थोडासा संतुलित विचार केला आणि २०१६-१७ मध्ये औरंगाबाद मधील मद्यपूरक उद्योगाकडून पाणी कापतीमुळे एका गावातून शासनाचं बुडालेला कर महसूल रु ५०० कोटी हा आकडा लक्षात घेतला जो कि अख्या महाराष्ट्राच्या जलयुक्त शिवारच्या बजेटच्या ५०% एवढा आहे. हि सत्यता लक्षात घेऊन शासनाने या उद्योगाला शाश्वत पाणी पुरवठा करून त्यातून जमा होणारे कर उत्पन्न बुडवण्यापेक्षा हे रु ५०० कोटी मराठवाड्याचा पाणीप्रश्नावर का खर्च करु नये?

औरंगाबाद म्हणजे बीअर उद्योगातील देश नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळवरील ख्याती असलेले शहर. अजिंठा-वेरुळ लेण्या, ऑटोमोबाईलपाठोपाठ बीअर अर्थातच मद्य उद्योगांनी औरंगाबादची ओळख जगाच्या कान्याकोपर्‍यापर्यंत पोचवली. शहरातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये असलेल्या १३ बीअर कंपन्यांनी रोजगारनिर्मीतीसह महसूलातही मोठा वाटा उचललेला आहे. त्यामुळे या उद्योगाने सातत्याने विकासाचा चढा आलेख गाठावा, असेच उद्योजकांनाही वाटते. कारणही तसेच आहे मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा रोजगार व शासनाला मिळणार महसूल. मात्र, मागील काही वर्षापासून जगभरातील बीअर उत्पादनांच्या मापदंडाच्या एक पाऊल पुढे जाऊनसुद्धा सातत्याने पाण्याच्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय. अल्पपर्जन्य झाले की उठसूट बीअर कंपन्यांसह अन्य उद्योगांचे पाणी कपात केले जाते. उद्योग संघटना तथा उद्योजकांकडून सातत्याने आपल्या उद्योगामुळे कमीतकमी स्त्रोत्रांचा वापर करून जास्तीत जास्त उत्पादनाचा प्रयत्न करण्यात येतो. त्याला पाणी हे कसे अपवाद असू शकेल. त्यामुळे हा उद्योग टिकण्याबरोबर वाढीसही लागणे तितकेच आवश्यक आहे.

हा उद्योग, या उद्योगासाठी लागणारे पाणी, मांडल्या जाणार्‍या अवास्तव बाबी आणि वास्तव याचा विचार इथ करावा लागेल. एकंदरीत औरंगाबाद शहर, तालुका, बजाजनगर आणि झालर क्षेत्रासाठी पाण्याची वार्षिक गरज आहे ती २०० एमएलडी इतकी. यापैकी केवळ सरासरी सात ते आठ टक्के पाणी हे सर्व उद्योगांना मिळते. उद्योगांनाही मिळणार्‍या एकूण पाण्यापैकी केवळ दोन टक्के इतके पाणी हे बीअर उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना लागते. या दोन टक्के पाण्यातून साधारणत: २५ वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या १३ बीअर उत्पादन करणार्‍या कंपन्या उत्पादन घेतात. कधीकाळी एक लिटर बीअर तयार करण्याकरिता ११ लिटर पाणी खर्च व्हायचे. सन २००८मध्ये हेच प्रमाण प्रति लिटरमागे ५.३३ लिटर इथपर्यंत आले. प्रामुख्याने अमेरिका, युरोप आणि आखाती देशांमध्ये एक लिटर बीअर तयार करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट प्रमाण म्हणजे ४.५ लिटर इतके पाणी लागते. त्या पलिकडे जाऊन औरंगाबादच्या बीअर उत्पादकांनी रिड्युस, रिसायकल, रियुज, रिलोकेट आणि रिप्लॅनिश (चार आर) या तंत्राचा पुरेपुर अवलंब करीत अवघ्या आठ वर्षानंतर सन २०१६ला २.२४ लिटरमध्ये एक लिटर बीअर तयार करून दाखविली.

सध्या सर्व कंपन्या मिळून सरासरी साडेतीन लिटर पाणी एक लिटर बीअर तयार करण्यासाठी लागते. याची दखल संपूर्ण जगातील बीअर व मद्य निर्माण करणार्‍या कंपन्यांनी घेतली अथवा घ्यावी लागली. कमीत कमी पाण्याचा वापर करून जास्तीत जास्त बीअरचे उत्पादन घेण्याचे काम आतापर्यंत जगातील कुठल्याही कंपन्याला शक्य झाले नाही. त्यामुळे या कंपन्यांबद्दल सर्वांनाच अप्रूप वाटते. त्यासाठी पाश्चिमात्य देशातील कंपन्या या तंत्राचा अभ्यास करण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे समाजाने उघड्या डोळ्यांनी मद्यउद्योगासाठी लागणारे पाण्याची आकडेवारी बघण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हे उद्योग दुसरीकडे जाण्यास वेळ लागणार नाही.

आता मुळ प्रश्न येतो तो म्हणजे हे सर्व सांगण्याचा अट्टहास कशासाठी? उद्योग म्हटले की कुटीर, गृह, लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योगांचा समावेश आला. यातून काही प्रमाणात का होईना पर्यावरणाचा र्‍हास होणार हे निश्चित. त्यावरही कंपन्या आपआपल्या परीने ठोस तोडगाही काढतात. मात्र, वारंवार उद्योगांना पाणी बंद करण्याच्या भाषेने निश्चित शहराचा झपाट्याने झालेला विकास ठप्प होऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेतल्यास औरंगाबादसह मराठवाड्याचा महसूल व रोजगारही हिरावला जाऊ शकतो हे ध्यानात घ्यायला हवे. शासनाने मद्यनिर्मीती उत्पादन व पिण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे नियमांचे पालन करून अस्तित्व टिकवणे, लोकांना रोजगार पुरवणे, शासनाला मोठा कर देणे, जनसामान्यांच्या टीकेला सामोरे जाणे व पाणी कपातीचा सर्वात मोठा फटका सहन करणे हे सर्व म्हणजे तारेवरची कसरतच आहे.

आजघडीला परदेशी, देशी, बीअर, इंडस्ट्रिअल स्पिरिट, रेक्टिफाईड स्पिरीट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल आणि मद्यपूरक उद्योगांची संख्या ९९ एवढी आहे. यामध्ये १३ बड्या मद्यनिर्मीती कंपन्यांचाही समावेश आहे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या या उद्योगातून १५ हजार कुटूंबांना रोजगार मिळतो. गेल्यावर्षी उन्हाळ्यात झालेल्या पाणीकपातीमुळे राज्य सरकारचा तब्बल पाचशे कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे वॉटर ऑडिट करून नवे जलस्त्रोत तयार निर्माण करणे अत्यावश्यक झाले आहे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकर्‍यांनी सकारात्मक दृष्टीने बघितल्यास मोठ्या उलाढालीसह प्रचंड रोजगारनिर्मीतीची क्षमता या उद्योगाकडे आहे.

थोडासा संतुलित विचार केला आणि २०१६-१७ मध्ये औरंगाबाद मधील मद्यपूरक उद्योगाकडून पाणी कापतीमुळे एका गावातून शासनाचं बुडालेला कर महसूल रु ५०० कोटी हा आकडा लक्षात घेतला जो कि अख्या महाराष्ट्राच्या जलयुक्त शिवारच्या बजेटच्या ५०% एवढा आहे. हि सत्यता लक्षात घेऊन शासनाने या उद्योगाला शाश्वत पाणी पुरवठा करून त्यातून जमा होणारे कर उत्पन्न बुडवण्यापेक्षा हे रु ५०० कोटी मराठवाड्याचा पाणीप्रश्नावर का खर्च करु नये?

श्री. प्रसाद कोकीळ, उपाध्यक्ष सीएमआयए