त्रिपक्षीय करारनाम्यातील तरतुदीनुसार अशासकीय संस्थांनी महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पांतर्गत असलेल्या पाणी वापर संस्थांना सुरूवातीच्या तीन वर्षांच्या काळामध्ये, संस्था कशी चालवावी, संस्थेचा विकास कसा करावा यासंबंधी मार्गदर्शन मिळणार आहे. पाणी वापर संस्थाच्या अध्यक्ष व संचालकांनी अशा संबंधित अशासकीय संस्थांच्या सतत संपकर्त राहून संस्थेच्या नोंदी नोंदवहीमध्ये कशा ठेवाव्या यासंबंधी मार्गदर्शन करून घेणे जरूरी आहे.

सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि नियम 2006 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 286 प्रकल्पातील 1545 पाणी वापर संस्था महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत स्थापन झालेल्या आहेत. या संस्थांच्या विकासासाठी खालील बाबींचा विचार होणे व त्यानुसार कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. या बाबी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे आहेत.

1. ज्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत मसिंपशेव्य 2005 नुसार जलसंपदा विभागाकडे नोंदणी करण्यात आली आहे. त्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात, कित्येक वर्षांपासून ज्या पाणी वापर संस्था अस्तित्वात होत्या, त्या या नवीन कायद्यानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या, परंतु या नवीन कायद्यानुसार गेली दोन वर्ष शासनाकडून हस्तांतरण न झाल्यामुळे सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाची चळवळ थांबवून शासनातर्फे पाणी वाटप होत आहे. या ऐवजी प्रायोगिक पातळीवर घनमापन पध्दतीने पाणी पुरवठा करून ही चळवळ पुढे चालू ठेवावी. घनमापन पध्दतीचा पूर्वानुभव असल्यामुळे हे कार्य या संस्था उत्तम प्रकारे पार पाडू शकतील. असा विश्वास वाटतो यामुळे संस्थेला पाणी पट्टीच्या 50 टक्के अनुदान मिळेल व लघुवितरिका व शेतचाऱ्यांची देखभाल करण्यासाठी हा निधी वापरल्यास वितरण प्रणाली सुस्थितीत राहू शकेल.

2. कलम 21 (1) नुसार पाणी वापर संस्था घटीत झाल्यापासून शक्यतो तिन महिन्यांच्या आत करारनामा करण्यात येईल असे नमूद केलेले असले तरी संस्था घटीत होऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटला असला तरीही अद्याप शासनाकडून करारनाम्याचा मसूदा प्रसारीत करण्यात आलेला नाही. या बाबत त्वरित कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.

3. कलम 22 (3) नुसार संयुक्त तपासणीच्या नित्कर्षांची लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्था व कालवा अधिकारी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या दोन प्रतींमध्ये नोंद ठेवण्यात येईल, असे नमुद केले आहे. परंतु अनेक संस्थांनी प्रशिक्षण वर्गांमध्ये. चर्चासत्रांमध्ये इत्यादी प्रतिसादातून अशा प्रकारची प्रत मिळाली नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे ज्या संस्थांना अशा प्रती मिळाल्या नसतील त्यांना तात्काळ या संयुक्त तपासणीच्या प्रती देण्यात याव्यात असे सुचवावेसे वाटते.

4. कलम 22 (5) नुसार प्राधान्य एकची कामे वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्ण करण्याचा कालावधी संबंधित पाणी वापर संस्थेच्या संमतीखेरीज संयुक्त तपासणीच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांपेक्षा अधिक वाढविण्यात येणार नाही, असे नमुद केले आहे. कायद्यातील या कलमाचे उल्लंघन करून हा कालावधी का वाढला या बाबतचा अधिकृत खुलासा करणे हे काम शासनाने त्वरित करणे शेतकऱ्यांच्या या चळवळीच्या सकारात्मक विकासासाठी गरजेचे आहे.

5. शासन निर्णय क्रमांक पावासं 1007/ (323/2007) /सिं.व्य(धो) दिनांक 22 जून 2007 मध्ये, शेवटी मुद्दा क्रमांक 5 मध्ये हा शासन निर्णय वितरण प्रणाली असलेल्या प्रकल्पावर सहकार कायद्यांन्वये करण्यात आलेल्या सहकारी पाणी वापर संस्थांना सुध्दा लागू राहील, असे नमुद केलेल आहे. परंतु, लघुवितरिका पातऴीवरील पाणी वापर सहकारी संस्था, पाणी वापर सहकारी संस्थांचा संघ आणि महासंघ यांना नेमके किती टक्के अनुदान द्यावे, याचा तक्ता दिलेला नसल्याने नेमका खुलासा होत नाही. (विशेष म्हणजे असा खुलासा जलसुधारसाठी तक्ता देऊन केलेला आहे) तरी पाणी वापर सहकारी संस्थेसाठी, संघ व महासंघासाठी द्यावयाच्या अनुदानाचा तक्ता, शुध्दीपत्र प्रसारित करून करावा असे सुचवावेसे वाटते.

6. लघु वितरिका व शेतचाऱ्यांची देखभाल व दुरूस्ती :

पाणी वापर संस्थांचा विकास साधण्यासाठी संस्थेतर्फे लघु वितरिकेची देखभाल व दुरूस्ती, नियमितपणे करणे ही जबाबदारी ही पावसांची असल्याने, प्रत्येक हंगामापूर्वी संस्थेने लघु वितरिका तासून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक हंगामातील पाणी पट्टीच्या 50 टक्के इतके अनुदान संस्थेस मिळावे अशी तरतूद शासनातर्फे करण्यात आलेली आहे. यामध्ये 50 टक्के अनुदानाच्या 50 टक्के इतके अनुदान संस्थेस तात्काळ देण्यात यावे आणि उर्वरित 50 टक्के अनुदान हे लघुवितरिका सुव्यवस्थित केली असल्याचा अहवाल संबंधित अभियंत्यांकडून प्राप्त झाल्यानंतर देण्यात येते. मात्र सुरूवातीस संस्थेकडे कोणताही आर्थिक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे असे काम अगोदर करण्यामध्ये अडचण निर्माण होते, असे दिसून आले आहे.

7. व्यवस्थापन समिती आणि सर्व साधारण सभेच्या बैठका नियमितपणे घेणे :

नियम 31 (अ) मधील तरतूदीनुसार प्रत्येक पाणी वापर संस्थेने वर्षातून किमान दोन सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे गरजेचे आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये पुढील हंगामात संस्थेला किती पाणी कोटा उपलब्ध होणार आहे, आणि तो कोटा किती रोटेशनमध्ये मिळणार आहे, यावर चर्चा होऊन कोणती पिके सदस्यांनी घ्यावीत यासंबंधीत सर्वसभासदांना अवगत करणे गरजेचे आहे. यासाठी अशा प्रकारच्या सर्वसाधारण सभा, संस्थेने आयोजित करणे ही एक संस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे. सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त नियमितपणे इतिवृत्त नोंद वहीमध्ये लिहिणे गरजेचे आहे. या इतिवृत्ताची प्रत वरच्या स्तरावरील पाणी वापर संस्थांना तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.

अशाच प्रकारे पाणी वापर संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सभा दर महिन्याला घेणे या कायदा व नियमानुसार आवश्यक असल्याने अशा सभा दर महिन्याला आयोजित करणे गरजेचे आहे. या व्यवस्थापन समितीच्या सभेमध्ये संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासंबंधित चर्चेद्वारे उहापोह होणे अपेक्षित आहे. संस्थेचा विकास अशा बैठकांच्या नियमित आयोजनाद्वारे होत असतो. व्यवस्थापन समितीच्या सभेचे इतिवृत्त नियमितपणे व्यवस्थापन समिती सभा इतिवृत्त नोंदवहीमध्ये नियमितपणे लिहिणे महत्वाचे आहे.

8. प्रशिक्षण व भेटी :

पाणी वापर संस्थांच्या विकास कार्यक्रमामध्ये प्रशिक्षण व भेटीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. यामध्ये पाणी वापर संस्थेसंबंधी होणारे व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांसाठीचे व्यवस्थापन वर्ग तसेच प्रशिक्षीत प्रशिक्षकांचे क्षेत्रीय पातळीवर घेतलेले दोन व चार दिवसांचे प्रशिक्षण वर्ग, पाणी वापर संस्थाच्या संचालक मंडळाच्या सदस्यांनी करणे गरजेचे आहे. याशिवाय परिसरातील तसेच राज्यातील यशस्वी पावासंना भेटीचे आयोजन करण्यामध्ये संस्थेने पुढाकार घ्यावा.

9. संस्थेच्या नोंदी नियमितपणे ठेवणे :

त्रिपक्षीय करारनाम्यातील तरतुदीनुसार अशासकीय संस्थांनी महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पांतर्गत असलेल्या पाणी वापर संस्थांना सुरूवातीच्या तीन वर्षांच्या काळामध्ये, संस्था कशी चालवावी, संस्थेचा विकास कसा करावा यासंबंधी मार्गदर्शन मिळणार आहे. पाणी वापर संस्थाच्या अध्यक्ष व संचालकांनी अशा संबंधित अशासकीय संस्थांच्या सतत संपकर्त राहून संस्थेच्या नोंदी नोंदवहीमध्ये कशा ठेवाव्या यासंबंधी मार्गदर्शन करून घेणे जरूरी आहे.

10. इतर अनुषंगिक कार्यक्रमात संस्थेचा सहभाग :

संस्थेच्या उद्दीष्टानुसार अधिनियमातील कलम 4 (2) नुसार पाण्याच्या इष्टतम वापरासाठी ठिबक व तुषार सिंचन पध्दती सुरू करणे, भूजलाचा उपयोग करून घेण्यासाठी शेतातील तळी, आदी सामुदायिक प्रकल्प यांचा विकास करणे, बिबीयाणे, रासायनिक खते व किटकनाशके आणून त्यांचे वितरण करणे, शेतीची अवजारे आणून ती सभासदांना अल्प आकार घेऊन भाडेतत्वावर देणे, लाभक्षेत्रातील शेती उत्पन्नावर प्रक्रिया करून बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय या सारखे जोडधंदे तसेच सिंचन व शेतीच्या संबंधातील, लाभक्षेत्रातील सदस्यांच्या सामाईक हिताच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होणे या सर्व बाबी प्रत्यक्षात आणणे यामुळे संस्थेचा विकास कार्यक्रमात सहभाग वाढू शकेल. तसेच पाण्याच्या पुनर्वापरावर संस्थेने भर दिला पाहिजे.

11. संयुक्त वापरावर भर देणे :

पाणी वापर संस्थांच्या लाभक्षेत्रात कालव्याचे पाणी व विहिरीचे पाणी यांच्या संयुक्त वापरावर संस्थेने सातत्याने भर देणे गरजेचे आहे. यामुळे उत्पादनात सातत्याने वाढ होऊ शकेल. यासाठी पावासंच्या लाभक्षेत्रामध्ये विहिरींची संख्या दरवर्षी लक्षणीयरित्या वाढणे आवश्यक आहे यावर संस्थेने भर द्यावा.

12. वादविवाद निराकरण :

अधिनियमातील प्रकरण 7 मधील कलम 63 आणि 64 मधील तरतुदी तसेच नियमातील प्रकरण 7 मधील नियम 39 नुसार आपापसातील वाद संस्थेच्या स्थानिक पातळीवरच मिटविता येऊ शकतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. याबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास वरिष्ठ पातळीवरील पाणी वापर संस्थांकडे अपिल करण्याची तरतूद आहे. जर वरिष्ठ पातळीवरल संस्था गठीत झालेली नसेल तर संबंधीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असे अपिल करता येईल. वादविवाद निराकरण बाबतीत कायदे व नियमातील तरतुदींचा संचालक मंडळातील सदस्यांनी साधकबाधक विचार करणे संस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकेल.

13. कोरडवाहू फळझाडांची लागवड करणे :

भौगोलिक क्षेत्र रचनेनुसार जेथे शक्य असेल तेथे मोकळ्या पडीत जमिनीत किंवा लघु वितरिकेच्या सेवा रस्त्याच्या बाजूस शासनाची पूर्व परवानगी घेऊन, करारनामा करून कोरडवाहू फळबाग लागवड कार्यक्रम संस्थेने हाती घेतल्यास त्यापासून संस्थेस आर्थिक उत्पन्न मिळू शकेल. याबाबत फळबाग लागवडीबाबत ज्या शासकीय योजना आहेत त्याचाही उपयोग होऊ शकेल.

14. पीक रचनेचे स्वातंत्र्य :

संस्थेस मंजूर असलेल्या पाणी कोट्याच्या आधिन राहून पिक रचनेचे स्वातंत्र्य पाणी वापर संस्थांस देण्यात आले आहे. यामध्ये कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न रूपयांमध्ये देणारी पीक रचना स्वीकारावी. यामुळे जमिनीचा पोत सुधारण्यासही वाव मिळेल. अशा प्रकारची पीक रचना आपल्या भागातील कृषि विद्यापीठाकडून अथवा वाल्मी संस्थेकडून घ्यावी. थोडक्यात म्हणजे कृषि विकासाचे एक व्यासपीठ म्हणून पाणी वापर संस्थेचा उपयोग करावा.

डॉ. रे. भ. भारस्वाडकर, औरंगाबाद - सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद (भ्र : 09325082089)