मानसून की आहट आते ही नर्मदा घाटी के निवासियों के चेहरे पर डर झलकने लगता है। बिना पुनर्वास के उन्हें विस्थापित होने को मजबूर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी आँकड़े बता रहे हैं कि निमाड़ के डूब प्रभावित शत-प्रतिशत गाँवों का पुनर्वास हो चुका है। जबकि जमीनी हकीकत इसके एकदम विपरीत है।

नर्मदा व सहायक नदियों पर अब तक कुल 30 बने बाँधों से करीब 1125 गाँव प्रभावित एवं विस्थापित हुए हैं। विस्थापन का कोई मूल्य नहीं होता और ना ही विस्थपितों का जीवनस्तर बेहतर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नर्मदा को जीवनदायनी कहा गया है। नर्मदा घाटी में इसके दोनों किनारों पर बसने वाले किसान, आदिवासी व अन्य जातियों के लोेग पीढ़ियों से रह रहे हैं। पर्यावरणीय कारणों को देखें तो बड़ी बाँध परियोजनाएँ पेड़-पौधों से लगाकर वहाँ की संस्कृति तक को डुबोती हैं।

नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और यहाँ से निकलकर 1312 किमी का सफर तय कर यह भरूच (गुजरात) में अरब सागर में समाहित होती है। इसमें से यह मध्य प्रदेश में 1077 किमी में बहती है और मात्र 235 किमी गुजरात के (उत्तर तट) व महाराष्ट्र के (दक्षिण तट) के बीच बहती है। समुद्र तक की अपनी यात्रा के दौरान यह अधिकतर मध्य प्रदेश में ही बहती है।

नर्मदा घाटी के विकास के नाम पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया गया। नर्मदा में पानी की गणना की गई। इसमें आने वाले लगभग 28 लाख एकड़ फुट पानी का बँटवारा किया गया। इसमें से साढ़े 17 लाख एकड़ फुट मध्य प्रदेश को, 9 लाख एकड़ फुट गुजरात को व 1.5 लाख एकड़ फुट महाराष्ट्र को दिया गया।

नदी घाटी विकास योजना के अन्तर्गत पूरी नर्मदा नदी पर 3165 बाँध बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें से 3000 छोटे नालों पर, 135 बड़े नालों पर, 23 सहायक नदियों पर व 7 नर्मदा नदी पर जिसमें 6 बाँध मध्य प्रदेश में व एकमात्र गुजरात में है के निर्माण का निश्चय किया गया।

ऐसे ही बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 4 बाँधों से व गुजरात में सरदार सरोवर बाँध से बनाने का निर्णय हुआ। नर्मदा नदी पर बाँधों से पूरी बिजली मात्र वर्षाकाल में पूरे दिन व शेष माह में कुछ घंटों के लिये उपलब्ध रहती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये सहायक नदियों व नर्मदा पर बने बाँधों से पानी दिसम्बर से फरवरी के मध्य सिंचाई के लिये किसानों को उपलब्ध होता है।

मप्र के कुछ जिलों खण्डवा, खरगोन, बड़वानी व धार में गन्ना, केला, पपीता, नींबू, सन्तरा जैसी व अन्य बागवानी फसलों के लिये इन बाँधों से किसानों को पानी देने की कोई योजना अभी तक बन नहीं पाई है। कपास भी एक नगदी फसल है। जो मई माह में बोई जाती है।

सिंचाई मुख्य रूप से नहरों के निर्माण के द्वारा ही होना सम्भव है। परन्तु किसी भी बाँध से, फिर चाहे वह बड़ा हो या सहायक नदी का छोटा बाँध हो, अभी तक पूर्ण रूप से नहरों के निर्माण व गुणवत्ता पर सफलता देखने में नहीं आई है। न ही नहरों के कमांड क्षेत्र में नहरोें के जाल को प्राथामिकता से पूरा किया गया है।

नर्मदा व सहायक नदियों पर अब तक कुल 30 बने बाँधों से करीब 1125 गाँव प्रभावित एवं विस्थापित हुए हैं। विस्थापन का कोई मूल्य नहीं होता और ना ही विस्थपितों का जीवनस्तर बेहतर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नर्मदा को जीवनदायनी कहा गया है। नर्मदा घाटी में इसके दोनों किनारों पर बसने वाले किसान, आदिवासी व अन्य जातियों के लोेग पीढ़ियों से रह रहे हैं।

पर्यावरणीय कारणों को देखें तो बड़ी बाँध परियोजनाएँ पेड़-पौधों से लगाकर वहाँ की संस्कृति तक को डुबोती हैं। इस वजह से ओजोन परत की कमी के कारण वायुमण्डल गर्म एवं दूषित होता है। परिणामस्वरूप मौसम अनुकूल न होते हुए विपरीत होता चला जाता है और वर्षा आधारित फसलें भी प्रभावित होकर उत्पादन देने में असमर्थ हो जाती हैं।

भारत एक प्राकृतिक सम्पदा वाला देश है, यहाँ नदियाँ एवं पर्वत शृंखला एक दूसरे के पूरक हैं। विकास की अवधारणा में प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन एवं नदियों के प्रवाह को रोकना तथा सदियों से चली आ रही व्यवस्था (परम्परा) को नष्ट करना कितना तर्क-संगत है? विकास के इस मॉडल पर पुनर्विचार होना चाहिए।

यूँ तो देश का विकास योजनाओं पर ही आधारित है, परन्तु बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की क्षमता पर सवाल उठते हैं। लाभ की गणना में कई बातें छूट जाती हैं। या तो उनमें गाद भर जाती है या पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये सारी बातें हमें समाचारपत्रों के माध्यम से पढ़ने में आती है।

ऐसी तमाम बातों को देखते हुए विकास की अवधारणा नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनने वाले बाँधों के दुष्परिणामों को हमें समझना होगा एवं नर्मदा घाटी की पवित्रता एवं आस्था को जीवित रखने का संकल्प हम सभी को लेना होगा।