यंदाच्या पावसाळ्यात निसर्गाने मानवाचे हालहाल केले. सुरवातीला पाण्याचा ठणठणाट व नंतर ओला दुष्काळ असे दुहेरी संकट यावर्षी सामोरे आले. त्यामुळे चर्चा आहे ती- पाणीटंचाईला कसे तोंड द्यायची याचीच! हा विषय चर्चेचा नाही, प्रत्यक्ष कृतीचा आहे. आपल्याला पावसाच्या चार महिन्यांत (नेमके बोलावयाचे तर 100 ते 150 तासांत) जे पाणी मिळते ते वर्षभर पुरवायचे आहे

यंदाच्या पावसाळ्यात निसर्गाने मानवाचे हालहाल केले. सुरवातीला पाण्याचा ठणठणाट व नंतर ओला दुष्काळ असे दुहेरी संकट यावर्षी सामोरे आले. त्यामुळे चर्चा आहे ती- पाणीटंचाईला कसे तोंड द्यायची याचीच! हा विषय चर्चेचा नाही, प्रत्यक्ष कृतीचा आहे. आपल्याला पावसाच्या चार महिन्यांत (नेमके बोलावयाचे तर 100 ते 150 तासांत) जे पाणी मिळते ते वर्षभर पुरवायचे आहे, म्हणजेच 24 X 365 म्हणजे 876- तास! कागदावर गणित मांडले तर ते कठीण वाटत नाही... पण...!

हा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन दरवर्षी हजारो कोटी खर्च करते. महाराष्ट्र शासन म्हणते, गेली 45 वर्षे आम्ही हजारो कोटी रूपये या पाणी प्रश्नावर खर्च करतो, परंतु आम्हाला अपेक्षित फलनिष्पत्ती दिसत नाही. (डिसेंबर 2006 च्या राजपत्रामध्ये शासनाने ही स्पष्ट कबुली दिली आहे.) तरीही मरणासन्न नद्या ही वस्तुस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे. भविष्यातही पाण्याची टंचाई अशीच कायम राहील. महापुरांमुळे होणारे नुकसान वाढत राहील. टँकरही सुरू राहतील. पुरामुळे संसार उद्ध्वस्त होत राहतील. फक्त ऑडिट रिपोर्टच्या थप्प्या वाढत जातील.

मूलभूत प्रश्न म्हणजे आपल्याला पुरेल एवढे पाणी उपलब्ध आहे का? गणिती आकडेवारीत न शिरतादेखील असे म्हणता येईल की, जिथे 700 मिलिमीटर अथवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडतो तिथे हा प्रश्न उद्भवूच नये. जिथे 350 ते 200 मिलिमीटर एवढाच पाऊस पडतो तिथे प्रयत्नपूर्वक या टंचाईवर मात करता येणे शक्य आहे. वर्षातून सरासरी 200 ते 250 मिलिमीटर पाऊस पडणारा कॅलिफोर्निया (अमेरिका), 140 मिलिमीटर आसपास पाऊस असलेला इस्त्राईल, आपलाच वाळवंटी राजस्थान यांनी वरील गोष्ट ही सातत्याने सिध्द करून दाखविली आहे. तेव्हा पाऊस कमी पडतो, हा प्रश्नच मनातून काढून टाकायला हवा.

पाऊस पडतो, नदी-नाल्यांतून वाहतो, धरणे भरतो, समुद्रात वाहून जातो. हे पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत घडते आणि मग उरतात ती कोरडी नद्यांची पात्रे, गाळाने भरलेली धरणे, पाण्यावाचून वणवणणारी गावे! लोकसंख्या वाढली, राहणीमान सुधारले, उद्योगधंदे वाढले. या सगळ्याला जास्तीचे पाणी हे लागणारच! हे सगळे पाणी आजही आहे, पण ते पाणी साठविण्याचे, वाटण्याचे आणि कौशल्याने वापरण्याचे नियोजन मात्र नाही. कॅलिफोर्नियात 800 दिवस पुरेल एवढा जलसाठा निर्माण केला आहे. म्हणजे दोन वर्षे पाऊस पडला नाही तरी पुरेल एवढे पाणी ते साठवतात. आपल्याकडे कृष्णा खोऱ्यातील पाणी 200 दिवस पुरेल आणि तापीतील केवळ 200 दिवस! याचाच अर्थ, पावसाचे 120 दिवस धरले तरी ते साठविलेले पाणी एप्रिलमध्येच संपेल, बाष्पीभवनामुळे तर ते फेब्रुवारीपर्यंतच कसेबसे पुरेल. आम्ही धरणे बांधली. जलसंधारणाची कामे केली. पैसे खर्च केले आणि पाणी मात्र मिळाले नाही. म्हणजे ऑपरेशन यशस्वी, पण पेशंट दगावला!

एका छोट्या ओढ्याचे उदाहरण घेऊ. ज्या भूभागातून या नाल्याचे पात्रात पाणी वाहात येते तो सर्व भूभाग म्हणजे या नाल्याचे पाणलोट क्षेत्र. या क्षेत्रात डोंगरमाथ्यापासून ते सपाटीपर्यंत किंवा उगमापासून ते संगमापर्यंत सर्व क्षेत्रात जो पाऊस पडतो तो जर जिथल्या तिथे अडविला, साठविला, सांभाळला आणि नीट वापरला तर हा प्रश्न निश्चित सुटणार आहे. सरकारच काय करायचे ते करील असे म्हणून गप्प बसणारी जनता, आमची तज्ज्ञ कर्मचारी मंडळी बघून घेतील, असे म्हणणारे प्रशासन. आम्ही आमच्या खात्याचे काम करू. इतर खात्यांबद्दल आम्ही काय करणार? असे म्हणणारे झापडबंद कर्मचारी आणि इतरांचे जाऊ द्या, माझ्या गावाचे / शेतीचे / मतदारसंघाचे काय ते बघा असे म्हणणारे लोकनेते... मग हा प्रश्न सुटणार कसा?

फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी मांडलेले मुद्दे येथे थोडक्यात मांडतो. 1. पाणी निश्चित हवे असेल तर संपूर्ण जलस्त्रोत क्षेत्राचे एकत्रित नियोजन एकाच वेळी करावे लागेल. ही प्रक्रिया संपूर्णपासून ते सूक्ष्मापर्यंत (Whole to part) अशी आहे. गावपातळीवर गावाच्या गरजा लक्षात घेणे गरजेचे असले तरी उलट दिशेने part to whole असे नियोजन करता येत नाही. 2. डोंगरमाथे व जंगलक्षेत्र, शेतजमिनी, गावातील सामाजिक मालकीच्या जमिनी आणि नदीनाल्यांचे प्रत्यक्ष पाणी वाहणारे खोरे यांचा एकत्रित विचार करून माथा ते पायथा या पध्दतीने हे पाणी जेथे पडेल तेथे अडवावे लागेल. त्यासाठी बारा कलमी कार्यक्रम ही नियोजित केला आहे. परंतु प्रत्येक विभागाने आपल्याला हवे तेथे वेगवेगळे काम करून चालणार नाही. यासाठी भूगर्भशास्त्र आणि जलशास्त्राचाही आधार घ्यावाच लागेल. 3. असे एकेका नदीखोऱ्याचे, जिल्ह्याचे, राज्याचे संपूर्ण जलनियोजन करून मग त्याची अंमलबजावणी मात्र part to whole या पध्दतीने खालून वर करीत जावी लागेल. 4. यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा शक्यतोवर त्रयस्थ अशा बाह्य यंत्रणेकडून करून घ्यावा. त्यासाठी रिमोट सेंन्सिंग, सॅटलाईट इमेजेस, भूगर्भीय दूरनकाशे यांचाही वापर करावा. 5. जुन्या कामांची दुरूस्ती, अतिक्रमणे हटविणे, जलप्रदूषण होऊ न देणे अशी काळजी घेऊन दरवर्षी गाळ काढणे, तसेच नदीपात्र नांगरून जलावरोधक थर तोडणे ही काळजी घ्यावी लागेल. 6. ही सर्व कामे एका सूक्ष्म अधिकाऱ्याच्या अधिकारात घेतली जातील. सर्व अर्थपुरवठा करणाऱ्या योजना व सर्व अंमलबजावणी यंत्रणा यांचा हा कारभार अशा रीतीने एका छताखाली आणला व त्या विभागाला फक्त तेवढीच कामे दिली तर आणि तरच हे करता येणे शक्य आहे. 7. गुणवत्तानियंत्रण व अतिरिक्त खर्चावर अंकुश हे निकष पाळतानाही आवश्यक तो खर्च वाहन, प्लॅनच्या प्रती, आवश्यक त्या कागदपत्रांचे पुरेसे संच हे उपलब्ध झालेच पाहिजे. 8. शासन यंत्रणेबाहेरच्या तज्ज्ञ व्यक्ती, झोकून देऊन काम करणारे कार्यकर्ते, तसेच एनजीओ यांचा या नियोजन, देखरेख या कामांमध्ये पुरेसा सहभाग गरजेचा आहे. 9. सतत प्रबोधन, ज्ञान व माहिती अद्यावत करणे, तसेच संपर्क यंत्रणांमधून गाव पातळीवरच्या शेवटच्या माणसापर्यंत हा फायदा जावा म्हणून लोकांची एक साखळी तयार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. 10. या कामातून काय व किती फायदा झाला, त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक पातळीवर कसे परिणाम होत गेले याची आकडेवारी व विश्लेषण दरवर्षी व्हावे. 11. पारंपारिक ज्ञान व प्रथा यांचा पुरेसा वापर करून घ्यावा. केवळ मोठे धरण किंवा लहान कामे, फक्त बंधारे किंवा फक्त डोंगरावरचे काम असा कोणताही एखादा मार्ग हा पुरेसा ठरणार नाही. आधुनिक व पारंपारिक ज्ञान, सहभाग-संयम व सामूहिक हिताचा ग्रामपातळीवर विचार व आचार हाच याचा मूलमंत्र असेल. हे सर्व होण्यासाठी आमचे नियम, अंमलबजावणीची पध्दत, या सगळ्यांच्या पलीकडे जावे लागेल. संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून सर्व ताकद एकाच वेळी सर्व दिशांनी एकत्र लावावी लागेल. सविस्तर आराखड्यापासून ते स्वायत्त यंत्रणेपर्यंतचे सर्व निर्णय एकाच वेळी घ्यावे लागतील. तरच हजारो हातांनी हलणारा हा जगन्नाथाचा रथ हलू शकेल. मग महापुरांची तीव्रता कमी होईल आणि दुष्काळाला घाबरण्याचे कारण उरणार नाही! अन्यथा......!

मुकुंद धाराशिवकर, धुळे