कारणमीमांसा :

एकंदरीतच चांगल्या पाणी वापर संस्थांची, आदर्श पाणी वापर संस्थांची जी काही 2-4 बेटं आपल्याला दिसतात त्याऐवजी संपूर्ण लाभक्षेत्रात, राज्यात अशा प्रकारच्या पाणी वापर संस्थांचा जलाशय निर्माण व्हावा आणि संपूर्ण पाणी वापर संस्थांमार्फत आदर्शवत अशी पाणी वापर प्रक्रिया सुरू व्हावी असे स्वप्न बघण्यासाठी आपण तयार राहिलं पाहिजे.

राज्यामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक मोठी, मध्यम आणि लघु धरणे बांधण्यात आली. ज्यावेळी अशा धरणांची संख्या मर्यादित होती आणि निर्मित सिंचन क्षमताही मर्यादित होती त्यावेळी सिंचन व्यवस्थापन याचे काम जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी करत आहेत. या कार्यपध्दतीमध्ये कालव्यामार्फत, आऊटलेटमार्फत शेतकऱ्याला पाणी देणे, पाण्याचे वाटप रोटेशन पध्दतीने किंवा फड पध्दतीने करणे, पिकांची मोजणी करणे, आकारणी करणे इत्यादी कामे केली जातात. बिगर सिंचन पाणी वापरामध्ये प्रामुख्याने उद्योगासाठी पाणी पुरवठा केला जातो आणि शहरांसाठी, महापालिकांसाठी, नगरपालिका , ग्रामपंचायत विविध संस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी, घरगुती पाणी वापरासाठी सुध्दा पाण्याचा वापर केला जातो. अशा पाण्याची मोजणी करणे, आकारणी करणे अशी सर्वसाधारण कार्यपध्दती आहे. साधारणपणे 1940 पर्यंत कालावधी घेतला तर आपल्या असे निदर्शनास येईल की अशा प्रकल्पांची संख्या मर्यादित होती आणि ते प्रकल्प साधारणपणे 1930 पर्यंत बांधण्यात आलेले होते. ब्रिटीशांच्या कालावधीपर्यंत या सर्व सिंचन प्रणाली, ती जल नीरा प्रणाली असेल , पेंच प्रणाली असेल, उत्तर महाराष्ट्रातील भंडारदरा प्रकल्पाची प्रवरा प्रणाली असेल. त्यानंतरच्या काळामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये मुळा प्रकल्प , खडकवासला प्रकल्प, अशा सिंचन प्रणाली निर्माण करण्यात आल्या.

एक काळ असा होता की प्रचलित सिंचन पध्दती ही पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीशी निगडीत अशी होती. म्हणजे सिंचनासाठी पाणी घेणे यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागत होते. ज्या सिंचन प्रणाली अतिशय जुन्या झालेल्या आहेत, ज्यांचा कालावधी 50 ते 90 वर्षे इतका जुना आहे अशा सिंचन प्रणालींची आजची अवस्था काय आहे ? दोन अवस्थांचा आपण विचार करू शकतो - त्यांच्या बांधकामाची स्थिती काय आहे आणि या प्रणालीवरच्या सिंचन व्यवस्थापनाची स्थिती काय आहे ? बांधकामांच्या बाबत त्यातील बरीचशी बांधकामे ही ब्रिटीश कालीन, नंतरच्या कालावधीत झालेली बांधकामे सुध्दा दगडी बांधकामाच्या स्वरूपातील आहेत, आर्च स्वरूपातले जलसेतू, नाला ओलांडणी पूल, यांचे आयुष्यमान हे संपत आलेले आहे. आणि यावरील बांधकामांची पुनबांर्धणी करण्यची गरज आहे. या प्रणालींवरती मोठ्या आर्थिक उलाढाली करणाऱ्या आर्थिक व्यवस्था तयार झाल्या आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केल्यास खडकवासला, निरा प्रणाली, 1980 नंतर निर्माण झालेली उजनी प्रकल्पावरील सोलापूर जिल्ह्यातील मोठी सिंचन प्रणाली, ह्या प्रणालींवर कोट्यावधी रूपयांची उलाढाल होवू शकणारी औद्योगिक शेतीची, पशुधनाची अर्थ व्यवस्था आहे. या सर्व प्रकल्पांची सिंचन व्यवस्था त्यांच्या बांधणीला किंवा पाणी वापराला 50 ते 80 - 90 वर्ष कालावधी झाल्यामुळे खूप सुव्यवस्थित असेल अशी आपली धारणा होवू शकते. परंतु मानवी स्वभाव असा आहे की ज्या सिंचन प्रणालींवर 50 - 60 वर्षांपूर्वी पाणी घेण्यासाठी सर विश्वेश्वरय्या यांनी ब्लॉक पध्दतीची व्यवस्था निर्माण केली आणि आम्ही शेतकऱ्याला खात्रीशीर पाणी देवू, तुम्ही पिके घ्या, असे सांगण्यात आले त्या पिकांच रोटेशन कसे असावे, दोन हेक्टर क्षेत्रापैकी किती क्षेत्रावर ऊस घ्यावा, किती क्षेत्रावर भूसार घ्यावा, त्याचं रोटेशन कसं करावं अशी एक शास्त्रशुध्द पध्दत त्यावेळी तयार करण्यात आली. फळबागांसाठी खात्रीशीर पाणी देण्याची हमी या ब्लॉक पध्दतीतून देण्यात आल्यामुळे उन्हाळ्यात देखील फळबागांना पाणी मिळेल अशी तजवीज करण्यात आली.

अशा अवस्थेत असतांना या सिंचन प्रणालींवर मोठ्या प्रमाणामध्ये टप्प्याटप्प्याने पाण्याचा वापर सुरू झाला. आणि ऊसासारख्या पिकाने पश्चिम महाराष्ट्रात, धानासारख्या पिकाने पेंच प्रकल्पावर, ऊसासारख्या पिकाने नगर जिल्ह्यातील मुळा, प्रवरा प्रणालीवर आपले वर्चस्व निर्माण करण्यास सुरूवात केली. कशा मुळे असे झाले ? आज आपण विचार करत आहोत, कृषी माल, कृषी मालावर प्रक्रिया करणे आणि प्रक्रिया केल्याशिवाय माल शेतकऱ्याला योग्य बाजारभाव मिळणार नाही त्यावेळी किंवा आज देखील ऊस हे एकमेव पिक असे आहे की ज्याचे सार्वजनिकीकरण होवून या शेतीमालावर प्रक्रिया केली जाते आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या पदार्थाची विक्री देशात आणि परदेशात केली जाते. सहाजिकच हमी भाव, कमीत कमी पैसे मिळण्याची खात्री आणि सामाजिक आणि राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या पिकाने मोठ्या प्रमाणात लाभक्षेत्रात अतिक्रमण केले.

आणि पाण्याचा अमर्याद वापर सुरू झाला. हा वापर प्रकल्पाच्या संकल्पित लाभक्षेत्राइतका मर्यादित राहिला नाही आणि मग तो अनियंत्रित पध्दतीने लाभक्षेत्रात, लाभक्षेत्राच्या वर उपसा घेवून विहीरीवरती पाणी उपसा करून या प्रकल्पाला, या पिकाला ज्या ठिकाणी खात्रीशीर बारमाही पाणी उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी या पिकाने जोर धरला. या विषयाची पार्श्वभूमी सांगण्याचे कारण असे आहे की आता ज्या जुन्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांची आता काय अवस्था आहे हे जर आपण बघितलं तर आपल्याला दोन प्रकारच्या टोकाचे निरीक्षणे नोंदविता येतात. कोणत्या शेतकऱ्याने किती ऊस लावावा, कोणत्या शेतकऱ्याने किती क्षेत्र वाढवावे, कोणत्या शेतकऱ्याने लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाणी न्यावे, कालव्यावरून उपसा करावा, कालव्यावरून चोरी करावी याचे बंधन आणि यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण प्रत्यक्ष क्षेत्रीय ठिकाणी होवू शकत नाही. मला कोणालाही दोष द्यायचा नाही. यासाठीची जी प्रशासकीय व्यवस्था आहे त्यांच्या देखील मर्यादा आहेत आणि त्या मर्यादेपलीकडे या बाबी गेलेल्या आहेत.

कारण लाभक्षेत्रात असलेली सामाजिक आणि राजकीय स्थिती प्रशासकीय यंत्रणेला कशा प्रकारे हाताळते याची माहिती घेतल्यास प्रशासकीय यंत्रणेवर अंशत: व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी ती सुध्दा स्थानिक, सामाजिक, राजकीय दबावातून येते आणि सर्वाना पाणी देण्यासाठी पुछ भागातून - टेल पासून पाणी देणे, प्रत्येक आऊटलेट, वितरण व्यवस्था, शाखा याच्यामधून पाणी देणे, ते न दिल्यास स्थानिक राजकीय नेतृत्व यांच्याकडे शेतकरी तक्रार करतात आणि हळूहळू ती तक्रार लोकप्रतिनिधींमार्फत मंत्र्यांपर्यंत येते आणि एखाद्या शेतकऱ्याला किंवा एखाद्या समुहाला पाणी मिळाले नसेल तर पुन्हा पाणी देण्यासाठी ती संपूर्ण यंत्रणा आणि संपूर्ण वितरण व्यवस्थेमध्ये पाणी सोडावे लागते असे सुध्दा प्रसंग कधी कधी आलेले आहेत.

तर ह्या हव्यासापोटी क्षेत्र वाढत गेले, मला आठवते त्यानुसार निर्णयप्रणालीचा आपण जर विचार केला तर 6000 हेक्टर इतके क्षेत्र या प्रणालीत संकल्पित होते आणि आज आपण प्रत्यक्ष एक लक्ष हेक्टर इतक्या पिक क्षेत्राला पाणी देतो. कुठून येते हे पाणी ? आधीच आपल्याकडे होते, आहे की आपले सिंचन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम असल्यामुळे ही क्षेत्र वाढत आहेत? या पैकी दोन्ही ही नाही. ज्या वेळी अशी पाणी वापराची स्पर्धा निर्माण होते त्यावेळी शेतकरी आपली पिके जगविण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये निर्माण करतो. आपल्या शेतात तो विहीर घेतो, आपल्या शेतात तो तळे घेतो, संपूर्ण गावाचा प्रश्न असेल, एखाद्या मोठ्या क्षेत्राचा प्रश्न असेल तर तो तिथे तलाव असतील तर त्याठिकाणी पाणी सोडून घेण्यासाठी प्रयत्न करतो, तलाव भरून घेतले जातात. यामध्ये आनंदाची गोष्ट एकच आहे की त्या सिंचन प्रणालींमध्ये पिके घेण्याची, पाणी वापर करण्याची, उत्पन्न वाढविण्याची, आणि चार पैसे मिळवण्याची जी स्पर्धा आहे ती स्पर्धा मात्र आनंद देणारी आहे. ज्यावेळी आपण स्पर्धा म्हणतो त्यावेळी यातला जो दुर्बळ घटक आहे ज्याची क्षमता हे सगळं करून घेण्याची साहजिकच तो मागे पडतो आणि समन्यायी पध्दतीने पाणी देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण होतात.

दुसरी आनंदाची गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या क्षेत्रात पाण्याचा संयुक्त वापर होतो. हा सगळा जो ऊस उभा असतो किंवा या ज्या सगळ्या फळबागा उभ्या आहेत या कालव्याच्या रोटेशन सोबतच शेतातील तळी, विहीरी, गावतळी तलाव यामध्ये खात्रीशीर पाणी उपलब्ध होण्याची जी साधने ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणीच अशी बारमाही पिके किंवा फळबागा घेणे शक्य होते. आणि या संयुक्त पाणी वापरामुळे या लाभक्षेत्रात मात्र पाणी वापराच्या स्पर्धेमुळे सगळ्यात जास्त कार्यक्षमतेने पाण्याचा वापर होतो.

ही कार्यक्षमता ही वेगळी कार्यक्षमता आहे - ही सिंचनाच्या पाणी वापराची कार्यक्षमता नाही ज्याला आपण Field Application Efficiency म्हणतो जी आपण 60 ते 70 टक्के गृहित धरतो. ती कदाचित 30 - 40 टक्केच असेल. कालव्यातून जास्तीत जास्त क्षेत्राला पाणी दिले जाते, कालव्यातून पाणी मोठ्या प्रमाणात पंपाद्वारे उचलून लाभक्षेत्राच्या बाहेर नेवून सुध्दा उपलब्ध असणाऱ्या विसर्गाच्या माध्यमातून जास्तीतजास्त क्षेत्राला पाणी पुरवल्या जाते, आणि तीसरी महत्वाची गोष्ट या सगळ्या प्रणालींमधून भूजलात होणारी वाढ, झिरप्या मुळे होणारी वाढ आणि या भूजलाच्या पाण्याचा वापर करून विहीरींच्या माध्यमातून हे पाणी वापरले जाते. जे या ठिकाणी सिस्टीम मधून, प्रणाली मधून पाझर झालेलं पाणी पुन्हा शेतीसाठी वापरले जाते विहीरींमार्फत. या कार्यक्षमतेबद्दल मी बोलतो आहे. ही कार्यक्षमता खूप जास्त आहे.

अशा बारमाही पिक असलेल्या, फळझाडे असलेल्या सिंचन क्षेत्रात उपसा करून, प्रेशराईज करून Micro Irrigation System ने ठिबक सिंचन पध्दतीने पाणी देण्याचा कायदा आणावा लागला. तो प्रत्यक्ष पाणी वापराची कार्यक्षमता कमी असल्यामुळे. या सर्व चर्चेचे सार एकच आहे की ज्यावेळेस सिंचन व्यवस्था निर्माण होते आणि तिचे लाभ मिळायला लागतात त्यावेळी पाण्याच्या व्यवस्थापनाची एक मोठी अव्यवस्था काही कालांतराने निर्माण होते. अशा प्रकारचे अनुभव लक्षात घेता भविष्यात किंवा चालू असणाऱ्या प्रकल्पांवर किंवा 1980, 1990 - 2000, 2010 यामागील 2-3 दशकात निर्माण झालेल्या सिंचन सुविधांच्या बाबत चांगल्या पध्दतीचे सिंचन व्यवस्थापन कसे टिकवता येईल याबाबतचा विचार सुरू झाला असावा. आणि समन्यायी पाणी वाटपाची भूमिका स्वीकारल्या नंतर शेतकऱ्यांच्या समुहाने घनमापन पध्दतीने पाणी घ्यावे, त्या पाण्याची मालकी माझी आहे, ते माझं पाणी आहे आणि मी त्याचं योग्य व्यवस्थापन करीन अशा प्रकारची मनोभूमिका विकसित व्हावी आणि सहभागी पध्दतीने सिंचनाचे व्यवस्थापन करता यावं यादृष्टीने पाणी वापर संस्थांची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.

पाणी वापर संस्थांची काय अवस्था आहे याचा जर आपण तक्ता बघितला तर राज्यात एकूण आतापर्यंत इतक्या पाणी वपर संस्था निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्यापैकी इतक्या पाणी संस्था कृतीशील पध्दतीने, सहभागी पध्दतीने स्वत:च्या पाण्याचे स्वत: व्यवस्थापन करतात, हा आकडा जर आपण बघितला, इथे तफावत जर आपण बघितली तर मोठ्या प्रमाणात पाणी वापर संस्था या कागदावर राहिलेल्या आहेत. कशा मुळे या संस्था कागदावर राहिल्या ? याची जी कारणं आहेत ती अनेक आहेत त्यातल्या प्रमुख कारणांचा आपण आढावा घेवू .

अशा प्रकारच्या पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, शेतकऱ्यांनी शेतीचे सिंचन व्यवस्थापनाचे काम स्वत: करणे हा 2005 चा कायदा आहे. काय म्हणतो हा कायदा? याचा तपशील आपण बघितला तर या काद्यानुसार जर आपण अंमलबजावणी केली तर अनेक पाणी वापर संस्था निर्माण होवून त्यांनी या कायद्यानुसार सिंचनाचं व्यवस्थापन घनमापन पध्दतीने पाणी घेवून अंतर्गत दृष्टीने करायचे, पाणीपट्टी वसुल करून शासनाला जमा करायचे असा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचे जे प्रशासन आहे यांची तरी किती इच्छा आहे की आपण हे सगळं पाणी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्याव? मी जलसंपदा विभागाचा अधिकारी आहे, कर्मचारी आहे, शाखा अभियंता आहे, पाटकरी आहे, मोजणीदार आहे आणि या पाण्यावर माझं नियंत्रण असले पाहिजे. माझं नियंत्रण असेल तर त्या गावामध्ये मला, माझा आदर असेल, त्या गावामध्ये मला मान सन्मान मिळेल, त्या गावामध्ये मला काय काय मिळेल अशी भूमिका असणारा काही काळ होता. आताची परिस्थिती अशी आहे सिंचन व्यवस्थापन व्यवस्था करणारी प्रशासकीय यंत्रणा जवळपास मोडकळीत आलेली असल्याने, तसेच प्रत्यक्ष सिंचन व्यवस्थापन करतांना निर्माण होणारा ताण विचारात घेता सिंचन व्यवस्थापनाकडे ओढा असणारे कर्मचारी, अधिकारी आजकाल उपलब्धच होत नाहीत.

यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याची कारणं समाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये पण आहेत. आता हे पाणी मघाशी मी सांगितल्या प्रमाणे मधल्या काही काळात 70- 80 -90 पर्यंत त्या व्यवस्थापकला वाटायचं की हे पाणी माझं आहे आणि त्याच्यावर माझं नियंत्रण असावं, दुर्दैवाने आज त्याला सुध्दा ते पाणी माझं आहे आणि त्यावर माझं नियंत्रण असावं असं वाटत नाही अशी सामाजिक स्थिती आहे. कशामुळे अशी समाजिक स्थिती निर्माण झाली याचा जर का आपण दोन दशकातला आढावा बघितला तर असं लक्षात येईल विकसित सिंचन प्रणालींवरती सामाजिक आणि राजकीय दबाव चांगल्या अर्थाने आहे त्याचा परिणाम प्रशासकीय दबाव येतो आणि अशा ठिकाणी काम करण्याची कर्मचाऱ्यांची तयारी नसते.

यामध्ये एका महत्वाच्या मुद्याकडे मला आपल्याला न्यायचे आहे - एक आदर्श सिंचन व्यवस्था कशी असावी याचा एक कालावधी होता. सिंचनाचे पाणी सोडले जाते आहे, ते टाईमटेबल प्रमाणे घेतले जाते, आऊटलेट ओपन करण्याची स्वत:हून कोणालाही हिंमत होत नाही आणि संपूर्ण व्यवस्थेवर सिंचन अधिकाऱ्यांचे पूर्ण नियंत्रण होते असा तो काळ होता. अनेक कारणांनी ही परिस्थिती बदलत गेली. वरील प्रशासकीय कारणाशिवाय इतर ज्या बाजू आहेत त्या मध्ये सामाजिक आणि राजकीय कारणे आहेत. अमर्याद क्षेत्र वाढल्यानंतर किंवा अजिबात क्षेत्र वाढलेलं नसतांना सुद्धा कोणत्याही अवस्थेमध्ये सिंचन व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद राहिला नाही. हा संवाद नसल्यामुळे अधिकारी कोणासाठी काम करत आहे, शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहे, ही व्यवस्था निर्माण झालेली शेतकऱ्यांसाठी आहे, असे मानणारी सामाजिक व्यवस्था राहिलेली नाही.

अनेक प्रसंग नमुद करता येतील. 400 शेतकऱ्यांच्या गटाने एखादे आऊटलेट ओपन करण्यासाठी पोलिस बळांना न जुमानता गेट उघडणे, वाहनांवरती दगडफेक करणे, अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, असे काही काही प्रसंग घडत असतात. हे न घडण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे आणि स्थानिक राजकारण्यांची पण आहे. समाज व्यवस्था अर्थकारणाशी निगडीत असल्याने माझे उभे असलेले पीक त्याला जर का पाणी मिळाले नाही तर त्यातून माझे होणारे आर्थिक नुकसान हे एवढं मोठे असते की शेतकरी बळाचा वापर करायला आणि एकत्र गट तयार करून दबाव निर्माण करण्यासाठी मागे पुढे पहात नाही. त्याचा पण दोष नसतो. मग प्रशासनाचा दोष नाही, शेतकऱ्यांचा दोष नाही, प्रणालीचा दोष नाही. मग दोष आहे तरी कोणाचा़? ज्या भागात आपण सध्या ही कार्यशाळा आयोजित करीत आहोत तिथे सिंचनाचे प्रकल्प अंशत: पूर्ण होवून लाभक्षेत्र निर्माण झाल्याची आकडेवारी समोर येत आहे.

प्रत्यक्षात होणारे सिंचन आणि सिंचनाचा होणारा लाभ यामध्ये तफावत असून ही तफावत कमी कशी करता येईल, प्रत्यक्ष निर्माण करण्यात आलेली धरणे, कालवे, उपसा कालवे या ज्या प्रणाली आहेत या माध्यमातून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना पाणी कशा पध्दतीने मिळेल, याचा विचार करण्यासाठी आपण येथे या ठिकाणी जमलेलोे आहोत. जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियंत्यांना असे वाटते की सिंचन व्यवस्थापन हा एक वेगळा विषय आहे आणि बांधकाम व्यवस्थापन हा एक स्वतंत्र विषय आहे. याचे कारण असे आहे की मी निर्माण करत असलेली व्यवस्था जर का अपूर्ण असेल तर सिंचनाच्या व्यवस्थापनावर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा अवाका असणारी यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा, त्याचे प्रशिक्षण आणि त्याची कार्यक्षमता, यासमोर काही प्रश्न उपस्थित होतात. आपल्याला लक्षात येईल की अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपल्याजवळ कायदे आहेत का? अनेक कायदे आहेत आपल्याकडे. 1976 चा सिचंनाचा कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचे मॅन्युअल आहे , 2005 चा कायदा आहे MWRR चा अॅक्ट आहे, दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे सिंचन व्यवस्थापन किंवा बांधकाम करणाऱ्या अभियंत्यांना आणि त्यांच्या सिंचन व्यवस्थापनाशी निगडीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना असा कायदा असल्याचे फक्त ऐकीवात आहे किंवा माहितही नाही.

वाल्मी सारख्या मोठ्या संस्थांच्या मार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले, शाखा अभियंता स्तरांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कायद्याची ओळख करून देण्यात आली, या सगळ्या कायद्यांची ओळख करून देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु किती अधिकारी अभियंते कर्मचारी यांच्या टेबलवर ही कायद्याची पुस्तके आहेत आणि निर्णय घेतांना या कायद्याच्या पुस्तकांचे संदर्भ वापरले जातात हा एक मोठाच प्रश्न आहे. इतर विभागातील प्रशासकीय यंत्रणांचा विचार केल्यास महसूल विभाग असेल, वन विभाग असेल, या ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट ही कायदेशीर पध्दतीने कायद्याचा संदर्भ देवून केली जाते. जलसंपदा विभागामध्ये कायदे आहेत परंतु त्याची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याची दोन कारणे सांगितली जातात की आम्ही बांधकाम केल्यानंतर हे बांधकाम हस्तांतरित करणे आणि त्याची सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे ही स्वतंत्र गोष्ट आहे आणि ते कुणी तरी दुसरं करणार आहे अशी भावना आढळते. ही भूमिका बांधकामाच्या वेळी घेतल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होतो आहे. बांधकाम करणाऱ्या अभियंत्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की ही सिंचन प्रणालीची व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर ते 1976 - 2005 च्या काद्यानुसार, त्या व्यवस्थेमार्फत सिंचन व्यवस्थापन आपल्याला करायचे आहे त्यादृष्टीने माझ्या कामाची आखणी, आराखडा, व्यवस्था, गुणवत्ता असणे गरजेचे आहे. हे लिंकेज, ही साखळी, ही कडी निर्माण करण्यासाठी आम्ही अपयशी ठरलो.

आमच्या कोणत्याही मुख्य कालव्यातून, वितरिकेतून संकल्पित विसर्ग आम्ही देवू शकत नाही. जर माझ्या व्यवस्थेला भौतिक मर्यादा असतील तर सिंचन व्यवस्थापनाचे काम कसे होणार ? असा एक विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. मला 2005 च्या कायद्याच्या अनुषंगाने आऊटलेट मधून इतक्या अमुक क्षेत्राला पाणी द्यायचं आहे , पाणी वापर संस्थेला 300 ते 500 हेक्टरला पाणी द्यायचं या वर्षी, या सिझनला, या हंगामात पाणी द्यायचं आहे आणि त्यासाठी असणारी भौतिक रचनात्मक व्यवस्था सुयोग्य आहे किंवा नाही याची जबाबादारी बांधकाम करणारा अभियंता म्हणून माझ्यावर आहे. आधी जर ही व्यवस्था अपूर्ण अवस्थेमध्ये असेल तर त्याचे हस्तांतरण सिंचन व्यवस्थापनाकडे करणे आणि यामधला संघर्ष आपण नेहमीच ऐकतो. आमची देण्याची तयारी आहे परंतु हे कुणी घ्यायला तयार नाही. ब्ययाच ठिकाणी असे हस्तांतरण करून घेण्याची व्यवस्थाच नाही.

अनेक ठिकाणी बांधकाम यंत्रणाच अशा प्रकारच्या पूर्ण झालेल्या सिंचन व्यवस्थांवरती सिंचनाचे काम करत आहेत. ही सर्व पार्श्वभूमी सांगण्याचे कारण पाणी वापर संस्थांच्या असण्याचं, आवश्यकतेचं महत्व विषद करणे हे आहे. मी जर सिंचन प्रकल्पामध्ये योग्य अशी व्यवस्था निर्माण केली, शेतकऱ्यांना त्यांच्या आऊटलेट मार्फत, वितरिकेमार्फत योग्य आवर्तनाने, योग्य विसर्गाने पाणी देण्याची व्यवस्था योग्य पध्दतीने निर्माण केली, लाभधारकांच्या समुहाने पाणी वापर संस्था स्थापन करून या पाण्याचे व्यवस्थापन, मी या पाण्याचा मालक आहे, माझ्या संस्थेच्या मालकीचे हे पाणी आहे ते मी पुरेशा कार्यक्षमतेने योग्य पद्धतीने वापरून माझ्या पाणी वापर संस्थेच्या लाभ क्षेत्रात असलेल्या पिकांचे स्वातंत्र्य मी घेईन, या पाण्याचं सुयोग्य पध्दतीने न्याय्य पध्दतीने वाटप करीन आणि परस्पर सहकार्याने सिंचन व्यवस्थापन करणारे अधिकारी कर्मचारी व लाभधारक यांच्यामध्ये एक चांगला नातं निर्माण झाल्यानंतर एक चांगली पाणी वापर संस्था करीन अशी भावना असेल तरच सिंचन व्यवस्थापनाची कार्यपध्दती निर्माण होवू शकते.

या पूर्वी ज्या काही अनुभवाला आलेल्या त्रुटी आहेत त्या या माध्यमातून कमी होवू शकतात. पाणी वापर संस्था तयार झाल्यानंतर अशी कोणती जादूची कांडी फिरणार आहे की ज्याच्यामुळे आऊटलेट ला पाणी घनमापन पध्दतीने दिल्यामुळे सगळे व्यवस्थित चालेल? जे प्रश्न पाणी वापर संस्था निर्माण करण्याच्या पूर्वीचे आहेत तेच प्रश्न नंतर सुध्दा येवू शकतात. आणि त्यासाठीच पाणी वापर संस्था यांची क्षमता सबळ करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या गटाने सामाजिक, राजकीय दबावाला बळी न पडता फक्त पाणी, पाण्याचे व्यवस्थापन, पीक पध्दती त्यातून निर्माण होणारे उत्पन्न आणि त्यातून निर्माण होणारी अर्थ व्यवस्था या बाबीचा विचार केल्यास एका चांगल्या पाणी वापर संस्थेच्या अध्यक्षाखाली, अध्यक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांनी सहभागी पध्दतीने पाण्याचा वापर केल्यास अधिक कार्यक्षम पध्दतीने वापर केल्यास एक चांगली व्यवस्था निर्माण होवू शकते. असे चित्र तयार करण्याची सगळ्यांची जबाबदारी आहे.

नव्याने बांधकामे सुरू असणारे प्रकल्प बांधकामे पूर्ण होवून हस्तांतरणाच्या प्रतिक्षेत असलेले प्रकल्प या सर्व प्रकल्पांवरती पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, शेतकऱ्यांना पाणी वापर संस्थेला घनमापन पध्दतीने पाणी देवून, घनमापन पध्दतीने आकारणी करणे आणि प्रत्यक्ष पाणी वाटपाची जबाबदारी पाणी वापर संस्थेकडे हस्तांतरित करणे यासाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रशिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि जलसंपदा प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये ज्या प्रमाणात गुंतवणुक करण्यात आलेली आहे, त्या गुंतवणुकीचा विचार करता त्या पासून मिळणारे लाभ सामान्य शेतकऱ्याला कसे लवकर मिळतील, एक पीक पध्दतीवरून, खरीप - रब्बी आणि उन्हाळी पीक पध्दतीचा त्याला लाभ कसा घेता येईल आणि त्याच्या जीवनमानात Standard of Living मध्ये कशी वाढ होईल आणि यासाठी काय काय करणे अपेक्षित आहे याबाबीचा विचार यापूर्वी काय कार्यपध्दती असावी, त्यापासून कसे लाभ होतात, अशा आदर्श अशा पाणी वापर संस्था आज राज्यात आहेत त्याचे ते फायदे घेत आहेत, तर अशा पाणी वापर संस्थांची संख्या वाढविणे, शेतकऱ्यांना हे माझं पाणी आहे, ते मी वापरणार, त्याचं मी नियंत्रण आणि वाटप करणार या विचारापर्यंत घेवून जाणे हे या कार्यशाळेचे प्रयोजन रहाणार आहे.

अशा प्रकारच्या कार्यशाळा या पूर्वी झाल्या नाहीत का ?
अनेक कार्यशाळा आजपर्यंत झालेल्या आहेत परंतु या विचारांची अंमलबजावणी, त्यामध्ये आवश्यक असणारे सातत्य, त्यासाठी आवश्यक असणारी सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्ती या सगळ्या गोष्टींचा समन्वय या ठिकाणी साधावा लागणार आहे. टप्प्याटप्प्याने अशी व्यवस्था सिंचन क्षमता असलेल्या ठिकाणी निर्माण करणे, आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून प्रत्यक्ष त्यांचा सहभाग सिंचन व्यवस्थापनामध्ये आणणे ही प्रक्रिया अधिक जोमाने सुरू झाल्यास ही कार्यशाळा फलदायी ठरली असे म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या कार्यशाळांचे मूल्यमापन, या कार्यशाळा झाल्यानंतर किती पाणी वापर संस्था निर्माण झाल्या, किती पाणी वापर संस्थांनी स्वत:हून सिंचन व्यवस्थापन सुरू केले, याबाबतच्या नोंदी ठेवण्यावर आवलंबून राहील.

आणि एक कार्यशाळा घेवून हे काही संपणार नाही तर अमरावती व विदर्भाच्या ज्या ज्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पांची उभारणी झाली, नव्याने सिंचन क्षमता निर्माण झाल्या आहेत, अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष सिंचन व्यवस्थापन सुरू करणे आणि त्याचा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक स्थिती वरती अनुभवणे याकडे आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. आणि त्याचे संनियंत्रण अशा प्रकारच्या परिषदांमार्फत करत रहावे लागेल. मला असे वाटते की अशा प्रकारच्या परिषदांची, कार्यशाळांची सातत्याने पुनर्वृत्ती वेगवेगळ्या लाभक्षेत्रात होणे, मागील कार्यशाळेत साथ घेतलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेणे, त्याची उजळणी करणे, अशा प्रकारची देखील प्रक्रिया आपल्याला हाती घ्यावी लागेल. ... एकंदरीतच चांगल्या पाणी वापर संस्थांची, आदर्श पाणी वापर संस्थांची जी काही 2-4 बेटं आपल्याला दिसतात त्याऐवजी संपूर्ण लाभक्षेत्रात, राज्यात अशा प्रकारच्या पाणी वापर संस्थांचा जलाशय निर्माण व्हावा आणि संपूर्ण पाणी वापर संस्थांमार्फत आदर्शवत अशी पाणी वापर प्रक्रिया सुरू व्हावी असे स्वप्न बघण्यासाठी आपण तयार राहिलं पाहिजे.

श्री. अविनाश सुर्वे, नागपूर , मो : 09158700100