सिंचनाद्वारे प्रगत शेती तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकरी अधिकाधिक शेती उत्पादनाचा, धान्योत्पादनाचा प्रयत्न करतो. यामागे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे हा त्याचा उद्देश असतो. पण तो आपल्या शेतात पिकलेल्या मालाची योग्य किंमत मिळविण्यात अयशस्वी होतो. कारण त्याच्या व्यापाराचे अर्थकारण त्याच्या हातात नसते. यासाठी शासनाकडून तो संरक्षित नसतो. धान्य विक्रीबाबत तो संघटित नाही, संरक्षित नाही. परिणामी धान्योत्पादनाचा खर्च व प्राप्ती याचा मेळ तो बसवू शकत नाही व तो आर्थिक विवंचनेमुळे नैराश्याने ग्रासला जातो.

महाराष्ट्राच्या जलसिंचनाविषयीची पर्यायाने देशाच्या जलसिंचनाबाबतची चळवळ आता चांगलीच जोम धरू लागली आहे. राज्यातील निरनिराळ्या प्रदेशातील पीक परिस्थिती, सिंचनाची उपलब्धता, तेथील शेतकर्‍यांच्या समस्या याबाबतचा विचार व्हावा या हेतूने सिंचन परिषदेचे आयोजन होत असते असे मी समजतो.

साधारणत: गोंदियाच्या सिंचन परिषदेपासून मी या चळवळीशी संबंधित आहे.

1) गोंदिया येथील सिंचन परिषदेमध्ये पाण्याची मुबलक उपलब्धता असूनसुद्धा तेथील शेतकर्‍यांचे आर्थिक मान का उंचावत नाही याची कारणे शोधून त्यावर उपाय सुचविण्यात आले. ज्यामध्ये धानाच्या पिकाच्या ऐवजी पर्यायी कमी पाणी व वेळ लागणारी आर्थिक फायदा देणारी पिके घेण्याचे सुचविण्यात आले.

2) नाशिक येथील सिंचन परिषदेमध्ये चर्चिलेल्या एका मुद्यावर मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. साखर उद्योगाबाबत मार्गदर्शन करणार्‍या जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञांनी सहकारी साखर कारखान्यांना ते आर्थिक दृष्ट्या डबघाईस आले आहेत, त्यांना शासनाने मदत करून पुनरुज्जीवित करावे असे मार्गदर्शन केले. त्यांना एकंदरित महाराष्ट्रातील ऊस क्षेत्र, ऊस कारखाने (सहकारी व खासगी क्षेत्रातील) या बाबत माहिती विचारली. ज्या ठिकाणी खासगी ऊस कारखाने कार्यक्षमतेने उत्पादन करताना दिसतात तेथे सहकारी साखर कारखानदारी तोट्यात का व कशी? तो एक चिंतनाचा, व्यवस्थापनाचा स्वतंत्र विषय ठरेल. अशा तोट्यातील साखर कारखान्यांना जनतेचा पैसा देऊन ते कारखाने कार्यक्षमतेने काम करतीलच याची काय हमी? या बाबतची समर्पक उत्तरे मान्यवरांकडून मिळू शकली नाहीत.

3) सोलापूरच्या सिंचन परिषदेमध्ये मी उपस्थित राहू शकलो नाही. कारण माझ्यावर शस्त्रक्रिया झाली होती. ही परिषद अवर्षण-प्रवण भागात झाल्यामुळे तेथे त्या भागातील प्रश्‍नावर ऊहापोह झाला असणार अशी माझी धारणा आहे.

या सिंचन परिषदांच्या माध्यमातून आपण शेतकरी हा केंद्रबिदू मानून त्याच्या उत्कर्षाबाबत प्रयत्न करतो हे वेगळे सांगावयास नको. याविषयी माझ्या अल्प बुद्धीस सुचलेले मुद्दे मांडण्याची परवानगी मागतो.शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांची वर्गवारी मुख्यत्वे दोन वर्गात करता येईल.

अ) शेतीसाठी विहीर, धरणाचे पाणी वापरून शेती करणारा.
ब) कोरडवाहू पद्धतीने शेती करणारा जो निसर्गाच्या (पावसाच्या पाण्यावर विसंबून असतो. या दोनही प्रकारात शेती क्षेत्र धारणेनुसार.

1) ज्याच्याकडे साधारणत: 16 एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती आहे व जो स्वतंत्रपणे शेती करतो असा व

2) ज्याचकडे 5 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन आहे, जो स्वतंत्रपणे शेती करू शकत नाही असा अल्पभूधारक आहे असा वर्ग आहे.

महाराष्ट्रात सिंचनाद्वारे शेती करणारांचे प्रमाण कोरडवाहू पद्धतीने शेती करणारांशी साधारणत: 20 व 80 असे असावे. यात थोडाफार फरक संभवू शकतो.

वाढत्या खर्चामुळे हा अल्पभूधारक स्वतंत्रपणे शेती करू शकत नाही, जरी त्याला शेती करणे आवडत असेल तरी. पण म्हणून त्याने शेतीपासून परावृत्त व्हावे काय? निश्‍चितच नाही. यासाठी विचारवंतांनी मार्ग काढावयास हवा. त्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात कष्ट करण्याचा मार्ग शोधण्यास हवा.

मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जबारीपणास कंटाळून जीवन संपविताना आढळून येत आहेत. यावर राज्य शासन, केंद्र शासन उपाय शोधत आहे. या शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाच्या मुळाचा मागोवा घेण्याचा आंशिक प्रयत्न मी करतो.

शेतकरी कर्जबाजारी का होतो ?

1) आर्थिक विवंचना
2) कर्जफेडीबाबत निश्‍चित योजना नसणे कारण निश्‍चित उत्पन्‍नाचा स्रोत नसणे.
3) प्रापंचिक जबाबदार्‍या बरोबरच सुखवस्तू जीवनाविषयीचे आकर्षण.
4) शेतीमालाच्या अर्थकारणाविषयी जाण नसणे, तसेच त्या अर्थकारणात त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग, त्यावर ताबा नसणे किंवा त्याबाबतीत तो संरक्षित नसणे.

मुद्दा क्र.) 1, 2 व 3 हे वैयक्‍तिक पातळीवर आहेत अशी धारणा. माझा भर मुद्दा क्र. 4 वर आहे, म्हणजे शेतीमालाचे अर्थकारण.

शेतीचे अर्थकारण :

सिंचनाद्वारे प्रगत शेती तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकरी अधिकाधिक शेती उत्पादनाचा, धान्योत्पादनाचा प्रयत्न करतो. यामागे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे हा त्याचा उद्देश असतो. पण तो आपल्या शेतात पिकलेल्या मालाची योग्य किंमत मिळविण्यात अयशस्वी होतो. कारण त्याच्या व्यापाराचे अर्थकारण त्याच्या हातात नसते. यासाठी शासनाकडून तो संरक्षित नसतो. धान्य विक्रीबाबत तो संघटित नाही, संरक्षित नाही. परिणामी धान्योत्पादनाचा खर्च व प्राप्ती याचा मेळ तो बसवू शकत नाही व तो आर्थिक विवंचनेमुळे नैराश्याने ग्रासला जातो.या बाबींवर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. या शेतीमालाचे अर्थकारण शेतकर्‍यांच्या हातात असणे गरजेचे आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान सोसण्यास शेतकरी असमर्थ असतो व त्याची नुकसानभरपाईची काहीच योजना नसल्यामुळे आर्थिक ताणापोटी तो कर्जबाजारी होतो. शासकीय मदत मिळते पण पूर्ण नुकसानभरपाई कोठून मिळणार? यासाठी अशा छोट्या शेतकर्‍यांनी शेतीसोबत, शेती न सोडता पूरक उद्योग दुग्धोत्पादन, अंडी उत्पादन, रेशीम उत्पादन करण्याबाबत त्यांचे प्रबोधन व्हावयास हवे. त्यांना प्रोत्साहित करावयास हवे व हे काम सेवाभावी संस्था संघटना योग्यप्रकारे करू शकतात. नाशीवंत शेती उत्पादन जसे फळे, पालेभाज्या इत्यादीवरील प्रक्रिया करणार्‍या छोट्या गृह उद्योगांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर उभारणे ही काळाची गरज आहे. जेणे करून नाशीवंत शेती उत्पादन कवडीमोल भावाने विकण्याची पाळी शेतकर्‍यांवर येणार नाही. छोट्या शेतकर्‍यांनी परवडत नाही म्हणून शेती करू नये असा सल्ला देशाच्या शेतीविषयक जाणकारांनी देणे हे देशाच्या शेती उत्पादनावर व त्यावर अवलंबून समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकतात. हा देश शेतीप्रधान देश असूनही त्यावर धान्य आयातीसारख्या दुर्धर प्रसंगाला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते.

शेती करणार्‍यांना शेतीपासून दूर करून त्यांना नोकरीच्या कुबड्या घ्यावयास लावून त्यांचे जीवन परावलंबी करू नये. शेती हे मानवी जीवनातील अत्यंत पवित्र कार्य आहे. यासाठी पुढील 100 वर्षांचा शेतीविषयक विचार करून धोरण आखावे असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीमुळे होणार्‍या हानीचा विचार करून प्रमाणात (In proportion) कर्जमाफी योग्य आहे. पण सरसकट कर्जमाफी ही संकल्पना चुकीचे संदेश पोहोचू शकते. घेतलेले कर्जफेड राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीतून सक्षम शेतर्‍यांचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने शेतकरी तसे न करता, घेतलेले कर्ज सरकार माफ करील, ही भावना बळावत आहे व गरजू शेतकरी कर्जमुक्‍त होत असला तरी सक्षम शेतकरी कर्जफेडीबाबत उदासीन बनतो आहे.

ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मोठे जलप्रकल्प, धरणे बांधून झाल्यावर छोटे सिंचन प्रकल्प, बंधारे, गावतळी, पाझरतलाव यावर भर देण्यात येत आहे. त्याप्रमाणेच छोट्या शेती उत्पादन प्रक्रिया उद्योग केंद्राचे जाळे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेती व पूरक व्यवसाय यांचे केंद्रिकरण न करता म्हणजे त्यांचे मोठे प्रकल्प न उभारता त्याच्या सुसंघटित विकेंद्रीकरणावर भर असावा ते सर्वसामान्यांच्या हिताचे होईल.

शेतकर्‍यांचे भले इच्छिणार्‍या संस्थांनी तज्ज्ञांनी यात कृषी विद्यापीठे, कृषितज्ञ, कृषी अर्थतज्ञ, व्यवस्थापन तज्ञ, कारखानदार यांनी एकत्र येऊन विचार करावा. जपान, इस्रायल सारख्या देशातील शेती व शेती व्यवस्थापन यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी कराव्यात. शेती व्यवसायाने अधिकाधिक छोट्या शेतकर्‍यांचे भले कसे होईल, त्या शेतकर्‍यास केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या हिताची ध्येय धोरणे आखावित. जेणे करून गरीब, छोटा शेतकरी जीवनाकडे, त्यातील समस्यांना धैर्याने तोंड देऊ शकेल न की जीवन संपविण्याचा आत्मघातकी मार्ग स्वीकारेल. आजची स्थिती अशी आहे की, तरुण वर्गात बेकारी आहे तर शेतामध्ये काम करण्यास मजूर, कामगार मिळत नाहीत.