जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित समझौते एवं सम्मेलन

जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 7-18 दिसम्बर, 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बाली कार्य योजना का क्रियान्वयन तथा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लेना था। यद्यपि सम्मेलन में बाली कार्य योजना तथा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका, तथापि इन विषयों पर चर्चा जारी रखने तथा कानकुन, मैक्सिको में दिसम्बर 2010 में आयोजित होने वाले सम्मेलन में ठोस निर्णय लेने की सम्भावना व्यक्त की गई।

जलवायु परिवर्तन वस्तुतः इस पृथ्वी पर मानव ही नहीं वरन समस्त जीवधारियों के लिये बहुत बड़ा खतरा है। धरती की धारक क्षमता में ह्रास के लिये यह उत्तरदायी है। प्राकृतिक सम्पदा विरल होती जा रही है। यहाँ तक कि पेयजल की आपूर्ति में भी कमी आ रही है। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वातावरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। गर्मी एवं वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ा है।

जलवायु परिवर्तन से इस धरती को बचाने की पहल बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से प्रारम्भ हुई जब विश्व के अनेक जागरुक राष्ट्र एकजुट होकर इस दिशा में प्रयास करने को सहमत हुए। वर्ष 1972 में स्वीडन के शहर स्टाकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व का पहला अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 119 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) का प्रारम्भ ‘एक धरती’ के सिद्धान्त को लेकर किया और एक ‘पर्यावरण संरक्षण का मताधिकार पत्र’ विकसित किया जो ‘स्टाकहोम घोषणा’ के नाम से जाना जाता है। इस समय सम्पूर्ण विश्व में 5 जून को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ के रूप में मनाने की भी स्वीकृति हुई।

इसके पश्चात 5 दिसम्बर, 1980 को ‘संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा’ ने ‘पर्यावरण क्रियान्वयन परिषद’ का विशेष सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में मई (10-18) 1982 में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया। तदुपरान्त जून (3-14) 1992 में ब्राजील के शहर रियो डि जेनेरो में ‘पृथ्वी सम्मेलन’ का आयोजन हुआ जो एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस पृथ्वी सम्मेलन में 172 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि एवं जैव-विविधता के संरक्षण आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया, जिसके फलस्वरूप ‘जलवायु परिवर्तन सहमति’ सम्भव हो पाई।

एजेंडा- 21, जैवमंडल के संरक्षण था आर्थिक समानता लाने के लिये सारे संसार के लिये विकास कार्य योजनाओं को प्रदर्शित करता है। जलवायु परिवर्तन सहमति में पृथ्वी का ताप बढ़ाने वाले गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से जलवायु परितर्वन एवं समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि के खतरों की ओर भी ध्यानाकर्षण किया गया तथा यह आग्रह किया गया कि विकसित देश इन गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 2000 तक वर्ष 1990 के स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे।

वर्ष 1997 में 5 जून को ‘द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन’ का आयोजन डेनेवर में हुआ, जिसमें वर्ष 1992 में प्रथम ‘पृथ्वी सम्मेलन’ के दौरान लिये गए निर्णयों की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि वांछित प्रगति नहीं हो पाई थी। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों में मतैक्य नहीं हो पाया। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रस्ताव पर अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों ने अपनी सहमति नहीं दी। हाँ, अमेरिका ने यह आश्वासन दिया कि वर्ष 1997 में क्योटो सम्मेलन’ के पूर्व वह अपने प्रयासों एवं संकल्पों का प्रमाण अवश्य देगा।

प्रख्यात ‘क्योटो सम्मेलन’ का आयोजन जापान के क्योटो शहर में दिसम्बर, 1997 ‘भूमंडलीय तापन’ के सम्बन्ध में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वातावरण में हानिकारक गैसों की सान्द्रता की सीमा को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के खतरों को टालना था। 178 देशों ने जून, 2008 तक इस लक्ष्य के प्रथम चरण का आकलन 2010 में किया जाना सुनिश्चित किया। परन्तु मात्र 60 प्रतिशत विकसित देशों ने ही इस संधि के प्रति अपनी सहमति दी।

वर्ष 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन के सम्बन्ध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 180 से अधिक देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने तथा क्योटो प्रोटोकॉल की समय रेखा समाप्ति के पहले एक नई सहमति (जिससे इन गैसों के उत्सर्जन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर, पृथ्वी को विनाश से बचाया जा सके) तथा अन्य अनेक विषयों पर चर्चा की।

जुलाई, 2009 में इटली में आयोजित औद्योगिक देशों के समूह ‘जी-8’ के शिखर सम्मेलन में जी-8 एवं विकासशील देशों के समूह जी-5 जलवायु परिवर्तन पर सर्वसम्मति से दस्तावेज जारी करने पर सहमत हो गए परन्तु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक घटाकर आधा करने के लक्ष्यों को तय नहीं किया जा सका।

‘कार्बन उत्सर्जन’ कम करने हेतु जिन तकनीकों को प्रयोग किया जाता है, उन्हें ‘हरित तकनीक’ की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार यदि देखा जाये तो अर्थव्यवस्था को हरा करने में भारी लागत आती है जो निश्चित रूप से विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ होगा।

जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 7-18 दिसम्बर, 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बाली कार्य योजना का क्रियान्वयन तथा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लेना था। यद्यपि सम्मेलन में बाली कार्य योजना तथा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका, तथापि इन विषयों पर चर्चा जारी रखने तथा कानकुन, मैक्सिको में दिसम्बर 2010 में आयोजित होने वाले सम्मेलन में ठोस निर्णय लेने की सम्भावना व्यक्त की गई।

इस सम्मेलन में कई प्रत्यक्षदर्शियों को यह आभास हुआ कि विकसित देश 2012 के बाद की अवधि में क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता से भागना चाहते हैं। परन्तु विकासशील देशों के दबाव में वह ऐसा नहीं कर सके। अन्ततः इस विषय पर चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया गया और यह उम्मीद बनी की कानकुन में आयोजित होने वाले सम्मेलन में कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम अवश्य निकलेंगे

यद्यपि कोपेनहेगन सम्मेलन अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में सफल नहीं रहा, परन्तु ‘वैश्विक और राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करने में सहयोग’ करने के सम्बन्ध में समझौता अवश्य हुआ। इस समझौते में विकासशील देशों की महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं को अवश्य ध्यान में रखा गया है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हैं। विकासशील देशों के लिये यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

कोपेनहेगन समझौता

इस समझौते की पहल अमेरिका के नेतृत्व में चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई जबकि वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर और क्यूबा जैसे देश इसके विरोध में थे। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित क्योटो समझौता किया गया था पर इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर विशेष असर नहीं पड़ा और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने प्रत्येक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की भयावह तस्वीर पेश की। वैसे भी क्योटो समझौते के अन्तर्गत कुछ विकसित देशों को ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने को कहा गया था और यह समझौता वर्ष 2012 में समाप्त होने वाला है। इसीलिये जलवायु परिवर्तन पर एक नए समझौते की आवश्यकता थी।

औद्योगिक युग के आरम्भ से अब तक विश्व के औसत तापमान में 0.76 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है और इसका प्रभाव भी विश्व के कुछ हिस्सों में देखा जाने लगा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में दशकों तक सुरक्षित रहती हैं, और इसकी सान्द्रता वर्तमान में भी अत्यधिक है, इसलिये तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना एक बड़ी चुनौती होगी और अब तक का अनुभव तो यही बताता है कि बिना किसी कानूनी प्रावधान के इस चुनौती का सामना करना असम्भव है।

क्योटो समझौते को अब तक 187 देशों ने स्वीकार किया है। विकसित देशों के कुल उत्सर्जन में से 35 प्रतिशत के लिये अमेरिका जिम्मेदार है और इसने अभी तक इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है।

इसके बाद नवम्बर 1998 में ब्यूनस आयर्स में, नवम्बर 1999 में बॉन में, और हेग में 13 से 25 नवम्बर, 2000 को कांफ्रेंस ऑफ दॅ पार्टीज के अधिवेशन हुए। पर, इन अधिवेशनों की उपलब्धियाँ लगभग नगण्य रही हैं और इस विषय पर विकसित और विकासशील देशों के बीच खाई बढ़ती गई।

23 जुलाई, 2001 को जर्मनी की राजधानी बॉन में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक सप्ताह के वाद-विवाद और विचार-विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये एक अन्तरराष्ट्रीय समझौते की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। इस एक सप्ताह के अधिवेशन के दौरान 1997 में आयोजित बहुचर्चित क्योटो सम्मेलन के समझौते के कार्यान्वयन के लिये व्यापक राजनैतिक आधार तैयार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के एक्जेक्यूटिव डायरेक्टर माइकल जमित कुट्जर के अनुसार, इस समझौते के बाद विकसित देशों की सरकारों और उद्योगों पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर शीघ्र नियंत्रण के लिये दबाव बनेगा। विकासशील देशों की सरकारों के लिये अगला कदम इसे कानूनी मान्यता देना है, जिससे 2020 तक इस समझौते को स्वीकार किया जा सके।

कॉप 6 (बॉन, 2001) और कॉप 7 (मोरक्को, 2001) में ‘कार्बन व्यापार’ पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद कॉप 8 (नई दिल्ली, 2002), कॉप 9 (मिलान, 2003) और कॉप 10 (ब्यूनस आयर्स, 2004) में कुछ विशेष नहीं हुआ। वर्ष 2005 से कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के साथ ही मीटिंग आटॅफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल (एमओपी) भी आयोजित की जाती है।

कॉप 11/एमओपी 1 (मांट्रियल, 2005) में पहली बार 2012 के बाद भी क्योटो समझौते को लागू रखने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में अधिक कटौती करने पर चर्चा की गई। कॉप 12/एमओपी 2 (नैरोबी, 2006) में पहली बार ‘क्लाइमेट टूरिस्ट’ भी चर्चा का विषय रहा। कॉप 13/एमओपी 3 (बाली, 2007) में ‘बाली रोडमैप’ तैयार किया गया जिसे वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में स्वीकृति मिलनी थी। इस रोडमैप में कार्बन उत्सर्जन में और कटौती, वनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाने, विकसित देशों द्वारा कार्यान्वयन में सहयोग, अल्पविकसित देशों को इस कार्य के लिये मदद, प्रौद्योगिकी, आर्थिक सहयोग आदि को शामिल किया गया था। पोजनान, पोलैंड में कॉप 14/एमओपी4 (वर्ष 2008) अधिवेशन के दौरान देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिये मदद के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद कॉप 15/एमओपी 5 (वर्ष 2009) में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया।

यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज

कानकुन सम्मेलन

कानकुन समझौता- एक नजर में क्या हुआ हासिल

क्या नहीं हुआ हासिल

गौरतलब है कि 2008 में जलवायु परिवर्तन पर विकसित राष्ट्रों ने नेतृत्व प्रदान करते हुए 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उसे भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक तरह से अनदेखा ही कर दिया था, गौर से देखा जाये, तो विकसित राष्ट्रों का मंतव्य 1990 के क्योटो प्रोटोकाल से अलग नहीं है, जिसमें कहा गया था कि 2020 तक विकसित राष्ट्र अपने कार्बन उत्सर्जन में 5.2 प्रतिशत की कमी करेंगे, लेकिन अमेरिका और क्योटो प्रोटोकॉल के सबसे बड़े पैरोकार जापान ने गैस उत्सर्जन में कटौती करने का वायदा नहीं निभाया।

आश्चर्य की बात है कि यूरोपीय देश उपदेश दे रहे हैं कि यदि भारत, चीन और ब्राजील गैसों के उत्जर्सन को नियंत्रित कर लें, तो वे अपना उत्सर्जन स्तर 2020 क 20 प्रतिशत और 2030 तक 30 प्रतिशत कम कर देंगे, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अभी मात्र 0.97 है, यह अमेरिका के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का चार प्रतिशत, जर्मनी का आठ प्रतिशत इंग्लैंड का नौ प्रतिशत और जापान का 10 प्रतिशत है, ऐसे में विकसित देशों के उपदेश पर सिर्फ हँसा जा सकता है, भारत का यह तर्क उचित है कि विकासशील देश होने के नाते अभी उसे औद्योगिक विकास की आवश्यकता है।

कानकुन सम्मेलन में विकसित राष्ट्रों की मंशा कुछ और ही थी, दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक देशों के समूह जी-आठ की यह बैठक मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के बहाने बहुत बड़े पूँजी निवेश से तैयार की गई मशीनरी को बेचने के लिये बाजार ढूँढने के लिये आयोजित थी। सर्वाधिक उत्सर्जन विकसित देश ही कर रहे हैं, अब विकासशील देशों की बारी आई। तो वे परेशान भी हुए और उन्हें एक नया बाजार भी दिखा। स्वच्छ तकनीक के नाम पर इन देशों ने नए-नए उपकरण, नई-नई मशीनें तैयार की हैं। लेकिन ये बिकें कैसे, इसके लिये रास्ता ढूँढा जा रहा था।

गैस प्रतिरोधी उपाय अपनाने का सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका और चीन पर होना चाहिए लेकिन अमेरिका इस पर अड़ा रहा है कि चीन और भारत पर भी अंकुश लगाना चाहिए। उसका तर्क है कि दोनों विकासशील देश इन गैसों के उत्सर्जन में और आगे बढ़ेंगे, वे विकास की दौड़ में तेजी से अग्रसर हैं, ग्रीनहाउस उत्सर्जन की बड़ी मात्रा ऊर्जा निर्माण के लिये जलने वाले ईंधन के कारण है। इसके लिये औद्योगिक देश ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके लिये उत्सर्जन में कमी करना मुश्किल है।

वर्ष 1997 में धनी देश उत्सर्जन में छोटी कटौती पर सहमत हो गए थे, लेकिन वे उस पर अमल नहीं कर सके, वर्ष 1990 से 2005 के बीच इन देशों का उत्सर्जन 11 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं इसके लिये विकास मेें प्रयुक्त ईंधन की बढ़ोत्तरी 15 फीसदी तक हुई है, ऑस्ट्रेलिया का कार्ब उत्सर्जन 37 प्रतिशत बढ़ा और अमेरिका का 20 फीसदी। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का उत्सर्जन 24 प्रतिशत बढ़ा जबकि यातायात जनित उत्सर्जन 28 फीसदी।

कानकुन सम्मेलन ने तीन अनुत्तरित सवाल अपने पीछे छोड़ दिये हैं। पहला तो यही कि विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने की निगरानी तभी सम्भव होगी, जब कटौती के लिये पश्चिमी देश पैसा देंगे। दूसरा यह है कि क्योटो प्रोटोकाल का भविष्य क्या होगा? इसे भविष्य का लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसमें विकसित देशों से 2012 तक उत्सर्जन कम करने के लिये कहा गया था, समझौते में क्योटो प्रोटोकॉल 2012 के बाद बढ़ाने की बात नहीं थी।

तीसरा प्रश्न यह कि विकसित देशों के लिये लक्ष्य कैसे निर्धारित होंगे। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिये विकसित देशों के लक्ष्य को लेकर अस्पष्टता है। समझौते का विरोध करने वाले एकमात्र देश बोलिविया ने भी अमीर देशों से 2017 तक उत्सर्जन को 1990 के स्तर से आधा करने की माँग की।

डरबन सम्मेलन

दोहा सम्मेलन

इन सभी प्रकार के पहल का उद्देश्य एक ही है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को ऐसे स्तर पर रखा जाये जिससे जलवायु में होने वाले परिवर्तन को उस सीमा तक नहीं पहुँचने दिया जाये जहाँ वे खतरनाक हो सकें। विकसित तथा अमीर देशों की यह माँग रही है कि वे देश जो अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिये भी 2012 के बाद की अवधि के लिये उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाये। उस सूची में भारत तथा चीन भी होंगे। यही कारण है कि भारत तथा चीन उस प्रस्ताव का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से उनके विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी। यह मुद्दा काफी विवादास्पद बना हुआ है। यही कारण है कि अब तक इस मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका है।

पहले अमेरिका ने क्योटो संधि को मानने से मना किया था अब कनाडा भी इस संधि से बाहर हो गया है। रूस, जापान तथा न्यूजीलैंड ने अपने-अपने उत्सर्जन में कमी लाने से इनकार कर दिया है। इन देशों ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये। यूरोपीय संघ तथा आस्ट्रेलिया 2013 से 2020 के लिये उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को मान लिया है। परन्तु यूरोपीय संघ के साथ कुछ समस्याएँ हैं। परिणाम यह हुआ है कि वर्ष 2008 से 2012 के बीच क्योटो संधि केवल 5 प्रतिशत के बीच रही। परन्तु वह लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ।

दोहा में यह तो तय हो गया है कि क्योटो संधि वर्ष 2013 में जारी रहेगी अर्थात वर्ष 2012 के साथ समाप्त नहीं होगी। इसकी दूसरी अवधि 8 वर्ष की होगी। साथ ही उन राष्ट्रों ने जिन्होंने आगे उत्सर्जन को कम करने के लिये हामी भरी है, ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने उत्सर्जन में होने वाली कमी के विषय में वर्ष 2014 तक पुनरावलोकन करेंगे ताकि वे अपने लक्ष्य को बढ़ा सकें। साथ ही क्योटो संधि से जुड़ी प्रक्रियाएँ जिनका सम्बन्ध बाजार से है वह भी 2013 में जारी रहेंगी। उनमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सी.डी.एम.), ज्वाइंट इम्पिलिमेंटेशन (जे.आई.) तथा इंटरनेशनल इमीशन ट्रेडिंग (आई.ई.टी.) आते हैं।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 1997 में हुआ समझौता वर्ष 2020 तक जारी रहेगा। साथ ही इसका यह सकारात्मक पहलू भी है कि इसे मानने वाले देश वर्ष 1990 के स्तर को सामने रखते हुए उत्सर्जन में 18 प्रतिशत की कमी करेंगे। वर्ष 2020 के लिये यूरोपीय संघ ने 20 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा है।

अगर अमेरिका भी इस योजना में शामिल हो जाता है तो कमी 30 प्रतिशत हो सकती है। साथ ही यह भी तय पाया कि वर्ष 2015 तक एक व्यापक संधि तैयार होगी। उसके लिये एक समय-सारणी पर भी सहमति हुई। दोहा में एक और प्रगति हुई। वर्ष 2007 में बाली में जिस काम को शुरू किया गया था उसे अंजाम तक पहुँचाया गया कि अब उस उद्देश्य के बचे हुए कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत आगे ले जाया जाएगा।

बाली में जो कार्यक्रम तैयार होना आरम्भ हुआ था उसका उद्देश्य था औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के लिये उत्सर्जन में कमी की रूपरेखा तैयार करना जो क्योटो संधि के अन्तर्गत शामिल नहीं थे। उस श्रेणी में अमेरिका भी है। साथ ही विकासशील देश, जिन पर क्योटो संधि के अन्तर्गत कोई जिम्मेदारी नहीं थी, के लिये स्वेच्छा से उत्सर्जन में कमी की रूपरेखा बनाना। इसके अतिरिक्त जलवायु में परिवर्तन के कारण जिन देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। वे किस प्रकार उनके लिये तैयारी कर सकते हैं यह विषय भी उसी कार्य क्षेत्र में आता है। एक अन्य विषय जो ‘बाली संधि’ में आता था वह है विकासशील देशों के लिये वित्त की व्यवस्था, प्रौद्योगिकी की व्यवस्था तथा क्षमता में सुधार का मुद्दा। अब यह सब क्योटो संधि के साथ ही निपटाया जाएगा या संधि के अधीन तकनीकी समिति इन विषयों पर विचार करेगी।

दोहा में यह तय किया गया कि क्योटो संधि जारी रहेगी और साथ ही यह भी तय पाया कि वर्ष 2015 तक जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक व्यापक संधि होगी। वह संधि वर्ष 2020 में लागू होगी और सभी देश उस संधि में शामिल होंगे। एक और यह बात तय पाई कि वर्ष 2020 के पहले समूचा विश्व अपने प्रयास को बढ़ाएगा ताकि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अन्दर रहे।

इस सम्बन्ध में यह फैसला भी लिया गया कि सभी देशों की सरकारें 1 मार्च, 2013 तक अपने सुझाव, आवश्यक सूचना, प्रस्ताव तथा इस दिशा में करने वाले पहल की जानकारी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सचिवालय को देंगी। सभी दस्तावेजों पर विचार करके सचिवालय मई 2015 से पहले एक मसौदा तैयार करेगा। उसी मसौदे के आधार पर वार्ता आरम्भ होगी।

वर्ष 2015 में उस संधि को अन्तिम रूप देने का प्रयास होगा। इसी बीच इस तथ्य का आकलन भी होगा कि जलवायु परिवर्तन का खतरा किस दिशा में बढ़ रहा है। अगर आवश्यकता होगी तो कार्ययोजना में तेजी लाई जाएगी। इस सम्बन्ध में उन देशों पर खास ध्यान जाएगा जिन पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें बेहतर योजना बनाने में सहायता दी जाएगी ताकि वह आसानी से स्वयं को परिवर्तन के अनुकूल बना सकें।

चूँकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विकासशील देशों पर अधिक होगा, इसलिये दोहा में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार वैसे राष्ट्रों के लिये वित्त तथा प्रौद्योगिकी की व्यवस्था की जाये। ‘हरित जलवायु कोष’ के लिये कोरिया गणराज्य का चयन हुआ। वहीं से वित्त से सम्बन्धित स्थायी समिति भी काम करेगी। ऐसी आशा है कि वर्ष 2013 के मध्य से ‘हरित जलवायु कोष’ अपना काम शुरू कर देगी और वर्ष 2014 में वह सक्रिय हो जाएगी।

इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि कई ऐसे देश हैं जो बहुत कम विकसित हैं और उन पर समुद्र तल के ऊपर उठने के कारण काफी प्रभाव पड़ेगा। उनकी सहायता के लिये भी रास्ता निकाला गया है। इस प्रकार के देशों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन की योजना तैयार की जाएगी। उन्हें वित्त तथा दूसरी प्रकार की सहायता दी जाएगी। दोहा में एक और महत्त्वपूर्ण फैसला हुआ- देशों की क्षमता बढ़ाने के लिये एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण को होगा और आम लोगों में जागरुकता बनाने के लिये होगा। ताकि वे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित फैसलों में अपनी भागीदारी निभा सकें।

दोहा में कई अन्य फैसले भी हुए जो भविष्य के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिये यह तय पाया कि ऐसे रास्ते तय किये जाएँगे जिनसे वनों की कटाई का आकलन हो सकेगा। साथ ही वनों की कटाई को रोकने के प्रयास किये जाएँगे। क्योटो संधि के अधीन स्वच्छ विकास प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को रोकना तथा उसे जमा करने का भी प्रावधान है। दोहा में यह तय पाया कि इस मुद्दे पर भी विचार होगा कि किस प्रकार इस प्रक्रिया को कारगर बनाया जाये और उसे सही तरह से लागू किया जाए।

इसी सम्बन्ध में यह तय पाया कि एक ऐसी रजिस्ट्री भी होगी जहाँ विकासशील देशों के ग्रीन हाउस गैस के विषय में खास प्रकार के प्रयास का पंजीकरण होगा। वह रजिस्ट्री परिवर्तनात्मक होगी और लचीली भी। वह रजिस्ट्री वेबसाइट के रूप में होगी ताकि जो देश वहाँ सूचना देना चाहें वह दे सकें। विकासशील देशों द्वारा उत्सर्जन में की गई कमी को दूसरे देश खरीद भी सकेंगे ताकि अपनी कमी को पूरा कर सकें।

दोहा में यह तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय (यू.एन.क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरियट) क्लाइमेट ग्रुप नामक संस्था के साथ मिलकर विश्व स्तर पर यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कम कार्बन-उत्सर्जन और स्वच्छ क्रान्ति लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। ये दोनों मिलकर इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अधिक-से-अधिक वचनबद्धता हासिल की जाये ताकि पूरा विश्व कम कार्बन-उत्सर्जन की ओर कदम बढ़ा सके।

इस उद्देश्य को पाने के अन्तरराष्ट्रीय अवसरों का उपयोग किया जाएगा। यू.एन. क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरियट ने रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ भी एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को समर्थन देना ताकि वे जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकें। इस अभियान को ‘मोमेंटम फॉर चेंज - वूमेन फॉर रिजल्ट्स’ का नाम दिया गया है। यह अभियान समाज के अलग-अलग वर्ग को यह बताना चाहेगा कि किस प्रकार महिलाएँ खाद्य पदार्थ, जल तथा ऊर्जा अन्तरबन्धन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

दोहा बैठक में भारत की अपनी कुछ माँग थी। पहली माँग थी कि वर्तमान में जो 10 अरब डॉलर प्रतिवर्ष का वित्तीय प्रावधान है उसे बढ़ाया जाये। दूसरी माँग थी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी का खुले रूप से आदान-प्रदान हो। उस क्षेत्र में कॉपीराइट के मुद्दे को समाप्त किया जाये। एक और माँग थी कि विमानन तथा समुद्रीय क्षेत्र में जो कार्बन टैक्स लगाने की बात है उसे समाप्त किया जाये। उसमें से कुछ को मान लिया गया और उन पर भविष्य में चर्चा जारी रहेगी। परन्तु भारत में कई प्रेक्षकों का मत यह भी था कि दोहा में जो कुछ हुआ वह केवल शब्दों का खेल था।

यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित समाधान खोजने के लिये महिलाओं को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। जब भी समाधान की बात हो उन्हें नेतृत्व दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी फैसला हुआ कि ‘मोमेंटम फॉर चेंज: वूमेन फॉर रिजल्ट’ का पहला प्रदर्श अगली बैठक अर्थात कॉप-19 के समय पोलैंड में अगले वर्ष दिखाया जाएगा। विश्व के अनेक भाग में खाद्य पदार्थ के उत्पादन में महिलाओं की भूमिका 80 प्रतिशत तक पाई गई है। अफ्रीका के विषय में इस तथ्य के पूरे सबूत मिले हैं।

एशिया में भी भारत सहित अधिकतर देशों में कृषि में, पशुपालन में, खाद्य सामग्री के भंडारण तथा संशोधन में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन से महिलाएँ अधिक प्रभावित होंगी, इसलिये उनके योगदान को भी अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए।

दोहा में एक और फैसला हुआ जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यू.एन.ई.पी. के नेतृत्व में एक सहायता संघ का गठन होगा जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर (सी.टी.सी.) को सम्भालेगा। यह व्यवस्था आरम्भ में पाँच वर्ष के लिये होगी। जहाँ तक सी.टी.सी. का प्रश्न है तो यह संस्था अपने सम्बद्ध अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर यू.एन.एफ.सी.सी. के प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रमों को लागू करने का काम करती है।

यह भी तय पाया गया कि यू.एन.आई.डी.ओ. (यूनाईटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) तथा अन्य ग्यारह जानी-मानी तकनीकी संस्थाएँ मिल कर सी.टी.सी. तथा उनकी सम्बद्ध अन्य संस्थाओं की देख-रेख करेंगी। इस प्रकार स्वच्छ ऊर्जा से सम्बन्धित प्रौद्योगिकियों के विकासशील तथा प्रौद्योगिक रूप से पिछड़े देशों तक पहुँचने की सम्भावना बेहतर हो गई है।

चूँकि जलवायु परिवर्तन को रोकने में तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में वित्त तथा धन की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट है और यह मुख्य कारण है कि गरीब देश इस प्रयास में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाये हैं, दोहा में वित्त के प्रावधान से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया गया। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय ने मिलकर एक कार्यक्रम आरम्भ किया जिसका नाम है ‘मोमेंटम फॉर चेंज: इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट- फ्रेंडली इनवेस्टमेंट’। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह एक अभिनव प्रयास होगा जिसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएँ मिलकर काम करेंगी। और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के लिये अुकूलन तथा उनमें कमी के लिये की जा रही गतिविधियों के लिये वित्त प्रदान करेंगी। उद्देश्य होगा आर्थिक रूप से तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास के लिये प्रयास करना ताकि विश्व स्तर पर इस ओर तेजी से कदम उठाया जा सके।

इस कार्यक्रम को 6 दिसम्बर 2012 के दिन औपचारिक रूप से आरम्भ किया गया था। अब यह आशा बँधी है कि अभी इस दिशा में निवेश में जो कमी है वह समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त विकसित देशों ने अपनी उस वचनबद्धता को भी दोहराया कि वर्ष 2020 तक वह 100 अरब डॉलर तक की व्यवस्था करेंगे जिसका उपयोग विकासशील देशों को दिये जाने के लिये होगा ताकि वे जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यक्रमों को आगे चला सकें। दोहा में इस विषय पर भी मत बना कि जलवायु परिवर्तन के कारण जिन देशों, खासकर बहुत छोटे देशों में आर्थिक रूप से या रोजगार के रूप में नुकसान होगा, उनका आकलन किया जाएगा और उसकी भरपाई के लिये कदम उठाए जाएँगे।

दोहा बैठक में भारत की अपनी कुछ माँग थी। पहली माँग थी कि वर्तमान में जो 10 अरब डॉलर प्रतिवर्ष का वित्तीय प्रावधान है उसे बढ़ाया जाये। दूसरी माँग थी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी का खुले रूप से आदान-प्रदान हो। उस क्षेत्र में कॉपीराइट के मुद्दे को समाप्त किया जाये। एक और माँग थी कि विमानन तथा समुद्रीय क्षेत्र में जो कार्बन टैक्स लगाने की बात है उसे समाप्त किया जाये। उसमें से कुछ को मान लिया गया और उन पर भविष्य में चर्चा जारी रहेगी। परन्तु भारत में कई प्रेक्षकों का मत यह भी था कि दोहा में जो कुछ हुआ वह केवल शब्दों का खेल था।

क्योटो के लिये संधि अवश्य हुई कि वह भविष्य में जारी रहेगी, परन्तु कमजोर तरीके से। अमेरिका ने उत्सर्जन में कमी के विषय में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिया। जहाँ तक वित्त की व्याख्या का प्रश्न है तो पहले भी वादा होता रहा है परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया गया था। एक उपलब्धि जो रही वह यह थी कि भविष्य में भी निष्पक्षता तथा अलग-अलग राष्ट्रों के लिये अलग-अलग जवाबदेही को जारी रखा जाएगा। अर्थात इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेेंशिएटेड रिस्पान्सबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के आधार पर काम होगा। यह मुद्दा भविष्य में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

भारतीय सन्दर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान

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