सध्या सगळ्यात मोठा, महत्वाकांक्षी प्रकल्प समोर येतोय न्यू अलास्का बॉटलिंग कंपनीने असाल्का ह्या उत्तर धृवावरील बेटावरील यू आकाराच्या ब्लू लेक नावाच्या सरोवरातून खाजगी प्रकल्पाद्वारे पाणी उचलण्याचे हक्क मिळविण्याचा ! ह्या कंपनीने 13 अब्ज गॅलन (15 द.ल.घ.मी म्हणजे एक मध्यम आकाराचे धरणातला पाणीसाठा) पाणी दरवर्षी उचलण्याचे हक्क विकत घेतले आहेत. तिथे ह्याच्या ह्या पाण्याचे 15 पट पाणी नुसते पडून आहे असा त्यांचा दावा आहे . हे पाणी तिथून टँकरने भरून भारतात - मुंबईजवळील एका कारखान्यात येईल. तिथे बाटलीबंद स्वरूपात रूपांतर होईल व जागतिक बाजारपेठेत जाईल. दुसरी S2S ही कंपनी देखील भारतातच असा कारखाना उभारीत आहे.

जे शुद्ध वापरावयाचे ते पाणी खरोखरच आवश्यक प्रमाणात मिळणार आहे काय ? आपल्याकडच्या नद्यांची, सरोवरांची स्थिती आपण पहातोच, जगभर ती तशीच आहे. पाणीसाठे झपाट्याने कमी होताहेत. वाढणाऱ्या तापमानामुळे वाफ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जे काय पाणी शिल्लक आहे ते औद्योगिक, घरगुती तसेच रासायनिक उत्सर्जनामुळे प्रदूषित होत आहे.

युनोच्या आकडेवारीनुसार जगातील पाण्याचा वापर दर वीस वर्षांनी दुप्पट होत आहे. सन 2040 पर्यंत ही पाण्याची मागणी उपलब्ध पाण्यापेक्षा 30 टक्के जास्त झालेली असेल. हा फरक कसा भरून काढणार ?

विकसित, मुक्त अर्थव्यवस्था मानणाऱ्या देशांनी त्यावर उपाय शोधून काढला आहे. खाजगीकरण ! बाजारपेठ ! ही मुक्त बाजारपेठ पाण्याचे दर ठरवील. भाव वाढले की त्याचा वापर कमी होईल आणि मागणी व पुरवठा ह्यात एक समतोल साधला जाईल. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले आणि पैसा हा जागतिक व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आले. तेव्हा पासूनच जागतिक बँकेचे महत्व वाढले. त्यांचे विचार जगाचे व्यवहारावर नियंत्रण ठेवू लागले. 1995 च्या आसपास ह ह्या बँकेने आर्थिक मदत देण्यासाठी ज्या अटी घातल्या त्यात महत्वाची अट होती पाण्याचे खाजगीकरण !

असे खाजगीकरण केले की बाजारपेठेतले स्पर्धा ही भ्रष्टाचार नष्ट करील आणि बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या ह्या क्षेत्रात पैसा गुंतवतील अशी जागतिक बँकेची अपेक्षा होती. त्यांनी असे मत मांडून ठेवले आहे की शुद्ध व स्वच्छ पाणी हे सगळ्यांना मिळावे ह्यासाठी जो पैसा आवश्यक आहे तो ह्या मार्गाने उभा राहील. आपले सामाजिक कर्तव्य म्हणून ह्या बहुराष्ट्रीय, गर्भश्रीमंत कंपन्या हे मानव कल्याणाचे काम करतील आणि त्यातून कंगाल, गरीब, दरिद्री अशा तिसऱ्या जगाची पाण्याची तहान भागू शकेल.

जागतिक बँक म्हणते पाण्याची किंमत वाढणे ही एक चांगली गोष्ट आहे. आज पाण्यासाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत (अत्यंत कमी लागतात) त्यामुळे पाण्याची प्रचंड नासाडी होते. हेच खरे पाणी टंचाईचे मूळ आहे. जास्त पैसे मोजावे लागले की लोक हे पाणी काळजीपूर्वक वापरतील. खाजगीकरण झाले की सर्व पाण्याचे स्त्रोत हे कार्यक्षमतेने संभाळले जातील. पाण्याची शुद्धता व सुरक्षितता वादातीत असेल. शुद्ध पाणी मिळाल्याने रोगराई कमी होईल. तिसऱ्या जगाला आपले आरोग्य संभाळावयाला हे शुद्ध पाणी उपयोगी पडेल.

आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की पाणी मिळविणे, शुद्ध करणे आणि घराघरात पोहोचविणे हे सगळेच खूप खर्चिक झाले आहे. आणि पाणीपुरवठा हे शासनाचे उत्पन्नाचे साधन नाही तर सामाजिक कर्तव्याचा एक भाग आहे. त्यामुळे हा खर्च परवडणे हे अनेक देशांना अशक्य होत चालले आहे.

एकीकडे पाणी हा मूलभूत हक्क म्हणून युनोने मान्यता द्यावयाची आणि दुसरीकडे हे पाणी मिळण्यासाठी सामाजिक कर्तव्य वगैरे गोष्टी विसरून केवळ खर्च-उत्पदकता- नफा- किंमत ह्या दुष्टचक्रात अडकवावयाचे हे दुहेरी चक्र आहे. ह्यातील समतोल ही मुक्त भांडवलावर आधारित बाजारपेठ कसा साधू शकणार आहे. हाच अति महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाचे क्षेत्रात ह्या पाणीपुरवठ्याबद्दल काय काय हालचाली सुरू आहेत ते पैशाच्या उपलब्धतेनुसार श्रीमंत, मध्यम, गरीब व कंगाल असे चार भाग ठोकळे बाजीने पाडता येतात. तीच गोष्ट पेट्रोलियम तेलाची, तीच युरेनियमची, तीच पाण्याची ! पाण्यामुळे जलश्रीमंत आणि जलकंगाल अशा दोन हिश्श्यात जग वाटले जाईल. इतर मधले दोन वर्ग हे तसेच मधल्यामध्येच लटकत रहातील.

सध्या सगळ्यात मोठा, महत्वाकांक्षी प्रकल्प समोर येतोय न्यू अलास्का बॉटलिंग कंपनीने असाल्का ह्या उत्तर धृवावरील बेटावरील यू आकाराच्या ब्लू लेक नावाच्या सरोवरातून खाजगी प्रकल्पाद्वारे पाणी उचलण्याचे हक्क मिळविण्याचा ! ह्या कंपनीने 13 अब्ज गॅलन (15 द.ल.घ.मी म्हणजे एक मध्यम आकाराचे धरणातला पाणीसाठा) पाणी दरवर्षी उचलण्याचे हक्क विकत घेतले आहेत. तिथे ह्याच्या ह्या पाण्याचे 15 पट पाणी नुसते पडून आहे असा त्यांचा दावा आहे . हे पाणी तिथून टँकरने भरून भारतात - मुंबईजवळील एका कारखान्यात येईल. तिथे बाटलीबंद स्वरूपात रूपांतर होईल व जागतिक बाजारपेठेत जाईल. दुसरी S2S ही कंपनी देखील भारतातच असा कारखाना उभारीत आहे. ह्या कंपनीकडून अलास्काला (तिथल्या सिटला गावाला 9 कोटी डॉलर्सचे दरवर्षी उत्पन्न मिळू लागेल) अशा अनेक कंपन्या ह्या व्यवहारात हिरीरीने उतरत आहेत हे चित्र येत्या 10 वर्षात सर्वांनाच स्पष्टपणे दिसू लागेल.

त्यामुळे ज्यांच्याकडे पाणी आहे त्यांची चंगळ होईल, ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांना पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही. पण बाकीच्यांचे काय ? वरील दोन वर्गात मोडणारे देश सोडून इतरही जग आहे, मोठे आहे, महत्वाचे आहे, त्यातही ज्यांच्याजवळ पाणीही नाही आणि पैसाही नाही असेही बरेच आहेत. त्यांचे काय ?

ह्या बहुराष्ट्रीय, गर्भश्रीमंत कंपन्यांकडे पाणी आहे, ते देशात आलेले आहे. गुदामात आहे. पण खिशात पैसा नाही म्हणून प्यायला पाणी नाही... अशी अवस्था निर्माण झाली तर ? तर तो वर्ग संघर्ष निर्माण होईल. त्यालाच पाण्यासाठी होणारे तिसरे महायुध्द म्हणावे लागेल काय ? मला माहीत नाही. पण असे घडणारच नाही हे विधानही मी ठामपणे करू शकत नाही.

भारतालील एक गोष्ट - अगदी ह्याच वर्षी घडलेली... मला आठवते आहे. सरकारजवळ धान्य आहे, गुदामात जागा नाही म्हणून बाहेर पडले आहे. पावसात भिजते आहे, कुजते आहे, वाया जाते आहे. हे धान्य निर्माण करायला जे पाणी लागले ते पाण्यातच वाया गेले आहे आणि दुसरीकडे अति कंगाल अवस्थेतील जनतेला दोन वेळा पोटभर जेवायलाही मिळत नाही. सर्वाेच्च न्यायालयालाही ह्या विषयाची दखल घ्यावी लागली. असे धान्य वाया जाऊ देण्यापेक्षा गरीबांना फुकट वाटा असा आदेश काढावा लागला.

उद्या पाण्यासाठीही अशीच स्थिती निर्माण झाली तर ? त्यासाठी कुणी सर्वाेच्च न्यायालयात गेले तर ? तसाच आदेश पाण्यासाठी काढावयाची वेळ आली तर ?

ती वेळ येईल तेव्हा येवो. निदान आज तरी ह्या खाजगीकरणाच्या पदरवाचे पडसाद उमटसाहेत. हे सजीवांच्या जगण्याचे हक्कावर कुणीतरी घाला घातलाय असे वाटावे इतके भयानक, इतके परिणामकारी आहे. माझ्यासारख्या चक्रम डोक्यातच एक विचार सssट्कन विजेसारखा चमकून गेला. उद्या भविष्यकाळात, हवेबद्दलही असाच विचार झाला तर ? शुद्ध हवा मिळत नाही, सर्व वातावरण प्रदूषित झाले आहे म्हणून प्राणवायूची - शुद्ध हवेची नळकांडी विकत घेण्याची वेळ आली तर ? तर जे काय घडेल ते सारेच अति कल्पनातीत असेल.

मात्र आजची स्थिती तर बघू या. वस्तूच्या किंमती वाढल्या की वापर कमी होतो हे अर्थशास्त्रातले तत्व ! वस्तुस्थिती - ! कॅलिफोर्नियात 80 च्या दशकात फार मोठा दुष्काळ पडला, सलग. राज्याने पाण्याचे दर दुप्पट केले. गणितानुसार मागणी निम्मी वहायला हवी होती. पण फक्त 1/3 कमी झाली. त्यातही 1 लाख डॉलरपेक्षा जास्त कमविणाऱ्यांचा पाण्याचा वापर अगदी नाममात्र कमी झाला. केवळ एकदशांश इतकाच ! ज्यांचे उत्पन्न 20,000 डॉलर्स पेक्षा कमी होते त्यांना मात्र तो निम्म्या इतका कमी करावाच लागला.

दुसरे उदाहरण बोलिव्हीयाचे ! 2005 मध्ये खाजगी पाणी पुरवठादाराने पाण्याचे दर भरमसाठ वाढविले, न परवडण्या इतके, मुळात हा टंचाईग्रस्त प्रदेश, दुरून पाणी आणून वापरावे लागणारा ! त्यामुळे कमी पाण्यात स्वत:च्या गरजा भागविणारा, त्यांनी ह्या खाजगी कंपनी कडून पाणी घेणेच बंद केले. शेवटी दिवाळे काढून कंपनीला काढता पाय घ्यावा लागला.

बोलिव्हियाचे तिसरे उदाहरणही असेच, प्लँटची दुरूस्ती, जुने पाईप बदलणे वगैरे अनेक कामांचे निमित्ताने 2001 मध्ये खाजगी पुरवठादाराने पाण्याचे दर दुप्पट केले. लोकांना एवढे पैसे देणे शक्यच नव्हते. लाखो लोकांना पाण्यावाचून हालात दिवस काढायची वेळ आली शेवटी लोक रस्स्तयावर आले. बेटेल्स कंपनीच्या साधनसामग्रीची प्रचंड नासधूस केली. कंपनीला तिथून पलायन करावे लागले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पूर्ण वितरण पुन्हा स्वत:कडे घ्यावे लागले.

जागतिक बँक म्हणते (अहवाल 2009) पाण्याच्या व्यवसायातली खाजगी गुंतवणूक येत्या पाच वर्षात दुप्पट होईल आणि पाणी पुरवठ्याची बाजारपेठ ही 20 टक्क्यांनी वाढेल. अशावेळी वाढीव पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न पेलविल्यामुळे तेथेही ही खाजगी गुंतवणूक प्रवेश करील. चीनमध्ये तर त्याची सुरवातही झाली आहे. तिथे शुद्ध व गोड पाण्यासाठी आजच 1000 मीटर्स पेक्षाही खोल जावे लागते. हा खर्च परवडत नाही त्यामुळे खाजगी कपंन्या चीनचा पाणी पुरवठा काबीज करीत आहेत. किंमती आकाशाकडे झेपावू लागल्या आहेत. तिथले अर्थशास्त्रज्ञ गेयुवान म्हणतात, (हे तिथल्या झिनझियांग कॉन्झरवेशन फंडाचे मुख्य आहेत) पाण्याचे दर सामान्य कुटुंबाला परवडण्याच्या पातळीपलीकडे पोहोचले आहेत. सामान्य माणसाला अत्यंत कमी पाणी मिळू शकते.

अमेरिकेत पाणीपुरवठ्याचे दुरूस्ती व देखभालीसाठी दरवर्षी 200 अब्ज डॉलर्स लागतात. शासनाने मंजूर केले फक्त 60 अब्ज. त्यामुळे पाईप फुटीतून कोट्यावधी गॅलन पाणी वाया जाते. त्यामुळे तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी खाजगीकरणाशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाही.

चीन, अमेरिका आज जात्यात आहेत, आपण सुपात आहोत. आपल्याकडेही ही परिस्थिती निर्माण व्हायला फार वर्षे जावी लागतील असे चित्र आज तरी दिसत नाही. त्यावेळी आपण काय करणार आहोत ? आजपासूनच ह्या प्रश्नाचा विचार करून तोडगा काढणार की आज नुसता विचार करून काय उपयोग असे म्हणत संकट दत्त म्हणून उभे ठाकेपर्यंत गप्प बसून रहाणार ?

खाजगीकरणाबद्दल आपण एवढे बोलतोय, जागतिक बँक (World Bank) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आशियाई बँक ह्या सगळ्या संस्था त्यासाठी आग्रही आहेत. तेव्हा आधी ह्या खाजगीकरणाची व्याप्ती कुठवर आहे, तसेच ती किती वाढू शकते हे तपासून पाहू या .

पाण्याचे खाजगीकरण तीन प्रकारे केले जाणे शक्य आहे -

1. पाणी साठवणीचे अधिकार / धरण बांधण्याचे अधिकार विकणे / विकत घेणे.
2. धरण व त्याची मालकी शासनाची / देशाची, मात्र देखभाल, दुरूस्ती व वाटप हे ठेकेदारांचे
3. धरण व जलवाटप आणि लागणारी यंत्रणा (पाट, चाऱ्या, कालवे वगैरे) शासनाचे पण व्यवस्थापन ठेकेदाराचे.

मुळात प्रचंड प्रमाणावर पैशाची गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने तो पैसा उभा करण्यासाठी हा खाजगीकरण - त्यातून भांडवलदारांचा पैसा व व्यवसथापन कौशल्य, हा विषय सुरू झाला. साधारणत: 2013 ते 2015 पर्यंत ह्या प्रश्नातील आर्थिक उलाढाल ही तीन लक्ष कोटी डॉलर्स एवढी असेल आणि अतिशय झपाट्याने हा गुंतवणुकीचा आलेख वरवर जाईल अशीच चिन्ह दिसत आहेत.

1. जलस्त्रोताचे मालकी हक्क विकत घेऊन तो विकसित करणे (Full ownership)
2. शासनाबरोबर सहकार्याने सहमालकी तत्वावर काम करणे (Associate Ownership)
3. असे काम करणारी दुसरी कंपनी असेल तर ती विकत घेणे अथवा आपल्या कंपनीत विलीन करून घेणे (Acquizition or merger)
4. एकापेक्षा जास्त कंपन्यांनी एकत्र येऊन Joint Venture म्हणून काम करणे
5. पाण्यासाठी खास विकास झोन SEZ ची स्थापना करणे
6. निर्यात प्राधान्य विभाग (Export processing zone)
7. करसवलती मिळवून त्याद्वारे निधी उभारणे
8. बाटलीबंद पध्दतीने पाणी सीलबंद गुदामांमध्ये कडीकुलपात ठेवणे
9. मॅल्किलाडोरा ह्या पध्दतीचा वापर करणे म्हणजे परदेशी कंपनीने, परदेशी भांडवल व यंत्रसामुग्री वापरून (आणि इथल्या पाण्याचा वापर करून) निर्यातीसाठी (सीलबंद स्वरूपात - हा शब्द माझा) पाणी तयार करणे.

अशा रितीने मालकी हक्क पध्दतीने, सेवा म्हणून (Service Industry) खाजीग - शासन भागीदारीतून (public - private partnership अर्थात p.p.p) व्यवस्थापकीय करार कॉन्ट्रक्टद्वारे (जसा मुद्दा जकातीचा ठेका किंवा टोलचा असतो त्याप्रमाणे) सरळ परदेशी पैसा गुंतवून (F.D.I) अशा पध्दतीने ही कामे कायदेशीर चौकटीत करता येतात.

ज्यांचे हातात सर्व विकसनशील / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ राष्ट्रांच्या आर्थिक नाड्या आहेत त्यांनी आपला प्रभाव वापरून सर्व देशांना अशा पध्दतीने खाजगीकरणाला वाव देता येईल असे कायदे करावयाला भाग पाडले आहे. (ह्या देशांचे यादीत भारतही आहेच)

अर्थात जलविकासाचे कामासाठी निधी उभा करता येणे शक्य व्हावे आणि जो कोणी ही प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करीला त्याला त्यावर नफा / व्याज परतफेडीची हमी मिळावी हा त्यामागचा एक दृष्टीकोन आहे आणि प्रश्नाचे गांभीर्य आणि निकड लक्षात घेता ते योग्यही आहे. सन 1997 पासून हा विचार वरील पातळ्यांवर सुरू झाला. मात्र जगातल्या सामान्य प्रजेला तो पचनी पडणे जडच जाते व आजही जात आहे.

त्यामुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सन 2000 मध्ये तर कुंचाहंबा (Cunchahamba) 2003 येथे ह्या सर्व प्रकारांबद्दल फार मोठ्या प्रमाणावर निषेध झाला, निदर्शने झाली. हजारो लोक सहभागी झाले होते. निषेध नोंदवला गेला, काम आपल्या गतीने, वेगाने प्रवेगाने सुरूच आहे.

सर्व वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था ह्या आर्थिक व्यवहारांकडे ह्यातून होणारे उत्पन्न आणि परतफेडीची शाश्वती याच दृष्टीकोनातून बघतात. आणि एका अर्थाने ते योग्यही आहे. ह्या दृष्टीकोनावरची नजर जराशी ढळली आणि थोडीशी ढिलाई झाली तर काय भयावह परिणाम होतात हे आपण अमेरितेच नुकत्याच आलेल्या मंदीच्या लाटेत बघितलेच.

जनसामान्यांचा आणि गरीब राष्ट्रांचा विरोध असतांनाही हा प्रश्न जागतिक बँक इत्यादी अर्थसहाय्य पुरविणाऱ्या संस्थांनी अशा पध्दतीने का लावून धरला ह्याबद्दल बोलतांना त्यांचाच एक अधिकारी म्हणाला, आम्हाला सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्या हिताची काळजी आहे. त्याचे जीवन कमीत कमी कष्टदायी व्हावे हाच आमचा दृष्टीकोन आहे. परंतु आमच्याही काही जबाबदाऱ्या आहेत. अनेक देशांच्या पैशाचे आम्ही विश्वस्त आहोत. त्यामुळे दहा चांगली कामे करावयाची असतील तर एखाद्याचे थोडेसे नुकसान होणार, एखाद्याला थोडा काळ, थोडा त्रास सहन करावा लागणार - हे घडणारच - ते अपरिहार्य आहे. आज ना उद्या लोकांना आमचा दृष्टीकोन पटेल.

पूर्णत: व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहिले तर हे म्हणणे पटू लागते. पण तरी ही महत्वाचा प्रश्न उपटतोच. पाणी, हवा, अन्न ही सारी जिवनावश्यक संसाधने ! निसर्गातून निर्माण होणारी. त्यावर असा व्यापारी दृष्टीकोन बाळगणे आणि आर्थिक निकषातूनच काम करणे हे कितपत योग्य ? हा अधिकार ह्या संस्थांना कुणी दिला ? माझ्या गावातल्या नदीचे , मग ते पेला भर असो की टँकरभर, ते आम्ही किती वापरावयाचे, कसे वापरायचे हे ठरविणारे हे कोण टिकोजीराव ? समजा.... आम्हाला आमचा हा हक्क नाही विकायचा... तुम्ही आमचा हात का पिरगळणार ? ही झुंडशाही आहे... आर्थिक दादागिरी आहे.... हा कायदा करा नाहीतर इतर मदत, चालू गुंडगीरी आहे... हा दृष्टीकोन आहे जगातल्या सर्व सामान्य जनतेचा ! त्यातूनच ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहिला, चर्चा, संमेलने झाली, निदर्शने झाली, निषेध ,मोर्चे निघाले, दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या पर्यावरण परिषदेत चर्चा झाल्या. स्टॉकहोमच्या वार्षिक परिषदेत विचार विनिमय झाले. पण.... सर्वे गुण: कांचन आश्रयान्ति. हेच खरे ! ह्या संस्थांच्या आणि त्यांचे कर्तेकरविते असलेल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्था संभाळणाऱ्या देशांचे हातात पैसा होता आणि हे कायदे करून अधिक पैसे मिळविण्याची लालसा होती. सोविएट रशियाच्या पतनानंतर कम्युनिझमचा होणारा विरोधही संपला होता. जणू भांडवलशाही हे एकमेव समाज कल्याणाचे व लोकहित करू शकणारे साधन उरले होते. त्यांच्याच दृष्टीकोनातून त्यांच्या हितासाठीच घडत होते. त्यामुळेच हजारो किलोमीटर्स वरून आलास्काचे पाणी मुंबईपर्यंत प्रक्रियेसाठी येणार होते. समाजहित, जनकल्याण हे फक्त बोलवयाचे शब्द उरले.

भारतासारख्या राष्ट्रांचे काय ? सामान्य जनतेच्या हिताची पताका खांद्यावर घेऊन इथली राज्यघटना अस्तित्वात आली. प्रचंड दडपण असूनही आपला देश भांडवलशाहीत गेला नाही. आजची मिश्र प्रकारची अर्थप्रणाली आपण वापरीत आहोत.

आपल्या राज्यघटनेतील मूळ योजना काय मांडलेल्या होत्या ? त्याच आतापर्यंत कोणकोणत्या दुरूस्त्या झाल्या ? का ? त्याचे परिणाम काय होणार ? त्याची माहिती तरी आपल्याला मिळाली आहे का ? सर्वच प्रश्न तसे अडचणीत आणणारे , पेचात टाकणारे... पण.. हे कुणीतरी विचारलेच पाहिजे. माहीत करून घेतलेच पाहिज. तर आणि तरच... याचा आपल्या अस्तित्वाला,.. काहीतरी अर्थ उरणार आहे.

खाजगीकरण हा शब्द उच्चारताच घाबरून जावे असे त्यात काही नाही. निदान आपल्या देशात तरी नाही. पाणी ही सार्वजनिक - देशाच्या मालकीची वस्तु हे आपण मान्य केले असले तरीही त्यात अनेक फटी व पळवाटा आहेत. अगदी उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर भूजलाचे घेता येईल. ज्याच्या मालकीची वरची जमीन तोच त्या जमिनीत मिळणाऱ्या पाण्याचा मालक ! अगदी कितीही खोलीपर्यंत खोदावे लागले तरीही ! हे आपण शतकानुशतके परंपरेने मान्य केलेले आहे. जवळपास नव्याने एखादा पाझर तलाव अगर बंधारा बांधला किंवा नव्याने एखादा पाट कोरला आणि तेथील पाण्यामुळे विहीरही भरली तरीही हे पाणी त्याचेच. (येथे विहीर ह्या शब्दात पायविहीर, विंधनविहीर, ट्युबवेल हे सगळे समाविष्ट आहेत.) दुसरे उदाहरण बघू या -

पांझरे काठची फड पध्दत म्हणजे बंधाऱ्यातले पाणी पूर्णपणे गावाचे आहे हे समजून त्या गावात पाणी वितरित करण्याची पध्दत. (इतरही अनेक फायदे ह्या पध्दतीत आहेत परंतु ह्या विषयाशी संबंधित तेवढेच उल्लेख येथे घेतले आहेत.) विदर्भातील मालगुजारी तलाव म्हणजे एक व्यक्तीने पाणी तलावात गोळा करून ते सर्वसंबंधित व्यक्तींना वितरित करणे. हे दोन्ही प्रकार म्हणजे खाजगीकरणाचेच नमुने आहेत.

ह्या सर्व पध्दती ते लोक अडवू शकतील ? साठवू शकतील तेवढे पाणी त्यांचे / त्यांच्या समुहाचे ! हे गृहित धरून शतकानुशतके काम करणाऱ्या पध्दती! हा मुद्दा आणखी हवा तेवढा सोदाहरण वाढविता येऊ शकेल. अर्थ एकच... खाजगी व्यक्तीला / व्यक्तींच्या समुहाला पाण्याचे वापराचा संपूर्ण मार्ग उपलब्ध असणे ही पध्दत भारताला नवी नाही. आजची कार्पोरेट जगातली पाण्याचे खाजगीकरणाची पध्दत ही देखील ते हक्क एखाद्या गटाकडे, कंपनीकडे, बहुराष्ट्रीय उद्योग समुहाकडे देऊ पहात आहे. पहिल्या खाजगीकरणाला तसा कुणाचाही फारसा विरोध झाला नाही. तर हे आधुनिक दुसरे खाजगीकरण हे सतत लोकांचा विरोध पत्करते आहे. असे का घडतेय ? काय कारणे असावीत त्यामागची, ह्याचा समूळ अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

प्रथमदर्शनी एक विचार समोर मांडतो. तो पुढे कितीही वाढविता येईल कदाचित तोच विचार निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची दिशाही दाखवू शकेल. पहिल्या भारतीय पध्दतीच्या खाजगीकरणात संबंधित व्यक्ती ! व्यक्तीसमुह हे प्रत्यक्ष लाभधारक होते. स्वत:च्या पाण्याचा उपभोग घेत होते. त्यात भांडवली गुंतवणूक हा फारसा मोठा प्रश्न नव्हता. श्रमदान पध्दतीने ती कामे समूह करीत असे. पाणी वाटून घेतले जाई. नफा कमविणे, पाणी विकणे हा प्रकार कुठेही नव्हता. (आज खाजगी विहीरीतून टँकरचा वापर करून काही मंडळी पाण्याचा व्यापार शहरांमध्ये करीत आहेत. पोटापाण्याचा व्यवसाय म्हणून भूजलाचा वापर करीत आहेत.)

मात्र ह्या आजच्या कार्पोरेट जगातील प्रयव्हेटायझेशन म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी (ह्या कंपन्यांना) कोंबडी आहे. समाजिक न्याय, क्षमता वगैरे बाबींशी ह्यांचा काहीही संबंध नाही. गुंतवणूक करणे, त्यावर भरपूर नफा कमविणे, ठराविक मुदतीत आपले भांडवल मोकळे करणे ह्यात त्या लाभधारक व्यक्तीचा, त्याच्या खिशाचा कुठेही विचार होतांना दिसत नाही. ह्या मूळ विचारातून अनेक पैलू समोर उभे रहातील. आपल्याला सुचणारी उत्तरे ही बहुधा बरोबरही असतील. पण त्यासगळ्यासाठी लागणारा पैसा... तो आणा, अन्यथा असेल खिशात पैसा तरच विचार व्हावा... नाहीतर मुकाट्याने गप्प बसा ! हीच अवस्था येईल.

भारतातील अत्ताची स्थिती व भारतीय मानसिकता ह्याचा आपण मागोवा घेतांना का घडू पहाते आहे हेही जाणून घेणे हा गरजेचा भाग आहे. जे घडते आहे त्यामागे नाईलाज ! अपरिहार्यता किती, अर्थकारणातून कमाई वाढविणे हा भाग किती आणि बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठा ह्या तत्वाचा उचित वापर करून मागणी कमी करणे आणि पुरवठा वाढविणे ह्याद्वारे पाणीप्रश्नात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न किती हे समजणे अशक्य आहे. पहिले वानगीदाखल उदाहरण समोर घेऊ या. केरळमध्ये आलेली कोकाकोला फॅक्टरी !

तिने कारखाना काढतांनाच त्यासाठी लागणारे भूजल वापरण्याचाही करार केला. हक्क मागून घेतला. त्यांना प्रचंड प्रमाणावर पाणी लागत होते. त्यामुळे भूजलपातळी झपाट्याने खाली जाऊ लागली. विहीरी पाणी देईनाशा झाल्या, शेते पिकेनात. गावकरी न्यायालयात गेले. तेथे गावकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. कोकाकोलाला पाणी उपसण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यावर कोकाकोलाने उच्च न्यायालयात (High Court) अपील केले. हायकोर्टाने खालच्या कोर्टाचा निर्णय मान्य केला नाही. तेथे कोकाकोलाच्या बाजूने निर्णय लागला. कोकाकोलाला इतक्या सगळ्या गावकऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा विरोध असतांनाही पाणी मिळते आहेच. आता सर्वाेच्च न्यायालयात हा खटला दाखल झालेला आहे, अद्याप निकाल यावयाचे आहे.

कोकाकोला हे एक उदाहरण झाले. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात असलेली एन्रॉन कंपनी विरूध्द असले लोककाहूर माजलेले होते. आताही कोणताही नवा प्रकल्प येणार म्हटले, अगदी धरण म्हटले तरीही विरोध होतोच. प्रारंभिक नुकसान सोसण्याची कुणाचीही तयारी नसते. दूरदृष्टीही उद्या फायदा होईल हा विचार पचनी पडतांना दिसत नाही. पण विकासासाठी कामे ही करावी लागतातच. विरोध झाला तरी विरूध्द निर्णय घेणे शासनाला अनेकदा भाग पडते. त्यासाठी जी मंडळी पैसे गुंतवू शकतात, परदेशातून भांडवल आणू शकतात... त्यांच्याकडे आपोआपच ही कामे जातात. भांडवलाचा प्रश्न सुटतो, कामे उभी रहातात.

आज ह्या औष्णिक विद्युत केंद्रांसाठी किंवा मोठमोठ्या कारखान्यांसाठी लागणारे पाणी हे एखादे धरण बांधून किंवा अस्तित्वात असलेल्या धरणातील ठराविक पाण्यावर त्यांचेसाठी आरक्षण करून किंवा भूजल उपशाचे हक्क देऊन त्यांना वापरावयाला दिले जाते.

पाणी आहे तेवढेच आहे. वापरण्याचे आयाम वाढले आहेत. तोंडे वाढली आहेत, म्हणजे थोडक्यात मागणी वाढली आहे. दरवर्षी वाढत्या किंमतीमुळे ह्या सर्व कल्याणकारी योजना राबवायला शासनाजवळ पुरेसा पैसा नाही, पैसा नाही म्हणून कामे नाहीत, हे सगळे चक्र तोडायला खाजगीकरण कामी येते. त्यामुळेच आज सुमारे 12 मोठ्या शहरांमधील वाढीव पाणीपुरवठा व ड्रेनेजच्या योजना ह्या अशा खाजगी कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.

बांधा, वापरा, ठराविक वर्षे मोबदला घ्या व नंतर हस्तांतरित करा ह्या तत्वावर ! ही 2025 वर्षे अशी मुदत संपेपर्यंत बहुधा त्यांच्यात पुन्हा वाढ करावयाची वेळ येईल.

आपण दोन्ही बाजू बघितल्या, त्या दोन्हीचा विचार लक्षात घेऊन सामान्यजनांचे हित अजिबात दृष्टीआड होऊ न देता काही वेगळा विचार मांडता येणे शक्य आहे काय. हा एकच उद्देश डोळ्यासमोर मांडावयाला घेतला आहे. तुमच्यातला कुणी विचारी प्रज्ञावंत एखादा मार्ग सुचवू शकेलही. तसे झाले तर जगभरातल्या पाणीप्रश्नाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोनातही फरक पडू शकेल.

ह्या बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट खाजगी कंपन्या... ह्या किती प्रमाणात पैसे उभे करून अशा प्रकल्पामध्ये गुंतवितात हेही तपासून पहाणे गरजेचे आहे. समजा 5000 कोटी डॉलर्सचा एक प्रकल्प आहे (सध्या डॉलर हे जागतिक पातळीवर प्रमाण चलन म्हणून मान्य आहे) एखाद्या कंपनीने ते काम मिळविले तर हे 5000 कोटी डॉलर्स त्यांचेकडे येतात कुठून ? हे तपासून पाहिल्याशिवाय आपल्याला खऱ्या अर्थाने प्रश्नाच्या मुळापर्यंत पोहोचता येणार नाही. त्यामुळेच जागतिक बँक, आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई बँक ह्या सगळयांचे माध्यमातून त्यांना कसा व किती प्रमाणात अर्थपुरवठा केला जातो हेही समाजावून घेणे अपरिहार्य आहे. भारतापुरतेच पहायचे ठरले तरीही आपल्या राष्ट्रीय बँका, ग्रामीण बँक, एल.आय.सी आता भरभराटीत असलेले म्युच्युअल फंडस् त्या त्या कंपन्यांचे शेअर्स निवडलेले असतील तर / निघतील तेव्हा ... त्यामध्ये ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थांद्वारे होणारी गुंतवणूक... हे सारे पैलू विचारात घ्यावेच लागतील.

ह्याचा विचार करावयाचा झाला तर सर्वसामान्यात: लक्षात येणारा मुद्दा हा खालील प्रमाणे आहे. त्यात लिहिलेल्या टक्केवारीत फरक पडू शकेल परंतु दिशा निश्चितपणे बरोबर आहे. पुन्हा वरचेच उदाहरण विचारार्थ पुढे सरकवू या. ह्या 5000 कोटी डॉलर्सच्या निमित्ताने किमान 50 टक्के रक्कम ही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून दीर्घमुदतीचे / अल्प व्याजाचे कर्ज म्हणून उभी रहाते. 20 ते 25 टक्के रक्कमेचा आय.पी.ओ. बाजारात येतो. त्यातून हा पैसा जमा होतो. 15 ते 20 टक्के रक्कम ही स्थानिक वित्तीय संस्थांकडून तात्पुरते कर्ज म्हणून घेतले जाते. उरलेला केवळ 5 ते 10 टक्के एवढा पैसा ती कंपनी स्वत: गुंतवते. अनेक कंपन्यांच्या अनेक कामांची कागदपत्रे बघितली तरीही ह्या पध्दतीत फारसा फरक पडलेला आढळत नाही.

मी ह्यातून अर्थ काढतो तो असा... जर केवळ 5 - 10 टक्के एवढीच रक्कम गुंतवावी लागणार असेल तर आपल्या शासनाची तेवढी क्षमता नक्कीच असते. बाकीचे पैसे वरील पध्दतीने आपले शासनही उभे करू शकते. मग ह्या कार्पोरेट जगातल्या कंपन्यांचे काम काय ?

कार्यक्षमता आणि कारभारातील पारदर्शकता ही अशा ह्या खाजगी कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे असा ह्या कार्पोरेट जगाचा दावा आहे. कार्यक्षमतेबद्दल नंतर बघू परंतु पारदर्शी कारभार हा मुद्दा मात्र तितकासा जाणवत नाही. ह्या कार्पोरेट जागातले अनेक व्यवहार हे कागदोपत्री मांडले जातच नाही. जेवढी कंपनी मोठी तेवढी तिच्या कामातली गुप्तताही मोठी. आणि कामाला गती देण्यासाठी वापरला जाणारा स्पिड मनी हा हिशोबात कुठेच नसतो. (दोन नंबरच्या पैसा किंवा लाच / दलाली ह्याला स्पिड मनी हे गोंडस नाव ह्या जगतात आहे) कार्यक्षमता ही बहुधा व्यक्तीसापेक्ष असते. खुर्चीतली व्यक्ती जितकी कार्यक्षम आणि उदार, मोकळ्या दृष्टीकोनाची असेल तेवढी त्या यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढते. अगदी राजकारणातही ह्याची उदाहरण आपल्या नजरेसमोर आहेत.

ह्या सगळ्या गोष्टी बद्दल विचार पूर्ण करण्यापूर्वी भारतीय राज्यघटनेत ह्याबद्दल काय काय विचार मांडले आहेत ? अधिकार व कर्तव्ये ह्यावर तेथे काय भाष्य केलेले आहे हे जाणून घेऊ या. आंतरराष्ट्रीय व युनोचे पातळीवर काय काय मांडलेले आहे तचे पाहू या. म्हणजे आपण ह्या सगळ्या बाबींचा अधिक चांगल्या प्रकारे विचार करू शकू. दिशा विचारात घेऊ शकू आणि दिशा देऊही शकू.

फार प्रचीन काळापासून भारतीय परंपरा पाणी देणे हे पुण्याचे काम आहे असे मानत आलेली आहे. पाण्यासाठी विहीर खंदणे, तलाव बांधणे ही धर्माची कामे समजून करीत असे. त्यातून अनेक परंपरा निर्माण झाल्या. त्या त्या विभागात बहरल्या, स्थिरावल्या. स्थानिक स्थितीनुसार तिथल्या जाणत्या मंडळींनी परंपरांचा आधार घेत तिथली भांडणे मिटविली, मतभेदातून मार्ग वाढले.

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाला लिखित घटना प्राप्त झाली. पाणी हे समाजसंसाधन म्हणून मान्य करून त्याचे व्यवस्थापनाचा अधिकार (17 व 56 क्रमांकच्या नोंदी) आर्टिकल 272 नुसार राज्य शासनाकडे आला. त्यानंतरच्या घटना दुरूस्तीमुळे गावाचे शिवारातील पाणी हे ग्रामपंचायतीचे अखत्यारीत गेले. केंद्रशासन, वन व पर्यावरण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते, आरोग्य खाते, जलसंसाधन खाते इ. अनेक खाती हा विषय हाताळते. नॅशनल रिव्हर बोर्ड अशी एक स्वायत अथॉरिटी निर्माण करण्याचा कायदा संसदेत मंजूर झाला आहे. ह्या खेरीज दुष्काळ प्रवण क्षेत्र, कोरडवाहू शेती, नदी खोरे विकास पर्वतीय विकास क्षेत्र इत्यादी अनेक योजना मार्फत निधी उपलब्ध केला जातो. वॉटरशेड डेव्हलपमेंट हा खूप मोठा महत्वकांक्षी प्रकल्प राबविला जात आहे. नरेगा म्हणजे राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना पर्यावरण, हगणदारी मुक्ती योजना अशा योजनांची त्याला मदतच होते. पिण्याचे स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी स्वजलधारा सारखी योजना राबविली जाते.

तरीही पाणीप्रश्नाचा मूलभूत विचार अंमलात आणणारी एकछत्री कायदा व्यवस्था अजून आपण आपल्या घटनेनुसार निर्माण करू शकलो नाही. त्यासाठी लागणारा पैसा आणि त्याचबरोबर मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान हे सगळे आपण ऊभारू शकलो नाही. अजून मूलभूत पिण्याच्या पाण्याची गरजही आपण पूर्णपणे भागविलेली नाही. (ही गरज एकूण पाण्याच्या गरजेच्या केवळ 5 टक्के एवढीच आहे) त्यामुळेच कायद्याचे पातळीवर, अर्थ पातळीवर, अंमल बजावणीचे व देखभालीचे पातळी आणि शाश्वत पुरवठ्याचे पातळीवर प्रचंड मोठे काम करावे लागणार आहे. शासकीय पातळीवरची आजवरची कामाची गती पहाता ह्या कामाला काही पूरक यंत्रणेची गरज लागणार आहे. आणि येथेच खाजगीकरण हा विचार पुढे आला.

आपली राज्यघटना पाण्याला मूलभूत हक्क म्हणून उल्लेख करीत नाही. पण सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून मान्यता देते. तसेच तिच्या वापरासाठी खाजगी व्यक्ती, समुह, गाव, यांना अधिकार असतो. त्याच बरोबर उद्योग, व्यवसाय, इत्यादींसाठी त्याचे हक्क राखून ठेवलेत की ठेवू नयेत, ठेवावयाचे असेल तर त्याची मार्गदर्शक तत्वे काय असावीत याबद्दलही फारसा काहीच उल्लेख तेथे येत नाही म्हणजेच आपली राज्य घटना पाण्याच्या अशा वापर करण्याला मान्यता देत नाही तसेच ती मान्यता देऊ नये, असा नकारही देत नाही.

पाणी म्हणजे विकासाचे संसाधन, असा पाण्याकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टीकोन सर्वच जगात निर्माण झाला आहे. त्याला मान्यताही मिळाली आहे. मागच्या परिच्छेदात उल्लेखल्या नुसार ज्या क्षेत्राबाबत राज्यघटनेत मौन आहे म्हणजे नकार नाही आणि होकारही नाही. तेथे जनकल्याणाचा विचार करून घटनेत आवश्यक ते बदल, दुरूस्त्या होणे गरजेचे आहे.

ह्या घटनेच्या लवचिकतेचा फायदा जनहितासाठी करता येईल तसाच तो नफा कमविण्यासाठी आणि खुर्चीवर असतांना स्वत:चे खिसे भरण्यासाठीही कसा करता येऊ शकेल. सध्या आपण प्रचंड रकमेचे घोटाळ्यांबद्दल रोजच ऐकतो, वाचतो आहोत त्यात पाणी हा विषय येऊ नये एवढीच इच्छा !

सर्वनाशे समुत्त्पन्ये अर्थ त्यजाति पंडित ! म्हणजे सर्वांचे सारखेच नुकसान होणार असेल तर हुशार माणूस अर्धे तरी वाचविण्याचा प्रयत्न करतो आणि याचाच दुसरा गर्भित अर्थ असा की समोरच्या माणसाची निवड लक्षात घेऊन धूर्त माणूस त्याच्याकडून किमान निम्मीतरी साधनसामग्री हिसकावून घेऊ शकतो.

वाढत्या मागणीमुळे, बदलत्या पर्यावरणामुळे जे काय व्हायचे ते होईल. राजाने मारले निसर्गाने धुपाटले तर फारशी तक्रार करता येत नाही. पण त्याचा बागुलबुवा दाखवून.. सहानुभूती दाखवून आपल्याला लुबाडण्याचा शहाजोगपणा करीत असेल तर !

गरजवंताला पाणी देणे हे पुण्याचे काम आहे अशा ह्या देशांची धारणा आहे. ते पुण्य देणारे पाणी एक व्यापाराचे साधन (कमोडिटी) म्हणून मानले जाऊ लागले तर ? तर मग गुंतवणूक, व्याज, नफा, गुंतवणुकीची मुदत, विक्रीचा योग्य किंवा सगळ्याबाबी समोर येऊन उभ्या ठाकल्या ज्याच्या मालकीचे (राष्ट्राच्या, राज्याच्या, ग्रामपंचायतीच्या) हे पाणी त्यालाच करार केल्यावर त्या मुदतीत हक्क उरणार नसेल तर सामान्य दुबळ्या नागरिकाचे काय ?

तोटा असा होणार आहे की पाणी इतर वस्तुंसारखेच विकत घ्यावे लागेल. त्याची किंमत ही बाजारानुसार बदलेल म्हणजे मागणी वाढली तर किंमतही वाढणार. म्हणजेच ज्याच्या खिशात पैसा आहे त्याला सहजी भरपूर पाणी मिळेल. परंतु जो कंगाल आणि अर्धकंगाल अशी जी भरमसाट... प्रचंड संख्येतली जनता आहे तिचे प्रश्न अधिकच गंभीर होईल. त्यांना मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण अत्यल्प होईल. त्यातून अनेक प्रकारची रोगराई येऊ शकेल. हे गांभीर्य स्थलांतर देशांतर इथपर्यंत जाऊ शकेल. त्यामुळे जलकंगाल राष्ट्रांमध्ये ओसाडपणा तर जलसंपन्न राष्ट्रात प्रचंड गर्दी त्यामुळे अंदाधुंदी व त्यातून कमी प्रमाणात जलउपब्धता ही अवस्थाही निर्माण होऊ शकते हे चित्र येत्या पंचवीस वर्षांचे आतच समोर येईल अशी भीती आहे.

त्यामुळेच पारदर्शी कारभार, कार्यक्षमता, अद्यावत तांत्रिक ज्ञान आणि भांडवल तसेच व्यवस्थापनाची मोठी यंत्रणा व शिस्त या सर्व गुणांचा वापर करून खाजगीकरणातून या बहुराष्ट्रीय कंपन्या पाण्यावर हक्क मिळवतीलही पण सर्वांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यात त्यांना कितपत यश मिळेल याचा नफा तोटा ठरविणे व ताळेबंद माणणे हे आज तरी अशक्य वाटते. या सगळ्या गुणवत्तेचा वरवंटा मानवताच चीरडून टाकण्याची भीती वाटते. आणखीही एक भीती वाटते जसे पाण्याविना राहावयाची वेळ आली तर मानव संतापून अनावर होतो, मोडतोड करतो तीच पातळी पशुंनी व वन्य प्रमाण्यांनी गाठली तर ? पाण्याअभावी जीव संकटात आलेल्या वनस्पतींनी आपली जीवनशैली बदलून पाणी पळविले तर किंवा पाणी पळविणाऱ्या मानवाला त्याचे सुरक्षिततेपासून वंचित केले तर ?

या सगळ्या आज कल्पित आणि अशक्य वाटतील अशा शक्यता आहेत. असेच घडेल असे माझे म्हणणे नाही परंतु असे भयानक चित्र निर्माण होऊ शकते. जे होऊ नये म्हणून आजच संभाळा असे मला म्हणावयाचे आहे.

खाजगीकरणातून आर्थिक नफा त्या कंपन्या कमावतीलही पण इतरांचा तत्कालिन आणि सर्वांचा दीर्घकालीन तोटाच होईल असे चित्र आजतरी समोर येत आहे. मोठ्या बँका या भांडवलदारांच्याच. पण संसाधन म्हणून पाण्याचे रक्षण हेच उद्याच्या सजीवाचे मोठे भांडवल आहे. हे सगळे ध्यानात ठेवायलाच हवे.

सम्पर्क

मुकुंद धाराशिवकर, धुळे - (दू : 02582 236987)