वन्यजीवन और सामाजिक संघर्षों का अंतर्संबंध

Submitted by HindiWater on Sat, 09/27/2014 - 09:43
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सप्रेस/थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क फीचर्स, सितंबर 2014
वनों व जलस्रोतों में घटती जैवविविधता अब सामाजिक संघर्ष का कारण बनती जा रही है। मानव आबादी का बड़ा हिस्सा समुद्रों, नदियों अन्य जलस्रोतों व वनों पर न केवल अपनी आजीविका के लिए बल्कि पोषण के लिए भी निर्भर है। भारत की स्थिति भी इससे पृथक नहीं है। प्रस्तुत आलेख यूं तो दक्षिण-पूर्व एशिया एवं अफ्रीका पर केन्द्रित है लेकिन हमारे यहां की परिस्थितियां भी इतनी ही बदतर हैं। आधुनिक विकास के पैरोकार प्रत्येक प्राकृतिक संपदा को उत्पाद में बदलकर उसका आर्थिक दोहन ही करना जानते हैं।

संसाधन से संबंधित तनाव सिर्फ मछली उद्योग तक ही सीमित नहीं है, यह भीतरी या आंतरिक स्थानों तक फैल गए हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी अफ्रीका में मछलियों की संख्या में कमी आने से स्थानीय समुदाय अब प्रोटीन हेतु काफी हद तक स्थलीय या जमीन पर विचरण करने वाले जानवरों पर निर्भर हो गए हैं। ये स्थलीय प्रजातियां भी अब छितरा गई हैं (कम हो गई हैं)। शिकार करना अधिक कठिन हो गया है तथा इसमें ज्यादा समय लगने लगा है। इसे पुनः इस संदर्भ में देखना होगा कि खाना प्राप्त करने में आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए शिकारी अब बालश्रम पर अधिक निर्भर हो गए हैं। मछलियों का अत्यधिक दोहन, वन्यजीवन की तस्करी और विलुप्त होती प्रजातियां इन सबमें क्या साझा है? साइंस पत्रिका में हाल ही में छपे एक प्रपत्र के अनुसार सभी पर्यावरणीय चुनौतियों के सतत् सामाजिक परिणाम निकलेंगे। जबरिया श्रम, संगठित अपराध और यहां तक कि समुद्री डकैती तक की बात करें तो आप इनके पीछे भी पर्यावरणीय परिस्थितियां खोज सकते हैं। यह प्रपत्र कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले शोधार्थियों ने प्रकाशित कराया है जिसमें संसाधनों के क्षरण और इसके अनपेक्षित सामाजिक परिणामों में आपसी संबंध सामने आए हैं। बर्कले के शोधार्थी डाउग मॅकाले का कहना है, “हमने इस दस्तावेज में विशेष रूप से उस प्रक्रिया को सामने लाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से वन्यजीवन का नाश होता है और वह यांत्रिकता से जुड़ती है। जोखिम में पड़े प्रजातियों की हानि कैसे होती है और एक महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन का नष्ट होना वास्तव में किस प्रकार अनपेक्षित ढंग से बाल श्रम एवं आंचलिक विवादों को बढ़ाता है।”

उनका यह भी कहना है कि “जाहिर सी बात है कि इस तरह की कुछ प्रजातियों का विलुप्त होना यहां पर निवास करने वाले को प्रभावित करता है लेकिन अन्य प्रजातियों का नाश ज्यादा हानिकारक है और इस सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि इस वजह से हम हिंसा के लगातार बढ़ने और जबरिया श्रम जैसे बढ़ते सामाजिक अन्यायों से भी दो चार हो रहे हैं।”

संसाधनों के नष्ट होने के परिणामस्वरूप बढ़ते सामाजिक संघर्षों का संभवतः सबसे ज्वलंत उदाहरण मछली उद्योग है। जैसे-जैसे विश्वभर में मछलियां कम होती जा रही हैं, मछुआरों को और अधिक दूर तक सफर करना पड़ता है और मछलियां पकड़ने में ज्यादा समय लगाना पड़ता है। इससे इनकी व्यापारिक लागत भी बढ़ जाती है। जैसे ही श्रम की मांग बढ़ती है वैसे ही मछली मारने वाली नौकाएं मानव तस्करी में जुट जाती हैं और बच्चों और पलायन कर आए मजदूरों को इसने मुफ्त में काम पर रख लिया जाता है। उदाहरण के लिए थाईलैंड में पलायन श्रमिकों को 18 से 20 घंटों तक थकाकर चूर कर देने वाला शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इसके अलावा उनका शारीरिक शोषण भी होता है तथा उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता है। इतना नहीं उन्हें ठीक से सोने भी नहीं दिया जाता।

लेखकों का मानना है कि इसी तरह मछली मारने के अधिकारों में बढ़ती प्रतियोगिता के समानांतर कमजोर राष्ट्रीय सरकार के चलते सोमालिया तट पर समुद्री डकैती में वृद्धि हुई है और इनसे प्रेरित होकर स्थानीय मछुआरे अब जाल के माध्यम से हथियारों का व्यापार करने लगे हैं। अध्ययन के मुताबिक ठीक ऐसा ही सेनेगल, नाईजीरिया और बेनिन में भी दोहराया जा रहा है।

हालांकि सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि संसाधनों की कमी मछली उद्योग के सामने मुख्य मुद्दा है। अमेरिका के जार्जटाऊन विश्वविद्यालय में विदेश सेवा के प्रोफेसर एवं अमेरिका के मानव तस्करों से निपटने वाले अभियान के राजदूत मार्क लेगोन का कहना है, “समुद्री खाने (सी-फूड) की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन सीफूड की उपलब्धता में आ रही कमी से भी बड़ा मुद्दा श्रम की कमी का है। उदाहरण के लिए थाईलैंड की स्थिति को लें वहां पर मौसमी मछुआरों की कमी हो गई है और उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्तर-पूर्वी एशियाई देशों से मजदूरों को बुलाना पड़ रहा है।'

संसाधन से संबंधित तनाव सिर्फ मछली उद्योग तक ही सीमित नहीं है, यह भीतरी या आंतरिक स्थानों तक फैल गए हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी अफ्रीका में मछलियों की संख्या में कमी आने से स्थानीय समुदाय अब प्रोटीन हेतु काफी हद तक स्थलीय या जमीन पर विचरण करने वाले जानवरों पर निर्भर हो गए हैं। ये स्थलीय प्रजातियां भी अब छितरा गई हैं (कम हो गई हैं)। शिकार करना अधिक कठिन हो गया है तथा इसमें ज्यादा समय लगने लगा है।

इसे पुनः इस संदर्भ में देखना होगा कि खाना प्राप्त करने में आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए शिकारी अब बालश्रम पर अधिक निर्भर हो गए हैं। अफ्रीका में हो रही वन्यजीवन तस्करी के सामाजिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हाथी दांत के अधिक मूल्य मिलने की वजह से संगठित अपराध वर्ग अब अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर आकर्षित हुआ है और इसके स्थानीय समुदायों पर भयंकर प्रभाव पड़ रहे हैं।

प्रो. जस्टिन ब्राशेयर का कहना है कि यह दस्तावेज बताता है कि वन्यजीवन में गिरावट सामाजिक संघर्ष का महज लक्षण नहीं बल्कि उसका स्रोत है। अरबों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी आय एवं पोषण हेतु यहां से प्राप्त मांस एवं वनों पर निर्भर हैं और यह स्रोत लगातार घटते जा रहे हैं। मानव आजीविका के इतने महत्वपूर्ण पक्ष में आई गिरावट के व्यापक सामाजिक परिणाम भुगतना कतई आश्चर्यजनक नहीं है। इस दस्तावेज में इस तरह के अनेक उदाहरण दक्षिण पूर्व एशिया एवं अफ्रीका से उद्धृत किए गए हैं। परंतु वन्यजीवन ह्रास के सामाजिक प्रभाव तो पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहे हैं।'

मकॉले ने कनाडा के पूर्वी समुद्री तट पर कॉड समुदाय के वहां से पूरी तरह से चले जाने और उसके परिणामस्वरूप स्थानीय मछली उद्योग की बर्बादी के मद्देनजर कहा है कि कुछ देश संसाधनों के कम होने से उपजी परिस्थितियों का ठीक से मुकाबला कर पाए हैं। परंतु उनका कहना है “गंभीर संकट में पड़े पूरे समुदाय को उबारना या वन्यजीवन में आ रही गिरावट से उत्पन्न व्यापक मानवीय त्रासदी से निपट पाना कनाडा, अमेरिका या यूरोप के किसी देश के लिए संभव हो सकता है। लेकिन उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देशों के पास इतना धन नहीं है वे इतने बड़े पैमाने पर “बेलआऊट” दे सकें। ऐसी स्थिति में वहां पर इसके प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप में दिखेंगे। उन्हें और भी अधिक चोट पहुंचेगी।”

शोधार्थियों के अनुसार हमें और अधिक समावेशी नीति बनाने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। नीति निर्माताओं को भी अपनी दृष्टि को सिर्फ कानूनों को लागू करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अवैध शिकार संबंधी कानूनों या श्रम कानूनों को लागू करने के साथ ही साथ सरकारों को इन समस्याओं की जड़, जिसमें वन्यजीव संख्या में आ रही कमी भी शामिल है, से भी निपटना चाहिए।

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