राम तेरी गंगा - यमुना मैली

Submitted by Hindi on Tue, 01/24/2017 - 15:37
Source
जल संवाद

दिल्ली न्यायालयाच्या निर्णयाने खरंतर आशादायी वातावरण निर्माण होणार आहे. न्यायालयाने सक्रियपणे त्याची सुरूवात केली आहे. पण केवळ न्यायालयांच्या प्रयत्नांनी चित्र पालटणार नाही. आता जनतेने तसेच, नद्या पर्यावरण आणि त्यायोगे स्वत:च्या भविष्याची काळजी असलेल्या सर्वांनीच नद्यांना मरणासन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी हातपाय हलविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यभरातील जनतेला त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कारण आता वेळ आली आहे - नद्या बिघडविणारे, त्यांना संरक्षण देणारे अशा सर्वांनाच खडसावून जाब विचारण्याची! ते जुमानत नसतील तर प्रत्यक्ष आंदोलनांद्वारे किंवा न्यायालयीन लढाईचा मार्ग हाताळून अधिक आक्रमक होण्याची! नद्यांना बिघडविण्यात पालिका, उद्योग, कारखाने, नेते यांची मनमानी व त्याद्वारे होणारे शोषण यापुढे चालणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिलाच आहे. आता गरज आहे आपण प्रत्यक्ष उभे राहून हे होऊ देणार नाही असेच ठामपणे म्हणण्याची आणि त्यानुसार पावले उचलण्याची!

दिल्लीत निर्माण होणारे सांडपाणी यमुना नदीत मिसळत असल्याबद्दल दिल्ली जल बोर्ड चे माजी कार्यकारी अधिकारी अरूण माथूर व दोघा वरिष्ठ अभियंत्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे कारावासाची शिक्षा ठोठावली आणि एकट्या राजधानीतीलच बेफिकीर प्रशासनांना एका अर्थाने परिणामांना तयार राहायचा इशाराच दिला. दिल्लीतील सांडपाणी यमुनेत मिसळमार नाही, याबाबत न्यायालयाला आश्वासन देऊनही ते करण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांनी ही शिक्षा सुनावली. याचबरोबर शिक्षा सुनावलेल्या तीनही अधिकार्‍यांच्या पगारातून प्रत्येकी वीस हजार रूपयांचा दंड तातडीने वसून करण्याचा आदेशही दिला. त्यांच्या दृष्टीने दिलासा एवढाच की, कारावासाची शिक्षा तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. या काळात स्थिती सुधारली तर ही शिक्षा माफ होऊ शकेल, अन्यथा नदी प्रदूषित केल्याबद्दल अशा उच्चपदस्थांवर अशाप्रकारे शिक्षा भोगण्याची वेळ भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच येणार आहे.

शिक्षेची टांगती तलवार असल्याने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या कामाला कदाचित प्राधान्य मिळेल आणि खर्‍या अर्थाने गटार बनलेल्या यमुनेची स्थिती सुधारेलही, पण न्यायालयाच्या आदेशाने सध्या तरी प्रशासनाची झोप उडवली आहे, हे निश्‍चित ! हा स्वागतार्ह निर्णय योग्य वेळी आला आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच केंद्र सरकारतर्फे गंगेला राष्ट्रीय नदीचा दर्जा देऊन या नदीचे प्रदूषण दूर करण्याचे व तिचे स्वास्थ्य सुधारण्याचे ठरविण्यात आले. गंगेला सर्वाधिक प्रदूषित कोण करत असेल तर ती यमुना ! त्यामुळे यमुना सुधारली तरच गंगा सुधारण्याची शक्यता आहे. दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशाने यमुना सुधारण्याबाबत आशावाद निर्माण झाला आहे. त्याचा फायदा स्वाभाविकच राष्ट्रीय नदी होऊ घातलेल्या गंगेला होणार आहे. त्यामुळेच हा योगायोग किंवा ही वेळ नेमकी जुळून आली आहे. हा आदेश अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे. तो राजधानीत दिला गेला असला, तरी त्याचे धक्के देशभर जाणवतील आणि आतापर्यंत सुस्त असलेल्या सर्वच शहरांच्या प्रशासनाला गदागदा हलवतील. कारण यमुनेला दिल्लीतील सांडपाण्याचा रोग जडला आहे, तसाच तो देशातील सर्वच नद्यांना दडला आहे, मग त्या दक्षिणेतील कावेरी-पेरियार असोत, पश्‍चिमेकडील नर्मदा-साबरमती, पूर्वेकडील महानदी, मध्य भारतातील क्षिप्रा-चंबळ नाहीतर आपल्याकडील कृष्णा- गोदावरी!

प्रदूषणामुळे सर्वच नद्या विषवाहिन्या बनल्या आहेत. बहुतांश नद्या पावसाळा वगळता केवळ सांडपाणी व कारखान्यांमधील घाणच घेऊन वाहतात. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते राजेंद्रसिंह राणा यांनी सहा वर्षात केलेल्या देशातील प्रमुख १४४ नद्यांच्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतला, तर तीन-चतुर्थांश नद्यांचे पाणी पायावर घ्यायच्याही लायकीचे उरलेले नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि कच्छपासून अरूणाचल प्रदेशापर्यंत सर्वच नद्यांना या दुर्दैवाने घेरले आहे. अपवाद आहेत पण अगदीच मोजके! आपला महाराष्ट्रसुध्दा याला अपवाद नाही, किंबहुना इतरांपेक्षा अधिक औद्योगिक व विकसित राज्य असल्याने इथल्या नद्या, त्यातील परिसंस्थांचे अस्तित्व जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. ही माहिती कोणत्या सरकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालावर आधारित नाही, तर प्रत्यक्ष लोकसत्ता तर्फे उन्हाळ्यात राज्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात आढळलेले हे वास्तव आहे.

कृष्णा, गोदावरी, पेणगंगा, तेरणा, पांजरा, मांजरा, वैणगंगा, पूर्णा इरई.... कोणतीही नदी पाहिली तरी तिची हीच अवस्था आहे. त्यांच्या पात्रातील जैवविविधता संपुष्टात आली आहे. प्रदूषणामुळे जागोजागी मासे मरण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे माशांच्या अनेक जाती नष्ट होत आहेत. त्यामुळे नदीकाठी असूनही पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. नद्यांमधून वाहणारे सांडपाणीच शेतीसाठी वापरले जात आहे. परिणामी जमिनी नष्ट होत आहेत, शिवाय आरोग्याच्या भयंकर समस्याही उभ्या राहिल्या आहेत. या समस्यांना विषमतेचा पदरही आहे. बलदंड शहरे नदीचे पाणी हवे तसे वापरत आहेत आणि आपण केलेली घाण पुन्हा नदीत सोडून मोकळी होत आहेत. त्यांची ही घाण खावी-प्यावी लागत आहे, पुढे असलेल्या लहान गावांना आणि गरीब वसाहतींना! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने सरकारला अलीकडेच सादर केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील २२ महानगर पालिकांमधून दररोज तब्बल ५४० कोटी लिटर सांडपाणी बाहेर पडते, त्यापैकी केवळ १६ टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या शहरांकडे आहे.

म्हणजे प्रत्येक सहा लीटर सांडपाण्यापैकी पाच लिटर सांडपाणी जसेच्या तसे बाहेर पडते आणि नद्या नासविण्याचे काम करते. नगरपालिका असलेल्या मध्यम स्वरूपाच्या शहरांची अवस्था तर याहून भीषण आहे. या शहरांमधून तब्बल पाचशे कोटी लीटर पाणी बाहेर पडते आणि त्यापैकी केवळ एक टक्का शुध्द करण्याची त्यांची क्षमता आहे. म्हणूनच दिल्ली न्यायालयाने यमुनेचे प्रदूषण होत असल्याबद्दल दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील शहरांच्या प्रशासनाचीसुध्दा झोप उडविणारा आहे, झोपलेल्यांची किंवा कोणी झोपेच सोंग घेतले असेल त्यांचीसुध्दा! दिल्ली न्यायालयाप्रमाणे महाराष्ट्रातील नद्यांच्या स्थितीबाबत आदेश दिले गेले, तर शहरातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या अधिकार्‍यांना एकाच वेळी तुरूंगात डांबावे लागेल. कारण सर्वच शहरे नद्यांना बिघडविण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. नुसतेच अधिकार्‍यांना नाही तर सत्तेत असणार्‍या आणि त्याचे फायदे उठविणार्‍या नगरसेवकांना व नेत्यांनासुध्दा त्यासाठी जबाबदार धरावे लागेल.

सामान्य जनता व कार्यकर्त्यांनी या मूलभूत प्रश्‍नांबाबत कितीही आवाज उठवला तरी टक्केवारी, टीडीआर, विकास आराखड्यात फेरफार, नदी-नाल्यांमधील अतिक्रमणांना संरक्षण अशा उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या या सेवकांपर्यंतही नद्या बिघडण्याचे पाप पोहोचतेच. तेच खरे या बिघाडाचे कर्ते-सवरते आहेत. शहरे, महानगरांच्या घाणीप्रमाणेच बड्या-बड्या नेत्यांचे साखर कारखाने, त्यांनी काढलेल्या किंवा त्यांच्या अनेक डिस्टिलरी, पुण्यापासून ते विदर्भापर्यंतचे वादग्रस्त कागद कारखाने, अनेक रासायनिक उद्योग हेसुध्दा नद्यांना मैली करण्यात आणि त्यांच्या स्वास्थ्याचा लचका तोडण्यात मोठा वाटा उचलत आहेत. कोल्हापूर-सांगली-नगर अशा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पट्ट्यातील साखर कारखाने काय, नाशिकमधील डिस्टिलरी काय, महाड-उल्हासनगर-नवी मुंबई परिसरातील रासायनिक उद्योग काय किंवा विदर्भातील कापड कारखाने काय, नद्यांना दूषित करणार्‍या अशा असंख्य उद्योगांची उदाहरणे आहेत, जागोजागी आहेत. त्यांनी टाकलेली घाण उघड्या डोळ्यांना दिसते सुध्दा! पण त्याचे मालक, संचालक असलेल्या किंवा त्यांना संरक्षण देणार्‍या जबाबदार नेत्यांना मात्र ते दिसत नाही. असंख्य गावांमधील लोकांना या पाण्यावाटे अ‍ॅसिडच प्यायची वेळ आली आहे.

सांगली-कोल्हापूरच्या पट्ट्यात तर वर्षानुवर्षे असे पाणी प्यायल्याने त्या पाण्याला लोक सरावले आहेत. पण जनाची नव्हे तर मनाची सुध्दा कोळून प्यायलेल्यांना त्याची काय पर्वा? इतकेच कशाला? नद्यांना मृत्युपंथाला लावणारे वाळूमाफिया तर सर्वच नेत्यांचे कार्यकर्ते आहेत, त्याला कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. वानगीदाखल म्हणून पुणे किंवा नगर जिल्ह्यातील स्थिती सांगायची तर ग्रामीण भागात हे माफिया वर्षानुवर्षे या नेत्यांना मनगटाची ताकद पुरवत आले आहे. म्हणूनच तर एकमेकांच्या विरोधात लढणारे नेतेसुध्दा नदीतून वाळू उपसण्यासाठी एकत्र असतात. मग ही वाळू शंभर ब्रासचा परवाना मिळवून हजार-दहा हजार ब्रास उपसली जाते किंवा एत्राद्या नदीपात्रातील लिलाव बंद असतील तर परवान्याविनासुध्दा ! ही स्थिती पाहता नद्यांची स्थिती चांगली राखण्याबाबत न्यायालये सक्रिय झाली तर कोणाकोणाला आणि किती काळासाठी तुरूंगात डांबावे लागेल, याची कल्पना येईल. त्यातूनच अपवादानेच एखादा नेता किंवा कारखानदार सुटेल. दिल्ली न्यायालयाच्या निर्णयाने खरंतर आशादायी वातावरण निर्माण होणार आहे. न्यायालयाने सक्रियपणे त्याची सुरूवात केली आहे. पण केवळ न्यायालयांच्या प्रयत्नांनी चित्र पालटणार नाही.

आता जनतेने तसेच, नद्या पर्यावरण आणि त्यायोगे स्वत:च्या भविष्याची काळजी असलेल्या सर्वांनीच नद्यांना मरणासन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी हातपाय हलविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यभरातील जनतेला त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कारण आता वेळ आली आहे - नद्या बिघडविणारे, त्यांना संरक्षण देणारे अशा सर्वांनाच खडसावून जाब विचारण्याची! ते जुमानत नसतील तर प्रत्यक्ष आंदोलनांद्वारे किंवा न्यायालयीन लढाईचा मार्ग हाताळून अधिक आक्रमक होण्याची! नद्यांना बिघडविण्यात पालिका, उद्योग, कारखाने, नेते यांची मनमानी व त्याद्वारे होणारे शोषण यापुढे चालणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिलाच आहे. आता गरज आहे आपण प्रत्यक्ष उभे राहून हे होऊ देणार नाही असेच ठामपणे म्हणण्याची आणि त्यानुसार पावले उचलण्याची!

Disqus Comment