विकास हा मानवी समाजाचा स्थायी भाव आहे. आदीम काळापासून मानवी समाज सातत्याने विकास करत आला आहे. त्या त्याच्या प्रवासात पाण्याचे अनन्य साधारण महत्व आहे. आपल्याला उपलब्ध असलेल्या जमीन, पाणी आणि हवा या तीन नैसर्गिक संसाधनापैकी एक पाणी हे साधन नसेल तर विकास जवळजवळ अशक्यच आहे. शेती असो, नाही तर औद्योगिक विकास असो, पाण्याशिवाय ते शक्य नाही, हे आता जवळजवळ मान्यच झाले आहे. पाण्याशिवाय विकास ही संकल्पनाच आता अशक्य बनली आहे. पण, या पृथ्वीतलावर पाण्याचे वितरण आणि त्याची गुणवत्ता यात खूप असमानता आहे. विकास आणि शाश्वत विकास यात फार फरक आहे.

विकास हा मानवी समाजाचा स्थायी भाव आहे. आदीम काळापासून मानवी समाज सातत्याने विकास करत आला आहे. त्या त्याच्या प्रवासात पाण्याचे अनन्य साधारण महत्व आहे. आपल्याला उपलब्ध असलेल्या जमीन, पाणी आणि हवा या तीन नैसर्गिक संसाधनापैकी एक पाणी हे साधन नसेल तर विकास जवळजवळ अशक्यच आहे. शेती असो, नाही तर औद्योगिक विकास असो, पाण्याशिवाय ते शक्य नाही, हे आता जवळजवळ मान्यच झाले आहे. पाण्याशिवाय विकास ही संकल्पनाच आता अशक्य बनली आहे. पण, या पृथ्वीतलावर पाण्याचे वितरण आणि त्याची गुणवत्ता यात खूप असमानता आहे. विकास आणि शाश्वत विकास यात फार फरक आहे. मानाच्या दृष्टीने अनेक प्रकारे शाश्वत विकास होणे आवश्यक आहे तो कसा याची आपण खालील मुद्यांच्या आधारे चर्चा करू -

1. पाणी आणि आरोग्य
2. पाणी आणि शहरीकरण
3. पाणी आणि औद्योगिकरण
4. पाणी आणि शेती
5. पाणी आणि ऊर्जा
6. पाणी आणि समानता
7. पाणी आणि निसर्ग

1. पाणी आणि आरोग्य :

संपूर्ण मानव जात एका अनामिक भितीच्या छायेखाली असल्यासारखी वावरत आहे. मुक्त जीवन जवळजवळ संपुष्टातच आले आहे. अनेक प्रकारच्या कृत्रिम रासायनांची मदत त्याला त्याचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी घ्यावी लागत आहे. त्याने या रसायनांच्या सहाय्याने त्यांना तो सप्लिमेंटस किंवा औषधे म्हणतो - आपले सरासरी वय वाढवून तर घेतले आहेच, पण त्याचबरोबर आपले नैसर्गिक स्वातंत्र्य मात्र हरवून टाकले आहे. त्याने आपल्या पर्यावरण घटकांचे इतके प्रदूषण केले आहे की त्यांचे कृत्रिमरितीने शुध्दीकरण केल्याशिवाय त्यांना त्याला वापरताच येत नाही. साधे पिण्याचे पाणीसुध्दा त्याला प्युरीफायर मधून शुध्द करून घ्यावे लागते.

मनुष्यास पाणी म्हणजे जीवन. मनुष्यासच नव्हे तर सर्वच परजीवांना पाणी हे अत्यंत आवश्यक असे संसाधन आहे. सजीवांच्या शरीराचा 50 टक्के पेक्षा अधिक भाग हा निव्वळ पाण्यानेच बनलेला असतो. वनस्पतीना जमिनीतून मिळणारे घटक पाण्यात विरघळलेल्या अवस्थेतच घ्यावे लागतात. त्यांना ते पाण्यातील द्रावणाशिवाय ग्रहण करता येत नाहीत. त्यामुळे पाणी नसेल तेथे वनस्पती वाढू शकत नाहीत. तहान भागवायला अनेक कृत्रिम पेये तयार केली जातात. पण,ती मुळातच पाण्यापासून बनवली जातात. अगदी चहासुध्दा ! सजीव जे अन्नग्रहण करतात त्यातील मोठा हिस्सा पाण्याचाच असतो. त्यामुळे सजीवांना त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पाण्याची गरज असते.

आपल्याला आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल तर, आपले शरीर सशक्त ठेवावे लागते. शरीर सुदृढ ठेवणे पाण्याशिवाय शक्य नसते. एकवेळ अन्नाशिवाय मनुष्य अनेक दिवस काढू शकतो, पण पाण्याशिवाय जास्त काळ रहाणे त्याला शक्य होत नाही. असे हे पाणी की जे आपले अस्तित्व टिकवू शकते, त्याची योग्य काळजी न घेतल्यास आपले अस्तित्व धोक्यात आणू शकते. पाण्यामध्ये अनेक प्रकारचे सूक्ष्मजीव जगत असतात. त्यात काही विषाणूही असू शकतात. विशेष करून जे पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्या पाण्यात अनेक रोगजंतू तयार होतात. हे पाणी प्यायल्याने सहाजिकच आपले आरोग्य धोक्यात येते. सध्यातरी या जलजन्य आजारांनी सर्वत्र थैमान घातले आहे. टायफॉईड, डायरिया, कॉलरा, कावीळ, मलेरिया, स्वाईन फ्लूसारख्या आजारांनी सर्वत्र हा:हा:कार माजवला आहे. अशा स्थितीत निव्वळ हात स्वच्छ धुतले तरी आपण आपल्याला निरोगी ठेवू शकू. पण, हात धुण्यासाठी तरी पुरेसे स्वच्छ पाणी हवे ना ?

आपले आजचे वर्तन खचितच आपल्याला शोभनीय नाही. आपण वैज्ञानिक प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आपण नाकारू शकत नाही की ज्याला आपण प्रगती किंवा विकास म्हणत आहोत, ती तर खरी अधोगती आहे. एक नैसर्गिक सजीव म्हणून जगण्याचा आपला हक्क आपणच हरवून बसलो आहोत. दिवसेंदिवस आपले जगणे अधिकाधिक कृत्रिम बनत आहे. काल ज्याला आपण विकास संबोधत होतो ती आपली कृती आज आपल्या अस्तित्वावरच घाला घालेल की काय असे आपणास वाटत आहे. जी प्रगती आपल्याला काल शाश्वत वाटत होती ती आज अनावश्यक वाटत आहे. आरोग्याच्या बाबतीत निव्वळ नवनवीन औषधे निर्माण करणे यावरच आपला भर आहे.

पण वेळेवर एक टाका घातल्यास पुढील नऊ टाके वाचवता येतात. हे मात्र आपण सोयीस्करपणे विसरत आहोत. रोग बरा करण्यावर भर देण्यापेक्षा, तो होणारच नाही, हे पहाणे अधिक शहाणपणाचे नाही का ? पाणी प्रदूषितच होवू दिले नाही तर, रोगराईवर आपोआपच नियंत्रण बसेल. पण आम्हाला सध्यातरी तात्पुरत्या विकासाशी मतलब आहे. दीर्घकालीन शाश्वत विकास हवाय कुणाला ! आताची वेळ निघून गेली की बास, उद्याचे उद्या पाहू. या वृत्ती मुळेच आज पाण्याकडे आपले पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. वेळीच सावध होवू या आणि आपल्या आरोग्यातील पाण्याचे महत्व ओळखून त्याशी असणारा आपला आजचा व्यवहार अधिक जबाबदारीचा कसा होईल ते पाहू या. दररोज प्रत्येक व्यक्तीला पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी आणि व्यक्तिगत स्वच्छतेसाठी पाण्याची गरज असते.

स्वच्छतेसाठी लागणारे पाणी गरीब - श्रीमंत, राव आणि रंक दोघांनाही आवश्यकच असते. ते श्रीमंतानाच लागते आणि गरीबांना लागत नाही असे नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते कोणत्याही स्थितीतील व्यक्तीला 7.5 लिटर पाणी स्वच्छतेसाठी लागते. यापेक्षा जास्तीची गरज म्हणजे 20 लिटर पाणी स्वच्छ आरोग्य आणि सकस आहारासाठी पुरेसे असेल. गेल्या दशकात खूप काही करून सुध्दा 748 द.ल. लोकांना सुधारित पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत आणि 2.5 बिलियन लोकांना विकसित स्वच्छतेच्या सोयी पुरवण्यात आलेल्या नाहीत. पाणी आणि स्वच्छतेच्या उपायावर केलेल्या खर्चातून चांगला नफा झाल्याचे आढळून आले आहे. स्वच्छतेच्या कायम स्वरूपी उपायावरील नफ्याचे प्रमाण आहे 5:5:1 आणि पिण्याच्या पाण्याच्या कायम स्वरूपी उपायावरील नफ्याचे प्रमाण आहे 2:1 जगातील प्रत्येक माणसास स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि उत्तम स्वच्छता व्यवस्था पुरवण्यासाठी 107 बिलियन अमेरिकन डॉलरच्या निधीची आवश्यकता आहे.

2. पाणी आणि शहरीकरण :

सध्या शहरीकरण इतक्या वेगाने होत आहे की तुम्ही या ओळी वाचेपर्यंत चार व्यक्ती शहरात रहावयास गेल्या असतील. आज दर दोन माणसातील एक जण शहरात रहात आहे. जगातील एकूण शहरी करणापैकी 93 टक्के शहरीकरण विकसनशील देशात होत आहे. त्यातील 40 टक्के जनता झोपडपट्ट्या विस्तारत आहे. सन 2050 पर्यंत आणखीन 2.50 बिलियन लोक शहराकडे स्थलांतरीत होतील. शहरांच्या आजूबाजूचा ग्रामीण भाग हळूहळू अदृश्य होवू लागला आहे. तेथील उपजावू शेत जमीन इमारती बांधकामासाठी वापरल्याने शहरांच्या जवळची शेती नाहीशी होत आहे. शहरीकरणाने छोट्या भूभागावर लोकसंख्येची घनता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यातून सर्वांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, शहरातील सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, घन कचरा वेळच्यावेळी गोळाकरून त्याची योग्य निर्गत करणे, वाहतुकीसाठी पुरेसे आणि रूंद रस्ते तयार करणे आणि त्यांची योग्य निगा राखणे, नागरीकांच्या संरक्षणाची काळजी घेणे वगैरे यंत्रणावर अनावश्यक भार पडतो. या यंत्रणा मग नीट काम करेनाशा होतात.

आज प्रत्येक शहरात हजारो कि.मी च्या पाईप लाईन्स घालण्यात आल्या आहे. पण त्या गळतीमुळे अधिकतर पाण्याचा अपव्ययच करतात. पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या अनेक शहरातून सांडपाणी निर्गत यंत्रणाच नाही किंवा आहे ती धड काम करत नाही किंवा ती अपुरी आहे. मग, जल शुध्दीकरण यंत्रणा कुठून असायला. त्यामुळे पाणी प्रदूषणाचा प्रश्न फारच गंभीर होवून बसला आहे, आज एकही असा पाण्याचा स्त्रोत नाही की जो प्रदूषित झाला नाही. अनेक शहरे नद्यांच्या काठी आहेत, नद्यांतून पाणीही आहे, पण ते प्रदूषित आहे. त्यामुळे खर्चालाही वापरता येत नाही.

शहरीकरणामुळे शहरांतून रहदारीच्या समस्या तर वाढल्याच आहेत, पण ग्रामीण भागातही त्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवू लागल्या आहेत. शहरांमुळे मोठमोठे महामार्ग बांधले जात आहेत. त्यांच्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात उपजावू शेत जमीन वापरली जात आहे. मुळातच शहरे ही अपुऱ्या परिसंस्थेची उदाहरणे आहेत. त्यांना अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यासाठी ग्रामीण भागावरच विलंबून रहावे लागते. पण त्यांच्या विस्तारामुळे जर उपजावू जमीनच नाहीशी होणार असेल तर पुढे काय ?

युनोच्या वर्ल्ड अर्बनायझेशन रिपोर्टनुसार इथून पुढे भारत, चीन आणि नायजेरिया देशात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होणार आहे. यु.एन.डी.ए.एस.ए. च्या लोकसंख्या विभागाचे संचालक, जॉन विल्मोथ म्हणतात, 'शाश्वत शहरे तेव्हाच उभी राहू शकतील जेव्हा त्यांना योग्य तितका शुध्द आणि स्वच्छ गोड्या पाण्याचा पुरवठा होईल.'

3. पाणी आणि औद्योगिकरण :

प्रत्येक उत्पादनासाठी पाण्याची गरज असते. काही उद्योगांना भरपूर पाणी लागते. तर काहींना कमी पाणी लागते. एक कागदाचा तक्ता करायला 10 लिटर पाणी लागते, तर 500 ग्रॅम प्लास्टिक तयार करण्यास 91 लिटर पाणी खर्ची पडते. एक कार निर्माण करण्यासाठी एका मोठ्या पोहण्याच्या तलावात भरण्यास जेवढे पाणी लागते त्यापेक्षा अधिक पाणी आवश्यक असते.

औद्योगिकरण ही लोकसंख्या वाढीमुळे आवश्यक बाब झाली आहे. लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, उत्पादनांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढीसाठी आणि आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी औद्योगिकरणाशिवाय पर्याय नाही. शाश्वत विकासासाठी शेतीचेही औद्योगिकरण आता करण्यात येवू लागले आहे. त्यामुळे निव्वळ रोजगार निर्मिती, उत्पादन वाढ, गुणवत्ता वाढ आणि नफ्यात वाढ यावरच औद्योगिक जगताचे लक्ष असते. त्यासाठी वापरण्यात येणारी संसाधने कुठून येतात, त्यांचे संधारण होते का ? पाणी किती आणि कसे वापरले जाते ? त्यात काटकसर करता येईल का ? याकडे त्यांचे लक्ष नसते. त्यांच्या कृतीमुळे पर्यावरणाचे कसे आणि किती नुकसान होत आहे हे पहाण्यास त्यांना सवड नसते. औद्योगिकरण आवश्यकच आहे, कारण वाढत्या लोकसंख्येच्या हाताला काम देणे महत्वाचे आहे. पण त्याच बरोबर हेही पहाणे महत्वाचे आहे की उपलब्ध जलसाठे प्रदूषित होणार नाहीत किंवा संपणार नाहीत. कृत्रिम वस्तू तयार करण्यास सुरूवातीला नैसर्गिक संसाधने लागतातच. त्यात पाणी नसेल तर, कोणतीच औद्योगिक प्रक्रिया करता येणे अशक्य होवून बसेल. तेव्हा शाश्वत विकासासाठी औद्योगिकरणाबरोबरच जलसाठ्यांचे संरक्षण आणि संधारण करणे आवश्यक आहे.

सन 2000 ते 2050 पर्यंत औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी 400 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. आणि हे सर्व विकसनशील देशात घडणार आहे. त्यामुळे तेथे वापरले जाणारे उत्पादन तंत्रज्ञान शक्यतो जलविरहीत असावे किंवा कमीतकमी पाण्याचा वापर करणारे असावे. उत्तम जल किंवा सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्पातील गुंतवणूक परत मिळण्यास बरीच वर्षे जातात. त्यापेक्षा लवकर उत्पादनातून फायदा होतो. त्यामुळे जल किंवा सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्पावर खर्च करण्यास उद्योगांना कायद्याने सक्ती करावी लागते.

नवीन तंत्रज्ञानाने आता पाण्याचा वापर कमी करण्यात यश येवू लागले आहे. टेक्स्टाईल मिल्स, कोका कोलासारख्या मोठ्या सरबत आणि थंड पेयांच्या कंपन्या गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांच्या उत्पादन विभागातील पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात भांडवल गुंतवू लागल्या आहेत.

आपल्याकडे जसे उद्योग वाढत आहेत तशी त्यांची पाण्याची गरजही वाढत आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींना धरणातून पाण्याचा पुरवठा करण्याची वेळ येवू लागली आहे. यातून औद्योगिक घटक आणि शेतकरी यांच्यात तेढ निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांना वाटते की उद्योगांना पाणी दिल्यास त्यांना सिंचनास पाणी कमी पडेल. यातून मार्ग काढण्याची कसरत शासनास करावी लागत आहे. पण, शाश्वत औद्योगिक विकासासाठी शाश्वत पाण्याचा पुरवठा उद्योगांना होणे आवश्यक आहे. शाश्वत औद्योगिक विकास झाला, तरच तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल, जागतिक बाजारपेठेत आपल्या मालाला मागणी असेल, देशाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि जगात महासत्ता बनणे शक्य होईल.

4. पाणी आणि शेती :

जी गोष्ट उद्योग क्षेत्राची तीच कृषि क्षेत्राची. एक कॅलरी अन्न निर्माण करण्यासाठी एक लिटर पाणी लागते. एक कॅलरी अन्न उत्पादन करण्यासाठी 100 लिटर पाणी सिंचनासाठी वापरणे म्हणजे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय करणे होय. जगात एकूण उपसलेल्या पाण्यापैकी 70 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जात असावे. तर विकसनशील देशात हेच प्रमाण 90 टक्के आहे. सन 2050 पर्यंत जगात कृषी उत्पादन 60 टक्के पर्यंत वाढले पाहिजे, तर विकसनशील देशात हेच प्रमाण 100 टक्के असले पाहिजे.

सध्या लोकांच्या खाण्यात शाकाहारी पदार्थांपेक्षा मांसाहाराचे प्रमाण जास्त होत चालले आहे. एक किलो भात उत्पादनासाठी 3,500 लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. तर, एक किलो गोमांस निर्णाण करण्यासाठी 15000 लिटर पाण्याची गरज असते. हा आहारातील बदल गेल्या 30 वर्षात पाण्याचा वापर वाढतच आहे आणि हा ट्रेंड एकवीसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत असाच राहील.

आजची कृषी क्षेत्राची पाण्याची मागणी अशाश्वत आहे. आजच्या अशास्त्रीय पाण्याच्या वापरांच्या पध्दतीमुळे वॉटर टेबल खाली गेले आहे, अॅक्विफर्स नाहीशी झाली आहेत, नदीचे प्रवाह आटले आहेत, वन्यप्राण्यांचे निवास लयास जात आहेत, आणि जागतिक पातळीवर 20 टक्के सिंचनाखालील क्षेत्र क्षारफुटीमुळे अनउत्पादित पडीक जमिनीत रूपांतरीत झाले आहे. पाण्याचा उपयोग कमी करणे आणि कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचा कृषीक्षेत्राने प्रयत्न केला पाहिजे. तरच शाश्वत कृषी विकास साधता येईल.

आज अति कृषी कार्यक्रमांचा परिणाम म्हणजे पाणी प्रदूषणात अणखीनच वाढ. पण कृषी उत्पादन तर वाढवलेच पाहिजे. विकसित राष्ट्रांनी पाणी प्रदूषण रोखण्यास केलेले उपाय म्हणजे इन्सेंटीव्ह देणे, कडक कायदे व नियम आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी, योग्य बाबीसाठी सबसीडी यांचा एकत्रित वापर होय. तेव्हा विकसनशील राष्ट्रांनीही त्यांच्या समोर उदाहरण म्हणून असलेली ही पध्दत वापरून त्यांच्या देशातील पाणी प्रदूषण रोखावयास हवे. तरच शाश्वत कृषी विकास साधणे त्यांना शक्य होईल.

5. पाणी आणि ऊर्जा :

पाणी आणि ऊर्जेचा अनन्यसाधारण संबंध आहे. ऊर्जा निर्माण करण्यास पाण्याचा उपयोग करतात, तर पाणी मिळवण्यासाठी ऊर्जेचा वापर केला जातो. पूर्वीपासून नद्यांच्यावर धरणे बांधून जलविद्युत निर्मिती केली जात आहे. आजही ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी सर्वात प्रथम जलविद्युत प्रकल्पांचाच विचार करण्यात येतो. पण, सर्वच ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास अनुकूल स्थिती नसते. तेव्हा औष्णिक वीज प्रकल्पाचा किंवा अणुवीज प्रकल्पाचा विचार करण्यात येतो. पण, या दोन्ही प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता असावी लागते. कारण या दोन्ही प्रकल्पात कोळसा, गॅस, तेल किंवा अणुपासून केवळ उष्णता निर्माण केली जाते. त्यावर पाणी तापवून त्यापासून वाफ तयार करतात आणि त्या वाफेवर जनरेटर चालवून वीज निर्मिती केली जाते. त्यामुळे, सध्या तरी पाण्याशिवाय वीज ही कल्पना करता येणार नाही.

आज जगात जवळ जवळ 80 टक्के ऊर्जाही औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामार्फत निर्माण केली जाते. तर जगातील एकूण जलविद्युतचा वाटा केवळ 16 टक्के इतकाच आहे. पण येत्या दोन दशकांमध्ये जवळ जवळ 3700 नवीन धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प जगभर उभारले जात असून, जगातील जलविद्युत निर्मिती दुप्पट होईल. पण, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार आहे. एकतर समुद्राचे पाणी किंवा प्रक्रिया करून शुध्द केलेले सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात वापरले पाहिजे आणि ताज्या पाण्याच्या स्त्रोतावरचा ताण कमी केला पाहिजे. शक्य असल्यास तंत्रज्ञानच असे विकसित करावे की जेणेकरून पाण्याचा वापर करण्याची गरजच पडू नये. जलशीतकरण प्रक्रियेपेक्षा हवेनेच यंत्रणा थंड करणे किंवा वापरलेलेच पाणी पुन्हापुन्हा वापरण्याच्या दृष्टीने वर्तुळाकार फिरवणे म्हणजे जास्तीत जास्त पाणी स्त्रोतातून घेण्याची गरज भासणार नाही.

अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर जगातील एकूण ऊर्जा वापराच्या दृष्टीने अगदीच तुटपुंजा आहे. त्याच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात समाजाची मानसिकता तयार करणे आणि कमीतकमी बीज भांडवलावर त्याच्या यंत्रांची उभारणी करता येणे शक्य व्हावयास हवे. यात सुध्दा नेहमी अर्धवट किंवा चुकीची माहिती दिली जात असल्याचे निदर्शनास येते. पवन ऊर्जा किंवा सौरऊर्जा स्थानिक संसाधनांच्या सहाय्याने कशी मिळवायची याचे प्रशिक्षण लोकांना देण्याची आवश्यकता आहे. आज वापरात असलेले सौरघट खूप महाग तर आहेतच पण त्या पेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्यापासून मिळणाऱ्या विजेचे आर्थिक मूल्य पाहिल्यास तो संपूर्ण प्रकल्प तोट्यातच असल्याचे सांगण्यात येते.

या अपारंपारिक ऊर्जांचा विषय निघाला की त्याबाबत नकारात्मक माहिती देवून समोरच्यांना प्रथम नामोहरम केले जाते. प्राथमिक खर्चाचा आकडाच असा सांगितला जातो की ही ऊर्जा वापरण्याची इच्छा असणाराही त्यापासून परावृत्त होतो. 100 मीटर उंचीचे खांब आणि 10 - 10 मीटरचे पंखे असलेल्या पवन चक्क्या सर्वांनाच उपयुक्त नसतात. त्यांना चारपाच कुटुंबाची गरज भागवतील अशा 15 ते 25 मीटर उंचीच्या आणि छोट्या पात्यांच्या पवन चक्क्या चालू शकतात. त्यादृष्टीने संशोधन होणे आणि ते अधिकाधिक समाजाभिमुख असणे गरजेचे आहे. तसेच छोट्या पोर्टेबल जलविद्युत प्रकल्पांचे जाळे संपूर्ण ग्रामीण भागात उभारता येणे शक्य आहे. अगदी पावसाळ्याचे तीन महिने जरी त्याचा उपयोग झाला तरी मोठ्या विद्युत प्रकल्पावरील तेवढाच भार कमी होईल. तेव्हा ऊर्जेच्या बाबतीत शाश्वत विकास साधायचा असेल तर मोठ्या प्रकल्पांच्या जोडीला लहान लहान प्रकल्प तयार करणे आवश्यक आहे.

6. पाणी आणि समानता :

विकसनशील देशामध्ये केवळ कुटुंबासाठी पाणी मिळवण्यात स्त्रियांना आणि लहान मुलामुलींना त्यांच्या दिवसापैकी 25 टक्के दिवस खर्ची घालावा लागतो. दर दिवशी जगातील स्त्रिया 200 द.ल. तास पाण्यासाठी खर्च करतात. पुरूषमंडळी क्वचितच पाणी आणतांना आढळतात. खर तर स्त्रियांचा हा वेळ त्यांच्या कुटुंबासाठी काही आर्थिक कमाई करण्यासाठी, शाळेत जाण्यासाठी किंवा घरातील इतरांची काळजी घेण्यासाठी वापरता येवू शकतो. स्त्रियांची आणि लहान मुलामुलींची ही स्थिती बदलणे आवश्यकच आहे. त्यासाठी वस्ती जवळच पाणी उपलब्ध करण्यासाठी आणि आरोग्य रक्षणासाठी केलेला खर्च फायदेशीरच ठरतो. पाणी आणि स्वच्छतेवर केलेल्या प्रत्येक डॉलरमागे 5 ते 10 अमेरिकन डॉलरचा फायदा होवू शकतो.

जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम हवामानावर झालेला दिसतो. त्यामुळे पाण्याचे पावसाच्या रूपाने पडणे खूपच अनिश्चित झाले आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या उपयोगासाठी पाण्याची गरज भासू लागली आहे. त्यात पाणी वापर स्पर्धा सुरू आहे. मानव निर्मित अनेक कृती पाण्याविषयी विध्वंसक स्थिती तयार करत आहेत. यात खरा बळी पडतो आहे, गरीब सामान्य माणूस. विकसित राष्ट्रांना यामुळे फारसा फरक पडत नाही. पण, विकसनशील देशांच्याकडे पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसल्याने ते यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करू शकत नाहीत.

सर्व मानव जातीचे कल्याण व्हायचे असेल, तर समन्यायी तत्वावर सर्वच संसाधनांचे वितरण व्हावयास हवे. अगदी पाणीसुध्दा त्याच तत्वावर वितरित होणे महत्वाचे आहे. आजची जगाची रीत आहे 80 टक्के संसाधने 20 टक्के लोक उपभोगत आहेत. तर 20 टक्के संसाधने 80 टक्के लोकांच्या वाट्याला येत आहेत. समानतेचा नुसता नारा देवून उपयोगी नाही, तर प्रत्यक्षात तशा कृती व्हायला हव्यात. तरच जगातील सर्व मानव जात सुखी होईल. आज आपल्याला दिसते आहे की लोक स्वत:ला निरनिराळी लेबले लावून वेगवेगळ्या गटात विभागून घेण्याच्या आणि इतरांपेक्षा आपण अधिक मातब्बर आहोत हे दाखवण्यात गुंतले आहेत. त्यातून युध्दजन्य स्थिती निर्माण होत आहे. सर्व जगात अशांत परिस्थिती जाणवत आहे. शाश्वत विकास तर केवळ स्वप्नच ठरणार नाही ना ? अशी भिती सर्वांनाच वाटत आहे.

7. पाणी आणि निसर्ग :

पाणी आणि निसर्ग यांचे नाते अतूट आहे. विशेषकरून निसर्ग म्हणजेच जीवावरण असे समीकरण असेल, तेव्हा तर जीवावरणाच्या गाभ्यातच पाणी असलेले आढळेल. कारण मुळात संपूर्ण जीवावरणाची निर्मितीच पाण्यातून झाली असल्याने पाण्याशिवाय जीवावरण असूच शकत नाही. सर्व परिसंस्था - जंगल परिसंस्था, पाणस्थळ जमीन परिसंस्था, गवताळ प्रदेश परिसंस्था, या गोड्या - ताज्या पाण्याच्या जागतिक जलचक्राच्या केंद्रस्थानी आहेत. संपूर्ण ताज्या पाण्याचे जलचक्र हे परिसंस्थांच्या उत्तम कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. परिसंस्थातील जल व्यवस्थापनासाठी जलचक्र सुयोग्यरित्या चालणे अनिवार्य आहे, हे आपण ओळखले पाहिजे. परंतु अनेक आर्थिक विकासाच्या मॉडेलमध्ये परिसंस्थांच्या या कार्याला फारसे महत्व देण्यात आल्याचे दिसत नाही. उलट त्याकडे दुर्लक्षच झाल्याचे आढळते. यामुळे पाण्याच्या अशाश्वत वापराचे प्रमाण वाढताना आणि परिसंस्थांचा ऱ्हास होतानाच पहायला मिळतो. आफ्रिकेतील ओकावांगो नदी परिसंस्था ही आजही तिच्या मुळ शुध्द स्वरूपात आढळते. पण आता दिवसेंदिवस शहरातील आणि औद्योगिक वसाहतीतील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि शेतातील रसायने मिश्रीत पाणी नदीत मिसळू लागल्याने नदी परिसंस्था कमकुवत बनत आहे. तिची इतर कामासाठी पाणी पुरवण्याची क्षमता हळूहळू कमी होवू लागली आहे.

आजच्या काळाची गरज म्हणून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाकडे आपण वळले पाहिजे. त्यासाठी परिवैज्ञानिकी मूल्यांच्या आधाराने आपण विकास आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. परिवैज्ञानिकी पध्दतीत परिसंस्थेतील प्रत्येक घटकाचे मूल्य लक्षात घेवून त्याचे कार्य ठरवलेले असते आणि त्या आधारेच त्यातील अंतर संबंध विकसित होत असतात. इथे पाणी हे जीवनावश्यक घटक तर आहेच, पण ते पोषक द्रव्ये (न्युट्रीयंट्स) आणि ऊर्जा यांचे एकाकडून दुसऱ्याकडे वहन करण्याचे प्रमुख माध्यम असते. मानवी समाजाच्या दृष्टीनेही पाणी समाजाला पोषक अन्नपुरवठा करण्यात आणि व्यवसाय रोजगार उपलब्ध करून देण्यात अग्रेसर असते. त्यामुळे आपल्या समोरचे खरे आव्हान आहे ते म्हणजे नैसर्गिक संसाधने आणि कृत्रिम संसाधने यात समन्वय साधून शाश्वत विकास कसा साधावा याचे.

नियोजक आणि निर्णयक्षम व्यवस्थापनास आर्थिक विकासावर चर्चा करतांना परिसंस्था संधारण करण्यावर भर द्यावाच लागेल. कारण नैसर्गिकपणे परिसंस्थातील पाण्याचे संरक्षण जितक्या चांगल्या प्रकारे आणि कमी खर्चात होईल, तितक्या कमी खर्चात ते कृत्रिमपणे करता येणार नाही. तेव्हा पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन आणि विकास करावयाचा असेल तर परिसंस्था आधारित व्यवस्थापनाची कासच धरावी लागेल.

आज जागतिक जलदिन 2015 च्या निमित्ताने आपण हे विचार मंथन सुरू करत आहोत, ते समाजाच्या सर्वच घटकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. यासाठी भारतीय जल संस्कृती मंडळामार्फत निरनिराळ्या कार्यक्रमांचे वर्षभर आयोजन करून लोकांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करू या. त्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या कार्यक्षेत्रात थोडे सक्रिय झाल्यास मोठ्या जनसमुदायापर्यंत सहज पोचता येईल. शेतकरी, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी, विद्यार्थी आणि नागरिक यांच्यासाठी कार्यक्रम घेवून पाणी आणि शाश्वत विकासाची संकल्पना मांडण्यास आतापासूनच सुरूवात करू या.

(टीप : सदर लेख हा जागतिक जल दिन 2015 च्या निमित्ताने यु.एन. वॉटरने प्रसिध्दीसाठी इन्टरनेटवर उपलब्ध केलेल्या लेखावरून तयार करण्यात आला आहे.)

अनिलराज जगदाळे, कोल्हापूर - मो : 08308001113