भविष्यकाळात भूजल हे सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी एक अतिशय महत्वाचा स्रोत असणार आहे. आज मात्र राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या पातळीवर भूजलाचे स्थान दुय्यमच आहे. भूजल संस्थांवर सोपविलेल्या विविध जबाबदार्‍यांचा विचार करता प्रत्येक राज्यात तसेच केंद्रात भूपृष्ठीय जल खात्याप्रमाणेच भूजलाशी निगडीत स्वतंत्र खाते असणे आवश्यक आहे.

अन्नाची शाश्‍वतता हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा मुद्दा असल्याने नियोजन प्रक्रियेत सिंचनाला महत्व प्राप्त झाले आहे. पाण्याच्या वाढत्या टंचाई बद्दल विविध स्तरांवर चिंता व्यक्‍त केली जात आहे. या संदभार्त उपाययोजना करण्यासाठी शासनस्तरावर तसेच विविध संस्थांकडे असलेला निधी पुरेसा नाही, परंतु शासनस्तरावरील योग्य नियोजन व लोकसहभाग यातून ही समस्या काही प्रमाणात सोडविता येईल.

लघुसिंचन :

सर्व प्रकारच्या भूपृष्ठीय सिंचनयोजना व उपलब्ध होणारे भूजल मिळून देशाची सिंचन क्षमता सुमारे १३९.९५ दशलक्ष घनमीटर असून पैकी सुमारे ९९.७३८ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर सिंचनासाठी केला जात असून सुमारे ४०.२१ दशलक्ष घनमीटर पाणी पुढील वापरासाठी शिल्लक आहे. एकूण सिंचन क्षमतेपैकी ६४ टक्के पाणी लघु सिंचन प्रकल्पातून प्राप्त होते. मध्यम व मोठया सिंचन प्रकल्पांसाठी जास्त जमिनींची आवश्यकता असते, तसेच मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसण करावे लागते. परिणामी त्याची किंमत वाढते. त्यामुळे भविष्यात लघु सिंचन प्रकल्पांवरच भर दिला जाणार आहे. भूपृष्ठीय व भूजलावर आधारित लघुसिंचन योजनांचे काही फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. अशाप्रकारच्या योजना लहान असतात व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांकडून देखभाल केली जाते.
२. विविध प्रकारच्या हवामान प्रदेशातील अनुभवाच्या आधारावर शेतकरी अशाप्रकारच्या योजनांसाठी संकल्पचित्र तयार करतात.
३. यात मनुष्यबळाचा वापर मोठया प्रमाणात होत असल्याने रोजगार उपलब्ध होतो.
४. अशा योजना लहान गटांच्या माध्यमातून राबविल्या जात असल्याने आवश्यक क्षमतेची बांधकामे केली जातात.

लघुसिंचनात भूजलाचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. कारण एकूण क्षमतेच्या ५८ टक्के वाटा भूजलाचा आहे. सुमारे ४३.१९ दशलक्ष घनमीटर इतके भूजल वापरासाठी उपलब्ध आहे परंतु देशातील ५७२६ तालुक्यांपैकी १०६१ तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भूजलाचा वापर केला जात असल्याने भूजलाच्या दृष्टीने असे तालुके अतिविकसित झाले असून भविष्यात भूजलाशी निगडीत समस्यांना तोंंड द्यावे लागणार आहे.

भविष्यकालीन मागणी :

२०२५ सालापर्यत भारताची लोकसंख्या सुमारे १.३९ अब्ज इतकी होईल. या वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी तितक्याच प्रमाणावर अन्नधान्याची आवश्यकता असेल व त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनावरील ताण वाढेल. २०२५ सालापर्यत सुमारे ६११ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी प्रतीवर्षी शेतीसाठी आवश्यक आहे.

इतक्या मोठया प्रमाणावर पाण्याची निकड भागविण्यासाठी तितकी बांधकामे करणे शक्य नसेल. अशा परिस्थितीत पाणी वापराचे योग्य नियोजन करुन जास्तीत जास्त पाणी वाचविणे हाच एक उपाय असेल.

२०२५ व २०५० साली ३६३ व ४६३ दशलक्ष घनमीटर इतके भूपृष्टीय जल आवश्यक असेल परंतु नवीन योजनांसाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य स्थळे शिल्लक राहिली नसल्याने त्याप्रकारे जलसाठे तयार करणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत विविध खोर्‍यांतर्गत पाण्याचे स्थलांतर करणे जास्त सोईचे राहील. आज अस्तित्वात असणार्‍या सिंचन प्रकल्पांतील क्षमतेपैकी फक्‍त ३८ ते ४० टक्के पाणी उपयोगात आणले जाते. सिंचन सुविधात सुधारणा करुन किमान ५० ते ६० टक्के पाणी वापरले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. खोरे अंतर्गत पाण्याच्या वहनामुळे २४० कोटी घनमीटर इतके अतिरिक्‍त जल सिंचनासाठी उपलब्ध होउन त्यामुळे २५ दशलक्ष घनमीटर भूपृष्टीय व १० दशलक्ष घनमीटर भूजल सिंचनासाठी उपलब्ध होईल.

भूजलाचा विचार केला असता २०२५ साली २४५ अब्ज घनमीटर व २०५० साली ३४४ अब्ज घनमीटर भूजल आवश्यक असणार आहे. सद्यस्थितीत सिंचनासाठी ३२४ अब्ज घनमीटर इतके भूजल उपलब्ध आहे, जे प्रस्तावित गरजेच्या ९४ टक्के इतके आहे. त्यामुळे भविष्यासाठी जी थोडीबहुत तूट आहे ती पाण्याचा योग्यरित्या वापर केल्यास भरुन निज्ञेल.

नवीन आव्हाने :

सिंचन क्षेत्र सद्यस्थितीत जरी चांगल्या अवस्थेत असले तरी भविष्यात त्यास अनेक आव्हाने आहेत. पाणी टंचाईत विविध क्षेत्रात पाण्याचा वाढता वापर, जलप्रदूषण, भूजलाचा अति उपसा, वाढत्या पाणथळ जमिनी व खारपाण पट्टां याचबरोबर कमकुवत होत जाणारी समस्या इत्यादी मोठी आव्हाने आहेत.

अर्थव्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग कमी होणे यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट होणार आहे. सिंचनक्षेत्र कमकुवत होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे वाढते अनुदान (र्डीलीळवू) जी सार्वजनिक गुंतवणूकीच्या सुमारे २५ ते ५० टक्के पर्यत आहे.

पाण्याचा योग्य वापर करणे व त्याद्वारे कृषी उत्पादन वाढवून आर्थिक उन्नती साध्य करणे हया गोष्टी फारशा न घडल्याने कृषी क्षेत्रात, परिणामी सिंचनक्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी शासनस्तरावर तसेच इतर गुंतवणूकदारांना फारसे स्वारस्य वाटत नाही.

सद्यपरिस्थिती बदलण्यासाठी पुढील बाबींवर भर दिला पाहिजे.

१. नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा योग्य वापर करुन त्यांची कार्यक्षमता वाढविणे.
२. पाण्याचा संयुक्‍त वापर आणि शाश्‍वत सिंचित कृषीक्षेत्र याबाबी राज्यात सर्वाधिक महत्वाच्या असाव्यात.
३. उत्पादन क्षमता वाढवून दुप्पट केल्यास दृष्टीक्षेपात ४ टक्के वाढ होणे शक्य आहे. हरीत क्रांतीच्या धर्तीवर कृषीक्षेत्रात दुसरी क्रांती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अद्ययावत व प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाचा सर्वत्र वापर केला पाहिजे.
४. बहुसमावेशक पध्दतीने आर्थिक व तांत्रिक बाबींशी संबंधित अडचणींवर मात करणे.

भूजल :

भविष्यातही सिंचनासाठी भूजल हा भरवशाचा स्रोत राहणार आहे. तथापि वीजकरात सूट दिल्यामुळे देशातील काही भागात भूजलाचा अनियंत्रीत उपसा झाला आहे. सद्यपरिस्थितीत १०६१ तालुके /गट /पाणलोटक्षेत्र हे अतिविकसित किंवा विकसित असून यापुढे या क्षेत्रात अधिक भूजल विकासास वाव राहिलेला नाही. तरीसुध्दा देशातील भूजलाच्या अभ्यासावरुन असे दिसते की, पूर्वे कडील राज्यांत जसे पश्‍चिम बंगाल, ओरिसा, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेशाचा पूर्व भाग इत्यादी मध्ये सिंचनासाठी पुरेसे भूजल उपलब्ध आहे. दुर्दैवाने नियोजनकर्त्यांच्या दुर्लक्षामुळे तसेच अपुर्‍या साधनसामुग्रीमुळे या भागात भूजलाचा विकास ही एक अडचण होउन बसली आहे. देशातील दक्षिणेकडील राज्यांत तसेच उत्तरेकडील काही राज्यांत जेथे हरितक्रांती घडून गेली आहे अशा भागांत भूजल विकास हे प्रश्‍नातीत आहे. यामुळे भूजल पातळी व कृषी उत्पादनात तीव्र घट झालेली आहे. स्वयंसेवी संस्था, खाजगी तसेच शासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून होणार्‍या पुनर्भरण उपायोजनांतून भूजलाची स्थिती सुधारण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळत आहे. परंतु समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता हे प्रयत्न अत्यंत तोकडे आहेत. पाणलोट क्षेत्र कार्यक्रमांतून मोजक्या शेतकर्‍यांना लाभ होऊ शकतो. त्याऐवजी शेततळी व तत्सम लहान उपाययोजना राबविणे अधिक योग्य आहे. जलसंधारणाच्या उपाययोजना मोठया प्रमाणावर व जलदगतीने राबविल्यास कमी कालखंडात परिस्थितीत बदल घडवून आणता येईल.

भूजलाच्या विकासाकरिता वित्तीय संस्था दरवर्षी मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत. मोठया उपाययोजनांना वित्तसहाय्य करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या लहान समूहांना किंवा वैयक्‍तिक पातळीवर अर्थसहाय्य करणे जास्त योग्य आहे. नुकत्याच जाहीर झालेला केंद्र शासनाच्या विहीर पुनर्भरण कार्यक्रम हा या दिशेने पडलेले पहिले पाऊ ल आहे.

मातीतील ओलावा :

सिंचन क्षेत्र वाढविण्याचे जरी प्रयत्न झालेत तरी खरीप पिकांसाठी मातीतील ओलावा महत्वाचा आहे. दुर्दैवाने काही राज्ये वगळता याबाबतची आकडेवारी केंद्र किंवा राज्यस्तरावर उपलब्ध नाही.

पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन आणि पर्जन्यधारीत लागवड :

जरी सिंचनक्षमता पूर्णपणे विकसित केली तरीही जमिनीचा बराच मोठा भाग हा कोरडवाहू लागवडीचाच राहणार आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित पाणी व्यवस्थापन, मातीतील ओलावा व पाऊ स पाण्याचे व्यवस्थापन तसेच पावसाचा योग्य अंदाज घेणे याबाबींचा प्राथम्याने विचार व्हावा. स्थानिक लोकांच्या उपजिविकेसाठी हे फार महत्वाचे आहे. पाणी पंचायत किंवा पाणलोटक्षेत्र समिती किंवा पाणी वापर संस्था यांना विचारात घेवूनच पाणलोटक्षेत्र विकासाची दिशा ठरविली पाहिजे.

संकल्प :

विकासाचे धोरण हे नैसर्गिक स्रोतांच्या व्यापारीकरणाशी संबंधित असून त्याचे रुपांतर सामुहिक स्रोतांपासून खाजगी स्रोतांमध्ये होत आहे. पाण्याचे खाजगीकरण झाल्यास भूजलाचा अतिउपसा होईल. या खाजगीकरणामुळे नवनवीन स्रोतांचा शोध घेतला जाईल व जुन्या स्रोतांचा परित्याग करण्यात येईल आणि पुनर्भरण दुर्लक्षित होईल. मूळ उद्देश नफा मिळविणे हा असल्याने त्यात समानता न राहता पर्यावरणाचा तोल ढासळेल. ही परिस्थिती आजच महाराष्ट्र , आंध्रप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांच्या काही भागात अनुभवास येत आहे. जलस्रोतांच्या शाश्‍वतेकरिता शासनाद्वारे व लोकसमुदायांद्वारे खालीलप्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

१. विविध कृषी हवामान क्षेत्रात शाश्‍वत लागवडीसाठी पीक पध्दतीत वैविध्य आणण्यासाठी पाठपुरावा करणे. दुष्काळग्रस्त परिसरात इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनासारख्या सुविधा वापरणे बंधनकारक करणे.

२. दक्षिणेकडील राज्यांत छोटया छोटया पाणी साठवण तळयांतून सिंचन करणे ही पारंपारिक पध्दत होती. अशा तळयांतील गाळ काढून त्यांची डागडूजी करणे अनुदानाअभावी शक्य होत नाही. शेतकर्‍यांच्या खाजगी संस्थेस ही तळी देखभाल दुरुस्तीसाठी देता येतील.

रोजगार हमी योजना आणि भारत निर्माण योजने अंतर्गत पाझर तलाव, चेकडॅम, चर, शेततळी इत्यादींचा अंतर्भाव करुन राष्ट्रीय स्तरावर मोठा कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. काही नागरी क्षेत्रात छतावरील पाउस पाणी संकलन यासारख्या संकल्पना बंधनकारक करण्यात आलेल्या आहेत. या संकल्पनेस नवीन वसाहतीत वाव देउन नळपाणी पुरवठा योजनांवरील भार कमी करता येईल.

स्रोत सक्षमीकरण :

भारताची एकूण नैसर्गिक अपधाव ही १८६९ अब्ज घनमीटर असून अंदाजे ६९० अब्ज घनमीटर इतके भूपृष्ठीय पाणी वापरता येण्याजोगे आहे. उर्वरित अपधावेपैकी काही पाणी नद्यांचा नैसर्गिक समतोल राखण्यासाठी वाहून जाणे योग्य आहे व उर्वरीत पाणी सिंचनासाठी वापरता येईल. स्रोतांचे सक्षमीकरण करुन वर्ष २०५० मधील आवश्यक पाण्याची गरज भागविता येईल. सर्वच राज्यात भूजल स्रोतांचे सक्षमीकरण हा एक महत्वाचा मुद्दा असला तरी त्याची उपलब्धी दिसून येत नाही. कारण राबविण्यात आलेल्या उपाययोजना या तांत्रिक आधारावर नसून स्थानिक मागणीनुरुप आहे. राजकीय मतभेदांमुळे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पास सुरुवातीला असलेला प्रतिसाद मंदावत आहे. तरी सुध्दा झळ बसलेल्या राज्यांत अशा प्रयत्नांना यश प्राप्त होत आहे.

दुष्काळ निवारण :

अनेक राज्यांत मोठया भागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे लोक स्थलांतर करतात. यावर मात करण्यासाठी कोणतेही दीर्घकालीन धोरण दिसत नसून नियोजनकर्ते अद्यापही स्थानिक पातळीवर जलसंधारण न करता दूरवरच्या स्रोतांतून पाणी आणण्याचाच विचार करतात. महाराष्ट्र ,गुजरात, आंध्रप्रदेश व राजस्थान या सारख्या राज्यांत लोकसहभागातून जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येते हे सिध्द झाले आहे. केवळ स्वयंनियमन करुनही स्रोतांची शाश्‍वतता राखता येईल असे नाही. कारण बाजारपेठेतील कृषी उत्पन्नाच्या बदलत्या मागणीमुळे ठराविक प्रकारची पिके घेण्यापासून शेतकरी स्वत:ला वंचित करु इच्छित नाही. तरी देखील पाण्याचे योग्य नियोजन व कृष्ी क्षेत्रातील पूरक सेवा यामुळे मर्यादित स्रोतांची शाश्‍वतता अबाधित राहू शकेल.

खाजगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, बचत गट तसेच शेतकर्‍यांचे लहान समूह यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर कमी खर्चाच्या लघु जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण योजना राबविल्यास अपेक्षित बदल सत्वर दिसून येतील.

कार्यक्षम सिंचन प्रणाली :

सद्यपरिस्थितीत असलेली अंदाजित १३९ दशलक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता जरी वाढविण्याचे ठरविले तरी ती १४२ दशलक्ष हेक्टर पेक्षा जास्त वाढू शकणार नाही. कारण वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरीकरण वाढत असून लागवडीखालील क्षेत्र कमी होत आहे. त्यामुळे भविष्यातील अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पिकांची व सिंचनाची क्षमता १६० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी लागेल. याकरिता अतिरिक्‍त पाणी पुरवठयाची गरज भासणार आहे. सिंचन प्रणालीची साधारण क्षमता ३८ टक्के इतकी आहे. या कमी क्षमतेमुळे शेवटच्या उपभोक्त्यांना त्यांच्या वाटयाचे पाणी तर मिळतच नाही पण सुरुवातीच्या भागात मात्र पाणथळ व क्षारयुक्‍त जमीन (थरींशी श्रेससशव) निर्माण होते. सिंचन क्षमता वाढविल्यास पाण्याची बचत होउन जास्त पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल व काही ठिकाणी लाभक्षेत्र देखील वाढविता येईल.

लोकसहभागातून किंवा लोकांद्वारे प्रणालींचे योग्य व्यवस्थापन करता येते ही गोष्ट हळूहळू सिध्द होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाची संकल्पना अनेक राज्यांत राबविली जात आहे.

दृष्टीकोनातील बदल :

राळेगण सिध्दी व हिवरेबाजार किंवा अशाप्रकारचे प्रयोग इतरत्र यशस्वी होउ शकले नाहीत. कारण अशा भागात नेतृत्वाचा अभाव आहे असे नसून लोकसहभाग नाही हेच खरे कारण आहे. आंध्रप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र या राज्यांतील प्रयोगावरुन सिध्द झाले आहे की पाणी टंचाई, पाण्याचे व्यवस्थापन याबद्दल लोकांना प्रशिक्षित केल्यास लोकसहभागातून पाण्याचे व्यवस्थापन करुन पाणी पुरवठयाची शाश्‍वतता राखता येईल. ग्रामीण जलक्षेत्रात सुधार करण्याच्या दृष्टीकोनात बदल होत असून मागणी आणि पुरवठा आधारित उपाययोजनांचे धोरण ठरविणे, शासन खर्चात लोकवर्गणीच्या स्वरुपात वाटा उचलणे तसेच उपाययोजनांची देखभाल दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी घेणे यासाठी लोकसहभाग हा महत्वाचा घटक आहे.

स्रोतांचे सामुहिक व्यवस्थापन :

क्षेत्रिय सुधार व उपभोक्त्यांची क्षमता बांधणी या विषयांवरील राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्रात असे दिसून आले आहे की, जलस्रोेतांचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन ह्या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करुन यात स्वायत्त व जबाबदार संस्थांना सामावून घेतले पाहिजे.

१. मागणी प्रोत्साहित कार्यवाही करतांना नियोजन, अंमलबजावणी, गुंतवणूक व देखभाल दुरुस्ती इत्यादी बाबी लोकसहभागातून झाल्या पाहिजेत, याची खात्री असावी.
२. पूर्ण मालकी हक्क.
३. देखभाल दुरुस्तीचा पूर्ण खर्च आणि भांडवली खर्चातील वाटा उचलणे ही लोकसमूहाची जबाबदारी आहे.
४. सेवा पुरविण्यासाठी लोक समुदायाची क्षमता बांधणी.
५. शासनाने स्रोतांचे विकसक व व्यवस्थापक ही भूमिका बदलून लोकांना स्रोतांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सुविधा पुरविल्या पाहिजेत.

मोठया प्रमाणावर लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करण्यात अनेक आव्हाने आहेत. लोकसहभागासाठी लोकांना जागृत करुन त्यांची क्षमता बांधणी करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात पूर्णपणे लोकसहभागातून स्रोत व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. जर ही आदर्श कार्यप्रणाली यशस्वी झाली तर देशभरात असे प्रयोग राबविता येतील. जलस्रोतांचे विनियमन कायद्याद्वारे करणे कठीण असून लोकसहभागातून ते करता येईल.

भूजल कायदा :

भारतातील कायद्यानुसार जमिनीची मालकी असणार्‍याकडेच त्या जमिनीतील भूजलाची मालकी असते. याचा अर्थ असा की ज्याच्याकडे जमिन आहे, त्यांचा भूजलावर हक्क आहे व स्वत:ची जमिन नसणार्‍यांचा भूजलावर अधिकार नाही. कायद्याच्या या तरतुदीमुळे गंभीर असमतोल निर्माण होऊन वाद होत आहे. भूजलाच्या अतिउपशामुळे भूजलाची पातळी जलद गतीने खालावत आहे व त्यासाठी भूजल विनियमनाची आवश्यकता आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असून पाण्याच्या अर्थशास्त्रावर परिणाम होत आहे. अनेक राज्यांत भूजल विनियमन कायदा जरी अस्तित्वात असला तरी त्याचा उपयोग मर्यादित स्वरुपाचा आहे व त्याद्वारे फक्‍त पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करता येते. भूजला विषयी कायदा तयार करताना भूजल हा सामुदायिक स्रोत आहे हे लक्षात घेउन त्याचे व्यवस्थापन / विनियमन हे लोकसहभागातूनच झाले पाहिजे. तथापि कायद्याची मांडणी करत असतांना पाणी वापर गटांची स्थापना, जलसंधारण व व्यवस्थापनाचे नियम, विनियमन प्राधिकरणाची स्थापना, तंटा सोडविण्यासाठी लवादाची स्थापना इत्यादी अडचणी आहेत. अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी लोकसमुदायास सहभागी करुन घेणे आवश्यक आहे.

इतर मुद्दे :

१. कृत्रिम पुनर्भरण हे भूजल स्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठीचा उपाय आहे, परंतु स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी गट यांनी पुढाकार घेउन व त्यास शासनाचा पाठिंबा मिळाला नव्हता तोपर्यत त्याकडे पूर्णपणे लक्ष दिल्या गेले नाही. सध्या शासन पाऊस पाणी संकलनास प्रोत्साहन देत आहे, पण त्यास वित्तीय संस्था पूर्णपणे सहभागी झाल्या नसल्यामुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम जाणवून येत नाही.

स्वयसेवी संस्थांच्या मदतीने पाणलोट क्षेत्र विकास व जलसंधारण कामांतर्गत कृत्रिम पुनर्भरणासाठी कामे काही राज्यांत राबविली जात आहेत. यामुळे टंचाई व दुष्काळ निवारणास मदत होत आहे. तथापि गुजराथ, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश यांसारख्या प्रगत राज्यातील पाणी पातळीत झालेल्या वाढीमुळे नवीन किंवा जुन्या विहिरीतून पुन्हा उपसा वाढला. परिणामी पाणी पातळीत पुन्हा घट झाली. नियमितपणे घटणार्‍या पाणी पातळीमुळे भूजलाची गुणवत्ताही खालावत आहे. केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरणाने असे क्षेत्र अधिसूचित केले आहेच परंतु त्यास राज्य शासनांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

२. भविष्यकाळात भूजल हे सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी एक अतिशय महत्वाचा स्रोत असणार आहे. आज मात्र राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या पातळीवर भूजलाचे स्थान दुय्यमच आहे. भूजल संस्थांवर सोपविलेल्या विविध जबाबदार्‍यांचा विचार करता प्रत्येक राज्यात तसेच केंद्रात भूपृष्ठीय जल खात्याप्रमाणेच भूजलाशी निगडीत स्वतंत्र खाते असणे आवश्यक आहे.

सद्यपरिस्थितीत विविध विभागांमार्फत भूजलाशी निगडीत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत आणि क्वचितच हे विभाग भूजल खात्याचा सल्ला घेतात. राज्यात राबविली जाणारी भूजलाची प्रत्येक योजना भूजल खात्यामार्फतच पुढे गेली पाहिजे.

१९७२ नंतर सर्व राज्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो विंधणविहिरी खोदल्या गेल्या. यासर्वच विंधण विहिरी सिंचन विहिरींपेक्षा खोल असून त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या भूशास्त्रीय माहितीचा भविष्यातील भूजल विकासासाठी उपयोग होवू शकतो.

३. वीज हा एक महत्वाचा विषय असून कृषी विकासावर त्याचा मोठा प्रभाव आहे. एकूण निर्मितीच्या २८ ते ३२ टक्के वीज कृषी क्षेत्रात वापरली जाते व भविष्यात सुमारे ४० टक्के इतक्या विजेची आवश्यकता असेल. परंतु एकूण महसुलाच्या फक्‍त ४ ते ५ टक्के महसूल कृषी क्षेत्रातून मिळत असल्याने राज्य वीज महामंडळे कृष्ी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करतात. वीज उपलब्ध नसल्याने किंवा कमी वेळ उपलब्ध असल्याने कृषी क्षेत्राच्या विकासावर विपरित परिणाम होत आहे. हीच परिस्थिती पाणी पुरवठा योजनांची आहे.

सदोष वितरण प्रणाली, वितरणातील नुकसान, वीज चोरी अशा कारणांमुळे राज्य वीज वितरण मंडळाचे सुमारे रुपये २५,०००/- कोटी इतके नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रत्येक सेवेसाठी शुल्क आकारुन वीज वाचविली जात आहे. बचत झालेली वीज नवीन ग्राहकांना देउन अतिरिक्‍त भार कमी करता येईल. विश्‍वासार्ह सेवा देवून जर वीज दरात वाढ केली तर शेतकरी त्यास विरोध करणार नाहीत किंवा शेती करणे थांबविणार नाहीत. अथवा कुणीही उपभोक्‍ता पिण्याच्या पाण्यासाठी वीज शुल्क नाकारणार नाही. याउलट वाढीव वीज शुल्काची तूट भरुन काढण्यासाठी शेतकरी आपली उत्पादनक्षमता वाढवतील हे उपाय योजल्यावाचून गत्यंतर नाही. आज किंवा उद्या हे करावेच लागेल मग उशीर कशाला ?

उपरोक्‍त विश्‍लेषणावरुन असे वाटते की काही धोरणात्मक बाबींचा विचार केला पाहिजे. वित्तीय सहाय्य ही अडचण नाही. कारण जेव्हा फायदे दृष्टीक्षेपात येतील तेंव्हा शासन,खाजगी संस्था इतकेच काय पण उपभोक्‍ते देखील गुंतवणूक करायला इच्छुक होतील. यापेक्षा आव्हानात्मक बाब म्हणजे दृष्टीकोनातील बदल, वचनबध्दता व जबाबदारी हया गोष्टींची जाणीव कार्यान्वयन यंत्रणेचे निर्णय बहुध राजकीय प्रभावाखाली घेतलेले असतात. त्यामुळे पाणी क्षेत्रातील राजकारणाचा प्रभाव निष्प्रभ करणे हे सर्वात आव्हानात्मक कार्य असून त्यास राजकीय इच्छाशक्‍तींची आवश्यकता आहे. समाजाला सक्षम बनवून त्याद्वारे जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करणे हे शाश्‍वततेसाठी उचललेले पाउल असेल. अचानक बदल घडणे हे शक्य नाही किंवा अपेक्षितही नाही. सद्यपरिस्थितीत बदल स्विकारणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हयाची नितांत आवश्यकता आहे.

श्री. एन.आर.तनखीवाले - मो : ०९८२०६३०६७३