राज्यात भूजल व्यवस्थापनाचे जे काही चांगले प्रयत्न झालेले आहेत त्यांचा अभ्यास करुनच कायद्यात तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गट विकास अधिकारी, कृषी विभागांवर तांत्रिक बाबींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणार आहे.

पाऊस हा पाण्याचा एकमेव स्रोत असून त्याद्वारे मिळणारे पाणी भूपृष्ठ व भूजल या दोन अवस्थांमधून उपलब्ध होत असते. या दोन अवस्था परिवर्तनीय असून भूपृष्ठजलाची उपलब्धता स्थळ व काळ सापेक्ष व भूजलाची मात्र स्थळ, काळ व खोली सापेक्ष आहे. भूपृष्ठावरील पाणी धरणांमध्ये अडवून त्याचे व्यवस्थापन करणे खूप सोईचे आहे. मात्र भूजलाच्या बाबतीत ते अडवून वापरणे अत्यंत कठीण आहे. भूजल हे चल असल्यामुळे ते एका जागी साठवून ठेवता येत नाही, तसेच त्याचा जमिनीखालचा प्रवास देखील न दिसणारा, अतिशय अवघड व कठीण. म्हणून भूजलाचे व्यवस्थापन अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. जसा मनुष्याचा स्वभाव वर्तविणे कठीण तसेच काहीसे भूजलाच्या बाबतीत आहे.

भूजलाच्या बाबतीत काही गोष्टी छातीठोकपणे सांगणे अतिशय कठिण आहे. उदा. एकदा का पावसाचे पाणी भूजलात रुपांतरीत झाले की, ते नेमके कुठे, किती व केव्हा उपलब्ध होईल याचे भाकीत वर्तविणे अथवा अंदाज बांधणे अवघड आहे. पावसाबरोबरच भूपृष्ठीय स्थिती व खडकाच्या गुणधर्मानुसार भूजलाची उपलब्धता कमी जास्त होत असते. भूजलाच्या या सर्व गुणधर्मांची जाण शेतकर्‍यांना नसल्याने माझ्या जमिनीखाली पुनर्भरित होणारे भूजल नेमके मलाच उपलब्ध होईल याचीही शाश्‍वती नसल्याने भूजल व्यवस्थापनाकडे नकळतपणे दुर्लक्ष झालेले आहे.

महाराष्ट्रातील भूजल म्हणजे आपल्याकडील कासव व सशाची गोष्ट आहे. बेसाल्ट सारख्य्या कठीण खडकात पाणी मुरते ते अगदी कासवाच्या गतीने. म्हणजेच १ मी/वर्ष ते १०० मी/वर्ष या वेगाने. आणि उपसले जाते ते सशाच्या गतीने, म्हणजे ३ आश्‍वशक्तीच्या पंपाने तासाला सरासरी १८००० लिटर्स. जितकी जास्त आश्‍वशक्ती तितके जास्त पाणी, हेच समीकरण होऊन बसले आहे. एकूणच काय तर सशाच्या गतीने पाणी इतके उपसले जाणार की खडकात काहीच शिल्लक राहणार नाही आणि मग काय एकदा का सर्व भूजल उपसले गेले की पुन्हा तेवढेे पुनर्भरीत होण्यासाठी कासवाच्या गतीने बरीच वर्षे लागणार. तेही पाऊस पुरेसा पडला तरच जलधरात पाणी भरल्या जाणार.

भूजल हे जमिनीप्रमाणे अचल नसून चल आहे. जसे कालव्यातील किंवा पाईप मधील पाण्याचा प्रवाह मोजता येतो त्याप्रमाणे भूजलाचा प्रवाह मोजता येणारा नाही. विहीर केल्याशिवाय मिळणारे भूजल नेमके किती हे मोजणे अवघड जाते. भूजल हे नैसर्गिक उतराप्रमाणे व भूस्तराच्या पाणी झिरपून नेण्याच्या क्षमतेनुसार प्रवाहीत होते आणि पसरते. म्हणून भूजल व्यवस्थापन हे चल, न मोजता येण्याजोगे व अनियंत्रित अशा बाबीचेच व्यवस्थापन आहे. जमिनी सारख्या अचल घटकांची वैयक्तिक मालकी सिध्द करण्याची पध्दत जशी विकसित झाली आहे, किंवा कालवा व पाईपमधील प्रवाह मोजण्याची जशी पध्दत विकसित झाली आहे, तशी भूजलाच्या बाबतीत विकसित झालेली नाही. ज्याप्रमाणे नदीच्या प्रवाहाच्या वरच्या व खालच्या बाजूत संबंध असतो. तसाच भूजलाचा देखील वरच्या व खालच्या बाजूचा अदृष्य स्वरुपात संबंध असतो. परंतु हा संबंध नदी प्रवाहासारखा एकाच दिशेने नसून विस्तीर्ण प्रदेशामध्ये विविध दिशांमध्ये विखुरलेला आढळतो.

म्हणून भूजल संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्याकरिता त्याचा एकत्रित सामाजिक संपत्ती म्हणून विचार करुन त्यावर सुयोग्य नियंत्रण असणे जरुरीचे आहे. पाण्याची विक्री व अतिशोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी, तसेच सामुहिक पाणी वापरण्याच्या पध्दतींना प्रोत्साहित करण्यात, विहीरीेचा सामुहिक वापर हा योग्य पर्याय ठरतो. म्हणून भूजल वापराचे सहकारी तत्वावर व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. त्याच बरोबर भूजल व्यवस्थापनात देखील उपभोक्त्याचा सहभाग किंबहुना लोकसमुहातूनच त्याचे व्यवस्थापन करणे जरुरीचे आहे. भूजलाच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी बराच वाव आहे. त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी विविध सामाजिक प्रयोगांना वाव देणे जरुरीचे आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाने पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून ज्या प्रमाणात भूजल विकासास प्रोत्साहन दिले त्याच प्रमाणात भूजल व्यवस्थापनावर मात्र म्हणावा तेवढाा भर दिलेला नाही आणि म्हणूनच आज विकास व व्यवस्थापनातील असमतोल पहावयास मिळतो. नाबार्ड सारख्या संस्थांनी देखील भूजल व्यवस्थापनाकडे अधिक भर देणे गरजेचे होते. लोकसंख्या व भूजल विकास यांचे एक समीकरणच आहे. जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली तसा तसा भूजल वापर देखील वाढतच गेलेला आहे. परंतु त्याच वेळेला भूजल ही वैयक्तिक जलसंपत्ती नसून ती सामाजिक संपत्ती असल्याची भावना रुढ झाली असती तर आज काही वेगळे चित्र पहावयास मिळाले असते. आजही वेळ गेलेली नसून भूजलाकडे सामाजिक संपत्ती म्हणून बघण्याची गरज धोरणांमधून प्रतिबिंबीत होण्याची गरज आहे. त्यासाठी उपभोक्त्यांना शिक्षित करुन गटांच्या माध्यमातून भूजल नियोजन व व्यवस्थापनाची घडी बसविण्याची नितांत गरज आहे.

भूजलावरील अवलंबिता :

पाणी हा महाराष्ट्राच्या शेती, उद्योग व नागरी जीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक समृध्दी आहे ती मुख्यत: पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. म्हणून निसर्गत: पाण्याच्या उपलब्धतेत जी विषमता आहे त्या निसर्गातल्या विषमतेचं प्रतिबिंब नकळत सामाजिक व आर्थिक विषमतेत पाहायला मिळतं. समाजाचा उत्कर्ष व विकास करायचा म्हणजे नैसर्गिक विषमतेवर मात करण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न करणे. राज्याने पाऊस आणि माती या नैसर्गिक साधनांची चांगली सांगड घालून विषमतेवर मात करण्याचा प्रयत्न आजवर केलेला आहे. त्यासाठी नवनवीन प्रयोगांना राज्याने नेहमीच प्रोत्साहन दिलेले आहे. पावसाद्वारे मिळणारे पाणी धरणांच्या, पाणलोट क्षेत्र विकास कामांच्या व भूजलाच्या माध्यमातून अडवून आवश्यकते नुसार शेतीसाठी वापरणे या साठी राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

सिंचन हा कृषि विकासाचा कणा आहे आणि राज्यातील अशा सिंचन व्यवस्थेमुळे कृषि क्षेत्रातील प्रगती मोठ्या झपाट्याने होत आहे. महाराष्ट्रात आजवर ४०.५८ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंंचनाखाली आलेले आहे. त्यात भूपृष्ठीय जलाचे योगदान ११.८३ लक्ष हेक्टर्स उर्वरीत २८.७५ लक्ष हेक्टर क्षेत्र भूजलावर आधारीत आहे. म्हणजेच जवळ जवळ ७० टक्के सिंचन हे भूजलावर अवलंबून आहे. देशात देखील हे प्रमाण जवळपास असेच आहे. थोडक्यात सिंचनासाठी भूजलावरील अवलंबिता खूप जास्त आहे. भूजलाच्या असलेल्या विविधांगी फायद्यामुळे जसे, आवश्यकतेनुसार विहीर/बोअरवेल करुन त्याचा उपयोग करता येतो, उपलब्धता सर्व दूर असते, गुणवत्ता चांगली असते, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च नगण्य असतो, पाणी हवे तेव्हा वापरता येते, उपलब्ध साठ्याचे बाष्पीभवन होत नाही. या व इतरही कारणांमुळे दिवसेंदिवस त्याचा उपयोग वाढतच आहे. आज राज्यातील भूजल वापरापैकी ८५ टक्के (त्यापेक्षा अधिक) वापर सिंचनासाठी, १० टक्के (पर्यंत) औद्योगिक वापरासाठी आणि निव्वळ ५ टक्के (पर्यंत) पिण्याच्या पाण्यासाठी होतो.

राज्यातील भूपृष्ठीय स्थिती (१/३ डोंगराळ, १/३ अवर्षण प्रवण व १/३ अति पर्जन्याचे क्षेत्र), भूशास्त्रीय रचना (९२ टक्के कठीण खडक) आणि पर्जन्यमानातील दोलायमानता व क्षेत्रिय विचलन अशा गुंतागुंतीच्या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे भूपृष्ठीय व भूजल उपलब्धतेत खूप विविधता आढळते. बाष्पीभवन व वनस्पतींच्या चयापचय क्रियेद्वारे खर्च होणारे पाणी वगळले तर, पृथ्वीवर पडणारे पाणी एकतर नदी, नाल्याद्वारे भूपृष्ठावरुन वाहून जाते किंंवा जमिनीत मुरुन भूजलाच्या रुपात साठून राहते. त्यामुळे कोणत्याही प्रदेशात जलक्रांतीसाठी उपलब्ध दोन प्रमुख स्रोतांपैकी भूपृष्ठावरुन वाहून जाणा-या पाण्याचा काही हिस्सा झिरपून नंतर भूजलात सामील होतेा. तर भूजलातील काही हिस्सा झिरपून भूपृष्ठावरील पाण्यात सामील होऊन वाहून जातो.

अशा रितीने मानवी उपयोगासाठी भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाणी असे दोन प्रमुख स्रोत मानले तरी ते एकमेकांत परिवर्तनीय असतात व त्यामुळे खर्‍या अर्थाने ते दोन भिन्न स्रोत नसून त्या एकाच जलक्रांतीतील पाण्याच्या परिवर्तनीय अशा देान भिन्न अवस्था आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने त्यांचा एकत्रित हिशोब व विचार होणे संयुक्तिक व आवश्यकही आहे. जेंव्हा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या तुलनेत वापर अल्प होतो तेंव्हा या दोन्ही अवस्थांमधील पाण्याचा स्वतंत्र विचार करणे व स्वतंत्र हिशेब ठेवणे शक्य होते. पण आता उपलब्धतेच्या तुलनेत पाण्याचा वापर वेगाने वाढत असल्यामुळे दोन्ही अवस्थांतील परस्परावलंबी उपलब्धतेचा एकत्रित विचार आवश्यक झाला आहे. भूपृष्ठाखालील जलसंपत्तीचा संचय व उपलब्धता मुख्यत्वे पर्जन्यमान, भूपृष्ठीय स्थिती आणि भूशास्त्रीय स्थिती यावर अवलंबून आहे. भूजलाची उपलब्धता स्थळ, काळ व खोली सापेक्ष असल्याने त्याचे साकल्याने नियोजन व व्यवस्थापन करणे फार गरजेचे आहे.

भूजलाचे अस्तित्व :

महाराष्ट्रातील भूजलाचे अस्तित्व व उपलब्धता तीन प्रकारामध्ये आढळून येते. उथळ भूजलधारक प्रस्तर (Shallow water table aquifer), खोलीवरील अर्ध बंदिस्त भूजलधारक प्रस्तर (µDeep semi confined aquifer) व खोलीवरील पूर्ण बंदिस्त भूजल धारक प्रस्तर (Deeper confined aquifer). यातील उथळ भूजलधारक प्रस्तरांमध्ये, खडकांच्या भूजलीय गुणधर्मानुसार वार्षिक पर्जन्यापासून प्रतिवर्षी नवीन भरणाची नैसर्गिक प्रक्रिया सुरु असते. महाराष्ट्राचा भूभाग प्रामुख्याने अति प्राचीन ते अलिकडच्या काळात तयार झालेल्या खडकांपासून बनलेला आहे. त्यात अग्निजन्य, रुपांतरीत व वालुकामच खडकांचा अंतर्भाव असून ८१ टक्के क्षेत्र दक्षिणी कातळाच्या खडकांनी (बेसाल्ट) व्यापलेले आहे. या खडकात मूळातच पाणी साठवणीला अनुकूल सच्छिद्रता, भेगा किंवा संधी फारशा नाहीत. परंतु विघटनाच्या प्रक्रियेमुळे भूपृष्ठापासून साधारणत: २ ते १२ मीटर खोलीपर्यंत मुरुम, भेगा व संधी ह्यांचे अस्तित्व पठारी व सपाट भागातील वेगवेगळ्या भूस्तरामध्ये निर्माण झालेले आहे आणि त्यामध्ये मर्यादित भूजल साठा उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राच्या विविध कृषि हवामान विभागात व भूस्तरात प्रस्थापित १० जलवेधशाळांमध्ये भूजल पुनर्भरणाशी संबंधित गुणधर्मांचा १५ वर्षाचा अभ्यास केल्यावर भूजल क्षमतेचे काही अंदाज बांधण्यात आले आहेत. त्यानुसार भूजलात दरवर्षी पडणारी भर सर्वसाधारणपणे वेगवेगळ्या भूजलधारक प्रस्तरात ५ ते २८ टक्केपर्यंत आहे. कोकणासारख्या अतिपर्जन्यमानाच्या भागात ही भर फक्त ५ टक्के पर्यंत, तापीच्या गाळाच्या प्रदेशात २८ टक्के तर बेसाल्टचा खडक असलेल्या सामान्य व अवर्षण प्रवण भागात १५ ते २३ टक्के आहे. साधारणत: जून ते ऑक्टोबर पर्यंत पडणा-या पावसामुळे मुख्यत: उथळ भूजल प्रस्तरामध्ये नवा साठा निर्माण होतो. ही निर्मितीची प्रक्रिया पावसाळ्याच्या सुरवातीला जास्त असते. त्याच प्रमाणे पर्जन्याच्या तीव्रतेवर ती अधिक अवलंबून असते. तीव्रता जितकी कमी तितके भूजल पुनर्भरण अधिक. ३०७.७१ लक्ष हेक्टरपैकी २२५.४२ लक्ष हेक्टर पेरणीयोग्य क्षेत्रामध्ये (काही अपवादात्मक परिस्थितीत इतरही क्षेत्रात) म्हणजेच साधारण ७० भूभागातच हा साठा होतो.

खर्‍या अर्थाने विहीरीतील पाणी पातळी म्हणजे भूजलाच्या नाडीचे ठोके आहेत. उथळ भूजलधारक प्रस्तरातील पुनर्भरणाच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने ३९२० निरीक्षण विहीरी प्रस्थापित केल्या असून ह्या निरीक्षण विहीरीतील पाण्याची पातळी प्रतिवर्षी ऑक्टोबर, जानेवारी, मार्च व मे महिन्यात मोजण्यात येते. आजवरच्या माहितीवरुन १५३१ पाणलोट क्षेत्रातील निरीक्षण विहीरींमध्ये दरवर्षी साधारणपणे २ ते ५ मीटर पाण्याच्या पातळीत वाढ होतांना दिसते. ह्या मोजणी वरुन भूजल साठवण क्षमतेचा अंदाज बांधता येतो.

भूजल उपलब्धता मर्यादीत :

महाराष्ट्रात कठीण खडकांनी व्यापलेले क्षेत्र सर्वाधिक असल्यामुळे आणि त्यांच्या मुलभूत गुणधर्मांबरोबरच भौतिक रचना व पर्जन्यमानातील दोलायमानतेमुळे भूजल उपलब्धतेवर मर्यादा आहेत. पाणलोट क्षेत्र संकल्पनेवर आधारित भूजल अंदाजाचे काम राज्यात १९७२ पासून करण्यात येत असून १५३१ पाणलोट क्षेत्रातील भूजल उपलब्धी, उपसा व शिल्लक यांची माहिती उपलब्ध होते. २०१३-१४ या आधारभूत वर्षासाठीच्या भूजल अंदाजानुसार विभागवार स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

 

 

भूजल संपत्ती ही विविध नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यात खूपच विचलन आहे. पाऊस हा त्याचा मुख्य स्रोत असल्याने त्याच्या उपलब्धतेतही खूप दोलायमानता असते. दरवर्षी त्याची उपलब्धता सरासरी इतका पाऊस होऊनही सारखी नसते. त्यामुळे ज्या पध्दतीने तलावांचे नियोजनाकरीता इतिहासातील २५ ते ३० वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीच्या आधारावर समयसारणी पध्दतीने त्याच्या विश्‍वासार्हतेच्या आधारावर सिंचनाचे नियोजन केले जाते तीच पध्दत भूजलाच्या दरवर्षीच्या हिशेबासाठी वापरणे गरजेचे आहे. साधारणपणे भूजल निर्मितीची प्रक्रिया पावसाळ्याच्या सुरवातीला जास्त असते व पर्जन्याच्या तीव्रतेवर अधिक अवलंबून असते. उथळ भूजल धारक प्रस्तरांच्या मर्यादांमुळे निर्माण झालेले भूजल उपसण्यास विलंब झाला तर ते लगेचच परिसरातील सर्वात सखल जमिनीवर येते.

आज मोजली जाणारी भूजल उपलब्धता ही सरासरी पावसाळ्याच्या सुरवातीपासून ते पुढच्या मे पर्यंतची असते. परंतु खर्‍या अर्थाने वेगवेगळ्या महिन्यात ती वेगवेगळी असते. किंबहुना ती उपशाद्वारे अथवा जमिनीवर प्रगटून कमी कमी होत जाते. मे महिन्यात तर सर्वात कमी असते. हंगामनिहाय निरीक्षण विहीरींच्या पाण्याच्या पातळीतील चढउतारावरुन भूजलाच्या या हंगामी विचलनाची स्पष्ट कल्पना येते. परंतु भूजलाच्या या हंगामनिहाय उपलब्धतेची आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना नियोजन करणे कठीण जाते. त्यासाठी शासनाने पुढाकर घेऊन पाणलोट क्षेत्र निहाय पाणी पातळीचे नकाशे दरवर्षी प्रकाशित करुन ते शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

तसेच पाणलोटातील हंगामनिहाय भूजल पातळीतील चढउतारानुसार (हंगामी विचलन) त्यात होणारे बदल त्यांचे पर्यंंत पोहचविणे गरजेचे आहे. जलवेध शाळांच्या अभ्यासातून पुढे आलेला महत्वाचा निष्कर्ष म्हणजे सरासरी पेक्षा पाऊस कमी झाल्यास बाष्पीभवन जास्त होते व परिणामी जमिनीत मुरणार्‍या पाण्याचे प्रमाण कमी असते व ते भरुन येण्यास अधिक काळ लागतो. तेव्हा सर्व पाणलोटातील पाण्याचा हिशेब अत्यंत महत्वाचा असून तो लावला तरच खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांचा विश्‍वास संपादन करता येणार आहे.

खोलीवरचे भूजल म्हणजे मृगजळ :

जितकी खोल बोअरवेल घेऊ तितके अधिक पाणी लागेल हा गैरसमज सर्वदूर आहे. परंतु महाराष्ट्रातील १८७१६ अति खोल अन्वेषण विंधण विहिरींच्या शास्त्रीय अभ्यासात अति खोलीवरील जलधारक स्तर फक्त २० टक्के इतक्याच बोअरवेलमध्ये अस्तित्वात असल्याचे आढळून आलेले आहे. त्यात लातूर, उस्मानाबाद, बीड, सोलापूर, सांगली, सातारा, नागपूर, चंद्रपुर, यवतमाळ, धुळे, जळगांव, अकोला, अमरावती, बुलढाणा या जिल्ह्यांचा अंतर्भाव आहे.

शासनामार्फत आजवर पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या सुमारे २.५ लाख विंधण विहीरींपैकी जवळ जवळ ३० ते ३५ हजार विंधण विहिरी उच्च क्षमतेच्या आहेत, त्यापैकी १२००० विंधण विहिरींवर विद्युतपंप बसवून पेयजल पुरवठा ग्रामीण भागात करण्यात येत आहे. म्हणजेच खोलवरील व अति खोलवरील खडकात भूजल उपलब्ध असून त्याचा उपयोग पिण्यासाठी करण्यात येत आहे. याच अनुभवाचा उपयोग शेतकरी करुन घेत असून साधारण पणे १९९० पासून सिंचनासाठी विंधण विहिरी घेण्याचे प्रमाण सतत वाढतच चालले आहे, औद्योगिक क्षेत्र देखील त्याला अपवाद नाही. आज राज्यात पिण्याचे पाणी वगळता इतर उपयोगांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विंधण विहिरींची अधिकृत संख्या उपलब्ध नाही.

परंतु त्यांची संख्या विहिरींच्या बरोबरीने असावी असा अंदाज महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने वर्तवलेला आहे. या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा उपसा करण्यात येत आहे. अति खोली वरील भूजल हे खूप वर्षापूर्वींचे असल्याने त्याचा उपयोग पिण्यासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत करणे गरजेचे आहे, असे मत महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने देखील व्यक्त केलेले आहे.

दुर्दैवाने आज राज्यभर भूजल पातळी खालावत जात असल्याने विहीरींच्या ऐवजी बोअरवेल/ट्युबवेल घेण्यामागचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. या मागची प्रमुख कारणे म्हणजे एका दिवसात विंंधण विहीर करुन त्यावर विजपंप बसवून लगेचच पाणी पुरवठा सुरु होतो. परंतु यातील तांत्रिक विाासार्हतेची बाजू अद्यापही शेतकर्‍यांपर्यत पोहचलेली नाही. मूळात अति खोलीवरील पाणी हे संधी व भेगांमध्ये उपलब्ध असल्याने व त्यांची व्याप्ती सर्वदूर नसल्याने हे पाणी बराच काळ टिकत नाही, असा अनुभव आहे.

परिणामी शेतकर्‍यांनी केलेली अर्थिक गुंतवणूक काही काळानंतर वाया जाते आणि तो हवालदिल व कर्जबाजारी होतो. बोअरवेलची तांत्रिक विश्‍वासार्हता खूपच कमी व अति खोलीवरील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवायचे असल्याने शासनाने तसेच बँकांनी देखील त्यास आजवर प्रोत्साहन दिलेले नाही. मूळात शेतकर्‍यांना विहीरीसाठी कर्ज देत असतांना तारण प्रमाणपत्रासाठी विहिरींचीच शिफारस शासनामार्फत केली जाते. परंतु शेतकरी मात्र बँकेच्या व शासनाच्या शिफारसींचा विचार न करता बोअरवेलच्या मागे लागतो. बँकेने नाकारले म्हणून खासगी सावकारांकडून कर्ज काढून बोअरवेल करतो, आणि त्यात अपयश आले तर तिथेच खचून जातो. शेतीसाठी करण्यात येणार्‍या बोअरवेल उच्च क्षमतेच्या (३५००लि./ताशी पेक्षा जास्त) असणे आवश्यक असून त्या दृष्टीने यशस्वीतेचे प्रमाण फक्त २० ते ३० टक्के इतकेच आहे. यावरुन त्यांच्या विश्‍वासार्हतेची कल्पना येते.

मूळात शासन सिंचनासाठी बोअरवेलला प्रोत्साहित करीत नसल्यामुळे त्यासाठी लागणारा तांत्रिक सल्ला देखील दिला जात नाही. परिणामी शेतकरी स्थानिक स्तरावर पानड्यांच्या मदतीने जागा शोधून घेतो. परंतु त्यांच्या यशस्वीतेचे प्रमाण अत्यल्प असते. म्हणजेच शेतकर्‍यांचे दुष्टचक्र बोअरवेलच्या जागा निवडीपासूनच सुरु होते. नशिबाने पाणी लागलेच तर ते देखील फार काळ टिकत नाही आणि शेतकरी आपले स्थैर्य गमावून बसतो. या दुष्टचक्रातून शेतकर्‍यांना सोडविण्यासाठी शासनासोबत सर्वांनी पुढाकार घेऊन त्यांचे प्रबोधन करण्याची नितांत गरज आहे.

सिंचनासाठी बोअरवेल ऐवजी विहीर घेण्यासाठी स्थानिक स्तरावर तांत्रिक व आर्थिक सहाकार्य व मदत उपलब्ध करुन देणे, दरवर्षी पावसाळ्यानंतर उपलब्ध भूजल पातळींचे नकाशे उपलब्ध करुन देणे, गैरसमज दूर करणे, शाश्‍वत भूजल उपलब्धतेसाठी कृत्रिम पुनर्भरणाचे उपक्रम राबविणे या व इतर अनुषंगिक बाबींचा अंतर्भाव असण्याची गरज आहे. आज शासकिय धोरणांची जी वेगवेगळ्या स्तरावर विकेंद्रीतपणे अंमलबजावणी केली जाते, म्हणजेच विविध विभागांमार्फत वेगवेगळ्या पध्दतीने केली जाते, त्यात सुसूत्रता आणून ती अधिक परिणामकारक करणे गरजेचे आहे, तरच शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नावर परिणाम कारक उपाययोजना करता येतील.

विहीरींची घनता व अतिउपशाचे परिणाम :

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने प्रसिध्द केलेल्या भूजल अंदाजानुसारच्या विहीरींच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास राज्यात २१.६८ लक्ष सिंचन विहिरी व विंधण विहीरींव्दारे १५९३० दलघमी भूजलाचा वापर होत आहे. म्हणजेच एका विहीरींचा राज्यातील वार्षिक सरासरी एककी उपसा ७३ लक्ष लिटर्स येतो. सिंचन विहीरींच्या कार्यक्षम वापरासाठी व त्याव्दारे होणार्‍या उपशावरील विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी विहीरींमध्ये सुरक्षित अंतराबरोबरच त्यांच्या एककी उपशात विश्‍वासार्हता असणे तांत्रिक दृष्ट्या गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सिंचनासाठी विहीरीद्वारे सरासरी उपसा १.५ कोटी लिटर्स (१५००० घमी) अपेक्षित केलेला आहे आणि त्या अनुषंगानेच बँकानी कर्जाची व्यवस्था निश्‍चित केलेली आहे, जेणे करुन शेतकर्‍याची आर्थिक घडी नीट बसू शकेल. परंतु प्रत्यक्षातील विहीरींची संख्या व उपसा यांचे आकडेवारीचा विचार करता हा एककी उपसा कमी झाल्याचे दिसून येते. परिणाम स्वरुप विहिरींच्या विश्‍वासार्हतेवर देखील प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. याची परिणती विहिरी लवकर कोरड्या पडून त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसण्यास सुरवात झालेली आहे.

विहिरींबरोबर ज्या क्षेत्रात विंधण विहीरींची (बोअरवेल्स) संख्या जास्त आहे, तेथे तर साध्या विहीरी नोव्हेंबर/डिसेंबर मध्येच कोरड्या पडण्यास सुरवात झालेली आहे. लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण फार जास्त आहे. याचबरोबर विहीरींची घनता देखील दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. राज्यातील १७ जिल्हयांमध्ये (जिथे अति शोषित/शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या जास्त आहे) या सर्व बाबी प्रकर्षाने जाणवण्यास सुरवात झालेली आहे. तांत्रिक निकषांप्रमाणे विहीत केलेली विहीरींची घनता (कठीण खडकांत ८ विहिरी व गाळाच्या प्रदेशात १६ विहीरी प्रति चौकिमी) व विहीरींमधील विनिर्दिष्ट अंतर न पाळल्यास विहिरी कोरड्या होण्याचा वेग झपाट्याने वाढतो आहे. हे प्रमाण वर्षाला अस्तित्वातील विहीरींच्या २.५ ते ३ टक्के इतके आहे.

याचा सर्वात जास्त फटका छोट्या व सीमांत शेतकर्‍यांना बसतो, कारण त्यांची आर्थिक क्षमता चांगली नसल्यामुळे विहीरींच्या खोलीकरणाच्या स्पर्धेत ते टिकू शकत नाहीत आणि वैयक्तिक पुनर्भरणाची कामे करु न शकल्यामुळे भूजल उपलब्धतेत सातत्त्य निर्माण करु शकत नाही. परिणामी अशा शेतक-यांची अवस्था अतिशय बिकट होते. अशा क्षेत्रात शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून सामुदायिक पध्दतीने नियोजन करुन असलेल्या भूजलाचा समुचित उपयोग करुन घेणे गरजेचे आहे. राज्यात अशा प्रयोगांना सुरवात झालेली असून पोंढे, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या गांवाने अस्तित्वातील ७४ खाजगी विहिरींऐवजी ३४ विहिरींच्या माध्यमातून सामुदायिक पध्दतीने भूजल वापर सुरु केलेला आहे. त्यासाठी गटांची रचना करुन पाणी मोजून वापरण्यास सुरवात झालेली आहे. अशा प्रयोगांना राज्यभर प्रसिध्दी देवून त्यांची व्याप्ती वाढविण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी शासनाने देखील पुढाकार घेऊन अशा गावांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या नियोजनात वार्षिक पुनर्भरणाच्या ७० टक्के भूजलाचे नियोजन करण्याची गरज केंद्रिय भूजल अंदाज समितीने १९९७ साली व्यक्त केलेली आहे. त्या मागचा मुख्य उद्देश पाणलोट क्षेत्रातील भूजलाच्या वापरात सातत्त्य असावे असा आहे. परंतु महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, अहमदनगर, जळगांव, अमरावती, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांतील काही भागात भूजलाचा उपसा खूप जास्त होत असल्याचे भूजल मूल्यांकन आकडेवारीवरुन दिसून येते. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे वाढती साखर कारखानदारी व त्या अनुषंगाने वाढते ऊसाचे, केळीचे, द्राक्ष, संत्रा आदि नगदी पिकांचे सिंचन क्षेत्र. यामुळे विहीरींची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे.

परंतु या विहीरी तांंत्रिक बंधने न पाळता घेण्यात आल्यामुळे त्याचा परिणाम तेथील मर्यादित भूजल साठवणीवर होऊन पाण्याची पातळी खाली जात जात बर्‍यांच विहीरी उन्हाळ्यात कोरड्या होत आहेत. त्याचा फटका पेयजल पुरवठ्याच्या विहीरींना सुध्दा बसत आहे व आता अशा गावांना टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करण्याची गरज भासत आहे. या भागातील सिंचन स्पर्धा वाढत जाऊन साध्या विहीरींची जागा विंंधण विहीर/नलिका कूपांनी घेतलेली असून, आता त्याव्दारे खोलीवरील भूजलाचा देखील उपसा करणे सुरु झाले आहे. ही स्पर्धा अशीच सुरु राहिल्यास उथळ भूजल प्रस्तरांप्रमाणे खोलीवरील भूजल प्रस्तरसुध्दा कोरडे पडतील व भविष्यात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे. म्हणून या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अतिउपशाच्या क्षेत्रात अति खोल विंधण विहिरी/नलिका कूपांवर बंदी आता कायद्याने बंदी आणली आहे.

भूजल व्यवस्थापन निकडीचे :

भूजल हे सहजा सहजी उपलब्ध होते व दरवर्षी पावसाळ्यात त्याची पुन:पूर्ती होते. सद्य:स्थितीत त्याचा उपसा करण्यावर कुठलेली कायदेशीर नियंत्रण नसल्यामुळे व भूजल विकास प्रामुख्याने खाजगी गुंतवणूकीतून होत असल्यामुळे काही भागात भूजलाचा अमर्याद उपसा झाला तर काही भाग कमी उपशामुळे व अपुर्‍या निचर्‍यामुळे पाणथळ झाला. भूजल विकासाचा वेग वाढताच राहिल्याने १९९८ साली ६१ (१५३१ पाणलोटांपैकी) अति शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या मार्च २०१३-१४ मध्ये ७८ होऊन त्यातील लघु पाणलोट क्षेत्रातील गावांत नवीन विहीर घेणे अथवा वीज पंप बसवून भूजल उपसा करण्यावर बंधने आलेली आहेत. तसेच अंशत:शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या १११ इतकी झालेली आहे.

तसे पाहिले तर भूजल या स्रोतावर नियंत्रण ठेवणे अतिशय अवघड आहे. परंतु भूजलशास्त्र विषयात झालेल्या संशोधन व प्रगतीमुळे यावर नियंत्रण आणणे आता अशक्य नाही. सद्य:स्थितीत भूजल व्यवस्थापनापेक्षा विकासावरच जास्त भर देण्यात येत असल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्याचप्रमाणे भूजलाची असलेली दुर्मिळ उपलब्धता, उपशासाठी लागणारा खर्च व उर्जेच्या अनुपलब्धतेच्या अनुषंगाने सध्याच्या भूजलाचा असलेला वापर, विकास व दैनंदिन गरज बघता, भूजल विकासाबरोबरच यापुढे भूजल व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी भूजल नियंत्रण शासनाला करावे लागणार असल्याने महाराष्ट्र शासनाने १ जुन २०१४ पासून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ राज्यभर लागू केलेला आहे.

जलधराचा बोलका अनुभव :

पाणी टंचाई काळात आपल्याला भूजलावरच अवलंबून रहावे लागते. आपण २०१२ व २०१५ च्या दुष्काळात हे अनुभवले आहे. १९७२ च्या दुष्काळानंतरचा भीषण असे यांचे वर्णन केले जाते. परंतू या वेळी राज्याकडे सर्व काही होते किंवा आहे तथापि पाणीच तेवढेे नव्हते. अशा वेळी भूर्गभातील भूजल बँकेवरच आपल्याला अवलंबून रहावे लागते, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारा जालना या अवर्षण प्रवण जिल्ह्यातील बदनापूर व भोकरदन तालुक्यातील लोधेवाडी, तळणी, तळेगांव, पिंपरी, ईटा, खादगांव, लतीफपूर, रामनगर ही ८ गावे एका जलधरात असल्याने तेथे भूजल नियोजन व व्यवस्थापनासाठी केलेल्या लोकजागृतीचा परिणाम म्हणजे २०१२ च्या पावसाळ्यात निव्वळ २९८ मिमी पाऊस पडूनही फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत त्या गावांना टँकर नव्हता.

सर्व गावांनी एकत्र येऊन रब्बीत एकही हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली न आणण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे २०१२-१३ च्या भीषण पाणी टंचाईतही सर्व गांवाना पिण्याचे पाणी फेब्रुवारी अखेर पर्यंत पुरविता आले. येथे करण्यांत आलेल्या जलधर व्यवस्थापनाचा हा अनुभव अत्यंत बोलका आहे. भूजल शास्त्रातील संशोधनामुळेच हे शक्य झालेले आहे. तेव्हा यापुढे भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला गरज आहे ती निव्वळ भूजल व्यवस्थापनाची, किंबहुना लोकसहभागातून भूजल नियोजनाची व काटेकोर अंमलबजावणीची.

भूजल व्यवस्थापनाशी निगडीत असलेले प्रश्‍न व अडचणींचे निराकरण खाजगीरित्या शेतकर्‍यांना शक्य होणार नाही. म्हणूनच शासनाने यात पुढाकार घेतला आहे. याच धोरणाने शासनाने यापूर्वीच पावले उचलली असून जलधर निर्धारण, जलसंधारण व अनुषंगिक विकासाची कामे (भौतिक व आर्थिक) सार्वजनिक / शासकीय व्यवस्थेवरच सोपविलेली आहेत. परंतु भूजलाच्या वापराप्रमाणेच पुनर्भरण प्रणालीच्या दुरुस्ती व देखभालीवर सामुहिक अथवा सामाजिक नियंत्रण नाही. पुनर्भरण कार्यप्रणाली (Recharge System) ही जमीन मालकी हक्काशी निगडीत नसून भौगोलिक (भूपृष्टीय स्थिती) व भूजलशास्त्रीय आधारावरच अवलंबून आहे.

पुनर्भरण व्यवस्था ही कुणाएकाच्या वैयक्तिक मालकीची नसते. म्हणूनच पाझर तलाव किंवा नाला बांध हे वैयक्तिक मालकीच्या शेताबाहेरच करावे लागतात. भूजल व्यवस्थापनाचा एकट्याने विचार म्हणूनच शक्य नाही. भूजल व भूपृष्ठजलाचा एकत्रितपणे संख्यात्मक व गुणात्मक विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाण्याची उपलब्धता, शास्त्रीय पध्दतीवर आधारित एकूण भूजल पुनर्भरणाचा वास्तववादी अंदाज, दीर्घकालीन भूजल पातळीचे संनियंत्रण, जलगुणवत्तेचा कल, प्रदूषण आणि नाला प्रवाह इत्यादींचा सखोल अभ्यास करणे जरुरीचे आहे.

ज्याप्रमाणे जमिनीच्या सुयोग्य वापरासाठी समतल रेषांचे सर्वेक्षण केले जाते, त्याच धर्तीवर पाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी यापुढे भूजलशास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. म्हणून यापुढे भूजल विकास व व्यवस्थापन कार्यपध्दतीही सध्याच्या प्रशासकीय घटकाऐवजी (जिल्हा, तालुका इ.) खोरे /उपखोरे /पाणलोट क्षेत्र /जलधर या नैसर्गिक जलवैज्ञानिक घटकावर आधारित असावी. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने पाणलोट हा घटक अगोदरच त्यांच्या कामासाठी स्विकारलेला आहे. अशा अनेक पाणलोटांचे मिळूनच उपखोरे होत असल्यामुळे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाणलोट व्यवस्था उपखोरे व्यवस्थेशी निगडीत करण्यात काही तांत्रिक अडचण संभवत नाही. भूजल व्यवस्थापन कार्यपध्दतीत भूजलाच्या सर्व प्रकारच्या उपयोगांचा (सिंचन, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी) एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. भूजलाच्या मर्यादित उपयोगात उपभोक्त्यांच्या हिताचा व सामाजिक न्यायाचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

भूजल व्यवस्थापनाचा उपक्रम तसा नवीनच असल्यामुळे त्यावरील उपाय योजना सध्या स्पष्ट नाहीत. तसेच आज त्याबाबतची सामाजिक समज देखील अपुरी आहे. त्यासाठी भूजल व्यवस्थापनाचे जलधर (aquifer) आधारावरील नमुना प्रकल्प जालना, औरंगाबाद, बीड, पुणे, सातारा व बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात आलेले आहेत. त्यात मिळालेल्या यशाच्या आधारे राज्यभर जलधर निर्धारण व व्यवस्थापनाचे प्रकल्प राबविण्यास सुरवात झालेली आहे. त्याच बरोबर महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने बिगर लाभक्षेत्रासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमास सिंचनासाठीचा अनिवार्य पर्याय असल्याची शिफारस केल्या प्रमाणे राज्यात भूस्तर अभ्यास करुन हा कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.

राज्यभर भूजल व्यवस्थापनांतर्गत पिण्याचे पाणी वगळता, इतर उपयोगांसाठी प्रामुख्याने सिंचनासाठी होणारा भूजल उपसा लोकसहभागातून नियंत्रित करण्याची गरज काळानुरुप पुढे आलेली आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायतीतीकडे हे सर्व अधिकार राहणार असून तांत्रिक पाठबळ शासनाने पुरविणे अपेक्षित आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचन, उद्योग आदींसाठी होणारा भूजल उपसा लोकसहभागातून नियंत्रित करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने पाणलोटाधारीत भूजल वापर योजना दरवर्षी प्रसिध्द करण्याची गरज आहे. आज ज्या पध्दतीने भूपृष्ठीय पाण्याच्या वापराचे धोरण ऑक्टोबर मध्ये प्रसिध्द केले जाते.

त्याच धर्तीवर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत मोजण्यात येणार्‍या निरीक्षण विहीरींच्या पाणी पातळी नोंदीच्या आधारे व पंजीकृत विहीरींचा विचार करुन ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत भूजल पातळी कोठे, किती खोल जाऊ द्यावी याचा तांत्रिक हिशोब करुन विविध प्रकारच्या विहीरींच्या भूजल उपशावर निर्बंध टाकण्यासाठी भूजल वापराची, ऑक्टोबर ते मे या काळातील योजना दरवर्षी ऑक्टोबर अखेर प्रसिध्द करावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक लघुपाणलोट क्षेत्रश: जलधारक क्षमता चांचण्या घेऊन, तांत्रिक परिमाणे निश्‍चित करुन, आज्ञावलीच्या उपयोगाने हे करावे लागणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलाधारित स्रोत शास्त्रीय दृष्ट्या संरक्षित करण्यासाठी स्रोतांचे प्रभाव क्षेत्र निर्धारित करुन ‘पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अभयारण्य‘ संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे जरुरीचे आहे, तरच खर्‍या अर्थाने पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतातील भूजल उपलब्धतेत सातत्य आणता येणार आहे.

भूजल व्यवस्थापनाच्या वरील सर्व बाबींचा अंतर्भाव महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ या नवीन कायद्यात करण्यात आलेला असून भूजल ही सामाजिक संपत्ती समजून भूजल व्यवस्थापन लोकसहभागातून करणे अभिप्रेत आहे. यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित असून तालुका स्तरावर पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती, जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणलोट व्यवस्थापन समिती आणि राज्य स्तरावर महाराष्ट्र पाणलोट व्यवस्थापन परिषद असणार आहे. त्याच प्रमाणे कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर राज्य भूजल प्राधीकरण म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.

जिल्हास्तरावर जिल्हा प्राधिकरणाचे गठण करण्यात येणार असून अति शोषित व शोषित पाणलोटातील तसेच गुणवत्ता बाधित गांवे अधिसूचित करुन त्यात लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करुन या वर्गवारीत सुधारणा करणे अभिप्रेत आहे. यासाठी एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम शासन निधीतून राबविण्यात येणार असून भूजल वापर योजना व पीक आराखड्यानुसार सर्व उपभोक्त्यांकडून त्याची अंमलबजावणी करण्या येणार आहे. पिण्याचे पाणी वगळता इतर उपयोगांसाठी अति खोलीवरील भूजल उपसा करण्यावर बंधने घालण्यात आलेली असून अस्तित्वातील खोल विहिरीतून भूजल उपसा करण्यावर उपकर प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

थोडक्यात कोका कोला प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता या काद्यान्वये यापुढे राज्यातील भूजल संपत्ती सामुदायिक संपत्ती म्हणून संबोधली जावून तिचे अति शोषणापासून संरक्षण करण्यास राज्य शासन व ग्रामपंचायत कटीबध्द असणार आहेत.

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ :

भूजलाच्या अति शोषणाच्या भागातील शेतकर्‍यांची भूजलावरील अवलंबीता सर्वाधिक असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आणता यावे या उद्देशाने अति शोषणाची पाणलोट क्षेत्रे कायद्याच्या कलम ४ अन्वये अधिसूचित करुन तेथील गावांची पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समिती गठीत केली जाणार आहे. या अनुषंगाने राज्य भूजल प्राधीकरणाने जिल्हानिहाय जनसुनावणी घेण्यास सुरवात केलेली असून अधिसूचित करावयाच्या पाणलोट क्षेत्रात समाविष्ट गावांतील भूजल उपभोक्त्यांची मते जाणून घेण्यात येत आहेत.

त्याचप्रमाणे अधिसूचित क्षेत्रात एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाचा आराखडा पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीच्या सहकार्याने व संबंधित शासनाच्या विभागाचे माध्यमातून प्राधान्यक्रमाने राबविणे (कलम ९(३)) प्रस्तावित असून या कामांकरिता शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य असणार आहे (कलम ९(४)). अधिसूचित क्षेत्रातील शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्याची योजना (कलम ९ (७,८) अनिवार्य करण्यात आलेली असून कायदा निव्वळ ग्रामीण भागापुरता न ठेवता शहरी भागावर देखील बंधने आणली आहेत. या व्यतिरीक्त पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती अथवा ग्रामपंचायती मार्फत पाण्याचा ताळेबंद मांडणे या सारख्या अभिनव उपक्रमांना व अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना सुयोग्य पीक पध्दतीसाठी प्रोत्साहित करणेची तरतूद कलम ९(९) व कलम ११ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

अति शोषित क्षेत्रात नगदी पिके घेण्यावर भर असल्याने सर्वच उपभोक्ते समुहाने घेतलेल्या निर्णयांवर अंमलबजावणी करतातच असे नाही. म्हणूनच अधिसूचित क्षेत्रासाठी भूजल वापर योजनेच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या पीक आराखड्याची अंमलबजावणी उपभोक्त्यांना बंधनकारक करण्यात आलेली असून त्याचे अनुपालन न करणे हा कलम १०(१) नुसार दखलपात्र अपराध ठरणार आहे.

मूळात भूजल उपलब्धता मर्यादीत स्वरुपाची असल्याने राज्यातील सिंचन विहिरीचा उपयोग पिकांना संरक्षित सिंचनासाठी करणे अभिप्रेत आहे. म्हणजेच ज्वारी, मका, हरबरा, कापूस, तूर, गहू, भाजीपाला इत्यादींसारखी कमी पाणी लागणारी पिके घेणे अपेक्षित आहे. याच उद्देशाने शासनाद्वारे म्हणजेच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे सिंचन बोअरवेल्स/ट्युबवेल्स यांचे प्रमाणीकरण केले जात नाही. सिंचनासाठी निव्वळ विहीर घेण्याची शिफारस केली जाते. परंतू भूजलाचे अति शोषण होत असलेल्या क्षेत्रात ऊस, केळी, संत्रा, द्राक्ष या सारखी जास्त पाणी लागणारी पिके घेतली जातात. परंतू ही पिके घेत असताना पाणी मात्र पारंपारिक पध्दतीनेच दिले जात असल्याने भूजलाचा उपसा अधिक प्रमाणात केला जातो.

भूजलाच्या अति उपशामुळे बाधित क्षेत्रात अमरावती जिल्हयातील दर्यापूर, मोर्शी, व वरूड बुलढाणा जिल्हयातील जळगांव-जामोद, अहमदनगर जिल्हयातील राहता, जळगांव जिल्हयातील रावेर व यावल, नाशिक जिल्ह्यातील देवळा, सांगली जिल्ह्यातील मिरज आणि सोलापूर जिल्हयातील माळशिरस तालुक्यांचा समावेश आहे. तर शोषित वर्गवारीत अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार, सांगली जिल्हयातील कवठे महांकाळ तालुक्याचा समावेश आहे. काही गावांची उदाहरणे द्यायची झाल्यास मनेराजुरी जिल्हा सांगली, ढकांबे जिल्हा नाशिक येथे एकाच गांवात काही हजारांत सिंचन बोअरवेल्स अस्तित्वात आहेत. या सर्व अति शोषित व शोषित तालुक्यातील सरासरी भूजल पातळी २ ते ४ मीटरने घटली असल्याचे भूजल अंदाज अहवालावरुन स्पष्ट होते. काही अपवादात्मक तालुक्यात तर ही घट ४ मीटर पेक्षाही अधिक आहे.

दुर्दैवाने आज राज्यभर भूजल पातळी खालावत जात असल्याने विहीरींच्या ऐवजी बोअरवेल/ट्युबवेल घेण्यामागचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. या मागची प्रमुख कारणे म्हणजे एका दिवसात विंधण विहीर करुन त्यावर विजपंप बसवून लगेचच पाणी पुरवठा सुरु होतो. परंतु यातील तांत्रिक विश्‍वासार्हतेची बाजू अद्यापही शेतकर्‍यांपर्यत पोहचलेली नाही. मुळात अति खोलीवरील पाणी हे संधी व भेगांमध्ये लागलेले असल्याने व त्यांची व्याप्ती सर्वदूर नसल्याने हे पाणी बराच काळ टिकत नाही, असा अनुभव आहे. परिणामी शेतकर्‍यांनी केलेली अर्थिक गुंतवणूक वाया जाते आणि तो हवालदिल व कर्जबाजारी होतो. बोअरवेलची तांत्रिक विश्‍वासार्हता खूपच कमी असल्याने शासनाने तसेच बँकांनी देखील त्यास आजवर प्रोत्साहन दिलेले नाही.

मुळात शेतकर्‍यांना विहीरीसाठी कर्ज देत असतांना तारण प्रमाणपत्रासाठी विहिरींचीच शिफारस शासनामार्फत केली जाते. परंतु शेतकरी मात्र बँकेच्या व शासनाच्या शिफारसींचा विचार न करता बोअरवेलच्या मागे लागतो. बँकेने नाकारले म्हणून खासगी सावकारांकडून कर्ज काढून बोअरवेल करतो, आणि त्यात अपयश आले तर तिथेच खचून जातो. या र्पााभूमीवर अधिसूचित क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या उपयोगा व्यतिरिक्त इतर उपयोगांसाठीच्या नवीन खोल विंधण विहीरी (६० मी पेक्षा जास्त) खुदाईवर राज्य भूजल प्राधिकरणाने कायद्यातील कलम ८(१) नुसार २ ऑगस्ट २०१५ पासून प्रतिबंध घातलेला असून त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार कलम १४ नुसार प्रत्यार्पित करुन जिल्हा प्राधिकरणास (उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत) देण्यात आलेले आहेत. त्याच बरोबर कायद्यातील कलम ८(१) नुसार अनधिसूचित क्षेत्रात देखील ६० मीटरपेक्षा खोल विंधण विहीर खुदाईवर प्रतिबंध आणणे प्रस्तावित आहे.

अधिसूचित क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या व्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठीच्या नवीन विहिरींवर घेण्यावर व अति खोल विहिरीतून (६० मी पेक्षा जास्त) भूजल उपसा करण्यावर प्रतिबंध (कलम ८(२)) घालण्यात आलेले असून या क्षेत्रातील भूजल विक्रीवर बंधने आणलेली (कलम ८(५)) आहेत. जेणे करुन लोकसहभागातून पुरवठा (कृत्रिम पुनर्भरण वाढवून) व मागणी आधारीत (पाणी बचतीच्या) उपाययोजना करुन भूजल वापर योजना व पीक आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारा हे क्षेत्र सुरक्षित वर्गवारीत आणणे शक्य होणार आहे. त्याच प्रमाणे राज्यात आज काही अनधिसूचित क्षेत्र अशीही आहेत की जिथे उपसा वाढताच ती अति शोषित वर्गवारीत समाविष्ट होतील. हे होऊ नये यासाठी अनधिसूचित क्षेत्रात अति खोलीवरील (६० मी पेक्षा जास्त) भूजल उपशावर कर आकारणी करणे प्रस्तावित (कलम ८(३)) केलेले आहे.

अति पाणी लागणार्‍या पिकांवर निर्बंध घालण्याची तरतूद जरी या कायद्यात केली असली तरी त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर किंवा कृषी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार नाही हे नक्की. याचे महत्वाचे कारण असे आहे की, पीक आराखडा तयार करतांना तो कृषी विशेषज्ञांच्या मदतीने व मार्गदर्शनाखाली केला जाणार आहे. अति पाणी लागणारी पिके न घेता कमी पाणी लागणारे पिके घेत असतांना ती बाजार व्यवस्थेशी जोडण्याची किंबहुना त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याची तरतूद देखील कायद्यातील कलम १०(२) अंतर्गत करण्यात आली आहे.

या ठिकाणी जालना जिल्हयामध्ये बदनापूर व भोकरदन येथे करण्यांत आलेल्या जलधर व्यवस्थापनाचा अनुभव अत्यंत बोलका आहे. तेथील ८ गावांमध्ये शेतकर्‍यांनी एकत्रित येऊन कपाशी, मोहरी, मका यासारखे पिके गटाने घेऊन उत्पन्न वाढविण्यात यश मिळविलेले आहे. उसाचे तुलनेने सर्व पिकांना अत्यल्प पाणी लागत असल्याने शेतकर्‍यांनी अधिक क्षेत्र या पिकांखाली आणून अर्थव्यवस्थेची घडी बसवलेली आहे. जालना जिल्ह्यातील शिवनी गावाने देखील याच तत्वाचा अवलंब करुन २००४ पासून गव्हा ऐवजी परंपरेने घेतल्या जात असलेल्या ज्वारीच्या पिकाचा अवलंब केल्याने गावांने जवळ जवळ २५ लाख लीटर्स पाणी वाचविले आणि त्याचा उपयोग पिण्यासाठी केला. गव्हापेक्षा ज्वारीला बाजारभाव देखील चांगला उपलब्ध असल्याने गावाने त्यातून समृध्दी मिळविलेली आहे. शास्त्रीय परिभाषेत मांडावयाचे झाल्यास गावांनी पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत (water use efficiency) केलेल्या क्रांतीनेच बदल घडून आलेला आहे. तेव्हा राव काय करेल ते गांव करेल या म्हणीची प्रचीती या निमित्ताने होते.

आजही ही सर्व गांवे कृषी विज्ञान केंद्र, जालना व यंत्रणेच्या मदतीने भूजल वापर योजना व पीक योजना तयार करुन अंमलबजावणीत आणतात. थोडक्यात ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या पाणी व शेती क्षेत्राशी निगडीत सर्व व्यवस्थांचा समन्वय गाव समित्यांनी लावल्यास आर्थिक घडी बसविता येते असा अनुभव आहे. आणि म्हणूनच कायद्याच्या कलम २९ नुसार अधिसूचित क्षेत्रासाठी गठित करावयाच्या समितीला भूजल वापर योजना व पीक आराखडा संबंधित विशेषज्ञांच्या मदतीने तयार करणे अनिर्वाय असून तो अधिसूचित झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असणार आहे. पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीमध्ये अधिसूचित भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, पाणी वापर संस्था व पाण्याशी संलग्न विभागांच्या शासकीय अधिकार्‍यांचा सदस्य म्हणून समावेश. तालुका पंचायत समितीचे सभापती हे पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष असणार आहे.

पेयजल स्रोतांचे व वाळूचे संरक्षण :

राज्यातील ग्रामीण भागात ८० टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. तेव्हा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करुन (कलम २०) त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात (Area of Influence) नवीन विहीर घेण्यास मनाई (कलम २१) करण्यात आलेली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत स्रोतांचे प्रभाव क्षेत्र निश्‍चित होईपर्यंत सध्याच्या भूजल कायद्यात असलेली ५०० मीटरची तरतूद कायम ठेवण्यात आलेली आहे. अधिसूचित सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात विना परवानगी विहीर खोदल्यास ती बंद करुन सरकार जमा करण्यात येईल व त्याची नुकसान भरपाई देय असणार नाही.

राज्यात पाणी टंचाई काळात भूजलावरच अवलंबून रहावे लागते. अशा वेळी पिण्याच्या पाण्यासाठी किमान भूजल उपलब्ध करुन देता यावे या साठी विशिष्ट कालावधी करीता पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करण्याची (कलम २५) तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या काळात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करणे व स्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात अथवा एक किलोमिटर परिसरात (जे जास्त असेल), अस्त्तित्वात असलेल्या विहीरींचा उपसा नियंत्रित करणे अथवा तात्पुरत्या स्वरुपात बंदीची (कलम २६) तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मूलत: वाळू म्हणजेच भूजल साठवणीचा स्पंज असल्याने त्याचा साठा नदी पात्रात ठेवल्याने जवळपास असलेल्या पिण्याचा पाण्याच्या उद्भवांना पावसाळ्यानंतरही शाश्‍वत व बारमाही पाणी मिळणे शक्य असते. म्हणूनच पिण्याच्या पाण्याच्या उदभवच्या वरील बाजूस असलेली वाळू उपसू नये या करिता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची शिफारस घेतली जाते. वाळूमध्ये पाणी साठवणेची क्षमता खूप जास्त (एकूण घनमानाच्या ४० ते ५० %) असल्याने नदीतील पाण्याचा प्रवाह आटल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नदीतील वाळूमध्ये पाण्याचा साठा रहातो. रब्बी हंगामात नदी काठाच्या विहिरीमधून जो उपसा होतो त्यावेळेस सदरच्या विहिरीतील जलधरांत वाळूतील पाण्यामुळे फेर पुनर्भरण होत असते. यासाठी नदीमध्ये वाळू असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या उलट काही ठिकाणी नदी नाल्यामध्ये मोठया प्रमाणावर वाळू साठल्यामुळे नदी काठ वाहून जाण्याचे दुष्पपरिणाम आढळुन येतात.

अशा वेळेस वाळूचा जास्त साठलेला साठा उपसणे आवश्यक असते. या र्पााभूमीवर अधिसूचित क्षेत्रांत कृत्रिम भूजल पुनर्भरण करता यावे व त्याचा फायदा पावसाळ्यानंतर व्हावा या उद्देशाने फक्त अधिसूचित क्षेत्रापुरतीच (कलम ३५) वाळू उपशावर बंधने आणण्याची शिफारस करण्याची तरतूद करण्यांत आलेली आहे. याच्या सुध्दा शिफारसीची जबाबदारी पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समितीवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्याचे शिफारसीअंती अंमलबजावणी ही महसुल विभागामार्फत केली जाणार आहे.

कायद्याचे परिणाम :

मूळात हा कायदा लोकसहभागातून राबवायचा असल्याने तो शेतकर्‍यांच्या व उपभोक्त्यांच्या भल्यासाठी आहे हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. आजवर अति शोषित पाणलोट क्षेत्रातील गांवे अधिसूचित केल्यावर तेथे नवीन विहीर घेणे अथवा वीज पंप बसवून भूजल उपसा करण्यावर एकतर्फी बंधने आणली जात असत. परंतू आता या कायद्यान्वये क्षेत्र अधिसूचित करण्यापूर्वी उपभोक्त्यांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. तसेच क्षेत्र अधिसूचित होताच एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाचा आराखडा लोकसहभागातून करणे बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच प्राथम्याने कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाची कामे शासनाच्या मदतीने केली जाणार आहेत.

त्यासाठी अनुदान देखील शासनाने देऊ करावयाचे आहे. त्याच प्रमाणे उपलब्ध पावसानुसार भूजल वापर योजना व पीक आराखडा देखील लोकसहभागातून करणे बंधनकारक असल्याने उपभोक्त्यांच्या मदतीनेच ह्या सर्व जबाबदार्‍या पार पाडावयाच्या आहेत. तेव्हा कोणती पिके घ्यावीत याचा निर्णय पाणलोट स्तरावरच करावयाचा असल्याने तो सर्वानुमते होईल. त्यासाठी शेतकर्‍याची क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, चांगल्या कामांना क्षेत्रिय भेटी, प्रोत्साहन याही तरतुदी कायद्यात आहे. जशी वाहतूकीची शिस्त सर्वांसाठी फायद्याची असते तशीच शिस्त पाणी वापरात असावी या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरावर पंचायत समितीच्या सभापतींचे अध्यक्षतेखाली पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समिती, जिल्हा स्तरावर पालक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या उपाअध्यक्षते खालील जिल्हास्तरीय समिती आणि मा. मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समित्या गठित करण्यात येणार असून त्याचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर जिल्हा प्राधिकरण व राज्य स्तरावर राज्य भूजल प्राधिकरणा (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे वर जबाबदारी) द्वारा केली जाणार आहे. म्हणजेच राज्यात या पुढे पाण्यासाठी एकच प्राधिकरण असेल. या सर्वांच्या माध्यमातून लोकजागृती देखील मोठया प्रमाणावर केली जाणार आहे.

आजमितीस शेतकर्‍याला पाणी व पिकाबाबत स्वत:च निर्णय घ्यावे लागतात. जे शेतकरी शिक्षित व सधन आहेत त्यानांच त्याचा फायदा करुन घेता येतो. परंतु इतरांना मात्र तांत्रिक मार्गदर्शनाअभावी फायदा करुन घेणे शक्य होत नाही असा अनुभव आहे. परंतु नवीन कायद्याच्या रुपात शेतकरी हा पाणलोट समूहाचा घटक असल्याने अत्यंत सक्षमपणे सर्व तांत्रिक मदत दिली जाणार असल्याने त्याची अर्थव्यवस्था बसविण्यासाठीची सर्व काळजी घेण्यात आलेली आहे. या सर्व प्रक्रियेत भूजल प्राधिकरणाचे योगदान खूप महत्वाचे असणार आहे.

या अनुषंगाने राज्यभर सर्व जिल्ह्यातील महसूल, ग्राम विकास, पाणी पुरवठा, जलसंपदा, कृषी आदि सर्व जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकार्‍यांच्या क्षमता बांधणीसाठी विभागीय व जिल्हास्तरीय कार्यशाळा युनिसेफच्या मदतीने संपन्न झाल्या. त्याच प्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर जनजागृतीसाठी कायद्याचे सामुहिक वाचन ग्रामसभेत करण्यास सुरवात झालेली आहे.

राज्यात भूजल व्यवस्थापनाचे जे काही चांगले प्रयत्न झालेले आहेत त्यांचा अभ्यास करुनच कायद्यात तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गट विकास अधिकारी, कृषी विभागांवर तांत्रिक बाबींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणार आहे. भूजल ही सामुहिक संपत्ती असून कायद्याद्वारे लोकसहभागातून त्याचा शास्त्रोक्त विकास व तंत्रशुध्द व्यवस्थापनाचा हा देशातील पहिलाच प्रयत्न असल्याने किमान पाच वर्षे तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देण्याची गरज आहे.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यात भूजल ही सामुदायिक संपत्ती असून लोकसहभागातून त्याचा विकास व व्यवस्थापनाची भावना दृढ होऊन पेयजल समस्येचे निराकरण करणे गांव पातळीवर शक्य होणार आहे. गांव पातळीवर पाऊस मोजणे, पाणी पातळी मोजणे, पाण्याचा ताळेबंद लावणे व त्या आधारावर दरवर्षी भूजल वापर योजना व पीक योजना कार्यान्वीत करणे शक्य होणार आहे. तसेच पाणी टंचाई वर प्रभावीपणे मात करता यावी यासाठी गांवपातळीवर पडलेल्या पावसाच्या आधारावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे निर्णय घेणे व त्यावर अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.

यामुळे दर दुष्काळात शासनाला येणारा आकस्मिक खर्च कमी होणार आहे. पाणलोट क्षेत्र अधिसूचित केल्यामुळे छोट्या व सीमांतक शेतकर्‍यांना नवीन विहीर घेणे शक्य होत नाही. परंतु या कायद्यान्वये भूजल उपसा नियंत्रित केला जाणार असल्याने अशा शेतकर्‍यांना सामुदायिक विहिरीच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. तसेच अति शोषित पाणलोट क्षेत्रात आवश्यतेनुसार कृत्रिम भूजल पुनर्भरण व उपशाच्या नियंत्रणाची सांगड घातली जाणार असून लोकसहभागातून त्यात सातत्य ठेवले जाईल. परिणाम स्वरुप साधारणपणे पाच ते सात वर्षात तेथील भूजल पातळी स्थिरावण्यास व उंचावण्यास सुरवात होईल.

सिंचनासाठी बोअरवेल्स ऐवजी विहिरींचा वापर वाढण्यास मदत होईल. जेणे करुन पाणी टंचाई काळात पिण्यासाठी बोअरवेल करुन अति खोलीवरील संचित भूजल बँकेच्या फिक्स डिपॉझिट सारखे वापरता येईल. ग्रामपंचायत अनधिसूचित क्षेत्रात भूजल नियोजनाची जबाबदारी पार पाडणार असल्याने लोकसहभागातून भूजल बँकेची संकल्पना रुढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा मिळेल. भूजल गुणवत्तेची समस्या कमी देखील करण्यात यश मिळणार आहे.

श्री. शशांक देशपांडे, मो : ०९४२२२९४४३३