'वागण्याचं शहाणपण जगानं कधी दाखवंलंय? हवामान बदलाच्या महासंकटाच्या तावडीत असूनही आपलं वर्तन बदलत नाही.' जेम्स लव्हलॉक.

भिसे वाघोलीच्या (ता.लातूर) 18 वर्षांच्या मोहिनी भिसेनं परिचारिका होण्याचं स्वप्न बाळगलं होतं. तिचे वडील पांडुरंग लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी आवर्ती ठेव (रिकरिंग डिपॉझिट)जमा करीत.सलग दुष्काळामुळे त्यांचं उत्पन्न 2500 रूपयांवरून 1500 वर आलं. हाताशी जमीन एक एकर ! पाऊस गायब झाल्यामुळे यंदा पेरणीच नाही. मोहिनीला परिचारिका प्रशिक्षण देण्याचा खर्च 1.5 लाख येत होता. साहजिक तिचं शिक्षण बाजूला पडलं. मग तिच्या लग्नासंबंधी बोलणी सुरू झाली. हुशार व सुंदर मोहिनीला अनेक स्थळं सांगून येत होती. हुंडा व खर्च धरून लग्न 5 लाखाच्या घरात जात होतं. जुळवाजुळव करण्यासाठी हातात काहीच नव्हतं.होता तो जमीनीचा तुकडा विकायची चर्चा मोहिनीच्या कानावर गेली. 20 जानेवारी 2016 च्या दुपारी आई शेजारी जाताच मोहिनीने ओढणीने गळफास लावून घराची सुटका केली. हुंडाप्रथा, कोरडवाहू शेती, हवामान बदल, यामुळे लाखो कुटुंब ग्रासून गेले आहेत. त्यातून दरवर्षी हजारो बळी जात आहेत. त्यात मोहिनीची भर पडली.

2012 पासून जूनमध्ये पाऊस आला तर हजेरीपुरता येतो. जुलै व ऑगस्ट मध्ये नामममात्र वा गायब होतो आणि ऐन काढणीच्या वेळी जोरदार पाऊस येतो. त्यावर रबी केली तर पुन्हा फेब्रुवारी व मार्चमध्ये गारपिटीसह पाऊस कोसळतो. यामुळे सलग पाच सहा पिके हातातून गेली. 2015 साली तर खरीपाची पेरणीच झाली नाही, असं आक्रित पूर्वी कधी घडल्याचं मराठवाडयातील नव्वदीतील वयोवृध्दांनाही आठवत नाही. सणासुदीच्या काळात सर्वत्र उदासी दाटून आहे. शेतात जाऊन सुरकुतली पिकं बघवत नाही. गावात इतर काहीही काम नाही. शहरात हमालापासून कुणालाच काम नाही. कुठल्याही दुकानात चिटपाखरू दिसत नाही. सगळं कसं ठप्प ! काय करायचं ? दिवस कसे काढायचे ? सगळेच कर्जबाजारी, कुणी लाखाच्या आत तर कुणी दहा लाखाच्या बोझ्याखाली. कुणी कुणाला काय सांगावं अन् मागावं ? उघडयापाशी नागडं गेलं ,अशी अवस्था ! आजचा दिवस बेकार हे सगळयांनाच माहित. उद्याची आशा कशी धरायची ?या यातनांकांडातून मुक्त होण्यासाठी आत्मनाशाची वाट पकडणारे वाढत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात देशात 296438 जणांनी तर महाराष्ट्रात 60365 तर हा मार्ग पत्करला. 2015 मध्ये मराठवाडयातील 1200 शेतकरी तर 2016 उगवल्यापासून मराठवाडयात सुमारे 300 जण या वाटेने गेले आहेत.

शेती व पिण्याच्या संकटामुळे संपूर्ण मराठवाडा दुर्जलाम् (व दुष्फलाम) होत चालला असून ही वाळवंटीकरणाकडील वाटचाल आहे. भूगोल तसाच आहे. सरासरी पाऊस तेवढाच आहे. जलव्यवस्थापनातील सर्जनशीलता,कल्पकता व शहाणपणा मात्र नामशेष झाला असून जल अव्यवस्थापनाचे (खरं तर अनागोंदीचे) विविध नमुने अनुभवास येत आहेत. संपूर्ण मराठवाडयात सध्या 'रात्रंदिन आम्हा पाणीयुध्दाचा प्रसंग' आहे. अंतराला न जुमानता, काळ-वेळ विसरून आणि वय विसरून पाणी काबीज करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात. एका सायकलवर सहा ते आठ घागरी नेण्याची कल्पकता दिसते. कुठे गर्दभांकडून पाणीभार वाहिला जातोय. लहानग्यांना घरी एकटेच सोडता येत नसल्यामुळे त्यांनाही सोबत घ्यावं लागते. मोटरसायकलला सोय करून दोन-तीन घागरी, एक जार दोघांच्या मध्ये आणि एक पायाजवळ हातानी पकडण्याची कसरत केली तर कमीत कमी काळात जमेल तेवढे पाणी भरता येते. शहरातील रस्त्यावरील तिसरं किंवा चौथं वाहन पाणीवाहू असतं. हातगाडयापासून मालवाहू वाहनापर्यंत सर्वांचा पाण्यासाठी उपयोग केला जातो. बहुतेक ठिकाणच्या नळांना जानेवारी वा फेब्रुवारीत श्रध्देनं हार घालून ठेवला आहे. महानगरपालिकेच्या टाक्यांखाली 24 तास नळ चालू असतो. या खात्रीलायक स्रोताजवळ दिवसरात्र घागरींची रांग असते. कुठे कूपनलिकांसाठी तर कुठे टँकरजवळ लोकांची दाटी झालेली असते. रांगेत तिष्ठत राहताना कधी व किती पाणी मिळेल हा सवाल प्रत्येकाला भेडसावतो. वातावरणच एवढं तणावग्रस्त असतं कि कुठल्याही क्षुल्लक कारणामुळे स्फोट होतो. त्याला जातीय, धार्मिक रंग लावायला झटपट माध्यमं सज्जच असतात. बऱ्या पावसासाठी अजून किमान 90 ते 100 'असे ' दिवस काढायचे आहेत.

पाणी मिळवण्याचा ताण अक्षरश: जीवघेणा आहे. गेवराई तालुक्याच्या (जि.बीड) बागपिंपळगाव गावाची राजश्री कांबळे ह्या चौथ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या 10 वर्षांच्या बालिकेचा पाणी शेंदताना विहीरीत पडून बळी गेला. घाटसावळी (जि.बीड) मधील कोमल हांडे ही 16 वयाची मुलगी देखील धुणे धुताना विहिरीत पडून गेली. अहमदपूर तालुक्यातील (जि.लातूर) ब्रम्हपुरी येथील मनोहर हराळे व रोहित भगत हे 14 वर्षांचे बालक साठवण तलावातून पाणी आणताना गाळात फसून मरण पावले. लातूर शहराच्या इंदिरानगर भागातील कूपनलिकेवर पहाटे 3 वाजल्यापासून 55 वयाच्या नटाबाई टेंकाळे रांगेत उभ्या होत्या. दीड तासांनी त्यांना पाणी मिळाले. भरलेली घागर ओतून दुसरी भरण्यासाठी त्या आल्या आणि ह्रदयविकाराचा झटका येऊन कोसळल्या. त्यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच मुलीच्या अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या गवळणबाई कांबळे यांचेदेखील ह्रदयविकाराचा झटक्याने निधन झाले. पाणी आणतानाच्या अपघाताची तर कोणी नोंदच ठेय्वू शकणार नाही. थोडक्यात पाण्यासाठी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करीत शिक्षण, व्यवसाय, कामधंदा सगळं काही बाजूला ठेवावं लागतं. मराठवाडयाच्या आठही जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात अशीच भयंकर स्थिती आहे.


पाण्यासंबंधीच्या कोणत्याही समस्यांचा समग्र अभ्यास करायचा असेल तर तुमची मराठवाडा भेट अटळ आहे. पाण्यासाठी पोलीस पहारा व जमावबंदीचा आदेश का व कसा असतो हे पहायाला मिळेल. पाण्याअभावी बंद उद्योग, ठप्प पडलेल्या व्यापारामुळे होणारी मजुरांची परवड व स्थलांतर इथे समजेल. पाण्याविना ओस पडलेली रूग्णालये व त्या मार्गावरील वसतीगृहे दिसतील. पाण्यामुळे आलेली मंदी जाणवेल. कूपनलिकेसाठी फक्त जागा देणाऱ्यास दररोज हजार रूपये देऊन खोदकाम, पंप बसवून टँकरं विकणारे इथं आहेत. छोठे-मोठे टँकरं तयार करणारे, विकणारे, प्लास्टिक घागरी, लहान-मोठया टाक्या विकणारे मजेत आहेत. पाणी विक्रीच्या वैविध्यामुळे आलेली भयंकर तेजी दृष्टोत्पत्तीस पडेल. रात्रंदिवस पाणी उपसून पाणी विकणारे इथं आहेत. टँकरमधील मिळेल ते पाणी वापरणारे आहेत. वेष्टनातील बाटली अथवा जारमधील पाणी शुध्द व स्वच्छ मानून पिणारे आहेत. दिवसा अन्नासाठी व रात्री पाण्यासाठी कष्ट करणारे आढळतील. सहकुटुंब सहपरिवार पाण्यासाठी झुंजणारे व आजार अंगावर काढत पाणी खेचणारे सापडतील. पाणी नसल्यामुळे उदास चेहरे आणि दुचाकीला सहा घागरी लावून पाणी नेतानाचे विजयी भाव दिसतील. पाण्याच्या रांगेत ह्रदयविकाराचा झटक्याने येणारे मरण समजेल. पालकांना मदत करणाऱ्या बालकांचा मृत्यू समजतील. अनेक कविता, कथा,कादंबऱ्या, नाटक व चित्रपटास जन्म देऊ शकणाऱ्या करूण कहाण्या व व्रूच्र विनोद अनुभवता येतील असं हे आजचं लातूर आहे.

जलसमृध्दतेचा प्राचीन काळ

संस्कृती व सभ्यतेचा उगमच पाण्याच्या सान्निध्यात झाला. जल संवर्धन व जल व्यवस्थापनाचे सुसंस्कृत आदर्श निर्माण करीत सर्व सभ्यता विकसित होत गेल्या, याचे अवशेष देशभर दिसतात. तसे मराठवाडयातही सापडतात. सुमारे पन्नास हजार वर्षांपूर्वी या भागात चक्क पाणघोडयाचं (हिप्पोपोटॅमस)वास्तव्य होतं.याचा अर्थ लक्षणीय प्रमाणात जलस्रोत होते. या भागातील उत्खननात ह्ती, गेंडा, रानगवा यांचे भरपूर सांगाडे सापडले आहेत. लातूर जवळच हत्तीबेट नामक गावात हत्ती मुबलक होते. मराठवाडयातील बरचशे भूप्रदेश जंगलमय होते.अमाप कुरणं (कु +अरण्य )होती. दुभत्या जनावरांकरिता पोषक गवताची ही भूमी होती. (आजही देवणी, कंधार भागातील गायी व बैल, उस्मानाबादची शेळी यांना देशभर मागणी आहे. शतकांपासून खवा उत्पादन करणारी भूम, वाशी, धारूर यासारखी अनेक गावं आहेत.) ठिकठिकाणी जलाशय, तलाव व कुंड होते. राष्ट्रकूट राजा तिसरा कृष्ण (सन 929-937) याने कंधार येथे जलतुंगसमुद्र या भव्य जलाशयाची निर्मिती केली होती. स्थापत्याचा अप्रतिम नमुन्याची साक्ष देणाऱ्या बारव विहिरी आजही टिकून आहेत. या बारव विहिरीचं पाणी भुयारातून कैक मैल वाहिलं जात असे. या जलव्यवस्थापनामुळे मराठवाडयात दूधदुभतं मुबलक होतं. मौर्य-सातवाहन,वाकाटक, बदामी चालुक्य, राष्ट्रकूट या कालखंडात मराठवाडा भरभराटीत होता. उस्मानाबादेतील तेरमधून थेट इटली व ग्रीसशी व्यापारी संपर्क होता. लाकूड,माती, हस्तीदंती कलाकुसरीच्या वस्तू निर्यात होत होत्या. तेर व पैठण ही ज्ञान व संपत्ती निर्मितीची महत्त्वाची केंद्र होती.

मध्ययुगात मराठवाडयात कमालीचे अस्थैर्य होते. देवगिरीचे यादव, दिल्लीचे तुघलक, गुलबर्ग्याचे बहामनी, बिदरचे बरीद, हैदराबादचे निजाम यांच्या राजवटी येत गेल्या. राजधान्या व मुलूख बदलत गेले.या सगळया राजवटी तेलंगण, कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमेवरील या समृध्द परिसराचा ताबा घेत गेल्या. मराठवाडयाचे सुभे वेगवेगळया सरदारांच्या हवाली होत गेले. कारभाराचं मुख्यालय व अग्रक्रम बदलत गेले. या काळातही अधूनमधून दुष्काळाने जनजीवन विस्कळित होत होते. कित्येकांना स्थलांतर करण्यास गत्यंतर नसे.परंतु दुष्काळ निर्मूलन ही कुणाची प्राथमिकता झाली नाही. जमेल तेवढी लूट न्यावी अगदीच नाईलाज झाल्यास थातूरमातूर वा जुजबी कामं करावी, अशी या भागातील सुभेदारांची कार्यपध्दती राहिली. पुढे महसूल कमी झाल्यावर इकडे कुणाचेही मन रमेना. ''1853 साली निजामाने इस्ट इंडिया कंपनीच्या कर्जापोटी वऱ्हाड, नळदुर्ग व रायचूर हे जिल्हे ब्रिटिशांना दिले होते. 1860 साली ब्रिटिशांनी ते पुन्हा निजामाकडे सुपुर्द केले.'' अशी नोंद दर्शनिका (गॅझेटिअर )मध्ये आहे.

हैदराबाद मुक्तीनंतर (17 सप्टेंबर 1948 )महाराष्ट्रात सामील झाल्यावरही मराठवाडयाची उपेक्षा मागाच्या पानावरून पुढे तशीच सरकली. या काळात चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मराठवाडयाकडे आले. तरीही जलव्यवस्थापनात प्राचीन व आधुनिकतेचा संगम घडविण्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. दोन हजार वर्षांच्या कालावधीतील हा ठेवा सर्वत्र पसरून वृध्दिंगत करण्याची शक्यता होती. सरकार व समाज दोघांनीही मिळून त्या संभाव्यतेला पार नाहीसं करून टाकलं आहे. परिणामी यापूर्वी कधीही वाटलं नाही ते पर्यावरणीय संकट समोर उभे ठाकल्याच जाणीव आता तीव्र होत आहे.

जल परावलंबन

मराठवाडयात मोठे जलस्रोत बाहेरूनच येतात. गोदावरीवरील जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला अहमदनगर व नाशिक जिल्हे येतात. त्यांनी दया येऊन पाणी सोडलं तरच मराठवाडयात पाणी येतं. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अवाढव्य अश्वशक्तीनीशी उचलून मराठवाडयात आणणं, हे मृगजळच आहे. मराठवाडयात37 दिवसात वर्षाचा सरासरी 800 मि मी पाऊस पडतो (संदर्भ- अहमदाबाद येथील 'फिजिकल रीसर्च लॅबोरेटरी 'चा 2011 चा अहवाल). हवामान बदलाच्या काळात त्यातही कमालीची अनिश्रिचतता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जल परावलंबी मराठवाडयात पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी 1000 -1200 फूट खोल जाऊन पाणी उपसा चालू आहे. मराठवाडयात दरमहा अंदाजे 10,000 विंधनविहीरी खोदल्या जातात. महाराष्ट्राच्या भूजल सर्वेक्षण केंद्राचा अहवाल हेच अधोरेखित करित आहे. 'अपार पाणी असणारा झरा कधीतरी लागेल, दगडांच्या भुग्यामधून पाण्याचे जोरदार फवारे उडतील.' असं स्वप्न रात्रंदिवस पाहणे आणि त्यासाठी अथक प्रयत्न करणे, ही काही सोपी गोष्ट नाही. शेतीला पाणी मिळाले की पीक बदलेल, उत्पन्न वाढेल ही शेतकऱ्यांची आशा कधीही न संपणारी आहे. कूपनलिकेची जागा दाखवणारे पाणाडे, ज्योतिषी, पाणी शोधणारे उपकरण सगळयांनी सांगितलेल्या ठिकाणी खोदून पाहिले. पाणी काही लागत नाही. परंतु शेतकऱ्यांची आस व जिद्द सुटत नाही. (दुष्काळी भागातील मानसिकता हे मेंदूशास्र व मानसशास्रासमोरील स्वतंत्र आव्हान आहे. )2015 च्या उन्हाळयात लातूर जिल्ह्यातील जळकोट तालुक्यात 5 जणांनी 20'बोअर ' खणले आहेत तर 15 शेतकऱ्यांनी 10 'बोअर ' करून पाहिले आहेत. मराठावाडयातील वैयिक्तिक उच्चांक लातूर जिल्ह्यातील हरीश्चंद्र येरमे ( रा.जगळपूर. ता.अहमदपूर) यांचा असावा. 60'बोअर ' घेऊनही त्यांना शाश्वत पाणी लाभलं नाहीच. मराठवाडयाची 'बोअर ' स्पर्धा तेलंगणाशी आहे. नलगोंडा जिल्ह्यातील मुसामपल्ली गावच्या 'बोअरवेल उर्फ बायरा रेड्डी ' यांचा विक्रम 67 'बोअर 'चा आहे. मुसामपल्ली गावात रहिवाशांपेक्षा 'बोअर 'ची संख्या जास्त आहे. गावाची लोकसंख्या 2000, बोअर-6000. त्यापैकी 85 टक्के बोअरमधून पाणी येत नाही. उरलेले आटण्याच्या वाटेवर आहेत. ''एवढया कूपनलिका वाया जात असताना नव्या खोदण्याचे धैर्य कसे होते?'' असा प्रश्रन आपल्याला पडतो. '' आम्हाला उपदेश करणारे अनेकजण आहेत. परंतु पाण्याशिवाय शेती करता येत नाही. कुठलंही सरकार काहीही करत नाही. आम्हाला शिक्षण नाही. इतर कौशल्य नाही. मग शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरतो तरी काय?'' मराठवाडा, तेलंगण व कर्नाटकातील बिदर,गुलबर्गा व रायचूर, हे जुन्या निझाम राज्यातील जिल्हे एका शेती हवामान विभागामध्ये(ऍग्रो क्लायमेटिक झोन) येतात. तेलंगणामधील मेडक, करिमनगर, नलगोंडा, निझामाबाद या दुष्काळी जिल्ह्यात बहुसंख्य शेतकरी 'बोअर' मागे असेच धावत आहेत. त्यापैकी कित्येकांनी 'बोअर' च्या कर्जापोटी आत्मनाश करून घेतला आहे. मराठवाडा त्याच मार्गावर चालला आहे.

आज देशभरात सुमारे 3 कोटी कूपनलिकांमधून 215 घन किलोमीटर पाणी हापसलं जात आहे. देशाच्या एकंदरित सिंचित जमीनीपैकी 60 टक्के सिंचन कूपनलिका करतात. ह्या भूजलामुळे 3.5 कोटी हेक्टर शेतीतून देशाला 6,50,000 कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. भूजल तज्ज्ञ डॉ.तुषार शहा यांनी या अवस्थेला 'भूजलाचा उत्पादक विध्वंस' असे म्हटले आहे. देशातील 85 टक्के पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा कूपनलिका करतात. कूपनलिकांच्या साम्राज्यात 1 कोटींची भर केवळ गेल्या 10 वर्षांतली आहे. अमेरिकेच्या 'नासा ' ने (नॅशनल एरॉनॉटिक्स ऍंड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन) उपग्रहांकडून आलेली छायाचित्रे व निरीक्षणावरून भूजल विनाशाला अधोरेखित केलं आहे.''पंजाब, हरियाना, दिल्ली व राजस्थान ह्या चार राज्यांनी 2002 ते 2008 ह्या सहा वर्षात 109 घन किलोमीटर पाण्याचा उपसा केला.याच वेगाने पाणी संपवलं तर शेती व पिण्याच्या पाण्याची आणीबाणी निर्माण होऊन 12 कोटी लोकांचं आयुष्य बिकट होईल.'' असं बजावलं आहे. डॉ. शहा यांनी 'टेमिंग द अनार्की : ग्राऊंडवॉटर गव्हर्नन्स इन साऊथ एशिया' या पुस्तकात ''विंधनविहीरकेंद्री शेती -अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या गर्तेत जात आहे. येत्या पंधरा वर्षात जलव्यवस्थापनातील अनागोंदीमुळे भारतातील 60 टक्के जलस्रोत दुरापास्त होतील. अन्नधान्याचे उत्पादन पंचवीस टक्क्यांनी घटेल. शेती,धान्य सुरक्षितता व आर्थिक प्रगती धोक्यात येईल. त्याचवेळी प्रदूषित भूजलामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या बिकट होत जातील.'' असं भाकित वर्तवलं आहे. तेलंगण,मराठवाडा यांची शोचनीय परवड होईल हेच यातून सूचित होत आहे.

अशा परिस्थितीत मराठवाडयात 70 साखर कारखाने (61 चालू) असून 2014-15 वर्षात 2लाख 30 हजार530 हेक्टरवर सुमारे 154 लाख टन ऊस पिकवला गेला. पिकांमधील चातुर्वण्यात ऊसाला अग्रस्थान लाभलं आहे. धरणातून, पश्चजल (बॅक वॉटर) वा कालव्यातून पाणी थेट शेतात जातं. वाहिनीचा व्यास 4 इंची की 6 इंची आणि लांबी 5 की 6 किलोमीटर, यावरून त्या व्यक्तीची अर्थराजकारणातील पत समजते. साधारणपणे तासाला 18,000 ते 25,000 लिटर पाणी जाते. दिवसात किमान 6 ते 12 तास पाणी जाऊ शकते. त्यात हजारो लोकांची तहान भागू शकते. पिण्याच्या पाण्यावरचा हा डल्ला संवेदनशील नेत्यांना व अधिकाऱ्यांना डाचत रहातो. परंतु ऊसाची महती कमी करणं हे त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. विवाहापासून राजकारणापर्यंत सर्व बाजारपेठेत ऊसाला 'भाव' असल्यामुळे हरभरा, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल या पिकांचं उच्चाटन होत आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या अहवालानुसार 1 हेक्टर ऊसाला 187.5 लक्ष लिटर पाणी लागते. या हिशेबाने ऐन दुष्काळात मराठवाडयातील ऊसाने 4,322,400 लक्ष लिटर पाणी घेतले. शासन प्रायोजित ऊस आक्रमणामुळे कमी पाण्यावर येणाऱ्या डाळी व तेलबिया यांचं प्रमाण नगण्य होत आहे. (परिणामी डाळी व तेलबियांची आयात लाख कोटींपर्यंत गेली आहे, असं पर्यावरणीय अभ्यासक परिणीता दांडेकर यांचं साधार विश्लेषण आहे.) हवामानशास्रीय, जलशास्रीय आणि शेतीशास्रीय दुष्काळाची तीव्रता व वारंवारिता वाढत असताना पीक धोरण नव्याने ठरवावे लागेल. 2012 पासून सलग चौथ्या अवर्षणात जवळपास 8000खेडी तहानलेली असताना ऊसाऐवजी पर्यायी पिकांना जोरदार प्रोत्साहन आवश्यक आहे.

मराठवाडयातील वनक्षेत्र झपाटयानं घसरत आहे. मराठवाडयाच्या 8 जिल्ह्यांपैकी केवळ नांदेड व औरंगाबाद या जिल्ह्यात वनक्षेत्र 4 ते 5 टक्के आहे. इतर जिल्ह्यात ते 1टक्कयांपेक्षा कमी असून लातूर व जालन्यात 0.5 टक्के एवढं नाममात्र आहे. आधीच निसर्गसंपदेची व भुगोलाची साथ नसल्यामुळे मराठवाडयात खनिज संपत्ती नाही. वनसंपदेची काळजी नाही आणि परंतु जलसुंस्कृततेचा ऐतिहासिक वारसा 'डिलिट' करून भूजल ठेवा उधळला जात आहे. विख्यात पर्यावरण शास्रज्ञ जरॅड डायमंड यांचा ''पर्यावरणास न जपणाऱ्या सिव्हिलायझेशन काळाच्या ओघात नाहीश्या होतात.'' हा सिध्दांत वजा इशारा विसरून चालणार नाही. भीषण पर्यावरणीय विनाशाचा नुमना म्हणून मराठवाडयाचा कसून अभ्यास व भविष्यातील कृती आराखडा करण्याची हीच वेळ आहे.

उध्वस्त शेती व सामूहिक जीवन

भारतामधील इतर सर्व ग्रामीण भागाप्रमाय्णेच मराठवाडयातील शेती व सामूहिक जीवन वरचेवर उध्वस्त होत आहे. ह्याला रोखायचा प्रयत्न कोणी करत नाही. खेडयामध्ये कुठल्याही प्रकारची आशा नाही. उत्पन्न व प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता नाही. वातावरणात नैराश्य भरून राहिले आहे. अशा वातावरणात कुणाला राहावं वाटेल ? शहरामध्ये राहणे सोयिस्कर नसले तरी तिथे त्यांना उद्याची आशा आहे. शहरामध्ये सन्मान मिळत नसेल परंतु अपमान व अवहेलना देखील होत नाही. पावलोपावली जातीवरून उध्दार होत नाही. साहजिक बहुसंख्य लोक खेडयातून बाहेर पडण्याची संधी हुडकत असतात बुध्दी, श्रम व संपत्ती मराठवाडयाबाहेर निघून जात आहे. या तीन बळांना बाहेर जाण्यापासून रोखण्याकरिता कल्पक आराखडा व काटेकोर कृतीची आवश्यकता असते. ''भारताच्या दारिद्रयास केवळ ब्रिटिश जबाबदार आहेत काय?'' असा प्रश्रन एका विदेशी पत्रकाराने विचारल्यावर महात्मा गांधी म्हणाले, ''श्रम आणि बुध्दी यांच्यात फारकत झाल्यामुळे ग्रामीण भारत व शेती विकलांग झाली आहे.'' शंभर वर्षे उलटून गेले तरी हे सत्य अबाधित राहिले आहे. मराठवाडा असो वा विदर्भ, ओरिसा असो वा झारखंड, गांधीजींनी सांगितलेल्या सत्याच्या विविध रुपांची प्रचिती येत रहाते.

जागतिकीकरणाचे व ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. विज्ञान व तंत्रज्ञानाला गरीबामुख केले तरच विकास सर्वसमावेशक होऊ शकतो. विजय केळकर समितीच्या अहवालाचा हाच अन्वयार्थ आहे. (तो न वाचताच 'दे दणादण' टीका करता येते, हा भाग वेगळा.) साठीत प्रवेश करणारा मराठवाडा समृध्द पहायचा असल्यास आजपासून सुरूवात करावी लागेल. जगात आणि देशात स्वकर्तृत्वाने तळपणाऱ्यांची गोलमेज परिषद भरवून मराठवाडयाचा विकासाचा आराखडा करता येऊ शकतो. 1946 साली 'अमूल' (आणंद मिल्क फेडरेशन युनियन लिमिटेड)च्या स्थापनेने गुजराथच्या विकासाचा पाया घातला गेला. विक्रम साराभाई यांच्या पुढाकारामुळे 1961 साली अहमादाबाद येथे 'इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट' तर डॉ.वर्गिस कुरियन यांच्यामुळे 1979 मध्ये 'इन्स्टिटयूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट आणंद' पुढे 2000साली 'इंटरनॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ वॉटर मॅनेजमेंट' या संस्था दाखल झाल्या. या संस्थामुळे उत्तम व्यवस्थापक मिळाले व उत्पादन, प्रक्रिया क्षेत्रात गुजराथनं भरारी घेतली. मराठवाडयात एकही राष्ट्रीय पातळीवरची शिक्षण संस्था नाही. मग मराठवाडयात बाहेरून बौध्दिक संपदा येणार कशी?

'मागासपणा मिरवावा सदा' ही 'दुष्काळ आवडे सर्वांना 'या पालगुम्मी साईनाथ यांच्या सिध्दांतांची उपपत्ती असावी. सिंग्मंड फ्रॉइडला समस्त मानवाच्या विविध गंड व प्रेरणांवर भाष्य करता आले. परंतु भौगोलिकतासुध्दा गंड व प्रेरणा तयार करू शकतात, याचे त्याला आकलन झाले नसावे. अशा गूढ व कूट मानवी भावना महाराष्ट्री अनुभवयास मिळतात. त्याना 'मराठवाडी ' , 'वैदर्भीय 'तसेच 'कोकणी 'गंड म्हणता येते. हा गंड प्रामुख्याने पश्रिचम महाराष्ट्रासमोर आढळतो. (जसा इतर प्रांतीयांना उत्तर भारतीयांशी सामोरे जाताना येतो) समस्त गंडधारकांकरिता पश्रिचम महाराष्ट म्हणजे पुणे -मुंबईच ! उर्वरित महाराष्ट्राचे पुणे-मुंबईशी नाते एकाचवेळी प्रेम-मत्सराचे आहे. (ते का ? व कसे ? हे मानसशास्रज्ञ व वर्तनशास्रज्ञांना आव्हान आहे.) 'पुणे-मुंबईकडचे लोक काय म्हणतील ', त्यांनी प्रशस्तीपत्रक का दिलं नाही, याचा अखंड ध्यास घेत त्यांना सदैव दूषणं देण्यात कमालीचं ऐक्य दिसून येतं.'आम्ही पुण्या-मुंबईचे नसल्यामुळेच आम्हाला किंमत नाही ' असा निष्कर्ष असतो. 'कला, साहित्य असो राजकारण वा आर्थिक विकास , कुठल्याही अन्यायास पुणे-मुंबई जबाबदार आहे ' उर्वरित महाराष्टीयांचा हा लाडका सिध्दांत हे अनेक पिढयांकरिता न घटणारे भांडवल ठरलं आहे. पन्नास वर्षात महाराष्ट्रातील सर्व विभागांचे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊन गेले. प्रमुख राजकीय पक्ष सत्ता चाखून गेले. तरीही औरंगाबाद सारखा मराठवाडा दिसत नाही. नागपूर प्रमाणे बुलडाणा जाणवत नाही. तसेच संपूर्ण पश्रिचम महाराष्ट्राचा विकास झाला, हा भ्रम आहे. पाटण (जिल्हा –सातारा), विटा (जिल्हा-सांगली) हे भाग अजूनही दरिद्री आहेत. इतकंच काय ंविकासाचा आदर्श मानल्या गेलेल्या बारामती तालुक्यातील निम्मी गावं बकालच आहेत. पश्रिचम महाराष्ट्रातील विकाससुध्दा सर्वसमावेशक नाही. एकंदरित महाराष्ट्रामधीलच नव्हे तर भारतामधील विकासाचे स्वरूप हे निवडक व वेचिव असंच राहिलं आहे. बंगळूर आणि रायचूर, हैदराबाद य्व आदिलाबाद यांची तुलनाच करता येणार नाही. तीच गत महाराष्ट्राची आहे.महाराष्ट्राचं सरासरी दर डोई उत्पन्न 119,000 रुपये आहे. त्यातील मुंबई वगळली कि महाराष्ट्र व ओरिसामध्ये फरकच रहात नाही. मराठवाडयातील दरडोई उत्पन्न 50 तर 60,000 मध्ये घुटमळत असून कोकणापेक्षा ते मागे आहे. लातूर व नांदेड जिल्हयाला चार वेळा मुख्यमंत्रीपद मिळालं तरी हिंगोली, बीड हे जिल्हे तसंच कळंब, जळकोट, जिंतूर ह्यासारख्या बहुसंख्य तालुक्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना, तेथील रहिवाशांच्या मनात घर करून आहे.

आजमितीला मराठवाडयात संपत्तीची निर्मिती होणे शक्य नाही, इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. 200 मिली मीटर पाऊस योग्यरित्या अडवून दुष्काळाला चीत करणारं हिवरे बाजार आणि फळबागा जपणारं सांगोला महाराष्ट्रातच आहे. पडेल तेवढया पावसाला साठवून गावांचा कायापालट करणारे आडगाव (जि.जालना), येल्डा (जि.बीड) मराठवाडयात आहेत. इच्छा नसल्यामुळे हा प्रसार इतरत्र होत नाही. शेतीच्या दर एकरी उत्पादनात मराठवाडा खूप मागे आहे. (संदर्भ-महाराष्ट्र राज्याचा मानव विकास अहवाल) झाडं लावणं,पाणी अडवणं हे सहज सोपं कामसुध्दा होऊ नये यातच मराठवाडयातील सामाजिक ऱ्हास स्पष्ट दिसतो. पर्यावरणाचं दारिद्रय हेच दरिद्री अर्थव्यवस्थेचं मूळ कारय्ण असतं. पर्यावरण सुधारणा घडवण्याची मागणी व इच्छा व्यक्त झाली नाही तर राजकीय नेते लक्ष घालणार नाहीत.


याच मराठवाडयात शेकय्डो कोटींची उलाढाल करणारे किमान पाचशे भूमीपुत्र व्यापार, डाळ,साखर ,तेल, बांधकाम वाहतुक ह्या क्षेत्रात वावरत आहेत. ह्या उद्योजकांच्या प्रायोजनामुळे दरसाल न चुकता भागवत, रामायण वा महाभारताच्या कथा समारंभावर सहजगत्या लाखोंनी खर्च होतो. सामाजिक जबाबदारी (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी )म्हणून त्यांना शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छतेची किती तरी कामे शक्य आहेत. ग्रामस्थदेखील त्यांचे अग्रक्रम ठरवतात. गणपती, नवरात्र, जयंत्यांना गावातून लाखो रुपये सहज जमा होतात. पण शिक्षण, शौचालय, पाणी व्यवस्थापन,सार्वजनिक सुविधांसाठी एक रूपया सुध्दा निघत नाही.

मराठवाडयातील तरूणांना नवी कौशल्ये देऊन सेवा क्षेत्रात सामील करणे आवश्यक आहे. अतिशय छोटी शेती कसण्याऐवजी शिवाराची एकत्र शेती केल्यास शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागणार नाही. अशा उत्तम राजकारणाच्या शोधात लोक आहेत. त्यांच्या 'आधुनिक' अपेक्षा सरंजामीपणात रममाण असलेल्या नेत्यांना समजत नाहीत. पेहराव बदललेल्या सत्तेमधील तरुणांना सुध्दा हवेत बदल घडवावा असं वाटत नाही. डिजिटल छबी उंच आणि रुंद करण्याने त्यांचे कर्तृत्त्व विशाल होत नाही. मोबाइल,मॉल, पेप्सी, मल्टी प्लेक्स म्हणजे आधुनिकता नव्हे. ते आधुनिकतेचे बहिरंग आहे. अंतरंगातील सरंजामी हीच विकासाची मारेकरी आहे. राजकारणातील आधीची पिढी भ्रष्ट असली तरी जनतेच्या संपर्कात होती. आता लोकांच्या समस्यांविषयी दूरास्था (ऍंटीपथी-अथवा पूर्ण फारकत) असणाऱ्या तरूण नेत्यांचा काळ आला आहे. यामुळेच हतबल तरुण अधिकाधिक आक्रमक होत आहेत. आत्ममग्न नेते व भग्न प्रशासन यंत्रणा यांचे एकमेकांना दोष देणे चालू असताना अराजक गडद होत आहे. हे दर्शन मराठवाडयाचं आहे तितकंच महाराष्टाचं सुध्दा आहे.

जलसुसंस्कृत की . . .?

कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे जलवैज्ञानिक जेम्स फॅमिग्लिटी हे 'जल आणि जागतिक सुरक्षितता' या विषयाचे संशोधन करण्यासाठी जगातील जलस्रोतांचा अभ्यास करतात. ''पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष्य हे संपूर्ण जगास उध्वस्ततेकडे नेत आहे. अमेरकेतील नंदनवन कॅलिफोर्निया, मध्य-पूर्वेतील तेलसंपन्न देश, अफ्रिका व दक्षिण आशिया (विशेषता: भारत व पाकिस्तान)या भागात पाण्यामुळे अशांतपर्व चालू आहे. यातून असंख्य गंभीर संघर्ष तयार होत आहेत. जागतिक पातळीवर हस्तक्षेप करण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. परंतु देशांतर्गत पाणीबाणी हाताळण्यासाठी या यंत्रणा तोकडया पडत आहेत.'' असं त्यांचं साधार विश्लेषण आहे.

गेल्या दहा वर्षात सततच्या दुष्काळामुळे सिरिया कोरडेठाक पडत गेले. तिथले भूजल संपुष्टात आले. युध्द व दुष्काळ यामध्ये पाणी व्यवस्थापनाकडे कोणीही लक्ष दिलं नाही. शेती कोलमडली. लोकांना स्थलांतराशिवाय उपाय उरला नाही. मागील 5 वर्षात 2.5 कोटींच्या सिरियामधील 50 लक्ष रहिवासी स्थलांतरित झाले. इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, कोसोवो, या देशांमधून लक्षावधी निर्वासित युरोपच्या वाटेवर आहेत. युध्द आणि हवामान बदलामुळे दुष्काळ या कारणांनीच स्थलांतर वाढत आहे. त्याचबरोबर अतिरेक्यांनाही खतपाणी वाढत आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्यानं 2012 साली दिलेल्या अहवालात ''अतिरेक्यांचे नवे लक्ष्य धरण व पाण्याचे साठे असणार आहे.'' असं बजावून ठेवलं होतं. त्याचा प्रत्यय येत आहे. आपल्यावर अन्याय होत आहे, या भावनेला तात्काळ ज्वालाग्राही करणारा पदार्थ आहे, 'पाणी'! 'आपलं पाणीसुध्दा रोखलं जात आहे', हे जाणवताच सारासार विवेक बाजूला पडून कुठलीही व्यक्ती हिंसक बनू शकते. पाणी ही अतिशय भावनिक बाब असल्यामुळे पाण्याबाबतीत होणाऱ्या अन्याय ही भावनाच कमालीची स्फोटक आहे. 'इसिस' नं इराकमधील प्रमुख धरणांचा ताबा मिळवून जल हेच प्रभावी अस्र असल्याचं दाखवून दिलं आहे. पेयजलाचा अस्रासारखा वापर आता सर्रास झाला आहे. इराक, इजिप्त, इस्रायल, बोट्स्वाना या देशांमधील संघर्षात हेच अस्र वापरलं गेलं होतं.

पर्यावरण ऱ्हास व नैसर्गिक स्रोतांचा भीषण तुटवडा वाढत जाणाऱ्या देशांची चिंता जगानं करण्याची निकड आहे. पर्यावरण खराब होऊन बिघडले की अर्थरचना कोसळते. हा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. देशांच्या सामाजिक,आर्थिक,राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून 'फंड फॉर पीस' ही आंतरराष्ट्रीय संस्था, अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेट्स इंडेक्स) तयार करते. प्रशासनाचे नियंत्रय्ण नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक रहात नाही. वंचितांपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोहोचवणेसुध्दा दुरापास्त होऊन जाते. अतिरेकी व चाचे यांचा सुळसुळाट होतो. ड्रग्ज व शस्रास्रांचा व्यापार हा प्रमुख व्यवसाय होऊन जातो. अनारोग्याने देश ग्रासले जातात. असे अशांत व अपयशी देश सर्व जगाला वेठीला धरून शांतता धोक्यात आणत आहेत. जगातील अपयशी देशांच्या यादीत सोमालिया पाठोपाठ इराक, सुदान, झिंबाब्वे ,चॅड, कोंगो, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगला देश ही राष्ट्रे येतात. अशांत व अपयशी देशांच्या नकाशामध्ये असंख्य अर्थ दडले आहेत. ह्या देशांमध्ये भुकेचा ज्वालामुखी उसळलेला आहे आणि अवघ्या जगाची शांतता धोक्यात आणणारे अतिरेक्यांचे अड्डे ह्याच देशात आहेत. दारिद्रय, तहान, भूक आणि दहशतवादाचा संबंध थेट असा आहे.

या निकषांवर तपासल्यास मराठवाडा अशांत होत असल्याची पर्यावरणीय कारणे समजतात. काळाच्या ओघात बौध्दिक व आर्थिक संपदेचा स्रोत अखंडपणे मराठवाडयाबाहेर जात आहे. त्यात मनुष्यबळानंही वेग घेतला आहे. हे तीन बळ नाहीसे होऊन मराठवाडा हा देखील वृध्दाश्रम होत आहे. मराठवाडयाच्या अवस्थेला नेते, समाज व अशासकीय संस्था तिघेही तेवढेच जबाबदार आहेत.

हवामान बदलाची गती पाहून त्यापासून होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज बांधण्याचे अनेक प्रयत्न जगभर चालू आहेत. सर निकोलस स्टर्न यांनी ''2050 साली 20 कोटी लोकांना पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी त्यांचं गाव, तर काही जणांना राज्य अथवा देश सोडण्याची वेळ येईल.'' असा इशारा दहा वर्षांपूर्वी देऊन ठेवला होता. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन युरोपमध्ये अधिकाधिक पर्यावरणपूरक वर्तन करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत. कोणत्याही उत्पादन अथवा सेवेसाठी किती कार्बन उत्सर्जन होते व किती पाणी खर्ची पडते हे कार्बन पाऊलखुणा व पाण्याच्या पाऊलखुणा (वॉटर फूटप्रिंट) यातून समजते. 1993 साली लंडनचे भूवैज्ञानिक टोनी ऍलन यांनी आभासी पाणी (व्हर्च्युअल वॉटर) ही सकंल्पना मांडली. शेतमालाचे उत्पादन करताना एकंदरीत किती पाणी लागते, याचा अभ्यास ऍलन यांनी केला. शेताला पाणी लागते. पीक आल्यावर पाणी दिसत नाही. ते पिकात अंतर्भूत असते. दूध, अन्नधान्य, मांस यांच्या विक्रीतून पाण्याची अप्रत्यक्ष विक्री होते.हा पाण्याचा आभासी व्यापार आहे. कोणत्याही व्यापारात अप्रत्यक्षपणे पाण्याचे स्थानांतर होते. 'आभासी पाण्याचा अभ्यास केल्यामुळे वस्तु व सेवांमागील पाण्याचा वापर लक्षात येतो. त्यातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करता येईल,' असं ऍलन म्हणतात.

चहाच्या एका कपामध्ये एकशे तीस लिटर पाणी तर एक लिटर दुधामध्ये एक हजार लिटर पाणी दडलेले आहे. याच पध्दतीने धान्याय्मध्ये , खाद्यपदार्थांमध्ये किती पाणी याची सूत्रे शोधून काढली आहेत. आभासी पाण्याच्या निकषावर आयात-निर्यातीचा विचार केला तर पाण्याचा प्रवास दुर्भिक्ष असलेल्या भागातून विपुल पाण्याच्या भागाकडे होतो, असे धक्कादायक वास्तव समोर येते. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत दूध व साखरेला मध्यवर्ती स्थान आहे. उसाला नेमके किती पाणी लागते, कमी पाण्यात ऊस घेण्याची पध्दत कोणती आहे? वेगवेगळया विभागात उसाचा भूजलावर नेमका काय परिणाम होतो आहे? सोलापूर, अहमदनगरमधून लाखो लिटर दूध बाहेर जाते. मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातून लाखो टन साखर बाहेर पडते. याच भागातील भूजलपातळी झपाटयाने घसरत आहे. ही 'विकास' वाट थांबत असताना तरी त्याची कसून चिकित्सा आवश्यक आहे. जलसुसंस्कृत होण्याची आकांक्षाच प्रशासनाकडे व समाजाकडे दिसत नसेल तर भविष्याची आशा कशी बाळगावी?

जलप्रशासनाच्याबाबत प्रगत देशांची वाटचाल पाहताना आपली लाज वाटते. बेजबाबदार व्यवस्थापनामुळे लातूरची पुरती वाट लागली असून कोटयवधींचे अर्थचक्र स्तब्ध झालं आहे. ही हानी सर्वांनाच भोगावी लागणार आहे. लातूर हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे, हे लक्षात घेऊन स्वत:च्या हितासाठी का होईना, जलव्यवस्थापन काळानुरूप सक्षम करावेच लागेल. राजकीय नेते, सामाजिक संघटना, उद्योजक, व्यापारी आणि तज्ज्ञ यांनी एकत्र बसून पाण्याचा विचार केला नाही तर काय होऊ शकते, हे सध्या भोगत आहोत. पूर्ण मराठवाडा दुर्जलाम् (व दुष्फलाम) होत चालला असून ही वाळवंटीकरणाकडील वाटचाल आहे. जलव्यवस्थापनातील सर्जनशीलता, कल्पकता व शहाणपणा मात्र नामशेष झाला असून जल अव्यवस्थापनाचे विविध नमुने अनुभवास येत आहेत. दोन हजार वर्षांपूर्वीचा प्राचीन इतिहासातून उत्तम व उदात्त ते घेऊन त्यात आधुनिक भर घालण्याचे भगीरथ प्रयत्न करणारी एक पिढी सरसावली तर मराठवाडयाला नवीन वैभव प्राप्त होणं अवघड नाही. मराठवाडयास (आणि महाराष्ट्रास)सुसंस्कृत व संपन्न करायचं की बकाल व उध्वस्त, या भविष्याची पाया या वर्तमानातच घातला जाणार आहे.

सध्या मराठवाडयातील अकुशल व अर्धकुशल तरुणांना सामावून घेणारं क्षेत्र दिसत नाही. वंचितता हा सर्व जातीच्या तरुणांचा सामायिक धागा आहे. त्याना सत्तेत स्थान नाही, समाजात मान नाही, बाजारात पत नाही. मोक्याच्या सर्व ठिकाणांहून बाजूला सारले जाण्याचा (मार्जिनलायझेशन) संताप आहे. मराठा, लिंगायत, ब्राम्हण, दलित,मारवाय्ड़ी, मुसलमान सर्व जातीच्या गरीब व मध्यमवर्गीय तरुणांपुढे 'जगायचं कसं?' हा एकच प्रश्रन आहे. 'आयडेंटिटि क्रायसिस' मधून त्यांना जातीचा आधार असल्याचा भ्रम होऊ लागतो. गेल्या पंधरा य्वर्षात मराठवाडयात जातीच्या संघटनांची संख्या वाढत आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणारे काहीजण खंडणी - गुन्हेगारीची वाट पकडतात. कुठलेही निमित्त सापडताच धगधगता संताप व्यक्त करण्यासाठी हिंस्र होतात. संधी हुडकत रहातात. मराठवाडाभर असे उद्रेक वारंवार दिसू लागले आहेत. अतिरेकी होण्यासाठी हे वातावरण सुपीक आहे.

पाण्यामुळे संस्कृती निर्माण होते तसेच पाणी आटताना अनेक प्रकारच्या विकृतीचा शिरकाव होतो. हवामान बदल व पाण्याचे अव्यवस्थापन यामुळे कित्येक सामाजिक व आर्थिक समस्या उग्र होत आहेत. राज्यामधील सर्व क्षेत्रातील सुजाणांनी तातडीने विचारपूर्वक कृती केली नाही तर श्रीलंकेएवढा (65000चौरस किलोमीटर) आकार आणि नेदरलँड एवढी (2कोटी) लोकसंख्या असलेल्या वाळवंटी मराठवाडयाची वाट सिरियाकडे असेल.

ईमेल - atul.deulgaonkar@gmail.com