मराठवाड्याच्या तुषार्त भूमीला गोदावरीच्या पाण्याचे दान मिळावे यासाठी अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांची लढाई सुरु आहे. समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहितवादी याचिकेवरील निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. हा निर्णय केवळ मराठवाड्यासाठीच नव्हे तर देशातील दुष्काळाशी सामना करणार्‍या लहान मोठ्या प्रादेशिक विभागांसाठी दिशादिर्शक ठरणार आहे. ही ऐतिहासिक लढाई आता एका महत्वाच्या टप्प्यावर आलेली असताना स्वत: अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी जलसंवादच्या वाचकांसाठी आजवरचा प्रवास कथन केला आहे.....

नाशिक नगरमध्ये द्राक्ष, ऊसाचे बागायत क्षेत्र फुलल्यामुळे निर्माण झालेली सुबत्ता आणि जायकवाडीस पाणी न मिळाल्यामुळे या परिसराचे झालेले वाळवंटीकरण आम्ही या जनहितयाचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर विशद केले. समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा झाल्यानंतरही गेल्या दहा वर्षात सुमारे ४०० टीएमसी पाण्यापासून मराठवाडा वंचित राहिला. ही बाब आम्ही अधोरेखित केली आहे.

सन २०१२ साली जायकवाडी जलाशयात केवळ तीन टक्के पाणी शिल्लक होतं. ऑक्टोबर महिन्यातच ३ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्यामुळे पुढे परिस्थिती फार भयावह होईल, पिण्याला सुध्दा पाणी उपलब्ध होणार नाही अशी परिस्थिती असल्यामुळे यावर उपाय काय करावा या अनुषंगाने मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या माध्यमातून मंथन सुरु झालं. या आधी लातुरच्या केंद्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीत या प्रश्नावर चिंतन करण्यात आले होते. सन २००५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरण कायदातील तरतुदीचा आधार घेऊन कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्याच्या कलम १२ (६) सी नुसार दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरला पाण्याचे नियंत्रण अशा पध्दतीने करावे की जेणेकरुन सर्व धरणातील पाण्याची पातळी ही सरासरी समान असावी. त्यानंतर समन्यायी प्रमाणात पाण्याचे वाटप करावं. या कलमाची अमलबजावणी व्हावी म्हणून याचिका दाखल करावी असा ठराव मराठवाडा जनता विकास परिषदेने केला. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिनांक १० ऑक्टोबर २०१२ रोजी जनहितवादी याचिका दाखल करण्यात आली.

या तारखेस विविध जलाशयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्याचा तपशील न्यायालयात सादर करण्यात आला. जलसाठ्याची ही माहिती राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून आणि गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडून प्राप्त झालेली होती. या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसत होते की वरच्या भागातील काही धरणांमध्ये ९० टक्के, काही धरणांमध्ये १०० टक्के तर काही धरणांमध्ये ७५ टक्के जलसाठा होता. जायकवाडीत मात्र ३ टक्के पाणी शिल्लक होते. गोदावरीचा उगम त्र्यंबकेश्‍वर जवळ आहे. त्यामुळे नाशिक आणि नगर हे दोन जिल्हे उर्ध्व भागात तर औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्याचा काही भाग लोअर भागात अशी भौगोलिक विभागणी झाली आहे. राज्यातील गोदावरी खोर्‍यात १९६ टीएमसी पाण्याची उपलब्धता गृहीत धरुन जायकवाडी प्रकल्पासाठी ८१ टीएमसी तर उर्ध्व भागासाठी ११५ टीएमसी अशी विभागणी झाली असल्याची बाब या याचिकेव्दारे निदर्शनास आणण्यात आली. वरच्या भागासाठी ६० टक्के तर खालच्या भागासाठी ४० टक्के असे साधारण हे प्रमाण आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार त्यावर्षी प्रत्येक प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्याचे समानीकरण केले तर जायकवाडीसाठी २६ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकतं हे स्पष्ट झालं. त्यानुसार पाणी सोडण्याची मागणी याचिकेव्दारे करण्यात आली. औरंगाबाद खंडपीठाने सर्वसंबंधित यंत्रणांना नोटीस जारी केली.

या नोटीसीच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाने एक शपथ पत्र न्यायालयात दाखल केलं. या शपथपत्राच्या (Affidavit) निमित्ताने काही महत्वाच्या बाबी समोर आल्या.

जायकवाडीसाठी ८१ टीएमसी जलसाठा मंजूर आहे, तथापि सन २००५ च्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले नियम अजूनही अंतिम स्वरुपात अस्तित्वात आलेले नाही. शिवाय ज्या १२ (६) सी कलमानुसार अमलबजावणीची मागणी करण्यात आलेली आहे, त्या कलमा आधी कायद्यातील काही तरतूदी अशा आहेत की त्यांची पूर्तता जायकवाडीच्या बाबतीत अद्याप झालेली नाही. त्यामध्ये जायकवाडीच्या जलाशयाचं Delineation (कार्यक्षेत्र निर्धारण) करणारं नोटीफिकेशन काढण्यात आलेलं नाही. जलव्यवस्थापन कायद्यातील कलम ५ नुसार कार्यक्षेत्र निर्धारण नोटीफिकेशन प्रसिध्द होणं आवश्यक असतं. त्याचप्रमाणे सन २००५ च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांच्या कार्यक्षेत्राचं देखील कार्यक्षेत्र निर्धारण करणारं नोटीफिकेशन प्रसिध्द होणं आवश्यक आहे, मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया जायकवाडीच्या बाबतीत अमलात आलेली नाही. त्यामुळे पाण्यावरील कुणाचा हक्क निश्चित होऊ शकत नाही. पर्यायाने जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी वितरीत करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही अशी भूमिका प्राधिकरणाने तसेच राज्य शासनाने देखील घेतली.

सन २००५ च्या कायद्यामधील १२ (६) सी हे कलम जलाशयामध्ये पाण्याचा साठा नियंत्रण करण्यासंदर्भातचे आहे. पाणी वाटपासंदर्भात या कलमाचा संबंध नाही, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. देशमुख यांनी केला. जायकवाडी जलाशयासाठी जलसाठ्याचे प्रमाण निश्चित करा आणि त्याप्रमाणात वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत. एकदा जायकवाडी जलाशयात पाणी आलं की प्रचलित प्राधान्यक्रमानुसार विचार करुन निर्णय घेऊन पाणी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल. जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाने यानंतर दरवाजे नसलेल्या आणि दरवाजे असलेल्या धरण व तलावांचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्या धरणांना दरवाजे आहेत, त्याच धरणांमधून पाणी सोडता येईल, दरवाजे नसलेल्या धरणांमधून पाणी सोडता येत नाही आदि तांत्रिक मुद्दे न्यायालयासमोर उपस्थित केले. दरवाजे नसलेले आणि दरवाजे असलेले तलाव व धरणं असा विचार न करता एकूण उपलब्ध जलसाठ्यातून आमच्या हिश्श्याचे पाणी आमच्यासाठी सोडा, ते कोणत्या धरणातून सोडण्यात आले यात आम्हाला स्वारस्य नाही अशी भूमिका अ‍ॅड. देशमुख यांनी मांडली. न्यायालयाने देखील ही तांत्रिक बाब असून पाणी कुठून सोडयाचे, कसे सोडायचे ते शासनाने ठरावावे असे स्पष्ट केले आणि जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे अंतरिम आदेश दिले. त्यानुसार पहिल्या वर्षी १२.५ टीएमसी पाणी मिळाले. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार त्याचवेळी यासंदर्भातचा तांत्रिक तपशील ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने मेंढेगिरी समितीची नियुक्ती केली.

मेंढेगिरी समितीने अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला. पाणी वितरणासंदर्भात त्यांनी काही सूत्र तयार केलीत. तांत्रिकदृष्ट्या काही उपापयोजना सूचविल्या. मात्र त्याचवेळी त्यांनी जायकवाडीसाठी ६५ टीएमसीची मर्यादा घालून दिली. या तरतूदीस अ‍ॅड.देशमुख यांनी आव्हान दिले. मधल्या काळात राज्यशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार केलेले नियम केले आणि ते ३० एप्रिल २०१३ रोजी प्रसिध्द केले. तथापि यापैकी काही नियम मराठवाड्यासाठी अडचणीची ठरणारे होते. ते नियम विधिमंडळात मंजूर होऊ नये म्हणून मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला. राज्य शासनाने नियमांचा पुनर्विचार न करता अथवा दुरुस्ती न करता सर्व नियमच रद्द करुन टाकले. त्यामुळे १० ऑक्टोबर २०१२ ची स्थिती पुन्हा निर्माण झाली. आज नियम अस्तित्वात नाहीत. फक्त मेंढेगिरी समितीचा अहवाल आहे, त्या आधारावर प्राधीकरणाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश जारी केले.

या आदेशास नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्थगिती मिळविली. त्यावेळी राज्य शासनाने हे पाणी केवळ पिण्यासाठी वापरणार असे लिहून दिले. राज्य शासनाने शेतकर्‍यांचा पर्यांयाने सिंचनाचा विचार केला नाही. परिसरातील उद्योगांचा विचार केला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने फारसा हस्तक्षेप केला नाही, मात्र हे प्रकरण निकाली काढा आणि सोडण्यात आलेलं पाणी पिण्यासाठीच वापरलं जाईल याची खात्री राज्याच्या मुख्य सचिवांनी करावी असे निर्देश दिले. पुढे उच्च न्यायालयात लढा सुरु झाला. दरम्यान लोअरभागातील माजलगाव धरणासाठी १२ टीएमसी पाणी जायकवाडीतून सोडावं यासाठी अ‍ॅड.यशोदीप देशमुख यांनी एक याचिका दाखल केली. एका स्थानिक लोकप्रतिनिधीने देखील एक याचिका दाखल केली. जायकवाडीच्या अनुषंगाने एकूण चार याचिका तर उर्ध्वभागातून नाशिक व नगरजिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व विविध संस्थांनी समन्यायी पध्दतीने पाणी वाटपास विरोध करण्यासाठी दाखल केलेल्या सुमारे ३७ याचिकांवर मार्च आणि एप्रिल २०१६ मध्ये सुनावणी झाली.

उर्ध्वभागातील याचिकाकर्त्यांनी चार पाच मुद्यांवर उहापोह केला. जायकवाडी प्रकल्पाची उभारणी चुकीच्या ठिकाणी झाली आहे. जायकवाडीची साठवण क्षमता ८१ टीएमसी कोणत्या आधाररावर निश्चित करण्यात आली आहे. जायकवाडीच्या उर्ध्व भागातील धरणांवर त्यांच्यावर फक्त आमचा अधिकार आहे. त्यातून पाणी सोडावं की नाही आम्ही ठरवू. कारण त्या पाण्यावर आमचा हक्क आहे. उर्ध्वभागातील धरण प्रकल्पांसाठी आमच्या बागायती जमिनी गेल्या आहेत. सिलिंग कायद्यानुसार १८ एकर पेक्षा बागायत जमिनी बाळगता येत नाही. आमच्या भागातील शेतकरी जमिनीपासून वंचित झाला. त्यामुळे १८ एकरवर पूर्ण बागायत करण्यासाठी पाणी देणे बंधनकारक आहे. या पाण्यावर त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. पाणी वाटप आणि वापरासंबंधी पूर्वी मिळालेल्या परवानग्या नवीन कायद्यात संरक्षित करण्यात आल्या आहेत त्यामुळे त्यानुसार पाणी घेणं हा आमचा हक्कच आहे, आमची पाण्याची मागणी पूर्ण करा शिल्लक राहिले तर जायकवाडीस द्या असा युक्तीवाद करण्यात आला. नाशिक नगर जिल्ह्याने आपल्या पाणी विषयक गरजा अशा पध्दतीने वाढवून दाखविल्या की मुळात आम्हांलाच पाणी कमी आहे, त्यामुळे जायकवाडीला पाणी देण्याचा प्रशनच उद्भवत नाही. फार तर थोडफार पिण्यापुरतं पाणी देण्याची लोककल्याणकारी भूमिका उर्ध्व भागातील याचिकाकर्त्यांनी घेतली.

२००५ च्या कायद्यातील १२ (६) सी हे कलमच मुळात घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे,अशी भूमिका उर्ध्वभागातील याचिकाकर्त्यांनी घेतली. आमच्याकडे पाणी नसेल तर जायकवाडीतून आम्हाला पाणी मिळणार नाही त्यामुळे हे कलम व्यावहारिकद्ष्टया तसेच अमलबजावणीसाठी तांत्रिक दृष्टया चुकीचे आहे. गोदावरी प्राधीकरणाने देखील कलमातील तरतूदी व्यावहारिकदृष्टया चुकीच्या आहेत, त्यात बदल करण्याची शिफारस राज्य शासनाला करण्यात येईल असे अशी भूमिका घेतली. कायदा रद्द करण्याची ही भूमिका जायकवाडीचा आधार काढून ठरणारी ठरु शकते. त्यामुळे आम्ही देखील जायकवाडीच्या वरच्या भागात उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या तांत्रिकबाबींना हात घातला. जायकवाडीला मंजूरी दिल्यानंतर वरील भागात प्रकल्प उभारण्यासाठी परवानगी दिलीच कशी? जायकवाडीची ८१ टीएमसी साठवण क्षमता संरक्षित करुन परवानगी देणे अपेक्षित असताना नवीन प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यामुळे जायकवाडीचा स्त्रोत कमी झाला. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी कमी येतं. वरच्या भागात धरणं उभारली नसती तर जायकवाडी दरवर्षी भरलं असतं त्यामुळे पाणी सोडण्याची मागणी करण्याची गरज भासली नसती. त्या धरणांचा फेरविचार करा असा जोरदार युक्तीवाद अ‍ॅड.देशमुख यांनी केला. तथापि उच्च न्यायालयाने धरणांबद्दल फेरविचार करण्याचा प्रशन येत नाही अशी भूमिका घेतली. या धरणांत आलेल्या पाण्याचे वाटप कसे करायचे ते समन्यायी कसे होईल या विचार आता व्हावा असा मतप्रवाह व्यक्त झाला. दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झालेला आहे. आता निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.

जनहितवादी याचिकेच्या निमित्ताने समोर आलेल्या बाबी..

· समन्यायी पाणी वाटप झालं पाहिजे अशी जाहीर भूमिका घेणार्‍या विद्ममान राज्य सरकारने त्यादृष्टीने अनुषंगिक कार्यवाही प्रत्यक्षात मात्र केलेली नाही.

·• सन २००५ च्या कायद्यातील कलम ५ नुसार कार्यक्षेत्र निर्धारणासाठी जायकवाडी प्रकल्पाचं कार्यक्षेत्र निर्धारण निश्चित करण्याची कार्यवाही करणं अपेक्षित होतं. मात्र अद्याप अशी कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याच कालावधीत जवळपास २३९ तलावांसंदर्भात या स्वरुपाची कार्यवाही मात्र करण्यात आली. त्यावेळी जायकवाडीची आठवण झाली नाही. विशेष म्हणजे यासंदर्भात १२ आठवड्यात कार्यवाही करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गोदावरी पाटबंधारे महामंडळास दिलेले आहे.

·• मेंढेगिरी समितीच्या अहवालासंदर्भात राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. म्हणजे तो स्वीकारलाही नाही आणि नाकारला देखील नाही. त्रिशंकू स्वरुपातील हा अहवाल प्राधिकरणास निर्णय घेण्यासाठी आधारभूत ठरेल का?

·• मेंढेगिरी समितीचा अहवाल अभ्यासपूर्ण आहे. संपूर्ण अहवालास आमचा विरोध नाही, केवळ त्यातील काही तरतूदी जायकवाडी आणि मराठवाड्याच्या विरोधात आहे. त्या आम्ही स्वीकारु शकत नाही.

·• मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जी याचिका दाखल केली आहे त्यास नाशिक नगर विरुध्द मराठवाडा असा रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. नाशिक नगरमधील मंडळी गोदावरीच्या पाण्यावर जणू त्यांचे स्वामित्व आहे, गोदावरीचा उगम आमच्या प्रदेशात होतो म्हणून पाण्यावर आमचाचीच मालकी आहे अशी भूमिका तेथील लोकांनी घेतली. त्या पध्दतीने ते मांडणी करायला लागले. पाण्यावर मराठवाड्याचा हक्क नाही, आमच्या पध्दतीने आम्ही पाणी देऊ अशी भूमिका या मंडळींनी दाखल केलेल्या याचिकांमधून पुढे आली.

·• सर्वोच्च न्यायालयाने जलविवादांसंदर्भात यापूर्वी वेळोवेळी निर्देशानुसार दोघांच्याही गरजा विचारात घेऊन आणि एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करुन दोघांना न्याय्य प्रमाणात वाटप व्हावं अशी भूमिका घेतली आहे. न्याय्य प्रमाणात पाण्याचं वाटप व्हावं यासाठी समन्यायी वाटप कायदा झाला आहे. या कायद्याची अमलबजावणी व्हावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा लढा नाशिक नगरच्या विरुध्द मराठवाडा असा नाही.

·• जायकवाडीस पाणी दिलं तर आमच्या द्राक्षांच्या बागा, ऊसाचे मळे तसेच बागायती क्षेत्र नष्ट होईल, अशी भूमिका या मंडळींनी घेतली. आमचं म्हणणं असं की, तुमचे बागायती क्षेत्र फुलविण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र आमचा किमान गरजांचे गहू, ज्वारी व इतर पिक घेण्याचा हिरावून घेतात हे चुकीचे आहे. तुमच्या हिश्श्याच्या ११५ टीएमसीमधून तुमचे बागायत क्षेत्र फुलविण्यासाठी तुम्हांला स्वातंत्र्य आहे. आणि आम्ही काय लागवड करायची याचे आम्हांला स्वातंत्र्य आहे.

·• मराठवाड्यात पाण्याची सिंचन मर्यादा कमी आहे, मुळात पाणी कमी आहे त्यामुळे मराठवाड्यात ऊस लागवडीचं प्रमाण कमी करावं अशी मागणी समोर आली. एकदा जायकवाडीस पाणी दिल्यानंतर त्यांचं नियंत्रण कसं करायचं ते आम्ही ठरवू अशी भूमिका आम्ही घेतली. ऊसाचे क्षेत्र नियंत्रणात आणायचं असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एक परिस्थिती करावी. तिकडे द्राक्ष, ऊस लागवडीला परवानगी द्यायची आणि मराठवाड्यासाठी मात्र विशिष्टय पध्दतीने लागवड करा अशी मागणी करायची. ही भूमिका न्याय्य ठरु शकत नाही.

·• उर्ध्व भागातील मंडळी पाणी उपलब्धतेसंदर्भात विशिष्ट प्रकल्पांची माहिती जाहीर करतात. अन्य काही प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाण्याची आकडेवारी समोर येत नाही. त्यामुळे उर्ध्वभागातील एकूण उपलब्ध जलसाठ्याची माहिती कधीच समोर येत नाही. अशा पध्दतीने दडवून ठेवलेले सुमारे ३६ ते ४२ टीएमसी अतिरिक्त पाणी नाशिक नगरमध्ये वापरले जाते, हे आम्ही सरकारी अहवालांमधील आकडेवारीनेच सिध्द केले. हे अतिरिक्त पाणी कधीच हिशेबात धरले जात नाही.

·• एकात्मिक जल आराखड्यास राज्य जल परिषदेने मंजुरी देणे आवश्यक असते. सन २००५ च्या कायद्यातील कलम १५-१६ मधील तरतूदीनुसार सहा महिन्याच्या आत जलमंडळाने प्रारुप तयार करावा आणि जलपरिषदेने अंतीम स्वरुप देणे अभिप्रेत आहे. जलमंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. तसेच जल परिषदेचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव असतात. आश्चर्याची बाब म्हणजे कायदा अस्तित्वात येऊन दहा वर्षे झाली तरी या जल परिषदेच्या आणि जलमंडळाच्या बैठका झालेल्या नाहीत. जनहितवादी याचिकेच्या माध्यमातून आम्ही या बैठका नियमित व्हाव्यात अशी मागणी केली. त्याचबरोबर राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा कालबध्द आखून तयार करावा आणि त्वरीत कार्यान्वित करावा. जल आराखडा लवकरात लवकर तयार होण्याची आवश्यकता याचिकेव्दारे प्रतिपादन करण्यात आली आहे. जल आराखडा मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना मंजूरी देताना तसेच पाण्याचे नियोजन करताना महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. या जनहितवादी याचिकेच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यामुळे जल आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु झाली तर ती राज्याच्यादृष्टीने महत्वाची घटना ठरणार आहे.

·• या जनहितवादी याचिकेच्या निमित्ताने आणखी एक महत्वाची बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आहे, ती म्हणजे वरच्या भागातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी १० टीएमसी पाणी सोडले तर केवळ ६ टीएमसी पाणी जायकवाडीत येते. पाणी सोडण्याची कार्यवाही साधारण ऑक्टोबरनंतर होते. उशीरा पाणी सोडल्यामुळे तूट येते. पाणी सोडण्याची प्रक्रिया साधारण जुलै पासून सुरु करावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालामध्ये सप्टेंबरपासून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरु करावी अशी शिफारस आहे. सप्टेंबरपेक्षा ही १५ जुलै ची परिस्थिती पाहून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरु करावी अशी मागणी केली आहे.

·• एक पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्राने समन्यायी कायदा केला. या समन्यायी कायद्याच्या अमलबजावणीबद्दल जे प्रशनचिन्ह निर्माण झाले त्या प्रश्न चिन्हाला या जनहितवादी याचिकेच्या निमित्ताने कायमस्वरुपी उत्तर मिळणार आहे. म्हणून याचिका आणि न्यायालयाचा निर्णय पुरोगामी ठरणारा ठरणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ जायकवाडीपुरताच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या पाणी वाटपाच्या दृष्टीने दिशादग्दर्शक ठरणार आहे. भारतातील हा पहिला निर्णय ठरणार आहे.

·• नाशिक नगरमध्ये द्राक्ष, ऊसाचे बागायत क्षेत्र फुलल्यामुळे निर्माण झालेली सुबत्ता आणि जायकवाडीस पाणी न मिळाल्यामुळे या परिसराचे झालेले वाळवंटीकरण आम्ही या जनहितयाचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर विशद केले. समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा झाल्यानंतरही गेल्या दहा वर्षात सुमारे ४०० टीएमसी पाण्यापासून मराठवाडा वंचित राहिला. ही बाब आम्ही अधोरेखित केली आहे.

अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांची मुलाखत, श्री. संजय झेंडे, धुळे - मो : ०९६५७७१७६७९