सचिव या पदावर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ अतिशय सचोचीने काम करून त्यांनी पाटबंधारे विभागाचा पाया भक्कम केला आणि एक नव्या युगाची सुरूवात करून दिली. 1980 मध्येच त्यांनी निवृत्ती घेवून नवीन पिढीला मोकळ्या मनाने पुढे येण्यास वाव दिला. निवृत्ती पर्यंत आणि निवृत्ती नंतरपण त्या पदाला चिकटून राहण्याचा मोह त्यांना झाला नाही असेच म्हणावे वाटते.

8 एप्रिल 2015 रोजी दुपारनंतर देऊसकर सरांचे निधन झाल्याची बातमी कानावर आली आणि त्याचवेळी ते सचिव पदावर असतांना त्यांनी भीमा प्रकल्पाला दिलेली भेट मला आठवली. ते 1977 वा 1978 हे वर्ष असावे. सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा प्रकल्पाच्या उजनी धरणावर मी प्रशिक्षणार्थी अभियंता म्हणून काम करत होतो. नदीपात्रातील दगडी धरणाचे काम पूर्णत्वाकडे जात होते. दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 1978 मध्ये स्व. वसंतदादा पाटील मुख्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य ,यांच्या हस्ते 32 मीटर तळ रूंदी असलेल्या 100 घ.मी.से. पेक्षा जास्त क्षमतेचा विसर्ग वाहून नेणाऱ्या डाव्या कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडण्यात आले. राज्याच्या पाटबंधारे विभागाचे पहिले 'अभियंता सचिव' प्रकल्पाला भेट देणार असल्याची बातमी आली. गेल्या एक वर्षात वेगवेगळ्या पदावरील अभियंते कामाची कशी पाहाणी करतात याची बरीचशी ओळख झालेली होती.

सचिवांच्या भेटीचा अनुभव मला उपयोगी पडणारा होता म्हणून माझी उत्सुुकता वाढली. सकाळी नऊ वाजता डाव्या कालव्याच्या कि.मी दोन मधील अस्तरीकरणाच्या कामाची ते पाहणी करणार होते. या प्रकल्पाच्या कालव्याची बरीचशी कामे अस्तीकरणा विना झालेली होती. राज्यातील काही निवडक सिंचन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी जागतिक बँकेची मदत घेण्यात आलेली होती. जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सिंचन प्रकल्पाच्या कालवा आणि वितरण प्रणालीला अस्तरीकरण करणे अनिवार्य होते. पाटबंधारे विभागाला अस्तरीकरण हा विषय त्यावेळी नवीन होता. वितरण व्यवस्थेतील पाण्याचा ऱ्हास कमी करून सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शेवटपर्यंत (chak) अस्तरीकरण करणे गरजेचे असल्यामुळे जागतिक बँकेची मदत मिळणाऱ्या प्रकल्पावर अस्तरीकरणाचे काम नुकतेच चालू झालेले होते.

कृष्णा, भीमा, कुकडी, जायकवाडी इत्यादी प्रगतीपथावरील सिंचन प्रकल्पावर जागतिक बँकेच्या नियमावली प्रमाणे कामे करण्यात येत होती. सुरूवातीला कालव्याच्या तळामध्ये 1:5:10 आणि बाजूंना 1:4:8 काँक्रीटमध्ये 10 सें.मी जाडीचे अस्तरीकरण केले जायचे. ज्या ठिकाणी कालवा कठीण खडकातून जात असे, तेथे बाजूचा उतार 1/4 : 1 किंवा 1/2 :1 असायचा. खडकातील ओव्हर ब्रेक्स चीप मेसिनरीने (1:8) भरून स्टील प्लेट फार्मवर्कच्या मदतीने बाजूचे अस्तरीकरण केले जायचे. हे काम थोडे कठीण असल्याने काळजीपूर्वक करावे लागत असे. रूपये 2 लाखापर्यंतच्या A2 निविदेवर स्थानिक फुटकळ ठेकेदाराकरवी अशा प्रकारची कामे करण्याची त्यावेळेस पध्दत होती. ठेकेदार फक्त मजुरांची जोडणी करत असे आणि इतर सर्व बाबींची व्यवस्था (सिमेंट, मिक्सर इत्यादी) खात्याकडूनच केली जात असे. रूपये 2 लाखाच्या एका फुटकळ ठेकेदाराकरवी चालू केलेल्या अस्तरीकरणाच्या कामाची पाहाणी करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याचा सर्वोच्च पदावरील अधिकारी येणार म्हणून माझे मन कुतुहलाने भरून गेले होते. साधारणत: मोठे अधिकारी मोठ्या कामाला भेट देण्याची प्रथा असल्याचा माझा अनुभव होता.

8 वाजताच्या सुमारास काम चालू करण्यात आले. खडी, वाळू, सिमेंट इत्यादी सामग्रीची व्यवस्था करण्यात आलेली होती. अस्तरीकरणासाठी व्हायब्रेटरचा वापर खात्यामध्ये अद्यापी चालू झाला नव्हता. पुढील काळात अस्तरीकरणाची कामे अनेक प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली. यासाठी व्हायब्रेटरचा वापर अनिवार्य केलेला होता. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी तुरळकपणेच केली जात असल्याचा अनुभव आला. देऊसकर सर कामावर आले. मी अगोदरच त्या ठिकाणी उभा होतो. बरोबर सर्व ज्येष्ठ अधिकारी होते. त्यांनी खडी, काँक्रीट इत्यादी सामग्री पाहिली आणि आधी केलेला अस्तरीकरणाचा लगतचा भाग पाहिला. त्यांना काँक्रीट भुंगीर होत आहे आणि प्लॅस्टर ने पृष्ठभाग गुळगुळीत केला जात असल्याची शंका आली असावी. तळापासून 2 मीटर उंचीवर अस्तरीकरणासाठी काँक्रीट ओतले जात होते.

समोरून स्टील प्लेट लावल्यामुळे आत भरलेले काँक्रीट दिसत नव्हते. रॉडींग करून काँक्रीटचे एकजिनसीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असे. संबंधित अधिकाऱ्यांना (उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता इत्यादी) असे वाटत होते की, वर वर पाहणी होईल आणि सचिव पुढे जातील. पण जेव्हा सचिवांनी वर चढून काम पाहाण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. वर चढायचे कसे हा प्रश्न पडला. बाजूला वाश्यांनी तयार केलेली मोडकी तोडकी शिडी दिसत होती. तात्काळ ती शिडी जागेवर लावण्यात आली. कालव्याच्या बाजूचा उतार बराच तीव्र होता. देऊसकर सर शिडीवरून वर गेले आणि काँक्रीट एकजिनसी होत आहे का इत्यादी गोष्टी त्यांनी बारकाईने पाहिल्या. कामाच्या गुणवत्तेबाबत त्यांचे समाधान झाले नाही.

खडीचा आकार आणि ग्रेडेशन सुधारून काँक्रीटची गुणतवत्ता सुधारा आणि व्हायब्रेटरचा वापर करा इत्यादी सूचना दिल्याचे मला आजपण आठवते. मोठी माणसे कामातील लहान बाबीसुध्दा किती बारकाईने पाहतात याचा अनुभव मला 'याची देही याची डोळा' आला. कामाची पाहाणी कशी करावी याचे चित्र माझ्या स्मृती पटलावर कायमचे कोरले गेले. आयुष्यामध्ये या प्रसंगाने कामामध्ये गुणवत्ता टिकवण्यासाठी मला खूप काही देवून गेले. पुढे एका वर्षानंतर खात्याचे दुसरे सचिव (कडा कमिशनर) श्री. सलढाणा यांनी याच प्रकल्पाच्या भीमा जलसेतूच्या कामाला भेट दिली. त्यांनी जलसेतूच्या हॉलो पियर्सला हात लावून काँक्रीटच्या ओरिजनल फिनिशिंगला प्लॅस्टरपेक्षाही कितीतरी सरस आहे अशी उपमा दिलेले शब्द आठवतात.

देऊसकर सरांचा 1924 ला सातारा येथे जन्म झाला आणि पुढे पुण्याच्या प्रसिध्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालायमध्ये त्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी ही पदवी संपादन केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पं. जवाहरलाला नेहरूंच्या दूरदृष्टीने देशामध्ये वेगवेगळ्या राज्यात जल विकासाच्या मोठ्या योजना हाती घेण्यात आल्या. पंजाबमध्ये भाक्रा नांगल, आंध्र प्रदेशमध्ये नागार्जुसागर, ओरिसामध्ये हिराकुंड धरण, महाराष्ट्रामध्ये कोयना जलविद्युत प्रकल्प अशा काही योजनांचा उल्लेख करता येईल. कोयना प्रकल्पाचे काम नुकतेच हाती घेण्यात आलेले होते. माधव चाफेकर हे त्यावेळचे गाजलेले निष्णात अभियंता कोयना प्रकल्पावरचे पहिले मुख्य अभियंता म्हणून काम पाहात होते. हा कालखंड 1954 - 56 चा असावा. 1956 ला वि. रा देऊसकर कोयना प्रकल्पावर कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करत असल्याचे कळते.

कोयना प्रकल्पाच्या जडणघडणीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे असे त्यांच्या बरोबर काम केलेले अनेक अभियंते अभिमानाने सांगतात. सरळ सेवा भरतीद्वारे पाटबंधारे खात्यामध्ये रूजू होवून चार वर्षाचा काळ ओलांडल्यानंतर नियमाप्रमाणे पुढच्या पदावर जाण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे 1980 मध्ये मंत्रालयामध्ये देऊसकर सरांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा मला पुन्हा एकदा योग आला. 1974 ला वि.रा. देऊसकर यांना पाटबंधारे विभागाचे सचिव म्हणून सन्मानाने घेण्यात आले. पाटबंधारे खात्याचा सचिव म्हणून आयसीएस वा आयएएस अधिकारी राहाण्याची जवळ जवळ दोन तपाची प्रथा मोडली गेली. 1949 पर्यंत या खात्याचा सचिव मुख्य अभियंताच राहात असे, असे समजते. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागातच पाटबंधारे आणि पाणी पुरवठा विभाग समाविष्ट होते. पुढे चालून कामाची व्याप्ती वाढल्यामुळे तीन विभाग स्वतंत्रपणे काम करू लागले, जे आज आपणास पाहावयास मिळतात.

सचिव या पदावर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ अतिशय सचोचीने काम करून त्यांनी पाटबंधारे विभागाचा पाया भक्कम केला आणि एक नव्या युगाची सुरूवात करून दिली. 1980 मध्येच त्यांनी निवृत्ती घेवून नवीन पिढीला मोकळ्या मनाने पुढे येण्यास वाव दिला. निवृत्ती पर्यंत आणि निवृत्ती नंतरपण त्या पदाला चिकटून राहण्याचा मोह त्यांना झाला नाही असेच म्हणावे वाटते. वयाची शंभरी गाठत असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी आणि ज्ञानी असे सनदी अधिकारी श्री. भुजंगरावजी कुलकर्णी यांच्याकडून वि.रा. देऊसकर यांनी सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारला. श्री. भुजंगरावजी हे या अर्थाने पाटबंधारे खात्यातील शेवटचे आयएएस सचिव होते असेच म्हणावे लागेल. काळ बदलला आहे. 2014 मध्ये पुन्हा अभियंता सचिवांच्या जागी शासनाने आयएएस सचिवाची नेमणूक केलेली आहे.

विकासाचे अनेक टप्पे गाठत कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचा प्रवास गेल्या साठ वर्षांपासून दमदारपणे होत आहे. पूर्व वाहिनी पाणी पश्चिम वाहिनी करून 400 मीटर उंचीच्या कोकण कड्याचा लाभ घेवून भूगर्भातच भुयारे तयार करून जवळपास 2000 मे.वॅट विद्युत क्षमता निर्माण करण्यात आलेली आहे. राज्यातील विद्युत प्रणालीला स्थिरता बहाल करण्याणध्ये या प्रकल्पाचा मोलाटा वाट आहे. निवृत्ती नंतर देऊसकर सर जवळ जवळ 1998 - 99 पर्यंत ज्येष्ठ मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत या प्रकल्पाशी संबंधित राहिले. सुरूवातीला बोर्ड ऑफ कन्सलटंट आणि नंतर पॅनेल ऑफ एक्सपर्टचे सदस्य / अध्यक्ष या भूमिकेत राहून कोयना प्रकल्पाला योग्य दिशा देण्याचे बहुमोल काम त्यांनी केलेले आहे. यामुळेच त्यांना कोयना प्रकल्पाचे शिल्पकार असे म्हणले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.

शासनाच्या वेगवेगळ्या उच्चस्तरीय समित्यावर काम करून त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ समाजोपयोगी कामासाठी शेवटपर्यंत दिलेला आहे. 1972 च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सिंचनाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यातील तुटीच्या प्रदेशातील पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ वि.म. दांडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता देशमुख आणि पाटबंधारे सचिव वि.रा. देऊसकर या तिघांची समिती 1978 मध्ये स्थापन केली होती. 1979 मध्ये समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालातील शिफारसी मात्र वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या सिंचनातील कालबाह्य रूढींना तडा देणाऱ्या होत्या. प्रकल्पाचे नियोजन 50 टक्के विश्वासार्हतेवर करावे, पाण्याची चणचण असणाऱ्या नदी खोऱ्यात बारमाही पिकांना पाणी देवू नये, सिंचनाची ब्लॉक सिस्टिम रद्द करावी, शेतकऱ्यांचा पाण्याचा हिस्सा निश्चित करून पाणी मोजून द्यावे इत्यादी काही शिफारसीचा या ठिकाणी उल्लेख करता येईल.

नंतरच्या काळात कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे युग आले आहे असे म्हणले तर वावगे ठरू नये. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कालव्यावर अस्तरीकरण कसे असावे याबद्दल त्यांनी लिहिलेले दोन खंड वजा अहवाल अभियंत्यांसाठी संदर्भ ग्रंथ म्हणून ठरलेले आहेत. नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर या चार राज्यांच्या संयुक्त प्रकल्पावर त्यांनी बरेच वर्ष वरीष्ठ सल्लागार / मार्गदर्शक म्हणून काम केल्याचे कळते. डिसेंबर 1995 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रसिध्द जलतज्ज्ञ डॉ. माधवरावजी चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याला भविष्यकालीन जल विकासाची दिशा महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे काम जवळ जवळ चार वर्षे चालले. आयोगाने पाण्याशी संबंधित वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जाणकारांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्याचाच एक भाग म्हणून 1997 - 98 च्या दरम्यान पुण्यामध्ये पाटबंधारे विभागातील सर्व ज्येष्ठ अभियंत्यांना आमंत्रित करण्यात आलेले होते. देऊसकर सरांबरोबर केलेल्या चर्चेचा आणि त्यातून मिळालेल्या मौल्यवान विचारांचा आयोगाला विशेष लाभ झाला हे मला आयोगाचा सचिव म्हणून नमूद करण्यात गौरव वाटतो. योगायोगाने मला व्यक्तीश: त्यांचा सहवास अल्पसा लाभला म्हणून देऊसकर सरांच्या उत्तुंग कामगिरीवर पुरेसा प्रकाश टाकण्यात मी खूप खुजा राहिलो आहे याची मला जाणीव आहे. जे थोडे क्षण आठवणीत राहिले त्याचा आधार घेवून त्यांच्या कार्य कतृत्वाला उजाळा देण्याचा अल्पसा प्रयत्न केलेला आहे.

यानंतरच्या प्रवासाचा शेवट देऊसकर सर निर्वतले या बातमीने झाला असेच म्हणावेसे वाटते. पुण्याच्या मुठा नदीकाठच्या वैकुंठ स्मशान भूमीतील विद्युत दाहिनीत त्यांचा अंत्यविधी कसल्याही क्रियाकर्म व पारंपारिक विधीविना त्याच दिवशी पार पडला. काळाच्या पुढे पावले टाकण्याचा देऊसकर कुटुंबाचा निर्धार यातून दृष्टोत्पत्तीस आला. एक प्रसिधी परांङमुख, बुध्दीमान आणि इमानदार व्यक्तीमत्व काळाच्या पडद्याआड गेले याची हुरहुर मात्र सर्व अभियंता वर्गाला सतत लागून राहणार आहे. अशा व्यक्तींचे विचार, त्यांची प्रतिमा समाजामध्ये सतत तेवत व उंच ठेवण्याची जबाबदारी ही पुढच्या पिढीच्या खांद्यावर पडलेली असते. या जाणीवेपासून आपण दूर तर जात नाही ना याबद्दल अभियंता वर्गाने अंतर्मूख होण्याची गरज आहे.

डॉ. दि. मा. मोरे, पुणे - मो : 09422776670