बिहार में बाढ़ : क्या है समाधान (Flood Scourge in Bihar: Is there any Solution)

Summary


Floods are said to be the nemesis of North Bihar. The geographical situation of the State is such that saving it from the scourge of floods may not be possible. Many rivers originating from the Himalayas and flowing through Nepal come down to this part of Bihar. This source of fresh water could also be a boon for the state. However, during the monsoon these rivers become troublesome for the people. Koshi is one such river in North Bihar that has been a source of misery for the people due to its changing course.

Some experts concede that floods are a natural phenomenon that could not be stopped. It is better that human beings learn to live with floods. Yet, under the hubris of industrial civilization, the attempt has been made by the hydrocracy to tame the rivers by modern technological know-how. The experience on the ground over the last 5-6 decades has demonstrated the futility of this effort. The golden promise of saving the people of Bihar from furies and devastations of floods by erecting dams and embankments has proved to be a mirage only.

Whenever we talk about floods in Bihar, we must keep in mind that it is also attributed to be the cause of widespread poverty and hunger, but it’s not the only cause of it. During draught or even in normal times, starvation like situations keep cropping up in the state. Actually, the biggest cause of hunger is corruption in the governance and administration of the state. For the political leaders, contractors and middle-men, floods and draughts have become a profitable industry. We have discussed all these aspects of the problem in the first Chapter of the monograph.

The Second Chapter is focused on Koshi River. Its geography, recent history of the river’s behaviour and floods caused by the it and the dreadful devastation caused by the breach of eastern embankment at Kusaha and resulting deluge of August 2008 is discussed in this chapter. The questions related to actual factors behind the breach of embankment and the government’s responsibility for this have been raised in several quarters, but not been answered yet. The people of the affected areas and many mass organizations put the blame on the government and local administration. If this is valid, the govt. and administration should own up the responsibility and the guilty should be punished. Koshi floods of August 2008 again sharpened the debate on the utility of dams and embankments in Bihar in the overall strategy of controlling floods and providing safety to the people in the affected areas. We have tried to go into depth of these questions and have discussed the logics for and against the dams and embenkments and politics behind it. This forms the Third Chapter of the monograph.

The deluge after the Kusaha breach, Koshi exposed the ineffeciency of the government’s administrative machinary in providing rescue and relief to the victims. It became obvious that successive governments in Bihar have not learnt any lessons from past mistakes and are not able to maintain the infrastructure erected for flood control. The political parties and leaders always care more for their vested interests than affected population. Hence, in the fourth chapter we have taken up the issue of floods and governance. The issue of governance also has an international dimension. Therefore, in the Fourth Chapter itself we have tried to go into the issues of flood and flood management in the context of India-Nepal relationship. It must be recalled that certain experts are of the view that floods of August 2008 could become such a big issue only because of the Nepal aspect of it. This gave it an international dimension. We have tried to look into the relevance of old policies of flood control in the context of new political circumstances in Nepal.

As we see it, flood is a complex issue in Bihar. It has many social and technical dimensions as well as governance issues related to Central-State relationships, in addition to inter-country relationships in the region. The govt. negligence as well as web of corruption has added to the complexity of the issue. We are gropping in the dark in search of a solution. The people’s organizations in Bihar and pro-people technical experts have deliberated on these complex issues and have come forward to raise various charters of demands based on people’s perceptions and experiences. If these demands could be accepted and implemented by the state machinary, the people might get some relief from the scourge of floods. These demands include immediate as well as medium and long term steps. Long term steps are essentially related to our visionn regarding floods and nature. It’s a topic of serious and long debate, but we can’t escape from indulging in this discourse. In the Fifth Chapter we have looked into the issues of this debate.

However, it’s not enough that we just mention some preventive measures and present a different vision of our own on this subject. When strong vested interests are active in favour of obsolate policies, governments won’t accept new suggestions, only because they sound more realistic and logical. For that governments will have to be pressurized and it could be done only when people are able to mobilize, raise their voice and seek accountability from the agencies of the state. The fact of matter is that, we need mass mobilization at large scale so that people oriented politics may begin and governments are forced to listen to the people’s wisdom. But the moot question is who will start this politics or what’s the point of making a beginning? In the Sixth Chapter, issues related to this question have been discussed.

This monograph has been written on the basis of experiences of many mass organizations, their pamphlets, their demands, write-ups published in different reputed journals of the country, newspaper reports and comments, and interviews of experts. The list of source materials is given at the end of the monograph.

सार-संक्षेप


बिहार में बाढ़उत्तर बिहार से बाढ़ का नाता पुराना है। उस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता। हिमालय से निकलने वाली कई नदियाँ नेपाल से होते हुए बिहार के इस इलाके में उतरती हैं। ताजा जल का यह स्रोत वरदान भी हो सकता है, लेकिन बरसात में ये नदियाँ परेशानी का सबब भी बनती रही हैं। कोशी एक ऐसी नदी है, जो अपनी चंचल धारा की वजह से कुछ ज्यादा ही कहर ढाती रही है।

जानकार कहते हैं कि बाढ़ एक कुदरती परिघटना है, जिसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के हित में यह है कि वह बाढ़ के मुताबिक जीना सीख ले। लेकिन जब तकनीक से प्रकृति को जीत लेने का भरोसा इंसान में कुछ ज्यादा ही भर गया तो नदियों को नाथ कर बाढ़ रोकने के तरीके अपनाए गए। बहरहाल, पिछले पाँच-छह दशकों के अनुभवों ने यह भरोसा तोड़ दिया है। बाँध और तटबंधों के जरिए बाढ़ रोकने की उम्मीद निराधार साबित हो गई है।

जब बिहार के संदर्भ में बाढ़ की बात होती है, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस गरीब राज्य में भुखमरी की यह एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन यह सिर्फ एक वजह है। सूखा और सामान्य स्थितियों में भी भुखमरी के हालात पैदा होते रहे हैं। इसका सबसे खास कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने बाढ़ और सूखा राहत को नेताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों के लिये फायदेमंद उद्योग बना रखा है। इन सभी पहलुओं पर इस पुस्तिका के पहले अध्याय में नजर डाली गई है।दूसरा अध्याय कोशी पर केंद्रित है। नदी की खास बनावट, उसकी ऐतिहासिक स्थिति और अगस्त 2008 में आई भयानक बाढ़ पर। यह बाढ़ नेपाल में कुसहा में तटबंध के टूटने से आई, लेकिन तटबंध क्यों टूटा और इसके लिये कौन जिम्मेदार है, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। आम लोग और जन संगठन इसके लिये सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन को दोषी मानते हैं। जाहिर है, लाखों लोगों पर आफत आई, उसकी जिम्मेदारी भी उन पर ही है। दूसरे अध्याय का यही विषय है।

कोशी में अगस्त 2008 की बाढ़ ने तटबंधों और बाँधों की उपयोगिता पर सवाल को और गहरा कर दिया। तटबंधों के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं और इनके पीछे कैसी राजनीति है, इस पर निगाह डालने की कोशिश हमने तीसरे अध्याय में की है। कोशी की बाढ़ ने सरकारी लापरवाही को बेनकाब कर दिया। पूरी स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह साफ हो जाता है कि सरकार अतीत की गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, साथ ही वह बाढ़ नियंत्रण के जिन उपायों में यकीन करती है उस पर अमल में चुस्ती नहीं बरतती। राजनीतिक दल और नेता जनता से ज्यादा अपने निहित स्वार्थों का ख्याल करते हैं। चौथे अध्याय में हमने बाढ़ और राजकाज से उसके रिश्तों पर नजर डाली है। राजकाज से ही जुड़ी बात इस मसले का अन्तर्राष्ट्रीय आयाम है। इसलिये इसी अध्याय में कोशी की बाढ़ और बाढ़ के प्रबंधन से जुड़े भारत और नेपाल के पहलू पर भी गौर किया गया है। दरअसल, कई विशेषज्ञ तो यह मानते हैं कि अगस्त 2008 की बाढ़ इसलिये इतना बड़ा मुद्दा बन पाई, क्योंकि उससे नेपाल का पहलू जुड़ा था। इससे बाढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम मिल गया। नेपाल की नई परिस्थितियों के बीच बाढ़ नियंत्रण की पुरानी नीतियाँ आज कहाँ खड़ी हैं और इनका क्या भविष्य है, हमने इसे समझने की कोशिश की है।

बिहार में बाढ़ का मामला पेचीदा है। इससे कई बुनियादी तकनीकी सवाल जुड़े हुए हैं, इसका एक अंतरराष्ट्रीय पहलू है, सरकारों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के तंत्र ने हालात को और गंभीर बना रखा है। तो आखिर समाधान क्या है? बिहार के जन संगठनों और जनपक्षीय रूझान रखने वाले जानकारों ने इस पर काफी सोच-विचार किया है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कई माँगें तैयार की हैं। ये माँगें राज्य की जनता को बाढ़ से राहत दिलाने के उपाय सुझाते हैं। इनमें कुछ फौरी कदम हैं, जिन्हें तुरंत उठाया जाना चाहिए, कुछ मध्यम अवधि के कदम हैं और कई दीर्घकालिक कदम। दीर्घकालिक कदमों का सम्बन्ध नजरिए से है। बाढ़ और कुदरत को लेकर कैसा नजरिया हो, यह गम्भीर बहस का विषय है। लेकिन इस बहस को अब जरूर चलाया जाना चाहिए। पाँचवें अध्याय में इस मसले के इस पहलू पर गौर किया गया है।

लेकिन बात सिर्फ यह नहीं है कि कुछ उपायों की चर्चा कर ली जाए या कोई नया नजरिया पेश कर दिया जाये। जब पुरानी नीतियों और उपायों के पीछे बड़े-बड़े निहित स्वार्थ हों, तो सुझाव चाहे जितने अच्छे, यथार्थ और तार्किक हों, सरकारें उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगी। इसके लिये सरकारों को मजबूर करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब जनता जागरूक हो और अपनी माँगों को लेकर दबाव बनाने के रास्ते पर उतरे। दरअसल, जरूरत एक बड़ी जन-गोलबंदी की है, जिससे ऐसी लोक-राजनीति शुरू हो जिसके आगे सरकारों को भी झुकना पड़े। लेकिन सवाल है कि यह राजनीति कौन करेगा और कहाँ से इसकी शुरूआत हो? इस मसले से जुड़े संभवतः इस सबसे अहम पहलू पर छठे अध्याय में चर्चा की गई है।

यह पुस्तिका बहुत से जन संगठनों के अनुभवों, उनके पर्चों, उनकी माँगों, देश की मशहूर पत्रिकाओं में छपे विशेषज्ञों के लेखों, अखबारी रपटों एवं टिप्पणियों और जानकारों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। जिन संदर्भों का इसमें सहारा लिया गया है, उसकी सूची पुस्तिका के अन्त में है।

अध्याय-1. बिहार और बाढ़


बिहार में बाढ़बाढ़ बिहार की एक बड़ी समस्या है। बिहार की गरीबी की एक वजह हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही भी मानी जाती है। उत्तर बिहार का बड़ा इलाका हर साल पानी में डूबता है, लेकिन हर साल यह बाढ़ उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। कई जानकारों का कहना है कि 2008 में कोशी की बाढ़ इसलिये उतनी बड़ी खबर बन पाई, क्योंकि एक तो नेपाल का पहलू उससे जुड़ा होने की वजह से यह एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया, और दूसरे लोकसभा चुनाव करीब होने की वजह से राजनीतिक दलों को इसमें सियासी मुद्दा मिलने की सम्भावना नजर आई।

वैसे बिहार की समस्या सिर्फ ‘कोशी’ नहीं है। अगर बिहार को राहत मिलनी है तो वह तभी मिलेगी, जब उत्तर बिहार में बाढ़ से निपटने की एक सम्पूर्ण रणनीति बनाई जाए। उत्तर बिहार का इलाका भारत-नेपाल सीमा के मध्य पूर्वी हिस्से, पश्चिम में घाघरा नदी और पूरब में महानंदा नदी के बीच में बसा है। यह इलाका कई बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। ये नदियाँ हैं- घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवरा समूह की नदियाँ, कमला बलान, कोशी और महानंदा। यह इलाका तकरीबन 56 लाख हेक्टेयर में फैला है और विशाल गांगेय क्षेत्र का हिस्सा है। इलाके की नदियाँ आगे चल कर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और नेपाल में बहते हुए उत्तर बिहार पहुँचती हैं। बिहार में अक्सर ये नदियाँ, खासकर बरसात में धारा बदलती रहती हैं। इनका प्रबंधन आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

बरसात में मैदानी और हिमालय के पहाड़ी इलाकों के जल ग्रहण क्षेत्रों में जोरदार बारिश होने पर इन नदियों का पानी बढ़ने लगता है। अगर बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव बनता है, तो उसके असर से होने वाली बारिश का असर भी इन नदियों के जल स्तर पर पड़ता है। पानी बढ़ने के साथ बाढ़ की हालत बन जाती है और तटबंधों के टूटने की खबरें आने लगती हैं।

नतीजा बड़े इलाके के डूब जाने के रूप में सामने आता है। इस आपदा से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और बड़ी संख्या में पशु मारे जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर बिहार की ये नदियाँ हर साल 217 क्यूबिक मीटर पानी, जिसमें 43 करोड़ टन गाद होती है, गंगा में पहुँचाती हैं। गंगा नदी से जो पानी फरक्का तक पहुँचता है, उनमें 47 फीसदी पानी इन्हीं नदियों से आया हुआ होता है। गंगा जितना गाद फरक्का पहुँचाती है, उसका 59 फीसदी हिस्सा नदियों से आता है। यहाँ यह गौरतलब है कि ये नदियाँ ताजा जल का बहुमूल्य स्रोत हैं।

जल स्रोतों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन से दुनिया भर में जब चिन्ता की लकीरें गहरी हो गई हैं, तब इन नदियों के बारे में गम्भीरता से सोचने की जरूरत और शिद्दत से महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के इस अध्ययन के मुताबिक आने वाले वर्षों में पीने और औद्योगिक उपयोग के लिये ताजे जल की भारी कमी हो जाएगी। बिगड़ते पर्यावरण और बढ़ती आबादी की वजह से यह समस्या लगातार गम्भीर हो रही है।

एक अनुमान के मुताबिक धरती पर कुल जितना पानी मौजूद है, उसका सिर्फ 0.014 फीसदी ही ताजा जल के स्रोतों से आता है। उत्तरी बिहार की नदियाँ अनुमानतः 4 खरब 12 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इसलिये यह जरूरी है कि जल संसाधन के संरक्षण और इसके सही उपयोग के वाजिब नीतियाँ बनाई जायें, ताकि वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के हित सुरक्षित हो सकें। (तथ्य एमबी वर्मा के आलेख से)

बहरहाल, यही नदियाँ बरसात के मौसम में कहर बन जाती हैं। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका पाँचवा हिस्सा भारत में होता है। तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका यानी भारत की कुल भूमि का आठवाँ हिस्सा ऐसा है, जहाँ बाढ़ आने का अंदेशा रहता है।

दुनिया में जो इलाके बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, उनमें गंगा के मैदानी इलाके भी हैं। बाढ़ इन इलाकों के बाशिंदों के लिये लगभग हर साल दुख और विनाश की कथा लिख जाती है। उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक पिछले पाँच दशकों में भारत में बाढ़ नियंत्रण पर 27 खरब रुपए खर्च किये गये, लेकिन इस दौरान बाढ़ से हर साल होने वाली क्षति 40 गुना बढ़ गई। इसी अवधि में हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में 1.5 फीसदी का इजाफा हुआ। (जियोग्रैफी एंड यू. जुलाई-अगस्त 2008)

जानकारों के मुताबिक बाढ़ का आना एक कुदरती परिघटना है, जिसका नदी के प्राकृतिक रूप को बचाए रखने में अहम योगदान है। एक खास अंतराल पर नदी में ज्यादा पानी आएगा, यह बात हमें मान कर चलना चाहिए। बाढ़ दरअसल नदी के बहने और इसके कायम रहने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बाढ़ खतरनाक इसलिये हो जाती है, क्योंकि लोग उन इलाकों में रहने लगते हैं, जहाँ तक खास मौसम और स्थिति में नदी का पानी पहुँचता है। इन्हीं लोगों को बचाने के लिये बाढ़ नियंत्रण के उपाय अपनाये जाते हैं। लेकिन यह तो तय है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय प्रकृति में इंसान का हस्तक्षेप है।

यह भी एक तथ्य है कि पिछले तीन दशकों में भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में ही आई है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ बाढ़ नियंत्रण के उपाय या तो कारगर नहीं हुए या थोड़े समय के लिये कारगर होने के बाद नाकाम हो गये। ऐसे में उत्तर बिहार और असल में पूरे देश के अनुभव के आधार पर यह जरूर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण की दोशमुक्त या सम्पूर्ण व्यवस्था करना लगभग असम्भव है। बाढ़ को सम्भालने के जो भी कार्यक्रम बनाए जायें, यह बात जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इनसे लोगों में सुरक्षा का झूठा भरोसा भरने की कोशिश ना हो।

जानकारों का सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम बनाते वक्त इन बातों पर जरूर गौर किया जाना चाहिए : 1- बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक हो, 2 - इस पर जितनी लागत आये उसकी तुलना में उससे लाभ ज्यादा हो, और 3 - बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाए। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से मतलब वैसे असर से है, जो इन कार्यक्रमों की वजह से देखने को मिलते हैं। मसलन, नदी के रास्ते में बदलाव, किसी इलाके में पानी जमा होना, और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में बढ़ोतरी।

बाढ़, सुखाड़ और भुखमरी


आखिर बिहार की पूर्व सरकारों और राजनीतिक दलों ने पहले भी कोई सबक नहीं सीखा था। इसीलिये बिहार गरीबी और दुर्दशा का पर्याय बना हुआ है। इसके पीछे प्राकृतिक आपदाओं, खासकर बाढ़ की बड़ी भूमिका रही है। कुछ अनुमानों के मुताबिक राज्य की एक तिहाई आबादी राज्य के बाहर जाकर रोजी-रोटी कमाती हैं मजबूरी में होने वाले इस पलायन की पीड़ा को समझने की कभी कोशिश नहीं की गई। अपनी जमीन से उखड़ कर जाना, अपने प्रिय लोगों से बिछोह, अपनी संस्कृति और माहौल से कट कर दूसरी जगह जाकर जीने की विवशता-बिहार के लाखों लोगों की कहानी हैं। आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या राजनीतिक दल इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बिहार में बाढ़ से पैदा हुई समस्याएं उनके आपराधिक कुशासन और कुप्रबंधक का परिणाम है?

इस मुद्दे और प्राकृतिक आपदा से जुड़े इस पहलू पर गम्भीरता से विचार-विमर्श की जरूरत है। बिहार में दशकों से सक्रिय रहे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह सरकारों का ध्यान खींचने की कोशिश रहते रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी और विपक्षी दलों के लिये यह सवाल आरोप-प्रत्यारोप का एक विषय होने से ज्यादा कुछ नहीं रहा है। सत्ता में चाहे कोई रहे, इससे हालात नहीं बदलते। कोशी की बाढ़ के बाद जब ये कार्यकर्ता पटना में बाढ़ और भूख पर संवाद के लिये इकट्ठे हुए तो बिहार की विकट स्थिति कुछ ज्यादा साफ हुई। यहाँ हम उस संवाद में सामने आए अहम मुद्दे पेश कर रहे हैं-

उत्तर बिहार में भूख की स्थिति बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे से जुड़ी हुई है लेकिन इस सवाल पर बिहार में सभी चुप हैं। अगर पिछले पाँच साल में विधानसभा में हुई चर्चाओं पर गौर किया जाए तो यह सामने आता है कि भुखमरी के सवाल पर न तो कोई चर्चा हुई है, और ना ही कोई सवाल उठाया गया है राजनीति, खासकर चुनावी राजनीति में भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है।

2008 में वैशाली जिले के वान्थु, गोरइया और परवारी गाँव के बारे में एक अखबार ने खबर छापी कि दो मुसहर भाई भूख के कारण मर गए। जब ‘वादा ना तोड़ो’ अभियान की तरफ से वहाँ सर्वेक्षण किया गया तो सर्वे में गए लोगों ने महसूस किया कि वहाँ हालात इतने खराब है कि एक क्या, सभी लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं।

लोग वहाँ आलू की जड़ और उसकी गुठली को निकाल कर खाने को मजबूर थे। जब वो लोग आलू की जड़ को उबाल रहे थे तब इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि उसके सामने खड़ा रहना भी कठिन था।

हकीकत यह है कि भुखमरी का एक कारण बाढ़ है, लेकिन बाढ़ न आने की स्थिति में भी भुखमरी होती हैं यानी इसके कुछ दूसरे कारण भी हैं लेकिन राजनीतिक दल इस मुद्दे पर असंवेदनशील हैं।

इसलिये सामाजिक कार्यकर्ता यह जरूरत महसूस करते हैं कि भूख की समस्या को आज की राजनीति के केन्द्र में लाना चाहिए। बाढ़ से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति को भी राजनीति में लाना चाहिए। अगर संसदीय राजनीति में भूख की समस्या का हल नहीं हो सकता तो आखिर यह समस्या कैसे हल हो सकती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

भुखमरी, बाढ़ और सूखे दोनों ही स्थितियों में होती है। इसका सबसे बड़ा कारण दरअसल भ्रष्टाचार है अगर किसी इलाके में बाढ़ आ जाए तो सरकार और दूसरे स्रोतों से मदद पहुँचाई जाती है, लेकिन वह जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाती। नदियों के पानी को रोकने के लिये पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पदाधिकारी उससे जरूरी काम नहीं कराते, खुद खा जाते हैं जब तक ऐसा रहेगा, भुखमरी बनी रहेगी।

बागमती नदी पर तटबंध बनाने के लिये जो इंजीनियर निरीक्षण के लिये आए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि बागमती नदी पर तटबंध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बागमती पर तटबंध बनाया गया। इससे पहले स्थानीय नेताओं ने अपने लोगों को ठेके दिलवाए, फिर कमीशन लिया। यानी जब भी बांध या तटबंध बनने की योजना बनती है तो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। नेता बीडीओ और कलेक्टर से कमीशन लेते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इंदिरा आवास योजना में भी कमीशन लिया।

सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बीच एक बिचौलिया तबका तैयार हो गया है। बाढ़ इन सबके लिये एक उद्योग है। यह उद्योग चलता रहे इसके लिये वो हमेशा किसी न किसी समस्या को जन्म देते रहते हैं। बागमती का बांध टूटने से जगह-जगह गड्ढे बन गए, दूर-दूर तक रेत फैल गई, लेकिन इसकी जाँच के लिये कोई टीम नहीं आई। ऐसे मामलों में कोई पहल न होने से लोग खेती-बाड़ी छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं इस तरह बाढ़ और भुखमरी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

तटबंध बने या नहीं, इस पर आज भी चर्चा जारी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राय जताई कि बिहार और देश के लगभग 99 फीसदी बाढ़ विशेषज्ञों की रोजी-रोटी इसी मुद्दे से चल रही है सरकार से ज्यादा ये लोग बाढ़ के लिये जिम्मेदार हैं। बाढ़ के मुद्दे पर काम करने वाले जन संगठनों, आंदोलनकारियों से पूछ लिया जाए, उसका अध्ययन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिये भी यही विशेषज्ञ जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने बाढ़ जैसे सवाल पर बहस से आम जनता को कभी नहीं जोड़ा। बहस जितनी तकनीकी होगी, आम आदमी उससे उतना कटा रहेगा, असली सामाजिक कार्यकर्ता उससे कटे रहेंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता की यह राय बाढ़ और उसके प्रबंधन से जुड़े कई पहलुओं की तरफ इशारा करती है। इससे यह उभर कर सामने आता है कि बाढ़ सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि यह भुखमरी जैसी घोर समस्या की एक वजह भी है इससे दूसरी बात यह उभर कर सामने आती है कि बाढ़ महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक सवाल है। जब तक इस सवाल को मुख्यधारा और राजनीति के केंद्र में नहीं लाया जाएगा तब तक बाढ़ प्रबंधन की जन पक्षीय नीतियां नहीं बन पाएंगी। तीसरी बात यह है कि बाढ़ से सम्बन्धित बहस महज तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके माननीय और जन साधारण से जुड़े सवाल भी सम्बन्धित हैं। बाढ़ प्रबंधन के वो तरीके शायद अपना मकसद हासिल नहीं कर सके, जिन्हें अपनाने से पहले जनता की राय नहीं ली गई हो। इसलिये यह अब बेहद जरूरी हो गया है कि बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबन्धन के बारे में एक समग्र नजरिया अपनाया जाए, जिसमें सरकार, वैज्ञानिक और तकनीकी लोगों के साथ-साथ आम जन के खयालात भी अहमियत रखते हों।

अध्याय-2. कोशी नदी में बाढ़ की पृष्ठभूमि


बिहार में बाढ़कोशी जो नेपाल और भारत के एक बहुत बड़े इलाके पर पसरी हुई है। यानी यह एक ऐसी नदी है, जो दो देशों में बहती है इसका जलग्रहण क्षेत्र 95,646 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इलाका माउंट एवरेस्ट और कंचनजंघा से होते हुए गंगा नदी तक जाता है। लेकिन गंगा में मिलने से पहले कोशी बिहार की कई प्रमुख नदियों, मसलन-कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और भूतही बलान को खुद में समेट लेती है। चतरा में उतरने के पहले कोशी नदी नेपाल की तराई में 48 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है। फिर यह उत्तर बिहार में 15 धाराओं में बंट जाती है। पिछले दो सौ साल में यह नदी उत्तर बिहार में पूरब से पश्चिम की तरफ 150 किलोमीटर से ज्यादा खिसकी है।

नेपाल में सात बड़ी नदियां कोशी में मिलती हैं, इसलिये नेपाल में इसे सप्त कोशी कहा जाता है। अपने स्रोत से चलकर गंगा में मिलने तक कोशी 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 260 किलोमीटर का इलाका भारत में है।

कोशी में पानी का औसत प्रवाह 1,564 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। बाढ़ के समय यह प्रवाह 18 गुना बढ़ जाता है। उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक कोशी में सबसे भयंकर बाढ़ अगस्त 1968 में आई थी, जब जल प्रवाह 25,878 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया था। इसके पहले एक और भयंकर बाढ़ अगस्त 1954 में आई, जब इसमें 24,200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का जल प्रवाह देखने को मिला था।

इंजीनियर और बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्र के मुताबिक, “कोशी की विभिन्न धाराओं के नक्शे 18वीं सदी के प्रारम्भ से उपलब्ध हैं। 15 अलग-अलग धाराओं में बहने वाली इस नदी के एक धारा से दूसरी धारा में बहने का कारण उसमें आने वाली गाद थी। ऐसी नदी को एक धारा में बहाने का दुस्साहस 1950 के दशक में हमारे राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने किया। जिस नदी का पानी और उसकी गाद 15 धाराओं में किसी न किसी मात्रा में बहती थी वह एक धारा में सीमित हो गई।

इस मूर्खता का परिणाम यह हुआ कि बहुत सी धाराओं में बहने वाली नदी की सिर्फ एक धारा के बीच सारा पानी और सारी गाद बहने लगी। जो नदी पहले से ही भोर थी, वह तटबंधों के बीच बंध जाने के बाद पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई, क्योंकि अब उसकी केवल एक धारा की पेटी का स्तर बाकी सभी धाराओं और साथ की जमीन से कहीं ज्यादा ऊपर हो गया। ऐसी नदी स्थिर नहीं रह सकती थी।”

कोशी में हर साल बरसात में पानी बढ़ता है। जून से सितम्बर तक मानसून के मौसम में कोशी के जल ग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश होती है, हालांकि यहाँ हर साल एक जैसी हालत नहीं रहती। कोशी जल ग्रहण इलाके में बादल फटने की घटनाएं आम हैं, जिस दौरान एक दिन में 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। जानकारों के मुताबिक जल ग्रहण क्षेत्र में दिखने वाला यह रुझान कोशी के अनोखे और खतरनाक व्यवहार का एक कारण है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोशी के अक्सर कहर ढाने का एक कारण उसके पानी में आने वाली गाद है। बादल फटने के दौरान बड़े पैमाने पर मलबा नदियों में आता है। पहाड़ में जमीन धंसने की घटनाएँ आम तौर पर होती रहती हैं। इससे भी पानी और गाद नदी में आती है। ये सारी घटनाएं अचानक होती हैं और इतना वक्त नहीं होता कि सम्भावित बाढ़ के दायरे में आने वाले लोगों को चेतावनी दी जा सके।

पिछले साठ साल में हिमालय में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तेज हुई है। इससे कई बार बर्फ पिघलने से बनने वाली झीलों में अचानक उफान आ जाता है। इससे तेज रफ्तार से पानी नदियों में पहुंचता है और इसके साथ ही पहुंचता है झीलों के टूटने से पैदा हुआ मलबा। जब इन नदियों की बाढ़ नीचे पहुंचती है, तो पानी और गाद खेतों और बस्तियों में तबाही मचा देते हैं। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि कोशी हर साल 12 करोड़ क्यूबिक मीटर गाद लाती है, जिनमें 95 फीसदी मानसून के दिनों में आता है। (अजय दीक्षित, ईपीडब्लू, 7 फरवरी 2009)

कुसहा पर पूर्वी कोशी तटबंध की टूट


कोशी का कहर अगस्त 2008 में बिहार के एक बड़े इलाके पर टूट पड़ा। कोशी को कभी बिहार का शोक कहा जाता था। जब यह नदी पूर्णिया जिले में बहती थी तब एक कहावत बड़ी चर्चित थी कि ‘जहर खाओ, न माहुर खाओ, मरना है तो पूर्णिया जाओ।’ इस नदी का यह स्वभाव था कि वह अपना रास्ता बदलती रहती थी। यह कब अपना रुख बदल लेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। इसलिये लोग इससे डरे रहते थे।

लेकिन यह तब की बात है, जब माना जाता था कि प्रकृति के कोप से बचना मुश्किल है। बाद में नदी के किनारे तटबंध बनाए गए और बाढ़ से लोगों को बचाने के इंतजाम किए गए। लेकिन 2008 में कोशी का विकराल रूप एक बार फिर देखने को मिला। और इसके साथ ही बाढ़ रोकने के लिये किए इंतजाम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए। नदी को बांधने की कोशिश में इंसान नाकाम रहा है, यह बात एक बार फिर जाहिर हो गई।

बाढ़ 18 अगस्त 2008 को नेपाल में कुसहा तटबंध में दरार पड़ने से आई। इसका असर बिहार के 8 जिलों पर पड़ा। ये जिले हैं- सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, खगड़िया और नवगछिया (पुलिस जिला)। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 527 जानें गई और 35 लाख से अधिक लोग इस तबाही का शिकार हुए। हालांकि कोशी इलाके में काम करने वाले कई जन संगठन मृतकों की संख्या साढ़े तीन हजार से 20 हजार तक मानते हैं। बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों की आजीविका चली गई। एक लाख छह हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें नष्ट हो गईं।

नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि केन्द्र सरकार को कोशी की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा। बिहार सरकार ने बाढ़ के वक्त 9,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा लगाया। केन्द्र सरकार की तरफ से भेजे गए टास्क फोर्स ने 16 सितम्बर 2008 को 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही। बिहार सरकार ने पुनर्निर्माण के लिये 14,500 करोड़ रुपए की मांग की। कई संगठनों का कहना है कि नुकसान एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है जबकि केन्द्र सरकार ने मात्र एक हजार करोड़ रुपए ही दिए हैं।

18 अगस्त के बाद 24 दिन तक लगातार पानी फैलता रहा। खबर आती रही कि आज यह इलाका डूब गया है तो आज अमुक इलाके में पानी भर गया है। कोशी का पानी रेल पटरियों और सड़कों से टकराता रहा, उन्हें तोड़ता रहा और इलाके-दर-इलाके इसकी चपेट में आते रहे।

बाढ़ की वजह से हजारों पशु मर गए। तालाब बह गए, जिनके साथ मछलियाँ मर गईं। इससे लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। इस हालत में लोग आखिर क्या करते? तकरीबन 12 लाख लोग बिहार से पलायन कर गए। विनाश के बीच सरकार को जैसे लकवा मार गया। करीब दो हफ्तों तक बाढ़ पीड़ित इलाकों में सरकार का कहीं नामो-निशां नहीं था। सरकार ने बाद में दावा किया कि उसने साढ़े छह लाख लोगों को राहत शिविरों में पनाह दी लेकिन सवाल है कि जब बाढ़ की विपत्ति 30 लाख लोगों पर टूटी थी तो बाकी लोगों के साथ क्या हुआ।

इसकी खबर उसके पास क्यों नहीं थी? विपक्ष को जरूर बाढ़ में अपना राजनीतिक फायदा नजर आया और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 160 मुफ्त रेल गाडियाँ चलवा दीं। जिससे बाढ़ पीड़ित लोग उस इलाके से बाहर जा सकें। बहुत से लोगों ने ट्रेनों के डिब्बों में ही कई हफ्तों तक पनाह ले रखी थी। जब बाढ़ उफान पर थी, तो बहुत से लोगों ने पेड़ों की टहनियों से लटक कर अपनी जान बचाई। कई-कई दिन तक लोग भूखे-प्यासे उस हाल में रहे, या फिर जान बचाने की जुगत में लगे रहे।

विपत्ति के उन दिनों में लोगों का कोई सहारा था तो वो खुद थे या उनका समाज था। एक दूसरे की मदद का ही अासरा था। जिन लोगों ने पलायन किया उनमें से बहुत से लोग साल भर बाद तक नहीं लौटे। वे फोन से अपने घर-गाँव की खबर लेते, लेकिन यह जान कर कि लौटने के बाद जिंदगी बसर होना मुश्किल है, वापसी का इरादा छोड़ देते थे।

बाढ़ से नुकसान के जो आंकड़े सामने आए, उसमें वह नुकसान शामिल नहीं है, जो बाढ़ के दीर्घकालिक असर से होगा। कई जानकारों ने कहा है कि बाढ़ की वजह से खेत लंबे समय तक बंजर बने रहेंगे, जिससे लोगों को बदहाली का सामना करना पड़ेगा। बाढ़ के साथ आई रेत और गाद खेतों में जम गई। साथ ही इनकी वजह से सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने के मकसद से बनाए गए रास्ते जाम हो गये। साफ है, इसका असर लम्बे समय तक दिखता रहेगा।

कोशी ने एक बार फिर अपना खौफनाक रूप दिखा दिया था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तबाही में भी सरकारें और राजनीतिक दल अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठ नहीं पाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्णिया पहुँचे तो राष्ट्रीय आपदा की बात कह गए। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के अधिकारियों से बात की तो उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा जैसी कोई चर्चा दिल्ली में नहीं है। तो क्या बिहार के लाखों बाढ़ पीड़ितों के साथ धोखा हुआ?

क्यों बरपा कहर?


अगस्त 2008 में नदी की धारा इतनी तेज नहीं थी। इसके बावजूद भारी तबाही हुई। वजह थी नेपाल में कुसहा तटबंध का टूटना। इससे वहाँ जमा पानी तेजी से बह निकला और नेपाल की तराई में मौजूद सुनसरी जिले से लेकर बिहार में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार और नवगछिया आदि जिलों पर विपत्ति टूट पड़ी। नेपाल में पचास हजार लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए।

उस बाढ़ ने तटबंधों की उपयोगिता को चर्चा के केंद्र में ला दिया। इसलिये भी कि तटबंध उस वक्त टूटा, जब नदी में पानी का बहाव अगस्त के औसत बहाव से कम था। इसीलिये अनेक जानकारों की राय है कि 2008 में कोशी की बाढ़ से हुई तबाही की वजह मानसून में आने वाली बाढ़ नहीं थी। कुदरत को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ यह भी गौरतलब है कि 2008 के अगस्त के पहले पखवाड़े में कोशी के जलग्रहण क्षेत्र में मौजूद पहाड़ियों पर हुई बारिश सामान्य से कम थी।

इन जानकारों का कहना है कि अगर तटबंध टूटने के समय कोशी में जल प्रवाह ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा होता तो और भी भयानक तबाही देखने को मिलती। तटबंध टूटने के दिन कोशी में जल प्रवाह 1968 में दर्ज सर्वोच्च स्तर का तकरीबन छठवां हिस्सा ही था। जब तटबंध टूटा तो नदी का पानी पुराने रास्तों से बहने लगा, प्रवाह जिधर आसानी से मुड़ सकता था मुड़ गया, और निचले इलाके में डूब गए। (राजीव सिन्हा, ईपीडब्लू, 15 नवम्बर 2008)

तटबंध टूटने के समय दो असामान्य घटनाएं देखी गईं। पहली यह कि नदी अपनी मौजूदा धारा से पूरब की तरफ मुड़ी, जबकि पिछले दो सौ साल से इसका रूझान पश्चिम की तरफ मुड़ने का रहा है। और दूसरी असामान्य घटना यह दिखी कि नदी की धारा ने करीब 120 किलोमीटर की दिशा बदली। यह किसी एक मौके पर धारा के इतनी दिशा बदल लेने का रिकॉर्ड है।

बाद में सामने आए तथ्यों से यह जाहिर हुआ कि कुसहा के आसपास पूर्वी तटबंध पिछले कुछ वर्षों से दबाव में था बल्कि उपग्रह से हासिल तस्वीरों से साफ होता है कि नदी कम से कम 1979 से पूरब की तरफ मुड़ रही थी। 5 अगस्त 2008 को कुसहा तटबंध में दरार पड़ती नजर आई। अगर उसी वक्त जरूरी कदम उठा लिये गए होते, तो शायद इस विपत्ति से लाखों लोग बच जाते।

वैसे यह आठवां मौका था, जब कोशी के पूर्वी तटबंध में दरार पड़ी। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ, जब बैराज के ऊपर तटबंध टूटा। 1968, 1984 और 1987 में पूर्वी तटबंध में पड़ी दरारें कम घातक नहीं थीं तब भी बड़ी संख्या में लोगों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ा था। ये तटबंध 1963 में बन कर तैयार हुए थे। यानी अब ये 46 वर्ष से ज्यादा पुराने हो चुके हैं ऐसे में जानकारों की राय है कि इनमें दरार पड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। (राजीव सिन्हा, ईपीडब्लू, 15 नवम्बर 2008)

तटबंध बनने के साथ ही कोशी नदी के पूरब में मौजूद इलाके में सड़कें, नहर, रेल लाइनें आदि बना दी गईं। इससे नदी से पानी बहने के पुरान
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