जल कुप्रबंधन के कारण बेपानी हो रहा म्यांमार

हिन्दुकुश राष्ट्रों की सूची में म्यान्मार एक समृद्ध राष्ट्र था। इसका ज्ञान, संस्कार और व्यवहार भी प्रकृति प्रिय था। लेकिन यहां की सरकारों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सांठ-गांठ से अब यह राष्ट्र लुट-पिटकर गरीबतम्‌ की सूची में आ गया। यहां के जल का कुप्रबंधन भी एक मिसाल बन गया है। यहां की नदियां बहुत प्रदूषित और शोषित होकर मर गई हैं। समाज और राज दोनों ही साझे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चिंतनशील दिखाई नहीं देते। इस राष्ट्र की समृद्धि के पुराने सैकड़ों आधार जल-जंगल-जमीन व खनिज सब कुछ बहुत ही समृद्ध था। उनके साथ जिस बेरहमी से व्यापार किया गया, उसने इस देश को
लाचार, बेकार और बीमार बना दिया।

म्यान्मार के लोग देखने में बहुत सीधे-सरल और सच्चे होते हैं, लेकिन अन्याय, अत्याचार का प्रतिकार करने की तीव्रता और तत्परता इनमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और सरकारों की सांठ-गांठ इन्हें लूटने में सफल रही है। भारत जैसे किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और सम्पूर्ण क्रांति जैसे सत्याग्रही व अहिंसक आंदोलन इस देश में देखने को नहीं मिले हैं। उनके बारे में सुनने व पढ़ने को नहीं मिला, इसलिए बेहतर भविष्य बनाने के बीज भी कम ही नजर आये। हां, इस देश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामाजिक ढांचा तो कमजोर नहीं कहा जा सकता लेकिन बिगाड़ को रोककर, भविष्य को बेहतर बनाने की जिजीविषा, तीव्रता और तत्परता में कमी दिखती है।

म्यान्मार अथवा ब्रह्मदेव दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका आधुनिक बर्मी नाम 'म्यान्मा' है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिन्द महासागर तथा दक्षिण एवं पूर्व में थाईलैंड एवं लाओस देश स्थित हैं। इसकी राजधानी 'नाएप्यीडॉ' है।

इस देश का क्षेत्रफल 676578 वर्ग किमी है। इसकी उत्तर पूर्व सीमाएं भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के चिटगाँव प्रांत को मिलती हैं। म्यान्मार की तटरेखा देश की कुल सीमा की एक तिहाई है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर देश के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः पड़ते हैं। उत्तर में हेंगडुआन शान पर्वत चीन के साथ सीमा बनाते हैं।

म्यान्मार में तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं-रखिने योमा, बागो योमा और शान पठार। यह श्रृंखला म्यान्मार को तीन नदी तंत्र -ऐयारवाडी, सालवीन और सीतांग में बांटती है। ऐयारवाडी इस देश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लम्बाई 2170 किलोमीटर है। मर्तबान की खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी म्यान्मार के सबसे उपजाऊ भूमि से होकर गुजरती है । यहां की अधिकतर जनसंख्या इसी नदी के किनारे निवास करती है, जो कि रखिन योमा और शान पठार के बीच स्थित है।

म्यांनमार का मानसून एशिया महाद्वीप क्षेत्र में स्थित है। यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। सालाना यहां के तटीय क्षेत्रों में 5000 मिलीमीटर, डेल्टा भाग में लगभग 2500 मिलीमीटर और मध्य म्यान्मार के शुष्क क्षेत्रों में 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है।

इस देश का इतिहास बहुत पुराना और जटिल है। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन्‌ 1044 ई. में मध्य बर्मा के 'मियन वंश" के अनावराहता के शासनकाल से प्रारंभ होता है, जो मार्कोपोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लेखित है। सन्‌ 1754 ई. में अलोंगपाया (अलोंपरा) ने शान एवं मान साम्राज्यों को जीतकर 'बर्मी वंश” की स्थापना की जो 19वीं शताब्दी तक रहा।

1937 से पहले ब्रिटिश शासकों ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था। आंग सन जो यहां के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनकी सहयोगी यू नू की अगुआई में 4 जनवरी, 1948 में बर्मा को ब्रिटिश राज से आजादी मिली। 2 मार्च, 1962 को जनरल ने विन के नेतृत्व में सेना ने तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया और यह कब्जा तब से आजतक चला आ रहा है। एक आंदोलन के बाद बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया।

सबसे बड़ा चावल-निर्यातक होने के साथ शाल (टीक) सहित कई तरह की लकड़ियों का भी बड़ा उत्पादक था। वहां के खदानों से टिन, चांदी, टंगस्टन, सीसा, तेल आदि प्रचुर मात्रा में निकाले जाते हैं। इसके बाद 30 मार्च 2011 को नया संविधान निर्मित हुआ।

यहां ऊर्जा उद्योग से प्रदूषण में ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2010 का आंकड़ा बताता है कि, 70 फीसदी जंगल में से 48 फीसदी भाग ही बचा है। बाकी पेड़ काट दिए गए हैं। समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है, इस स्थिति में खाद्य पदार्थों की एक नई चुनौती आ गई है।

म्यांमार के लोग अपने हालात बदलने के लिए चिंतित तो हैं, पर अब उन्हें चिंता मुक्त करके, सर्जन शक्ति प्रदान करने वाला प्रेरक नेतृत्व नजर नहीं आता। यह देश भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। यहां भी जल का निजीकरण कंपनियों ने करवा लिया है । कंपनियां अपने लाभ के लिए सभी कुछ करने को तैयार रहती हैं। भारत की तरह उस देश में जल के निजीकरण के विरुद्ध आवाजें नहीं हैं। इस देश की सरकारों ने कर्ज लेकर ही पाने का अपने समाज से भी संस्कार पैदा कर दिया है। इसलिए कर्ज देने वालों का वर्चस्व यहां बहुत बढ़ा हुआ है।