कागदावर ह्या सर्व योजना 100 टक्के कार्यक्षमतेने काम करतील अशा रितीने आखल्या जातात. मात्र योजना तयार करणे आणि तिची आखणी करून ती कार्यान्वित करणे ह्यात एवढा वेळ जातो की पहिल्या दिवशीच ह्या प्रक्रिया संयंत्रांची क्षमता कमी पडू लागते. हे मैलापाणी वाहून नेण्याची पाईपांची क्षमता कमी पडते. आजची जगभरातील उपलब्ध आकडेवारी असे सांगते की जगभरात केवळ 50 टक्के मैलापाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उरलेले 50 टक्के हे तसेच नदीत / समुद्रात वगैरे सोडून दिले जाते. प्रत्येक घराघरातून आणि त्यामुळेच गावातून / शहरातून जे पाणी बाहेर पडते त्याचा जरा सूक्ष्म विचार केला तर त्याचे मुख्यत्वे तीन विभाग पाडता येतात. 1. मैलापाणी अर्थात् शौचालयातून बाहेर पडणारे पाणी 2. अन्यसांडपाणी आणि 3. पावसाचे छतावर / रस्त्यांवर वगैरे पडणारे पाणी, हे सगळेच वाहून जाणारे. वाहून जाताना आपल्याबरोबर इतरही वस्तु वाहून नेणारे - विरघळणार्‍या व न विरघळणार्‍या दोन्ही प्रकारच्या.

म.गांधींनी एके ठिकाणी लिहून ठेवले आहे - आदर्शवत् अवस्थेत आपले गाव न्यावयाचे असेल तर रस्त्याचे दुतर्फा पाण्याच्या गटारी बांधल्या पाहिजेत. अनेक खेड्यांमध्ये अशी गटारे नसल्यामुळे घरातले सांडपाणी हे रस्ताभर वेडेवाकडे वहात सुटते. खाचखळग्यात अडकते, चिखल होतो, डास होतात, सगळीकडे अनारोग्य पसरते.

आपण तिन्ही प्रकारच्या पाण्याचा अमुक्रमाने विचार करू या -
1. मैलापाणी :

शौचालयातून बाहेर पडणारे हे पाणी विष्ठा बाहेर वाहून नेण्याचे काम करते. किंबहुना त्याचसाठी हा पाण्याचा वापर केला जातो. मोठ्या शहरांमध्ये किंवा लहान महानगरपालिकांमध्ये दररोज दरडोई 100 ते 150 लिटर्स पाणी प्रत्यक्षात पुरविले जाते. त्यापैकी 70 टक्के पाणी हे असे शौचालय स्वच्छतेसाठी वापरात येते. सुमारे 25 टक्के पाणी हे स्नान, धुणी भांडी, फरशी धुणे, वहाने धुणे, बागकाम इत्यादी साठी वापरात येते.

आदर्श व्यवस्थापन असे की आपण जेवढे पाणी वापरतो त्यातला एकही थेंब हा बाहेर वाहून जाऊ दिला जाणार नाही. पर्यावरण जागरूक नागरिक ह्या अवस्थेला शून्य मैलापाणी स्थिती असे म्हणतात. शौचालयातून जेवढे पाणी बाहेर पडते ते आपल्या प्लॅट भोवतीच्या जागेतच वापरणे हा त्याचा अर्थ. त्याबद्दल जास्त चर्चा करण्यापूर्वी इतर पध्दती आपण समजावून घेऊ या.

अ. पूर्वीच्या काळी संडास हे घराच्या मागच्या कोपर्‍यात असत. बांबूची पाटी मैला साठवणीसाठी वापरली जाई. दररोज भंगी मंडळी येऊन त्यातील मैला काढून नेत. प्रसंगी हा गोळा केलेला मैला डोक्यावरून वाहून नेत. हे सगळे विचार करावयालाही आज अमानुष वाटते. पण हा वास्तव भूतकाळ आहे. स्वातंत्र्यानंतर ह्यापध्दतीने मैला वाहून नेण्याला भारत सरकारने बंदी घातली. हळूहळू ती आंमलात आणली. 1980 पर्यंत जवळजवळ सगळ्याच मोठ्या शहरातून आणि सन 2000 पर्यंत गावागावातून ही पध्दत बंद झाली.

2. ह्याला आदर्श पर्याय म्हणजे बंद पाईपातून हे मलमूत्र विधीयुक्त पाणी गावाबाहेर नेणे. तेथे त्यावर प्रक्रिया करणे, द्रव आणि घन असे दोन भाग वेगळे करणे. रासायनिक प्रक्रियेद्वारे घन पदार्थांचे विघटन करणे, त्यावर आणि गंधमुक्त आणि रंगमुक्त अवस्था येण्याचे दृष्टीने प्रक्रिया करणे, विरघळलेले पदार्थ विलग करणे, गाळणे आणि सूर्यप्रकाशात वाळविणे, सूर्यप्रकाश नसेल अशा ठिकाणी (जगातील अनेक भागात हिवाळ्यात बर्फ पडतो. दिवस अगदी लहान होतात. अनेकदा आठवडे अन् आठवडे सूर्यदर्शन होत नाही) खालील पध्दतीने कार्य करण्यासाठी मेकॅनिकल ड्रायेर्स वापरले जातात.

ही सगळी यंत्रणा कसे काम करते हा भाग खूपच तांत्रिक आहे. त्यामुळे त्याचे तपशीलवार वर्णन करणार नाही. यात एवढाच उल्‍लेख करून ठेवतो की ह्या पाण्यात अनेक बॅक्टेरियाही असतात. काही बॅक्टेरिया प्राणवायू असतांना (Aerobic) काम करतात तर काही बॅक्टेरिया प्राणवायू नसतांना कार्यरत (Anaerobic) असतात. जैविक अशुध्दता काढून टाकण्यासाठी ह्यांचा उपयोग केला जातो.

कागदावर ह्या सर्व योजना 100 टक्के कार्यक्षमतेने काम करतील अशा रितीने आखल्या जातात. मात्र योजना तयार करणे आणि तिची आखणी करून ती कार्यान्वित करणे ह्यात एवढा वेळ जातो की पहिल्या दिवशीच ह्या प्रक्रिया संयंत्रांची क्षमता कमी पडू लागते. हे मैलापाणी वाहून नेण्याची पाईपांची क्षमता कमी पडते. आजची जगभरातील उपलब्ध आकडेवारी असे सांगते की जगभरात केवळ 50 टक्के मैलापाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उरलेले 50 टक्के हे तसेच नदीत / समुद्रात वगैरे सोडून दिले जाते. भारतात हे प्रमाण (प्रक्रिया न होण्याचे) हे 55 ते 58 टक्के आहे. आजकाल फार मोठ्या प्रमाणावर भेडसावू लागणारा प्रदूषणाचा प्रश्‍न ह्यामुळेच ऐन ऐरणीवर आला आहे. ह्यावर अधिक बोलण्यापूर्वी एक खुलासा करणे गरजेचे आहे - हे पाणी वाहून नेऊन प्रक्रिया करणे ही पध्दत कितीही चांगली असली तरीही तिची व्याप्ती फार मोठी नाही. महाराष्ट्रापुरतेच बोलावयाचे झाले तरीही अजून ती सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणपर्यंतही पोहोचू शकली नाही.

1. पुरेशा पाण्याची उपलब्धता नसणे.
2. मैलापाणी वाहून नेणे व त्यावर प्रक्रिया करणारे सयंत्र उभारणे ह्यासाठी जे भांडवल लागते ते उपलब्ध नसणे आणि त्याची मूलभूत निकड वाटावी असे जनमानस नसणे हा महत्वाचा भाग आहे.

ज्या गावांमध्ये ही ड्रेनेज पध्दत झाली आहे तिथेही असे अनेक नागरीकप्पे आहेत की ज्या ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत, अनधिकृत वस्त्या आहेत. तेथे शौचालयांची व्यवस्था नाही, त्यामुळे रस्त्यावरच बाजूला, नदीकाठावर / नदीचे पात्रात, रेल्वे रूळांवर वगैरे मलविसर्जन होते. वारंवार भारतात येणार्‍या एका परदेशी उद्योगपतीने लिहून ठेवले आहे, गाव जवळ येऊ लागले आहे. घाण वास येऊ लागला की गाव आले हे समजावयाचे. शरमेने मान खाली घालावी लागली अशी ही ओळख आहे. परंतु तरीही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. खेड्यांमध्ये ह्यातच भर पडते ती पशुंच्या मलमूत्राची. त्यांच्याही वासांची. अनेक खेडी तसेच लहान पाडे असे आहेत की तिथे शौचालये नाहीत. शासनाने नियम केल्यामुळे कुणी बांधलेच तरी ते वापरण्याची मानसिकता नाही.

मोकळ्या हवेवर गेल्याशिवाय शौचाला होत नाही हाच त्यांचा लोकमानस आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने, नगरपालिकेने, जिल्हापरिषदेने वा एखाद्या एन.जी.ओ ने ते बांधून दिले तरीही काम पूर्ण होत नाही. हागणदारी मुक्त व्हावे ही मोहीम राबवावी लागते आणि तरच बक्षिसासाठी गावे तपासणीला टीम येणार असेल ह्या दिवशीच फक्त गावे स्वच्छ दिसतात. ज्यांना बक्षिसे मिळतात अशा गावांची देखील ही अवस्था आहे. हे भयानक सत्य आहे आणि आरोग्यपूर्ण गावे तयार करण्यासाठी ह्या भयानक परिस्थितीवर मात करावी लागणार आहे.

परंतु डे्रनेज आणि संडास पध्दतीच नसणे ह्याचे मध्ये अनेक अवस्थांमध्ये अनेक पध्दती आहेत. ह्यात तात्पुरत्या स्वरूपातले चारांचे संडास, सेसपुल पध्दतीचे संडास, सेप्टीक टँक पद्दतीचे संडास, माती टाकून मैलाचे खतात रूपांतर करणारे जैविक संडास असे अनेक प्रकारचे संडास बांधता येतात. अगदी कमी खर्चात संडास बांधता येतील. अशाही काही पध्दती निर्माण केल्या गेल्या आहेत. त्या पर्यावरणाच्या कसे व किती प्रमाणावर पूर्ण करतात हा माझ्या लेखी एक प्रश्‍नचिन्हांकित मुद्दाच आहे. परंतु तरीही त्याची नोंद घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

ह्या पैकी कोणत्याही संडासाचे पध्दतीबद्दल मी येथे लिहिणार नाही. प्रक्रिया पध्दतीचे तपशीलवार वर्णनही करणार नाही. त्यासाठी त्या त्या विषयावर अनेक लेख, मासिके ही उपलब्ध आहेत. मात्र एक मुद्दा नमूद करून ठेवून हा मुद्दा संपविणार आहे.

दररोज प्रत्येक व्यक्ती 100 लिटर्स मैलापाणी, तेही बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करून शुध्द केलेले पाणी हे असे वाया घालवायचा आपल्याला अधिकार आहे का ? उद्या ही पाण्याची टंचाई अधिकच तीव्र झाली आणि मैला वाहून नेण्यासाठी पाणी कमी पडू लागले तर ? तर आरोग्याचा केवढा मोठा धोका निर्माण होईल, याचा जरा गंभीरपणे विचार, त्यावर संशोधन आणि त्यानुसार कृती ही वेळ आली आहे.

ह्या पाणी टंचाईला तोंड देण्यासाठी उत्तम दर्जाची प्रक्रिया ह्या मैलापाण्यावर करून त्याचा पुनर्वापर करणे हा विचार ... ही क्रिया समजल्या जाणार्‍या पाश्‍चात्य देशांमध्ये चांगलीच रूढ होऊ लागली आहे आणि केवळ 2030 मध्ये पाण्याची मागणी ही पुरवठ्यापेक्षा 30 टक्के जास्त असणार आहे ह्या शास्त्रज्ञांच्या इशार्‍याकडे आजपासूनच गंभीरपणे पहावयाचे तर हा पुनर्वापर ही बाब अपरिहार्य ठरणारी आहे.

त्यासाठी लोकांची मानसिकता तयार करणे हे अत्यंत महत्वाचे काम. त्यासाठी लोकधुरीण, लोकनेते, साधुसंत आणि शास्त्रज्ञ ह्यांना फार मोठी कामगिरी करावी लागणार आहे. अत्यंत प्रगतीच्या विरूध्द दिशेने वाटचाल सुरू होईल, मला वाटते, समझने वालाो को इशारा काफी होता है.

मैलापाणी आणि त्याबरोबरचा त्यातला घनभाग ह्याची प्रक्रिया व विल्हेवाट हा फार मोठा प्रश्‍न आगामी काळात असणार आहे.

सूर्याची किरणे अथवा उन्ह, वारा आणि पाण्याचा वहाता प्रवाह ह्या तिन्ही नैसर्गिक गोष्टी प्रदूषण नष्ट करण्यासाठी आणि ह्या शुध्दीकरणासाठी मदत करतात. मात्र आमचा हा मैलापाण्याचा मारा एवढा मोठा आहे कती ही तिन्हींची क्षमता ही अत्यंत तोकडी ठरते.

त्यातूनच शहरासाठी एकच मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र ह्या विषयाचा पुनर्विचार सुरू झाला. अशा एका केंद्राऐवजी विकेंद्रित स्वरूपात रहात्या लोकवस्तीपासून अत्यंत कमी अंतरावर लहान लहान प्रक्रिया केंद्रे उभारणे हे जास्त सोईचे हा विचारही पुढे आला. ह्या मैलातून जो मिथेन वायू निघतो तो एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करून (गाळून घेऊन) त्याचा इंधन म्हणून घरात वापर करणे हा विचारही सुरू झाला. संशोधने सुरू झाली, संशोधकांनी आपापले शोभित मॉडेल्सही समोर आणली.

ह्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कमी करावयाचे असेल तर-

1. मैला - मलमूत्र वाहून नेण्यासाठी पुरेसे पाणी अथवा उपलब्ध पाण्यात ही वाहून नेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल अशी रचना

2. गळतीविरहीत स्थितीस वर्षानुवर्षे ठिकतील अशी वहातूक प्रणाली अथवा दर्जेदार पाईपलाईन

3. संपूर्ण प्रक्रिया करून पाणी व घनभाग हा नेमून दिलेल्या प्रमाणानुसार मानांकनानुसार कायम स्वरूपी कार्यरत असेल अशी यांत्रिकी व मानवी रचना

4. पाण्याच्या पुनर्वापराचा दर्जा टिकविण्यासाठी अत्यंत कठोर अशी नियमप्रणाली व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी

5. हागणदारी मुक्त गावे - पाडे - शहरातील झोपडपट्ट्या व अतिक्रमित वस्त्या. तेथेही शौचालय व स्वच्छता पध्दती आवश्यक त्या प्रमाणावर पुरविणे व वापरावयाला भाग पाडणारी यंत्रणा व मानसिकता तयार करणे

6. तिथेही ड्रेनेज पध्दत नाही तेथे मागील पानांवर लिहिलेल्या प्रत्येक घराला एक इथपासून ते प्रत्येक वॉर्डात, विभागात सामुहिक अशा पध्दतीच्या सार्वजनिक यंत्रणा बसवून त्या कार्यक्षेत्रात काम करतील हे बघणेे

7. नदीचे वहाते पाणी, व वहाती पात्रे, रस्त्याच्या दुतर्फा किनारे हे स्वच्छ असतील अशी नियमावली करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे सगळे तितकेच महत्वाचे होऊन बसले आहे.

धुळे जिल्हा आणि धुळे शहर हेही ह्यास अपवाद नाही. जिल्ह्यात सध्या फक्त धुळे शहरात ही डे्रनेज पध्दती आहे. तिही ठराविक भागापुरतीच. 1972 पासून सुरू झालेली ही योजना अद्याप 60 टक्के च्या आसपास रेंगाळते आहे. शिरपूरला ऐझाईन करून झाले आहे. बाकी अद्याप विचाराच्या पातळीवरही नाही.

त्यामुळेच इतर सर्व पर्यायी मार्गांचा प्रभावी वापर हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येतो लक्षात घ्यावा लागतो व त्यानुसार कृती करणे ही अनिवार्य आहे.

2. सांडपाणी :

मैलापाण्याच्याखेरीज घराघारातून, दुकानांमधून, वाणिज्यसंकुलांमधून, सार्वजनिक स्थानांमधून जे वापरले गेलेले पाणी बाहेर पडते त्याला आपण सांडपाणी ह्या नावाने ओळखतो. वापरलेली टुथपेस्ट. साबणाचा फेस, डिटर्जंट, भांडे घासावयाची राख, पावडर, घरातील धुळ, कचरा जो फरशी वगैरे पुसताना निघतो आणि सांडपाण्याबरोबर बाहेर जातो तो - खरकटे अन्न हे सगळे ह्या सांडपाण्यात मोडते, त्याच्याबरोबर वहाते. त्यामुळेच शहरांमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा हे पाणी वाहून नेण्यासाठी गटारे बांधलेली असतात. बहुसंख्य ठिकाणी ती उघडीच असतात. त्यामुळे रस्त्यात पडणारा कचरा, धुळ - माती हे सगळे ही त्या पाण्यात मिसळते, वहात मुख्य गटार - नाले ह्यामध्ये जाते.

दरवर्षी मोठ्या शहरांमध्ये हे नाले साफ करणे, त्यांचा गाळ काढणे ह्यासाठी करोडो रूपये खर्च करावे लागतात. इतक्या प्रचंड प्रमाणावर ही घाण जमते, सहजच विषयांतर करून सांगतोच, बिहारसारख्या दुरवरच्या ठिकाणावरून एक आगगाडी जेव्हा मुंबईला येते तेव्हा सुमारे 15 टन कचरा ह्या एका गाडीत येतो, बाकीचा हिशोब तुमचा तुम्ही करा.

हे सगळे सांडपाणी कुठेही न गाळता - स्वच्छ न करता आम्ही नदीत सोडतो. त्यामुळे दोन गोष्टी घडतात -

1. नदीचे पाणी फार मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होते व शहराचे खाली असणारी गावे त्यांनी हे प्रदूषित पाणीच वापरावे लागते.

2. सध्याचे काळात (सुमारे 1980 पासूनच) नद्या बारा महिने वहात नाहीत. फारतर 5 किंवा 6 महिने. एरवी नदी पात्रात वहातांना दिसते ते, हे गटारींमधून वहाणारे सांडपाणी. त्यामुळे आणखी उद्भवणारा थोडा त्रास म्हणजे नदी पात्रातली जमीन प्रदूषित होणे आणि त्यानंतर त्या जमिनीचे संपर्कात येणारे पाणीही दूषित होते.

त्यामुळेच मागे उल्‍लेखलेला मुद्दा इथे पुन्हा घेतोय. जर हे सांडपाणीच घराचे बाहेर जाणार नाही तिथेच बागेला वापरले जाईल अशी व्यवस्था केली तर ? दोन गोष्टी साध्य होतील -

1. सांडपाणीच कमी होईल, त्यामुळे त्याच्या धोका कमी होईल.
2. त्याचे शुध्दीकरणाची निकड कमी होईल. म्हणजेच पर्यावरण रक्षणास मदत आणि पैशाची बचत. त्याचबरोबर स्वत:ची चांगली बाग म्हणजे घरच्याघरी शुध्द प्राणवायु, फळे आणि फुलेही.

3. औद्योगिक सांडपाणी :

वरच्या परिच्छेदातून हा उपविभाग मुद्दामच गाळला कारण ज्या त्या उद्योगानुसार सांडपाण्यातील घटक बदलतात. भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने हे जलप्रदूषण (केवळ जलच नव्हे तर वायु, भूमी व ध्वनी प्रदूषणही नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, थांबवण्यासाठी अनेक कायदे केले आहेत.

पुन्हा तेच / परिणामकारक अंमलबजावणी. आमचे घोडे इथेही कायम पेंड खाते. त्यामुळेच जगभर असे म्हटले जाते - '' India is the best policy maker but bad implementor '' ही ओळख पुसायला हवी. उद्योगधंद्यानी आपल्या कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या पाण्यावर पूर्ण प्रक्रिया करून त्यातले किमान 60 टक्के तरी पाणी कारखान्यात पुन्हा परत वापरावे असे नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे आहेत. असे घडेल तो सुदिन. धुळे जिल्ह्यात आज फारसे कारखाने नाहीत त्यामुळे ह्या प्रश्‍नाची तितकी तीव्रता दैनिंदिन जीवनापर्यंत पोहोचत नाही. पण ह्या समस्येला तोंड द्यावे लागले हा दिवसही फार दूर नाही.

पावसाचे पाणी :

सर्वदूर पाऊस पडतो आणि ते पाणी वाहून नाला / नदी ह्या प्रवाहाकडे जाते हा निसर्गनियम आहे. आपण ह्या वाहून जाणार्‍या पाण्याचा विचारच करीत नाही. 1 हेक्टर क्षेत्रावर 500 मि.मी पाऊस म्हणजे 5000 घ.मी. पाणी. गावाचा विस्तार (अगदी लहान खेडे धरले तरी) 1000 हेक्टर असतो. त्यातला नागरी वस्तीचा भाग 100 हेक्टर तरी असतो. धुळ्यासारखी मध्यम आकाराची शहरे ही सुध्दा क्षेत्रफळानुसार 80 ते 100 चौ.कि.मी असतात (1 चौ.कि.मी म्हणजे 100 हेक्टर) त्यामुळे किती पावसाचे पाणी वाहून जाते याचा हिशोब केला तर ?

सेवानिवृत्त पोलिस महासंचालक श्री. सूर्यकांत जोग यांनी अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथे हे पाणी गोळा करायचा प्रयत्न केला. त्यासाठी वेगळी पाईप लाईन टाकली, सर्व पावसाचे पाणी दोन मोठ्या टाक्यांमध्ये गोळा केले. 60 लाख लिटर्स पाणी गोळा झाले. (चिखलदरा ही आकाराने लहान खेड्यासारखे असलेले थंड हवेचे ठिकाण आहे.)

ह्या यशस्वी प्रयोगापासून स्फूर्ती घेऊन विकेंद्रीत रितीने कॉलनी, वाडा, बहुमजली इमारत, संकुलात अशा रीतीने हे पाणी गोळा करता येईल. हे केवळ छतावर पडणारे पाणी नसेल तर परिसरात सर्वत्र पडणारे पाणी असेल. त्यातून जलटंचाई वर मात करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय हातात येऊ शकेल.

ह्या सर्वातून निष्कर्ष अगदी एकच -

हे सगळे करावयाचे तर सरकारी करील म्हणून वाट पहात बसले तर हाती काहीच लागणार नाही. त्यासाठी स्वत:लाच आपण सरकार आहोत असे समजावे लागेल. कामाला लागावे लागेल. घराला, कुटुंबाला, आप्त मित्रांना, कॉलनीला ह्या विषयाचे गांभीर्य आणि महत्व समजावे लागेल.

प्रश्‍न येतात, गंभीर होतात, पण सुटतात. त्यामागे वैज्ञानिक, वैचारिक, तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ उभे करावे लागते. इथे फक्त स्वत: पुरते स्वत:ला झेपेल इतके असे करावयाचे ठरविले, आपल्या घरातून शून्य किंवा अगदी शून्य नाही तरी कमीत कमी पाणी वाया जाऊ वाहून जाईल असे प्रय्तन केले आणि सर्व पावसाचे पाणी (Strom Water ) हे जास्तीतजास्त प्रमाणावर अडवून घेतले तर एका फार मोठ्या संकटातून आपली मुक्तता होणार आहे.

आणि गाव काही ते राव काय करी हे आपण सर्वांनाच माहित आहे. आता केवळ विचार नाही, उठा - कामला लागा, इतरांनाही त्यासाठी प्रेरित करा, काम यशस्वीपणे संपेपर्यंत थांबू नका. फडकणारी यशोपताका ही तुमचीच असणार आहे.

श्री. एम.डी. धुलीयावाला, धुळे