पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समग्र विचार एकत्रितपणे समोर ठेवला तर एकूण पाण्याची राज्याची गरज, जिल्हावार गरज, नदी स्त्रोतानुसार गरजेची विभागणी तालुकावार व नंतर गाववार गरज, अशी आखणी करून प्रत्येक गावाची गरज भागव्ण्यासाठी नियोजन करावे लागेल.

महाराष्ट्र हा मुळात केवळ चार महिने किंवा सरासरी 50 ते 60 दिवस पाऊस पडणारा प्रदेश. हे पाणी वर्षभर पुरविण्यासाठी पाणी साठविण्याच्या वेगवेगळ्या पध्दती त्या त्या काळात अस्तित्वात होत्या. वापूकुपनडागिनि पधद्तीने तळी, तलाव, सरोवरे, विहिरी बांधणे हे ज्ञान इ.स.पूर्वी 800 वर्षांपूर्वी माहित असल्याचे लेखी उल्लेख सापडतात. ऋग्वेद काळात विहिरी खोदणे आणि आज ज्याला आपण पार्शियन व्हील म्हणून ओळखतो अशा पध्दतीच्या चाकाच्या सहाय्याने पाणी काढण्याचे उल्लेख आहेत. महाभारतात युधिष्ठिराला नारद विचारतात, राजा प्रजेला पाणी मिळावे म्हणून तू पुरेशी सरोवरे बांधली आहे का? तर मौर्य काळात दर पाच घरांसाठी सार्वजनिक वापरासाठी मोठी विहीर आणि चौकाचौकात पाण्याचे हौद होते. ती व्यवस्था आजही पहावयास मिळते.

योग्य अशा ठिकाणी कृत्रिम अडथळा निर्माण करून पाणी अडविणे, ते उताराच्या दिशेने हवे तेथे वाहून नेणे ही पध्दत फार पूर्वीपासून ज्ञात होती. ढोलातीरासारख्या अतिप्राचीन नगरांमध्ये दगडातून चौऱ्या कोरून पाणी वाहून नेले आहे. चौदाव्या शतकातपासून अनेक किल्ल्यांवर खापराच्या पाईपातून किल्लाभर पाणी खेळविल्याचे अभ्यासकांना जाणवते. शिवाजी महाराजांसारख्या जाणत्या राजाने पाणी साठविण्याबद्दलची कल्पकता सर्व सरदार आणि किल्लेदारापर्यंत आज्ञापत्रातून पोहचविली. त्याच काळात वक्रनलिका पद्दतीचा यशस्वीपणे वापर करून एका डोंगरावरील पाणी वक्रनलिकेद्वारे दौलताबादच्या किल्ल्यावर नेले. ही चौदाव्या शतकातील रचना आजही पाहावयास मिळते. मात्र, असे असले तरी गावात, नगरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी नळाने घरात पाणी पोहचवावे ही पध्द 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अस्तित्वात नव्हती.

1960 साली महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले. तोवर दोन पंचवार्षिक योजना संपत आल्या होत्या. बहुतेक सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी आणि मोठ्या शहरात नळाने पाणीपुरवठा ही पध्दत अमलात आली होती. तरीही अनेक तालुक्यांची गावे आणि लहान खेड्यांपर्यंत ही सुविधा पोहोचली नव्हती.

पाण्याची उपलब्धता - आपल्याकडचा पाणी मिळविण्याचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे पाऊस. तोही पावसाळ्यातील चार महिन्यांतला. कोकणात आणि डोंगरमाथ्यावर सरासरी पाचशे मिलिमीटर ते दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात चारशे मिलिमीटर इतकी तफावत पाऊस पडण्यात आहे. त्यामुळेच कोकणपट्टी, डोंगरमाथा, सह्याद्रीलगतचा पूर्वेचा प्रदेश, सातपुड्यापासून धुळे जिल्हा ते सोलापूरपर्यंतचा टंचाईग्रस्त दुष्काळप्रवण प्रदेश, जळगाव आदि भागांतील निश्चित पावसाचा प्रदेश आणि पूर्व विदर्भातला विपुल पावसाचा प्रदेश असे हे वेगवेगळे पट्टे कल्पिता येतात.

या वेगवेगळ्या प्रदेशात भूजलाच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर सुमारे 82 टक्के भाग हा काळा दगडाचा आहे तर एक टक्का भाग हा गाळाचा आहे. आणि तीन टक्के भाग जांभ्या दगडाचा आहे. या तीनही वेगवेगळ्या रचना असलेल्या भूप्रदेशात एक साम्य म्हणजे त्यात पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी आहे. काळ्या पाषाणात दोन टक्के पाणी मुरते तर गाळाच्या प्रदेशात त्याहीपेक्षा कमी. त्यामुळे शतकानुशतके भूगर्भात मुरलेले पाणी विहीरी आणि विंधन विहिरी या मार्गाने आपण उपसून वापरत असलो तरी त्यावर मर्यादा आहेत. भूपृष्ठावर केलेला पाण्याचा साठा मग तो धरण, तलाव, सरोवर या कुठल्याही स्वरूपात का असेना तो मूळ स्त्रोत समजावा लागतो. या स्त्रोतातील झिरप्यांमुळे ज्या काही विहिरींना पाणी येते त्यातून मिळणारे पाणी हा दुसरा स्त्रोत.

सन 1960 नंतर जसजसे विद्युतीकरण गावोगावी पसरू लागले आणि जल उपशासाठी विजेचे पंप उपलब्ध होऊ लागले तसतसे बेहिशेबी पध्दतीने पाणी उपसण्याची एक जिवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. वरचे पाणी संपले तर अधिक खोल, त्याहून खोल असे आठशे ते हजार फूट खोलवर जाणे सुरू झाले. मात्र हे उपसलेले पाणी पुन्हा भरून ठेवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत.

जनजीवनात दैनंदिन गरजांसाठी पाणी लागतेच. घरोघरी, सार्वजनिक स्वच्छता, आग विझवणे, बाग बगीचा यासाठी पाणी लागते. उद्योगधंदे आणि शेती हे सर्वात जास्त पाणी वापरणारे घटक आहेत. पृथ्वीवर 70 टक्के भाग हा पाण्याने व्यापलेला असला तरी आपल्याला दैनंदिन गरजांसाठी वापरात येईल असे पाणी फक्त 0.80 टक्के आहे. म्हणजे एक हजार लिटर पाण्यापैकी फक्त आठशे लिटर पाणी हे गोड पाणी आहे. त्यातून सर्व गरजा भागवाव्या लागतात. सर्वसाधारणपणे पिण्यासाठी आणि दैनंदिन वापरासाठी पाच टक्के, उद्योग व्यवसायांसाठी दहा चे पंधरा टक्के, शेतीसाठी 75 ते 80 टक्के, नागरी सुविधांसाठी तीन टक्के, जलक्रीडेसाठी एक टक्का आणि इतर वापरासाठी एक टक्का अशाप्रकारे पाणी वापरले जाते. मात्र केवळ पाच टक्के इतकी कमी गरज असलेल्या पेयजलाची मागणीदेखील पन्नास वर्षात पूर्ण होऊ शकली नाही. अनेक खेड्यांमध्ये उन्हाळ्यात टँकरने पाणी पुरवाव लागते. ही अवस्था भरपूर पाऊस पडणाऱ्या भागातदेखील आहे.

पाण्याची मागणी :

माणसाला दररोज पिण्यासाठी आणि स्वयंपाकासाठी सुमारे पाच लिटर पाणी लागते. व्यक्तिगत स्वच्छता, धुणीभांडी यासाठी दरडोई तीस लिटर पाणी असा हिशेब धरला तरी किमान 35 लिटर पाणी आवश्यक ठरते. नागरी भागात ही गरज सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी आणखी वाढते. त्यामुळे एक हजारापेक्षा कमी वस्ती असलेल्या खेड्यात प्रत्येक व्यक्तीला दर दिवशी 35 लिटर पाणी लागते. तसेच हजार ते पंधरा हे वस्ती असलेल्या गावात हे प्रमाण हजार ते पंधराशे, पंधराशे ते पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात 80 ते 100 लिटर, लहान शहरात 135 लिटर आणि महानगरात 250 लिटरपर्यंत पाणी वापरले जाते. एकूण उपलब्ध पाण्याच्या तुलनेत ही मागणी चार ते पाच टक्के इतकी कमी असली तरी भूप्रदेशाचा विचार केला तर महानगरांच्या क्षेत्रात तो आकडा खूप मोठा आहे. त्यामुळेच तहान भागविण्यासाठी अनेकदा शंभर किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरावरून पाणी आणावे लागते. मुंबई शहर हे त्याचे उदाहरण आहे.

पाण्याचे नियोजन :

पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समग्र विचार एकत्रितपणे समोर ठेवला तर एकूण पाण्याची राज्याची गरज, जिल्हावार गरज, नदी स्त्रोतानुसार गरजेची विभागणी तालुकावार व नंतर गाववार गरज, अशी आखणी करून प्रत्येक गावाची गरज भागव्ण्यासाठी नियोजन करावे लागेल. समजा एक हजार लोकवस्तीचे गाव आहे आणि 55 लिटर प्रति व्यक्ती, प्रति दिन पाणी रोज मिळविण्याची व्यवस्था करावयाची आहे तर वर्षभरातील गावाची पेयजलाची गरज म्हणजे 20.07 दशलक्ष घनमीटर. पंचवीस वर्षांसाठी नियोजन म्हणजे दीडपट लोकांसाठी 30.11 दशलक्ष घनमीटर, तेवढेच पाणी पशुधनासाठी लागेल. याशिवाय 25 टक्के बाष्पीभवन आणि पाच टक्के अनुपलब्ध पाणी धरून म्हणजे 18.08 टक्के पाणी. एकूण पाण्याची गरज 78.30 दशलक्ष घनमीटर. एवढे पाणी प्रत्येक गावाला मिळेल, अशी त्या त्या पाण्याची सोय केली तर त्या गावाला पाण्याची टंचाई कधीच जाणवणार नाही.

एकेक परिसर किंवा पाणलोट क्षेत्र घेऊन त्यात येणाऱ्या 5-10 गावांचा एकत्रित विचार करता येईल. त्यानुसार एकेका नदीखोऱ्यातील पेयजलाचा प्रश्न हाताळावा लागेल. हे ज्ञान मला आहे आणि इतरांना नव्हे, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. मात्र, गेल्या 60 वर्षात पाणी या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी ज्या ज्या समित्या किंवा आयोग स्थापन झाले ते मुख्यत: सिंचन या प्रश्नासाठी. त्यासाठी 75 ते 80 टक्के पाणी लागणार असल्याने ते योग्यही होते. मात्र, पिण्याचे पाणी आणि जीवनावश्यक गरज म्हणून पाण्याचा वेगळा विचार करून तेवढे पाणी वेगळे राखून ठेवून मग सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा विचार करणे गरजेचे होते. धरणे बांधताना ही गरज विचारात घेतली गेली नाही. त्यामुळेच सरासरीपेक्षा कमी पाऊस जेव्हा पडतो त्यावर्षी देखील ही गरज कायमच असते. मात्र जलसाठा हा कमी पडतो. अशावेळी शेतीला पाणी न देता ते नागरी गरजांसाठी राखून ठेवावे लागते. तेव्हा धरणात पाणी आहे, पण ते वापरायला मिळत नाही म्हणून शहर विरूध्द खेडी असा संघर्ष निर्माण होतो. आता पेयजलाची वेगळी मांडणी करून तेवढे पाणी निश्चित उपलब्ध होईल अशा पध्दतीने नियोजन करून मगच सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडले जावे. अन्यथा नगरांसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचे स्वतंत्र पेयजल, धरणे, तलाव निर्माण करावे लागतील. हा विचार नियोजन करताना करावा लागेल.

वाढती मागणी आणि त्यावरील उपाय :

वेगाने वाढत जाणारी शहरे आणि त्यांची तहान हा कायमच नियोजनकर्त्यांसाठी काळजीचा विषय ठरला आहे. पुढील पंचवीस वर्षाची मागणी गृहीत धरून केलेली पाण्याची सोय पाच वर्षात अपूर्ण पडते असे अनेक ठिकाणी अनुभवायला आले आहे. त्यामुळेच धरण आणि तलावाचाच विचार न करता अन्य मार्गाचाही विचार करणे गरजेचे होऊन बसले आहे. छतावरील पावसाचे पडणारे पाणी हा त्यासाठी महत्वाची स्त्रोत ठरतो. ज्या गावात नदीनाला नाही, असला तरी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही अशा ठिकाणी छतावरील पाण्याचे महत्व वाढते. समजा शंभर चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या चार खोल्यांचा बंगला आहे. आणि ज्या गावात तो आहे तेथे सरासरी सहाशे मिलिमीटर पाऊस पडतो अशावेळी पहिला पाऊस सोडून दिल्यावरही पाचशे मिलिमीटर पाऊस अडविता येतो. त्यातून पन्नास हजार लिटर एवढे पाणी उपलब्ध होते. घरात विहिरी किंवा इंधन विहीर असेल तर हे पाणी गाळण खड्ड्यात टाकून तेथून शहर विहीर पुनर्भरण केले तर विहिरीची क्षमता अनेक पटीने वाढते. अशा रीतीने गोळा केलेले पाणी उन्हाळ्यात तीव्र टंचाई असताना वापरले तर उरलेले दिवस पाणी मिळतेच. त्यामुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचा ताण कमी होतो. नागरी भागात आपण वापरतो त्या 250 लिटर पाण्यापैकी सुमारे शंभर ते दीडशे लिटर पाणी मलनिस्सारणासाठी वापरले जाते. त्यात 0.5 टक्के प्रमाणात घनस्वरूपात मल असतो. बाकी सर्व जल असते. जागतिक मापदंडानुसार हे पाणी शुध्द केले तर त्याचा पुनर्वापर शक्य आहे. अनेक ठिकाणी तो यशस्वीपणे केला जातो. आपल्याला आपली मानसिकता बदलावी लागेल. पुनर्भरणासाठी यातून उपलब्ध होणारे पाणी हे सुमारे साठ टक्के गरज भागवू शकेल.

पाण्याची वाहतूक :

फार पूर्वी उघड्या चाऱ्यांमधून किंवा कालव्यांमधून पाण्याची वाहतूक होई. आता सर्वत्र गळती नसलेल्या बंद पाईपातून पाणी नेले जाते. गुरूत्वाकर्षणाच्या दिशेने पाण्याचे वहन ही सोपी, स्वस्त, टिकावू आणि निसर्गनियमांशी सुसंगत अशी प्रणाली आहे. पण ती सर्वच ठिकाणी वापरता येईल अशी परिस्थिती नसते. त्यामुळे वीजपंपाच्या सहाय्याने पाणी उचलून न्यावे लागते. बहुमजली इमारत किंवा दूरवर पाणी पोहोचविण्यासाठी उंच साठवण टाक्यांची गरज निर्माण झाली आहे. पाणी वाहून नेण्याचे अंतर जेवढे जास्त तितकी उंची जास्त आणि तितकीच गळतीही जास्त. मोठ्या नगरांमध्ये या परिस्थितीला पर्याय नसला तरी लहान गावांमध्ये ही पध्दत अनेकदा देखभाल दुरूस्तीअभावी खर्चिक असल्याचे ठरते आणि त्यामुळे पाणी उपलब्ध असूनही वापरता येत नाही. अशावेळी सार्वजनिक हौद, विहिरी, विंधन विहिरी, हातपंप हे पर्याय वापरायला हवेत. पाणीपुरवठा कसा वाढेल याबद्दलचे विचार आणि उपाय झाले. प्रत्येकाने पाण्याची उधळपट्टी थांबविली तरी बरीच बचत होऊ शकते. पाणी ही दुर्मिळ बाब नसली तरी काळजीपूर्वक आणि जपून वापरा.

श्री. मुकुंद धाराशिवकर, धुळे - (दू : 02562-236987)