देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बंद मनाने की नौबत सरकार और जनता पर फिर एक बार आई है। दिल्ली और प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। इस बार दीवाली में सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण के खतरे का विचार करते हुए दिल्ली पर पटाखा बंदी का हथौड़ा चलाया था। अब तो दिल्ली सरकार पर बंद का आदेश जारी करने की नौबत आई है।

बुधवार को सभी प्राथमिक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। कई हवाई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। लोगों के मॉर्निंग वॉक पर तथा पैदल चलने पर प्रतिबंध लग गया। 19 नवंबर को होने वाली मैराथन प्रतियोगिता पर अनिश्चितता का घना कोहरा छा गया है। इसके अलावा श्वासोच्छवास, फेफड़े और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया है क्योंकि राजधानी की हवा का ऑक्सीजन घट गया है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। अर्थात दिल्ली का इस तरह गैस चैंबर बनना अब कोई नई बात नहीं रह गई है।

प्रति वर्ष शीतकाल की शुरूआत दिल्ली में जहरीले कोहरे से होती है। धुएँ और कोहरे की मोटी चादर वहाँ के माहौल को ढक लेती है। पिछले वर्ष भी नवम्बर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली और दिल्ली वाले इसी तरह के जहरीले कोहरे से परेशान थे। स्कूल से लेकर उद्योग-धंधों को भी चार-पाँच दिनों कर ठप रखना पड़ा था। इस बार उसी की पुनरावृत्ति हुई है और दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है।

मूलत: दिल्ली देश की राजधानी है पर 12 महीने 24 घंटे वो प्रदूषण के घेरे में रहती है। देश के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम शुमार होता है। हवा की शुद्धता का सूचकांक 100 होना चाहिये मगर राजधानी की हवा इन दिनों 300 तक की छलांग लगाई है। हवा का स्तर पीएम 2.5 से पीएम 25 होने की बजाय पीएम 2.5 से एम 150 तक बढ़ गया है। जिस दिल्ली ने आज तक कई हमले देखे हैं और पचाये हैं, उस दिल्ली के लिये जहरीली हवा का हमला पचाना असंभव हो गया है।

राजनीतिक प्रदूषण बर्दाश्त करने वाले दिल्ली वासियों का वायु प्रदूषण बर्दाश्त करते-करते दम निकल रहा है। कभी डेंगू तो कभी चिकनगुनिया की फांस यहाँ 600 से अधिक लोगों की बलि ले लेती है। प्रदूषण की फांस तो दिल्ली वासियों के लिये स्लो पॉइजन और साइलेंट किलर साबित हो रही है। एक अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष दिल्ली में प्रदूषण ने 50 हजार से अधिक लोगों की जान ली है। यहाँ हर 3 बच्चों के पीछे एक बच्चे को सांस की बीमारी है।

इस बार तो स्थिति इतनी भयंकर है कि स्वास्थ्य आपातकाल घोषित का जाए, ऐसी विनती स्वास्थ्य संगठनों ने दिल्ली सरकार से की है। यह सबकुछ भयंकर है। राजनीतिक प्रदूषण के चलते दिल्ली का पर्यावरण ऐसे भी बिगड़ा ही रहता है लेकिन उसकी तुलना में प्रचंड रूप से बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण भयावह है। ऊपर से इसका ठीकरा कौन किस पर फोड़े यह भी एक सवाल है। प्रशासन की नजर में दिल्ली पहले से ही कई कदमों की स्पर्धा बन गई है।

नायाब, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तीन महापालिकाओं के महापौर और उनके अधिकारियों की विभिन्न यंत्रणाओं के कब्जे में दिल्ली अटकी है। उसमें गैरकानूनी बस्तियाँ, कारखाने, प्रदूषण पैदा करने वाली चिमनियाँ, गाड़ियों की बेशुमार संख्या, गटर-नालों की अस्वच्छता और समूचे तंत्र का अव्यवस्थित काम-काज समस्याओं को और बढ़ाता है। दिल्ली सेक्स कैपिटल तथा क्राइम कैपिटल के रूप में पहले ही कुख्यात थी अब पॉल्यूशन कैपिटल अर्थात प्रदूषण की राजधानी ऐसा एक और दाग दिल्ली के माथे पर लग गया है। ऊपर से यह दाग जिसके कारण लगा है, वे सभी खुली सांसे ले रहे हैं लेकिन आम दिल्ली वासियों की सांस मात्र घुट रही है।

उसे सुधारने का आश्वासन हर चुनाव में सभी दलों ने दिया लेकिन अस्थायी मरहम-पट्टी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई के पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में मुंबई महानगरपालिकाओं की ओर उंगली दिखाने वालों को दूषित हवा के बारे में दिल्ली बीजिंग क्यों बन गया है, इसका जवाब देना होगा।