नदीखोरे संघटनांना चांगले काम करण्यासाठी याचा उपयोग आहे. नदीचे स्वास्थ्य ठीक राहण्यासाठी Good Governance या संकल्पनेचा वापर करून आपल्या कृती कार्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे. नदी किनारी असलेली शहरे Good Governance च्या आधारे अधिक जबाबदारीने वागतील तर समाजजीवन स्वस्थ होईल, नदीचे प्रदूषण मर्यादेत राहील, नदीला माता हे संबोधन सार्थ होईल, पुत्ररूप समाजाला ती जीवनदायिनी ठरेल.

भारतीय समाजाने नदीला माता मानले आहे. समाजाचे पालन पोषण करणारी, जीवनदायिनी असल्याने नदी ओलांडतांना तो नमस्कार केल्याशिवाय रहात नाही. नदीमध्ये पैसे टाकण्याचीही परंपरा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात धरणे निर्माण करण्यात आल्याने जागोजागी पाण्याचे प्रवाह थांबले. त्यातून जसे लोकजीवन समृध्द, संपन्न व्हायला मदत झाली त्याचप्रमाणे नदीतील पाण्याच्या गुणवत्तेच्या नवीन समस्याही उदयास आल्या. पर्यावरण शास्त्रानुसार नदी ही एक परिसंस्था आहे. त्यात पाणी आहेच त्याचबरोबर गाळ, पाला पाचोळा आहे. मासे, मगर सारखे जलचर आहेत. सूक्ष्मजीवजंतू आहेत. या सगळ्यांचे मिळून एक संतुलन प्रस्थापित होत असते. मानवी हस्तक्षेपामुळे हे संतुलन बिघडते. असंसुलनातून नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या समस्या निर्माण होतात. त्या दुरूस्त करण्यासाठी गंगा अॅक्शन प्लॉन सारख्या भव्य, खर्चिक योजना आखाव्या लागतात. त्यालाही फार यश अद्याप लाभलेले नाही. सिंचन, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण संबंधी योजना राबवताना आपल्या अभियंत्यांनी ज्याप्रमाणात नदीकडे एक परिसंस्था म्हणून लक्ष द्यायला पाहिजे होते, त्या प्रमाणात लक्ष न दिल्याने किचकट समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वाढत्या शहरामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा व तितक्याच प्रमाणात मलनिस्सारण तेही नदीमध्ये चालू आहे. त्याचबरोबर नदीपात्राचा संकोच, त्या परिसरातील अतिक्रमणे, बांधकामे यामुळेही विलक्षण नुकसान करणाऱ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नदीला आपण एक परिसंस्था मानतो की नाही अशी शंका त्यातून वाटायला लागली आहे.

मानवी हस्तक्षेप :

स्थापत्य अभियंते रेल्वे मार्ग, रस्ते, पूल, शहर विकास - सांडपाणी व्यवस्था, सिंचन पाणीपुरवठा योजना नागरी जीवन समृध्द करण्यासाठी निर्माण करत असतात. असे लक्षात येते की अभियंते या व्यवस्थाकडे केवळ निर्जिव बांधकामे म्हणून करतात. पाणी अडवले तर धरणाच्या खालच्या बाजूला पाण्याची खोली कमी होईल त्याच्या मत्स्यजीवनावर विपरित परिणाम होईल. मानवी जीवनावर परिणाम करणारी रोगराई वाढेल, धरणाच्या वरच्या बाजूला पाण्याचा कायम साठा निर्माण झाल्यामुळे त्यापरिसरातील तापमान पूर्वीपेक्षा कमी होईल. साठलेले पाणी ही पूर्वीपेक्षा वेगळी परिसंस्था आहे म्हणजेच मूळ परिसंस्थेचे संतुलन बिघडेल, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

नदीतील पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे. तो कायद्याने नक्की केलेला आहे. या हक्काचे स्वरूप पाण्याच्या गुणवत्तेसह नक्की केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था नदीतून पिण्याच्या पाण्याची सोय निर्माण करण्यासाठी पाण्याचा उपसा करतात आणि सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडून देतात. याचा अर्थच खालच्या बाजूला असलेल्या खेड्यातील लोकांचे पाण्याचे हक्क या नागरी लोकसंख्येने हिरावून घेतले आहेत. पैठण एम.आय.डी.सी तील उद्योगाच्या सांडपाण्यामुळे गोदावरी नदीतील खेड्यांचे, पाणी दूषित झाल्यामुळे, पाणी हक्क हिरावून घेतले आहेत. नांदेड महानगरपालिका नांदेड वासियांना शुध्द पाणीपुरवठा करायला जबाबदार आहे. त्यांची उपायोजनाही चिरस्थायी, परिसरातील मानवी जीवनावर अन्याय न करणारी, तसेच जीवसृष्टीला अभय देणारी असली पाहिजे. प्रत्यक्षात तसे नाही. नांदेडला पाणीपुरवठा करण्यासाठी विष्णुपुरी बॅरेज मधील पाणी आरक्षित करून वरील 25-30 कि.मी.

परिसरातील गावांना नदीतून पाणी उचलण्यासाठी मनाई प्रशासनाने केली आहे. नांदेडचे सांडपाणी 19 नाल्यांच्या रूपाने गोदावरीत मिळते. गुरूद्वाराच्या तख्तस्नानासाठी चांगले पाणी नांदेडला मिळत नाही. गंगाखेड तीर्थक्षेत्र आहे, पण त्यासाठी नदीत पाणी नाही. यावर्षी हरिद्वारला कुंभमेळा आहे. पवित्र स्नान करायला मिळणे ही हिंदूनी पर्वणी मानली आहे. जगभरातून लक्षावधी लोक तिथे जाणार. प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकाप्रमाणे हरिद्वारला अनेक ठिकाणी स्नानायोग्य पाणीच नाही असा नुकताच प्रकाशित झालेला अहवाल सांगतो. जगजीतपूर येथे 13 कोटी लिटर सांडपाणी दररोज गंगेमध्ये सोडण्यात येते. त्यातील क्लॉरोफॉर्र्म (सूक्ष्मजीवजंतू) चे प्रमाण मानवी जीवनाला अपायकारक आहे. हरी की पौडी येथील सॅम्पलमध्ये ही फिकल क्लॉरोफॉर्म चे प्रमाण आक्षेपार्ह आहे.

नदीखोरे संघटना :

गोमुख ते हरिद्वार या दरम्यान 14 मोठी धरणे जलविद्युत प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित आहेत. काही धरणांचे काम चालू आहे. एक प्रकल्प पूर्ण होत आला आहे. 14 ठिकाणी पाणी अडवल्यावर गंगेचे पावित्र्य काय राहणार? म्हणून ज्योतिषपिठांच्या शंकराचार्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी पर्यावरण मंत्र्याकडे केली आहे. पूर्ण झालेला प्रकल्प तोडण्यासाठी, त्यावर झालेला खर्च गंगाभक्त सरकारला भरणा करतील असेही त्यांनी म्हटले आहे. गंगेवर भारतातील फार मोठी लोकसंख्या अवलंबून असल्याने गंगेचे अति महत्व आहे. नदीच्या पाण्याचे सर्व प्रकारचे वापर लक्षात घेऊन, त्यावर अवलंबून असलेल्या जीवसृष्टीचे भवितव्य लक्षात घेऊन नदीचा विचार केला पाहिजे. नदीखोऱ्यांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक संघटना निर्माण करण्याचे आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात ठरवले. दामोदर नदी खोऱ्याचा विकास तसा केलाही पण हा अनुभव आपण सर्वत्र दिला नाही. गोदावरी, कृष्णा महामंडळे स्थापन झाली आहेत पण अजून त्या संघटना अपेक्षित कार्य करत नाहीत. नदी खोरे संघटना कशा काम करतात याचा अनुभवच आपल्याकडे नाही. त्याअंतर्गत नदीचा एक परिपूर्ण परिसंस्था म्हणून विचार होऊ शकतो. त्यासाठी लागणारे पर्यावरणतज्ञ, जीवशास्त्रज्ञ, वनस्पतीशास्त्रज्ञ त्या संघटनामध्ये काम करण्यासाठी उपलब्ध असतील. पुण्याच्या राष्ट्रीय जल संस्थेमध्ये या संघटनांच्या कार्यशैलीचा अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध आहे.

नदीतील जीवसाखळी :

जागतिक स्तरावर भारतातील वाघांचे महत्व असल्याने त्यांच्या संरक्षणाची चर्चा आपण ऐकतो. तसेच गतवर्षी गिधाडांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाल्याची चर्चा झाली होती. गिधाडांचे महत्व काय ? मेलेल्या जनावरांवर जगणारा हा पक्षी. त्यामुळे गिधाडे कमी होणे म्हणजे मेलेल्या जनावरांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजेच अन्न साखळीतील कोणताही जीव संख्येने कमी जास्त झाला की संतुलन बिघडणार. समुद्रातील अन्नसाखळीत कासवांची भूमिका अशीच महत्वाची आहे. समुद्रातील मेलेल्या जीवांवर कासवे जगतात. कासवांची संख्या कमी झाली तर मेलेल्या माशांमुळे समुद्राचे प्रदूषण होणार. मेलेले मासे समुद्रकिनारी टाकले जाऊन तिथे समस्या निर्माण करणार. गंगा नदीत डॉल्फिन मासा नदीचे स्वास्थ्य दर्शविणारा जीव आहे. गंगेत मास्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्याचे काम डॉल्फिन करतो. नियंत्रण नसेल तर, मासे नदीच्या क्षमतेपेक्षा (परिसंस्थेसंदर्भातील) जास्त वाढू शकतात. त्यास्थितीत विविध प्रजातींमध्ये अन्नासाठी, जागेसाठी मारामारी - संघर्ष होऊन काही (मास्यांच्या) प्रजाती या संघर्षात नामशेष होऊ शकतात. गंगेवर बांधलेल्या धरणांमुळे डॉल्फिनच्या हालचालीवर मर्यादा आली आहे. त्यांच्यापासून निघणारे तेल संधीवातावर उपयुक्त असल्यामुळे मच्छिमार त्याला जाळ्यात पकडतात. त्यामुळे डॉल्फिनचे संरक्षण नदीच्या स्वास्थ्यासाठी करणे गरजेचे आहे.

बॉयोरेमिडिएशन पध्दतीमध्ये सांडपाण्यातील प्रदूषकांवर जगणारे बॅक्टेरिया वापरण्याची पध्दत आहे. या प्रक्रियेचा खर्च खूप कमी आहे. यामुळे वास कमी होतो. सांडपाणी तुलनेने स्वच्छ होते. तसेच सांडपाण्यावर जगणाऱ्या कर्दळी, आळू सारख्या वनस्पती आहेत. काही शोभीवंत झाडे आगहेत. त्यांचाही वापर करून सांडापणी प्रक्रिया करूनच नदीमध्ये सोडले तर नदीचे स्वास्थ्य सुधारण्यास नक्की मदत होईल.

काही चांगले अनुभव :

दिल्लीमध्ये कॉमनवेल्थ गेम्स यावर्षी आहेत. त्यामुळे यमुना चांगला दिसावी म्हणून सांडपाणी प्रक्रियावर कोट्यावधी रूपये खर्च करणे चालू आहे. अजून यश आलेले नाही. यापूर्वीही कोट्यावधी रूपये गंगा व यमुना अॅक्शन प्लॅनमध्ये खर्च झालेले आहेत. आपल्याला जीवशास्त्रीय प्रणालीवर आधारीत कमी खर्चाच्या, नैसर्गिक प्रक्रिया का वापराव्या वाटत नाहीत ? जे निसर्गात नित्य घडत असते ते समजून आपण वापरात का आणत नाही? उज्जैन विद्यापीठातील प्राध्यापक बिल्लोरे यांनी क्षिप्रा नदीवर, नाल्यावर, शिवमंदीराच्या परिसरात या कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. यशही आले आहे. त्यांचे विद्यार्थी यावर संशोधनही करत आहेत. बांबूच्या चौकटीत नारळाच्या काथ्या वापरून त्यात सांडपाण्यावर वाढणारी झाडे लावून या तरफा- तरंगणाऱ्या रचना त्यांनी क्षिप्रा नदीत तसेच क्षिप्रेला मिळणाऱ्या नाल्यात सोडल्या आहेत. झाडामुळे सांडपाण्याची (प्रदूषके कमी झाल्यामुळे) गुणवत्ता सुधारून नदी प्रदूषण कमी झाले आहे.

उज्जैन शहराच्या परिसरात क्षिप्रा नदी जलपर्णीने भरलेली होती. 8 - 9 कि.मी. चा प्रवाह कोरडा पडलेला होता. मागच्या कुंभमेळ्याच्या वेळेस संतांच्या पुढाकाराने मोक्षदायिनी सेवा समिती स्थापन करण्यात आली. सर्व स्तरातील मंडळी त्यात सहभागी झाली. एक कि.मी. चा नदीचा भाग 10000 लोकांनी प्रत्यक्ष श्रमदान करून स्वच्छ केला. जेसीबी मशिनचा वापर करून 5000 ट्रक भरून मलबा नदीतून काढला. 330 मी. चा नवा घाट क्षिप्रा नदीवर बांधण्यात आला. संतांच्या उपस्थितीत होम हवन झाले. यावर्षी पाऊस चांगला पडल्याने नदी-नाले पाण्याने भरले. किनाऱ्यावर वृक्षारोपण करण्यात आले.

दुसरा अनुभव आहे गंगाखोऱ्यातील. उत्तरप्रदेशमधील लोकभारती या सेवाकार्य करणाऱ्या संघटनेने गोमती दिवसाचे आयोजन केले. उगमापासून संगमापर्यंत गोमती परिक्रमा करण्याची योजना आखली जात आहे. महाविद्यालयीन विद्याथर्यांचा मोठा सहभाग यात आहे. या आंदोलनाशी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विद्यार्थी जोडले गेले हा चांगला अनुभव आहे.

अलकनंदा नदीच्या संरक्षणासाठी (गंगेची उपनदी - टिहरी जिल्हा) वृक्षाचे रक्षाबंधन करून समाजाला झाडाशी जोडण्याची व वृक्षतोड रोकण्यासाठी कटीबध्द करण्याचा प्रयत्न उत्तराखंड मधील एका संस्थेने केला आहे. 127 कि.मी. चा चढउताराचा प्रदेश त्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. वृक्षतोड थांबवल्यामुळे नदीमध्ये गाळ कमी झाला आहे.

नांदेडला गोदावरीमध्ये गणपती विसर्जन होते. त्याबरोबर 10 दिवसाचे निर्माल्यही पाण्यात टाकले जाते. मराठी विज्ञान परिषद व अन्य संस्थांनी मिळून या निर्माल्याचे संकलन करून त्याचे खत करण्याचा उपक्रम 7-8 वर्षांपासून चालू केला आहे. 10 - 15 ट्रक निर्माल्य गोदावरीत जाण्यापासून रोखले जाते हे त्यांचे यश आहे. दोन वर्षांपासून महानगरपालिकेने स्वत: ही व्यवस्था करायला सुरूवात केली आहे.

एकूण समाजाला नदीच्या स्वास्थ्याशी जोडण्यासाठी नांदेडला गोदावरी महोत्सव होतो. दर सोमवारी गोदावरीची आरती होते. कार्तिक पौर्णिमेला मोठ्या प्रमाणात गोदावरी पूजन होते. यावर्षी 1000 महिला आरतीचे ताट घेऊन व अन्य 1000 नागरिक घाटावर जमले होते.

संस्थांनी पुढाकार घेतला तर समाज सश्रध्द असल्यामुळे नदीच्या स्वास्थ्याची काळजी स्वत: पैसे खर्च करून श्रमदान करून प्रयत्न करू शकतो, असे दिसते. हे प्रमाण वाढण्याची मात्र गरज आहे.

साऱ्या विश्वाला हे कसे घडते त्याचे यश काय असते हे पाहण्यात, समजावून घेण्यात स्वारस्य आहे. भारतीय संस्कृती नदी स्वच्छतेचा मार्ग दाखवू शकते असे जगाला वाटते कारण ही समस्या जागतिक आहे.

जागतिक बँकेच्या मदतीने जलविज्ञान प्रकल्प सुरू झाला आहे. त्याअंतर्गत नदीच्या पाण्याची सर्वकष माहिती अत्याधुनिक उपकरणामार्फत जमा करून व अत्याधुनिक पध्दतीने पाण्याचे गुणवत्तेचे नित्य मोजमाप करण्याची व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रातील सर्व नदी खोऱ्यांची माहिती नासिकला संकलीत केली जाते. त्याचे विश्लेषण करून Water Quality Index काढला जातो. त्यामुळे नियंत्रण करणे सोपे झाले आहे.

औरंगाबादच्या प्रा.शिंदे यांनी श्री. गुरू गोविंद सिंघ महाविद्यालयात संशोधन करून एक संगणक प्रणाली गुणवत्तेसाठी विकसित केली आहे. त्याला Bench Marking म्हणतात. त्यातून तुलना करून नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता विकासाची सततची प्रक्रिया विकसित करणे शक्य झाले आहे. 1977 मध्ये विविध जागतिक संघटनांनी (UNEP, WHO, UNESCO) अशा प्रकारची पध्दती विकसित करण्याची गरज मांडली होती. (Global monitoring system) शिंदेचे सॉफ्टवेअर गोदाजलचिकित्सा या नावाने गोदावरी खोऱ्यातील गुणवत्ता माहितीच्या आधारे तयार केले आहे. त्याचा आधार घेवून गोदावरी खोऱ्यातील विकास योजनांचे आराखडे तयार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होवू शकते. कोणत्या योजनेत, आराखड्याला मंजूरी नाकारायची हे वैज्ञानिक पध्दतीचा आधार घेऊन नदी खोरे संघटनेला सांगता येईल. नदीखोरे संघटनांना चांगले काम करण्यासाठी याचा उपयोग आहे. नदीचे स्वास्थ्य ठीक राहण्यासाठी Good Governance या संकल्पनेचा वापर करून आपल्या कृती कार्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे. नदी किनारी असलेली शहरे Good Governance च्या आधारे अधिक जबाबदारीने वागतील तर समाजजीवन स्वस्थ होईल, नदीचे प्रदूषण मर्यादेत राहील, नदीला माता हे संबोधन सार्थ होईल, पुत्ररूप समाजाला ती जीवनदायिनी ठरेल.

श्री. उपेंद्र कुलकर्णी, नांदेड - (भ्र : 09423478848)