मण्डुवे की खेती से किसानों के चेहरे खिले

ज्ञात हो कि अब बाजार में उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र का मण्डुवा उतर चुका है। भले यह रफ्तार नहीं पकड़ रहा हो पर जो लोग इस स्वरोजगार के कार्य से पुनः जुड़े हैं उनके पैर शहर में आने के लिये एक बारगी मोटे हो रहे हैं। यहाँ हम पौड़ी जनपद में हुए मण्डुवे की खेती को लेकर सरकारी प्रयास को रेखांकित कर रहे हैं। जिससे सीधा काश्तकारों को ही फायदा हुआ है। कोई राजनीतिक मुनाफाबाजी का मामला ही नहीं है। इसलिये तो वे पौड़ीवासी जो इस दौरान मण्डुवे की खेती से जुड़े हैं उनके हिस्से का पलायन रुक सा गया है।

उल्लेखनीय यह है कि पौड़ी जनपद के थलीसैण ब्लॉक में कृषि विभाग ने 21546 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थानीय किसानों को नैतिक व आर्थिक सहयोग देकर मण्डुवा की खेती करवाई। किसानों को यह कार्य इसलिये सहज हो गया था कि उनकी मण्डुवे की खेती करने की पुरानी आदत थी। सो वर्ष 2016-17 में लक्ष्य के अनुसार 29750 क्विंटल उत्पादन भी हो गया।

कृषि विभाग ने भी यह कार्य थोड़ा सा तकनीक कायदे-कानून से सम्पादित किये। इस हेतु सबसे पहले 430 क्लस्टर बनाए गए और लगभग 22 हजार के कुल जोत में मण्डुवे की खेती करवाई गई। कारवाँ बढ़ता गया और बताया जाता है कि इस तरह के पहले ही प्रयास से 20 हजार किसानों को मण्डुवे की खेती का लाभांश पहुँचा। यही नहीं प्रति क्विंटल पर तीन सौ रुपए का बोनस भी किसानों को मिला।

बीज बचाओ आन्दोलन से जुड़े विजय जड़धारी का कहना है कि जब गन्ना के किसानों का बोनस मिलता है तो पहाड़ पर खेती करने वाले किसानों को क्यों नहीं। उनका सुझाव है कि पहाड़ी किसानों को पहाड़ी उत्पादों पर समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए ताकि लोगों की चाहत फिर से पहाड़ी उत्पादों को पैदा करने में जागृत हो उठे।

काबिले गौर हो कि कृषि विभाग की पहल और किसानों की मेहनत रंग लाएगी तो आने वाले दिनों में पहाड़ों में मण्डुवा की फसल न केवल आर्थिकी का जरिया बनेगी बल्कि किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी मिलेगा। वर्ष 2016-17 में मण्डुवे पर बोनस की शुरुआत हो गई है। किसानों को तीन सौ रुपए के हिसाब से बोनस मिला है। अगले फसल चक्र के लिये बोनस दिये जाने को लेकर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है।

यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो पहाड़ में रौनक लौटने में देरी नहीं लगेगी। स्थानीय किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू की गई मण्डुवा उगाने की मुहिम आने वाले समय में कारगर साबित हो सकती है। खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ लोगों ने जंगली जानवरों से परेशान होकर या फिर रोजगार की तलाश में गाँवों से निकलकर खेतों को बंजर छोड़ दिया है। वहाँ अब मण्डुवा की फसल वरदान साबित हो सकती है।

इधर कृषि विभाग की वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना पर गौर करें तो पिछले वर्ष तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस देकर इसका लाभ भी मिला। इस बार हालांकि मण्डुवे की फसल पर कितना बोनस मिलना है, यह शासन स्तर पर तय होना बाकि है।

चूँकि वर्ष 2017-18 हेतु पौड़ी जनपद में कृषि विभाग ने मण्डुवा का अत्यधिक उत्पादन हो के लिये कमर कस दी है। अधिक-से-अधिक किसान मण्डुवा उगाने के लिये आगे आये, इसके लिये जनपद के सभी पन्द्रह ब्लॉक, न्याय पंचायतों में अपने सहायक कृषि अधिकारियों के माध्यम से गोष्ठी, जागरुकता बैठकें आयोजित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गए हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष सर्वाधिक क्लस्टरों का गठन होना है ताकि किसानों को दिये जाने वाली सरकारी मदद सरलता से पहुँच सके।

मण्डुवे पर मिला 300 रुपए का बोनस

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