर पडणार्‍या रोगास प्रतिकार करण्यास असमर्थ ठरली. बियाण्यातील, खतातील व औषधातील भेसळ असे राष्ट्रद्रोही उद्योग करणार्‍यांचे बरेचसे फावले. गरीब, अशिक्षित शेतकरी या भयानक परिस्थितीपुढे लाचार झाले.

शहरामधून, उद्योगक्षेत्रातून निर्माण होणारे घाणपाणी, शेतीतून पुनर्वहीत होणारे रासायनिक पाणी जमिनीमध्ये मुरून भूजलास प्रदूषित केले आजूबाजूच्या नद्या-नाले कमालीचे बिघडले. हल्ली नद्यांमधून विषसदृष्य मानवनिर्मित घाण पाणी वाहते आणि नाल्यामध्ये पाणी सापडत नाही. ओंजळभर पाणी पिऊन तहान भागवावी अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. पशुपक्षी आणि इतर जीवसृष्टी पाण्यासाठी असहाय्य झालेली दिसते. अशा प्रदूषित पाण्याचा वापर पिकाची उत्पादकता आणि जनावराची दूध देण्याची क्षमता कमी करते. मानवासह सर्व प्राणीजगत पाण्याद्वारे पसरणार्‍या असंख्य रोगास बळी पडते. तीच परिस्थिती आम्ही भारतीयांची होत आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

1972 च्या दुष्काळानंतर भूजलाचा वापर शेतीकडे वळला आणि ग्रामीण भागात दर उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावू लागला, शहराच्या आणि त्याच्या भोवतीच उद्योगाची वाढ होऊ लागली आणि या दोन क्षेत्रांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी ग्रामीण भागाच्या सिंचन प्रकल्पातून पाणी वळविण्यात आले. पर्यायाने कालव्याद्वारे शेतीला मिळणारे पाणी कमी झाले. याचा भार परत भूजल उपशावर पडला. गेल्या 30-35 वर्षांपासून ग्रामीण भागाची टँकरपासून मुक्तता होऊ शकली नाही. टँकरचा धंदा करणार्‍या मंडळींना ही परिस्थिती अनुकूल झाली. गावे टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणा हवेतच विरून गेल्या. गावातील पाणीपुरवठा करणार्‍या सार्वजनिक व खाजगी विहीरी कोरड्या पडू लागल्या. यावर मात करण्यासाठी सन 1993 ला ’ पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलातचे नियमन ’ हा कायदा महाराष्ट्र शासनाने अंमलात आणला. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी म्हणजे -

1. अशा सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या जलस्त्रोताच्या आसपास 500 मीटरच्या अंतरात कोणीही आणि कोणत्याही कारणासाठी विहिर घेऊ नये.

2. दुष्काळी परिस्थितीच्या काळात अशा स्त्रोतापासून एक किलोमीटरच्या अंतरात असलेल्या विहिरीतून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त पाणी उपसण्यास प्रतिबंध करणे आणि

3. जी पाणलोट क्षेत्रे भूजल उपशाच्या दृष्टीने असुरक्षित म्हणून घोषित केलेली आहेत, त्यात नवीन विहीरी घेण्यास प्रतिबंध करणे.

1993 ला कायदा झाला, 1995 ला नियम झाले आणि गेल्या दिडतपाचा राज्यातील अनुभव असा आहे की प्रत्यक्ष क्षेत्रीयस्तरावर या कायद्याचे अस्तित्व दिसून आले नाही. यातील मुख्य अडचण म्हणजे कायद्यातील तरतूदीचे ज्या ठिकाणी उल्लंघन होत आहे त्याची तक्रार कायद्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेकडे येत नाही. स्थानिक राजकारण, कोण कोणाची तक्रार करून वैर घेणार या बाबी सर्रासपणे दिसून येतात. ज्यांनी तक्रार करावी (सरपंच इत्यादी) ते स्वत:च या कायद्याचे उल्लंघन करणारे असतात. शासनाची अपूरी मनुष्यशक्ती आणि दुबळी व अकार्यक्षम यंत्रणा ही पण कारणे प्रमुख ठरतात. समोर गुन्हा घडत असला तरी कोणीतरी तक्रार केल्याशिवाय याची नोंद घ्यायची नाही ही या देशातील ब्रिटीशकालीन परंपरा. यातून या कायद्याची कशी सुटका होईल बरे ?

ज्या कायद्याला जनाधार मिळत नाही त्याची गती अशीच होणार. अशीच गती हुंडाबंदी, बालविवाह प्रतिबंध, कॉपी प्रतिबंध इत्यादी कायद्याची झालेली आपणास दिसून येते. दिवसेंदिवस भूजलाची परिस्थिती बिघडत चालली आहे. टँकरग्रस्त गावांची संख्या वाढत आहे. माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी या विचाराने पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता स्वत:ची गरज भागवून परिस्थितीनुरूप पाणी विक्रीपण करून भूजलाचा अतिउपसा करण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला आहे. भूजलाच्या बाबतीत, पर्यावरणात असमतोल होऊन पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोतावर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. भूजलाचा अतिउपशामुळे नदीची बराच काळ प्रवाहित होण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली. नद्याकाठची व काठापासून दूरवरच्या लोकांची स्थिती सारखीच हलाखीची झाली आहे.

शासनाच्या भूजल यंत्रणेच्या अहवालानुसार राज्यातील 1505 पाणलोटक्षेत्रातील जवळजवळ 100 पाणलोटक्षेत्रांनी असुरक्षित स्थिती गाठली आहे आणि दिवसेंदिवस त्यात भर पडत आहे. राज्यामध्ये दहा हाजारांपेक्षा जास्त लघु (Mini) पाणलोटक्षेत्र व 44 हजारांपेक्षा जास्त (सरासरी 500 हेक्टरचे ) सूक्ष्म (Micro) पाणलोटक्षेत्र आहेत अशी माहिती पुढे येते. म्हणजेच सरासरी एका गावाला एक सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्र, असे समीकरण आहे. या ढोबळ हिशेबाने राज्यातील अंदाजे 3 हजार गावे भूजल उपशाच्यादृष्टीने अडचणीत सापडली आहेत असे चित्र पुढे येते. जवळजवळ 70 पाणलोटक्षेत्रे असुरक्षित म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहेत, असेही समजते.

या भूजल उपसा व व्यवस्थापनाशी निगडीत असलेल्या वरील सर्व प्रश्‍नांचे निराकरण करण्यासाठी व याबरोबर कृत्रिमरित्या भूजल पुनर्भरणासाठी पावसाचे पाणी अडविणे व जिरविणे याही मुद्यांचा अंतर्भाव करणारा व पर्यावरणाचा समतोल ढळू न देता समाजहित अबाधित राखणारा कायदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या नवीन होऊ घातलेल्या कायद्यात अनेक तरतूदी आहेत. खूपशा चांगल्या बाबी आहेत. भूजलाचे पुनर्भरण, पावसाचे पाणी सार्वत्रिकपणे साठविणे, शहरांमध्ये छतावरून जलसंचय करणे इत्यादी बाबीस कायद्यान्वये सक्ती करण्यात आली आहे. सर्वात अभिनंदनीय बाब म्हणजे राज्यातील सर्व प्रकारच्या विहिरींची नोंदणी करणे ही आहे.

आज शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या राज्यातील विहिरींची नोंद नाही. मोठमोठ्या शहरात नवीन वस्ती झालेल्या भागात प्लॉटनिहाय विंधन विहीर आहे. मात्र याची नोंद नगरपालिकेकडे नाही व भूजल यंत्रणेकडेही नाही. या अभावी भूजलवापर कसा मोजणार ? या होऊ घातलेल्या कायद्यान्वये या सर्व विहिरींचा ताळेबंद पुढे येणार आहे. या बरोबरच प्रत्येक विहिरीची जलक्षमता, भिजणारे क्षेत्र, वापरलेली वीज इत्यादी माहिती पण संकलीत होणार आहे. इतकेच नव्हे तर राज्यातील खोदकाम यंत्रसामुग्री मालक व अभिकरण यांच्या नोंदीचीपण सक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे विंधन विहिरीच्या खोलीवर शिस्त येईल. अधिसुचित क्षेत्रात जलसधन पिकावर बंदी आणण्यात येणार आहे आणि जलप्रदूषणावर पण नियंत्रण येणार आहे.

भूजलाची उपलब्धी, पुनर्भरणाची प्रक्रिया, विहिरीचे प्रभावक्षेत्र, जलप्रस्तर इत्यादी बाबी इतर अनेक बाबींबरोबर प्रामुख्याने भूवर्गीय रचाना, भूजलधारक प्रस्तराचा गुणधर्म यावर अवलंबून असतात. राज्याचा विचार करता जवळजवळ 90 टक्के क्षेत्र कठीण खडकाने व्यापलेले असून सातपुड्याच्या पायथ्याचा (अकोला, जळगाव, धुळे व नंदूरबार) भाग गाळाचा प्रदेश आहे. कोकणातील रत्नागिरी आणि सुंधुगुर्ग भागात सच्छिद्र जांभा खडक आहे. या तिन्ही रचनेचे भूजलाच्यादृष्टीने गुणधर्म फारच वेगळे आहेत. इतकेच काय, कठीण खडकातील एकाच पाणलोटक्षेत्रातील भूजलधारक प्रस्तराच्या गुणधर्मात लक्षणीय फरक आढळतो. राज्याच्या काही भागात पाणलोटत्रेक्ष विकासाची कामे (जवळजवळ 8000 सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्र) पूर्ण झालेली आहेत, असे समजते. राज्याचा काही भूभाग (जवळजवळ 20 लक्ष हेक्टर) हा मोठ्या पाटबंधारे योजनाच्या लाभक्षेत्रात येतो. उर्वरित भाग हा उघडा बोडका आहे. बारमाही पाणी मिळणार्‍या क्षेत्रामध्ये भूजल पुनर्भरणाची प्रक्रिया ही त्या अर्थाने बारमाही होत असते तर इतरत्र ती पावसाळ्याच्या कालावधीत मर्यादित असते.

भूजल पुनर्भरणाच्या दृष्टीने ढोबळ मानाने विचार केल्यास असे दिसून येते की विदर्भाचा बराचसा भाग खोल काळ्या मातीने व्यापलेला आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या भूभागावर काळ्या मातीचे आवरण कमी आहे. काळीमाती पाणी जिरवून घेण्यास प्रतिरोध करते. भूजल वापराच्या स्थितीचे आजचे चित्र पाहिल्यास भूजलाचा अतिवापर पश्‍चिम भाग व उत्तर महाराष्ट्रात झालेला आहे असे दिसून येते. उर्वरित भाग म्हणजे कोकण, विदर्भ व पूर्व मराठवाडा हे भूजलाचा वापर करण्यात फार मागे आहेत. याचाच अर्थ असा की राज्याच्या काही भागात भूजल व्यवस्थापनाचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत तर उर्वरित भागात भूजलाचा वापर वाढविण्याची गरज आहे.

वरील वस्तुस्थितीवरून हे लक्षात येते की राज्यामध्ये निसर्गनिर्मित वैविधतेबरोबरच मानवनिर्मित वैविधतेत टोकाचा फरक आहे. याचाच अर्थ पाणलोटाचा आकार जितका लहान तितका भूजलाच्या उपलब्धतेचा व वापराचा अंदाज बांधणे कमी अडचणीचे. वरील वैविधता लक्षात घेता होऊ घातलेल्या कायद्यातील तरतूदींच्या व्यवहारिकतेसंबंधात पुढील बाबी समोर येतात.

खोल विहिरींची व्याख्या 60 मीटर व जास्त, प्रभावक्षेत्राचे अंतर 500 मीटर व एक किलोमीटरचा परिसर ही आकडेवारी सरसकटपणे राज्यातील सर्व क्षेत्राला लागू पडत नाही. गाळाच्या क्षेत्राला तर निश्‍चितच नाही. यासाठी किमनपक्षी सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रनिहाय (सरासरी 500 हेक्टर) भूजलसंबंधी भूगर्भीय रचनेचा द्रुतगतीने अभ्यास करून माहिती संकलीत करण्याची नितांत गरज आहे. सध्याची शासनप्रणीत यंत्रणा फार तोकडी आहे. या यंत्रणेचा थोडासा विस्तार करून आणि शासनाबाहेरील तज्ज्ञ संस्थांची (आऊटसोर्सिंग) मदत घेऊन हे काम करता येईल. किमानअंशी राज्याच्या 44 हजार सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्राचे गुणधर्म उकलणारी आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक वाटते. मनावर घेतले तर या कामासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागू नये. कायद्याचा मसूदा निर्माण करणे, जनाधार मिळविण्यासाठी लोकसहभागाची प्रक्रिया राबविणे या बरोबरच सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रनिहाय माहिती मिळविणे या प्रक्रिया समांतरपणे राहविण्याची गरज आहे. पाणलोटाचे अधिगृहन करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत . हेतू कितीही चांगला असला तरी प्रशअनाची गुंतागुंत वाढते आणि वापर करण्यामध्ये टोकाची अस्वस्थत: निर्माण होते.

राज्यामध्ये जवळजवळ 4000 निरीक्षण विहीरी आहे असे समजते. एका पाणलोटाला एत ते दोन असे विहिरींचे प्रमाण पडते. भूगर्भातील वैविधतेचा विचार करता या तोकड्या विरळ निरिक्षणाद्वारे पाणलोटाचे वर्गीकरण करणे अशास्त्रीय ठरेल. सुरक्षित म्हणून गणल्या गेलेल्या पाणलोटात (20 हजार हेक्टर ) बराचसा भाग असुरक्षित असतो तर या उलट असुरक्षित म्हणून अधिग्रहण केलेल्या क्षेत्रातील काही भाग सुरक्षित म्हणून मोकळा करावा लागतो. किमानअंशी एक निरिक्षण विहीर एका सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्रात राहणे गरजेचे राहील. याचाच अर्थ एक निरिक्षण विहीर व त्याला जोडून एक पर्जन्यमापक यंत्र याद्वारेया गावाचा जललेखा, भूजल नकाशा तयार करणे ही काळाची गरज आहे असे वाटते. भूजलाची गुणवत्ता मोजण्यासाठी सुध्दा याच व्यवस्थेची आवश्यकता वाटते.

एका, दुसर्‍या मोजमापावरून 20 हजार हेक्टर क्षेत्राचे भविष्य वर्तविणे कितपत बरोबर राहणार आहे याचा साकल्याने विचार व्हावा. याचबरोबर सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्राचा भूगर्भीय रचना समजण्यासाठी भूस्तर संरचना दाखविणारे गाववार व लंब छेद व काटछेद काढावेत आणि ही सर्व माहिती त्या त्या ग्रामपंचायतीत दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करावी. प्रभावक्षेत्राचा आकार, चतु:सीमा यापण पाणलोटक्षेत्रनिहाय निश्‍चित करण्यात याव्यात. हीच बाब 60 मीटर व जास्त, म्हणजे खोल विहीर या तरतूदीला पण लागू राहील. गाळाच्या परिसरात नलीकाकूप आहे आणि त्यांची खोली 200 मीटरपेक्षाही जास्त आहे आणि म्हणून 500 मीटर, 60 मीटर, एक किलोमीटर ही आकडेवारी वस्तुस्थितीच्या जवळ घेऊन जात नाही.

त्यासाठी सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्रनिहाय आकडेवारी तुलनेने जास्त उपयोगी ठरावी. यादृष्टीने भूजल व्यवस्थापनासाठीची व्यवस्था बसविण्यासाठी फार मोठी काळाची वा फार मोठ्या निधीची गरज असू नये. भूजल यंत्रणेकडे कायम स्वरूपात व्यवस्थापनासाठी कुशल मनुष्यशक्तीचा विस्तार मात्र आवश्यक वाटतो. भूजलाचे नियमन करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर ज्या समित्या निर्माण केल्या जातील त्याचे अध्यक्ष अशासकीय व अराजकीय तज्ज्ञ व्यक्तिकडे असावे. समाजामध्ये तटस्थपणे शासनाला योग्य सल्ला देणार्‍या व्यक्तीची वा संस्थेची वानवा नाही. अशा प्रकारे क्षेत्रीयस्तरावर माहिती संकलीत केल्यानंतरच होऊ घातलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी सुकर होईल अन्यथा कायदा हा कागदावरच राहील.

या कायद्यान्वये अधिसुचित असलेल्या आणि अधिसुचित नसलेल्या क्षेत्रात खोल विहीरी (60 मीटर) घेण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. अधिसुचित नसलेल्या क्षेत्रात खोल विहिरीचा वापर करण्यावर उपकर बसवून परवानगी देण्यात येणार आहे. यातील मुख्य मुद्दा म्हणजे 60 मीटरपेक्षा जास्त खोल विहीर शोधण्याची कोणती व्यवस्था कार्यान्वित होणार आहे याचा उलगडा होत नाही. कोणताही विहीर मालक माझी विहिर खोल आहे असे सांगण्यास पुढे येणार नाही.

पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे करण्याची तरतूद कायद्यान्वये बंधनकारक झालेली आहे. याबरोबरच केलेल्या कामाची नोंद व नकाशे ग्रामपंचायतीकडे असणे बंधनकारक आहे. या कामाचे संरक्षण आणि त्याची दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर टाकणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी त्यांना वार्षिक निधी उपलब्ध होणे व त्यांना तांत्रिकरित्या सक्षम करणे हे पण गरजेचे आहे. कायद्यात या तरतूदी दिसत नाहीत.

पीक पध्दतीवर बंधन ही बाब अंमलबजावणीसाठी अव्यवहारी ठरते. शेतकर्‍यांची पीक पध्दती ही बाजाराशी निगडित असते. शासन सांगेल ती पिके शेतकर्‍यांनी घ्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. याऐवजी भूजलाचा हिस्सा ठरवून पाणी मोजून वापरणे यासारखी बंधने आणणे गरजेचे आहे. भूजलाचा वापर मोजणे पंपामुळे तुलनेने सोपे आहे. विहिरीवर भिजणार्‍या क्षेत्रावरूनही पाणी वापराची शहानिशा करता येते. पाणी मोजून देणे आणि पीक स्वातंत्र्य देणे या बाबी व्यावहारिकदृष्ट्या अनुकरणीय राहील.

या कायद्यान्वये अधिसुचित क्षेत्रात नवीन विहिरी घेणे बंधनकारक आहे. खोल विहिरीवर पाणीपट्टी लावण्यात येणार आहे. अधिसुचित नसलेल्या क्षेत्रात खोल विहीरी घेण्यासाठी परवानगी लागणार आहे. आजपावेतो कायदा नव्हता. जे लोक सधन होते त्यांनी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे खोल विहीरी घेतल्या आणि भूजलाचा अमाप लाभ घेतला. जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होते, अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी होते त्यांच्यावर कायद्यान्वये ही बंधने येणार आहेत. त्यांना परवानगीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. म्हणजेच ’नाहीरे’ लोकांसाठी परमीट राज्याची निर्मिती करण्यासारखे आहे. यामुळे विषमतेची दरी जास्त रूंद होणार. यावर उपाय म्हणून हिस्सा ठरवून देऊन सूक्ष्म पाणलोटक्षेत्र निहाय पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे. ज्याचा पाणी वापर जास्त आहे त्याचा मर्यादित करून ते पाणी नवीन शेतकर्‍यांना द्यावे म्हणजेच अधिग्रहित क्षेत्रात पण मागे पडलेल्या लोकांना, अल्पभूधारकांना निर्वाह शेती करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. अन्यथा ते कायमचे भूजल वापराच्या लाभापासून वंचित होतील. कायद्यामध्ये या धोक्याचा उगम नसावा.

कोकण, विदर्भ व मराठवाड्याच्या पूर्व भागात तसेच नंदूरबार जिल्ह्यात जवळजवळ सर्व पाणलोटक्षेत्रे हे सुरक्षित आहेत. या ठिकाणी भूजालचा वापर अल्प आहे. या होऊ घातलेल्या कायद्यान्वये परवानगीचे राज्य येत आहे अशी भावना जनमानसात येण्याची भिती आहे. आम्ही यापूर्वी मागासलेले होतो आणि यापुढे परवानगीच्या राज्यामुळे या लाभापासून वंचित राहणार आहोत असा उघड भाव त्यांच्यात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या संभाव्य विषमतेचे व अनशेषाचे निराकरण करण्याची जलद व्यवस्था (फास्ट ट्रॅक कोर्टप्रमाणे) बसविण्याची गरज आहे आणि त्याची तरतूद कायद्यात असावी.

एकूणच भूजालचा लाभ सर्व लाभधारकांना समन्यायीपणे मिळावा, त्यासाठी भूजल मोजून वापरावे तरच प्रश्‍न सुटतील .सूक्ष्म पणलोटक्षेत्रनिहाय माहितीचे द्रुतगतीने संकलन आणि त्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी हा तुलनेने कमी गुंतागुंत निर्माण करणारा पर्याय ठरावा. भूजल ही अदृश्य संपत्ती आहे. त्याची मोजणी, त्याच्या एकूण परिमाणाचा अंदाज बांधणे या बाबी सोप्या नाहीत. शास्त्रीय आधारावर भूजल वापर व त्याच्या व्यवस्थापनाची मांडणी करणे हे याला उत्तर ठरावे. अन्यथा, भूजलाचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे असे समजून आपलीच पाठ आणि थोपटून घेण्यात राज्याचे हित राहणार नाही याची पण जाणीव असावी.

कायदा बराचसा विस्तृतपणे मांडण्यात आलेला आहे. कायद्यातील तरतूदी विनाकारण दुरूक्ती करून खूप विस्ताराने मांडण्यात आलेल्या दिसतात. सर्वसामान्य माणसाला काय, भूजलाचा अभ्यास नसणार्‍या जाणकाराला पण कायद्यातील तरतूदीचा अर्थ सहजासहजी समजत नाही. कायद्याची भाषा अशीच बोजड असते असे म्हटले जाते म्हणून यावर न बोललेले बरे. पण कायद्यातील तरतूदीचा अर्ध समजण्यास कठीण जातो हे मात्र नमूद करावे असे वाटते. कायदा हा लोकांसाठी असतो याचे भान कायद्याची निर्मिती करताना ठेवणे गरजेचे असते. अन्यथा, न समजता जनाधार कसा मिळेल ?

डॉ. दि.मा.मोरे, पुणे - (मो : 9422776670)