२०१६ मध्ये शंभर टक्के भरलेले उजनी धरण एप्रिल २०१७ अखेरीस शून्य टक्के उपयुक्त जलसाठ्यावर आले आहे. नियोजनाच्या पातळीवरील गोंधळ हे तर त्याचे कारण आहेच. पण राजकीय हस्तक्षेप आणि पाणी चोरीसारख्या समस्याही भेडसावत आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या धरणाची अवस्था त्यामुळे 'असून अडचण, नसून खोळंबा' अशी झाली आहे. या धरणातील पाण्यावर ३५ लाख लोक अवलंबून आहेत. त्यांची तहान वाढतेच आहे.

महाराष्ट्रातील पहिल्या तीन मोठ्या धरणात गणल्या जाणाऱ्या उजनी धरणाची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. ११७ टीएमसी इतका प्रचंड मोठा जलसाठा असूनही नियोजनाच्या पातळीवर अक्षरशः अनागोंदी आहे. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या अनेक भागात पिण्याचे पाणी उजनी धरणातून मिळते. सिंचन, उद्योग आणि पिण्याचे पाणी असे त्रिस्तरीय नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र नियोजनातील राजकीय हस्तक्षेपामुळं संबंधित विभागाचे अधिकारी हतबल असतात. शेतकरी सिंचनाच्या पाण्यासाठी आक्रमक असतात आणि शहर-जिल्ह्यातील ३५ लाख लोकसंख्या पिण्यासाठी धरणावर अवलंबून असते.

प्रत्येक दोन महिन्याला सोलापूर शहराला पिण्यासाठी भीमा नदीमार्गे धरणातील पाणी सोडले जाते. अशा प्रकारे पाणी सोडण्याची तरतूद धरणाच्या मूळ आराखड्यात नसल्याने त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची खास परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर पाणी सोडण्याबाबतची कार्यवाही होते. सोलापूर शहराच्या १० लाख लोकसंख्येला यशवंत जलाशय योजना, टाकळी येथील भीमा नदीचे पात्र आणि हिप्परगा तलाव येथून पाणी पुरवले जाते. त्यातील दोन स्त्रोत तर उजनी धरणाचेच आहेत. यशवंत जलाशय योजना ही उजनी धरणापासून सोलापूर शहरापर्यंत शंभर किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी आहे. उन्हाळ्यात आणि ज्या ज्यावेळी पाणीटंचाई होते, तेव्हा ज्या गावांजवळ ती आहे, तेथील लोक, शेतकरी ती फोडून पाणी मिळवतात. शिवाय तिला ठिकठिकाणी गळती लागलेली आहेच. दुसरा स्त्रोत, भीमा नदीच्या पात्रातून आहे. म्हणजे उजनी धरणातून भीमेच्या पात्रात पाणी सोडायचे, ते टाकळी या गावाजवळ पोचायला दोन दिवस लागतात. नदीवाटे हे अंतर सुमारे २५० किलोमीटर आहे.

भीमेत पाणी सोडले की नदीकाठावरचे गावकरी, शेतकरी त्या पाण्याचा उपसा करतात. शेतीसाठी त्याचा वापर करतात. वर्षभरातून किमान ४ ते ५ वेळा असा प्रकार होतो. शिवाय सोलापूरजवळ कर्नाटकची हद्द असल्यानं नदीपल्याडच्या तीर त्या राज्यात गणला जातो. विजापूर जिल्ह्याचा हा भाग असल्यानं तिकडचे शेतकरी २४ तास पाणी उपसा करीत राहतात. त्यामुळं पात्रात पाणी टिकत नाही. औज येथे बंधारा असून त्या बंधाऱ्यातून सोलापूरसाठी पाणी उपसले जाते. मात्र त्या बंधाऱ्यांची दारं तोडणं किंवा तिथलं पाणी चोरणं असे प्रकार सर्रास होतात. वास्तविक, सोलापूर शहरासाठी लागणाऱ्या ०.५ टीएमसी पाण्यासाठी वर्षभरात १७ टीएमसी पाणी नदी पात्रात सोडले जाते. असला उफराटा प्रकार देशात फक्त उजनी धरणाबाबतच होत असावा.

सोलापूर शहराला पिण्यासाठी असलेल्या पाण्याचा तिसरा स्त्रोत आहे हिप्परगा-एकरूख तलावाचा. त्या तलावात साठवलेले पाणी उन्हाळ्याच्या तोंडावर संपते. त्यानंतर हा स्त्रोत आटतो. साहजिकच, यशवंत जलाशय आणि नदीमार्गाने सोडलेल्या पाण्यावरचा ताण वाढतो.

सोलापूर शहराला रोज १८० दशलक्ष लिटर पाणी लागते. सध्या दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. एकेकाळी शहराला रोज दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जात असे. तो इतिहास झाला. अशा उजनी धरणातून ते घेतले जाते. मात्र, धरणातील पाण्याचे नियोजन कसे चुकले आहे, त्याची आकडेवारी पाहिली तर हा गोंधळ कसा आवरायचा, त्यावर तोडगा कसा काढायचा ते कळेल.

उजनी धरणातील पाण्याचं ढिसाळ नियोजन

१९८६ साली उजनी धरणासाठी आठमाही पीक पध्दतीचं धोरण राबवण्यात आलं. सिंचनाच्या क्षमतेत त्यामुळं वाढ झाल्याचा दावा करण्यात येतो, तो संशोधनाचा स्वतंत्र विषय आहे. कळीचा मुद्दा जलनियोजन आहे. धरणातील एकूण जलसाठा ११७ टीएमसी आहे. धरणाची उंची वाढवून त्याची क्षमता आणखी वाढवली आहे, पण नियोजन ११७ टीएमसी गृहित धरून केले आहे. त्यातील ५३ टीएमसी उपयुक्त किंवा चल; तर ६४ टीएमसी अचल किंवा मृत जलसाठा आहे. अचल जलसाठा इतका प्रचंड असलेलं महाराष्ट्रातील हे एकमेव धरण आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणानेच प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत या जलसाठ्याचे नियोजन दिले आहे. चल साठा किंवा उपयुक्त साठा जेवढा आहे, तेवढ्याचेच जलनियोजन अपेक्षित असताना अचलसाठ्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. उजनी जलाशयातून सिंचनासाठी १३ आणि बिगर सिंचनासाठी २.५ टीएमसी पाणी सोडलं जातं.

भीमा आणि सीना नदीत वेगवेगळ्या कारणासाठी २१.५ टीएमसी पाणी सोडलं जातं. सर्व हंगामात होणारं बाष्पीभवन १७ टीएमसी इतकं आहे. (कडक उन्हाळा लक्षात घेता त्याचे प्रमाण खूपच मोठे आहे)धरणात सहा टीएमसी गाळ आहे. याशिवाय सिनारमास प्रकल्पासाठी ३ टीएमसी, सोलापूरजवळच्या एनटीपीसी प्रकल्पासाठी २ टीएमसी, इंदापूर औद्योगिक प्रकल्पाला दीड टीएमसी, उस्मानाबाद कौडगाव एमआयडीसीसाठी १.०७ टीएमसी, पंढरपूर-माळशिरस उपसा सिंचन ४ टीएमसी, मंगळवेढा तालुक्यातील २२ दुष्काळी गावांसाठी ६ टीएमसी, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ३२ दुष्काळी गावांसाठी २ टीएमसी पाणी राखीव आहे. याखेरीज मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाणी याच धरणातून देण्याची योजना आहे.

सुमारे शंभर टीएमसी पाण्याचा हा हिशेब होतो. हे सगळं अनाकलनीय आहे. उजनी प्रकल्पाच्या स्मरणिकेतच ही माहिती देण्यात आली आहे हे विशेष. जगातील कोणत्याही धरणातील पाण्याचं असं अजब नियोजन नसेल. पाऊसकाळ, धरण शंभर टक्के भरण्याची शाश्वती याचा विचार केला गेला नसेल, असं म्हणता येणार नाही. पण अंमलबजावणीच्या स्तरावर काहीही होत नाही.

पाण्याची चोरी ही एक गंभीर समस्या आहे. उजनी धरण ते सोलापूर शहर ही जलवाहिनी फोडून पाणी घेतले जाते, त्याचप्रमाणे उजनी जलाशयातून थेट पाणी उपसले जाते. पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर अशा तीन जिल्ह्यांमध्ये धरणाचा विस्तार असल्याने त्या सर्व भागात पसरलेल्या जलाशयातून शेतकरी पाणी उपसतात. त्या पाण्याचा हिशेब नाही. जलाशयातून पाणी उपसा करणाऱ्या किमान ३५ हजार इलेक्ट्रिक मोटारी आहेत. दररोज सुमारे आठ तास त्या पाण्याचा उपसा करतात. यावरून त्याची गहनता ध्यानात यावी. जलाशयातील पाण्याच्या चोरीप्रमाणेच धरणातून भीमेत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचाही उपसा होतो.

वाहती नदी अडवून धरण केल्यानं नदीकाठच्या गावकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, हे खरं असलं तरी वेळोवेळी वेगवेगळ्या कारणांसाठी धरणातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळं उन्हाळ्यातही या गावकऱ्यांना नदीपात्रात पाणी मिळतं, हे नाकारून चालणार नाही. अर्थातच त्या पाण्याची गणती होत नाही. पाणी सर्वांचे आहे, त्यावर कुणा एकाचा अधिकार नाही हे बरोबरच आहे. पण त्याचं समन्यायी वाटप झालं पाहिजे, याबाबत दूमत असता कामा नये. धरणाच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या अक्कलकोट तालुक्यातील किंवा दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. किंबहुना त्यांचा विचारच केला जात नाही, ही शोचनीय बाब आहे.

शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी उपाय

सोलापूर शहरातील सुमारे दहा लाख लोकसंख्येप्रमाणेच उजनी योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील अन्य २५ लाख लोकांना शाश्वत स्वरूपात पाणी पुरवठा करता येणे शक्य आहे. उजनी धरणापासून सोलापूर शहरासाठी आणखी एक स्वतंत्र जलवाहिनी टाकल्यास भीमा नदी पात्रात चार-पाच वेळा पाणी सोडण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे होणारी पाण्याची नासाडी कमी होईल, अन्य त्रुटी रोखता येतील. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, सोलापूर शहरापर्यंत जलवाहिनी आणल्यानंतर त्याचं समान स्वरूपात वितरण करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी शहराच्या विविध भागांमध्ये पाण्याच्या टाक्या बसवणं गरजेचं आहे. सध्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा टाक्या नाहीत. त्यामुळं पाणी सोलापूरच्या वेशीपर्यंत आलं तरी लोकांच्या घरात पोचत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिन्यांबरोबरच पाण्याच्या टाक्या बांधणं आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागात बार्शी, सांगोला तालुक्यासह अन्य ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यासाठी जलवाहिन्या आणि पाण्याच्या टाक्यांचेच नियोजन आवश्यक आहे. मात्र, सोलापूर शहरात महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचे स्वार्थी राजकारण आणि ग्रामीण भागात त्या त्य़ा ठिकाणच्या नेत्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळं पाणीपुरवठा होत नाही. सरळ, सोप्या असलेल्या गोष्टी मुद्दाम अवघड केल्या जातात. सामान्य माणूस त्यांच्या हक्काच्या पाण्यापासून त्यामुळं वंचित राहतो. सोलापूर शहरात दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असला तरी पाणीपट्टी मात्र पूर्ण घेतली जाते, हे मुद्दाम नमूद करण्यासारखे आहे. लोक ती विनातक्रार भरतात, हेदेखील कौतुकास्पद आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील ३५ लाख लोक धरणात पाणी असूनही पाण्याविना आहेत. धरणातील गाळ आणि त्यातील जलप्रदूषण यावर स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. किंबहुना त्याबाबत वेळीच जागृती होऊन पावलं उचलली गेली नाहीत तर येणारा काळ आणखी भयानक असेल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

रजनीश जोशी, मोबाईल ९८५००६४०६६