पाण्याचे खाजगीकरण गरजेचे

Submitted by Hindi on Sun, 08/21/2016 - 11:35
Source
जल संवाद

सब पानी गोपालका हा वाक्प्रचार आपण सब भूमी गोपालकी या प्रमाणे वापरतो. पण आता सब भूमी गोपालकी तरी कोठे राहिली आहे ? आज बहुतांश सरकारी कार्यालयात खाजगीकरणाचे वारे वाहायला लागले आहे. आपल्याला प्रगतीचा वेग टिकवून ठेवायचा असेल तर आपल्याला तीन गोष्टींचा अग्रक्रमाने विचार करावाच लागेल.

आजकाल पाण्याच्या खाजगीकरणावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण खाजगीकरण आवश्यक आहे असे म्हणतात, तर काही जणांचा या कल्पनेला ठाम विरोध आहे. दोनही बाजू नेमक्या काय म्हणतात हे प्रथम समजावून घेणे आवश्यक आहे.

निसर्गाने मानवाला पाच महत्वाच्या देणग्या बहाल केल्या आहेत. त्या म्हणजे जमीन, जंगले, खनिज संपत्ती, पाणी आणि हवा या होत. सुरूवातीला या पाचही देणग्या अमाप भासत होत्या कारण की त्यांच्या तुलनेने लोकसंख्या अत्यंत तोकडी होती. पण जसजशी ती वाढायला लागली तसतशी या पाच एकएक करून तोकड्या भासावयास लागल्या. पहिला क्रमांक अर्थातच जमिनीचा लागला. मातीमोल किंमतीला मिळणारी जमीन आज दुर्मिळ झालेली आहे. तिच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. तिचे खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण केव्हाच झाले आहे व आज त्याबद्दल कोणाचीही तक्रार नाही. हाच नियम जंगलांना व खनिजांनाही लागू झाला आहे. आता क्रमांक आहे पाण्याचा ! पाणी हे मुबलकता आणि दुर्मिळता यांच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. पाण्याशी आपण भावनिक नाते जोडून बसलो असल्यामुळे त्याचा व्यापार होणे ही संकल्पना आपल्याला पचायला जड आहे. म्हणून प्रामुख्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. पाणी विकत घेणे आपल्या मनाला पटत नाही. पण कळत न कळत ते आपण कधी विकत घ्यायला लागलो आहोत हेही आपल्याला कळले नाही. पूर्वीचे काळी प्रवासाला जातांना आपण लागणारे पाणी बरोबरच घेवून जात होतो. आज आपल्यापैकी किती लोक असे करतात ? प्रवासात तहान लागली की 15 रूपये फेकून आपण एक लिटर पाण्याची बाटली विकत घेतोच की. आपल्या मोहोल्ल्यात नळ आला नाही म्हणजे आपली सोसायटी 2000 रूपये देवून पाण्याचा एक टँकर मागवितांना आपल्याला काहीच वाटेनासे झाले आहे. आणखी काही काळ जाऊ द्या. पाण्याची सरर्ास खेरदी विक्री सुरू झालेली दिसेल व त्याचे आपल्याला काहीच वाटणार नाही.

कालय तस्मै नम: हेच खरे.


प्रश्न हा आहे की ही जी वाटचाल चालली आहे ती योग्य की असोग्य ? योग्य आहे असे मानणारे आपल्या बाजूने खालील मुद्दे मांडतात -

1. टेलीफोन सेवा, रस्ते बांधणे, बस वाहतुक या सारख्या गोष्टी पूर्वी सरकारी क्षेत्रात होत्या. त्यावेळी त्यांची स्थिती काय होती याची आठवण केली म्हणजे आंगावर काटा उभा राहायचा. फोनसाठी नंबर लावून पाचसहा वर्षे निव्वळ ताटकळत राहावे लाहत असे. आता टेलिफोन कंपन्या तुमच्या मागे नंबर लावून उभ्या आहेत. हीच गोष्ट रस्ते बांधणीची व बस वाहतुकीची. पाणी जर खाजगी संस्थांकडे सोपविले तर त्यातही अशीच क्रांती होवू शकते.

2. आज नगर व्यवस्था पाणी कमी दराने पुरवित आहेत. ते दर त्यांना परवडतही नाहीत. राजकारणातील सुंदोपसुंदीमुळे कोणताही पक्ष आला तरी दरवाढ करण्याची त्यांची हिंमत नाही. गेल्या चारपाच वर्षात पेट्रोल दर व वीजदर कितीदा व किती प्रमाणात वाढले याची उजळणी करा. याच काळात पाणी दर कितीदा वाढले याचाही अभ्यास करा. पाणी वितरण खाजगी क्षेत्रात असते तर ही परिस्थिती राहिली नसती. योग्य दरवाढ होवून पाणी वितरण व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने निश्चितच पाऊल उचलता आले असते.

3. आज शुध्द केलेल पाणी फार मोठ्या प्रमाणात वाया जात आहे. पुणे शहरात 40 टक्के पाण्याची गळती आढळते. ठाणे आणि कल्याण - डोंबिवली महानगर पालिकांना जेवढे पाणी लागते त्यापेक्षा जास्त पाण्याचा बृहन्मुंबई महानगर पालिकेत हिशेबच लागत नाही असे म्हटले जाते. पाण्याचे खाजगीकरण झाल्यास खाजगी कंपन्यांना एवढे नुकसान परवडणे शक्यच नाही. त्यामुळे त्या यावर उपाययोजना केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे पाण्याच्या वापरात बचत झाल्याशिवाय राहणार नाही.

4. आज कोणतीही नगरपालिका पाण्याचे मिटर्स बसविण्याच्या मनस्थितीत नाही. विविध राजकीय पक्ष स्वत:चे लाभासाठी मिटर्स बसविण्यास विनाकारण विरोध करतात. पण त्यामुळे नुकसान काय होत आहे याचा विचार केला जात नाही. परिणामत: पाण्याचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पाण्याचे खाजगीकरण झाल्यास हे लाड ताबडतोब बंद झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.

5. आज बहुतांशा नगरसेवक पाण्याचे दलाल झालेले आढळतात. त्यांनी स्वत:ची टँकरची फळी उभारली आहे. पाण्याची वितरण व्यवस्था बिघडविण्यातच त्यांना स्वारस्य आहे. नवीन वसाहतीत पाईप लाईन टाकण्याच्या योजनांना ते खीळ घालतात. तसे केल्यामुळे त्यांचा टँकरचा धंदा चांगला चालतो. दादागिरी करून आपल्या वार्डात दुसरा कोणी टँकरचा व्यवसाय करणार नाही यावरही त्यांचे बारीक लक्ष असते. शेवटी काय तर रक्षकच भक्षक बनलेत व नागरिकांची त्याद्वारे लूट होते.

6. पाण्याचा दर्जा वा गुणवत्ता आज संकटात आली आहे. नगरपालिकेने पुरविलेले पाणी शुध्द असल्याची हमीच राहिली नाही. यामुळे गावोगाव नवनवीन रोग व विकार बळावत चालले आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही उपाययोजना होत नाही. गावातील स्वास्थ्य त्यामुळे धोक्यात आले आहे.

7. खाजगीकरण झाल्यावर लुटालूट होईल हे गृहित तत्वही तितकेसे बरोबर नाही. वस्तुचे वितरण करण्यात खाजगी क्षेत्राचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. सरकारी वितरण पध्दती व खाजगी वितरण पध्दती यांची तुलना केल्यास खाजगी वितरण पध्दती निश्चितच सरस ठरते. सरकारी वितरण पध्दतीचे धान्य वितरणाचा बोजवारा उडवून टाकल्याचे रोज आपण वर्तमानपत्रात वाचतच असतो.

8. उपभोगाच्या सर्वच वस्तुंसाठी आपण खाजगीकरण मान्य केलेले आहेच. आपल्याला मिळणाऱ्या सर्व वस्तु आणि सेवा यांच्यासाठी आपण या तत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. त्या वस्तूत आता एक नवीन वस्तुची भर टाकावयाची आहे. सुरूवातीला आपल्याला थोडे चुकल्यासारखे वाटेल वा लवकरच त्यासाठी आपण सरावलेले होवून जावू.

सब पानी गोपालका हा वाक्प्रचार आपण सब भूमी गोपालकी या प्रमाणे वापरतो. पण आता सब भूमी गोपालकी तरी कोठे राहिली आहे ? आज बहुतांश सरकारी कार्यालयात खाजगीकरणाचे वारे वाहायला लागले आहे. आपल्याला प्रगतीचा वेग टिकवून ठेवायचा असेल तर आपल्याला तीन गोष्टींचा अग्रक्रमाने विचार करावाच लागेल. त्या म्हणजे

1. कार्यक्षमता
2. सचोटी
3. उत्पादकता

या तीन गोष्टींकडे आपण जाती, धर्म व प्रदेश यापलीकडे पाहावयाची गरज आहे. या तीन गोष्टी माझ्या सख्ख्या भावात नसतील तर मी त्याला कामावर ठेवणार नाही. कारण मला माझा व्यवसाय व्यवसायासारखा चालवावयाचा आहे. मी काही धर्मदाय संस्था सुरू केलेली नाही. त्यामुळे मी भावनेच्या आहारी जाणार नाही. सरकारी व सहकारी क्षेत्राला आज यश मिळत नाही याचे खरे कारण या तत्वात लपलेले आहे. सरकारी कारखाने आपल्या जवळच्या माणसांच्या झोपण्यासाठी बाकडी टाकण्यासाठी चालविली जातात अशा प्रकारची टीका केलेली आपण वाचलीच असेल. सहकारी साखर कारखाने कसे चालवले जावेत या संबंधात माननीय शरद पवार यांची मध्यंतरी आलेली लेखमाला आपल्या वाचनात आलीच असेल. त्यात त्यांनी नातेवाईकांची झालेली खोगीर भरती या कारखान्यांच्या नुकसानीसाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. थोडक्यात काय तर खाजगीकरणावर चिखलफेक करून प्रश्न सुटणार नाही ही बाब लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

या सर्व विचारात गरीबाची पिळवणूक होणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी आशी आग्रहाची सूचना मात्र करावीशी वाटते. खाजगीकरण झाल्यावर सुध्दा सरकारचे नियंत्रण असावयास हरकत नाही. समाजाची पिळवणूक तर होत नाहीना, खाजगीकरणाचा मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी तर वापर होत नाहीना, सर्व लाभधारकांना पाणी पुरवठा योग्य प्रकारे होत आहे किंवा नाही, या सारख्या प्रश्नांवर सरकारचे बारीक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. त्या संबंधात खालील सूचना उपयुक्त ठरतील :

1. प्रत्येक नागरिकाला / शेतकऱ्यांना मोजून पाणी देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. जसजसे पाण्याचे दुर्भीक्ष वाढत जाणार आहे तसतसा पाण्याचे हिशेब ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता आणि वापर याचा ताळमेळ मांडावा लागणार आहे. मोजून पाणी दिल्यामुळे वापराप्रमाणे आकार हे तत्व पाळणे सोपे जाणार आहे.

2. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्राहकाला एकच दराने पाण्याचा दर लावणे योग्य ठरणार नाही. What the customer can bear हे तत्व वापरून दराची आकारणी करावी लागणार आहे. विजेच्या बाबतीत आपण ग्राहकाची क्रयशक्ती विचारात घेवून दर आकारणी करीत असतो. शेतकरी ग्राहक, कारखानदार ग्राहक, गरीब ग्राहक अशा सारखे आपल्याला ग्राहकांचे वर्गीकरण करून सारासार विचार करून दर ठरवावे लागतील.

3. आज शेतकऱ्यांला पाण्याचे दर आवाजवी वाटतात याचे एकमेम कारण म्हणजे पाण्याची उत्पादकता विचारात न घेता पाणी वापरले जाते. More crop per drop या तत्वाचा विचार करून पाणी वापरण्यात आले तर पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा वापरावा याचा सारासार विचार करून पाणी वापरण्याची सवय लागेल. पाण्याच्या उपलब्धतेवर त्याला आपली पिक पध्दती बदलावी लागेल.

4. विकत घेतलेले पाणी शेतकऱ्यांला प्रवाही पध्दतीने वापरणे कधीच परवडू शकत नाही. त्याला ठिबक सिंचन किंवा फवारा सिंचन पध्दतीचाच वापर करावा लागणार आाहे. यामुळे कमी पाण्यात त्याला जास्त जमीन भिजविणे शक्य होईल. व पाण्याचा अधिक कार्यक्षम व उत्पादक पध्दतीने वापर करणे शक्य होईल.

5. आजही एकूण उपलब्ध पाण्याच्या 85 टक्के पाण्याचा वापर शेती उद्योग करतो ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही. पाणी वापराचा क्रम मागे पुढे झाला तरी शेती व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरतो त्यामुळे पाण्याची बचत करण्याची खरी गरज या वापरात आहे ही बाब डोळ्याआड करता येणार नाही.

6. खाजगीकरण करण्यात आले तरी जमिनीतून किती पाणी उपसायचे यावर बंधन घालणे जरूरीचे राहील. आज पाण्याचा बेसुमार उपसा होत आहे. काही जिल्हे तर या उपशासाठी बदमान झाले आहेत. उपशाबरोबरच पुनर्भरणाच्या योजना राबविण्याची खासगी संस्थांवर बंधने आणणे अपिरहार्य राहील.

7. पाण्याचे वितरण करतांना पर्यावरण रक्षणासाठी नद्यांमध्ये किमान पाणी वाहण्याची काळजी घ्यावयाची तरतूद असणे बंधनकारक करण्यात यावे. त्यामुळे अति उपसा न होता नद्यांचे प्रवाह टिकून राहतील.

8. यातही BOT (Build, Operate and Transfer) या तत्वाचा वापर केल्यास मूलभूत सेवा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने ही योजना फायदेशीर ठरण्याची शक्यता राहील. किमान जलसाठ्यांचे कायम हस्तांतरण टाळून विशिष्ट काळासाठी खाजगीकरणाची परवानगी दिल्यास योग्य पध्दतीने योजना राबविली जाण्यास मदतच होईल.

सर्व ठिकाणी जरी नाही तरी प्रयोगिक तत्वावर असे खाजगीकरणाचे प्रयोग करण्यास हरकत नसावी. ते जर यशस्वी ठरले तर मग या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करावयास हरकत न नसावी.

सम्पर्क


डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - (मो : 9325203109)

Disqus Comment