वारसा पाण्याचा - भाग 22

Submitted by Hindi on Thu, 04/13/2017 - 13:04
Source
जलसंवाद, अप्रैल 2017

पाण्याच्या साधनाची निर्मिती म्हणजे ङ्गपुण्यकामङ्घ ही भावना लोकांमध्ये रूजली होती. लोक शासनावर अवलंबून नव्हते. स्वत:च्या पायावर उभा ठाकण्याची त्यांच्यामध्ये पारंपारिकतेने प्रेरणा आली होती. लोकांचा पैसा, लोकांचे श्रम, लोकांसाठी व्यवस्था, लोकांतील शहाणपणा, परिसराचे ज्ञान यातून त्यांनी त्या त्या भागासाठी पूरक अशा व्यवस्था निर्माण केल्या.

कोणत्याही पायाभूत सोयीसाठी अर्थ निर्मितीची आवश्यकता नाकारून चालत नाही. इतिहासकालीन जलव्यवस्थापन निर्मितीसाठी पण अर्थ हे लागणारच. गेल्या दोन अडीच हजार वर्षापासूनच्या इतिहासातील जलव्यवस्थापनेच्या साधानाच्या उद्याचा, विकासाचा आढावा घेतल्यानंतर असे लक्षात येते की, मध्ययुगीन काळाच्या आरंभापर्यंत या पायाभूत सोयीची निर्मिती ही संपूर्णत: लोक सहभागातून झाली होती. लोकांचे श्रम म्हणजे भांडवल, अर्थ असेच ते गणित असणार. त्या त्या कालखंडात स्थिर राजवटीने लोकांना मुक्तपणे, लोकशक्तीतून, लोककौशल्यातून जीवन अधिकाधिक समृध्द करण्यासाठी प्रोत्साहित केलेले आहे असेच दिसून येते.

या सर्व साधनांच्या निर्मितीसाठी राजवटीने कोषागारातून धन खर्च करून या व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत असे काही सरसकटपणे दिसून येत नाही. राजवटीवर प्रदेशाची, प्रजेची सुरक्षितता, स्थिरता, किल्ल्यांची निर्मिती, मंदिराची निर्मिती याचा भार जास्त असावा. राजकोषातून लोककल्याणार्थ पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्था, सिंचनासाठीच्या व्यवस्था काही प्रमाणात निर्माण झाल्या असल्याच्या दिसतात. पाटणसारख्या बारवाची निर्मिती ही राज्याच्या कोषातून धन वापरून झाली असावी. पण असे अपवाद वगळता इतर पायाभूत सोयी मात्र लोक वर्गणीतून, लोक श्रमातून, लोक सहभागातूनच झालेल्या असणार.

पाण्याच्या साधनाची निर्मिती म्हणजे ङ्गपुण्यकामङ्घ ही भावना लोकांमध्ये रूजली होती. लोक शासनावर अवलंबून नव्हते. स्वत:च्या पायावर उभा ठाकण्याची त्यांच्यामध्ये पारंपारिकतेने प्रेरणा आली होती. लोकांचा पैसा, लोकांचे श्रम, लोकांसाठी व्यवस्था, लोकांतील शहाणपणा, परिसराचे ज्ञान यातून त्यांनी त्या त्या भागासाठी पूरक अशा व्यवस्था निर्माण केल्या.

मध्ययुगीन कालखंडात मुस्लीम राजवटीत पाणी हे जास्त सुखयसोयी निर्माण करण्यासाठी वापरले गेले होते असेच दिसून येते. यासाठी निश्‍चित राजकोषातील धन वापरले जाणार. उद्याने, जलमहाल, कारंजे, स्नानगृहे इ. व्यवस्थेची रेलचेल मध्ययुगीन कालखंडात झालेली आपणास पहावयास मिळते. पेशव्यांचा कालखंड पण यास अपवाद नसावा. श्रीमंत बाजीराव पेशवे व माधवराव पेशवे यांचा कालखंड मात्र याला अपवाद असावा. विजयनगरचे साम्राज्य मात्र स्थिर होते, समृध्द होते, त्यांनी विस्तृत प्रमाणामध्ये दक्षिण भारतात तलावाचे जाळे विणले. व्यक्तिगत जीवन चैनीचे करण्यासाठी त्यांनी या साधनांचा वापर केल्याचे दिसून येत नाही. छत्रपती शिवाजी महारांना मात्र वेळ मिळाला नसावा. राज्य निर्मिती मध्येच सर्व काळ गेला. छत्रपती संभाजी महाराज हे त्यातूनही अल्पायुषी ठरले. ब्रिटीशांच्या कालावधीत लोक प्रेरणा कमकुवत झाली आणि साधनांची निर्मिती थांबली. ब्रिटीशांनी ज्या मोठ्या व्यवस्था निर्माण केल्या, कावेरीवरील बंधारे व कालवे, गंगेचे कालवे, गोदावरीचे कालवे, कृष्णेचे कालवे, मुठा नदीवरील कालवे, गिरणेचे कालवे, प्रवरेचे कालवे इ. या व्यवस्था मात्र राजकोषातून निर्माण केलेल्या व्यवस्था होत्या. थोडक्यात या “budgeted” योजना होत्या. ब्रिटीशांनी अर्थशास्त्र तपासून या योजना केल्या. फायद्याचा तोट्याचा त्यांनी विचार केला.

स्वातंत्र्यानंतर आपण ब्रिटीशांचे अनुकरण केले आहे. साधारणत: 18 व्या शतकापयर्ंत लोक प्रेरणा जागी होती. तलावाची, बंधार्‍याची, कालव्यांची, विहीरींची आडाची निर्मिती होत गेली. मागच्या व्यवस्थेत भर टाकण्यात आली. त्यानंतरचा कालखंड मात्र वेगळ्या विचारसरणीत अडकला गेला. शासन कर्ता झाले. लोक हे या व्यवस्थेचे भाडेकरू झाले असे म्हंटले तर चुकीचे ठरू नये.

जलव्यवस्थापनातल्या या व्यवस्था जरी लोकशक्तीतून निर्माण झाल्या तरी निसर्गातून उपलब्ध झालेले पाणी हे राष्ट्राचे आहे, सर्व समाजाचे आहे, काही थोड्याच समुहाचे, लोकांचे नाही आणि म्हणून पाणी वापराबद्दल पाण्याची किंमत राजवटीला आर्थिक सुबत्ता, स्थिरता देण्यासाठी म्हणून लोकांना मोजावी लागत असे. निसर्गातून मिळणार्‍या पाण्यावर आम्ही साधने निर्माण केली आहेत. यातून निर्माण होणार्‍या पाण्यावर राजाचा काहीही हक्क नाही असा भाव निर्माण झाला नाही. चंद्रगुप्त मौर्याचा पंतप्रधान (अमात्य) आर्यचाणक्य त्यांच्या अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये जलव्यवस्थापनाच्या अर्थकारणाबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश देतो -

1. पायाभूत सोयी निर्माण करण्यामध्ये जे सहभाग देणार नाहीत, जे मदत करणार नाहीत, त्यांना दंड करावा, त्यांचे चाकर, बैल वेठीला धरावेत.

2. राजाने प्रजेला बारवा आणि तलाव निर्माण करण्यासाठी जमीन, लाकूड, दगड, चुना इ. साहित्य पुरवावे.

3. राजाने स्वत: पण तलावाची निर्मिती करावी.

4. तलाव, विहीरी यांची निर्मिती ज्या लोक समुहाकडून झालेली असेल त्यांना सुरूवातीची 5 वर्ष पाणीपट्टी माफ करावी.

5. जे लोकसमूह, संस्था, तलाव, विहीरीची दुरूस्ती करतील त्यांना 4 वर्षे पाणीपट्टी माफ करावी.

6. तलावाच्या, विहीरीच्या क्षमतेमध्ये जे वाढ करतील, विस्तार करतील त्यांना 3 वर्षे पाणीपट्टी माफ करावी.

7. नंतर खालच्या भागात बांधलेल्या तलावाचे पाणी अगोदरच सिंचनाखाली असलेल्या जमिनीस देवू नये.

8. पाणचक्की, बैलाची मोट या व्यवस्थेवर पाटाखाली शेती असेल तर या शेतीच्या मालकाने त्यांच्या उत्पन्नातून त्या विहीरीची, तलावाची नियमित दुरूस्ती केली पाहिजे.

9. जे लोक विहीरी, तलाव यांचे फायदे घेतील पण दुरूस्ती करणार नाहीत त्यांच्याकडून दुप्पटीने पाणीपट्टी वसूल करावी.

10. एखाद्या शेतकर्‍यानी पाच वर्षापर्यंत तलावाची दुरूस्ती केली नाही तर त्या तलावावरील पाणी वापराचा त्याचा हक्क कायमचा जाईल.

11. तलावातील इतर उत्पन्नावर मासे, गवत इ. राजाचा हक्क राहील, त्यातील उत्पन्न राज्याकडे जाईल.

12. जे लोक स्वत: तलाव निर्माण करून आपल्या हाताने (मनुष्य शक्तीने) पाणी उचलून शेती करतील त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या 1/5 पाणीट्टी राजाला द्यावी.

13. जे लोक तलावातील पाणी स्वत:च्या खांद्यावर वाहून शेती करतील त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या 1/4 पाणीपट्टी राजाला द्यावी.

14. मोट, रहाट इ. यंत्राने पाणी घालून शेती करणार्‍यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या 1/3 पाणीपट्टी द्यावी.

15. नदी, तलाव, सरोवर, विहीरीचे पाणी घेवून शेती करणार्‍यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या 1/4 पाणीपट्टी राजाला द्यावी.

या पाणीपट्टी आकारणीवरून असे लक्षात येते की, राजा हा पाण्यातून अर्थ मिळवित असे. हे त्यांना करावे लागत असे. प्रजेचे संरक्षण करणे, सैन्य बाळगणे, सरहद्दीची रखवाली करणे, इतर लोककल्याणाची कामे करणे यासाठी कोषागारात धन संचय होणे गरजेचे असणार. सध्याच्या पाणीपट्टीच्या तुलनेत ही पाणीपट्टी जबरदस्त होती असेच म्हणावे लागेल.

16. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकाचा प्रकार घ्यावा. पाणी जास्त असेल तर उन्हाळ्यात पण पीक घ्यावे. पाण्याचा तुटवडा असेल तर एक हंगामी (खरीप, रब्बी) पीक घ्यावे)

17. अन्न धान्याची पिके सर्वात उत्तम, भाजीपाला मध्यम, आणि ऊस पीक सर्वात कनिष्ठ.

18. ऊसाच्या पिकास अऩेक अपाय होतात, खर्च जात होतो पाणी जास्त लागते म्हणून हे पीक कनिष्ठ समजावे.

19. सिंचन क्षेत्रात धान्य, भाजीपाला, फळे यांचे उत्पादन अधिक काढावे.

20. पाण्याचे वाटप बाराबंदी प्रमाणे होणार जो दिवस व वेळ ठरलेली आहे त्या दिवसा खेरीज इतर दिवशी, इतर वेळी पाणी त्या शेतकर्‍याला दिले जाणार नाही.

21. दुसर्‍यांच्या शेतीत जाणारे पाणी मुद्दाम अडविण्याचा प्रयत्न केल्यास दंड द्यावा लागेल.

22. पाटात (कालव्यात) जो शेतकरी अडथळा आणील किंवा नासधूस करील त्याला पण दंड द्यावा लागेल.

चंद्रगुप्त मौर्याच्या राजवटीतील सुदर्शन तलावाचे काम राज्याच्या वैयक्तिक तिजोरीतून खर्च करून पूर्ण झाले आहे असा उल्लेख आढळतो. पाणीपट्टी, कर हे वस्तुच्या स्वरूपात देण्याची पण सवलत होती. पायाभूत सोयीच्या निर्मितीमध्ये श्रमदानाची पण सोय होती. निर्मितीचा आनंद रावापासून रंकापर्यंत सर्वांना घेण्यात यावा, ही भावना या पाठीमागे होती.

पाणी मोजून (घनमापन पध्दतीने) दिले जात होते. कारण शेतकर्‍याला ठराविक दिवशी ठराविक वेळीच पाण्याचा वापर करण्याची मुभा होती. तेवढ्या वेळेत त्यांना किती क्षेत्र भिजवावे वा कोणती पीके घ्यावीत यावर बंधन नव्हते. म्हणून पाणीपट्टी आकारणी पण अप्रत्यक्षपणे घनमापन पध्दतीवरच आधारित असणार.

कौटिल्याच्या निर्मितीमध्ये सवलतीला आधार दिसत नाही. पाणी वापरणार्‍याला पाणीपट्टी देणे हे क्रमप्राप्त होते. नंतरच्या कालखंडात (सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, राष्ट्रकुट, यादव, चौल, शिलाहार इ.) जलव्यवस्थापनेच्या साधनाच्या निर्मितीचे आणि त्यांच्या व्यवस्थापनेचे नियमन आर्य चाणक्याने घालून दिलेल्या वरील नितीनियमा प्रमाणेच झाले असावे असे वाटते. या पेक्षा वेगळा पुरावा दिसत नाही. त्याकाळाची मौर्यकालीन राजवट पुढच्या पिढ्यांना सर्वच बाबतीत पथदर्शक ठरली आहे. आर्यचाणक्यच्या तुलनेत त्याकाळात दुसरा अर्थशास्त्रज्ञ निर्माण झाला किंवा नाही याबाबत काही भाष्य केलेले नाही. चाणक्य निती पुढे चालली पण असेल.

लोकांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्था, लोकांच्या निधीतून निर्माण झालेल्या व्यवस्था इत्यादींचा उहापोह करीत असतांना सहजपणे अशी शंका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, की या सर्व व्यवस्था लोकांकडेच असल्याने राज्याला पाणीपट्टी देण्याची गरज नसेल. पण तसे दिसत नाही. राज्याला देण्यात येणारी पाणीपट्टी ही खूप जास्त होती. तरी पण लोक सुखी होते, समृध्द होते, आनंदी होते. राजा श्रीमंत होता व प्रजा देखील स्वाभिमानी होती. लोकानुनय नव्हता. या साधनाच्या निर्मितीमध्ये दानकर्माला विशेष महत्व दिले जात होते. पाण्याचे दान हे मोठे दान आणि या प्रेरणेतून अश्या निर्मितीमध्ये सतत भर पडत गेली आहे. दंडाची पण रक्कम पुन्हा त्याच व्यवस्थेच्या विस्तारासाठी, दुरूस्ती साठी खर्च केली जात असे.

थोडक्यात, या व्यवस्था लोक निर्माण करीत असत, त्यांची देखभाल - दुरूस्ती लोक करीत असत आणि राज्याला ठरवून दिलेली पाणीपट्टी ते देत असत. नियम तोडणार्‍याला दंड द्यावा लागत असे. नियमाचे अनुपालन काटेकोरपणे होत असणार.

आजच्या लोकशाहीत रूजत चाललेल्या जलव्यवस्थेची, इतिहासकालीन व्यवस्थेशी तुलना केल्यानंतर यातील वेगळेपण सहजपणे लक्षात येते. पाण्याला अर्थशास्त्र आहे, पाण्याला किंमत आहे, पाणी फुकट नाही हा भाव इतिहासकाळात समाज जीवनात रूजलेला होता.

मध्ययुगीन कालखंडापासून पुढील कालावधीत पाणी या घटकाकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून परकिय सत्तेने पाहिले. व्यवस्था टिको अथवा न टिको ठराविक पाणीपट्टी मध्यस्थामार्फत (देशमुख, देसाई, मालगुजार) ती राजकोषात जमा व्हायला पाहिजे. याबद्दल बळजबरीचे धोरण वापरले गेले असल्याची शक्यता पण नाकारता येणार नाही. एक फरक स्पष्टपणे जाणवतो तो म्हणजे प्राचीन कालखंडापर्यंत पाणीपट्टी ही शेतीतील उत्पन्नाशी निगडित होती. फड पध्दती या न्याय्य व्यवस्थेमध्येसुध्दा पाणी व्यवस्थापनेसाठी जे पाटकरी नेमले जात असत त्यांची मजुरी शेतीच्या उत्पन्नाशी निगडित होती. पण नंतर मात्र पाणीपट्टीची सांगड ही शेतातून निघणार्‍या उत्पादनाशी घातली गेली नाही. दुष्काळ असो, सुकाळ असो ठराविक पाणीपट्टी ही राज्याकडे वसूल होवून जात असे आणि यातच या व्यवस्थापनेच्या लयाची बिजे पेरली गेली.

डॉ. दि. मा. मोरे , पुणे, मो : 09422776670
डॉ. दि. मा. मोरे हे एक ख्यातनाम जल अभियंता. संपूर्ण आयुष्य जलक्षेत्रात कार्यरत, त्याचप्रमाणे जलक्षेत्रातील एक चिकित्सक व संशोधक. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाला त्यांनी जलव्यवस्थापनातील पारंपारिक शहाणपण या विषयावर आपला संशोधनाचा प्रबंध सादर करून Ph.D ही पदवी संपादन केली. या शहाणपणातील काही कथा ते आपल्या या मालकेत सादर करीत आहे.)


Disqus Comment