महाराष्ट्र सरकारने नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी 2014 साली मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने विविध योजनाही सुचवल्या आहेत. नेमके तेच मुख्य उद्दीष्ट ठेवून इशा फौंडेशनच्या सद्‌गुरू जग्गी महाराजांनी 'रॅली फॉर रिव्हर्स' हे अभियान सुरू केले आहे. सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यात जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली. अनेक धरणांमधील पाणी वारंवार नदीपात्रांमध्ये सोडल्याने त्या दुथडी भरून वाहिल्या. अशा स्थितीत नदी पुनरूज्जीवनाचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो. पावसाळ्यानंतर नदीच्या अस्तित्वाला खरा अर्थ आहे.

महाराष्ट्रातील कोकण, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा अशा सगळ्याच प्रांतात सप्टेंबर महिन्यात मूसळधार पाऊस पडला. पावसाने मुंबईची तर वाताहत केली. थोड्याशा पावसानेही मुंबईत पाणी तुंबते. गटारीचे मेनहोल उघडे ठेवले जाते. अशाच एका मेनहोलमध्ये आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे डॉ. दीपक अमरापूरकर पडले आणि त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. मुंबईकरांना आता पावसाची धडकी भरली आहे. पुण्यातही पावसाने कहर केला होता. पानशेत धरण सर्वात आधी भरले. त्यातून सोडलेले पाणी खडकवासला धरणात आणि तिथून ते भीमा नदीवाटे उजनी धरणात पोचले. पुण्यातल्या मुळा-मुठा, इंद्रायणीसह सर्वच नद्यांना प्रचंड पाणी आले. नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला पूर आला. पुराचे पाणी शहरात शिरले. काठावरची मंदिरं पाण्याखाली गेली. काहींचे नुसते कळस दिसत होते. तिथल्या गंगापूर धरणातील पाणी सोडण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यातून येणाऱ्या पाण्यावर बऱ्याचअंशी मराठवाड्याची भिस्त असते. कारण हे पाणी औरंगाबादच्या जायकवाडी धरणात पोचते. महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे धरण म्हणून त्याची ख्याती आहे. त्या धरणाखाली गोदावरी वाहत जाते ती नांदेडला. तिथं विष्णुपुरी प्रकल्प आहे. आणखीही एक मोठा प्रकल्प आहे. गोदावरीनं 'जायकवाडी' भरलं आणि नांदेडलाही तृप्त केले.

इकडे दक्षिण महाराष्ट्रात कोल्हापूरच्या पंचगंगेनं आक्राळविक्राळ रूप धारण केलं. इचलकरंजीला त्याचा लाभ झाला. एरवी 'संथ वाहते कृष्णामाई' असं म्हटल्या जाणाऱ्या कृष्णा नदीनंही दोन्ही तीरावरच्या गावकऱ्यांना आणि त्यांच्या गावांना जलमय केलं. सातारा जिल्ह्यातल्या वाईपासून ते पुढं दूरवर ती वाहते पार रायचूरपर्यंत. कृष्णेचं अतिरिक्त पाणी कर्नाटकात वाहून गेलं. विजयपूर जिल्ह्यातील आलमट्टी धरण त्यामुळं काठोकाठ भरलं. तिकडं तापीला पूर आला. नाग नदीला बाळसं आलं. उन्हाळ्यात रेल्वेनं पाणी पुरवठा करण्याची पाळी आलेल्या लातूरमध्ये मांजरा नदी भरून वाहिली. 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' 'नाम' आणि अन्य सेवाभावी संस्थांनी केलेल्या कामाचं फळ मिळालं. असं असलं तरी नदीचं रूंदीकरण व खोलीकरण प्रमाणापेक्षा जास्त केल्याची चर्चा आहेच. उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या बोरीनंही खळाळता प्रवाह दाखवला. सोलापूर जिल्ह्यातही भीमा, सीना, भोगावती, नागझरी या नद्यांनी तृष्णा भागवली. हा सगळा आढावा एवढ्यासाठी घेतला की नदीचं पुनरूज्जीवन करणं ही आता अधिक जिकिरीची, काळजीची गोष्ट आहे. कारण पावसाळ्यात वाहत असलेल्या या नद्यांचं पुनरूज्जीवन करण्याचा घाट घातला आहे. एरवी वाळू उपसा करण्यापुरतंच नद्यांचं महत्त्व बांधकाम व्यावसायिक आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाणवतं. कारण त्यातून अनेकांना अनेक प्रकारचा मलिदा खायला मिळतो. पावसाळ्याव्यतिरिक्त कोरड्या पडणाऱ्या सर्व नद्यांचा जीव कसा तग धरून राहणार, हे पाहणं अत्यावश्‍यक आहे. कोट्यवधी रूपये खर्च करून नदीच्या काठानं केल्या जाणाऱ्या परिक्रमा किंवा 'रिव्हर मार्च' नदी वाहती कशी ठेवणार?

टंचाईमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प

महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या परीनं त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. 2019 पर्यंत 'टंचाईमुक्त महाराष्ट्र' असा संकल्प करण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी म्हणजे 2016 मध्ये 'नमामि चंद्रभागा'चा प्रचंड गाजावाजा करून ही नदी स्वच्छ करण्याचा विडा उचलण्यात आला आहे. राज्यातील पाणीटंचाई दूर करायची असेल तर शिवार जलयुक्त झालं पाहिजे आणि त्यासाठी पावसाचं जास्तीत जास्त पाणी शिवारात अडवलं पाहिजे, या हेतूने 'जलयुक्त शिवार' ही योजना राबवण्यात आली. जुन्या बंद पडलेल्या जलसाठ्यांचे पुनरूज्जीवन करणे आणि विकेंद्रीत पाणी साठे तयार करणे हा एक हेतू सरकारने ठेवला होता. महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना आणि पारंपरिक शहाणपण पाहिलं तर प्रत्येक गावात एक सार्वजनिक पाणवठा आहेच.

1972 साली प्रचंड दुष्काळ पडला. त्यावेळी लोकांना खायला अन्न मिळणं अवघड झालं होतं. त्या दुष्काळात हरितक्रांतीची बीजं रोवली गेली. मात्र, गावचे पाणवठे ओस पडण्याचे किंवा दुर्लक्षित राहण्याचे एक कारणही त्यात गोवलं गेलं. सरकारनं गावागावातील पाणवठ्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी भूजलावर डल्ला मारायला सुरूवात केली. लोकांना भूजल उपसण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला सुरूवात केली. अल्पभूधारक आणि तत्सम सर्व गटातील शेतकऱ्यांना भूजल कसे मिळेल हे पाहिले. अर्थात लाभार्थ्यांपर्यंत योजना किती पोचली हा नेहमीप्रमाणे शोधाचाच भाग आहे. पण आपल्या शेतात मुरलेलं पाणी आपण वर काढलं पाहिजे, ते वापरलं पाहिजे असं लोकांना वाटू लागलं.

त्यासाठी बॅंकांपासून सोसायट्या वगैरेकडून कर्ज मिळू लागलं. 1972 नंतरच्या वीस वर्षात आणि आजतागायत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जमिनींची चाळण झाली आहे, एकेका गावात गावच्या लोकसंख्येइतक्‍या बोअरवेल घेतल्या गेल्या. सरकारने त्यावेळी दिलेल्या प्रोत्साहनाचा तो भाग होता. त्याचा अतिरेक झाला. भूजलाची पातळी रसातळाला गेली. आणि मग सरकारने पुन्हा गावतळी, शेततळी, पाणवठे, पाझर तलाव, आटलेल्या आणि वाहायचंच विसरलेल्या नद्या, सरोवरांचं पुनरूज्जीवन करायचं ठरवलं आहे. अस्तित्वातील जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढायचा आणि ते स्त्रोत जलयुक्त करायचे, पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनजागृती करायची, भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायचे ठरवले.

60 मीटरच्या कायद्याचा उपयोग काय?
भूगर्भातील पाणी एखाद्या पावसाने वाढत नसते. शेकडो वर्षे जमिनीत पाणी मुरत गेले, जिरत गेले आणि ते आपल्या लोकांनी आता उपसून टाकले. भूगर्भ कोरडा करून टाकला. सरकार आता भूगर्भातील पाणी वाढवण्यासाठी नियम आणि अटी घालत आहे. 60 मीटरपेक्षा जास्त खोल बोअरवेल घ्यायची नाही, असा कायदा केला. पण त्याचं पालन कोण करतंय? हा नियम मोडला म्हणून कारवाई कोण करणार? आपल्या जमिनीतील पाणी बाहेर काढण्यासाठी सरकारची मर्यादा कोण पाळणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सिंचन क्षेत्रात वाढ, पाण्याच्या कार्यक्षम वापरात वाढ करण्याचे प्रयत्न चालवले पण जनता जलसाक्षर आहे कुठं? सरकारच्या योजना समजून घेण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी जागरणाची गरज आहे.

नदीपात्रात वर्षानुवर्षे गाळ साठला आहे. त्यामुळं नद्यांचे पात्र उथळ आणि अरूंद झाले आहे. त्यामुळं नदीची पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. साहजिकच भूजल पुनर्भरण कमी होत आहे. उथळ नदीपात्रामुळं पुराचा धोका आहे. अशी अनेक निरीक्षणं सरकारनं नोंदवली आणि नद्यांचं पुनरूज्जीवन करायचं ठरवलं. मंत्रालयात जलसंपदा खात्यात कार्यालयीन काम करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट न देता उपाय योजना ठरवतात. त्या सर्वत्र लागू पडत नाही. भौगोलिक रचनेनुसार योजनांची अंमलबजावणी करायला हवी. उदाहरणार्थ, शिरपूर पॅटर्न सोलापूर जिल्ह्यात यशस्वी ठरणार नाही. कारण इथली भूगर्भरचनाच वेगळी आहे. त्यामुळं पाणी साचून राहत नाही.

नदीपात्रातील गाळ काढल्यामुळं फायदा होतो, असा दावा सरकारतर्फे केला जातो. अकोला जिल्ह्यातील विद्रुपा नदीतील गाळ काढल्यामुळं तिथं पुराचा धोका टळला, शिवाय शेतीला व जनावरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पावसाळ्यात नदी वाहती राहण्यासाठी नदीत वाढणारी झुडपं आणि चिल्लार, गाळ काढलाच पाहिजे. पण त्यामुळं पावसाळ्यातील पुराचा धोका टळेल, नदी पुनरूज्जीवन म्हणजे वर्षभर तिच्या पात्रात पाणी कायम राहणं, त्याविषयी ठोस कृतीची गरज आहे.

नदी-नाल्यांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी लोकसहभाग हा अतिशय चांगला उपक्रम आहे. आपल्या भागातलं पाणी आपणच राखलं पाहिजे, यासाठी लोकांनी दक्ष राहणं चांगलंच. पण जलसंधारण, मृदसंधारण, सिमेंट नाला बांध, पाणलोट विकास, जलभूमी रूंदीकरण, खोलीकरण, जुन्या कामांचे पुनरूज्जीवन आणि वृक्षलागवड अशा सरकारी कामाची जोड त्याला देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून जलसंधारण आणि मृदसंधारणाची कामे केली जात आहेत. रोजगार हमी योजनेचा भाग म्हणून अशी कामे वर्षानुवर्षे केली गेली, त्या कामाचे ऑडिट झाले नाही. त्यावर खर्च मात्र कोट्यवधी रूपयांचा झाला. नाला बांध आणि पाणलोट विकासावरही कोट्यवधी खर्च झाले.

त्याचे दृश्‍य परिणाम कोणते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 1500 किलोमीटरचे रूंदीकरण आणि खोलीकरण झाल्याचे जलसंपदा खात्याचे म्हणणे आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात त्या कामाची वस्तुस्थिती कळून येईल. नदी, ओढा, नाल्याच्या खोलीकरण, रूंदीकरणासाठी लोकांनी स्वतःहून वर्गणी जमा केली, श्रमदान केलं. त्यामुळं सरकारनं केलेलं जनजागरण योग्य झालं, मात्र या कामाला शास्त्रीय पद्धतीनं विकसित करायला पाहिजे होतं, ते झालं नाही. आपल्या भागातील नदी जास्तीत जास्त खोल केली किंवा रूंद केली तर आपल्याकडं जास्त पाणी थांबेल असा भाबडा आशावाद लोकांना वाटला.

नदी वाहतच नसल्यानं काठावरच्या शेतकऱ्यांनी पात्रात अतिक्रमण करून तिथं पेरणी केली. ही अतिक्रमणं काढणं हा कौशल्याचा भाग आहे. नद्यांचे काठ वृक्षलागवडीनं बंदिस्त करणं आवश्‍यक आहे. त्यासाठी काठावरच्या शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करायला हवं. आवश्‍यकता भासल्यास विविध झाडांची रोपं उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. एकीकडं सरकारनं पाच कोटी वृक्षारोपणाची घोषणा केली, लोक तयार झाले. पण लागवडीसाठी वृक्षच उपलब्ध नाहीत, अशी स्थिती आहे. नदीकाठी वृक्ष लावण्यानं मातीची धूप कमी होते. पावसाच्या पाण्याबरोबर शेतातली माती नदीच्या प्रवाहात येऊन मिसळत नाही.

सोलापूर, उस्मानाबादसारख्या अवर्षणप्रवण क्षेत्रात नदी पुनरूज्जीवनाची कामं मोठ्या प्रमाणावर घेतली जावीत, अशी अपेक्षा होती. उदाहरणच द्यायचं तर सोलापूर जिल्ह्यातील हत्तरसंग कुडल इथं भीमा आणि सीना नद्यांचा संगम होतो. त्याठिकाणी दोन्ही नद्यांमधील गाळ काढलेला नाही. नदीच्या पात्राचं रूंदीकरण-खोलीकरण झालेलं नाही. इतकंच काय पात्रातलं अतिक्रमणही काढण्याचा प्रयत्न झाला नाही. उजनी धरणातून पाणी सोडल्यामुळं या दोन्ही नद्यांना पूर आला आणि अतिक्रमणासह शेती पाण्याखाली गेली. पूर ओसरल्यावर पुन्हा हे सगळं पहिल्यासारखंच होत राहणार. त्याकडं कोण पाहणार? नदीचं पुनरुज्जीवन म्हणजे काय, याचा अर्थ नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

धोकादायक बंधारे
महाराष्ट्र सरकारनं नदी पात्रावर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचा घाट घातला आहे. मात्र अनेक बंधाऱ्यांवरून चक्क वाहतूक होते. लोक त्याचा पुलासारखा उपयोग करतात. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी बंधाऱ्यावरील जागा इतकी अरूंद आहे की एकावेळी एकाच दिशेनं एकच वाहन जाऊ शकतं. त्यातून मोठे अपघात होऊ शकतात.

बंधाऱ्यावरून होते वाहतूक

नदीपात्रावर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे असावेत, असं जलसंपदा खात्याला सूचित करण्यात आलं आहे. आधीच अस्तित्वात असलेल्या बंधाऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याखालचे भरावच वाहून गेले आहेत. त्यामुळं जड वाहनांची त्यावरून वाहतूक सुरू झाली की रस्ता खचणार आणि बंधाऱ्याची स्थिती आणखी वाईट होणार. वास्तविक बंधारा हा काही पूल नाही. पण सोलापूरसह राज्यात अनेक ठिकाणी बंधाऱ्यावरूनच वाहतूक होते. त्यासाठी वेगळा पूल केला जात नाही. 'नमामि चंद्रभागा'चा गाजावाजा आता सुरू झाला. पंढरपूरच्या बंधाऱ्यावरूनच इतके दिवस वाहतूक सुरू होती. अलीकडे चंद्रभागेवर मोठा पूल तयार केला आहे, पण तो गावात जिथं पोचतो, तिथून वाहतुकीची प्रचंड कोंडी सुरू होते हा भाग वेगळा.उपनाल्यावर छोटे बंधारे बांधून रोजगार हमी योजनेद्वारे कामे करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. वास्तविक, रोजगार हमीचे खाते वेगळे, त्याचे मंत्रालय वेगळे, त्यावर काम करणारी माणसे वेगळी. त्यांच्याकडून रस्त्यासारखी कामे करवून घेणे योग्य.

पण बंधाऱ्याची कामं करवून घेताना अधिक सतर्कतेची गरज असते, हे ध्यानात घेतलेलं बरं. लोकांचा सहभाग, रोजगार हमी, नरेगा अशा सगळ्या योजना व कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा अंतिम निष्कर्ष काय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुनरुज्जीवित झालेली नदी उन्हाळ्यात वाहिली पाहिजे. त्यासाठी धरणांमधून पाणी सोडलं पाहिजे. एरवी नद्यांमध्ये पाणी कायम ठेवायचं असेल तर विशिष्ट अंतरावर शास्त्रशुद्ध बंधारे घातले पाहिजेत. काही सामाजिक संघटनांनी नदी पुनरूज्जीवनासाठी नवं धोरण तयार करण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. सद्‌गुरू जग्गी महाराजांनी भारत यात्रा काढून नदीबाबत जनजागरण करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात नदीकाठच्या लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्या समस्या कोणत्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी काय केलं पाहिजे याविषयी काय केलं हा प्रश्‍न विचारलेलं अनेकांना आवडणार नाही.

तीच गोष्ट 'नमामि चंद्रभागा'च्या माध्यमातून जलसाक्षरता यात्रा काढणाऱ्यांची. या यात्रेतून काय मिळालं? नदीकाठच्या लोकांना त्याचा काय फायदा झाला, यात्रेसाठी खर्च किती आला, तो कोणी दिला? गावकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे भोजन-निवासाची व्यवस्था केली असली तरी त्यांच्या पदरात काय पडलं? कारण नदीकाठी राहणाऱ्या माणसाला पाणी आणण्यासाठी कित्येक किलोमीटर फिरावं लागतं, तेव्हा त्याची जलसाक्षरता झालेली असते. धरणं असतानाही नदीच्या पात्रात पाणी कसं राहिल याविषयी हे यात्रेकरू काही सांगतील का? जग्गी महाराजांनी यात्रेवर कोट्यवधी रूपये खर्च केला. सोलापूरातील एका तीन तारांकित हॉटेलमध्ये ते फक्त पंधरा मिनिटांसाठी आले आणि 'फ्रेश' होऊन परत पुढे गेले. त्याकरिता या हॉटेलचं लाखो रूपयांचं बिल भरावं लागलं. हे सगळं काय आहे? नदीचं पुनरूज्जीवन करताना बाटलीबंद पाण्याचे क्रेट घेऊन वेगळी वाहनं पुढं-मागं धावत होती. हा विरोधाभास सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचा आहे. त्याऐवजी एखादं गाव, एखादी नदी निवडून तिचं पुनरूज्जीवन करून दाखवण्याचं काम 'रिव्हर रॅली'नं केलं तर ते समाजासाठी आदर्श ठरू शकेल.

केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार अशा जलपुरूषांचं मार्गदर्शन घेत आहे. त्यासाठी हजारो रूपये खर्च करून कार्यक्रम करीत आहे. पण शहरी भागात होणाऱ्या या कार्यक्रमांचा प्रत्यक्ष नदीकाठच्या लोकांना काय उपयोग होणार आहे? 'हाय-फाय' यात्रांमधून काहीही साधणार नाही. पण लक्षात कोण घेतो? नदीचं पुनरुज्जीवन होणार कसं, हा प्रश्‍न आहे उत्तर द्यायचं नसलेला!