जलांगी नदी को पश्चिम बंगाल चुनाव में 58 वोट मिले

पश्चिमबंगाल पंचायत चुनाव-2023 में पर्यावरण एक बड़ा अहम मुद्दा बना। नदी और पर्यावरण राजनीतिक दलों के एजेंडे से कहीं अधिक आम लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने। दो उम्मीदवार लड़े, एक जीता, एक हारा। ‘जलांगी नदी सोसायटी’ द्वारा नामित निर्दलीय उम्मीदवार तारक घोष राजनीतिक क्षेत्र में 'मुझे नदी के लिए वोट चाहिए' कहकर जलांगी नदी को बचाने के लिए लड़े। दूसरी ओर, ‘तापती मैती’ एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में पर्यावरण के लिए लड़ीं। ये दोनों पूरी तरह अपनी स्थानीय नदी को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में थे। ये दोनों क्रमशः नादिया और हुगली जिलों में पंचायत चुनाव लड़े। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नदी और पर्यावरण का मुद्दा अपने घोषणापत्र में लाया। लेकिन बड़ी पार्टियों के एजेंडे में कोई ‘पर्यावरणीय’ माहौल नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं है। हाल ही में प्रकाशित वाममोर्चा के घोषणापत्र में पर्यावरण का जिक्र किया गया है।

पर्यावरण के मुद्दे पर बंगाल नागरिक मंच ने एक घोषणापत्र तैयार किया । पंचायत चुनाव में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने के लिए नागरिक मंच द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों तक घोषणा पत्र पहुंचाया गया। फिर, ‘नादिया नदी संसद’ द्वारा दत्तपुलिया में सैकड़ों ग्रामीणों का जुलूस निकाला गया, वह भी गांव के पर्यावरण को बचाने के लिए राजनीतिक नेताओं पर दबाव बनाने के प्रयास में।

सत्तर के दशक की शुरुआत में पर्यावरणवादी राजनीतिक दलों का उदय हुआ। जिनमें से एक थी ग्रीन पार्टी। 1980 के दशक में ग्रीन पार्टी के प्रतिनिधि यूरोपीय संसद में बैठे। पहली और सबसे सफल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाने वाली ग्रीन पार्टी की स्थापना 1979 में जर्मनी में हर्बर्ट ग्रुहल, पेट्रा केली और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। पार्टी ने परमाणु ऊर्जा, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनता का समर्थन जुटाने की मांग की। उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा कनाडा, अर्जेंटीना, चिली और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ग्रीन पार्टी का गठन किया गया। यह याद रखना चाहिए कि यूरोपीय हरित क्रांति के बाद हरित पार्टियों का उदय हुआ। इंडिया ग्रीन्स पार्टी का मुख्यालय उत्तराखंड में है।

वहीं, यह याद रखना चाहिए कि 2009 में पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्त द्वारा पश्चिम बंगाल में ग्रीन पार्टी शुरू करने का प्रयास किया गया था। नवदत्ता जैसे अनुभवी पर्यावरणविद् इस पहल में शामिल थे। यह पहल कई कारणों से पूरे राज्य में फैलने में सफल नहीं हुई। क्योंकि वित्तीय संकट लगातार रहा। इतिहास बताता है कि यूरोपीय देशों में ‘वामपंथी पार्टियां’  ग्रीन पार्टी के कार्यों से आकर्षित हुईं और उनसे हाथ मिला लिया। हालांकि, पश्टिमी बंगाल में लेफ्ट के शासन के दौरान स्पंज कानून, फ्लाई ऐश, कार्बन ट्रेडिंग जैसे मुद्दे सामने आने के बावजूद पार्टी की ओर से कोई सक्रियता नहीं देखी गई। पिछले एक दशक में राज्य भर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ वे अधिक एकजुट भी हुए हैं। हालाँकि, कई राजनीतिक टिप्पणीकारों का तर्क है कि पर्यावरण और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की संख्या के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहा है। हाल के दिनों में पर्यावरण के बिगड़ने के कारण पर्यावरण कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नतीजा यह हुआ कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों के दबाव के सामने राजनीतिक दलों ने कम से कम पिछले विधानसभा चुनावों में चुनावी घोषणा पत्र में पर्यावरण को बचाने का वादा किया। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया।
 
छह दशक पहले, कोलकाता के बेलेघाटा क्षेत्र में मतदाता माइक फू को उपदेश देते थे, "हल्के पानी को देखो / फलां दादा को वोट दो"। प्रथम दृष्टया यह पर्यावरण को बढ़ावा देता हुआ प्रतीत होता है। यदि आप उस समय की स्थिति पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बेलेघाटा स्लम एरिया को इन दो चीजों की जरूरत थी जो उस समय की दैनिक आवश्यकताएं थीं। जिसके आधार पर राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करते थे।
वस्तुतः पर्यावरण का तात्पर्य जीवन जीने से जुड़े मुद्दों से है। उदाहरण के लिए, ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में शहर तो सोचते हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर वे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। फिर, हालाँकि शहरों में एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन गाँवों में यह संभव नहीं हो पाया है। ईंट भट्ठे वाले 'ऊपरी मिट्टी' को जहां से अनियंत्रित तरीके से काट रहे हैं। परिणामस्वरूप मिट्टी को क्षति पहुँचती है। हम जमीन हिला रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे जो जीवन और आजीविका से जुड़े हैं, मतदान के मैदान में आते ही नहीं। इसलिए वे बातें नीतिगत स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं।
 
जैसे-जैसे दिन-प्रतिदिन जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ता मरणासन्न जलंगी के लिए मतदान करते हैं, नदी के मुद्दे तेजी से पार्टी-आधारित संवैधानिक ढांचे में सबसे आगे आ रहे हैं। चर्चा चल रही है। इसलिए पर्यावरण और नदी कार्यकर्ताओं को सीधे राजनीति के आंगन में खड़ा होना होगा।प्रत्येक मनुष्य जन्म से एक राजनीतिक प्राणी है। इसलिए, पर्यावरण कार्यकर्ताओं को अब गैर-राजनीतिक व्यक्तियों के रूप में पहचाना नहीं जाना चाहिए। उनके पास राजनीति के मैदान में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
 

अब अगर मैं बात को थोड़ा घुमाऊं तो 'नदी खुद वोट क्यों नहीं दे सकती'? नदियों को वोट देने का अधिकार चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि उस देश में नदी एक जीवित इकाई है। इसलिए देश की ओर से नदी के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया है। अभिभावक को नदी के लिए वोट देने का अधिकार है। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्यावरण कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य जनहित याचिका में संपूर्ण गंगा और उसकी सहायक नदियों को जीवित इकाई घोषित किया। हालाँकि, जब उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पास उस फैसले को पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसलिए गंगा सहित हमारे देश की नदियाँ जीवित प्राणी का दर्जा पाने की लड़ाई हार गईं। हाल ही में ऐसा लगता है कि पर्यावरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत आशाजनक नहीं है। जिसका उदाहरण जेसोर रोड पेड़ काटने का मामला है।

इसलिए नदी को बचाने की लड़ाई में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यह लड़ाई पंचायत से शुरू होकर कोर्ट तक जानी चाहिए। सभी शब्दों को एक साथ मिलाकर कहना होगा- नदी को कितना बचाया जा सकता है? यह प्रश्न इस समय सर्वाधिक प्रासंगिक है।

काफी खून-खराबे के बाद बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस नतीजे की उन लोगों को उम्मीद थी जो दावा करते हैं कि उनके पर्यावरण के प्रति उदासीनता थी। उनके घोषणा पत्र में पर्यावरण का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। इसलिए बाकियों की शिकायतें भीड़ के सामने टिक नहीं पातीं। लोग भूल जाते हैं। यह मनुष्य का धर्म है।
 
पर्यावरण को प्रचार का हथियार बनाकर उन्होंने उत्तरी बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में पंचायत चुनाव पास कर लिया है यानी जीत हासिल कर ली है। हालांकि वह एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे, लेकिन लोगों से नदी के लिए वोट मांगने वाले जलांगी नदी समाज के प्रतिनिधि तारक घोष को केवल 58 वोट मिले। जमानत जब्त हो गई। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोर्निश उन 58 लोगों को, जिन्होंने नदी के पक्ष में शासन किया। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। नदी की तरफ से अट्ठावन लोग शामिल हुए, यही उपलब्धि है।
 
नर्मदा आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर ने भी मुंबई में मतगणना राजनीति की थी। पर्यावरण का सवाल खड़ा था। उन्होंने नदी की ओर से बात की। वे बड़े बाँधों के विरोधी थे। पर्यावरण के मुद्दे पर लोगों ने उन्हें वोट दिया। मतदान प्रतिशत बहुत कम था। उससे मेधा जीत नहीं सकी। इसका मतलब यह नहीं है कि पर्यावरण संबंधी प्रश्न उत्तरहीन हैं। नदी के प्रश्न सामयिक नहीं हैं। फिर जहां मेधाजी भरुजे में नर्मदा आंदोलन का आह्वान कर रही हैं, वहीं लेखिका अरुंधति रॉय, पर्यावरणविद् हिमांशु ठक्कर जैसे लोग सरदार सरोवर की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं।
 
लोग सामाजिक आंदोलनों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत दिमाग के विकास पर निर्भर करता है। पर्यावरणविद् उस विचार में विचार के लिए कुछ सामग्री जोड़ सकते हैं। यह पर्यावरणविदों का काम है। इस उत्तरदायित्व को विकसित करने में समाज की कोई विशेष भूमिका नहीं है। जिम्मेदारियों का निर्माण उनके 'पर्यावरण' से उत्पन्न मुद्दों के संघर्ष से होता है। वो चीजें जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होती हैं। चीजें जो जीवन और आजीविका को प्रभावित करती हैं।
 
जलांगी नदी का लोगों के बीच जो स्थान है, वह भारत में नदी प्रवाह की विशाल श्रृंखला में उल्लेखनीय है। तारक और उनके सहयोगी जिन 58 लोगों के बारे में संवैधानिक ढांचे के भीतर से नदी के पक्ष में सोच पाए, उन्होंने भविष्य के लिए एक दिशा बनाई और एक सवाल खड़ा किया। यानी बड़ी संख्या में लोग नदी के पक्ष में कब सोचेंगे? इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। लेकिन उपनिवेशवाद जिस तरह से हमारी मज्जा में समाया हुआ है, वह हमारी सोच में रुकावटें पैदा करता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि 19वीं सदी के पुनर्जागरण के साथ आया विचार का ज्वार 1960 के दशक के अंत में कम होने लगा था। 1970 के दशक के उथल-पुथल भरे राजनीतिक दौर के बाद, जिस ज़मीन पर भूमि सुधार की क्रांति ने बंगाल का निर्माण किया था, स्वतंत्र सोच धीरे-धीरे ख़त्म हो गई।
 
इसलिए आम लोग समस्याओं को एक के बाद एक सुलझा नहीं सकते। दूसरों के साथ, अन्य समस्याओं में उलझा हुआ। यहीं पर समस्याओं के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। और उस समस्या की श्रेणी में, पर्यावरण और नदी कार्यकर्ताओं को नदी की खातिर बार-बार लोगों के पास जाना होगा।