पाणी व्यवस्थापनातील खाजगीकरणाला पर्याय - सहभागीता

Submitted by Hindi on Sun, 08/21/2016 - 14:48
Source
जल संवाद

चीनने कित्येक शतके पाण्याच्या दुर्भीक्ष्याच्या विरोधात संघर्ष दिल्याचा इतिहास आहे. त्या आधारे, या संसाधनासंबंधी सांस्कृतिक अनुभव व्यक्त केला जातो. कित्येक जण लेस्टर ब्राभनच्या चीनच्या पाण्याच्या दुर्भीक्षाच्या पूर्वानुमानाशी असहमत आहेत. चीनला 2030 सालापर्यंत शेती उत्पादनात 30 टक्के पर्यंत वाढ करावयाची आहे. त्याकरिता भविष्यातील अन्नाच्या आवश्कतेमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन भूतकाळापेक्षा अतिशय अधिक महत्वाची भूमिका निभावणार असल्याचे बहुतेक विशेषतज्ज्ञांचे मत आहे. वास्तविकत: चीनमधील सध्याची शेती ही अतीदक्ष शेती (Intensive Agriculture) प्रकारातील आहे. शेती क्षेत्रासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे कारण औद्योगिकरण आणि नागरीकरणातील अचानक प्रगतीमुळे होणारे पाण्याचे प्रदूषण, नद्यांचे मोठे होणारे पात्र, आटणारे तलाव आणि भूगर्भातील चाललेली पाण्याची पातळी ह्या मुख्य बाबी आहेत.

आपल्या देशात पाऊस वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या वेळी कमी जास्त पडत असला तरी सामान्यत: त्याचे प्रमाण अगदी कमी नाही त्यामुळे लोकसंख्या वाढत असली तरी पाण्याचा अभाव जाणवू नये. दरडोई साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात नियोजन नाही. वास्तविक पाहता पाण्याचा वापर करणारेच, खऱ्या अर्थानी पाण्याचा सांभाळ करू शकतात. ह्या विचाराला फाटा दिला जात असल्यामुळे तळागळात जलसाक्षर समाज निर्मितीचे कामकाज सुद्धा गांभिर्यपूर्वक होत नाही. झालेल्या कामाचे मूल्यमापन होत नाही आणि सुधारणा तपासल्या जात नाहीत. या सर्व दुष्टचक्रात आधुनिकरण म्हणजे पाण्याचा अतिरेकी वापर हे समीकरण स्पष्ट दिसत आहे. या संकटाचा फायदा घेण्यासाठी मनुष्य विरोधी शक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. या निमित्याने पाण्यासारख्या नैसर्गिक ठेवा असलेल्या संसाधनाला आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी पाणी व्यवस्थापन व वितरण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ह्या क्षेत्रात परवानगी देण्याचा डाव खेळला जात आहे.

पाण्याच्या क्षेत्रात खाजगीकरणाला परवानगी देणे म्हणजे देशाचे स्वाभिमान गहाण ठेवणे व जनतेस वेठीस धरल्यासारखे होईल. जागतिक स्तरावर विकसीत देशांना सर्वदूर पाण्याला सामाजिक घटक न संबोधता त्याला आर्थिक घटक म्हणून संबोधण्याची मान्यता पाहिजे आहे कारण भविष्यात पाणी त्याचे दृष्टीने व्यापाराचा घटक असून त्या माध्यमातून त्यांना पाहिजे तेवढा अमाप पैसा तर मिळणारच आहे पण त्याच सोबत त्यांचे जगावर नियंत्रण राहणार आहे. हा कुटील डाव सर्वांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. ज्या अर्थी राष्ट्रीय धोरणात खाजगीकरणाचा उल्लेख आहे त्या अर्थी पाण्याचे खाजगीकरण आता केवळ कल्पना राहिलेली नाही. त्या दिशेने पावले सुद्धा पडू लागली आहेत. छत्तीसगड राज्यातील शिवनाथ नदीचे पात्र काही काळासाठी विकल्याची घटना सर्वांना माहीती आहे. त्या काळात नदीकाठी राहणाऱ्या गरीब लोकांवर नदीपात्र विकत घेतलेल्या ठेकेदाराने घातलेल्या निर्बंधामुळे नदी परीसरातील जन जीवन विस्कळीत झाले त्यामुळे जन आंदोलनाच्या माध्यमातून झालेला करार रद्द करून न्याय मिळवावा लागला. ह्या घटना आपल्याला बरेच काही शिकवून जातात.

जपान मधील शीगा राज्यात 2003 साली तिसऱ्या जागतिक पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते या परीषदेमध्ये एक व्यंगचित्र माझ्या पाहण्यात आले त्यातून भविष्यातील धोका मला आजही तितकाच अस्वस्थ करतो. एका माणसाच्या खांद्यावर कावड होती म्हणजे खांद्यावरील काठीच्या दोन्ही टोकावर पाण्याचे खाली पिंप होते. कावड घेवून मनुष्य चालत असतांना अचानक पाऊस सुरू झाला आणि पावसाचे पाणी कावडीच्या पींपात पडत असल्यामुळे त्याला थांबविण्यात येवून टोल भरावा म्हणून सांगण्यात आले कारण त्या भागातील पावसाच्या पाण्याचा लिलाव झालेला होता. ज्या ठेकेदारानी तो लीलाव घेतलेला होता त्याला त्याच्या हद्दीतील टोल वसुल करण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले होते - पाण्याचा मुळ स्त्रोत म्हणजे पाऊस आणि पावसाचे खाजगीकरण म्हणजे काय होईल ह्याची कल्पना न केलेलीच बरी. ह्या घटना वारंवार घडु नये म्हणून यासाठी सर्व पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागणार आहे. परंतु हा संघर्ष गाव पातळीपासून सुरू करावा लागणार आहे. नदीखोरे निहाय गाव पातळीवर पाण्याचे संधारण व व्यवस्थापन करण्याच्या उपयुक्त प्रयोगांची जोडही त्याला द्यावी लागणार आहे. फक्त प्रश्न आहे नियोजन कसे व कोणी करावयाचे.

चीन देशाने आपल्या मागून सुरूवात करून ह्या बाबतीत मजल गाठली असून त्याचे चांगले परिणाम त्याच्या पदरात पडायला सुरूवात झाली आहे. चीनच्या ह्या संपूर्ण कार्यप्रणाली मधून मला एक स्पष्ट भूमिका दिसून येते की नियोजन लोकांनीच करायला हवे. गाव पातळीवरचे नियोजन गावानी व त्या पुढचे नियोजन गाव समाजाचे प्रतिनिधी, जल व कृषि तज्ज्ञ आणि जलसंबधातील जलसाक्षर कार्यकर्ते यांच्या सहभागाने आणि सर्व संबंधितांच्या सहमताने व्हावे सब भूमी गोपाल की ह्या भुदान आंदोलनाच्या उदघोषा प्रमाणे पाणी भी सब गोपाल का म्हणजेच निसर्गाचे आहे आणि म्हणून त्यावर सर्वांचा समान हक्क आहे त्यासाठी सामाजिक मालकी व सहभागी व्यवस्थापन हाच रामबाण उपाय आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कथित विकासासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण करणाऱ्या प्रगत देशांनी स्वार्थापायी त्यांना हवे ते निर्णय घेतले तरी आपण मात्र ते वेळोवेळी एकजुटीने हाणून पाडावे लागणार आहेत. पाहिजे या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी चीनचे अनुकरण करणे क्रमप्राप्त आहे. चीनमधील प्रशासकीय व्यवस्था ही हुकुमशाही सारखी असल्याचे सगळ्यांचे मत आहे त्यामुळे तेथील लोकांमध्ये असंतोष जरी असला तरी राष्ट्र तथा स्वय्म विकासासाठी लोक एकत्र येवून यशस्वीपणे सहभागीतेने जबाबदारी स्वीकारतात आणि राष्ट्राच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य देतात. तेथील प्रशासकीय व्यवस्था ही कठोर असल्यामुळे लोकांचा असंतोष अनेक छोट्या मोठ्या आंदोलनांमधून अधूनमधून पाहावयास मिळत जरी असला तरी सहभागीतेच्या आधारे चीनने विकासाची मजल गाठली आहे त्याचे दृष्य परिणाम आज ठळकपणे दिसत आहेत.

मागील काही दशकात, जल आणि जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याचे उद्देश समोर ठेवून चीनने पाणी बचतीची नीती आणि पद्धती तयार करण्यात अग्रणी भूमिका घेतली आहे. विस्तृत प्रमाणात शेेतावरील सिंचनातील पाणी वाचवयाच्या पध्तींचा वापर आणि पाण्याचे मूल्यांकनामुळे मोठ्या प्रमाणात सक्षम पाणी वापराची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रत्येक पाणी वापरकर्त्याला पाण्याच्या मूल्यांची जाणीव होईल. त्यापासून येणाऱ्या मिळकतीत, पावसाचे पाणी साठविण्यात आणि पाणी झिरपण्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. पाण्याच्या बचतीच्या नीतीला उच्च स्थरावरील संस्थात्मक विकासाभिमुख पाठींब्यामुळे कृषी संरचनेतील संशोधनाच्या सफलतेत आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास गती येईल. चीनमध्ये पाण्याच्या वास्तववादी बचावाच्या अनेक यशोगाथा प्रशिद्ध आहेत. अशाच प्रकारची परिस्थिती भारतात ही आहे.

चीनमधील पाणी बचावाच्या पद्धतींचा विकास आणि त्याचा समाज, अर्थव्यवस्था आणि वातावरणातील परिणाम यासंबंधीचे अनुभव आणि मार्गदर्शक धडे यांचा अंतर्भाव केला आहे. ताज्या पाण्याच्या मागणी - पुरवठा विश्लेषणाच्या आधारे चीनमधील ओलीताखालील शेतीत पाणी बचावाचे उद्देश व लक्षांची चर्चा केली आहे. शाश्वत पाण्याचा वापर आणि विकास नीती सोबत पाणी व जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी महत्वाचे उपाय सुचविले आहेत.

चीनमध्ये जगाच्या 6 टक्के ताजे पाणी व 9 टक्के उपजाऊजमिनीच्या आधारे जगाच्या 22 टक्के जनतेची भूक भागविल्या जाते (किऑन आणि झाँग, 2001) सन 2030 च्या अखेरीस जलसंपदा सरासरी प्रती व्यक्ती 1760 घन मीटर पर्यंत घटेल. त्यामुळे ह्या देशात पाण्याची कमतरता जाणवेल. राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरीतील अधिक जास्त फरक हा राज्यपातळी वरील विविध पाण्याच्या टंचाईचा आकड्यांमुळे दिसतो. चीनमधील वास्तविक पाण्याच्या उपलब्धतेचा शेत जमिनीच्या वितरणाशी मेळ बसत नाही. प्रांतिक आणि कालीक पाण्याची कमतरता अतिशय गंभीर आहे.

चीनने कित्येक शतके पाण्याच्या दुर्भीक्ष्याच्या विरोधात संघर्ष दिल्याचा इतिहास आहे. त्या आधारे, या संसाधनासंबंधी सांस्कृतिक अनुभव व्यक्त केला जातो. कित्येक जण लेस्टर ब्राभनच्या चीनच्या पाण्याच्या दुर्भीक्षाच्या पूर्वानुमानाशी असहमत आहेत. चीनला 2030 सालापर्यंत शेती उत्पादनात 30 टक्के पर्यंत वाढ करावयाची आहे. त्याकरिता भविष्यातील अन्नाच्या आवश्कतेमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन भूतकाळापेक्षा अतिशय अधिक महत्वाची भूमिका निभावणार असल्याचे बहुतेक विशेषतज्ज्ञांचे मत आहे. वास्तविकत: चीनमधील सध्याची शेती ही अतीदक्ष शेती (Intensive Agriculture) प्रकारातील आहे. शेती क्षेत्रासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे कारण औद्योगिकरण आणि नागरीकरणातील अचानक प्रगतीमुळे होणारे पाण्याचे प्रदूषण, नद्यांचे मोठे होणारे पात्र, आटणारे तलाव आणि भूगर्भातील चाललेली पाण्याची पातळी ह्या मुख्य बाबी आहेत. तसेच, सिंचनात ताज्या पाण्याचा जास्त वापर होत आहे. सिंचन कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे पाण्याची बचत करणे अतिशय कठीण आहे.

मागील दोन दशकात, जल व जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याचे उद्देश समोर ठेवून चीनने पाणी बचतीच्या नीती आणि पद्धती तयार करण्यात अग्रणी भूमिका घेतली आहे. विस्तृत प्रमाणावर शेतात सिंचनातीलपाणी बचावाच्या पद्धतींचा वापर आणि पाण्याच्या मूल्यांकनामुळे मोठ्या प्रमाणात सक्षम पाणी वापराची संधी प्राप्त होईल. पाण्याच्या बचतीच्या नितीला उच्च स्थरावरील संस्थात्मक विकासाभिमुख पाठिंब्यामुळे कृषी संरचनेचा प्रभाव, त्यातील संशोधनाच्या सफलतेत आणि त्याच्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास गती देईल. चीनमध्ये पाण्याच्या वास्तववादी बचावाच्या अनेक यशोगाथा प्रसिद्ध आहेत. लोकसंख्या आणि उत्पन्नातील वाढ, मुख्यत: अन्नधान्य, पाण्याची मागणी आणि ताजे पाणी यांच्यामध्ये असलेल्या संतुलनावर प्रभाव टाकीत आहे. भविष्यात या दोन्ही बाबी प्रभावशाली राहणार आहेत. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि राहणीमानात सुधारणा साधतांना सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. तसेच, भविष्यातील कृषीच्या विकासामध्ये पाण्याची कमतरता मोठा अडसर ठरणार आहे.

आज मितीस, सुधारीत सिंचनाशिवाय शाश्वत आथिर्क विकास आणि स्वस्थ पर्यावरण राखून अन्नाची सुरक्षितता राखणे शक्य नाही. दुसऱ्या शब्दात, चीनचा शाश्वत कृषी विकास हा शाश्वत पाणी वापरावर अवलंबून आहे. चीनमधील पाणी बचावाच्या पद्धतींचा विकास आणि त्याचा समाज, अर्थव्यवस्था आणि वातावरणावरील परिणाम यासंबंधातील अनुभव तसेच ताज्या पाण्याची मागणी - पुरवठा विश्लेषणाच्या आधारे चीनमधील सिंचनाखालील शेतीत पाणी बचावाचे उद्देश व लक्षांची व्याप्ती व प्रत्यक्ष फायदे, पाण्याचा शाश्वत वापर आणि शेती विकासाच्या नीतीसोबत पाणी व जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अवलंबविलेल्या उपाययोजनांसंबंधी सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.

संशोधन व सिंचनात पाणी बचावाच्या पद्धतींचा अवलंब :


पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या पीक उत्पादनातील घट चालण्यासाठी अंशीच्या दशकाच्या मध्यात चीनमध्ये शेेतावरील सिंचनातील पाणी बचावाच्या पद्धतींचे सुसंगत संशोधन सुरू झाले. केंद्र शासनाने आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ह्या संशोधनास वित्त पुरवठा करण्यास प्राधान्य दिले आहे. या प्रयोगात व्यावसायिक संस्थेच्या सहयोगाने 400 पेक्षा जास्त केंद्रे राष्ट्रीय किंवा स्थानिक शासनाशी जोडली आहेत.

संशोधनात खालील मुद्दांवर भर देण्यात आला :


- दुष्काळात तग धरू शकणारी पिके (तांदूळ, गहू, मका, कापूस, इत्यादी)
- पीक - पाणी संबंध आणि पिकांच्या शरीर क्रिया विषयक संशोधन
- कमाल व किमान पाण्याच्या उपलब्धेत पिकांचे बाष्पउत्सर्जन
- पीक, पाणी आणि खते (मुख्यत: नत्र) यांची उत्पादक कार्यक्षमता, शेतावरील पाणी आणि खतांच्या व्यवस्थापनेची उपयुक्त प्रतिकृती
- किफायतशीर तथा अल्प खर्चाचे पाऊस संवर्धनाकरिता आवश्यक सामुग्री आणि तंत्रज्ञान
- पाणी उत्पादकतेची मोजदाद आणि विविध स्तरांवर सिंचनातील पाणी बचावाच्या पद्धती, सिंचनातील पाणी बचावाच्या अंतर्भावाने पर्यावरणातील बदल.

उदारणार्थ, धानाचे फोल फुटवे नियंत्रीत करण्यासाठी, गहू आणि मकाच्या मुळांची लांबी वाढविण्यासाठी, धान शेतीतील प्रकाश स्त्रोत आणि उष्णतेची स्थिती सुधारविण्यासाठी, पावसाच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी, ऊर्जा टिकविण्यासाठी, कमीतकमी ओलीताचा वापर करणे. पाणी मिळण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी बांध्या कोरड्या करणे आणि पावसानंतर जास्तीत जास्त पाणी साठविणे इत्यादी पद्धतीने शेतातील सिंचनाच्या पाणी बचावाच्या पद्धती तयार करण्यासाठी पाया निर्माण करणे. व्यवसायात्मक संस्थांच्या मार्गदर्शक प्रयोगानंतर विभिन्न विभागातील विविध पिकांकरीता सिंचनातील पाणी बचावाच्या किफायतशीर पद्धती शिफारसीत केल्या आहेत.

सन 1980 च्या दशकाच्या मध्यापासून परापरांगत धान पीक पद्धतीच्या उत्पादनात घट न येऊ देता मोठ्या प्रमाणात पाणी बचावासंबंधी विस्तृत अभ्यास करण्यात आला. काही पद्धती चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, धानाच्या फुटव्यांच्या मधल्या अवस्थेपर्यंत उथळ पाणी टिकविणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर जर मुळांच्या खोलीवर 70 ते 80 टक्के पेक्षा जास्त ओलावा असल्यास जमीन आलटून पालटून ओले आणि सुकविल्यास धान पिकाच्या वाढीवर सिंचनाचा वाईट परिणाम होत नाही.

पाणी बचावाच्या पद्धतींचे अवलंबन :


चीनमध्ये सिंचनातील पाणी बचावाच्या संशोधनाचे तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीच्या मार्गदर्शक प्रयोगानंतर विस्तृत प्रमाणात प्रात्यक्षिके घेण्यात येतात. यापैकी जे फायदेशीर दिसून येतील त्यांचाच फक्त सुनियोजीत प्रसार केला जातो. ठराविक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन हे तंत्रज्ञान शहरापासून खेड्यापर्यंत पोहचविल्या जाते. तांत्रिकांना मार्गदर्शन देण्यात येते. सिंचनात पाणी बचावाच्या पद्धतींच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात येते. गॅगस्की, बुबेई, जीयॅगसु, झेजीयाँग आणि शानडाँग प्रांतातील अनुभवानंतर सिंचनातील पाणी बचावाच्या पद्धतीच्या शास्त्राच्या आवश्यकतेची शेतकऱ्यांना नुसती जाणीवच झाली असे नाही तर त्याच्या पासून झालेल्या फायद्यामुळे, उत्पादनात घट न येणाऱ्या पद्धती त्यांनी आत्मसात केल्यात. पुढे ह्या पद्धती शेतकऱ्यांनी वापरात आणल्या. परंपरागत धानाच्या ओलीताची पद्धत बदलल्याची पुरावे चीनमध्ये उपलब्ध आहेत. विशेषत: आलटून पालटून शेत ओले करून सुकविण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणारी सिंचनातील पाणी बचावाची पद्धत आहे. सन 2002 पर्यंत चीनमधील धान उत्पादक क्षेत्रातील 40 टक्के क्षेत्रावर म्हणजेच 12 दशलक्ष हेक्टर इतक्या विस्तृत क्षेत्रावर ह्या ओलीताची पद्धत वापरण्यात आली.

पाणी बचाव तंत्रज्ञानाचा प्रभाव :


सैद्धांतिकदृष्ट्या, शेतावरील सिंचनातील पाणी बचतीच्या पद्धतीने खऱ्या अर्थाने मोठ्या क्षेत्रावरील पाणी बचावाची एकुलती एक नवीनतम पद्धत आहे. तसेही कार्यक्षमरीत्या पाणी वापरासाठी ह्या पद्धतींची प्राथमिक आवश्यकता आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक वापरकर्ता काळजीपूर्वक वापराकडे प्रवृत्त होतो. पुराच्या परतीचे पाणी जमा करता येते. पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करता येते. पाणी झिरपण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर नियंत्रण करता येते. म्हणून पाण्याच्या स्त्रोतापासून वितरण कमी होईल आणि शेतावरील सिंचनातील पाणी बचावाची पद्धती मोठ्या प्रमाणात अवलंबविल्याने सर्वकष जल उत्पादकता वाढेल.

विशेष उपलब्धी :
पाणी बचावाच्या प्रयासामुळे अन्न पुरवठा वाढला :



आठव्या दशकापूर्वी, झपाट्याने सिंचन क्षेत्र वाढल्याने, पर्वताच्या पायथ्याशी शुष्क जमिनी धान बांधीत परार्वतीत झाल्या होत्या. प्रमुख अन्न वाढविण्यासाठी दुबार किंवा तिबार धानाचे पीक घेतल्या गेल्याने पाण्याचा पुरवठा कमी पडला. म्हणून पाणी वापराची कार्यकुशलता वाढविण्याकडे लक्ष केंद्रीत केले गेले. जसे, कालव्याचे अस्तरीकरण, जमीन सपाटीकरण, रूंद सरी वरंबा पद्धतीचे अवलंब इत्यादी. सिंचन अभिकर्त्यांना सन 1950 पासून पाण्याच्या आवश्यकतेबाबत कार्यसूची बनविण्यास सांगितले. भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाण्याच्या एकत्रित वापरला प्रोत्साहन दिले. वेलीवरील टरबुजे असणारी सिंचन यंत्रणा संवर्धन, वळण आणि उचल कार्यतत्वाने तयार केली. सन 1960 ते 1980 च्या दरम्यान जमीन सपाटीकरण आणि उतारावर पायरीच्या स्वरूपाची शेती तयार करण्याचे काम संपूर्ण चीनमध्ये चालू होते. दरम्यान, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन आणि सूक्ष्म - फवारा सिंचन जवळपास 1 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर वापरण्यात आले.

शाश्वत पाणी वापराकरीता पाणी बचावाच्या पद्धतींचा सर्वकष विकास :


सन 1980 नंतर, सिंचनातील पाणी बचाव पद्धतींच्या संशोधनाला सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात आली. सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा तयार करण्यासाठी फायदेशीर निष्कर्ष मार्गदर्शक म्हणून वापरले गेले. नुकतेच, सिंचनातील पाणी बचावाची सुधारणा करण्यासाठी जवळपास 12 अब्ज युआनचा निवेश केला. सन 1998 ते 2004 पर्यंत, मोठ्या सिंचन प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्वसन करण्याकरीता जवळपास 15 अब्ज युआनची पुंजी लावली गेली. पाण्याचा बचाव करण्याकरिता आणि उत्पादनात वाढ होण्यासाठी कित्येक प्रात्यक्षिकांच्या परियोजना तयार करण्यात आल्या. सिंचनातील पाणी बचाव मोहीम कार्यरत आहे. शेतावर सुधारीत सिंचनातील पाण्याचा बचाव करण्याच्या पद्धती मोठ्या प्रमाणात अमलांत आणल्या जातात. उदा. चांगल्या पिकाकरीता आलटून पालटून ओलविणे आणि सुकविणे संपूर्ण सिंचन न देणे सिंचनातील कमतरतेवर नियंत्रण आणणे मुळांना वैकल्पित नियंत्रीत सिंचन यासाठी 3 लाख कि.मी. लांबीच्या पाटाचे अस्तरीकरण केले. 1,50,000 लाख कि.मी. लांबीची पाईपलाईन टाकली. एकूण सिंचन क्षेत्रापैकी 2 टक्के क्षेत्र तुषार आणि सुक्ष्म सिंचनाखाली आणले. सन 1998 सालाची तुलना केल्यास सिंचनातील पाणी कळविण्यात वाढ न करता चीनच्या वाणिज्यक समाजाची स्थिरता आणि विकास कायम राखण्यासाठी चीनचे धान्य उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या मिळकतीत जलद वाढ करण्यासाठी पाया घातला आहे. आठव्या दशकाच्या शेवटी, सिंचनाकरीता 380 अब्ज घन मीटर पेक्षा अधिक पाणी वापरल्या गेले.

संस्थात्मक विकास :


पाण्याकरीता स्पर्धा वाढविण्याकरीता आणि उत्पादनाचे महत्व वाढविण्यासाठी, चीनने सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धतीचा शोध घेण्यास नव्याने सुरूवात केली आहे. पाण्याची वास्तविक बचत वाढविण्याची कार्यप्रमाणाली व पूरक नीती तयार केली. संस्थात्मक विकास हा परंपरागत कुंचित संस्थात्मक, मानव संसाधन आणि प्रशिक्षणाच्या संकल्पनेच्या समोर गेला आहे. सन 1978 नंतरच्या सुधारणेत अनुभवानुसार, तीव्र आणि सहाय्यक संस्थात्मक व्यवस्था कृषी संरचनेचा प्रभाव वाढविला. तसेच त्यावरील संशोधन व नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रसार कार्यात मदत केली.

सर्वोच्च स्तरावरील नीतीचे सहाय्य :


चीनकडे सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धती लागू करणारे बरेच नियम आणि संस्था आहेत. आलटून पालटून ओलविण आणि सुकविणे यासारख्या सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धतीचा अंतर्भाव केल्याने नीती अंगीकरणाच्या प्रक्रियेत मदत करतात. सिंचन यंत्रणेचा उपकरणासोबतच संस्थांत्मक कार्यकप्रणाली कडे सारखेच लक्ष द्यावे लागते.

लक्ष देण्यासाठी त्यांनी नीतीची मालिका तयार केली आहे. जसे पाण्याचे कायदे, पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षक कायदे, पाण्याच्या किंमतीचे नियम इत्यादी. सिंचनातील पाण्याच्या बचतीसाठी पाठपुरवठा करीत राहून पाणी बचाव संस्थांना आकार देणे, ही एक मुलभूत राष्ट्रीय नीती आहे. हा चीनचा सर्वात मोठा कायदा आहे. पाण्याची कमतरता हा आर्थिक विकासातील महत्वाचा अडथळा आहे. हा सर्वात महत्वाचा राजकीय मुद्दा आहे. केंद्र शासनाने सिंचनातील पाण्याच्या बचत क्रांतीच्या स्वरूपात प्रोत्साहन द्यावयास हवे. आधुनिक शेती तयार करण्याची उपलब्धी आणि शेतकऱ्यांवर असलेले दडपण हे महत्वाचे लक्षण विविध पातळीवरील स्तर पाहण्याकरीता वापरले जाते.

पाण्याचे मुल्यांकन :


पाण्याच्या मूल्यांकनामुळे मागणी कमी झाली. लघु प्रकल्प माफक झाल्यामुळे पुरवठा वाढला. पाण्याचा वापर करणाऱ्या क्षेत्रात पाण्याच्या पुर्नवाटपास मदत झाल्याने व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता वाढली. परंतु, किंमतीपेक्षा कार्यप्रणाली अत्यंत महत्वाची आहे. पाण्याच्या मोजमापामुळे आकारमानानुसार किंमत घेणे शक्य होते. परंतु चीनमध्ये पाण्याचा पुरवठा शेतकऱ्यांना क्षेत्रावर आधारीत केला जात नाही. पाणी पुरवठा हा शेतावरील घरे असणाऱ्या समुहांचे मोजमाप करून केला जातो. ह्या समुहांचा आकार एका सिंचन योजनेत किंवा योजनेपरत्वे बदलत असतो. त्यामुळे संभावित अडचणी निर्माण होण्यास भरपूर वाव आहे. ह्या अडचणी सोडविण्यासाठी, शेतकऱ्यांना एका बाजूला सिंचनातील पाणी बचावाची पद्धत वापरल्यामुळे पिकाचे उत्पादन कमी होत नाही असे समजवितांना दुसऱ्या बाजूला त्यांना पाण्याचा वापर कमी झाल्याने खर्च कमी होतो हे समजावून सांगण्यात येते. तंत्र अवलंबात वाढ होण्यासाठी प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षणे आवश्यक आहेत. त्याच वेळी, पाण्याच्या खर्चाबाबत निर्णय घेतांना सामूहिक कार्यवाहीची आवश्यकता आहे. चीनमध्ये अनेक वर्षांपासून सामुहिक शेती केल्यामुळे शेतकऱ्याला सामुहिक सिंचनाचे महत्व, जमीन सुधारणा, पूर नियंत्रण यांचे महत्व माहीत आहे. एका अभ्यासावरून असे लक्षात आले की, समुहाचे किंवा गावाचे प्रमुख जमिनीच्या आकाराच्या आधारे किंमत वसुल करतात. परंतु, शेतकऱ्यांना माहित आहे की, खेड्याने किंवा समुहाने पाणी कमी वापरल्यास किंमत सुद्धा कमी होते.

मागील दशकात पाण्याच्या किंमतीत नाम मात्र वाढ झाली. किंमतीतील वाढ सर्वकष विकास, कार्यवाही आणि व्यवस्थापनावर परिणाम दर्शविते कारण चीनी शेतकरी अजूनही फार गरीब आहे. परिणाकारक किंमतीची कार्यप्रणाली पाण्याच्या स्त्रोतांपासून फायदा मिळून देते आणि पाण्याच्या काळजीपूर्वक वापरात वाढ होते. राज्याच्या नियंत्रणाखाली राज्य वित्त आणि किंमत नियंत्रण विभाग, पाण्याच्या इतर वापराकरिता प्रत्येक एककाची किंमत ठरविते. उदा. जसे सिंचन, उद्योग, नगरपालिका आणि जल विद्युत केंद्र काही भागात, विविध हंगामात पाण्याची किंमत सारखी राहत नाही. पाण्याच्या कमतरतेत किंमत वाढते आणि वाढीव मागणीसाठी प्रचलीत किंमतीपेक्षा फार अधिक किंमत मोजावी लागते.

पाण्याची किंमत ही एक दुधारी तलवार आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे. काही वेळा शेतकऱ्यांचा फायदा, सिंचन अभिकर्ते आणि शासन यांचा पाणी बचावाच्या पद्धतींचा वापर करतांना मेळ बसत नाही. जर अभिकर्त्यांना सिंचनातील बचत केलेले पाणी त्याच लाभक्षेत्रात परत देणे शक्य नसल्यास अभिकर्त्यांनी त्यापैकी जास्तीत जास्त पाणी मापन केंद्रावर पाठविले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या गटांना पाणी मिळणार नाही अशी भीती वाटत असल्यास त्यांना पाणी मापन केंद्राकडून बचत केल्यांपैकी जास्तीत जास्त पाणी मिळू शकते. म्हणून, शेतकऱ्यांचा सहभाग असणाऱ्या नवीन संस्थात्मक व्यवस्थेसोबत किंमत निर्धारित करणारी कार्यप्रणाली शेतकऱ्यांना आणि पाण्याची बचत करणाऱ्या अभिकर्त्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी कारणीभूत ठरते.

पाणी वापर संघ :


वर्तमान परिस्थितीत सिंचन यंत्रणा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाणी वापर गटांकडे (शेतकऱ्यांकडे) सोपविण्याचा निर्णय तथा मोहीम शासनांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे सिंचन कार्यक्षमता वाढत असल्याचे सर्वांचे मान्य झाले आहे. चीनमध्ये अनेक संस्थांनी कित्येक वर्षांपासून ह्या प्रतीकृतीद्वारे यशास्वीरित्या मार्गदर्शक प्रयोग पार पाडले. ह्या मॉडेल मध्ये (प्रतिकृती) पाणी पुरवठा महामंडळ आणि पाणी वापर संघांचा अंतर्भाव असतो. व्यवहारात पाणी वापर संघांनी पाणी व्यवस्थापन कार्यक्षमता समाधानकारक सुधरविली (पाण्याचा वापर कमी होऊन उत्पादन वाढले) परंतु, सध्याच्या यंत्रणेमुळे पाणी पुरवठा महामंडळाची स्थापना करणे अडचणीचे झाले आहे. पाणी वापर संघाचे आकारमान स्थान परत्वे वेगवेगळे आहेत. एक कुटुंब एक मत या पद्धतीने पाणी वापर संघाच्या निवड केलेला अध्यक्ष, लोकांकडून आणि अभिकर्त्यांकडून मिळणारे पाणी आणि गटामध्ये वाटप होणाऱ्या पाण्याची मोजदाद करण्यासाठी कार्यवाही करतो तसेच शेतावरील सिंचन यंत्रणा व तळे कार्यप्रवण ठेवतो. सिंचन सुविधांचे रक्षण करतो. जास्तीचा प्रवाह साठवितो. पाण्याची थोप जमा करतो आणि पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करतो. पाण्याची किंमत खेड्यांना किंवा पालिकांना न देता ती सरळ सिंचन अभकर्त्यांना दिली जाते. ही पद्धती जास्त पारदर्शक असल्यामुळे शेतकरी ज्यासाठी किंमत मोजतात ते पाहू शकतात आणि पाणी वाचविल्यामुळे आनंदी होतात.

पाण्याच्या मूल्यांची किंमतीत सुधारणा :


सिंचनातील पाणी बचावाच्या पद्धती अंमलात आणण्याकरीता सिंचन अभिकर्त्यांना प्रोत्साहन दिल्या जाते हे सुद्धा वित्तीय व्यवस्थापन आणि पाणी मूल्य सुधारणेतूनच पुढे आले. 1980 पासून सिंचन अभिकर्त्यांना स्वत:शी वित्तीय निर्भरता मुलभूत संरचना सोडून निर्माण करावयास सांगितले आहे. सिंचन अभिकर्त्यांना सिंचन यंत्रणेची देखरेख आणि वापर या दोन्ही बाबींकडे लक्ष ठेवावे लागते. तसेच, संस्थात्मक व्यवस्थापन, संघ निर्मिती, वित्तीय व्यवस्था आणि वर्तमान व भविष्य कालीन फायद्यासाठी सिंचन क्षेत्रातील पर्य्यावरणाचे संरक्षण करावे लागते. त्याही पुढे, पाण्याच्या मूल्यांकनांतील सुधारणेमुळे सिंचन अभिकर्त्यांना पाणी वाटपातील नीतीच्या बदलासाठी भक्कम पाया निर्माण केला आहे. शेती, उद्योग, घरगुती यांच्या करीता पाण्याचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यातही सिंचनाच्या पाण्याचे दर सर्वात कमी आहेत. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता गरजेप्रमाणे होत नाही. इतर कामासाठी पाणी वळविण्याकरीता आणि समान आकारमानाच्या पाण्यापासून जास्त फायदा मिळण्यासाठी सिंचन अभिकर्त्यांनी सिंचनाचे व्यवस्थापन सुधारले पाहिजे. दरम्यान, सिंचनाच्या क्षेत्रावर आधारित असलेल्या किंमतीवरून दोन स्तरावर आधारित किंमतीत बदल करण्यात आला, जसे मुख्य भाग पाण्याच्या आकारमानावर आधारित आहे आणि दुसरा भाग सिंचन क्षेत्रावर आधारित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना काळजीपूर्वक पाण्याचा वापर करण्यास प्रवृत्त केले.

सिंचनातील पाण्याची बचत करणाऱ्या पद्धतींचा अंतर्भाव केल्यामुळे सिंचनाची आवश्यकता घटली आणि जास्तीत जास्त पाणी अधिक फायदेशीर क्षेत्रांकडे वळविण्यात आले. सिंचन अभिकर्त्यांकडे, सिंचन यंत्रणा अद्यावत करण्याची क्षमता आहे. विशेषत: वितरण यंत्रणा, रखरखाव आणि कार्यप्रवणता सक्षम केल्यामुळे सिंचनासाठी पाणी पुरवठा व सिंचन कार्यकुशलता सुधारण्यासाठी संधी उपलब्ध होते.

पत पुरवठा नीती :


सिंचनात पाण्याची बचत करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी सुदृढ सिंचन यंत्रणा आणि शाश्वत पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. चीनच्या बहुतांश राज्यांनी कृषि आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधरवितांना सिंचन आणि निचरा योजनेत सुधारणा आणि बांधकामाकरिता निधी खर्ची घातला. मोठी गुंतवणुक करतांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळवण्याकरिता सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंबन करण्याकरिता प्राधान्य दिले. पाणी संचय करण्याकरिता तसेच संस्थात्मक व्यवस्थापनाला चांगले प्रोत्साहन दिले.

मुलभूत संरचना व शेतावरील यंत्रणा, प्रकल्प संस्थात्मक उपाय, सिंचन पद्धती व कृषी तंत्रज्ञान आणि आधुनिक तंत्र व परंपरागत अनुभव इत्यादी वर एकाच वेळी दुहेरी लक्ष द्यावे लागते. अन्यथा, स्थानिक शासन व अभिकर्त्यांना निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. म्हणून, स्थानिक सरकारांना आणि सिंचन अभिकर्त्यांना निधीकरीता स्पर्धा करावी लागते. पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण व वापराकरिता नियोजन करण्याकरिता, सिंचन यंत्रणेचा आराखडा तयार करण्याकरिता, पाण्याची वास्तविक बचत करण्याकरिता संशोधन करणे व त्याचे एकात्मिक अवलंबन करून आकारमान वाढविण्याकरिता आणि संस्थात्मक व्यवस्थपनाकरिता तांत्रिक माहिती मिळविण्याकरिता विद्यापीठाकडे आणि व्यावसायिक संस्थांकडे धाव घ्यावी लागते.

21 व्या शतकामध्ये सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उद्दिष्ट्ये :


सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धतींचे अंतीम लक्ष, शाश्वत आर्थिक विकास करतांना स्वस्थ पर्यावरण आणि वातावरण ठेवून चीनला अन्न सुरक्षिततेची हमी देणे, हे आहे. त्यांचे वैशिष्ट्ये असे आहेत.

1. पाणी व्यवस्थापनेच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याचा मुख्य उद्देश पुरवठा करणाऱ्या, पाण्याच्या संबंधीत संसाधने उभारणे आणि त्यांची देखरेख करणाऱ्या प्रशासकीय संस्थामध्ये संघर्ष कमी करणे हा आहे. पाण्याचे संवर्धन, स्त्रोतांचे एकात्मिक व्यवस्थापन आणि पाण्याची किंमत / मूल्य ठरविणाऱ्या नीती आणि नियम तयार करावे लागतील. पाण्याच्या वापरकर्त्यांना पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याबाबत नुसताच इशारा देऊन चालणार नाही तर पाण्याचे संवर्धन तथा बचाव करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

2. सिंचन सुविधा, सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पाटबंधारे यंत्रणा आणि शेतावरील पाणी व्यवस्थापनेच्या पद्धती, विश्वासहार्त पाणीपुरवठा आणि सिंचनाची उत्पादकता ह्यात वाढ व बदल दिसून आले. पाण्याच्या वापरात वाढ न करता सिंचन क्षेत्रात 2010 पर्यंत 58 दशलक्ष हेक्टर आणि 2030 पर्यंत 63.3 दशलक्ष हेक्टर पर्यंत वाढ होईल. सिंचनाची कार्यक्षमता 5 ते 7 टक्के आणि 7 ते 10 टक्के आणि दोन चरणात वाढवावी लागेल. त्यामुळे वर्तमान सिंचन क्षेत्रातून वाचवलेले पाणी वाढ झालेल्या सिंचन क्षेत्राला मिळेल.

3. कोरडवाहू पीक पद्धतीचे तंत्रज्ञान सुधरविणे, पावसाच्या पाण्याचा वापर 3 ते 5 टक्के या दोन चरणात वाढविण्याकरीता दुष्काळात तग धरू शकणाऱ्या जातींची लागवड करणे, जमिनीतील व पानातील बाष्पीभवन जैविक आणि कृषी उपायांनी कमी करणे आवश्यक आहे.

वरील उद्दीष्टे प्राप्त करण्यासाठी चीनी वासीयांच्या मते कृषि क्षेत्रातील पाण्याचा वापर कार्यक्षम व व्यवस्थित करण्यासाठी खालील सिद्धांतांचे अवलंबन करावे लागेल.

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि कृषिचा कणा हा पाणी आणि जमिनीवर अवलंबून असतो. पाण्याच्या शाश्वत वापरासाठी लोकसंख्या, संसाधने आणि पर्यावरण यांचा मेळ बसवावा लागेल.

2. चीनमधील नैसर्गिक आणि सामाजिक परिस्थिती, स्थानापरत्वे वेगवेगळी आहे. कृषीतील पाण्याचा वापर कार्यक्षम होण्यासाठी तेथे अधिक विस्तृत प्रमाणात स्वतंत्र संशोधन केले गेले पाहिजे. तसेच, स्थानिक अनुभव जमा केला गेला पाहिजे.

3. चीनच्या विविध स्तरावरील क्षमतेनुसार कृषीतील पाण्याचा वापर टप्प्याटपप्याने कार्यक्षम व्हावयास हवा. विविध प्रदेश आणि स्तरावरील व्यवस्थापन पातळी आणि सध्याची समाजिक - आर्थिक पात्रता पाहून भविष्य कालीन योजना तयार करावयास हवी.

4. पाण्याच्या स्त्रोतांचा संतुलीत विकास, सुयोग्य वाटप, कार्यक्षम वापर आणि संरक्षण करण्यासाठी बहुआयामी योजना तयार करणे आवश्यक आहे.

5. पाण्याबाबत लक्ष देतांना, मुलभूत संरचना व शेतावरील यंत्रणा, प्रकल्प व संस्थात्मक उपाय, सिंचन पद्धती व कृषी तंत्र आणि आधुनिक तंत्र व परंपरागत अनुभव इत्यादी वर एकाच वेळी दुहेरी पद्धतीने लक्ष द्यावे लागेल.

6. कृषि क्षेत्रात पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करणे ही प्राथमिक आवश्यकता आहे.

7. पाण्याचा वापर करणाऱ्यांमध्ये शेतकरी सर्वात पुढे आहे. त्यामुळे जेव्हा त्यांना पाण्याचा बचाव करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते त्यांना कृषितील पाण्याचा कार्यक्षम वापरामुळे फायदा मिळावयास हवा.

धोरण आणि उपाय :


पाण्याच्या व्यवस्थापनेत सुधारणा केल्यास मोठ्या क्षमतेने पाण्याची बचत होऊ शकत असल्याचे चीनला माहित आहे. पाणी वापर कर्त्यांना पाण्याच्या दुर्भिक्षाविषयी सतर्क करण्यासाठी ताज्या पाण्याची किंमत ठरविणारी कार्यक्षम यंत्रणा तयार करावी लागेल. ही यंत्रणा पाण्याचा बचाव करण्यासाठी वापरकर्त्यांना प्रोत्साहीत करेल. तसेच धनाढ्य नागरी क्षेत्राच्या वाढत्या मागणीमुळे आर्थिक कमकुवत वर्गाला आणि अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवेल. जमीन व भूगर्भातील पाण्याच्या एकत्रित वापराने आणि नदीचे पात्र किंवा वाहिनीच्या पातळीवरील ताज्या पाण्याच्या अनेक स्त्रोतांचे एकिकृत नियंत्रणाने जल स्त्रोतांचा सुयोग्य वापर केल्या जाऊ शकेल.

कृषिच्या आर्थिक रचनेचे समायोजन :


फक्त 19 टक्के पाणी उपलब्ध असतांना सुद्धा चीनचा उत्तर भाग दक्षिण भागाला धान्य पुरवितो. पिवळ्या हो-ही नदीच्या पात्रात देशाच्या एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी 7.7 टक्के पाणी उपलब्ध असल्याने एकूण शेतजमिनी पैकी 39 टक्के शेतजमीन ओलीताखाली आली. म्हणजेच जवळपास चीनच्या 35 टक्के लोकसंख्येला फायदा पोहचला. चीनमध्ये धान्य-रोख-वैरण-पीके पद्धती तयार झालेली नाही. विशेषत: कोरड्या दुष्काळात तग धरू शकणारी वैरण पीके दुर्लक्षित झाली आहेत. त्याचवेळी नागरीकरण आणि मिळकतीत वाढ झाल्याने अन्नाची आवड बदलेली आहे. म्हणून, जलनिर्मित उत्पादनांचे उद्योग तयार करून माल तयार करणे, स्थानिक परिस्थितीनुरूप पीक पद्धतीची जुळवाजुळव करणे आणि कृषीच्या आर्थिक रचनेचे समायोजन करणे तातडीची गरज आहे. त्यानंर पाण्याचा वापर घटकामध्ये बदल होऊ शकेल या समायोजनामुळे पाण्याची प्रांतिक दुर्भिक्षता दूर होऊन सर्वकष पाण्याची उत्पादकता वाढेल असे अपेक्षित आहे.

चीनमधील एकूण शेतजमिनीपैकी 57 टक्के क्षेत्रावर कोरडवाहू शेती केली जाते. जरी ही शेती 30 टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन देत असली तरी, कृषिच्या आर्थिक रचनेचे समायोजन केल्यानंतर शाश्वत विकास करण्यात महत्वाची भूमिका निभवते. कोरड्या दुष्काळात तग धरू शकणाऱ्या जातींवर संशोधन करून त्यांचा अंर्तभाव केल्या जाईल. जमीन व पानातील पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी जैविक आणि कृषिचे उपाय अंमलात आणावे लागतील. कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर आणि दुष्काळापासून मुक्तता मिळण्यासाठी पर्जन्य संवर्धक प्रकल्प उभारणे अत्यंत जरूरीचे आहे. जर जमिनीची उत्पादकता वाढली तर सिंचनाखालील क्षेत्र कमी होईल. त्यामुळे सिंचनाकडे वळविले जाणारे पाणी कमी होईल.

दमट क्षेत्रांमध्ये जास्त धान्य उत्पादन करणे :


जगातील बहुतांश प्रदेशापेक्षा चीन सर्वात जास्त उत्पादन घेतो. तरी सुद्धा उत्पादनात आणि जमिनीच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यास भरपूर वाव आहे. दक्षिण चीनमधील मुख्य नदीच्या खोऱ्यात पाणथळीची जवळपास 7.8 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र कमी उत्पादन देणारी भूमी आहे. त्यामुळे पाणी आणि उपयुक्त वातावरण उपलब्ध असतांना सुद्धा एकच हंगाम उपयोगात येतो. 80 च्या दशकामध्ये तांदळाच्या कमी उत्पादन देणाऱ्या क्षेत्रातून जास्त उत्पादन मिळविण्याचे मुख्य ध्येय होते आणि त्याविषयीच्या अनेक यशोगाथा अस्तित्वात आहेत. हेबेई जिऑग्सू आणि गाँगडाँग प्रांताच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की, जमिनीवर व भूपृष्ठाखालील निचरा यंत्रणा करून आणि सिंचन यंत्रणेचे पूनर्वसन करून सिंचनाबाबतची विश्वासर्हता निर्माण करण्यासारख्या अभियांत्रिकी पद्धतींच्या उपायांनी जमिनीची उत्पादकता 2.5 पट वाढविता येऊ शकते. आजकाल तांदूळ - भाजीपाला, तांदुळ - गहू किंवा तांदुळ - मोहरी ह्या पीक पद्धती सुधारलेल्या प्रदेशात आढळतात.

चीनला अन्नाच्या सुरक्षिततेची व इतर कृषक उत्पादनांचा पुरवठ्याची हमी देण्यासाठी तसेच उत्तरेकडील पाण्याची मागणी करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता आणि धान्य पुरवठा यांचा मेळ घालणारे धोरण तयार करावे लागेल. अधिक धान्य उत्पादन मिळण्याकरिता धान आधारित पीक पद्धतीवर गुंतवणूक वाढवून उत्तरेकडून - दक्षिणेला होणारी धान्य पुरवठ्याची परिस्थिती बदलू शकेल. जर 7-8 दशलक्ष हेक्टर कमी उत्पादकतेची जमीन सुधारली तर चीनची धान्य उत्पादन क्षमता 90 टक्क्यांनी वाढू शकते. त्यामुळे उत्तर चीनमधील अब्ज घनमीटर पाण्याची बचत होऊ शकते.

सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या उपायांचा अत्यावश्यक प्रदेशांमध्ये एकिकृत अवलंबन :


उत्तर चीनच्या मैदानात, हैहे नदीचे व तालिमू नदींच्या खोऱ्यांचे पर्यावरण पाण्याच्या दुर्भिक्षतेस संवेदनशील आहे. या पर्यावरणाची किंमत चुकविल्यानंतर अतिदक्ष शेती तायर झाली. त्यामुळे कृषी आणि अर्थव्यवस्थेचा विकासामध्ये नाजूक झालेली पर्यावरणाची अवस्था अडचणीच्या झाली आहे. हे दुष्टचक्र तोडले नाही तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या छोट्या क्षेत्रावरून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत त्याची वाढ होईल. ही परिस्थिती बदलविण्याकरिता एकत्रित पाण्याचे व्यवस्थापन साध्य करणे व नदीच्या पाण्याचे वाटप योग्य वेळी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कृषी उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षात ठेवून सिंचनातील पाण्याचा वापर खूप कमी प्रमाणात करता येतो. त्यानंतरचे लक्ष शेतीचा शाश्वत विकास आणि सिंचनतील वाया जाणारे आणि पाण्याच्या स्त्रोतांचे महत्तम वाटप करून स्वास्थ टिकवणे हे आहे. चीनच्या उत्तरेतील खोऱ्यांमध्ये सिंचनाच्या आधुनिकीकरणाचा अवलंब आणि संशोधनाच्या योजना, पीक पद्धतीवर नियंत्रण, पाणी बचावाच्या पद्धती, अनुवांशिक सुधारणा इत्यादी बाबींला प्राधान्य दिले जाईल. दक्षिणेकडून उत्तरेकडे पाणी पोहचविल्यानंतर हळूहळू झालेल्या पुनर्भरणामुळे उत्तर चीनला फायदा होणार आहे.

दक्षिणेकडून उत्तरेकडे पाण्याचे हस्तांतरण :


पिवळ्या होई ही च्या खोऱ्यात, दर माणसी दरवर्षी 500 घन मीटर ताजे पाणी कमी पडते. त्यामुळे जगातील सर्वात जास्त पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेला प्रदेश तयार झाला. त्याव्यतिरिक्त, या भागाच्या भूगर्भातील पाण्याचे पुर्नभरणापेक्षा अधिक पाणी पंपांनी उपसल्या जाते. त्यामुळे भूगर्भातील पातळी खोल जात आहे. पर्यायाने भूगर्भ दिवसेंदिवस खाली होत आहे. देशाच्या अन्नाच्या सुरक्षा आणि अर्थ व्यवस्थेकरिता उत्तर व आग्नेय भागात पाणी पुरवठ्याची शाश्वत यंत्रणा तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याकरिता तीन पैकी दोन मार्गाचे बांधकाम चालू आहे. यामुळे नजीकच्या काळात 38 ते 43 अब्ज घनमीटर ताजे पाणी दक्षिणेकडून उत्तरेकडे हस्तांतरित केल्या जाईल.

पाण्याच्या बचतीसाठी सिंचन यंत्रणेचे आधुनिकीकरण :


चीनमध्ये 20,000 हेक्टर पेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र असणाऱ्या 402 मोठ्या आकाराच्या पाटबंधाऱ्याच्या योजना आहेत. 15.7 अब्ज हेक्टर पेक्षा जास्त म्हजेच देशातील 11.3 टक्के शेतीखालील क्षेत्र सिंचनाखाली येते. ह्या क्षेत्रातून 22 टक्के राष्ट्रीय धान्य उत्पादन मिळते जे जास्तीत जास्त 6.75 टन / हेक्टरी असून राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा 1.5 ते 3.0 टन / हेक्टरी ने अधिक आहे. म्हणून हे क्षेत्र चीनचे कृषी उत्पादनाचे स्त्रोत आहे. तसेच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत प्रमुख घटक आहे. 1950-60 च्या दशकात बहुतेक सिंचन यंत्रणा उभारली गेला आहे. त्यांचे आराखडे बांधकाम जुने झाल्यामुळे तसेच अकार्यक्षम विस्तार कार्यक्रमामुळे सिंचनाची कार्यक्षमता कमी झाली येत्या 15 ते 20 वर्षात 402 सिंचन योजनाचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्वसन केल्यानंतर सिंचनासाठी 22 अब्ज घन मी. पाण्याचा बचाव करता येईल. मोठ्या सिंचन लाभक्षेत्रातून प्रती वर्षी 160 दशलक्ष टनापेक्षा म्हणजेच राष्ट्रीय सरासरीच्या 27 टक्के जास्त धान्य उत्पादन मिळेल. या कार्यक्रमाने नुसतीच सिंचनाची हमी सुधारली नाही तर सिंचन क्षेत्र 19.3 दशलक्ष हेक्टर पर्यंत वाढले. या शिवाय मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाचा अनुभव गाठीशी आला. त्यातूनच शाश्वत पाणी वापर आणि कृषी विकासाचा पाया रचला गेला.

निष्कर्ष :


सर्वत्र अशी मान्यता आहे की, चीनला फार मोठ्या प्रमाणात पाण्याची कमतरता जाणवत आहे. भविष्यात लोकसंख्या, पर्यावरण आणि उत्पन्नातील वाढ ह्या सर्व बाबी ताजे पाण्याच्या मागणी वाढविणाऱ्या राहणार आहेत. तरीसुद्धा, निराशावादी किंवा भविष्यात जीवन विस्कळीत करणारी घटना घडणार आहे हा विचार मनातून काढून टाकला पाहिजे. कारण चीनने दाखवून दिले की, शाश्वत पाणी पुरवठा आणि कृषी विकास, हा सिंचनातील परिणामकारकता वाढविल्यामुळे होतो व त्याचा या दोन्ही बाबींशी निकटचा संबंध आहे. त्यानंतर सिंचन क्षेत्र वाढविण्याकरिता काही पाणी सिंचनाकडे वळविणे, त्या पाण्यात अनेकविध तथा बहुवार पीक पद्धतीचा वापर, निर्देशांक वाढविणे आणि कोरडवाहू कृषी क्षेत्रातील पाण्याची उत्पादकता वाढविणे शक्य होईल.

कमी पाण्यात जास्त अन्नधान्य उत्पादीत करण्यासाठी चीनने पाणी कमतरेच्या व्यवस्थापनात काही सिद्धांत त.यार केले आहेत. तरीसुद्धा, अजून बऱ्याच शास्त्रीय बाबी तथा विषयांकडे लक्ष देणे बाकी राहिले आहे. काही क्षेत्रामध्ये सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंबन होणे अत्यंत कठीण आहे कारण तेथील वास्तविक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अडचणी अस्तित्वात आहेत. योजना अर्थसाह्य व पाण्याच्या संबंधीत असलेल्या संरचनेची देखभाल इत्यादी ह्या संदर्भात विविध प्रशासकीय स्थरावर संस्थात्मक संघर्ष अस्तत्वात आहेत. पाण्याच्या वापरकर्त्यांना पाण्याच्या दुर्भिक्षाबाबत नुसते जागरूक करून चालणार नाही तर कमी वापर करणाऱ्यांना उत्तेजन दिले पाहिजे. ह्या सर्व बाबींच्या फलिताकरिता संशोधनात कृषी आणि जल शास्त्रज्ञांचा सहकार आवश्यक आहे. सिंचनातील पाण्याचा बचाव करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याकरिता शासकीय यंत्रणेतील पाठिंबा अजून मजबूत करणे आवश्यक आहे.

सम्पर्क


प्रा. डॉ. सुभाष टाले, अकोला - (मो. 9822723027)

Disqus Comment