पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थांसंबंधित व्यावसायिक संघटना इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशन ही आहे. जेमतेम 7000 सदस्य व 27 केंद्रामधून त्या संघटनेचे काम चालते. त्यातली सक्रिय केंद्रे फार थोडी. प्रगत राष्ट्रांच्या मानाने ही संख्या फार कमी आहे . ज्या वर्ल्ड वॉटर फोरम मार्फत पाण्याच्या समस्येला जागतिक मंचावर आणण्यात आले त्याचे पार्टनर मंच भारतात 4-5 सुध्दा कार्यरत नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी नागरी सांडपाणी प्रक्रिया करूनच सोडले पाहिजे या संबंधी यंत्रणा उभ्या करणे, अनुभवांचे संकलन करणे, व्यावसायिक संघटनांनी पुढाकार घेवून त्याची मानके निर्माण करणे, त्या आधारावर मूल्यांकन करणे या गोष्टीची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगासमोर या विषययाची व्यापक चर्चा झाली.

पाण्याच्या खाजगीकरणाची चर्चा चांगल्या आणि वाईट दोन्ही अर्थाने होते. खाजगीकरण म्हणजे उत्तम सेवेची हमी, ग्राहकाचे समाधान, उच्च तंत्रज्ञान आशा समजूतीतून आणि स्वच्छ, सुरक्षित पाणी शासकीय व्यवस्थेतून आपण सर्वांना अद्याप देऊ शकली नाही या निराशेतून पाण्याच्या खाजगीकरणाची चर्चा सामाजिक- राजकीय स्तरावर होत असते. त्यातूनच नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती आपल्या क्षेत्रातील नागरीकांना सुविधा पुरविण्यात 64 वर्षात फारसे यश मिळवू शकल्या नाहीत. हे सत्य जाणून आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा दबाव लक्षात घेऊन 2011 च्या राष्ट्रीय जलनितीमध्ये पाण्याचे खाजगीकरणाचे तत्व घालण्यात आले. 2000 मध्ये वर्ल्ड वॉटर फोरम मध्ये पाण्याच्या समस्येला जागतिक मंचावर स्थान मिळाले . पाठोपाठ संयुक्त राष्ट्र संघाने 2015 पर्यंत ज्यांना शुध्द पाणी पुरविले नाही अशा लोकसंख्येमध्ये 50 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट सर्वांसमोर ठेवले. 2011 ला आंतरराष्ट्रीय पेयजल परिषद संपन्न झाली ज्यामध्ये सर्वांना शुध्द पाणी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय चिरस्थायी विकास शक्य नाही असा विचार ठामपणे पुढे आला. पुढे त्या पाणी व्यवस्थांचा संबंध दारिद्र्य निर्मूलनाशी जोडण्यात आला. 2002 मध्ये मेक्सिको मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या परिषदेत विकसन शील राष्ट्रामध्ये खाजगी क्षेत्राचा पार्टनर म्हणून विचार करण्यात आला. त्यातून पब्लिक - प्रायव्हेट पार्टनर शिप हे विकासाचे प्रतिमान म्हणून, तत्व म्हणून आग्रहीपणे मांडण्यात आले.

खाजगी व्यवस्थेमधून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ही मूलत: युरोपीय कल्पना आहे. भारतीय समाज पाण्याची विक्री ही कल्पना सहन करू शकत नाही. घरी आलेल्या अतिथीला प्यायला पाणी द्यावे, रस्त्याने जाणाऱ्या वाटसरूने पाणी मागितले तरी गृहस्थाने पाणी दिले पाहिजे अशी आपली संस्कृती, परंपरा आहे. पुण्यकर्म म्हणून, धर्मादाय काम म्हणून पाणी व्यवस्था राजांनी, सरदारांनी, व्यक्तींनी निर्माण केल्याचा इतिहास आपल्याकडे आहे. युरोप मध्ये अनेक राष्ट्रात 18 व्या शतकापासून पाण्याच्या खाजगी व्यवस्थेचे संदर्भ सापडतात. असे असूनही भारतात खाजगीकरणाची चर्चा का आली हे समजून घेण्यासरखे आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने पाण्याच्या व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हजारो कोटी रूपये खर्च केले. 1980-90 हे दशक आंतरराषट्रीय स्तरावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता या विषयासाठी समर्पित करण्यात आले. आपण सर्वांना पाणी पुरवण्यात अपयशी ठरलो. राजीव गांधी पेयजल मिशन या विषयाला गती देण्यासाठी मुद्दाम निर्माण करण्यात आले तरीही आपल्याला यश आले नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वांना पाणी व सार्वजनिक स्वच्छता पुरविण्यासंबंधीचे उद्दिष्ट आपण कधीही प्राप्त करू शकलो नाही. आपण मिशन निर्माण करूनही यश प्राप्त करू शकलो नाही याचेही आपल्याला काही वाटत नाही. वेगवेगळ्या योजना तयार करण्यात, विविध राष्ट्रांची मदत घेवून व्यवस्था उभ्या करण्यात आपण धन्यता मानतो. शासकीय स्तरावर माहिती देताना तर आपण खोटारडेपणाचा कळस करतो. ज्या रस्त्यावरून पायी चालणे सुध्दा कठीण त्याला सरकार दरबारी पक्का रस्ता म्हणून संबोधण्यात येते. नळाचे कोंडाळे केले, विहीरीवर मोटार बसवली की पेयजल पुरवठा झाला अशी नोंद होते. पुढे ती चालू आहे की नाही, शुध्द पाणी पुरवले जाते की नाही हे पाहण्याची व्यवस्थाच नाही.

पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थांसंबंधित व्यावसायिक संघटना इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशन ही आहे. जेमतेम 7000 सदस्य व 27 केंद्रामधून त्या संघटनेचे काम चालते. त्यातली सक्रिय केंद्रे फार थोडी. प्रगत राष्ट्रांच्या मानाने ही संख्या फार कमी आहे . ज्या वर्ल्ड वॉटर फोरम मार्फत पाण्याच्या समस्येला जागतिक मंचावर आणण्यात आले त्याचे पार्टनर मंच भारतात 4-5 सुध्दा कार्यरत नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी नागरी सांडपाणी प्रक्रिया करूनच सोडले पाहिजे या संबंधी यंत्रणा उभ्या करणे, अनुभवांचे संकलन करणे, व्यावसायिक संघटनांनी पुढाकार घेवून त्याची मानके निर्माण करणे, त्या आधारावर मूल्यांकन करणे या गोष्टीची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगासमोर या विषययाची व्यापक चर्चा झाली. या दहा वर्षात फारशी प्रगती झाली नाही. बंगलोर, मुंबई सारख्या ठिकाणी सांडपाण्याचा पुनर्वापर सुरू झाला आहे.

बंगलोर येथील रेल्वे डिव्हिजन ने पाणी विकत घेणे महाग पडते म्हणून बोगी, धुण्यासाठी आपल्या सांडपण्याचा प्रक्रिया करून पुनर्वापर सुरू केला आहे. पण ही उदाहरणे अत्यल्प आहेत आणि समाधानकारक नाहीत. सिंगापूर सारखे मुंबई पेक्षा लहान असलेले राष्ट्र, स्वत:चे पाणी उपलब्ध नसल्याने मलेशियाकडून पाणी कायम आयात करते. 1970 मध्ये समुद्राच्या पाण्याचे पेयजलात प्रक्रिया करून रूपांतर करण्याचे महागडे प्रयोग केले आणि सोडून दिले. पण त्यातील तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत. मलेशिया बरोबरचा करार असून सुध्दा सिंगापूर त्यांच्यावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. यावर्षी पावसाच्या पाण्याची साठवण, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर आणि समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पेयजलात रूपांतर या तीन प्रकारांचा वापर करून सिंगापूरला स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण करण्याची योजना त्यांनी आखली आहे . फिनलंड सारखे 1 कोटी पेक्षा कमी लोकसंख्येचे राष्ट्र या विषयातील तंत्रज्ञान विकसित करून जगभर विकते. भारतात आपण या संदर्भात आपली स्वत:ची अनुभवसिध्द मानके (Standards) निर्माण करू शकलो नाहीत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

दुसरीकडे जलसाक्षरता आणि पाण्याच्या व्यवस्थेमध्ये लोकसहभाग या विषयात थोडीशी प्रगती केली आहे. शहरी पाणीपुरवठा व्यवस्थांची पाहणी नागरिकांनी करावी यासाठी शासनाचे परिपत्रक आहे. पण असे कुठेही होताना दिसत नाही. अशुध्द पाण्याची तक्रार करणारा समाज जलशुध्दीकरण यंत्रणेची माहिती घेताना दिसत नाही. 1995 दरम्यान नांदेड शहराचे सांडपाणी वळविण्याची व प्रक्रिया करण्याची योजना मंजूर झाली तेव्हा महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय तज्ज्ञ, प्रतिष्ठित व्यक्तींचा सहभाग असलेली समिती तयार करून त्या योजनेचे संनियंत्रण करावे अशी तरतूद होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, काम पूर्ण झाले, 15 कोटी खर्च झाले, योजनेला यश आले नाही. गोदावरीचे प्रदूषण सांडपाण्यामुळे चालूच आहे. 2000 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने धोरणात बदल करून ग्रामीण पाणीपुरवठा लोकांच्या मागणीनुसार 10 टक्के आर्थिक सहभाग (योगदान) आणि देखभालीची जबाबदारी लोकांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घेणे या तत्वाचा अंगिकार केला.

11 वर्षांनंतर ही या व्यवस्थांमध्ये, लोकांच्या जबाबदारीच्या जाणीवेमध्ये समाधानकारक प्रगती झालेली नाही. 2005 मध्ये जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा आला. गेल्या सहा वर्षात यासंबंधी किती माहिती, किती चर्चा या संबंधी झाली ?

वर उल्लेख केलेल्या दोन विषयासंबंधात आपल्याला खूप गंभीर्याने सक्रिय होऊन प्रगती करण्याची गरज आहे. खाजगीकरणाची चर्चा, आहे त्या व्यवस्थेमधून पाणी पुरविले जाऊ शकत नाही आणि म्हणून खासगी क्षेत्राकडून होण्याची भाबडी आशा बाळगून, दैवावर विश्वास ठेवून आपण करत आहोत का? जलप्रशासन सुधारण्याचा आपण प्रयत्न का करत नाही ? नांदेड जिल्ह्यात शासकीय कर्मचारी आणि शालेय विद्यार्थी तसेच नागरिकांच्या मदतीने 14000 बंधारे यावर्षी बांधण्यात आले. कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्यांवर दरवाजे चोरीला जातात, दरवाजे लोक लावत नाहीत. म्हणून पावसाचे (पोस्ट मान्सून) पाणी अडवू शकत नाहीत अशी सर्वत्र तक्रारक असते. यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये नांदेड जिल्ह्याचे दरवाजे बसविल्याचे काम सरकारी यंत्रणेमार्फत 100 टक्के पूर्ण झाले आहे.

जगाच्या तुलनेत तांत्रिक मनुष्यबळाच्या संदर्भात आपण फार वरच्या क्रमांकावर आहोत. आगामी काळातही हे वैशिष्ट्य कायम राहणार आहे. Water Governance च्या संदर्भात सुधारणा करण्यासाठी त्याचा कधी विचार करणार की नाही ?

कम्बोडिया देशातकील एका खाजगी कंपनीला पाण्याच्या क्षेत्रात उत्तम गुणवत्ता दाखवण्यासाठी Water Industry पुरस्कार 2010 मध्ये देण्यात आला. हा पुरस्कार पाणी पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला पाण्याची गळती कमी करणे, विकसनीय सेवा देणे (24 X 7 सेवा), पाण्याचे कनेक्शन संख्या वाढवणे, कर वसुली वाढवणे, आणि कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता (ग्राहक : कर्मचारी प्रमाण वाढवणे) वाढवणे यासाठी देण्यात आला आहे. अशाप्रकारे सुशासन आणि उत्पादकतेत वाढ आपल्याला करणे काय अवघड आहे?

घनकचरा व्यवस्थापनाचे कायदे - नियम करताना सुप्रिम कोर्टात सुर्यापेट नगरपालिकेच्या कार्यकर्तृवाची माहीती सादर करण्यात आली होती. त्या संस्थेने कर्मचारी, यंत्रसामुग्री आणि अर्थसहाय्य यात अजिबात वाढ न करता शून्य कचरा संकल्पना, स्वच्छ शहर ही स्थिती प्राप्त केली होती. हे सुशासन आपण पाण्याच्या क्षेत्रात आणण्याची कल्पना का करत नाही ? केवळ यासाठी खाजगी क्षेत्राला पाणी पुरवठ्याची सेवा हस्तांतरीत करणे कितपत बरोबर आहे ? केवळ क्षेत्रच उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्तम सेवा देऊन ग्राहकांचे समाधान मिळवू शकतो हे समजणे कसे काय उचित ठरू शकते ?

राजकीय प्रणाली साठी पेयजल आणि सार्वजनिक स्वच्छता हा अत्यंत कटकटीचा विषय असतो. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून या क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा ते विचार करत नाहीत. उलट खाजगी क्षेत्राला या क्षेत्रात प्रवेश देऊन आपण कमाई करायची आणि सामान्य जनतेला उत्तम सेवेची हमी देऊन त्यांची लूट करायची हा पर्याय राजकीय क्षेत्रातील मंडळींना इष्ट वाटतो. खाजगी क्षेत्रातील मंडळी या भावनेला खतपाणी घालून आपला उद्योगधंदा वाढविण्याच्या मागे लागलेली असतात. शासनाच्या सार्वजनिक निधीतून पाण्याचे साठे निर्माण करायचे आणि वितरण सेवेसाठी खाजगी क्षेत्राला उपलब्ध करून उत्तम सेवेच्या नावाखाली कमाई करण्याची आणि सामान्य जनतेची लूट करण्याची संधी द्यायची हे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकीय मंडळी करणार असतील तर खाजगीकरणाला विरोध केला पाहिजे.

BOT अंतर्गत खाजगी क्षेत्राने पायाभूत सुविधा निर्माण करून महाराष्ट्रात प्रचंड उत्पन्न मिळवले आहे आणि जनतेची लूट केली आहे. अशा अर्थाचे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच केले आहे. जनतेचे अनेक ठिकाणचे टोल नाके बंद पाडले तर खाजगी क्षेत्राने त्या विरूध्द कायदेशीर कारवाई करून संरक्षण मागितल्याचे उदाहरण कुठे दिसले नाही हे काय सुचित करते ?

छत्तिसगड मध्ये खाजगी क्षेत्राला नदी विकण्याचा प्रकार झाला केरळमध्ये शीतपेय बनविणाऱ्या कंपनीने एका गावात कारखाना टाकला आणि त्या भागाचे पिण्याचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत (भूजल) बळकावून हाल केले. ही दोन उदाहरणे खाजगीकरण करताना काय होऊ नये हे स्पष्ट करणारी आहेत. जलजागरणाची आणि नागरिकांच्या सहभागाची स्थिती पाहता लोक जागे राहून खाजगी क्षेत्राच्या आक्रमणाला विरोध करतील का, त्या क्षेत्राच्या अधिक उत्पन्न मिळविण्याच्या लालसेला लगाम घालू शकतील का याविषयी शंका आहे. राजकीय व्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्राची साठगाठ झाली तर सामान्य जनतेची लूट नक्की आहे.

खाजगीकरणाच्या संकल्पनेमध्ये पाण्याची मालकी, पायाभूत सुविधांची मालकी सरकारकडे ठेवून केवळ वितरण, वसुली, देखभाल खाजगी क्षेत्राला देवून कार्यक्षम यंत्रणेमार्फत उत्कृष्ट सेवा देऊन ग्राहकांचे समाधान प्राप्त करणे हे अपेक्षित आहे. ग्राहकांचे समाधान झाल्यामुळे तो सेवा पूर्ण पैसे (आकार) देऊन द्यायला लागला त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण वाढले अशी स्थिती अपेक्षित आहे. यातही लूट व्हायची नसेल तर सामान्य जनतेचा कैवार घेणाऱ्या सजग नागरी संघटनांची गरज आहे. या विषयात भारताला खूप प्रगती करण्याची गरज आहे.

खाजगीकरणाची चर्चा उच्च तंत्रज्ञानासाठी होते, खाजगी क्षेत्राकडे जलशुध्दीकरणाचे प्रगत तंत्रज्ञान आहे, ती यंत्रणा वापरण्याचा अनुभव आहे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी लागणारी उच्च तंत्रज्ञान युक्त प्रक्रिया सामुग्री आहे, पाण्याची गळती शोधण्याचे प्रगत कार्यक्षम तंत्रज्ञान आहे, ते सक्षमपणे वापरणारी मनुष्यबळ यंत्रणा आहे, जे मनुष्यबळ आणि व्यवस्था निर्माण करायला स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासन यांना अधिक वेळ आणि अकारण जास्त निधी लागण्याची शक्यता आहे, शासनाकडे निधीची कमतरता आहे आणि खाजगी क्षेत्र तिथे अर्थपुरवठा करू इच्छिते ही सारी क्षेत्र / सेवा प्रकार त्या त्या परिस्थितीच्या संदर्भात खाजगी क्षेत्राकडे द्यायला हरकत नाही. त्याचा शासनाला, जनतेला आणि खासगी क्षेत्राला सर्वांना फायदाच फायदा आहे. कोणाची लूट नाही.

अनेक अप्रगत आणि विकसनशील देशातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याचे अनुभव चांगले नाहीत. सामान्य जनतेची लूट केल्याची उदाहरणे आहेत. सुवेझ कंपनी त्यापैकी एक आहे.

जलशुध्दीकरण यंत्रणा नगरपालिकेकडे असेल तेव्हा प्रयोगशाळा चालू नाही आणि पाण्याची गुणवत्ता न तपासता ब्लिचिंग पावडर व अन्य रसायने वापरली जात आहेत अशी स्थिती आहे अशी आपण कल्पना करू. ही व्यवस्था खाजगी क्षेत्राकडे दिली तर स्थिती परिवर्तन आले पाहिजे म्हणजे रसायनांचा योग्य वापर म्हणून खर्चाची बचत, ऊर्जेत बचत, गुणवत्तेत (पाण्याच्या) सुधारणा, जनतेचा पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगावर नियंत्रण आणि म्हणून औषधावरचा खर्च कमी, मनुष्यबळाचा कमी अपव्यय हे परिणाम दिसले पाहिजेत. हे सर्व खाजगी क्षेत्र साध्य करते आहे की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा सरकारकडे असली पाहिजे किंवा सजग नागरी संघटनांनी आपले काम केले पाहिजे. नागरिकांचे प्रतिनिधी जलशुध्दीकरण केंद्रावर जाऊन प्रयोगशाळा आणि प्रक्रिया चालू आहेत की नाही याचे निरिक्षण करतील का ? तर खाजगी क्षेत्र आपल्याला चांगले परिणाम देईल.

अत्यंत दुर्गम आदिवासी, ग्रामीण भागात जिथे शासकीय व्यवस्था पोहोचू शकत नाही तिथे खाजगी क्षेत्राला, उद्योगकाला परवानगी प्रोत्साहन दिले जावू शकते. एक असा उद्योजक आहे ज्याने दरमहा 60 रू. ला शुध्द पाणी उच्च तंत्रज्ञान वापरून देण्याचा यशस्वी उद्योग केला आहे. 500 गावापर्यंत त्याचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न आहे. सामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत तो नफा कमावतो हे विशेष. आंध्रप्रदेशमध्ये काही गावात, बंगलोरमध्ये काही भागात खाजगी क्षेत्रामार्फत चांगल्या सेवा परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये असे यशस्वी प्रयोग चालू आहेत. जमशेदपूर शहरात टाटा कंपनी अनेक वर्षांपासून पाण्याची सुविधा खाजगी क्षेत्रात यशस्वीपणे राबवत आहे, हे ही लक्षात घेतले पाहिजे.

पाण्याच्या क्षेत्रातील सुशासन, हितैषी घटकांचा सजग सक्रिय सहभाग, परवडणारी किंमत (Willingness to pay for improved service) खाजगी क्षेत्राकडून उच्च किफायशीर तंत्रज्ञान व कार्यक्षम व्यवस्थापन प्रणाली, संघटन कौशल्याचा वापर या घटकांचा विचार पाण्याच्या खाजगीकरणासंदर्भात आवर्जून केला पाहिजे.

सम्पर्क

प्रा. उपेंद्र कुलकर्णी, नांदेड - (मो : 9175073286)