टिहरी झील क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करती बोट यूनियन
टिहरी झील क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करती बोट यूनियन

प्लास्टिक की खाली बोतल के बदले एक रुपया इनाम

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टिहरी झील क्षेत्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की समस्या के निस्तारण के लिए बोट संचालक आगे आए हैं। श्री गंगा भागीरथी बोट संचालन समिति के बैनरतले बोट संचालकों ने टिहरी झील क्षेत्र के सौ मीटर के दायरे से प्लास्टिक की खाली बोतल लेकर आने वालों को प्रति बोतल एक रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

देश के सबसे ऊंचे टिहरी बांध की 42 वर्ग किमी में फैली झील पर्यटन के क्षेत्र बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरी है। यहां प्रतिवर्ष बोटिंग व जकक्रीड़ा के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन इस सब के साथ यहां प्लास्टिक कचरे की समस्या भी बढ़ी है। झील और इससे लगे आस-पास के क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण गंभीर बनता जा रहा है। इसी के मद्देनजर बोट संचालकों ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए प्लास्टिक की ‘खाली बोतल लाओ, एक रूपया पाओ’ अनूठी मुहिम शुरू की है। 

“टिहरी झील व इसके आस-पास बढ़ते प्लास्टिक कचरे की रोकथाम के लिए ये मुहिम शुरू की गयी है। उम्मीद है कि पर्यटकों के साथ बोट ऑपरेटर यूनियन काउंटर पर खाली बोतल जमा कर सहयोग प्रदान करेंगे। - 

लखबीर सिंह चौहान

इसके तहत झील किनारे व आस-पास के सौ मीटर के क्षेत्र से प्लास्टिक की खाली बोतल लाने वाले को प्रति बोतल एक रुपया देगी। 

बोट ऑपरेटर भी दे सकते हैं खाली बोतल

टिहरी झील में तैरती प्लास्टिक की खाली बोलत लाने पर बोट यूनियन बोट ऑपरेटरों को भी प्रति बोतल एक रुपये का भुगतान करेगी। बोट यूनियन की इस अनूठी मुहिम से टिहरी झील में प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगने की उम्मीद है।

टिहरी झील व इसके आस-पास बढ़ते प्लास्टिक कचरे की रोकथाम के लिए ये मुहिम शुरू की गयी है। उम्मीद है कि पर्यटकों के साथ बोट ऑपरेटर यूनियन काउंटर पर खाली बोतल जमा कर सहयोग प्रदान करेंगे।

-लखबीर सिंह चौहान, अध्यक्ष, श्री गंगा-भागीरथी बोट संचालन समिति।

भविष्य में टिकट पर भी मिलेगी छूट 

श्री गंगा भागीरथी बोट संचालन समिति भविष्य में प्लास्टिक की खाली बोतल पर बोटिंग के टिकट में भी छूट देने पर विचार कर रही है। यूनियन के अध्यक्ष लखबीर चौहान के मुताबिक भविष्य में प्रति बोतल एक रुपये के अनुसार टिकट में भी छूट देने पर आपसी सहमति के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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